Bihar Gazette, 19 May 2014

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अधिसूचनाएं

19 मई 2014

बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नत्ति और सेवा-शर्ते) नियमावली, 2014

सं0 2979/जे0—बिहार-राज्यपाल, भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य विधायी कार्यो के निष्पादन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह नियमावली बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्त्ती, प्रोन्नत्ति और सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार केवल विधि विभाग, बिहार सरकार तक होगा। (3) ये तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाऐं ।-(1) इन नियमावली में, जब तक कोई बात विषय और संदर्भ के विरूद्ध न होः- (क) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ख) ''उपाधि'' से अभिप्रेत है भारतीय विधीज्ञ परिषद्‌ से सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से विधि में तीन वर्षीय अथवा पॉच वर्षीय स्नातक की डिग्री;

(ग) ''नियत तारीख'' से अभिप्रेत है इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख;

(घ) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार; (ड.) ''संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना;

(च) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार, विधि विभाग; (छ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार विधायी कार्य सेवा;

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मई 2014 (ज) ''विधायी कार्य'' से अभिप्रेत है विधि (विधान) विभाग, विधायी खंड शीर्ष के अधीन कार्यपालिका नियमावली में उल्लिखित सभी कार्य;

(झ) ''विभागीय प्रोन्नत्ति समिति'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविहित विभागीय प्रोन्नत्ति समिति।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किंतु इसमें अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो राज्य सरकार के अन्य सेवा से संबंधित नियमावली में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों। 3. विधायी कार्य की प्रकृति ।- बिहार राज्य के सभी विभागों से हिन्दी-अंग्रेजी में प्रस्तावित एवं प्राप्त विधेयक, अध्यादेश, नियम/उप-विधि, का, संबंधित विभाग के सहयोग से, प्रारूपण करना तथा विधीक्षा, पुनरीक्षण और अधिनियमिति, अध्यादेश-प्रख्यापन आदि कार्य जो कार्यपालिका नियमावली में विधि (विधान) विभाग के अधीन विधायी खंड के कार्य के रूप में विहित है।

4. विधायी कार्य संवर्ग का गठन ।- (1) विधि विभाग के अधीन विधायी कार्य सेवा निम्नलिखित रूप में गठित की जायगी और पद-संख्या अनुसूची-'क' के अनुसार होगी।

(2) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी प्रत्येक पाँच वर्ष पर विधान संबंधी कार्य और पद संख्या का पुनर्विलोकन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार पद संख्या निश्चित करेंगे एवं पद का वेतनमान, वित्त विभाग के परामर्श, से नियत किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, वेतन पुनरीक्षण के अनुसार, परिवर्तनीय होगा।

(3) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, प्रोन्नत्ति के लिए अवधारित कालावधि पूर्ण करना आवश्यक होगा।

5. सेवा में भर्तीं के लिए अर्हताएँ ।- (1) संवर्ग के सहायक निदेशक (विधान) के पदों पर नियुक्ति के लिए हिन्दी और अंग्रेजी ज्ञान के साथ विधि स्नातक और तीन वर्ष का विधायी कार्य का अनुभव का होना आवश्यक होगा।

(2) सहायक निदेशक (अनुवाद) के पदों पर नियुक्ति के लिए हिन्दी और अंग्रेजी ज्ञान के साथ विधि स्नातक तथा तीन वर्ष का (हिन्दी से अंगे्रजी या अंगे्रजी से हिन्दी) अनुवाद का अनुभव। विधायी कार्य का अनुभव रखने वाले ऐेसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी।

6. विधायी कार्य संवर्ग के पदाधिकारियों का कृत्य ।- विधायी कार्य सेवा के पदाधिकारियों का कृत्य विधायी कार्य के प्रकृति के अनुसार विधि परामर्शी द्वारा, समय-समय पर, निश्चित किया जायगा। 7. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति ।-(1) नियम 4 में यथोल्लिखित सीधी भर्ती द्वारा भरे जानेवाले सहायक निदेशक (विधान) और सहायक निदेशक (अनुवाद) के पदों पर नियुक्ति, सरकार द्वारा अधियाचना और आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती से की जायेगी।

