Bihar Gazette, 14 August 2014

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7/बि॰पु॰ह॰-20-01/2014/गृ॰आ॰ 6252—चूँकि विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न सं0 7/बि॰पु॰ह॰-20-01/2014/गृ॰आ॰ चूँकि विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकोंके जीवन की हानि हुई। आसूचना स्थानों पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकोंके जीवन की हानि हुई। आसूचना स्थानों पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें कई सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकोंके जीवन की हानि हुई। आसूचना राज्य सरकार ने बिहार इकाइयों से प्राप्त सूचनानुसार बिहार राज्य भी आतंकी संगठनों के निशाने पर है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने बिहार इकाइयों से प्राप्त सूचनानुसार बिहार राज्य भी आतंकी संगठनों के निशाने पर है। इस संदर्भ में राज्य में आतंकवाद की विकट समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ''आतंकवाद निरोधक दस्ता'' का गठन किया राज्य में आतंकवाद की विकट समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ''आतंकवाद निरोधक दस्ता'' का गठन किया राज्य में आतंकवाद की विकट समस्या पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ''आतंकवाद निरोधक दस्ता'' का गठन किया है।

इसलिए, अब बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा-55, सह पठित धारा-94 के इसलिए, अब बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा-55, सह पठित धारा-94 के इसलिए, अब बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम 7, 2007) की धारा-55, सह पठित धारा-94 के बिहार-राज्यपाल आतंकवाद निरोधक दस्ता के विनियमन, प्रशासन, और अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल आतंकवाद निरोधक दस्ता के विनियमन, प्रशासन, और परिचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं - परिचालन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-( 1) यह नियमावली बिहार आतंकवाद निरोधक दस्ता नियमावली, 2014 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ-(1) यह नियमावली बिहार आतंकवाद निरोधक दस्ता नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

इस नियमावली में जब तक किसी अन्य संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार; ) ''ए॰टी॰एस॰'' या ''दस्ता'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता;

''मुख्यालय'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार का मुख्यालय;

इकाई, शाखा, विभाग, संवर्ग, आदि;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य म (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। 2.परिभाषाएँ- इस नियमावली में जब तक किसी अन्य संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो- (i) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार; (ii) ''ए॰टी॰एस॰'' या ''दस्ता'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता; (iii) ''मुख्यालय'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार का मुख्यालय; (iv) ''महानिदेशक'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस के महानिदेशक; ) ''महानिदेशक'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस के महानिदेशक; (v) ''महानिरीक्षक'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता के पुलिस महानिरीक्षक; ) ''महानिरीक्षक'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता के पुलिस महानिरीक्षक; (vi)''इकाई'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस के अंत )''इकाई'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस के अंतर्गत कोई इकाई, शाखा, विभाग, संवर्ग, आदि; (vii) ''एजेन्सी'' (अभिकरण) से अभिप्रेत है अन्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार का विभाग, संस्था, ) ''एजेन्सी'' (अभिकरण) से अभिप्रेत है अन्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार का विभाग, संस्था, ) ''एजेन्सी'' (अभिकरण) से अभिप्रेत है अन्य राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार का विभाग, संस्था, संगठन, आदि या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन; संगठन, आदि या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन;

(viii) ''समन्वय'' से अभिप्रेत है ऐसे कार्य यथा, सहयोग से प्रभावी संबंध कायम होना अथवा व्यावसायिक गतिविधियों का तुल्यकालन और एकीकरण;

(ix) ''प्रकोष्ठ'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता के मुख्यालय के अंतर्गत एक कार्यात्मक प्रभाग; (x)''प्रभाग'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता के ढाँचे के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रभाग; (xi) ''पुलिस अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अधिनियम, 2007; (xii) ''पुलिस हस्तक'' से अभिप्रेत है बिहार पुलिस हस्तक, 1978; (xiii)''राष्ट्र-विरोधी'' से अभिप्रेत है जैसा पुलिस अधिनियम की धारा 2 (1) (घ) में निहित है; (xiv)''आतंकवादी गतिविधियों'' से अभिप्रेत है गतिविधियाँ जैसा कि पुलिस अधिनियम धारा 2(1) (छ) अथवा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अध्याय-4 में परिभाषित है;

(xv) ''आतंकवाद के क्रियाकलापों'' से अभिप्रेत है आतंकवादी गतिविधियाँ अथवा राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाली गतिविधियाँ;

(xvi)''आतंकवादी'' से अभिप्रेत है व्यक्ति विशेष और समूह विशेष, दोनों; (xvii) ''आतंकवाद निरोधक उपायों'' से अभिप्रेत है रिक्ति पूर्व और घटनोत्तर कार्रवाइयाँ, दोनों; (xviii) ''सूत्र'' से अभिप्रेत है आसूचना के विविध स्रोत जिनका ए॰टी॰एस॰द्वाराअभिगमन अथवा नियोजन और सुरक्षित रूप से प्रबंधन किया जाए;

(xix) ''अभिकर्त्ता'' (एजेन्ट)से अभिप्रेत है कोई ऐसा गोपनीय मानव सूत्र जिसे ए॰टी॰एस॰ द्वारा भर्ती और पुनर्विलोकन किया जाए;

(xx) ''डेटा'' (आधार सामग्री) से अभिप्रेत है कोई सूचना या व्यावसायिक तथ्य जिन्हें कम्प्यूटर प्रणाली में विधिवत प्रतिधारित किया जाए अथवा कागजी प्रति/दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग, आदि के रूप में संगृहीत किया जाए;

(xxi)''तकनीकों'' से अभिप्रेत है व्यवस्थित प्रक्रिया, या विशेष तरीका, या प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग या उपकरणों के प्रयोग का कौशल;

(xxii) ''विशेषज्ञ'' से अभिप्रेत है जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत विशेषज्ञ परिभाषित है या तकनीक का विशेषज्ञ;

(xxiii)''पद'' से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार के लिए सृजित कोई पद जिन पर यह नियमावली लागू है;

(xxiv) ''कर्मी'' से अभिप्रेत है ए॰टी॰एस॰में नियमित पदधारक अथवा अनुबंध/संविदा पर नियोजित कोई व्यक्ति;

(xxv) ''पर्यवेक्षी अधिकारी'' से अभिप्रेत है पुलिस महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, अधीक्षक, अपर अधीक्षक एवं क्षेत्रीय प्रभाग का प्रभारी उपाधीक्षक;

(xxvi)''अनुसचिवीय कर्मचारी-वर्ग''से अभिप्रेत है आतंकवाद निरोधक दस्ता में पदस्थापित प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक, आशु लिपिक, सहायक लेखापाल, आदि;

(xxvii) ''तकनीकी कर्मचारी-वर्ग'' से अभिप्रेत है ए॰टी॰एस॰ में पदस्थापित तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी या सहायकवैज्ञानिक अधिकारी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर (कम्प्यूटर कार्यक्रमक), डेटा ऐंट्री ऑपरेटर (आँकड़ा प्रचालक), फोटोग्राफर (छायाकार);

(xxviii) ''चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी-वर्ग'' से अभिप्रेत है ए॰टी॰एस॰ में पदस्थापितलेबोरेटरी बेयरर (प्रयोगशाला परिचर), श्वान-दस्ता का कर्मचारी-वर्ग, रसोइया, जलवाहक, झाड़ूकश;

(xxix) ''चिकित्सा कर्मचारी-वर्ग'' से अभिप्रेत है ए॰टी॰एस॰ में पदस्थापित मेडिकल ऑफिसर (चिकित्सा अधिकारी) और फार्मासिस्ट (भैषजिक), कम्पाउन्डर (औषध-संयोजक);

(xxx) ''टेक्टिक्स'' (रणनीति) से अभिप्रेत है आतंक के प्रतिकार के लिए या आतंकवादियों को प्रभावहीन करने के लिए विशिष्ट संक्रियाएँ;

(xxxi) ''परिशिष्ट'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट। 3. संघटन एवं सामान्य नियंत्रण-(1) राज्य सरकार ने आतंकवाद के क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण कीअति-आवश्यकता के लिए सम्यक विचारोपरान्त आतंकवाद निरोधक दस्ता का गठन किया है। सुसंगत सरकारी आदेश का परिषिष्ट (प्)पर संदर्भ किया जा सकता है।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (2) राज्य सरकार ने दं॰प्र॰सं॰ की धारा 2 की उप-धारा (ध) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना"का सृजन किया है जिसका अधिकार-क्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा।सुसंगत सरकारी अधिसूचना का परिषिष्ट (प्प्) पर संदर्भ किया जा सकता है। (3) आतंकवाद निरोधक दस्ता का औपचारिक गठन बिहार पुलिस संगठन के अंतर्गत किया गया है। ए॰टी॰एस॰ में पुलिस महानिरीक्षक के अधीन आवश्यक पदों को सृजित किया गया है, जो दस्ता में वरीयतम पद पर होंगे और पुलिस महानिदेशक के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे।

(4) सरकारी अधिसूचना के आधार पर आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना द्वारा वैसे मामलों का अनुसंधान किया जाएगा जिन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा ग्रहण किया जाए। आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना पटना स्थित मुख्यालय में कार्यरत होगा। आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना का प्रभारी एक पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति का होगा जिसे महानिरीक्षक द्वारा उपलब्ध उपाधीक्षकों में से चुना जाएगा। विधि की आवश्यकता के अनुसार उचित पंक्ति के अधिकारियों को अनुसंधान हेतु आदेशित किया जाएगा। (5) आतंकवाद निरोधक दस्ता का सृजन बिहार पुलिस संगठन के अन्तर्गत विशेष प्रयोजन से किया गया है और, तथैव, दस्ता में पदस्थापित कर्मियों को किसी अन्य कर्त्तव्य पर अभिनियोजित नहीं किया जाएगा।

4. उत्तरदायित्व-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता का प्रमुख उत्तरदायित्व आतंकवाद के क्रियाकलापों पर प्रभावी नियंत्रण करना और आतंकवादियों को निष्क्रिय करना है, जैसा कि राज्य सरकार के सुसंगत आदेश में प्रतिष्ठापित है। 5. कर्तव्यों का चार्टर-(1) दस्ता, आतंकवाद निरोध के उद्देश्य से, आतंकवादियों और उनकी गतिविधियों के विषय में आसूचना संकलित करेगा एवं विशेष रणनीति बनाकर उन्हें निष्प्रभावी करेगा; साथ ही, आतंकवाद के क्रियाकलापों का अनुसंधान एवं अभियोजन करेगा।

(2) आतंकवाद के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विस्तार के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए आतंकवाद निरोधक दस्ता अन्य राज्यों तथा केन्द्र सरकार की प्रतिस्थानी एजेंसियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय करेगा।

6. दस्ता के आसूचना संबंधी कार्य-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता के आसूचना संबंधी कार्य निम्नलिखित अनुसार होंगेः-

(क) आतंकवाद से संबंधित आसूचनाओं का एकत्रीकरण, समाकलन, एवं विश्लेषण; (ख) राज्य की विशेष शाखा तथा अन्य इकाइयों से अथवा अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय एजेन्सियों से आसूचना का आदान-प्रदान एवं प्रसार और गुप्त सत्यापन का संचालन;

(ग) आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में राज्य में संवेदनशील स्थानों का चि]नीकरण-जहाँ आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी तत्व छिप सकते हैं, क्रियाशील हो सकते हैं, या सैन्य मदद पा सकते हैं;

(घ) आतंकवादी समूहों, उनके समर्थकों, शरणदाताओं तथा ऐसे तत्वों, जो मत-परिवर्तन से आतंकवाद फैलाते हों, पर निगरानी या उनके विषय में जानकारी संकलन के उद्देश्य से सूत्रों और अभिकर्त्ताओं का नियोजन;

(ङ) आतंकवादी या सदृश तत्वों द्वारा देश में एवं बाहर किये जा रहे संदिग्ध संवादों, अंतः संबंधों, एवं वित्तीय विनिमयों का अनुश्रवण;

(च) आतंकवाद के क्रियाकलापों के संचालन के लिए जाली मुद्रा, मादक पदार्थाें, स्वचालित आग्नेयास्त्रों, विस्फोटकों आदि की तस्करी या हवाला लेन-देन, धन परिशोधन आदि करने वाले तत्वों की पहचान एवं खोज; आदि। (2) उपाधीक्षकों, निरीक्षकों एवं अवर निरीक्षकों को आसूचना संकलन और क्षेत्र सत्यापन के कार्य सौंपे जाएँगे तथा सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार और सिपाही उनका सहयोग करेंगे।

(3) पर्यवेक्षी अधिकारी प्रत्येक गुप्त सामग्री को ''आसूचना प्रतिवेदन'' के रूप में विहित प्रपत्र (परिषिष्ट IIIमेंसंदर्भित) में दर्ज करेंगे। दस्ता के डेटा-बैंक में आतंकवाद के निरोध अथवा उद्‌भेदन से संबंधित सभी सत्यापित आसूचना प्रतिवेदनों (खुले एवं गुप्त) की प्रविष्टि की जाएगी।

(4) दस्ता को आसूचना संकलन के लिए गुप्त सेवा निधि आबंटित की जाएगी जिसे महानिरीक्षक द्वारा आवश्यकतानुसार वितरित किया जाएगा।

