Bihar Gazette, 24 October 2013

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वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आई....सीसीसीसी....डीडीडीडी....एसएसएसएस.... अन्तर्गत भारत सरकार अन्तर्गत भारत सरकार अन्तर्गत भारत सरकार अन्तर्गत भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना से सहयोग प्राप्त योजना से सहयोग प्राप्त योजना से सहयोग प्राप्त योजना विषय ः-विषय ः-विषय ः-विषय ः-वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आई वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आई वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आई ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) को को को को बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति। बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति। बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति। बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति। भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) विश्व बैंक सम्पोषित है। जिसके द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामुहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकण के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। इसका मुख्य उद्देष्य वंचित समूहों के बीच स्वास्थ्य, पोषण सेवाओं का उपयोग बढ़ाने के साथ-साथ मातृ मृत्यु दर, षिषु मृत्यु दर, कुपोषणता के दर में कमी लाना है। 2. ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) को वर्ष 2013-14 से बिहार राज्य के 19 जिलों यथा समस्तीपुर, मुधबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुॅगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, जमुई, पुर्णियॉ, गोपालगंज, लखीसराय, सहरसा, भागलपुर, बक्सर एवं जहानाबाद के सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू किया जायेगा। इस योजना को Adaptable Programme Lending के तहत Learning by doing विधि से 7 वर्षो के लिए दो महत्वपूर्ण चरणों में लागू किया जाना है, जो निम्न प्रकार है :-

प्रथम चरणप्रथम चरणप्रथम चरणप्रथम चरण :- :- :- :- प्रथम चरण का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसके तह्‌त आई.सी.डी.एस. निदेशालय के अधीन State Project Management Unit (SPMU) का गठन किया जायेगा। SPMU राज्य के जिलों एवं परियोजनाओं के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में स्थित Central Project Management Unit (CPMU) के साथ समन्वय स्थापित करेगा। SPMU के Head, State Project Director होंगे। आई.सी.डी.एस. निदेशक को State Project Director के रूप में नामित किया जा सकता है। इनकी सहायता हेतु Deputy Director /Joint Director पद के पदाधिकारी हाेंगे, जिन्हें Joint Project Coordinator (JPC)2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 अ+तूबर 2013 कहा जायेगा। ये राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जा सकते है। SPMU के तहत प्रति 10 जिलों के लिए एकएकएकएक JPC की नियुक्ति का प्रावधान है। उपरोक्त के आधार पर 19 जिलो के लिए JPC-2 Consultants-6, Project Associates-2, Accountant-1, Secretarial Assistants-2, Office Peon-2 Project Duration Contract के आधार पर Hire किये जायेंगें।

भारत सरकार द्वारा राज्य को आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु एक Technical Assistance Agency का चयन किया जायेगा। जो राज्य मुख्यालयों में अपना कार्यालय स्थापित कर SPMU को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगा।

जिला स्तर एवं परियोजना स्तर पर भी ISSNIP के कार्यालय का गठन किया जायेगा। जिला के लिए District Coordinater-1 एवं Project Assistant-1 तथा परियोजना के लिए Block Coordinator-1 एवं Project Assistant-1, Project Duration Contract के आधार पर Hire किये जायेंगे, जो जिला में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रथम चरण के प्रथम वर्ष से 3 वर्षों की अवधि में कुछ चुने हुये क्षेत्रों में नये प्रयोग किये जायेंगे, और अन्य Systems को सुदृढ़ किया जायेगा।

द्वितीय चरणद्वितीय चरणद्वितीय चरणद्वितीय चरण :- द्वितीय चरण का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। प्रथम चरण के दौरान प्रायोगिक तौर पर सफल हुये Systems को 4 वर्षों के लिए 19 जिलों के सभी 281 परियोजनाओं के 43292 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण स्तर में सुधार, बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा का विकास, सामूहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। बिहार राज्य में परियोजना की कुल लागत रू. 35022.00 लाख की होगी। जिसमें रू. 8184.00 लाख प्रथम चरण तथा रू. 26838.00 लाख द्वितीय चरण के लिए होगी। कुल लागत का 90 प्रतिशत (31519.80 लाख) भारत सरकार एवं 10 प्रतिशत (3502.20 लाख) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। योजना लागत की वर्षवार एवं विषयवार विवरणी निम्नवत है :-

Project Components	Phase-1				Phase-2*
	Year-1	Year-2	Year-3	Total
I. Institutional and Systems Strengthening	725.16	2184.02	2443.98	5353.16	14,915.48
II. Community Mobilization and BCC	11.43	972.52	1165.25	2149.20	8832.80
III. Piloting Convergent Nutrition Actions	3.85	21.90	27.40	53.15	364.12
IV. Project management, M&E	176.10	268.03	184.53	628.65	1858.17
Construction of Model AWCs					866.95
Sub-Totals	916.54	3446.47	3821.16	8184.17	26837.53
Grand Total	Rs. 35021.70 (Rs. 8184.17 + 26837.53) or Rs. 35022.00 Lakh

3. उक्त प्रस्तावित राषि का व्यय मांग संख्या-51 के अधीन वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक आय व्ययक शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्यशीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-102-बाल कल्याण, समुह शीर्ष- राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष- 0120-आई.सी.डी.एस. प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आई.एस.एस.एन.आई.पी.) वाह्‌य सम्पोषित, जिसका विपत्र कोड- P-2235021020120 है।

4. केन्द्र से प्राप्त होने वाली राशि हेतु बजट शीर्ष खोलने की प्रक्रिया की जा रही है। 5. वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत राज्य के 19 जिलों यथा समस्तीपुर, मुधबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, पश्चिम चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुॅगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, जमुई, पुर्णियॉ, गोपालगंज, लखीसराय, सहरसा, भागलपुर, बक्सर एवं जहानाबाद के सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 90ः10 के अनुपात में कुल 35022.00 लाख में से भारत सरकार द्वारा 31519.80 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा 3502.20 लाख रूपये व्यय के आधार पर भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) को लागू किया जायेगा।3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 24 अ+तूबर 2013 इसी क्रम में योजना के सफल संचालन हेतु राज्य स्तर पर State Project Management Unit (SPMU) का गठन, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के सहयोग के लिए District Coordinater-1 एवं Project Assistant-1 तथा परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के सहयोग के लिए Block Coordinator-1 एवं Project Assistant-1, योजना के अवधि तक के लिए Contract के आधार पर Hire किये जायेंगें।

6. इस योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आई.सी.डी.एस. द्वारा बाद में जारी किये जायेंगें। 7. इस योजना को दिनांक 24.09.2013 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। (संचिका सं0 आई.सी.डी.एस./80010/01-2013, पृष्ठ सं0-19/टि0)

8. संबंधित विभागो/पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 823-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in