(2) प्रतियोगिता परीक्षा इस नियम के अनुसूची-'ख' में उल्लिखित पाठ्‌यक्रम के अनुसार होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपांतरित कर किया जा सकेगा।

8. आमेलन द्वारा नियुक्ति ।- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के प्रारम्भ होने की तारीख को, विधि विभाग में कार्यरत बिहार सचिवालय सेवा या अन्य सेवा के अर्हक पदाधिकारियोंं और कर्मचारियों को आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए विकल्प के आधार पर, इस सेवा में नियुक्त कर सकेंगेः

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधायी कार्य में पांच वर्षो का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मूल ग्रेड से उच्चतर पद पर तथा विधायी कार्य में आठ वर्षो का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को अन्य उच्चतर पदों पर आमेलन द्वारा नियुक्ति की जा सकेगीः

परन्तु और कि इस उपबंध का उपयोग केवल एक बार के लिए (One time measure) ही किया जा सकेगाः

परन्तु यह और भी कि विकल्प के आधार पर इस सेवा में आमेलन द्वारा नियुक्त व्यक्ति की अवकाश लेखा सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि, यदि कोई हो, उसी अवकाश लेखा तथा सामान्य भविष्य निधि में जारी रहेगें और पेंशन, उपदान आदि के लिए सेवावधि के रूप परिकलित किये जायेंगे।

9. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति ।- इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, विधायी कार्य की अत्यावश्यकता का विचार करते हुए विशिष्ट अवधि के लिए सचिव-सह-विधि परामर्शी, सचिवालय4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मई 2014 या भारत सरकार केे विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग सहित अन्य सेवाओं के अर्हित व्यक्तियों की सेवा इस सेवा के कार्य के लिए प्रतिनियुक्ति पर ले सकेंगे।

10. नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियोजन ।- इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, विधायी कार्य के तकनीकी व्यक्तियों की अनुपलब्धता की दशा में, अत्यावश्यकता के आधार पर, नियम 7, नियम 8, और नियम 9, के अधीन रिक्त पदों पर सेवानिवृत विधि/न्यायिक पदाधिकारियों अथवा अधिवक्ताओं को, नियत सेवाधृत्ति के आधार पर, साधरणतया दो वर्ष के लिए, जिसका आगे विस्तार किया जा सकेगा, नियुक्त कर सकेंगेः

परन्तु नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियोजन, विधायी कार्य का समुचित अनुभव वाले सेवानिवृत विधि/न्यायिक पदधारियों अथवा अधिवक्ताओं से अनुसूची-'ग' में निर्णीत सिद्धांत के प्रावधानों के अधीन किया जा सकेगा।

11. आयु ।- सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु उस वर्ष के 1 अगस्त को, जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार विभिन्न श्रेणी के लिए लागू हो। 12. परिवीक्षा, प्रशिक्षण और संपुष्टि ।- (1) नियम-7 के अधीन सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जायगी। इस अवधि में, अधिकारियों को ऐसे प्रशिक्षण में जाना होगा और उस परीक्षा में उर्त्तीर्ण करना होगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिश्चित की जाय।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी पदाधिकारी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ायी जा सकेगी - (i) यदि वह विहित परीक्षा उर्त्तीर्ण नहीं हुआ हो; या (ii) यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में प्रशिक्षण पूर्ण करने में असफल रहा हो। (3) परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक पूर्ण होने और विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, पदाधिकारी उस पद पर संपुष्ट किया जायगा जिसपर उसकी नियुक्ति की गयी हो और तत्पश्चात्‌ वह अगली प्रोन्नत्ति के लिए पात्र होगा।

(4) उच्चतर पदों पर प्रोन्नत्ति द्वारा की गयी नियुक्ति एक वर्ष के लिये अनंतिम होगी और इस अवधि में कार्य अनुपालन के आधार पर, उसकी प्रोन्नत्ति/नियुक्ति संपुष्ट की जा सकेगी। संपुष्टि नहीं होने पर उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