(5) आसूचना के ख्ुाले स्रोतों, जैसे अखबारों, दूरदर्शन, पुस्कालयों, इंटरनेट, विभिन्न सरकारी विभागों की रिपोर्टों, आदि की नियमित रूप से छानबीन एवं मूल्यांकन किया जाएगा।

(6) आसूचना के सूत्रों की सही पहचान या प्रकृति को प्रकट नहीं किया जाएगा और दस्ता के किसी कर्मी को मानवीय आसूचना के सूत्र का ख्ुालासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

(7) गुप्त निगरानी और आवृत्त संक्रियाएँ, जहाँ तकनीक, कर्मी, या कार्य की परिस्थिति से संवेदनशीलता या गोपनीयता की बोधगम्य आवश्यकता संलग्न हो, के परिणाम को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और न्यायिक तथा न्यायिक-कल्प कार्यवाही के दौरान प्रकटीकरण से प्रतिरक्षा की माँग की जा सकती है।

(8) महानिरीक्षक द्वारा आसूचना सामग्री सूत्रों और अभिर्कााओं को विनियमित करने के लिएएक आंतरिक प्रणाली विकसित की जाएगी-जैसे, गोपनीय सूत्र पंजी (कॉन्फिडेंशियल सोर्स रजिस्टर) में दोहरे संदर्भ, प्रति-सत्यापन, डीब्रीफिंग (पलट जानकारी लेना), तथा अभिकर्त्ता की नियतकालिक संपरीक्षा, आदि। इन प्रक्रियाओं का खुलासा दस्ता के बाहर किसी को भी नहीं किया जाएगा।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (9) महानिरीक्षक द्वारा आसूचना सामग्री के रख-रखाव और प्रसार के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएँ बनाई जाएँगी-जैसे, आसूचना प्रतिवेदनों के तथ्यों को अपलोड करने से पूर्व संशोधन, साझा करने से पूर्व कूट लेखन, सुरक्षा वर्गीकरण के लिए श्रेणी निर्धारण, और प्रसार से पहले जोखिम मूल्यांकन। इन प्रक्रियाओं का खुलासा दस्ता के बाहर नहीं होगा।

(10) महानिरीक्षक द्वारा दस्ता में आसूचना सामग्री पर आधारित एक मासिक गुप्त सार (सीक्रेट डाइजेस्ट) प्रकाशित किया जाएगा जिसे मुहरबंद लिफाफे में पुलिस महानिदेशक एवं गृह विभाग को पारेषित किया जाएगा। अन्य कोई कर्मी, किसी भी परिस्थिति में, आसूचनाओं या अन्य जानकारी जो उन्हें कर्त्तव्य निष्पादन के क्रम में प्राप्त हुई, को प्रकट नहीं कर सकते हैं।

(11) महानिरीक्षक टेलीफोन या अन्य अभिलेख मँगाने के लिए या संवादों के विधि अनुसार अंतर्राेधन (इंटरसेप्शन), आदि के लिए कम से कम एक अपर पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के नोडल पदाधिकारी के अधीन एक ''एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ''(इंटीग्रेटेड इन्फॉरमेशन टेक्नॉलोजी सेल) का गठन करेंगे। महानिरीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए एक या अधिक कर्मियों द्वारा प्राधिकृत ई-मेल पतों एवं दूरभाष नम्बरों पर डेटा प्राप्तकिया जाएगा, और इस प्रकार हासिल किए गए प्रत्येक डेटा को समुचित रूप से अभिलिखित (लॉग) किया जाएगा।

7. दस्ता के रणनीति संबंधी कार्य-(1) महानिरीक्षक द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता के कर्मियों में से चुन कर विशेष शस्त्र संचालन एवं रणनीति समूहों (स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूप-स्वाट) तथा प्रतिध्वंसात्मक दलों (एंटी सबोटाज टीम) का गठन किया जाएगा।

(2) रणनीति में विशेष व्यावसायिक कार्य, जैसे शहरी युद्ध (अर्बन वारफेयर), निकट दूरी से भिड़ंत (क्लोज़ क्वॉर्टर कॉम्बेट), बंधकों को छुड़ाना (होस्टेज रेस्क्यू), भीड़ का रणनैतिक नियंत्रण (टेक्टिकल क्राउड कन्ट्रोल), सामरिक निगरानी (स्टे्रटजिक ऑब्जर्वेशन), घटनापूर्व निष्क्रिय करना (प्रीएम्पटिव न्यूट्रलाइजे़शन), आदि का समावेश हो सकता है। उक्त विशेष समूह (स्वाट) वर्दी में तथा वरीय पदाधिकारियों के समादेशन से सादे वेश में भी आवृत्त संक्रियाएँ (अन्डर कवर ऑपरेशन) कर सकेंगे। एंटी सबोटाज टीमें घातक पदार्थों, आई॰ई॰डी॰ सहित, के नियंत्रण और निराकरण (हैंडलिंग एण्ड डिएक्टिवेशन ऑफ हॅजार्डस मेटेेरियल) के लिए आत्मनिर्भर होंगे।

(3) विशेष शस्त्र संचालन एवं रणनीति समूह (स्वाट) और एंटी सबोटाज टीम के कर्मियों को विभिन्न एजेंसियों के व्यावसायिक प्रशिक्षकाें से विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

(4) विशेष शस्त्र संचालन एवं रणनीति समूह (स्वाट) हर समय पारी-पारी कर्त्तव्य पर नियोजित रहेंगे और समय-समय पर प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएँगे। उक्त विशेष समूह के नियमित प्रशिक्षण, उपयुक्तता (फिटनेस), आवासन, गमनागमन, शस्त्रों और उपकरणों, आदि के लिए विशेष व्यवस्थाकी जाएगी। इस समूह को किसी अन्य कर्त्तव्य पर नहीं लगाया जाएगा।

(5) महानिरीक्षक राज्य में किसी भी समय आतंकवादियों अथवा उनकी गतिविधियों के सम्बन्ध में प्राप्त आसूचना के आधार पर रणनीति की योजना बना कर पर्यवेक्षी अधिकारियों के समादेशन एवं नियंत्रण में इन विशेष समूहों को अभिनियोजित करते हुए अनुवर्त्ती कार्रवाई (फॉलो-अप ऑपरेशन) करा सकते हैं। आतंकवादियों के विरुद्ध योजनाबद्ध अभियानों को विशेष नाम भी दिया जा सकता है।

(6) दस्ता की सामरिक योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों द्वारा सहयोग करना बाध्यकारी होगा।

(7) गंभीर स्थितियों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से अन्य विभागों या बाहरी एजेंसियों की सेवाओं की अधियाचना करने के लिए महानिरीक्षक सक्षम होंगेे।

(8) आतंकवाद निरोधक अभियान को सफल एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आतंकवाद निरोधक दस्ता में भारतीय सेना के सेवानिवृत कर्मियों, जो आई॰ई॰डी॰, डीमाइनिंग, क्षेत्र शिल्प, आदि में दक्ष हैं, को राज्य सरकार द्वारा विशेष कमाण्डो के रूप में विधिवत अनुबंध पर रखते हुए अभिनियोजित किया जा सकेगा।

8. दस्ता के अनुसंधान और अभियोजन संबंधी कार्य-(1) दस्ता द्वारा आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित अपराध, जिनका संदर्भ परिषिष्ट IV भाग A पर किया गया है, का अनुसंधान स्वतः किया जाएगा।

(2) राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा किए गए अपराध, जिनका संदर्भ परिषिष्ट IV भाग B पर किया गया है, को पुलिस महानिदेशक या सक्षम न्यायालय के आदेश से दस्ता द्वारा अनुसंधान के लिए ग्रहण किया जाएगा।

(3) परिषिष्ट IV भाग C पर संदर्भित अपराध, जैसे जाली मुद्रा का व्यापार, मादक द्रव्यों, स्वचालित आग्नेयास्त्रों, और विस्फोटकों या अन्य घातक पदार्थो की तस्करी, अथवा हवाला या धनपरिशोधन, विदेशियों की नागरिकता, वीजा और पारपत्र में धोखाधड़ी के मामलों, साइबर अपराधों, अन्य संगठित अपराधों, जिनका अनुसंधान के क्रम में कभी भी आतंकवाद से दुरभिसंधि का पता चलता है, को भी पुलिस महानिदेशक या सक्षम न्यायालय के आदेश से आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा ग्रहण किया जाएगा।

(4) आतंकवाद निरोधक दस्ता के महानिरीक्षक आसूचना प्रतिवेदन पर आधारित ''प्रारंभिक जाँच'' अथवा सूत्रों से प्राप्त जानकारी पर आधारित विशिष्ट अथवा श्रेणीगत (जेनेरिक) मामलों के पंजीकरण का आदेश देने के लिए सक्षम होंगे। एक प्रारंभिक जाँच तीन महीने के अन्दर पूर्ण की जानी चाहिए और यदि सत्यापन के क्रम में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो तो इसे प्राथमिकी में परिवर्तित किया जा सकता है।5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (5) राज्य पुलिस की किसी भी इकाई को किसी भी थाने में कोई आतंकवादी घटना कारित होने पर आतंकवाद निरोधक दस्ता को यथाशीघ्र संसूचित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित इकाई के अधिकारीगण अपने विधि प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे जबतक कि दस्ता द्वारा अनुसंधान के लिए मामला को विधिवत पंजीकृत न कर लिया जाए।

(6) वैसे मामलों को, जो अपेक्षाकृत लंबे समय के पश्चात दस्ता द्वारा ग्रहण किए जाएँ, मूल थाना से स्थानान्तरण के बाद ए॰टी॰एस॰ थाना में पुनः पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

(7) मामलोें के अनुसंधान का नियंत्रण करने की शक्तियाँ पुलिस महानिरीक्षक, ए॰टी॰एस॰ में निहित होंगी, जो यथावश्यक संख्या में अनुसंधान दलों का गठन करेंगे और अनुसंधान के दौरान पर्यवेक्षी तथा तकनीकी अधिकारियों को निर्धारित कर सकेंगे। वे अनुसंधान पूरा होने पर अंतिम आदेश पारित करेंगे।

(8) मामलों का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक एवं ऊपर की कोटि के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो अपनी पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा प्रगति प्रतिवेदन महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे। पर्यवेक्षण के क्रम में अनुसंधान में सहभाजन अन्तर्भूत होगा। अनुसंधान की कार्ययोजना सम्मिलित रूप से बनाई जाएगी। अनुसंधान एवं अभियोजन के विषय पर पर्यवेक्षी अधिकारी केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों से संवाद कर सकेंगे। पर्यवेक्षी अधिकारी तलाशी का अनुश्रवण, संदिग्धों एवं अभियुक्तों के परीक्षण के लिए प्रश्नावली की समीक्षा और न्यायिक विचारणों का अनुश्रवण करेंगे। वे अनुसंधानकर्त्ताओं से नीति विषयक पद्धतियों एवं वैधानिक प्रक्रियाओं का अनुपालन करना सुनिश्चित कराएँगे।

(9) महानिरीक्षक के आदेश से ए॰टी॰एस॰ में अवर निरीक्षक अथवा ऊपर की पंक्ति के कोई भी अधिकारी, अनुसंधान के उद्देश्य से थाना प्रभारी की शक्तियों का प्रयोग पूरे बिहार राज्य में कर सकेंगे। अवर निरीक्षक से नीचे की पंक्ति के पुलिसकर्मी अनुसंधान, न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं, आदि में सहयोग करेंगे।

(10) महिलाओं की अभिरक्षा या उनके बयानों के अभिलेखन या आवासीय क्षेत्रों में तलाशी और पूछताछ के दौरान महिला पुलिसकर्मियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(11) दस्ता में विशिष्ट अपराध विज्ञान तथा साइबर प्रयोगशालाएँ और फोटोग्राफी अनुभाग बनाए जाएँगे। दस्ता के वैज्ञानिक अधिकारी/तकनीकी कर्मियों द्वारा स्वयं घटनास्थल या अन्यत्र से साक्ष्य संकलन, प्रसंस्करण, परीक्षण और विश्लेषण किया जाएगा और जब आवश्यक हो, सक्षम प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा बाहर जाँच कराई जाएगी। (12) दस्ता के सहायक अभियोजन पदाधिकारी अनुसंधान के क्रम में विधिक मुद्दों पर परामर्श देंगे। वे अंतिम प्रपत्र की संवीक्षा, न्यायालय में प्रदर्शों, दस्तावेजों एवं गवाहों की प्रस्तुति, मुकदमों के संचालन, अपील तथा पुनरीक्षण के मामलोंं के अनुश्रवण, न्यायालयों में समय-समय पर दायर याचिकाओं, अभ्यावेदनों आदि के प्रत्युत्तर तैयार करने के लिए विशेष रूप से उारदायी होंगे। विशेष मामलों के अभियोजन के लिए विद्वान अधिवक्ताओं की सेवाओं को भुगतान के आधार पर लिया जा सकता है।

(13) ए॰टी॰एस॰ द्वारा अनुसंधान किए गए मामलों का विचारण अपराध घटित होने वाले अधिक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। तथापि, ए॰टी॰एस॰ पुलिस थाना में मूल रूप से पंजीकृत मामले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को पारेषित किए जाएँगे। भविष्य में, आवश्यकता होने पर, आतंकवाद के क्रियाकलापों का अनन्य रूप से विचारण करने के लिए विशेष अभिहित न्यायालयों का सृजन किया जा सकेगा।

