Bihar Gazette, 24 March 2014

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सं0 एल॰जी॰-6-01/2011-151/

एल॰जी॰-6-01/2011-151/46लेज-प्रस्तावनाः-चॅूकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पीड़ित प्रतिकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना तथा तेजाब की बिक्री आदि के संबंध में और लक्ष्मी (माइनर) मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योजना तथा तेजाब की बिक्री आदि के संबंध में और लक्ष्मी (माइनर) मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय योजना तथा तेजाब की बिक्री आदि के संबंध में और लक्ष्मी (माइनर) मामलें में माननीय उच्चतम न्यायालय

A के अंतर्गत बनाने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया था। जिसके आलोक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-357A ज्यों को दिया गया था। जिसके आलोक में बिहार में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनायी गयी थी परन्तु पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण में बिहार में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनायी गयी थी परन्तु पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण में बिहार में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनायी गयी थी परन्तु पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण के आलोक में पीड़ित प्रतिकर योजना में कई संशोधन की जरूरत महसूस की गयी है। अतः संशोधन के बजाय के आलोक में पीड़ित प्रतिकर योजना में कई संशोधन की जरूरत महसूस की गयी है। अतः संशोधन के बजाय के आलोक में पीड़ित प्रतिकर योजना में कई संशोधन की जरूरत महसूस की गयी है। अतः संशोधन के बजाय बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है।

तिकर स्कीम 2014 अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2), की धारा-357-क द्वारा प्रदत्त इसलिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2), की धारा-357-क द्वारा प्रदत्त इसलिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम-2), की धारा-357-क द्वारा प्रदत्त राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 को अधिक्रमित करते बिहार-राज्यपाल, बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 को अधिक्रमित करते शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार

हुए भारत सरकार के समन्वय से; ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी हुए भारत सरकार के समन्वय से; ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी हुए भारत सरकार के समन्वय से; ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर देने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाते है :- है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर देने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाते है :- है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर देने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाते है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।-

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ ।-(1) यह स्कीम बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014

पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014 कही जा सकेगी।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण यह तुरत प्रवृत्त होगा। (3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ ।- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :- (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, :- से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

से अभिप्रेत है, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2);

(क) ''अधिनियम'' ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस योजना से संलग्न उपाबद्ध अनुसूची; (ख) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस योजना से संलग्न उपाबद्ध अनुसूची; ''अपराध'' से अभिप्रेत है, अवैध कार्य करना या पीड़ित के मानव शरीर के विरूद्ध किया (ग) ''अपराध'' से अभिप्रेत है, अवैध कार्य करना या पीड़ित के मानव शरीर के विरूद्ध किया ''अपराध'' से अभिप्रेत है, अवैध कार्य करना या पीड़ित के मानव शरीर के विरूद्ध किया गया अपराध; गया अपराध;

(घ) ''आश्रिताें'' से अभिप्रेत है, पत्नी/पति, माता, पिता, अविवाहित पुत्री, नाबालिग बच्चे, विधवा पुत्री, तलाकशुदा पुत्री, पुत्र एवं पुत्रवधू और इसमें पीड़ित के अन्य विधिक वारिस शामिल है, जिन्हें पर्याप्त सबूत उपलब्ध करवाने पर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़ित पर पूरी तरह से आश्रित पाया जाय;

(ड.) "न्यायालय" से अभिप्रेत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-3 के अंतर्गत यथा परिभाषित न्यायालय।

(च) ''परिवार'' से अभिप्रेत है, माता-पिता, बच्चे और इसमें उसी घर में रहने वाले सभी सगे-संंबधी शामिल है;

(छ) "पीड़ित" से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा-2(WA) में यथा परिभाषित पीड़ित ।

(ज) ''राज्य" से अभिप्रेत है बिहार राज्य ।

3. पीड़ित प्रतिकर निधि ।- (1) पीड़ित प्रतिकर निधि के नाम से एक निधि गठित की जाएगी।

(2) पीड़ित प्रतिकर निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) बजट आवंटन जिसके लिए राज्य द्वारा वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा;

(ख) अधिनियम की धारा-357 के अधीन अधिरोपित जुर्मानों की राशि की प्राप्ति और

न्यायालयों के आदेशों से इस निधि में जमा करवाई जाने वाली राशि;

(ग) इस योजना के खण्ड-7 के अधीन दोषी/अभियुक्त से वसूल की गई प्रतिकर राशि; (घ) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/लोकोपकारक/धर्मार्थ संस्था/संगठन और वैयक्तिक से प्राप्त दान/अंशदान;

