Bihar Gazette, 10 March 2014 · Indian Gazettes

िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट-0-40 िनबंधन सं(cid:26)या

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 266266266266) ) ) ) पपपप

19191919 फा!गुफा!गुफा!गुफा!गुनननन 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 10101010 माच*माच*माच*माच* 2014201420142014 सं॰ एम-4-35/2013—2251/वि॰

वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

7 मार्च 20147 मार्च 20147 मार्च 20147 मार्च 2014

विषय :विषय :विषय :विषय :—राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की उपलब्ध कराने की राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम

वर्त्तमान व्यवस्था कवर्त्तमान व्यवस्था कवर्त्तमान व्यवस्था कवर्त्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड

े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड े अतिरिक्त गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह ि

कॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह किॉमर्शियल बैंकों के माध्यम से गृह निर्माण नर्माण नर्माण नर्माण अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।के सम्बन्ध में ।के सम्बन्ध में ।के सम्बन्ध में । अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने अग्रिम उपलब्ध कराये जाने

ार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-420 राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-420 ार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति सरकार के संकल्प सं0-420 दिनांक 21-01-2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22-05-2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी दिनांक 21-01-2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22-05-2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी दिनांक 21-01-2000 तथा संकल्प सं0 809 दिनांक 22-05-2006 में निहित प्रावधानों के अनुसार दी

ार् अपने बजट में राशि का जाती है । गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अपने बजट में राशि का जाती है । गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वष्

उपबंध करती है ।

2222.... राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण तथा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण तथा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य सरकार के सेवीवर्ग को गृह निर्माण ऋण तथा अन्य प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के विषय पर विचार की अनुशंसा की थी कि बैंकों के माध्यम से अन्य प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के विषय पर विचार की अनुशंसा की थी कि बैंकों के माध्यम से अन्य प्रकार के ऋणों की स्वीकृति के विषय पर विचार की अनुशंसा की थी कि बैंकों के माध्यम से यह कार्य बडी़ आसानी से एवं कहीं व्यापक ढंग से सम्पन्न कराया जा सकता है क्योंकि बैंक शाखायें यह कार्य बडी़ आसानी से एवं कहीं व्यापक ढंग से सम्पन्न कराया जा सकता है क्या यह कार्य बडी़ आसानी से एवं कहीं व्यापक ढंग से सम्पन्न कराया जा सकता है क्याप्रायः हर स्तर पर उपलब्ध है । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि राज्य सरकार की प्रायः हर स्तर पर उपलब्ध है । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि राज्य सरकार की प्रायः हर स्तर पर उपलब्ध है । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि राज्य सरकार की भूमिका इस क्षेत्र में मात्र मददगार (Facilitator) की हो । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा की हो । राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा भूमिका इस क्षेत्र में मात्र मददगार 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 10 माच* 2014 के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से राज्य के सेवी वर्गों को गृह निर्माण की ऋण की सुविधा प्राप्त है । 3333.... राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक अन्य गैर सरकारी शिड्‌यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों को भी इस योजना में शामिल किया जाता है ।

आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प कोआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प कोआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प कोआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक बिहार राजपत्र के असाधारण अंक बिहार राजपत्र के असाधारण अंक बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकामें प्रकामें प्रकामें प्रकाशित किया शित किया शित किया शित किया जाय ।जाय ।जाय ।जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,

सचिव (व्यय)।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 266-571+10-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in