(14) कार्य की शीघ्रताएवं अभिरक्षा में अपराधियों पर खतरे के मद्देनजर दस्ता के पुलिस निरीक्षक एवं ऊपर की पंक्ति के कर्मी, जिन्हें पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किया जाए, देश के विभिन्न भागों में वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए सक्षम होंगे। महानिरीक्षक ऐसी यात्राओं के लिए पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन/भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

(15) पुलिस महानिरीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक राज्य के किसी भी पुलिस कर्मी को किसी विशेष जाँच या अन्वेषण के लिए ए॰टी॰एस॰ से संबद्ध करने का आदेश दे सकते हैं।

(16) अनुसंधान और अभियोजन के विषय, जबभी विदेशों से संबंधित हों, पर महानिरीक्षक राष्ट्रीय केन्द्रीय ब्यूरो-भारत या अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल), विदेशी डेटा आपूर्ति करने वाले जैसे सर्विस प्रोवाइडरों, आदि, से संवाद करेंगे। विदेशों में कानूनी सहायता की आवश्यकता होने पर महानिरीक्षक राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार के गृह एवं विदेश मंत्रालयों से पत्राचार कर सकते हैं। महानिरीक्षक लेटर रोगेटरी परिचालित करने के लिए स्वयं या अपनी ओर से दस्ता के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करेंगे।

(17) अंकीय (डिजिटल) साक्ष्य के शीघ्र प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए एक आधुनिक चलन्त साइबर लैब तथा सुरक्षित नेटवर्किंग के साथ समुचित प्रौद्योगिकी सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी।

(18) दस्ता में आधुनिकतम कोटि की परिप्रश्न (इंटेरोगेशन) सुविधाएँ स्थापित की जाएँगी। (19) दस्ता द्वारा प्रत्येक मामले में साक्षियोंं की सुरक्षा की विशिष्ट नीति बनाई जाएगी और तदनुसार न्यायिक कार्रवाई के दौरान गवाहों की सुरक्षा के लिए वैधानिक उपाय किए जाएँगे।

(20) दस्ता के चिकित्सा पदाधिकारी घटनास्थल से जैव-चिकित्सीय साक्ष्य संकलित करने, आघात प्रतिवेदन जारी करने, चिकित्सा विधिक प्रतिवेदनों की व्याख्या करने और अभियुक्तों का परीक्षण, आदि करने के लिए सक्षम होंगे।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (21) दस्ता में संवाद-कौशल और विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए एक भाषा-प्रयोगशाला विकसित की जाएगी। बयानों और दस्तावेजों के भाषान्तर के लिए व्यावसायिक अनुवादकों की सेवाएँ भुगतान पर ली जाएँगी और उन्हें गवाह बनाया जाएगा।

9. दस्ता के समन्वय संबंधी कार्य-(1) राज्य पुलिस की इकाइयों से समन्वय-आतंकवाद निरोधक दस्ता तथा अन्य इकाइयों के अधिकारी आपस में करीब से समन्वय बनाए रखेंगे तथा संस्थागत आधार पर आतंकवाद पर आसूचना साझा करेंगे,एवं गोपनीय सत्यापन, सामरिक अभियान तथा निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुसंधान में भी सहयोग करेंगे।

(2) राज्य सरकार के अन्य विभागों से समन्वय-पुलिस महानिरीक्षक, ए॰टी॰एस॰ द्वारा राज्य सरकार के किसी भी विभागसे आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएँ या विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं। संबंधित विभागों द्वारा ए॰टी॰एस॰ को आतंकवाद निरोध के उपायों, आधारभूत संरचना के विकास, और संकट की स्थितियों में अनुक्रिया, आदि के निमित्त सहयोग किया जाएगा।

(3) अन्य एजेन्सियों से समन्वय-आतंकवाद निरोधक दस्ता के पर्यवेक्षी अधिकारी,आवश्यकता के आधार पर, अन्य राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार की एजेन्सियों से सूचनाओं को साझा करेंगे एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुसंधान में भी सहयोग करेंगे। राज्य ए॰टी॰एस॰ में बाहर से पधारे आगंतुक अधिकारियों को नवाचार (प्रोटोकॉल) की आवश्यकता के अनुरूप सौजन्य प्रस्तुत किया जाएगा। महानिरीक्षक औपचारिक एवं अनौपचारिक समन्वय गोष्ठियों से उद्‌भूत महत्वपूर्ण तथ्यों को पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में तुरन्त लाएँगे।

(4) जन-सामान्य से समन्वय-आसूचना संकलन, गुप्त निगरानी अथवा विशेष तकनीकी सहयोग के लिए योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग किया जा सकेगा। आतंकवाद तथा इसके निरोध के उपायों पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

(5) राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद के विषय पर पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता को नोडल अधिकारी की मान्यता दी जाएगी तथा इस परिप्रेक्ष्य में वे सभी कर्तव्यों और उारदायित्वों का निर्वहन करेंगे जो राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक द्वारा उन्हें सुपुर्द किए जाएँ।

10. विधिक अधिकार और कर्त्तव्य-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता के कर्मियों के लिए आज्ञापित विधिक अधिकार और कर्त्तव्य बिहार पुलिस अधिनियम, बिहार पुलिस हस्तक, सेवा आचार नियमावली, दण्ड प्रक्रिया संहिता, और आतंकवाद एवं संबंधित अपराधों पर समय-समय पर प्रख्यापित विधियों, तथा राज्य सरकार एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा तत्समय प्रवृा किसी विधि के अधीन दिये गये निदेशों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शासित होंगे। (2) "आतंकवादी गतिविधियों"के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि पुलिस अधिनियम की धारा 2(छ) के तहत परिभाषित किया गया है, पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्तव्य तथा उारदायित्व जैसे कि पुलिस अधिनियम की धारा 31 के उपबंधों (ग), (ङ), (च), (छ), (ठ), तथा (त) में परिभाषित किए गए हैं, सुसंगत होंगे।

(3) पुलिस हस्तक नियम 710 (ख) के तहत आतंकवाद निरोधक दस्ता को गुप्त जानकारी देनेवाले सूत्रों और अभिकर्ताओं (एजेन्टों) का खुलासा नहीं किया जाएगा। पुलिस हस्तक नियम 165 (क) के तहत गुप्त सूचना पर की गई छापामारी के सूचक को भी प्रकटीकरण से संरक्षित करना आवश्यक होगा।

(4) दस्ता में दूरभाष अंतर्राेध (टेलीफोन इन्टरसेप्शन) के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एस॰ओ॰पी॰ (मानक परिचालन प्रक्रियाएँ) प्रयोजनीय होंगी (परिशिष्टट पर संदर्भित), किन्तु घटनापूर्व आतंकवादी गतिविधि के संबंध में एक प्रारंभिक जाँच को, नियमित प्राथमिकी के बगैर भी, अनुश्रवण का उचित आधार बनाया जा सकता है। (5) सेवा आचार नियमावली, शासकीय गुप्तता अधिनियम 1923, एवं पुलिस हस्तक नियम 710 (क) के प्रावधानों के तहत ए॰टी॰एस॰ के कर्मियों, जिनमें संविदा एवं अनुबन्ध पर काम करने वाले भी शामिल हैं, द्वारा किसी को, किसी भी सूचना या सरकारी लेख्य या अन्य तथ्य, जो उन्होंने सरकारी कर्त्तव्य के निष्पादन के क्रम में हासिल किए हैं, के संसूचन का निषेध होगा।

(6) पुलिस अधिनियम की धारा 52 के तहत कार्योन्मुखी तकनीकी प्रणालियों को विकसित करने की दिशा में समुचित उपाय करने के लिए महानिरीक्षक समुचित स्रोतों से तकनीकों का क्रय करने या दस्ता में तकनीकी विशेषज्ञों को पारिश्रमिक पर लेने के लिए सक्षम होंगे।

(7) राष्ट्र्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह पूर्णतः आवश्यक होगा कि आतंकवादियों के विरुद्ध संक्रियाआें की कोई जानकारी मीडिया से साझा नहीं की जाए । ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद केवल गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद वस्तुओं की तथ्यात्मक जानकारी प्राधिकृत प्रवक्ता को दी जा सकेगी। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा पुलिस की मीडिया नीति पर परिचालित परामर्शी एवं पुलिस आदेश (परिशिष्टटप्पर संदर्भित) अनुप्रयोजनीय होगा । (8)दस्ता में अनुबंध पर अभिनियोजित किए गए विशेष कमाण्डो को पुलिस अधिनियम की धारा 19 के तहत विशेष पुलिस अधिकारी माना जाएगा।

(9) सरकारी अधिसूचना के आधार से ए॰टी॰एस॰ मुख्यालय में थाना भी कार्यरत रहेगा जहाँ थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधिनियम की धारा 32 के अनुसार मुख्यालय में एक सामान्य दैनिकी तथा पुलिस हस्तक में विहित अन्य अभिलेख संधारित किए जाएँगे। पुलिस अधिनियम की धारा 8 (3) एवं दं॰प्र॰सं॰ के तहत पुलिस अवर निरीक्षक एवं ऊपर की पंक्ति के अधिकारी, राज्य में किसी भी घटनास्थल पर अनुसंधान के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने पर, थाना प्रभारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (10) आतंकवाद निरोधक दस्ता के कर्मियों को अनुसंधान की शक्तियाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता और अपराध के लिए प्रवृत्त विशेष विधि के प्रावधानों एवं पुलिस हस्तक के नियमों के तहत प्राप्त होंगी। विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के मामलों में उपाधीक्षक अथवा ऊपर की पंक्ति के ही अनुसंधानकर्त्ता रहेंगे।

(11) दस्ता के पुलिसकर्मियों का सरकारी कर्त्तव्य अत्यन्त जोखिमपूर्ण है, जैसा कि परिशिष्ट-Iपर संदर्भित सरकारी आदेश द्वारा संपुष्ट किया गया है। अतः, आतंकवादियों से मुठभेड़ अथवा आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी या पीछा करने के संबंधित विषयों में धारा 197 दं॰प्र॰सं॰ के निर्णय के प्रसंग में व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के सिद्धांतों (भा॰द॰वि॰ की धारा 96) पर आधारित मानक परिचालनिक प्रक्रियाएँ बनाई जा सकेंगी।

(12) आतंकवाद की घटनाएँ पुलिस अधिनियम की धारा 36 के तहत अतिविशिष्ट परिस्थितियों में आती हैं, जिससे राज्य के किसी भी पुलिसकर्मीको,जो अवर निरीक्षक सेन्यून पंक्ति का न हो, जाँच/अन्वेषण (यथा पुलिस हस्तक नियम 411 में परिभाषित) के कर्तव्य परए॰टी॰एस॰ के साथ अनन्य रूप से संबद्ध कराया जा सकता है।

(13) दस्ता के अभियोजकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, बिहार पुलिस हस्तक, 1978 एवं बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के तहत र्काव्य पालन करना अपेक्षित होगा।

(14) दस्ता के वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मी अपने द्वारा जाँचे गए भौतिक/अंकीय (डिजिटल) साक्ष्यको अभिप्रमाणित करेंगे और उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत विशेषज्ञ माना जाएगा।चिकित्सा अधिकारी भी विशेषज्ञ होगा।दस्ता के चिकित्सा पदाधिकारी गिरफ्तार अभियुक्त की जाँच दं॰प्र॰सं॰ धारा 54 के अनुसार करेंगे। (15) दस्ता के वरिष्ठ एवं सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी अन्य सरकारी विशेषज्ञों (विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक सहित) के साथ विधि-वैज्ञानिक जाँचों में सहभाजन कर सकते हैं और उनकी ओर से, धारा 293 (4) दं॰प्र॰सं॰ के तहत न्यायालय में समाधानपूर्वक बयान दे सकते हैं।

(16) सामान्यतः धारा 161 (3) दं॰प्र॰सं॰ में इंगित ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का अनुप्रयोग गवाहों के साक्षात्कार तथा संदिग्धों या अभियुक्तों से परिप्रश्नके दौरान किया जाएगा।

(17) जबभी गिरफ्‌तारी की जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रतिपादित निर्देशों और दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों, का अक्षरशः पालन किया जाएगा। साथ ही, ए॰टी॰एस॰ थाना में इन निर्देशों कोस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(18) आतंकवादी गतिविधियों की जाँच के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं पर पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) से सूचना का आदान-प्रदान किया जा सकेगा जिसके निमित्त पुलिस हस्तक के नियम 410 (छ) (ज) एवं परिशिष्ट 95 दस्ता के लिए अनुप्रयोजनीय होंगे।

(19) महानिरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के गृह विभाग के माध्यम से धारा 166-ए एवं 166-बी दं॰प्र॰सं॰ के तहत लेटर रोगेटरी परिचालित एवं कार्यवाही करने के लिए, एवं विदेशों में अनुसंधान (आपसी कानूनी सहायता संधि एम॰एल॰ए॰टी॰ या धारा 188 एवं 189 दं॰प्र॰सं॰ के तहत, यथा-प्रकरण) या प्रत्यर्पण, विवासन के मुद्दों, आदि पर भारत सरकार को प्रस्ताव दिए जा सकते हैं।