13. ज्येष्ठता सूची का अनुरक्षण ।- नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस सेवा की ज्येष्ठता सूची संधारित की जायेगी और पुष्टि के पश्चात्‌ तथा विभागीय प्रोन्नत्ति समिति की सिफारिश पर ज्येष्ठता के आधार प्रोन्नत्ति दी जा सकेगी।

14. आरक्षण ।- बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-17, 2002) के उपबंध इस सेवा में नियुक्ति और प्रोन्नत्ति के मामले में लागू होगें।

15. कठिनाई निराकरण की शक्ति ।- इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

16. नियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना ।- नियम बनाये जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, विधान मंडल के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिनों की अवधि के लिये रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र या दो या उससे अधिक लगातार सत्राें को मिलाकर हो सकेगी। यदि उस सत्र के या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र के सत्रावसान से पहले, सदन उस नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा सदन इस बात के लिए सहमत हो कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्‌ वह, यथास्थिति, उस उपांतरित प्ररूप में प्रभावी होगा अथवा नहीं होगा5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मइ- 2014 फिर भी कोई ऐसा उपांतरण अथवा बातिलीकरण इस नियमावली के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

उज्ज्वल कुमार दुबे, सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुसूची-'क'

नियम-4 देखें

अनुसूची-'ख'

नियम-9 देखें

बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नत्ति और सेवाशर्ते) नियमावली, 2013 के नियम-9 के अधीन विहित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्‌यक्रम।- (सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को छोडकर, अंग्रेजी अथवा हिन्दी में दिये जा सकते है)

प्रतियोगिता परीक्षा विवरणात्क होगी तथा निम्नलिखित पत्राें की होगीः- 1. सामान्य ज्ञान - 100 अंक

यह पत्र भारतीय इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि सहित बिहार के विशेष संदर्भ तथा समसामयिक घटनाओं जिसमें महत्वपूर्ण न्यायादेश, अधिनियमिती और संशोधन भी सम्मिलत होगा, के साथ सामान्य ज्ञान का होगा।

2. सामान्य हिन्दी - 100 अंक यह सामान्य प्रकृति का हिन्दी ज्ञान से संबंधित होगा जिसमें अभ्यर्थियों के हिन्दी व्याकरण, हिन्दी लिखने की पात्रता और अंग्रेजी भाषा से हिन्दी भाषा में अनुवाद करने की क्षमता की जाँच की जाएगी। 3. सामान्य अंग्रेजी - 100 अंक यह एक सामान्य प्रकृति का अंग्रेजी ज्ञान से संबंधित होगा जिसमें अभ्यर्थियों के अंग्रेजी व्याकरण, अंग्रेजी लिखने की पात्रता और हिन्दी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने की क्षमता की जांच की जाएगी। 4. भारतीय संविधान - 100 अंक विधायी कार्य के विशेष संदर्भ के साथ भारत के संविधान की सामान्य संकल्पना। 5. बिहार से संबंधित विधियाँ - 100 अंक6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मई 2014 बिहार सेवा संहिता, बिहार कोषागार संहिता, बिहार विश्वविद्यालय विधि, बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार नगरपालिका अधिनियम। 6. प्रक्रिया और दण्ड विधियाँ - 100 अंक दण्ड प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, परिसीमा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, विधि निर्वचन, मैक्सिम ऑफ लॉ, विधिक शब्दावली, संविदा विधि, वाणिज्यिक विधियाँ, निर्वचन विधि, बिक्री कर अधिनियम और साधारण खण्ड अधिनियम।

7. प्रारूपण - 100 अंक करार, सद्‌भावना ज्ञापन (एम0ओ0यू0) मुख्तारनामा, प्राधिकार पत्र, पट्‌टा, घोषणा इत्यादि के प्रारूपण के अतिरिक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, उपविधि इत्याादि का प्रारूपण । 8. साक्षात्कार - 100 अंक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार में सम्मिलित होना होगा।

अनुसूची - 'ग' नियम - 10 देखें नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियोजन के लिए सिद्वांत

