Bihar Gazette, 13 August 2014

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बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग विधेयक, 2014

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प्रस्तावना।- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. परिभाषाएँ ।- इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो - (i) ''अधिनियम '' से अभिप्रेत है - बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 ; (ii) '' आयोग '' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग ; (iii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है - बिहार राज्य सरकार ; (iv) ''अनुसूची ''से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची।

अध्याय-II 3. आयोग का गठन ।- बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा :- (i) अध्यक्ष :- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त भारतीय प्रषासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान से अन्यून पंक्ति का कोई पदाधिकारी जिसकी न्यूनतम तीन वर्ष सेवा शेष हो : परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। (ii) सदस्यः-राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के पाँच अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो : परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ; इन पाँच सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य का चयन क्रमशः बिहार अभियंत्रण सेवाओं, बिहार स्वास्थ्य सेवाओं से तथा बिहार प्रशासनिक सेवा से किया जाएगा। शेष दो अन्य सदस्यों का चयन उक्त तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवा से किया जा सकेगा : परन्तु अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी का ही सदस्य के रूप में चयन किया जा सकेगा जो राज्य सरकार के अधीन कम से कम रु0 8700/-(आठ हजार सात सौ) ग्रेड पे का अधिष्ठायी आधार पर पद धारण करते हों अथवा पहले ही पद धारित कर चुके हों। 4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल ।- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्षों का होगा ; परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिष्चित किया जाय, किया जा सकेगा : परन्तु और यदि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य-संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य/सभी सदस्यों को तीन वर्षों का सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा। 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमा ।- आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की आयु-सीमा नियुक्ति के समय सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम 62 (बासठ) वर्ष होगी। 6. आयोग का मुख्यालय एवं प्रषासी विभाग ।- आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग आयोग का प्रषासी विभाग होगा। 7. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी ।- आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदबल एवं उनकी सेवा-षर्त्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 अध्याय-III 8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुषंसा कर सकेगा।- आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा-पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा। 9. चयन की प्रक्रिया।- (1) आयोग, तकनीकी पदों हेतु संबंधित पदों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा; परन्तु किसी तकनीकी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा। (2) आयोग सदृश अहर्ता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा। 10. समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण ।- इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी : परन्तु, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

अध्याय-IV 11. वित्तीय प्रावधान ।-(1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। (2) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोग उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा-शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा। 12. लेखा एवं लेखा परीक्षण ।-(1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इक्तीस मार्च को समाप्त होगा। (2) आयोग द्वारा अपने जमा-व्यय का सम्यक्‌ अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक्‌ संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सचिव का होगा। (3) आयोग के लेखा का सांविधिक लेखा परीक्षण भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय-V 13. षक्तियों का प्रत्यायोजन ।-(1) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। (2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्त्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक अन्य सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्त्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगे। 14. नियमावली/विनियमावली बनाने की षक्तियाँ।-(1) इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्ति होगी। (2) आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से, कार्य-प्रक्रिया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षाफलों के प्रकाशन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, अन्य चयन प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्यान्वयन हेतु विनियमावली बना सकेगा। 15. नियमावली/विनियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना।- प्रत्येक नियमावली/विनियमावली बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र बिहार विधान मंडल के समक्ष आगामी सत्र अथवा अनुवर्त्ती सत्रों में, जो न्यूनतम कुल चौदह दिनों के लिए हो, रखी जायेगी। 16. कठिनाईयों का निराकरण एवं निर्वचन।-(1) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो अधिनियम के प्रावधानों से संगत हो। (2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी। (3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अँग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिंदी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा।(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 13131313 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 4 17. अवषिष्ट मामले।-इस अधिनियम से संबंधित सभी/कोई भी अवशिष्ट मामला राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। 18. निरसन एवं व्यावृत्ति ।- (1) इस अधिनियम की धारा-10 केे अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए तकनीकी पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-सयम पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के अधीन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो।

वित्तीय संलेख चूँकि, समूह ''ग'' के सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं और उनमें सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्य-भार एवं दायित्व में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। फलतः समूह ''ग'' के तकनीकी सेवाओं/ पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन के कार्य-भार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को मुक्त कर इस हेतु एक अलग आयोग का गठन किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रस्ताव है कि सरकारी विभागों/विभागाध्यक्षों/संलग्न कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिलाधिकारियों/अन्य नियुक्ति/अन्य नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समूह ''ख'' एवं ''ग'' के तकनीकी सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के चयन एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को इस अतिरिक्त कार्य-भार से मुक्त करने के प्रयोजनार्थ बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग गठन किया जाए। इस आयोग का गठन अधिनियम द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित आयोग के कार्यकलापों, वेतन एवं भत्तों, वाहन/ईधन, विज्ञापन, कार्यालय व्यय आदि मद में वार्षिक रु0 3,20,33,840.00 (तीन करोड़, बीस लाख, तैंतीस हजार, आठ सौ चालीस) मात्र की राशि के व्यय होने का अनुमान है। इस व्यय का उपबंध सामान्य प्रशासन विभाग के बजट में किया जाएगा। प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

(जीतन राम माँझी) भार-साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

चूँकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सम्प्रति राज्य सरकार के अधीनस्थ वर्ग-''ग'' के सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जिससे आयोग पर अत्यधिक कार्यबोझ हो गया है, उक्त परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में भी अप्रत्याशित रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, परिणामस्वरूप तकनीकी एवं गैर-तकनीकी सेवाओं में समूह ''ख'' एवं ''ग'' के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन-प्रक्रिया पूरी करने में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को कठिनाई हो रही है। फलतः कर्णांकित तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति हेतु चयन करने के लिए एक पृथक आयोग बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन आवश्यक एवं समीचीन है। यही इसका उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(जीतन राम माँझी) भार-साधक सदस्य। iVuk fnukad 01 vxLr] 2014

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बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की सूचीः-

नोटः-राज्य सरकार द्वारा नये पद अनुसूची में सम्मिलित हो सकेंगे एवं पद अनुसूची से हटाये भी जा सकेंगे।त्र

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(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 668-571+10-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in