Bihar Gazette, 12 February 2014

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टनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 12121212 फरफरफरफरवर(वर(वर(वर( 2014201420142014 सं0 05/सू॰ प्रा॰-19/2009/188 सूचना प्रावैधिकी विभाग -------- संकल्प 11 फरवरी 2014 बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना का राज्य सरकार द्वारा परिसमापन संबंधी लिये विषयः-बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना का राज्य सरकार द्वारा परिसमापन संबंधी लिये बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना का राज्य सरकार द्वारा परिसमापन संबंधी लिये गये निर्णय को वापस लिये जाने के संबंध में। गये निर्णय को वापस लिये जाने के संबंध में। राज्य सरकार द्वारा वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग के संकल्प संख्या-562 दिनांक 28.07 राज्य सरकार द्वारा वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग के संकल्प संख्या-562 दिनांक 28 07.2003 द्वारा 18 लोक उपक्रमों के परिसमापन का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (BSEDC) भी उपक्रमों के परिसमापन का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम उपक्रमों के परिसमापन का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम शामिल है।

राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि की आपूर्त्ति के 2. राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि की आपूर्त्ति के राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि की आपूर्त्ति के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम-129 लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम-129 लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम-129 राज्य क्रय संगठन नामित किया गया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना ने संकल्प के अन्तर्गत इसे राज्य क्रय संगठन ा गया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना ने संकल्प संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1904 दिनांक 27.03.2006 के द्वारा आदेश भी निर्गत किया है। संख्या-सह-पठित ज्ञापांक-1904 दिनांक 27

3. संचार और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय ई -शासन योजनान्तर्गत विभिन्न संचार और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय ई.-शासन योजनान्तर्गत विभिन्न , Common Service Centre, State Data Centre, State योजनाओं यथा-BSWAN, Common Service Centre, State Data Centre, State , Common Service Centre, State Data Centre, State Knolwedge City के Service Delivery Gateway (SSDG), Capacity Building Service Delivery Gateway (SSDG), Capacity Building एवं Knolwedge City लिए स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित किया है तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के द्वारा बखूबी र्निवहन किया जा लिए स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित किया है तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के द्वारा बखूबी र्निवहन किया जा लिए स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित किया है तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के द्वारा बखूबी र्निवहन किया जा -गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कि राज्य ई.-गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रहा है। जिसका प्रतिफल यह है कि राज्य ई -गवर्नेंस से संबंधित वैसी राज्य योजनाएँ जिसका सीधा संबंध नागरिक सेवाओं से है, बना चुका है। ठीक उसी प्रकार ई.-गवर्नेंस से संबंधित वैसी राज्य योजनाएँ जिसका सीधा संबंध नागरिक सेवाओं से है, -गवर्नेंस से संबंधित वैसी राज्य योजनाएँ जिसका सीधा संबंध नागरिक सेवाओं से है, के लिए भी स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित है एवं उन योजनाओं का क्रियान्वय न भी निगम के द्वारा वेहत्तर ढ़ंग से किया के लिए भी स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित है एवं उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी निगम के द्वारा वेहत्तर ढ़ंग से किया जा रहा है, जिसका अनुकूल प्रभाव विभागों के कार्य क्षमताओं पर सीधा पड़ा है। वर्त्तमान में राज्य सरकार के सभी कार्य जा रहा है, जिसका अनुकूल प्रभाव विभागों के कार्य क्षमताओं पर सीधा पड़ा है। वर्त्तमान में राज्य सरकार के सभी कार्य जा रहा है, जिसका अनुकूल प्रभाव विभागों के कार्य क्षमताओं पर सीधा पड़ा है। वर्त्तमान में राज्य सरकार के सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये जा रहे हैं।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना नेे संकल्प संख्या-562 दिनांक 28द्वारा जिन 18 निगमों को वित्त विभाग, बिहार, पटना नेे संकल्प संख्या-562 दिनांक 28.07.2003 द्वारा जिन 18 निगमों को परिसमापन के दायरे में लाया गया था, उसका आधार निगम को हानि में होना था, परन्तु जब से केन्द्र एवं राज्य परिसमापन के दायरे में लाया गया था, उसका आधार निगम को हानि में होना था, परन्तु जब से केन्द्र एवं राज्य परिसमापन के दायरे में लाया गया था, उसका आधार निगम को हानि में होना था, परन्तु जब से केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा ई.-गवर्नेंस के कार्यों के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को नोडल एजेन्सी -गवर्नेंस के कार्यों के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को नोडल एजेन्सी -गवर्नेंस के कार्यों के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना को नोडल एजेन्सी तब से यह निगम लाभ के दायरे में आ गया है। वर्त्तमान में इसका आकलन इस रूप में भी तब से यह निगम लाभ के दायरे में आ गया है। वर्त्तमान में इसका आकलन इस रूप में भी घोषित किया गया है, तब से यह निगम लाभ के दायरे में आ गया है। वर्त्तमान में इसका आकलन इस रूप में भी 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 12 फरवर( 2014 लगाया जा सकता है कि लगातार तीन वर्षों यथा-वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमशः एफ०डी०आर० सूद एवं अन्य सेवाओं से ` 11,58,00,000.00, 15,21,00,000.00 एवं 13,42,00,000.00 आय की प्राप्ति हुई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए अंकित राशि में FDR से सूद ` 9,70,00,000.00 (नौ करोड़ सत्तर लाख) एवं अन्य सेवा से प्राप्त आय से ` 1,88,00,000.00 (एक करोड़ अठासी लाख) मात्र, वित्तीय वर्ष 2008-09 में FDR से सूद ` 12,79,00,000.00 (बारह करोड़ उनासी लाख) मात्र एवं अन्य सेवा से ` 2,42,00,000.00 (दो करोड़ बेयालीस लाख) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2009-10 में FDR से सूद ` 11,27,00,000.00 (ग्यारह करोड़ सताईस लाख) मात्र तथा अन्य सेवा से आय ` 2,17,00,000.00 (दो करोड़ सत्रह लाख) मात्र है, जो वार्षिक टर्न ओभर का हिस्सा है। विभिन्न विभागों से आपूर्ति या अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त राशि की आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर Short Term Parking का सूद अर्जित किया गया है, जो Float के उचित वित्तीय प्रबंधन से सम्भव हुआ है, जिसे आम सभा में भी पारित किया गया है तथा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰, पटना का सांविधिक अंकेक्षण भी पूरा कर लिया गया है।

5. वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद्‌ के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की उपयोगिता/महत्ता एवं राज्य के विकास में अहम्‌ भूमिका का निर्वहन को देखते हुए संकल्प संख्या-562 दिनांक 28.07. 2003 द्वारा पूर्व में निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वापस लिया जाता है।

6. परिसमापन संबंधी निर्णय के वापस लेने के फलस्वरूप बेल्ट्रॉन में कार्यरत सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तत्काल प्रभाव (वर्त्तमान संकल्प निर्गमन की तिथि) से 58 से 60 वर्ष की जाती है। आदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नरेन्द्र कुमार सिन्हा, सरकार के प्रधान सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 149-571+500-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in