1. स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन विज्ञापन के माध्यम से किया जायेगा। 2. ऐसा नियोजन केवल स्वीकृत पदों के विरूद्ध, उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में अथवा नियोजन में जहॉ विलम्ब हो, किया जायगाः

परन्तु ऐसा नियोजन प्रथमतः दो वर्षों की अवधि के लिए किया जायेगा जो, संतोषप्रद सेवा होने पर, दो वर्ष की अवधि के लिए दो बार अथवा 65 वर्ष के लिए, जो पहले हो, बढ़ायी जा सकेगी।

3. ऐसे नियोजनों में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति में विलम्ब के कारण नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन की स्थिति में, नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति के रोस्टर बिन्दु का अनुपालन किया जाएगा।

4. नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजित कर्मी/पदाधिकारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, वित्त विभाग के परामर्श से, विधि विभाग द्वारा निश्चित किया जायेगाः

परन्तु सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी अथवा सरकारी विभाग/उपक्रम के कर्मी/ पदाधिकारियों को मासिक पारिश्रमिक, प्राप्त अंतिम कुल उपलब्धि में से पेंशन की राशि घटाकर, भुगतेय होगा और पेंशन की राशि सहित यह प्राप्त अंतिम कुल परिलब्धि से कम न होगा।

5. नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियोजित कर्मी/पदाधिकारियों को, सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के सिवाय अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।

6. सेवाधृत्ति के आधार पर नियोजन के लिए वही अर्हताएॅ आवश्यक हाेंगी जो नियमित नियुक्ति के लिए विनिश्चित की गयी हैं।

परन्तु,

(i) निदेशक-सह-विधान काउन्सेल के पद पर नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यमोंं से कम से कम 20 वर्षो की सेवा वाले सेवानिवृत विधि पदाधिकारी अथवा 20 वर्षो के विधायी कार्य के अनुभव वाले अधिवक्ता पात्र होंगे।

(ii) अपर निदेशक (विधान)-सह-अपर विधान काउन्सेल/अपर निदेशक (अनुवाद)-सह-अपर विधान काउन्सेल के पद पर नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यमोंं से कम से कम 15 वर्षो की सेवा के उपरांत सेवानिवृत पदाधिकारी अथवा यथास्थिति, विधायी या अनुवाद कार्य में, का पदाधिकारी अथवा विधायी कार्य में 15 वर्षो के अनुभववाले प्रवीण अधिवक्ता पात्र होंगे।7 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मइ- 2014 (iii) उप निदेशक (विधान)-सह-उप विधान काउन्सेल/उप निदेशक (अनुवाद)-सह-उप विधान काउन्सेल के पद पर नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यमोंं से कम से कम 10 वर्षो की सेवा के उपरांत सेवानिवृत विधि पदाधिकारी अथवा यथास्थिति 10 वर्षो के अनुभव तथा विधायी कार्य में सक्षम अधिवक्ता पात्र हो सकेंगे।

(iv) सहायक निदेशक (विधान)-सह-सहायक विधान काउन्सेल के पद पर नियत सेवाधृत्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पब्लिक सेक्टर उद्यमोंं में अनुवाद पदाधिकारी/कर्मी के रूप में कम से कम 7 वर्ष अनुभव वाले व्यक्ति पात्र होंगे। 7. नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन विधि परामर्शी की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी सदस्य होंगे, की अनुशंसा पर की जायगी। अपर विधि परामर्शी तथा महाधिवक्ता या उनका नामनिर्दिष्ट अपर महाधिवक्ता भी उक्त समिति के सदस्य होंगे।

8. नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेगे और इस नियमावली में यथा परिभाषित को छोड़कर, किसी सुविधा के वे हकदार नहीं होगे। नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन के बाद, सरकारी सेवा में नियमितिकरण का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

9. जबतक नियत सेवाधृति का पूर्व पुनर्नियोजन नहीं हो जाता, नियत सेवाधृति की अवधि की समाप्ति पर नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा।

10. नियोजन के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सक दृष्ट्‌या योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा।

11. नियोजन के पूर्व, इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची-I के प्रपत्र के अनुसार नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन हेतु सिद्धांतों के अनुरूप दोनो पक्षों के बीच एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा स्वतः समाप्त हो जायेगा, यदि नियुक्त व्यक्ति एकरारनामा की किसी शर्त्त का उल्लघंन करता है।

प्रिशिष्ट-'I'

नियत सेवाधृति के आधार एवं नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा विधि विभाग, बिहार सरकार एक पक्ष, एवं श्री ................................... पुत्र ...... ........................... निवासी ................... थाना ................... जिला ............... राज्य ..............