(20) यदि आतंकवादी या राष्ट्र-विरोधी संगठनों से संबंधित किसी विदेशी या भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को शस्त्र, विस्फोटक, जाली मुद्रा, जाली पासपोर्ट के साथ या वीजा की शर्तों के उल्लंघन के लिए धारा 41 (1) (छ) दं॰प्र॰सं॰ के तहत राज्य के किसी भी थाना में गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस मुख्यालय और राज्य विशेष शाखा के साथ-साथ ए॰टी॰एस॰ को भी विधिवत सूिचत किया जाएगा। ए॰टी॰एस॰ द्वारा उनकी बिहार में गतिविधियों पर प्रारंभिक सत्यापन आरंभ किया जा सकता है।

11. सामान्य प्रशासन-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण पुलिस महानिदेशक, बिहार में निहित होगा।दस्ता का अधीक्षण एवं परिचालनिक नियंत्रण पुलिस महानिरीक्षक, ए॰टी॰एस॰ में निहित होगा। (2) पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता में नियुक्त कर्मियों के कर्तव्यों के निर्धारण, प्रशिक्षण, अनुशासन तथा कल्याण के लिए उत्तरदायी होगें। पुलिस महानिरीक्षक अपने प्रशासनिक दायित्वों का सम्पादन पुलिस उप-महानिरीक्षक एवं अन्य पर्यवेक्षी अधिकारियों के सहयोग से करेंगें।

(3) पुलिस महानिरीक्षक समय-समय पर आतंकवाद निरोधक दस्ता की आन्तरिक कार्यप्रणाली के संबंध में आदेश जारी करेंगें जिनका लगातार पुनरीक्षण किया जाएगा ताकि प्रशासन में सर्वोत्तम पद्धतियों के उपाय किया जा सकें।

(4) राज्य सरकार के अन्य विभागों और बाहरी एजेंसियों से संबंधित नीति-निर्देश पुलिस महानिदेशक के मार्गदर्शन में तैयार किए जाएँगे और उनके द्वारा विधिवत अनुमोदित किए जाएँगे।

12. प्रशासनिक ढांँचा-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ताके पुलिस बल में महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, अधीक्षक, अपर अधीक्षक, उपाधीक्षक, परिचारी प्रवर, परिचारी, निरीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार, आर्माेरर जमादार एवं सिपाही का समावेश होगा।

(2) दस्ता में पुलिस बल के अतिरिक्त अनुसचिवीय कर्मचारी-वर्ग, चिकित्सा कर्मचारी-वर्ग, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, तथा दस्ता के चतुर्थवर्गीय कर्मियों की व्यवस्थापना बिहार पुलिस हस्तक के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी।

(3) विधि-विज्ञान या तकनीकी कार्याें पर लगे हुए कर्मी पुलिसकर्मी नहीं माने जाएँगे। इनके सेवा संबंधी मामले बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों के तहत शासित होंगे।8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (4) दस्ता में निम्नलिखित कार्यकारी प्रभाग होंगे-सूचना प्रौद्योगिकी के मामलोें के लिए एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, आसूचना प्रतिवेदनों का प्रसंस्करण करने के लिए गुप्त प्रकोष्ठ, समन्वय के विषयों एवं आंतरिक कार्य-संचालन के लिए समन्वय प्रकोष्ठ, ए॰टी॰एस॰ का प्रशिक्षण केन्द्र, विशेष समूह स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूप और एन्टी-सबोटाज टीम, अपराध प्रकोष्ठ और विधि प्रकोष्ठ।

(5) राज्य सरकार की अधिसूचना के आधार से आतंकवाद निरोधक दस्ता एवं थाना का अधिक्षेत्र पूरा बिहार राज्य है। महानिरीक्षक द्वारा प्रशासनिक और परिचालनिक उद्देश्यों के लिए पुलिस उपाधीक्षकों के अधीन क्षेत्रीय प्रभागोंका गठन किया जा सकेगा।

13. नियुक्ति-(1) पुलिस महानिदेशक दस्ता में उपाधीक्षक एवं ऊपर के पंक्ति के पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग को प्रस्ताव देंगे।

(2) सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सीनियर एवं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, चिकित्सा पदाधिकारी, तथा अनुसचिवीय कर्मचारी-वर्ग में पदस्थापना के लिए सरकार के सक्षम विभागों के माध्यम से प्रस्ताव देंगे।

(3) आतंकवाद निरोधक दस्ता में नियुक्ति से पूर्वउपाधीक्षक से न्यून पंक्ति के कर्मियों की महानिरीक्षक द्वारा छानबीन (स्क्रीनिंग) की जाएगी, तत्पश्चात्‌ पुलिस महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जैसा कि परिशिष्टटप्प् भाग ।पर संदर्भित पुलिस आदेश में निहित है।

(4) आतंकवाद निरोधक दस्ताके कार्योंके विशेष पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए छानबीन (स्क्रीनिंग) के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंड अपनाया जाएगा, जैसा कि परिशिष्ट टप्प् भाग ठ पर संदर्भित है।

(5) स्वाट (स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूप) में अभिनियोजित करने के लिए कर्मियों को उपयुक्तता (फिटनेस) के मापदंड पूरे करने होंगे,जैसा कि परिशिष्टटप्प्भाग ब्पर संदर्भित है।

(6) तकनीकी कर्मचारी-वर्ग और चतुर्थवर्गीय कर्मियों की नियुक्ति विधिवत चयन-प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी,जैसा कि परिशिष्टटप्प्भाग क्पर संदर्भित है। नियुक्ति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

14. सेवावधि-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता में पुलिस कर्मियों की नियुक्ति अवधि सामान्यतःतीन वर्षोंके लिए होगी। महानिरीक्षक द्वारा विशेष योग्यता वालेकिसी भी कर्मी की अभिनियुक्ति या सेवा को अगली सेवावधि के लिए विस्तार हेतु संस्तुति की जा सकती है। दस्ता में अभिनियोजन के दौरान प्रोन्नति होने पर प्रोन्नति की तिथि से सेवा अवधि के विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

(2) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा नियत अवधि में संतोषजनक तरीके से सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए तीन विकल्पों में से एक में उनकी पदस्थापना के लिए संस्तुति की जाएगी।

(3) प्रशासनिक कारणों से किसी भी पुलिस कर्मी को किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। दस्ता में नियुक्ति के दौरान अनुशासनहीनता के कार्याें के लिए जिन पुलिसकर्मियों को वृहद दण्ड मिलेगा, उन्हें दस्ता में कभी वापस नहीं लिया जाएगा।

15. प्रशिक्षण-(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता में अभिनियोजित होने वाले कर्मियोेंं को परिचय प्रशिक्षण तथा नियमित प्रशिक्षण दिए जाएँगे।

(2) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय एवं बिहार सैन्य पुलिस मुख्यालय के परामर्श और सहयोग से प्रशिक्षणचर्या की व्यवस्था की जाएगी।

(3) दस्ता के कर्मियोंं को प्रमुख कार्य-क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता अर्जित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा -यथा आसूचना शिल्प, अनुसंधान, कम्प्यूटर कार्य, अविध्वंसात्मक कार्रवाईका शिल्प, एवं रणनीति। इन्हें भारतीय सेना, केन्द्रीय सैन्य पुलिस बलों, केन्द्रीय एजेन्सियों तथा अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केन्द्रों पर भेजा जाएगा और इन संस्थानों के प्रशिक्षकों को नियमित रूप से ए॰टी॰एस॰ में बुलाया जाएगा।

(4) आतंकवाद निरोधक दस्ताके अंतर्गत ए॰टी॰एस॰ प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण के विभिन्न घटकों (मॉड्‌यूलों) का विकास किया जाएगा,जिसके अध्यक्ष अपर अधीक्षक से अन्यून पंक्ति के नहीं होंगे।ए॰टी॰एस॰ प्रशिक्षण केन्द्र का अपना प्रतीक-चि]न और झंडा हो सकता है जिसे ए॰टी॰एस॰ के वर्दीधारी कर्मियों द्वारा समारोह-परेडों में प्रदर्शित किया जा सकता है।

16. संसाधन -(1) ए॰टी॰एस॰ के उपयोगार्थ संसाधनों का आबंटन एवं आधुनिकीकरण योजना को राज्य पुलिस की अन्य इकाइयों की तरह पुलिस मुख्यालय द्वारा संपन्न किया जाएगा।

(2) दस्ता को आबंटित सम्पत्तियों का रख-रखाव वित्तीय नियम संग्रह, पुलिस हस्तक तथा राज्य सरकार/पुलिस महानिदेशक द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। दस्ता के संसाधनों को बिना कारण बताए अन्यत्र आबंटित नहीं किया जाएगा।

(3) ए॰टी॰एस॰ के कार्याें की बहुत जोखिमपूर्ण प्रकृति के मद्देनजर शस्त्र, तकनीकी उपकरण एवं वाहनों के लिए ए॰टी॰एस॰ परिसर में ही शस्त्रागार, भाण्डार, एवं परिवहन शाखा मेें सुरक्षित रखा जाएगा।आतंकवाद निरोधक दस्ताकी आधारभूत संरचना के पूरी तरह स्थापित होने तक दस्ता के संसाधनों के रख-रखाव की उचित व्यवस्था पटना स्थित बी॰एम॰पी॰ इकाइयों में की जाएगी।9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (4) ए॰टी॰एस॰ के सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्याें की संवेदनशीलता, शीघ्रता एवं गोपनीयता के मद्देनजर, महानिरीक्षक ख्ुाले बाजार से आधुनिकतम एप्लीकेशनों (अनुप्रयोगों) के क्रय तथा तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं को भुगतान पर लेने के लिए सक्षम होंगे।

17. भूमि, भवन और आवासीय व्यवस्था -(1) आतंकवाद निरोधक दस्ता की आधारभूत संरचना के विकास हेतु भूमि, भवन एवं आवास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।

(2) ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि ए॰टी॰एस॰ कर्मियों को शत-प्रतिशत आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

(3) दस्ता के क्षेत्रीय प्रभागों के लिए, सुरक्षित आवासों (सेफ हाउस) को प्रचलित बाजार दर पर भाड़े पर लिया जा सकेगा ताकि कार्यालय तथा परिचालनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

(4) चूँकि ए॰टी॰एस॰ मुख्यालय अहर्निश कार्यरत रहेगा, तथा आपात बैठकें, बिना रूके तकनीकी निगरानी, अनवरत साक्षात्कार तथा अभिरक्षा में परिप्रश्न, आदि इसकी कार्यवाही के अभिन्न अंग हैं, अतः दस्ता में भोजनालय, विश्रामकक्ष, सम्मेलनकक्ष, पुस्तकालय, आदि की व्यवस्था की जाएगी।

18. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी -(1) दस्ता में वितन्तु संचार व्यवस्था के लिए पृथक बैंड एवं दो या अधिक मोबाइल सर्विसों का सी॰यू॰जी॰ नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) दस्ता में ''एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी इकाई'' की स्थापना की जाएगी जिसमें निगरानी के उपकरणों की श्रृंखला, कम्प्यूटर द्वारा सूचनाओं के अनुसंधान और पुनपर््राप्ति की आधारभूत संरचना, डेटा और प्रसंस्करण के सिस्टम, कार्यालय के लिए आधुनिकतम सॉफ्टवेयर, आदि शामिल होंगे जिसका प्रबंधन अपर पुलिस अधीक्षक या ऊपर की पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के वातावरण में काम करने के लिए सही कर्मियों का चुनाव किया जाएगा जिन्हें माँग के अनुसार तकनीकी ज्ञान और सत्यनिष्ठा की संपरीक्षाओं (इंटेग्रिटी चेक्स) से गुजरना आवश्यक होगा और उन्हें औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना होगा।

(3) अवर निरीक्षक एवं ऊपर के पंक्तियों को लैपटॉप एवं डाटा कार्ड उपलब्ध कराए जाएँगे ताकि वे आंतरिक संपर्क बना सकें एवं ''जितना जानना आवश्यक हो'' के आधार पर एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी इकाईका सही तरीके से अभिगमन कर सकें।

(4) विशेषज्ञों की सेवाओं को संविदा पर लिया जा सकेगा, जैसे लगातार (24/7) आधार पर सर्वर के रख-रखाव या नियतकालिक सुरक्षा संपरीक्षा के लिए सिस्टम इंजीनियर और सिस्टम तकनीकी कर्मियों का नियोजन, अथवा इकाई के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए अस्थायी तौर पर आलम्बन (हैंड होल्डिंग सपोर्ट) प्रदान करना। (5) एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी इकाई में अचूक सुरक्षा के उपाय किए जाएँगे, जैसे कर्मियों का सुरक्षा पुनरीक्षण, बायो-मेट्रिक परिचय पत्र, सी॰सी॰टी॰वी॰, अलार्म, आदि के प्रयोग से आवागमन का विनियमन, संचार सुरक्षा के उपाय, पासवर्ड और अभिगमन के अधिकार, वायरस से सुरक्षा, लैपटॉप और कम्प्यूटर नीति, ई-मेल सुरक्षा, लेखा-संपरीक्षा की वर्धित प्रक्रियाएँ, डेटाबेस पर संवेदनशील सूचनाओं के लिए संरक्षी चि]नांकन, आदि।