(3) विधि विभाग इस स्कीम के विनियमन, प्रशासनिक प्रबंध और निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा।

(4) पीड़ित का दुख कम करने के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकार तुरंत प्राथमिक उपचार सुविधा या पुलिस अधिकारी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो या संबंध या संबंधित क्षेत्र के मजिस्टे्रट के प्रमाण-पत्र पर निःशुल्क चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने या कोई अन्य अंतरिम राहत, जिसे वह उचित समझे, का आदेश कर सकता है।

(5) राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का सदस्य सचिव द्वारा इस निधि का संचालन किया जाएगा। 4. प्रतिकर के लिए पात्रताः- कोई भी पीड़ित प्रतिकर के अनुमान्य के लिए पात्र होगा, यदि- (क) अधिनियम की धारा-357क की उप-धारा-(2) और (3) के अधीन न्यायालय द्वारा सिफारिश की गई हो या अपराधी का पता नहीं लगा है या पहचान नहीं की गई है किन्तु पीड़ित की पहचान हो गई है, और जहां ट्रायल शुरू हुआ हो, ऐसा पीड़ित अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा(4) के अधीन भी मुआवजा देने के लिए आवेदन कर सकेगा;

(ख) पीड़ित/दावा करने वाला अपराध का रिपोर्ट थाना प्रभारी अथवा क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के भीतर देगा;

परंतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यदि उनका समाधान हो जाय, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, रिपोर्ट करने में विलम्ब की माफी दे सकेगा ।

(ग) अपराधी का पता लग गया हो या पहचान हो गई हो और जहां विचारण शुरू हो गया है, पीड़ित/दावेदार ने मामलें के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोग पक्ष को सहयोग दिया है;

(घ) इस योजना के अधीन जिस अपराध (घटना) के लिए प्रतिकर की अदायगी की जानी है, वह बिहार राज्य के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच) 2014 5. प्रतिकर के लिए प्रक्रिया ।-

(1) जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जब कभी किसी न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-357-क(2) के अंतर्गत अनुशंसा की जाय अथवा किसी पीड़ित अथवा उसके आश्रित द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-क(4) के अधीन कोई आवेदन दिया जाय तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार मामले का परीक्षण करेगा और पीड़ित को हुई हानि या क्षति के संबंध में तथा प्रतिवेदित आपराधिक क्रियाकलाप से उत्पन्न दावे के अंतर्वस्तुओं का सत्यापन करेगा तथा असलियत को विनिश्चित करने के लिए किसी अन्य सुसंगत आवश्यक जानकारी की मांग कर सकेगा। दावा का सत्यापन करने के बाद, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सम्यक्‌ जाँच-पड़ताल के बाद, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार दो माह के भीतर प्रतिकर देगा;

परन्तु तेजाब हमलें से पीड़ित व्यक्ति को घटना की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर पीड़ित को तात्कालिक चिकित्सा हेतु 1,00,000/-(एक लाख) रूपये का भुगतान किया जाएगा तथा उक्त भुगतान के दो माह के अंदर शेष 2,00,000/-(दो लाख) रूपये का भुगतान किया जायेगा।

(2) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को दिये जानेवाले प्रतिकर की राशि, दाह संस्कार आदि व्यय के रूप में आनुंषगिक प्रभार सहित, पीड़ित को हुई हानि, उपचार पर उपगत चिकित्सा व्यय, पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूतम जीवन यापन की राशि के आधार पर, विनिश्चित करेगा । प्रतिकर में, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए, एक मामले से दूसरे मामले में अंतर आ सकेगा।

(3) इस स्कीम में दिये जाने वाले प्रतिकर की राशि इस स्कीम की अनुसूची के अनुसार यथास्थिति, पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को इस निधि से वितरित की जायेगी ।

(4) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन आने वाले मामलें जिनमें प्रतिकर रािश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की जानी है, इस स्कीम के अधीन नही आएगा। (5) जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पीड़ित की यातना में कमी करने के लिए, तुरत फस्र्ट एड सुविधा के लिए अथवा संबंधित क्षेत्र पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी की पंक्ति से अन्यून पुलिस ऑफिसर या सबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर मुफ्त चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराने अथवा किसी अन्य अंतरिम राहत देने हेतु, जिसे उचित समझे, आदेश कर सकेगा।

(6) केन्द्रीय/राज्य सरकार, बीमा कंपनी प्रश्नगत अपराध के संबंध में किसी अन्य संस्था, यथा-बीमा, अनुग्रह और/अथवा किसी अधिनियम अथवा राज्य द्वारा चल रही स्कीम के अधीन प्राप्त भुगतान इस स्कीम के अधीन प्रतिकर की राशि के भाग के रूप में समझा जायेगा और यदि पात्र प्रतिकर राशि, उपर्युक्त सांपार्श्विक श्रोतों से पीड़ित द्वारा प्राप्त भुगतान से अधिक हो तो अतिशेष राशि निधि से दी जायेगी ।