दूसरे पक्ष के बीच किया जाता है। नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन हेतु निम्नलिखित निबंधन और शर्त्ते विहित की जाती हैः- 1. कि यह नियोजन नियत सेवाधृति के आधार पर ................................ पद के लिए है। 2. कि यह नियोजन नियत सेवाधृति के आधार पर दो वर्षो के लिए होगी जो विशेष परिस्थिति में आगे एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

3. कि नियत सेवाधृति के आधार पर इसके अधीन नियुक्त श्री ..................................... को मासिक पारिश्रमिक के रूप में नियत एक मुश्त रकम ......... भुगतेय होगी और सरकारी सेवक को यथा प्राप्त कोई अन्य राशि या भत्ता या परिलब्धि भुगतेय या अनुमान्य नहीं होगी।

4. कि इस नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन अथवा इस नियत सेवाधृति के आधार पर आधारित भविष्य में सेवा नियमितिकरण का कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

5. कि नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजित व्यक्ति राज्य के भीतर कहीं एवं दिल्ली के इसके कार्यालय में स्थानांतरण हेतु दायी होगा।

6. कि नियोजित नियत सेवाधृति की समाप्ति के पूर्व इस एकरारनामा के किसी पक्षकार की प्रेरणा पर एक माह की पूर्व लिखित सूचना देकर या एक माह के नियत पारिश्रमिक देकर नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजन समाप्त किये जाने का दायी है।8 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मई 2014 7. कि इस एकरारनामें के दोनों पक्षकारों पर उपर्युक्त निबंधन और शर्त्तें लागू होगी। यदि नियत सेवाधृति के आधार पर नियोजित व्यक्ति एकरारनामा के उपर्युक्त निबंधन और शर्त्तो में से किसी का उल्लघंन करता है तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

.................................. ..................................... विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना नियोजित व्यक्ति

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे, सरकार के संयुक्त सचिव।

19 मई 2014

सं0 2979/जे0 दिनांक 19.05.2014, का निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव। Bihar Legislative Work Service (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules-2014 1. Short title, extent and commencement.- (1) These rules may be called the Bihar Legislative Work Service (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules- 2014.

(2) It shall extend only to the Law Department, Government of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Definitions. - (1) In these rules unless there is anything repugnant to the subject and context -

(a) "Commission" means Bihar Public Service Commission;

(b) "Degree" means three or five years Graduate degree in Law from any University/College duly recognized by the Bar Council of India.

(c) "Appointed day" means the day on which these rules come into force; (d) "Appointing Authority" means Secretary, Law-cum-Legal Remembrancer, Government of Bihar;

(e) "Cadre Controlling Authority" means Secretary, Law-cum-Legal Remembrancer, Government of Bihar;

(f) "Government" means Law Department, Government of Bihar; (g) "Service" means Bihar Legislative Work Service; (h) "Legislative Work" means such work as mentioned in the Rules of Executive Business under heading of Law Department, Legislative Wing;

(i) "Departmental Promotion Committee" means Departmental Promotion Committee as prescribed in the Rules of Executive Business.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning respectively which are assigned to them in other rules of the State Government relating to the other Service.

3. Nature of Legislative Work- With the co-operation of the Department concern to draft proposed and received Bill, Ordinance, Rules, Bye-lows in Hindi-English from all the Departments of the State of Bihar and work of vetting, revision and9 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मइ- 2014 enactment promulgation of ordinance etc. which are prescribed in the Rules of Executive Business as Legislative work under the Law Department.