19. अभिलेख -(1) अधिसूचित आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना के प्रभारी को राजकीय प्रेस से विहित थानाभिलेख उपलब्ध कराए जाएँगे।

(2) ए॰टी॰एस॰ मुख्यालय में आवागमन पर स्वचालित बूम बैरियर से नियंत्रण रहेगा एवं सी॰सी॰टी॰वी॰/बायोमीट्रिक कार्ड द्वारा निगरानी रहेगी और संतरी द्वारा द्वार पर प्रवेष दर्ज भी किया जाएगा। (3) ए॰टी॰एस॰ के प्रशाखा अधिकारी द्वारा स्थापना, मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों के उपस्थिति, अवकाश, तथा सूचनाओं, आदि के अभिलेख, सामान्य प्रशासनिक आदेश एवं गोष्ठियों एवं सम्मेलनों के वृत्त का निर्धारित मानदंडों के अनुसार संधारण किया जाएगा। वह अनुसचिवीय कर्मचारियों में कार्य का बँटवारा करेंगे तथा डाक के प्राप्ति और निर्गमन तथा संचिकाओं के आवागमनकी समुचित व्यवस्था करेंगे।

(4) प्रारक्ष, शस्त्रागार, मोटर-परिवहन, एवं अधिप्राप्ति की अभिलेखों का संधारण परिचारी प्रवर द्वारा पुलिस हस्तक के अनुसार किया जाएगा।

(5) गुप्त दस्तावेज़ों, जिनमें आसूचना प्रतिवेदन शामिल हैं और प्रारंभिक जाँच, तथा काण्ड के अनुसंधान से संबंधित अभिलेखों को क्रमशः गोपनीय और अपराध प्रकोष्ठों में महानिरीक्षक द्वारा प्राधिकृत किए गए अवर निरीक्षक या ऊपर के पंक्ति के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(6) पर्यवेक्षी अधिकारियों और सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रत्येक के कार्यालय में सहायक अवर निरीक्षक द्वारा देखभाल किया जाएगा।

(7) ए॰टी॰एस॰ को अलग बजट उपशीर्ष आबंटित किया गया है, अतः मुख्यालय में रोकड़-बही और लेखा पुस्तकों का संधारण सहायक लेखापाल द्वारा किया जाएगा जो तत्समय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे।

(8) दस्ता के मुख्यालय में लगातार (24/7) नियंत्रण कक्ष अधिष्ठापित किया जाएगा जिसमें पुलिस हस्तक नियम 1225 के अनुरूप अभिलेखों का रख-रखाव किया जाएगा, जैसे कि सामान्य दैनिकी, वितंतु लॉग पुस्तिका, दूरभाष पंजी, कर्त्तव्य क्रमिका, व्यवस्थापना विवरणी और कर्मियों के संपर्क विवरण, मानचित्र, आपात योजना, दूरस्थ संचार, आदि।10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (9) गोपनीय सूत्र पंजी (कॉन्फिडेंशियल सोर्स रजिस्टर), आसूचना प्रतिवेदनों और गुप्त निगरानी की पूर्ववर्त्तनी की प्रकृति गोपनीय होने के कारण इनका गुप्त प्रकोष्ठ में संधारण किया जाएगा, जहाँ सभी आसूचना निविष्टियाँ, जिनमें एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ से प्राप्त सामग्री भी शामिल है, को प्रसंस्करण के बाद डेटाबेस में अपलोड किया जाएगा। हस्तलिखित रिपोर्टों को सामान्यतः प्रतिधारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि समरूप निविष्टि को अंकरूपित किया गया हो। गुप्त मद का विधिवत लेखा-जोखा रखा जाएगा।

(10) एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ में प्राप्त प्रत्येक अभिलेख को लॉग (वृत्त) किया जाएगा। प्रत्येक इंटरसेप्ट एवं ट्रांस्क्रिप्ट (अंतर्रोधन एवं संचार प्रतिलिपि) को विहित मानक परिचालन प्रक्रिया(परिशिष्टV पर संदर्भित) के अनुसार संधारित एवं उच्च क्षमता वाले सर्वर में नियतकालिक रूप से डिलीट (मिटाया)और सेव (बचाया) जाएगा। नोडल पदाधिकारी द्वारा दूरभाष संवादों के अंतर्रोधन के प्रत्येक प्रस्ताव को महानिरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के लिए संचिका में बढ़ाया जाएगा। विशेष परिस्थिति में, महानिरीक्षक द्वारा औचित्य अग्रसारित किए जाने पर, संदिग्ध दूरभाष के अंतर्रोध कोतीन माह के बाद भी जारी रखा जा सकता है।

(11) आतंकवादियों के परिप्रश्न प्रतिवेदनों, अन्य एजेंसियों द्वारा जारी नोटिसों और अपराध-शैली पर सुसंगत निविष्टियाँ, आदि एवं भगोड़ों की निगरानी के पूर्ववृत्तों को पुलिस अधिनियम की धारा 31 (त) के तहत स्थायी रूप से संधारित किया जाएगा।

(12) ऑपरेशन से संबंधित स्थिति के प्रतिवेदनों एवं प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूपों, जिन्हें प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता को अग्रसारित किया गया,को मामले के निबटारे तक अभिलेख के रूप में रखा जाएगा।

(13) दस्ता में दैनिक समाचार पत्रों, टी॰वी॰ की कतरनों एवं अन्य खुले सूत्रों से आसूचना को सार-रूप में दर्ज किया जाएगा।

(14) अनुसंधान, पर्यवेक्षण और अभियोजन के अभिलेखों का पुलिस हस्तक एवं अभियोजन हस्तक के अनुरूप संधारण किया जाएगा।

(15) पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गुप्त सार के रूप में राज्य में (सीमा सहित) आतंकवाद एवं उसके परिवेश पर एक मासिक प्रतिवेदन पुलिस महानिदेशक एवं गृह (विशेष) विभाग को भेजा जाएगा।आतंकवाद निरोधक दस्ता के प्रसारित होने वाली विभिन्न सामग्रियों के प्रकाशन के लिए प्रेस खोली जा सकेगी।

20.प्रकीर्ण-(1) राज्य सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता के कर्त्तव्य अधिकार-पत्र को अत्यन्त जोखिमपूर्ण माना गया है अतः इस संगठन में अभिनियोजित पुलिस कर्मीराज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष जोखिम भत्ता के हकदार होंगे।

(2) दस्ता को गुप्त मद एवं विशेष एवं व्यावसायिक सेवाओं के मद के आबंटन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) दस्ता के कर्मियों अथवा सामान्य नागरिकों को आतंकवादी खतरों पर प्रभावी नियंत्रण अथवा आतंकवादियों, राष्ट्र्रविरोधी तत्वों, आदिको पकड़ने के लिए किए गए प्रयासों पर सुसंगत आदेशों के अनुसार समुचित पुरस्कार दिया जाएगा।

(4) वीरता पुरस्कार के मामलों में विनिर्णयन के लिए आतंकवादियों के साथ सीधा सामना या हमला में भाग लेना ही एकमात्र मानदंड नहीं होगा बल्कि,आसूचना संकलन एवं निगरानी में जोखिम, एवं आतंकवाद के क्रियाकलापों के घटनापूर्व निरोध के उपायों पर भी वीरता पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(5) दस्ता के कर्मी सामान्यतः वर्दी नहीं धारण करेंगे, किन्तु प्रशिक्षण, खुला संग्राम, रणनीति से निगरानी, मुख्यालय में कर्त्तव्य पर, औपचारिक परेड इसका अपवाद होंगे।

(6) दस्ता के कर्मियों को सरकारी कार्य के अलावा पहचान पत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी। वे सादी पोशाक में कर्त्तव्य पर होने पर भी पहचान पत्र साथ लेकर चलेंगे किन्तु पर्यवेक्षी पदाधिकारी के समादेशन में आवृत संक्रियाओं (अन्डर कवर ऑपरेशन) के समय पहचान पत्र साथ में नहीं रखा जाएगा। (7) दस्ता के कर्मी अपने परिसर एवं स्थापना के विषय में पूर्ण गोपनीयता बरतेंगे। (8) ए॰टी॰एस॰ में किसी प्रतीक-चि]न या अधिकार-चि]न या ध्वजा को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, तथापि, ए॰टी॰एस॰ प्रशिक्षण केन्द्र इसका अपवाद होगा।

(9) आतंकवाद निरोधक दस्ता का दर्शन है कि आतंकवाद निरोधी उपायों, अर्थात्‌ आसूचना, रणनीति, अनुसंधान और समन्वय में समग्र रूप से उत्कृष्टता के मानक स्थापित किए जाएँ।

(10) आतंकवाद का खतरा घट या बढ़ सकता है अथवा यथावत रह सकता है और आतंकवाद के प्रकार और अवस्थिति का पूर्वकथन करना कठिन होता है। तथापि, आतंकवाद निरोधक दस्ता से अपेक्षा रहेगी कि वे राज्य में आतंकवादी परिदृश्यों के अभिविन्यास पर आधारित लचीली आतंकवाद निरोधक प्रणालियों की अभिकल्पना के लिए तकनीकी परियोजना पर निरंतर काम करते रहें।

21. निर्वचन एवं संशोधन-(1) इस नियमावली के प्रावधानों का निर्वचन एवं अनुप्रयोग राज्य सरकार एवं पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा पुलिस अधिनियम, पुलिस हस्तक, तथा तत्समय आतंकवाद के लिए प्रवृा विधियों, संवैधानिक न्यायालयों के कानूनों और फैसलों, राज्य सरकार एवं संघ के बीच संवैधानिक व्यवस्थाओं या समझौतों अथवा आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार किया जाएगा।11 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 (2) इस नियमावली द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता की कार्य-व्यवस्था के लिए आचार निर्धारित किए गए हैं। नियमावली में समय-समय पर दस्ता के संगठनात्मक ढाँचे या प्रख्यापित विधियों में परिवर्तन के अनुसार नए संशोधन प्रस्तावित किए जा सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट-I ख्देखें नियम3(1), 10(11), 20(1), पत्र संख्या-1/एम॰2-10-01/2009 गृ॰आ॰ 5723 बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग।

सेवा में, महालेखाकार (ले॰ एवं ह॰), बिहार, पटना। द्वारा :- वित्त विभाग।

पटना, दिनांक 30, जुलाई, 2013 विषय :- बिहार राज्य में आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु आतंकवाद निरोधक दस्ता के गठन हेतु 344 (तीन सौ चौवालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति। आदेश :- स्वीकृत। 2. विभिन्न आतंकी संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर आतंकी हमलों की घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक एवं सुरक्षाकर्मी हताहत हुए। सूचना इकाइयों से प्राप्त सूचनानुसार बिहार राज्य भी आतंकी संगठनों के निशाने पर है। उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य में आतंकवादी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से आतंकवाद निरोधक दस्ता के गठन हेतु सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित स्वीकृति दी हैः- (i) आतंकवाद निरोधक दस्ता के गठन हेतु 344 (तीन सौ चौवालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति निम्न रूप से दी गई है :-

(ii) आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त कर्मी अत्यन्त ही जोखिम भरा कार्य के लिए प्रतिनियुक्त होंगे। (iii) आतंकवाद निरोधक दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को मूल वेतन का 30% राशि जोखिम भत्ता के रूप में देय होगा। 3. पद सृजन हेतु देय वेतन/भत्तों की अनुमानित आवर्तक वार्षिक व्यय कुल रूपये 15,03,11,964. 00/- (पन्द्रह करोड़ तीन लाख ग्यारह हजार नौ सौ चौसठ) है। व्यय विवरणी अनुलग्नक ''क'' संलग्न है। 4. इस राशि की निकासी गैर योजना मद के बजट शीर्ष-2055-पुलिस-104-विशेष पुलिस, उप शीर्ष-004-आतंकवाद निरोधक दस्ता के अन्तर्गत विकलनीय होगा। 5. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आतंकवाद निरोधक दस्ता के अन्तर्गत कार्यरत पुलिस उप-महानिरीक्षक होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जाएगी। विश्वासभाजन, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट-II ख्देखें नियम3 (2)(4), 10(9)(13)(17), 12(4), 19(1), बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग ------- अधिसूचना 29 अप्रैल, 2013

सं॰-2/पी1-10-14/12 गृ॰आ॰-3210/दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा, 2 की उप-धारा (ध) में प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्‌ द्वारा "आतंकवाद निरोधक दस्ता थाना"का सृजन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से करती है। इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा। यह थाना वैसे मामलों का अनुसंधान करेगा जो "आतंकवाद निरोधक दस्ता"द्वारा ग्रहण किये जायेंगे। इस थाना का प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति के पदाधिकारी होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, महाशंकर मिश्र, सरकार के विशेष सचिव।13 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 परिशिष्ट-III ख्देखें नियम5(3), 6(9)(10), 8(4),12(4),19(9),

प्रपत्र

प्रतिबंधित

आसूचना प्रतिवेदन

आतंकवाद निरोधक दस्ता के बाहर प्रकट न करें

निर्गत तिथि

कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव। गृह (आरक्षी) विभाग, पटना।14 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014