6. आदेश का अभिलेख पर रखा जाना ।- इस स्कीम के अधीन पारित प्रतिकर के आदेश की प्रति, अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (3) के अधीन प्रतिकर का आदेश पारित करने वाले न्यायालय को समर्थ करने हेतु, विचारण न्यायालय के अभिलेख पर आज्ञापकरूप से रखी जायेगी ।

7. दोषी/अभियुक्त से पीड़ित को दिए गए प्रतिकर की वसूली ।- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यदि इसे उचित समझे, तो उत्तरदायी व्यक्ति से उस द्वारा किए गए अपराध के कारण हुए नुकसान या चोट के लिए पीड़ित या उसके आश्रित (आश्रितों) को दिए गए प्रतिकर की वसूली करने के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष संस्थित कर सकता है।

8. समय सीमा ।- अधिनियम की धारा-357-क की उप-धारा (4) के अधीन पीड़ित अथवा उसके आश्रितों द्वारा किये गए किसी दावे को अपराध के छह माह की अवधि के बाद ग्रहण नहीं किया जायेगा;

पंरतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार, यदि उसका समाधान हो जाय, लिखितरूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से दावा दाखिल करने में हुए विलंब को माफ कर सकेगा ।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच) 2014 9 अपील ।- जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रतिकर की इनकारी से व्यथित कोई पीड़ित, इंकारी के आदेश की तिथि से गणना की गयी 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा;

पंरतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, यदि उसका समाधान हो जाय, लिखितरूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अपील दाखिल करने में विलंब को माफ कर सकेगा ।

10. स्कीम का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- स्कीम बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, विधान मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्राें में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र के सत्रावसान से पहले, सदन उस स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह स्कीम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहल की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. कठिनाई निराकरण की शक्ति ।- इस स्कीम के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस स्कीम से असंगत ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

12. निरसन एवं व्यावृत्ति ।- इस स्कीम के प्रवृत्त होने की तिथि से बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 निरसित हो जायेंगे तथा ऐसे निरसन के होते हुए भी उस स्कीम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस स्कीम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह स्कीम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार ।

अनुसूची - 1

निम्नलिखित खर्च उपर्युक्त वर्णित प्रतिकर के अतिरिक्त भुगतान योग्य होंगे :-

1. अन्तयेष्टी खर्च 2000/-(दो हजार) रूपये

2. मृत्यु से पूर्व किया गया खर्च चिकित्सा खर्च, वास्तविक खर्च या चोट के कारण जिसके पक्ष में बिल/बाउचर है, किन्तु वे 15,000/-(पन्द्रह हजार) रूपये से अधिक न हों।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव-सह-विधि परामर्शी, बिहार ।

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24 मार्च 2014

सं0 एल0जी0-6-01/2011-151/46/लेज का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित स्कीम 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव ।

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The 24th March 2014

No.-L.G.-6-01/2011-151/46/leg—PREAMBLE.—Whereas, regarding The Victim Compensation Scheme of The Home Ministry, Government of India and sale of Acid etc. and in the case of Laxmi (minor), The Hon'ble Supreme Court has directed that under section-357A of the Code or Criminal Precedure all State should prepare a scheme. Bihar Victim Compansation Scheme, 2011 had bee framed in that light, but certain amendment is felt necessary in the light of the observation of the Hon'ble Supreme Court. Therefore is liu of amendment Bihar Victim Compansation Scheme, 2014 is necessary to be notified.

Now, therefore in exercise of the poweres conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following scheme, supersiding The Bihar Victim Compensation Scheme, 2011 for purpose of granting compensation to the victims or their dependants who sustain damage or hurt due to offences and who are in need of rehalitation:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This scheme shall be called the Bihar Victim Compensation Scheme, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.

2. Definition. - In this scheme, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974); (b) "Schedule" means Schedule appended to this scheme; (c) "Crime" means illegal act of omission or commission or an offence committed against the human body of the victim;

(d) "Dependents" means wife/husband, father, mother, unmarried, daughter, minor children, widow daughter, divorcee daughter, son and daughter-in-laws and includes other legal heir of the victim who, on providing sufficient proof, is found fully dependent on the victim by the District Legal Services Authority;

(e) "Court" as defined under section-3 of the Indian Evidence Act, 1872. (f) "Family" means parents, children and includes all blood relations living in the same household;

(g) "Victim" means victim as defined under section 2(wa) of the code od criminal prodedure 1973 (2 of 1974); (h) "State" means the State of Bihar.