4. Constitution of Legislative Work Cadre- (1) Legislative Work Service shall be constituted under the Law Department as follows and number of posts shall be according to Schedule-'A' -

(2) Cadre Controlling Authority shall review the Legislative Work and number of posts, after every five years and determine the number of posts according to requirement and pay scale of the post shall be determined in consultation with Finance Department which shall be revised according to pay revision from time to time by the State Government. (3) It will be necessary to complete the kalawadhi determined by the State Government (General Administration Department) from time to time, for promotion.

5. Qualification for Recruitment in Service.- (1) For the appointment to the post of Assistant Director (Legislation) of the Cadre, it shall be necessary to be Law graduate with knowledge of Hindi and English and three years experience in Legislative Work.

(2) For the appointment to the post of Assistant Director (Translation) it shall be necessary to be Law graduate with knowledge of Hindi and English and three years experience in translation (Hindi to English or English to Hindi). Preference shall be given to candidates having experience in Legislative Work.

6. Function of the Legislative Work Cadre. - Functions of the officers of the Legislative Works Service shall be determined by the Legal Remembrancer according to the nature of the Legislative Works, from time to time.

7. Appointment by direct recruitment - (1) Appointment shall be made by direct recruitment on the posts of Assistant Director (Legislation) and Assistant Director (Translation) as mentioned in Rule-4, on a requisition by the Government and recommendation of the Commission, by the Appointing Authority

(2) Competitive Examination shall be held according to the syllabus mentioned in Schedule-B of these rules, which may be modified, from time to time, by the Government.

8. Appointment by absorption.- Notwithstanding anything contained in these rules the Appointing Authority may appoint in this service, on the basis of option for appointment by absorption the qualified officer and employees of the Bihar Secretariat Service or other services working in the Law Department on the date of commencement of these rules:

Provided that appointment by absorption of a person having experience of five years in Legislative Work may be made to the higher post from basic grade and person having eight years experience in Legislative Work to the other higher post by the Appointing Authority:

Provided further that this provision shall be used only as one time measure. Provided further also that total Leave Account, amount deposited in General Provident Fund of the person appointed by absorption in this service on the basis of option, if any, shall be continued further in the same Leave Account/General11 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मइ- 2014 Provident Fund Account and shall be calculated as Service period, for Pension, Gratuity etc.

9. Appointment by deputation.- Notwithstanding anything contained in these rules the Secretary-Cum-Legal Remembrancer may, considering the necessity of Legislative Work Service, take service of qualified persons of Secretariat or other services including the Legislation Department of Law and Justice, Ministry of Government of India to this service on deputation for specific period.

10. Appointment on the basis of fixed tenure- Notwithstanding anything contained in these rules in case of non availability of technical persons of Legislative Work, Appointing Authority may appoint, in urgency, on the vacant post under rule 7, 8 and 9, the retired Law/Judicial officers or Advocates on the basis of fixed tenure generally for two years which may be extended further;

Provided that employment on the fixed tenure may be made from the Retired Law/Judicial officers or Advocates having proper experience of Legislative Work under the provisions of decided principle in Schedule-'C';

11. Age.- Age of a candidate for direct recruitment shall be of minimum 25 years of age on 1st August of the year in which the appointment process is initiated and maximum will be the same which is applicable reservation Category wise, to the different grade by the State Government (General Administration Department) from time to time.

12. Probation, Training and Confirmation- (1) Appointment by direct recruitment under rule-7 Shall be made on the basis of probation for two years. In this period officers shall have to go on such training and shall have to pass such examination which is determined by the Appointing Authority by general or special order.

(2) Probation period of an officer may be extended for not more then one year by Appointing Authority:-

(i) If he/she has not passed prescribed examination; or (ii) If he/she failed to complete the training to the satisfaction of the Appointing Authority.

(3) On satisfactory completion of the probation period and passing the prescribed examination, the officer shall be confirmed to the post on which his appointment is made and after that he shall be eligible for the next promotion.

(4) Appointment made on higher post by promotion shall be provisional for a period of one year and his/her appointment/promotion may be confirmed on the basis of his work performance during such period. He may be reverted of being not confirmed.