परिशिष्ट-IV

भाग । ख्देखें नियम8(1), 1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) और इससे संबंधित अनुसूचित अपराध; 2. यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65); 3. सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्यदमन अधिनियम, 1982 (1982 का 66) 4. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम 1993 (1993 का 36) 5. समुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफॉर्मो की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्याें का दमन अधिनियम, 2002 (2002 का 69) (बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से होकर नौपरिवहन के दौरान निरंतर अपराध पर लागू होगा); 6. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) 7. सामूहिक संहार के आयुध और उनके परिदान प्रणाली ( विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21)

भाग ठ ख्देखें नियम 8(2),

1. भारतीय दंड संहिता के अध्याय 6 के अंतर्गत अपराध (धारा 121 से 130 दोनों शामिल); 2. राजद्रोहात्मक सभाओं का निवारण अधिनियम, 1911 भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के साथ पठित (विधिवत घोषित क्षेत्र और सभाओं पर लागू); 3. भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ख) के अंतर्गत अपराध (राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल); 4. भारतीय दंड विधान के धारा 52 (क), 157 से 212 के अन्तर्गत आतंकवादियों अथवा प्रतिबंधित संगठनों के सदस्यों को संश्रय देना;

भाग ब् ख्देखें नियम 8(3),

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 489-क से 489- ङ में वर्णित अपराध (दोनों शामिल); 2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988; 3. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 4. आयुध अधिनियम, 1959 5. शासकीय गुप्तता अधिनियम, 1923 6. भारतीय दंड संहिता या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की संगत धाराओं आतंकी वित्तपोषण से भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वंस करने के लिए प्रतिबद्ध अपराध जैसे मूल्यवान प्रतिभूति, सरकारी स्टाम्प आदि का कूटकरण या कूटरचना अथवा हवाला (भौतिक आवाजाही के बिना धन का अंतरण), अथवा बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग चैनलों के माध्यम से कपटपूर्ण वित्तीय लेन-देन आदि); 7. अवैध अप्रवासियों या विदेशियों द्वारा कानून तोड़ने के अतिरिक्त भारत की सुरक्षा के विरुद्ध किए गए अपराध, जैसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत कानून भंग करने या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 (1980 का 65) की धारा 7 (3) के अंतर्गत फरारियों से संबंधित 8. ऊपर सूचीबद्ध किसी भी अपराध को करने के लिए के दुष्प्रेरित करना, षड्‌यंत्र करना, अथवा करने का प्रयास करना, उत्प्रेरण या सह-अपराधी के रूप में सहभाजन करना।

कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, पटना।

परिशिष्ट-V ख्नियम 6 (11), 10 (4), 18,19 (10), टेलीफोन अन्तर्रोधन के लिए बिहार की मानक परिचालन प्रक्रिया (एस॰ओ॰पी॰) (गृह विभाग 09.01ध्भ्ै ;ज्प्द्ध ब्मसस.2010.1091)

दिनांक 17.08.2012 विधिक उपबंध : भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक आपात स्थिति उत्पन्न होने पर या लोक सुरक्षा के हित में किसी संदेश को या संदेशों के वर्ग को रोकने/निरोध या अन्तर्रोध करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते, वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था संधारण के हित में या किसी अपराध को कारित करने के लिए उद्‌दीपन रोकने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो । जी॰एस॰आर॰ 193 (ङ) दिनांक 01 मार्च, 2007 के तहत वर्ष 2007 में15 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 यथा संशोधित भारतीय तार अधिनियम, 1951 में संदेश (संदेशों) को अन्तर्रोध करने की प्रक्रिया, नियंत्रण एवं उपायों सहित, वर्जित की गई है जो 1991 की रिट याचिका (सी) संख्या 256 (पी॰य॰ूसी॰एल॰ बनाम भारत संघ और अन्य के संबंध में 18 दिसम्बर, 1996 को उच्चतम न्यायालय द्वारा, निजता व मूल अधिकारों के हित में नियंत्रण एवं उपाय करने के लिए जारी किए गए निदेशों के अनुसार हैंं। 2. सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69 के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों को भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधोें या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपर्युक्त के संबंध में किसी संज्ञेय अपराध को कारित करने के लिए उद्‌दीपन को रोकने के लिए या किसी अपराध के अन्वेषण के लिए किसी कम्प्यूटर संसाधन (रिसोर्स) में जनित, संप्रेषित, प्राप्त या भंडारित सूचना का अन्तर्रोधन (इंटरसेप्ट), अनुश्रवण (मानीटर), या विकूटीकरण (डिक्रिप्ट) करवाने की शक्ति प्राप्त है। दिनांक 27 अक्टुबर, 2009 को गजट अधिसूचना के माध्यम से जारी सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना का अंतर्रोधन, मानीटरिंग व डिक्रिप्शन) नियम 2009 के तहत प्रक्रिया एवं रक्षोपाय निर्धारित/अधिसूचित किए गए हैं। 3. विधि (कानून) नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन व व्यक्तियों की निजता एवं मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए निम्नलिखित मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एस॰ओ॰पी॰) निर्धारित की गई हैं जिसका परिपालन बिहार सरकार की सभी प्राधिकृत सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था करने वाली इकाइयाँ करेंगी : (i) इस मानक परिचालन में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :- (क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से गृह विभाग का प्रभारी बिहार राज्य सरकार का सचिव अभिप्रेत है। (ख) ''निर्दिष्ट अधिकारी'' से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो और उसे पुलिस महानिदेशक बिहार ने संदेशों के अन्तर्रोधन आदि के संबंधी मामलों के लिए विशेष तौर से प्राधिकृत किया हो। (ग) ''नोडल अधिकारी'' से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या समकक्ष स्तर का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे पुलिस महानिदेशक, बिहार ने अन्तर्रुद्ध संदेशों की प्राप्ति/भंडारण/उपयोग के लिए और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के निर्दिष्ट नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क/संसूचना के लिए एस॰ओ॰पी॰ में यहाँ नीचे दिए गए विभिन्न अन्य दायित्वों के लिए विशेष तौर पर निर्दिष्ट किया हो। (घ) प्रणाली प्रशासक से वह अधिकारी अभिप्रेत हैं जो पुलिस उप निरीक्षक या समकक्ष पंक्ति से नीचे का न हो और वह टेलीफोन/इंटरनेट आधारित अन्तर्रोधन संबंधी सभी अभिलेख (रिकॉर्ड) परिचालित (ऑपरेट) करने एवं संधारण करने की दिन-प्रतिदिन की कार्यात्मक अपेक्षाएँ पूरी करेगा। (ङ) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ''प्राधिकृत सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था लागू करने वाली इकाई'' में जिला पुलिस इकाइयाँ, रेलवे पुलिस, विशेष शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग, आर्थिक अपराध स्कंध, विशेष कार्य बल, बिहार राज्य सरकार के सतर्कता विभाग का सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो व विशेष सतर्कता इकाई (एस0वी0यू0) सम्मिलित हैं। (च) विशेष इकाई से प्रत्येक नोडल अधिकारी और निर्दिष्ट अधिकारी के कार्यालय में सृजित अलग व विश्वस्त इकाइयाँ अभिप्रेत है जहाँ अनुश्रवण (मानीटरिंग) प्रणाली के प्रबंधन, संदेशों के अन्तर्रोधन के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने आदि, आदेशों के कार्यान्वयन, आउटपुट के भंडारण एवं विनष्ट करने, अभिलेखों (रिकॉर्ड) को सांझा करने व बनाए रखने संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है। (ii) किसी संदेश या संदेशों के वर्ग के अन्तर्रोधन व अनुश्रवण के लिए किसी भी कम्प्यूटर रिसोर्स में जनित (जनरेट), संप्रेषित, प्राप्त या भंडारित की गई सूचना के लिए निदेश, सक्षम प्राधिकारी अर्थात गृह सचिव, बिहार सरकार द्वारा जारी किए जाएँगे। गृह सचिव की अनुपस्थिति में उक्त आदेश ऐसे अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो और उसे गृह सचिव ने सम्यक्‌ रूप से प्राधिकृत किया है। (iii) अन्तर्रोधन व अनुश्रवण का अनुरोध नोडल अधिकारी, निर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से करेगा और ऐसा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) या सूचना प्राद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 69 के अनुसार तथा संलग्न प्रपत्र क (नया मामला) व ख (नवीकरण) के अनुसार औचित्य का उल्लेख करते हुए किया जाएगा। (iv) अन्य साधनों से आवश्यक सूचना प्राप्त करने की संभावना पर विचार करने के बाद प्रस्ताव किया जाएगा। प्रस्ताव केवल तभी किया जाएगा जब अन्य उपयुक्त साधनों से सूचना मिलने की संभावना न हो। (v) प्रस्ताव और संबंधित पत्राचार/रिकार्डों को ''गुप्त'' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। (vi) सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकार आदेश को सक्षम प्राधिकारी के रिकार्डों में सुरक्षित रखा जाएगा। (vii) आकस्मिक मामलों में, जैसा कि भारतीय टेलीग्राफ नियम, 1951 के नियम 419 ए के उप नियम (1) में निर्दिष्ट है, सुदूर क्षेत्रों में और परिचालनात्मक कारणों से, जहाँ संदेशों के अन्तर्रोधन के लिए पूर्व निदेश प्राप्त करना व्यवहार्य नहीं हैः वहाँ अपेक्षित अन्तर्राेधन उस नामित अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा जो पुलिस महानिरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो और पुलिस महानिरीक्षक, बिहार द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत होना चाहिए परन्तु यह सुनिश्चित करना नामित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह के अन्तर्रोधन के बारे में सक्षम प्रधिकारी को तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित कर दिया जाए और सक्षम प्राधिकारी से 7 कार्य दिवसों के भीतर इस तरह के अन्तर्रोधन की पुष्टि करवा ली जाए।(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 16 (viii) यदि सक्षम प्राधिकारी से नियम 7 कार्य दिवसों के भीतर पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो इस तरह के अन्तर्रोधन को तत्काल रोक दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी को तदनुसार लिखित में सूचित किया जाएगा। अंतर्रुद्ध संदेश और संबंधित रिकॉर्डाें को सक्षम न्यायालय के समक्ष अन्वेषण, जाँच या न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनार्थ आवश्यकता न होने की स्थिति में 48 घंटों के भीतर नष्ट कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे संदेशों/वर्ग संदेशों को बिना सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अंतर्रुद्ध नहीं किया जाएगा। (ix) इसके अलावा, यदि नामित अधिकारी सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना अंतर्रोधन प्रारम्भ कर देता है और, उसके बाद, सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए जाने से पूर्व ही इस अंतर्रोधन को रोकने का निर्णय ले लेता है तो उस स्थिति में भी, जैसा कि उक्त कंडिका (vii) में उल्लेख किया गया है, सक्षम प्राधिकारी से 7 दिनों के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना होगा । (x) एक विशेष इकाई (इकाइयों) के नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में संदेशों के अन्तर्रोधन के लिए अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) प्रणाली के प्रबन्धन, प्रस्तावों के प्रसंस्करण, आदेशों के कार्यान्वयन, आउटपुट के भण्डारण और समाप्ति, अभिलेखों के आदान-प्रदान और संधारण से संबंधित सभी मामलों का निपटाएगी। (xi) नोडल अधिकारी प्रणाली (सिस्टम) (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) और टेलीफोन/इंटरनेट आधारित अन्तर्रोधन से संबंधित अधिकारिक रिकॉर्डों के परिचालन, अनुरक्षण और रखरखाव की दैनिक कार्यात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक प्रणाली प्रशासक (सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर) को तैनात करेगा। (xii) विशेष इकाई (इकाइयों) में तैनात सभी अधिकारियों की नोडल अधिकारी की संतुष्टि के लिए तैनाती से पहले और उसके दो वर्षों के अंतराल पर विधिवत जाँच की जाएगी। (xiii) एकांत स्थलों पर स्थित इकाइयों के आसपास सख्त अभिगम नियंत्रण तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नोडल अधिकारी के प्राधिकार के बिना सुविधा (फैसिलिटी) के बाहर कोई अन्तर्रोधन/प्रतिलिपिकरण न किया जा सके। (xiv) अन्तर्रुद्ध संचार की अन्तर्वस्तु की जानकारी, संबंधित क्षेत्रों को प्राधिकृत सुरक्षा के भीतर और विधि प्रवर्त्तन इकाई (इकाइयों) को 'गुप्त' सूचना/कागजात के लिए लागू सभी विभागीय सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए उपलब्ध काराई जाएगी। (xv) प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर, नोडल अधिकारियों के अनुमोदन से, जानकारी की आवश्यकता के आधार पर मूल इनपुट/प्रतिलिपियाँ/उद्‌धरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्वेषण, जाँच या न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनार्थ आवश्यकता न होने की स्थिति में मूल इनपुट/प्रतिलिपियों को 15 दिनों के भीतर विशेष इकाई (इकाइयों) के पास वापस करना होगा। परिचालन के हित में, संबंधित क्षेत्र द्वारा संग्रह के स्रोत और ढंग को उपयुक्त तरीके से छिपाते हुए अन्तर्वस्तु को अपने पास रखा जा सकेगा। (xvi) नोडल अधिकारी मूल अन्तर्रोधन और प्रतिलिपियों को हर छह महीने बाद मिटा देगा/नष्ट कर देगा और इसका उपयुक्त अभिलेख रखेगा और यदि इनमें से किसी को कार्यात्मक अपेक्षा या अन्वेषण, जाँच या न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनार्थ इस अवधि से अधिक रखना जरूरी हो तो नामित अधिकारी से अनुमोदन लेगा। परिशिष्ट 'क' में एक पृथक एस0ओ0पी0 संलग्न है जिसमें रिकॉर्डों को नष्ट करने की प्रक्रिया दी गई है। (xvii) प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्तन इकाइयों की विशेष इकाई (याँ) उचित रिकॉर्ड रखेगी जिनमें अन्तर्रोधित (पकड़े गए) संदेश या संदेशों का वर्ग, उन व्यक्तियों का विवरण जिनके संदेश पकड़े गए हैं, उस अधिकारी या प्राधिकारी का नाम और विवरण जिसे अन्तर्रोधित संदेश या संदेशों के वर्ग के बारे में बताया गया है, अन्तर्रोधित संदेश या संदशों के वर्ग की तैयार की गई प्रतियों की संख्या, ऐसी प्रतियाँ तैयार करने की रीति या विधि, और इस प्रकार बनाई गई प्रतियों को नष्ट करने की तारीख, और इन निदेशों के प्रवृत्त रहने की अवधि का उल्लेख किया जाएगा। (xviii) अंतर्रोधन की दिशा के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता के नामित नोडल अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। अंतर्रोधन आदेश जारी करने के संबंध में पुष्टि की सूचना इलेक्ट्रानिक माध्यम से संबंधित नामित अधिकारियों और नोडल अधिकारियों को दी जाएगी। (xix) गृह सचिव, बिहार के टेलिफोन अन्तर्रोधन प्रकोष्ठ में तैनात विशेष संदेश वाहक द्वारा सेवा प्रदाता के नामित नोडल अधिकारी को लिखित में अंतर्रोधन आदेश दिया जाएगा और ओदश प्राप्त होने की पुष्टि के लिए उनसे पावती प्राप्त की जाएगी। (xx) मूल इनपुट/ट्राँसक्रिप्ट/निष्कर्षो को पूछताछ, जाँच या सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या कार्यात्मक जरूरतों के लिए साझा/प्रकट करने के अलावा किसी भी अन्य कारण से साझा/प्रकट नहीं किया जाएगा। साझा करते समय, सार को इस तरह से संशोधित किया जाना चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के स्रोतों और तरीकों का पता नहीं चल सके । परिशिष्ट - ख में प्रकट/साझा करने की प्रक्रिया की रूपरेखा संलग्न की गई है। (xxi) पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा आंतरिक मूल्यांकन समिति (आई॰ई॰सी॰) का गठन किया जाएगा जिसमें प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्त्तन इकाइयों के सभी नामित अधिकारी शामिल होंगे और पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। आई॰ई॰सी॰ द्वारा अंतर्रोधन और17 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 निगरानी के लिए की गयी माँग और एजेंसी के भीतर और बाहर उपयोग की गई सूचना के संबंध में द्वैमासिक रिर्पोट तैयार की जाएगी। यह रिर्पोट आई॰ई॰सी॰ के अध्यक्ष द्वारा सक्षम प्राधिकारी को हर दो महीने पर भेजी जाएगी। परिशिष्ट-ग में आई॰ई॰सी॰ के अध्यक्ष द्वारा सक्षम प्राधिकारी को द्वैमासिक प्रमाणीकरण के लिए एस॰ओ॰पी॰ संलग्न है। (xxii) आई॰ई॰सी॰ बिहार राज्य में कार्यरत सभी सेवा प्रदाताओं के नोडल अधिकारियों के साथ द्वैमासिक समन्वय बैठक करेगा और इन बैठकों के कार्यवृत प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्त्तन इकाइयों के नोडल अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं के नोडल अधिकारियों, नामित अधिकारियों और सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा समझा जाएगा। (xxiii) सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय अंतर्रोधित संदेशों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा जिसे पूछताछ, जाँच या सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए संबंधित प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्तन इकाइयों द्वारा रखा गया है। (xxiv) सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय नियमों के तहत निर्धारित बैठक के बाद तुरन्त संबंधित प्राधिकृत सुरक्षा और विधि प्रवर्तन इकाइयों को समीक्षा समिति के निष्कर्ष सूचित करेगा।

कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, पटना।

परिशिष्ट-VI ख्नियम10 (7), 19 (12),

आदेश (पुलिस की मीडिया नीति) पुलिस और मीडिया का अच्छा संबंध रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस द्वारा अपराध के उद्‌भेदन एवं अनुसंधान के अच्छे प्रयासों पर जनता का ध्यान आकृष्ट होता है। इससे विधि-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सही दृष्टिकोण मिलता है, जनता के बीच अनावश्यक डर कम होता है, आगे अपराध घटित होने से रोका जा सकता है और आंतक जैसी घटनाओं पर लोगों को सतर्क किया जा सकता है। पुलिस विभाग के पास अपराध एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित अद्यतन सूचना रहती है और उन्हें पुलिस व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं की जानकारी होती है। तथापि, पुलिस द्वारा मीडिया से सूचनाओं को साझा करने मेें पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि अनुसंधान बाधित न हो और/अथवा पीड़िता या अभियुक्त को कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन न हो अथवा राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। पुलिस की मीडिया नीति पर गृह विभाग, बिहार सरकार के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 3/विविध-50 -27/2013 गृ॰आ॰ 3159, दिनांक 09 अप्रैल, 2014 के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है - 1. पुलिस हस्तक नियम-1202 एवं 1203 के तहत प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक जन-सम्पर्क शाखा होगी जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित अपर/उप-अधीक्षक होंगे। जन-सम्पर्क शाखा में आवश्यक तथ्यों पर आधारित लिखित प्रेस विज्ञप्ति तैयार की जाएगी जिसका अभिलेख के रूप में संधारण किया जाएगा।

2. पुलिस से संबंधित मामलों-जैसे बड़ी आपराधिक या विधि-व्यवस्था की घटना, महत्वपूर्ण उद्‌भेदन, गिरफ्तारी, बरामदगी या अन्य उपलब्धि पर स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस (प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) से वार्ता की जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा सामान्यतः जन-सम्पर्क शाखा में, किन्तु, घटना की परिस्थिति के अनुसार घटनास्थल, थाना, अथवा अन्य कार्यालय में प्रेस से संवाद किया जा सकता है। अधीक्षक के क्षेत्र में भ्रमण जैसी अपरिहार्य स्थिति में या उनके विवेकानुसार किसी विशेष जानकारी को लिखित प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्राधिकृत मुख्यालय प्रभारी द्वारा जारी किया जा सकेगा। किसी भी अन्य पंक्ति के पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष सहित, द्वारा प्रेस से संवाद नहीं किया जा सकता है।

3. किसी अपराध के दर्ज होने के 48 घंटों के भीतर केवल इतनी ही सूचना साझा की जाएगी जो घटना के तथ्यों को प्रकट करे और आश्वस्त कर सके कि मामले का गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है।

4. किसी अपराध के संबंध में गुप्त सूत्रों को मीडिया के समक्ष प्रकट नहीं किया जाएगा और न ही अनुसंधान की दिशा या तकनीकों का खुलासा किया जाएगा ताकि अपराधी ऐसी जानकारियों का लाभ न उठा सकें। 5. यौन हिंसा के पीड़ितों, एवं बच्चों/किशोरों की पहचान (नाम, चेहरा एवं अन्य विवरण) को मीडिया के सामने खुलासा नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत उनकी मेडिकल जाँच प्राथमिकता पर कराई जाएगी जिसके निष्कर्ष को मीडिया के साथ साझा किया जा सकता है।

6. अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने पर मीडिया को बताया जाएगा, किन्तु उन्हें मीडिया के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में पहचान परेड अपेक्षित है, उसमें सुनिश्चित किया जाएग कि अभियुक्तों के चेहरे सदा ढके हुए रहें ताकि उनके अचानक प्रदर्शित होने की संभावना नहीं रहे। 18 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 7. पीड़ितों और अभियुक्तों का बयान पुलिस द्वारा अभिलिखित किया जाने से पहले मीडिया को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित अथवा अन्य प्रकार के मामलों में किसी समय चलाए जा रहे पुलिस ऑपरेशन (अभियान) की ताजा स्थिति मीडिया से साझा नहीं की जाएगी, बल्कि ऑपरेशन पूर्ण होने के पश्चात्‌ ही गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद वस्तुओं की तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी।

9. अनुसंधान के दौरान समय-समय पर मीडिया की जिज्ञासा का शमन करने के लिए केवल तथ्यों पर आधारित लिखित जानकारी दी जाएगी तथा कयास/पूर्वानुमान/न्यायिकता से प्रेरित निष्कर्ष पर आधारित टिप्पणी नहीं की जाएगी।

10. अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोाप-पत्र के तथ्यों की जानकारी एवं न्यायिक विचारण के पश्चात्‌ दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के परिणम की जानकारी मीडिया को दी जा सकती है।

11. यदि किसी मामले में प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अथवा क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक को जाँच का जिम्मा दिया गया हो तो उप-महानिरीक्षक को जाँच का जिम्मा दिया गया हो उपरोक्त सिद्धांतों के अनुरूप वे भी प्रेस वार्ता कर सकेंगे।

12. पुलिस हस्तक नियम-1204 के तहत पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में नियतकालिक रूप से पत्रकार सम्मेलन बुलाया जा सकता है जिसमें पुलिस महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता पुलिस से संबंधित तथ्यों की जानकारी मीडिया को दे सकेंगे। उक्त व्यवस्था सभी आकस्मिक महत्वपूर्ण विषयों पर भी लागू होगी जिसके लिए परिस्थिति के अनुसार तत्काल पत्रकार सम्मेलन बुलाया जा सकता है। पुलिस यप्रवक्ता द्वारा जारी लिखित प्रेस विज्ञप्ति को अभिलेख के रूप में संधारित किया जाएगा।

13. यदि गलत तथ्यों को साझा करने या गलत बयानी दृष्टांत सामने आएँ तो विभाग द्वारा यथाशीघ्र समुचित सुधार की प्रतिक्रिया की जानी चाहिए जिसमें गलत तथ्यों का खण्डन एवं सही तथ्यों पर अधारित प्रत्युार जारी करना आदि शामिल हैं।

14. यदि उक्त निर्देशों को पुलिस/अन्य अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किया जाएगा तो इसे गंभीरतापूर्वक लेते हुए त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अभयानन्द, पुलिस महानिदेशक, बिहार।

परिशिष्टटप्प् ख्देखें नियम 13,7(4), टप्प्.।पुलिस आदेश (ज्ञापांक 3510/एल-2/52-4-09-2008, दिनांक 18.12.13 द्वारा परिचालित) बिहार राज्य में आतंकवादी घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु गठित आतंकवाद निरोधक दस्ता में पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर एवं अराजपत्रित पुलिसकर्मियों को वर्तमान पुलिस संगठन से पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार, पटना द्वारा स्क्रीनिंग के पश्चात पुलिस महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर तीन वर्ष के लिए पदस्थापित किया जाएगा। आतंकवाद निरोधक दस्ता में पदस्थापित कर्मी अत्यन्त ही जोखिम भरा कार्य संपादित करेंगे। आतंकवाद निरोधक प्रशिक्षण सहित सौंपे गए कार्याें को संतोषजनक तरीके से करने के उपरान्त उन्हें इच्छित तीन स्थानों में से पुलिस महानिरीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता पटना द्वारा महानिदेशक के अनुमोदनोपरान्त एक स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा।

ह0/- पुलिस महानिदेशक, बिहार। टप्प्.ठआतंकवाद निरोधक दस्ता में नियुक्ति पूर्व स्क्रीनिंग के लिए अर्हताएँ (वितंतु संवाद संख्या 30/ए॰टी॰एस॰/स्थापना 5/13, दिनांक 18.12.13 द्वारा परिचालित) क. आतंकवाद निरोधक दस्ता में विभिन्न इकाइयों के पुलिस अधीक्षकों के माध्यम से प्रमाणित सेवा अभिलेख वाले एवं गोपनीय चरित्र अभ्युक्ति सहित आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा; यह अनिवार्य होगा कि कर्मी की सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, उसे पिछले तीन वर्षों में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति न प्रदान की गई हो, एवं नियुक्ति के समय कर्मी निलम्बित न हो; ख. कर्मी का स्वास्थ्य उपयुक्त हो तथा वह किसी गम्भीर रोग से पीड़ित न हो;ए0टी0एस0 के फील्ड कर्त्तव्य के लिए पुलिस कर्मी की आयु 45 वर्ष से अधिक न होनी चाहिए। ग. विशेष समूह (स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूप) में अभिनियुक्ति के लिए पुलिस कर्मी की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए एवं उसकी शारीरिक योग्यता परिशिष्ट टप्प्.ब् मेें निर्धारित मानदंड के अनुसार हो; घ. विशेष प्रयोजन के लिए ऐसे कर्मियों को वरीयता दी जाएगी जो कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में कुशल हों, अंग्रेजी, अरबी, बंगला, या अन्य भाषा का ज्ञान रखते हों, विज्ञान स्नातक या निशाना लगाने में विशेष दक्ष हों।19 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 टप्प्.ब् स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूपमें नियुक्ति पूर्व स्क्रीनिंग के लिए अर्हताएँ