3. Victim Compensation Fund.— (1) There shall be consituted a fund namely victim Compensation Fund. (2) The Vicitim Compensation Fund shall consist of .-

(a) budgetary allocation for which necessary provision shall be made in the

annual budget by the State.

(b) receipt of amount of fines imposed under section 357 of the Act and

ordered to be deposited by the Courts in the Fund..

(c) amount of comensation recovered from the wrong doer/accused under clause 7

of the Scheme.

(3) Law Department shall be Nodal Department for regulating, administering and monitoring this scheme.

(4) To alleviate the suffering of the victim, The District Legal Services Authority, may order for immediate first aid facility to be made available free of cost on the certificate of the Police Officer not below the rank of Officer Incharge of the Police Station or Magistrate of the area concerned, or any other relief, as it may deem fit.

(5) The Fund shall be operated by the Member Secretary, State Legal Services Authority.

4. Eligibility for compensation.—A victim shall be eligible for the grant of compensation where.-

(a) a recommendation is made by the Court under sub sections(2) and (3) of section 357-A of the Act or the offender is not traced or identified, and where no trial takes place, such victim may also apply for grant of compensation under sub- section(4) of section 357-A of the Act;

(b) the victim/claimant report the crime to the officer incharge of the police station or any Judicial Magistrate of the area within 48 hours of the occureence. Provided that the District Legal Services Authority. If satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(c) the offender is traced or identified and where trial has taken place, the victim/claimant has co-operated with the police and prosecution during the investigation and trial of the case;

(d) The Crime on account of which the compensation which to be paid under this scheme should have been occurred within the jurisdiction of Bihar State.

5. Procedure for grant of compensation.—(1) Whenever a recommendation is made by the Court under sub-section (2) of section 357-A of the Act or an application is made by any victim or his dependent under sub-section(4) of section 357-A of the Act to the District Legal Service7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच) 2014 Authority, the District Legal Serivce Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to victime and arising out the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim and by conducting due enquiry, the District Legal Service Authority shall award compensation within two months, in accordance with provisions of this scheme; Provided that to the victim of the acid attack Rs. 1,00,000/-(one lac rupees) shall be paid to the victim within fifteen days of the information of occarance and rest Rs. 2,00,000/-(two lac rupees) shall be paid within the two months from the aforesaid payment.

(2) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expense etc. The compensation may vary from case to case depending on fact of each case.

(3) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall be as per Schedule.

(4) The cases covered under Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) wherin compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under the Scheme.

(5) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the renk of the officer-in- charge of the police station or Magistrate of the area concerned, or any other relief, as it may deem fit.

(6) Compensation received by the victim from the Central/State Government, insrance company in relation to the crime in question, namely, insurance, ex- gratia and/or under any other Act or any other State run scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this scheme and if the eligible compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of Fund.

6. Order to be placed on record.— Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial Court to enable the court to pass order of compensation under sub-section(3) of section 357 of the Act.

7. Recovery of compensation awarded to victim from wrong doer/accused.—The District Legal Services Authority, if deem it proper, may institute proceedings before the compettent Court of law for recovery of the compensation granted to the victim or his/her dependent(s) from the person responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed by him.

8. Limitation.—No claim made by the victim or his dependents under sub-section(4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months of the crime;

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the claim.

9. Appeal.—Any victim aggrieved of the denial of compensation by the Distirct Legal Service Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of 90(ninety) days;

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied, for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

10. Scheme to be laid before Legislature.—Scheme shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislature, while it is in Session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one Session or in two or more successive Sessions. If, before the expiry of the Session immediately following in Session or the successive Sessions aforesaid, the8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच) 2014 House agree in making any modification in the Scheme or the House agrees that the Scheme should not be made, the scheme shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the Scheme.

11. Power to remove difficulty.—If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this scheme, the Government may, by order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this scheme, as may appear to it be necessary or expedient for removing the difficulty.

12. Repeal and savings.—With effect from the date of coming into force of this scheme, the Bihar Victim Compansation Scheme, 2011 shall stand repeal and notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under that scheme shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred under this scheme, as if this scheme were in force of the day on which such things or action was done or taken.

By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

The following expenses shall be payable in addition to compensation outlined above. (i) Funeral expenses Rs. 2,000/- (ii) Medical Expenses-Actual expenses incurred before death or on account of injury supported by bills/vouchers but not exceeding Rs. 15,000/-

By Order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to Government.

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अधी-क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 319-571+500-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in