13. Maintenance of Seniority List - List of Seniority of this service shall be maintained by the Appointing Authority and promotion may be given in accordance with the seniority-cum-merit after confirmation and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

14. Reservation - The provisions of the Bihar Reservation of Vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 2002 (Bihar Act 17, 2002) shall be effective in case of appointment and promotion in this service.

15. Power to Remove Difficulty.- If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these rules, the Government may, by order published in the Official Gazzette, make such provisions not inconsistent with the provisions of these rules, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

16. Rules to be laid before Legislature- Rules shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislature, while it is in Session for a total period of fourteen days. This period may be comprised in one Session or in two or more successive Sessions. If, before the expiry of the Session immediately following in Session or the successive Sessions aforesaid, the House agree in making any modification in the Rule or the House agrees that the Rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under these Rules.

By Order of the Governor of Bihar UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to Government.

Schedule - "A"

(See Rule - 4)

Schedule - B (See Rule - 9) Syllabus for Competitive Examination prescribed under Rule-9 of the Bihar Legislative Works Service (Recruitment, Promotion and Service Condition) Rule, 2013 (Answers of all subjects, except English question paper, may be given in Hindi or English). Competitive Examination shall be descriptive and shall be of following papers :- 1. General Knowledge - 100 Marks This paper will be of general knowledge with special reference of Bihar including Indian History, Geography, Economics etc. and current affairs which includes important Judgement, enactment and amendment of Act. 2. General Hindi - 100 Marks This shall be related to Hindi Knowledge of general nature in which Hindi Grammar, eligibility of Hindi writing and capability of translation from English language to Hindi language of candidates shall be tested. 3. General English - 100 Marks This shall be related to English Knowledge of general nature in which English Grammar, eligibility of English writing and capability of translation from Hindi language to English language of candidates shall be tested. 4. Indian Constitution - 100 Marks General Conception of the Constitution of India with special reference of Legislative works. 5. Laws releted to Bihar - 100 Marks Bihar Service Code, Bihar Treasury Code, Bihar Universities Laws, Bihar Panchyati Raj Act, Bihar Municipal Act. 6. Procedure and penal Laws - 100 Marks Code of Criminal Procedure, Code of Civil Procedure, Indian Evidence Act, Limitation Act, Indian Penal code, Arbitration Laws, Maxim of Law, Legal Glossary, Contract Laws, Commercial Laws, Sales Tax Act and General Clauses Act. 7. Drafting - 100 Marks Drafting of Act, Regulation, Rules, Bye-Laws etc in addition to drafting of Agreement, Memorandum of understandings, Power of Attorney, Note of authority or Power of Procreation, Lease, Declaration etc. 8. Interview - 100 Marks Candidates declared successful in the Competitive Examination shall have to appear in the personnel interview.

Schedule -'C' See Rule-10 Principles for Appointment on basis of Fixed Tenure 1. Appointment on basis of fixed tenure against the sanctioned post shall be made through advertisement. 2. Such appointment shall be made against sanctioned posts only in the event of non- availability of suitable candidates or where there is delay in appointment; Provided that such appointment shall initially be for the period of two years which, on satisfactory service may be extended, from time to time, twice for the period of two years up to the age of 65 years whichever is earlier. 3. It will be necessary to follow reservation roster in such appointments. Points of roster for regular appointment/promotion will be followed in situation of appointment on basis of fixed tenure due to delay in regular appointment/promotion.

(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 मई 2014 4. Remuneration to be given to the employees/officers appointed on basis of fixed tenure shall be determined in consultation with the Finance Department by the Law Department. Provided that monthly remuneration shall be payable to retired Judicial Officer or Employees/Officers of the Government Department/Undertaking deducting pension amount from the last total emolument drawn and this with the amount of pension, shall not be less than total emoluments last received. 5. Leave will not be admissible to the Employees/Officer appointed on basis of fixed tenure except casual leave admissible to the Government employees. 6. The same qualifications will be necessary for the appointment on basis of Fixed tenure as are determined for direct appointment. Provided that.- (i) For the appointment on the basis of fixed tenure to the post of Director-cum- Legislative Counsel, retired Law Officer, of State Government or Central Government/Public Sector Enterprises of the State Government or Central Government having the minimum 20 years of service or Advocate competent in Legislative Works having 20 years of experience shall be eligible. (ii) For the appointment on the basis of fixed tenure to the post of Additional Director (Legislation)-cum-Additional Legislative Counsel/Additional Director (Translation)-cum- Legislative Counsel, The Officers, after minimum 15 year service, retired from the State Government or Central Government/Public Sector Enterprises of the State Government or Central Government or competent Advocate having 15 years of experience in Legislative or Translation works, as the case may, be eligible. (iii) For the appointment on the basis of fixed tenure to the post of Deputy Director (Legislation)-cum-Deputy Legislative Counsel/Deputy Director (Translation)-cum-Deputy Legislative Counsel, Law Officer of after minimum 10 years of service retired from State Government or Central Government/Public Sector Enterprises of the State Government or Central Government or Advocates having 10 years of experience and competent in Legislative or translation works, as the case may, be eligible. (iv) Persons having minimum 7 years of experience as translation officer/employees in State Government or Central Government/Public Sector Enterprises of the State Government or Central Government shall be eligible for the appointment on the basis of fixed tenure to the post or Assistant Director (Legislation)-cum-Assistant Legislative Counsel/Assistant Director (Translation)-cum-Assistant Legislative Counsel. 7. Employment of fixed tenure shall be made on recommendation of the Committee in the Chairmanship of Legal Remembrancer in which Principal Secretary /Secretary/Officer not below the rank of Joint Secretary of General Administration Department, Finance Department and Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department shall be the member. Additional Legal Remembrancer and Advocate General or his nominee Additional Advocate General shall also be the member of the said committee. 8. Person appointed on fixed tenure shall not be treated as Government servant and they shall not be entitled for any facility except as defined in these Rules. No claim of regularization in Government service will be admissible after appointment on fixed tenure. 9. Appointment shall be automatically terminated on expiry of the period of fixed tenure unless re-appointed prior to the expiry of fixed tenure. 10. It shall be essential for candidates to produce Medical Fitness Certificate issued by Competent Authority at the time of appointment.

11. Prior to appointment, it shall be essential to execute an agreement between both the parties in conformity with the principles for the appointment on basis of fixed tenure as per the format as at Schedule-'1' appended to these rules. Agreement will be ended automatically if the person appointed violates any condition of the agreement.

Appendix-'1'

Agreement for Employment on Fixed Tenure basis.

This agreement is entered into between the Law Department, Government of Bihar on the one hand and Sri……………………. Son of……...............……….. resident of ………………… P.S…………….. District…………………….in the State of ……………….on the other, on this the ………………….day of ………………, 2013 for employment on the basis of Fixed Tenure. The terms and conditions are hereunder prescribed:- 1. That this employment is for the post of……………… on the basis of Fixed Tenure. 2. That this employment on the basis of Fixed Tenure shall be for a fixed period of two years which under special circumstances for may be extended for a further period of one year

3. That as monthly remuneration a fixed lump-sum of Rs……………..(in also words) shall be payable to Sri………………employed hereunder on the basis of Fixed Tenure and no other amount or allowances or perquisite shall as available to a Government servant shall be payable or admissible.

4. That no claim for appointment on the basis of regular or regularization of service in future based on this employment on Fixed Tenure basis shall be permissible. 5. That the person employed on the basis of Fixed Tenure shall be liable to transfer anywhere within the State and its offices in Delhi.

6. That the employment on the basis of Fixed Tenure is liable to be terminated prior to the expiry of the period of Fixed Tenure at the instance of either of the parties to this agreement on giving one month's prior notice in writing or one month's fixed remuneration.

7. That the above terms and conditions of this agreement, shall be applicable to both of the parties. If the person employed on the basis of Fixed Tenure violates any of the above terms and conditions of the agreement then the agreement shall be deemed to have automatically terminated.

………………………………. ……………………………… Law Department Employed person Government of Bihar, Patna

By Order of the Governor of Bihar UJJWAL KUMAR DUBEY, Joint Secretary to Government.

————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 422-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in