संख्या 30/ए॰टी॰एस॰/स्थापना 5/13, दिनांक 18.12.13 द्वारा परिचालित) 1. कर्मी-निरीक्षक/अवर निरीक्षक/ सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार जो सशस्त्र पुलिस इकाइयों में कम से कम तीन वर्ष कार्यरत रहें हो एवं पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर तथा बिहार सैन्य पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र से चुने गए सबसे युवा और उपयुक्त सिपाही जो स्पेशल वेपन एण्ड टेक्टिक्स ग्रूप में कमाण्डों के रूप में आतंकवादियों के विरुद्ध संक्रिया करने के इच्छुक हों। 2. अर्हताएँ-कर्मियों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे क.पुलिस कर्मी की आयु 30 वर्ष से कम होनी चाहिए ख. वे शारीरिक रूप से कठिन श्रम के लिए फिट हो तथा हृदय-परिवहन तंत्र, दृष्टि तथा गतिविधि संचालन में किसी विकृति से ग्रस्त न हो ग. शारीरिक दक्षता के मानक-5 किमी दौड़-28 मिनट/60 मी तेज दौड़-11 से 12 सेकेण्ड/9 फीट गढा-फलांग/क्षैतिज रस्सा-9 मीटर /उध्र्व रस्सा-4 मीटर चढ़ना घ. शारीरिक कौशल के मानक-2.4 किमी दौड़-10.5 मिनट/100 मी तेज दौड़-16 से 17 सेकेण्ड/चिनअप-8 या 9/सिटअप-25 या 29/5 मीटर शटल 11 से 12 मिनट ङ. लक्ष्याभ्यास के मानक-अपना हथियार चलाने में कुशल हो (राईफल, कारबाइन से लेटे हुए या बिना सहारे खड़े हुए जानकर लक्ष्यभेद) एवं एके-47 और एमपी-5 का कौशल च. उन्हें मानचित्र पढ़ने, बाइनोक्यूलर तथा दिकसूचक का प्रयोग का ज्ञान हो। 3. प्रशिक्षण-उन्हें केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सेना, आदि के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों पर आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा बिहार सैन्य पुलिस में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। 4. परिधान और उपकरण-खाकी एवं काली पूर्ण वर्दी, कम्बल, मच्छरदानी, ग्राउण्ड शीट, बरसाती, पी0टी0 शू, बूट, जंगल बूट, बेव बेल्ट, एंकलेट, राईफल सिलिंग एवं पानी की बोतल दी जाएगी। 5. मेस- विशेष समूह के कर्मी अपना मेस खुद चलाऐंगे, किन्तु उन्हें स्थायी रसोईया एवं जलवाहक की सुविधा दी जायगी ताकि वे अपना मेस चला सके। यदि अस्थायी अनुचर रखा जाता है तो उसका 50 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा एवं शेष 50 प्रतिशत कर्मी वहन करेंगे। 6. आवास- दस्ता विशेष समूह के कर्मियों के लिए उनके अनुशासन और संक्रियाओं की शीघ्रता तथा दिन रात तैनाती को ध्यान मेें रखते हुए आवास का चयन करेंगे। 7. शारीरिक फिटनेस- चिकित्सा अधिकारी नियमित रूप से कर्मियों की फिटनेस को प्रमाणित करेंगे और परीक्षा करेंगे कि उन्हे कोई संक्रामक रोग तो नहीं है। 8. हकदारी- जोखिम भाा, कर्तव्य पर मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान और परिवारीक पेंशन, विशेष समूह बीमा योजना एवं शतप्रतिशत आवास। परिशिष्टटप्प्.क्तकनीकी कर्मचारी-वर्ग और चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की ए0टी0एस0 में नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी कर्मचारी-वर्ग -अर्थात्‌ टेक्निकल ऑफिसर/फोटोग्राफर/ कम्प्यूटर प्रोग्रामर/कम्प्यूटर डेटा इंट्री ऑपरेटर एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों-अर्थात्‌ श्वान हैंडलर/सहायक श्वान हैंडलर, कुक, जलवाहक, स्वीपर, फार्मासिस्ट तथा लेब बेयरर की नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। महानिरीक्षक, ए॰टी॰एस॰ द्वारा पदों का विज्ञापन किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए उम्मीदवारों की परीक्षा और साक्षात्कार किया जाएगा जिसके लिए महानिरीक्षक संबंधित विषय के विशेषज्ञों सहित पुलिस अधिकारियों के चयन बोर्ड गठन करेंगे। तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों परीक्षाएँ ली जाएँगी जबकि चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की केवल व्यावहारिक परीक्षा ली जाएगी। महानिरीक्षक चयन बोर्ड में संबंधित विषयों के विशेषज्ञ और अधीक्षक या उपर की पंक्ति के अधिकारी को रखेंगे। वे सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, सेना के पशु-चिकित्सा कमान के अधिकारी, एवं पशु-चिकित्सालय या सामान्य अस्पतालों, प्रतिष्ठित होटलों, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों तथा विज्ञान व्याख्याताओं को आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों के रूप में चयन बोर्ड में आमंत्रित करेंगे। अपील का अधिकार महानिरीक्षक में निहित रहेगा।

कौषलेन्द्र पाठक, सरकार के अपर सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, पटना।20 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014

The 25th July 2014

Bihar Anti Terrorist Squad Rules, 2014

N0. 7/B.P.M.-20-01/2014/HP 6252—Whereas various terrorist outfits have attacked at several places in the country, which caused loss of many lives among the civilian population and security forces. According to the inputs from intelligence agencies the State of Bihar is also on the hit-list of the terrorist organizations. In this context, the State Government has constituted the "Anti Terrorist Squad" in order to effectively control the scourge of terrorism.

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred under section 55 read with section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act, 07, 2007), the Governor of Bihar is, hereby, pleased to make the following rules for the regulation, administration, and operations of the Anti Terrorist Squad. 1. Short title, extent and commencement–(1) These rules may be called the "Bihar Anti Terrorist Squad Rules, 2014." (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3)It shall come into force at once.

2. Definitions -In these rules, unless otherwise required in any other text,

i. "State Government" means the State Government of Bihar; ii. "ATS" or "Squad" means the Anti Terrorist Squad; iii. "Headquarters" means the Headquarters of the Anti Terrorist Squad, Bihar;

iv. "Director General" means the Director General of Police, Bihar; v. "Inspector General" means the Inspector General of Anti Terrorist Squad;

vi. "Unit" means a unit, branch, division, cadre, etc. under the BiharPolice;

vii. "Agency" means a department, institution, organization, etc. of other State Governments or the Central Government or International Organizations;

viii. "Coordination" means such functions whereby an effective relationship is built up through cooperation or synchronization and integration of professional activities;

ix. "Cell" means a functional division under the Anti Terrorist Squad, Headquarters;

x. "Division" means the territorial division under the set-up of Anti Terrorist Squad;

xi. "Police Act" means the Bihar Police Act, 2007; xii. "Police Manual" means the Bihar Police Manual, 1978; xiii. "Anti-national" means as implied in the Sec. 2(1)(d) of the Bihar Police Act, 2007;

xiv. "Terrorist Activities" means the activities as defined under section 2(1)(g) of the Bihar Police Act, 2007 or under chapter-IV of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

xv. "Acts of terrorism" means terrorist activities or activities of anti-21 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 national elements threatening internal security;

xvi. "Terrorist" means both the individual and the groups; xvii."Counter terrorism measures" means both preemptive and post- incident actions.

xviii. "Source'' means a variety of intelligence sources accessed, or deployed and securely managed by the ATS;

xix. "Agent" means any confidential human source that is recruited and reviewed by the ATS;

xx. "Data" means any information or professional facts duly retained in the computer system or stored as a hard copy/ audio-video recording, etc.;

xxi. "Techniques" means systemic procedure or special method or application of technology or skills in using gadget s;

xxii. "Expert" means the expert as defined under the section 45 of the Indian Evidence Act or expert of technique;

xxiii. "Post" means the any of the posts created for the Anti Terrorist Squad, Bihar to which these rules apply;

xxiv. "Personnel" means the person holding a regular post or working under an agreement/ contract in the ATS;

xxv. "Supervisory Officers" means the IG, DIG, SP or Additional SPor DSP in-charge of a Division;

xxvi. "Ministerial Staff" means the Section Officer, Assistant, Stenographer Clerk, Assistant accountant, etc. posted in the ATS;

xxvii. "Technical Staff" means the Technical Officer, Senior Scientific Officer or AssistantScientific Officer, Computer Programmer, Computer Date Entry Operator, Photographer posted in the ATS;

xxviii. "Grade 4 Staff" means laboratory bearer, Dog Squad staff, cooks, water bearer, sweeperposted in the ATS;

xxix. "Medical Staff" means the Medical Officer and pharmacist, compounders posted in the ATS;

xxx. "Tactics" means specific operations to counter acts of terrorism or neutralize terrorists;

xxxi. "Appendix" means the appendix to these Rules. 3. Constitution and general control -(I) The State Government with due regard to the urgent need of effectively controlling the acts of terrorism has created the Anti Terrorist Squad. The related Government Order may be referred to at appendix I.

(2) In the exercise of the powers conferred under section 2(s) of the CrPC the State Government has created the Anti Terrorist Squad Police Station with its jurisdiction over the whole of the State of Bihar.The related Government Notification may be referred to appendix II.

(3) The Anti Terrorist Squad has been formally constituted under the Bihar Police organization. Necessary posts have been created in the ATS under the Inspector General, who is the senior most in rank in the Squad and shall be directly accountable to the Director General of Police.

(4) By virtue of the State Government Notification, the Anti(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 22 Terrorist Squad Police Station shall investigate those cases which are taken over by the Anti Terrorist Squad. The ATS Police Station shall function at the Headquarters at Patna. The Officer-in-charge of the ATS Police Station shall be of the rank of a Deputy Superintendent of Police selected from the available strength by the Inspector General.Investigation will be mandated to the officers of suitable rank as per the requirement of law.

(5) The Anti Terrorist Squad has been created with special purpose within the organization of Bihar Police and, as such, the personnel posted in the Squad shall not be deployed for any other duties.

4.Responsibilities-The main responsibility of the Anti Terrorist Squad is to effectively control the acts of terrorism and neutralize terrorists as enshrined in the relevant order of the State Government.

5.Charterof Duties -(1) For the purpose of countering terrorism the Squad shall collect intelligence about terrorists and their activities and shall neutralize them by using special tactics and also investigate and prosecute acts of terrorism.

(2) The Anti Terrorist Squad shall also coordinate with their counterpart agencies operating in other States/Central Government agencies and international organizations keeping in view of the fact that terrorism has national and international ramification.

6.Intelligence relatedfunctions of the Squad-(1) Intelligence related functions ofthe Anti Terrorist Squad shall be according to the following:

a) Collection, collation and analysis of intelligence related to terrorism;

b) Exchange and dissemination of intelligence with the State Special Branch and other units or agencies of other states and the Central Government and to conduct secret verifications;

c) Identification of sensitive spots within the state in the context of internal security where terrorists and anti-national elements can hide, operate or find logistic support;

d) Deployment of sources and agents for the purpose of surveillance or gathering information about the terrorist outfits, their supporters, harbourers, and such elements who spread terrorism through indoctrination, etc.

e) Monitoring of suspected communications, interactions, and financial transactions of terrorists or such elements within and outside the country;

f) Identification and tracking of offenders indulged in the smuggling of FICNs, narcotics, automatic firearms, explosives, etc. or indulging in Hawala transactions and money laundering etc. for carrying out acts of terrorism; etc.

(2) The Deputy Superintendents, Inspectors and Sub-Inspectors will be entrusted with the work of collection of intelligence and conducting field verifications and the Assistant Sub-Inspectors, Havildars and Constables will assist them.

(3) Supervisory Officers shall reduce all secret inputs as "Intelligence23 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 Report" in the prescribed format (referred to in appendix III). All verified intelligence reports (covert and overt) pertaining to the prevention or detection of terrorism shall be entered in the data-bank of the Squad.

(4) For the purpose of collecting intelligence, Secret Service Fund shall be allocated to the Squad that will be disbur sed by the Inspector General as per the requirement.

(5) Open sources of intelligence, such as newspapers, television, library, internet, reports from various government departments, etc. shall be regularly filtered and evaluated.

(6) The true identity or nature of the intelligence source shall not be revealed and no personnel of the Squad shall be forced to divulge his source of human intelligence.

(7) The product of secret surveillance and undercover operations, where the sensitivity or perceived need for confidentiality is attached to the technique, personnel, or circumstances surroundings the activity, shall not be made public and immunity from disclosure may be sought in judicial or quasi-judicial proceedings.

(8) The Inspector General shall develop an internal mechanism of regulating sources and agents such as, dual reference in the Confidential Source Register, cross-verification, debriefing, periodical evaluation of the agent, etc. The procedures shall not be disclosed to anybody outside the Squad.

(9) The Inspector General shall develop standard operating procedures for handling and dissemination of intelligence material such as sanitization before uploading the content of intelligence reports, coding before sharing, grading for security classification and risk assessment prior to dissemination. The procedures shall not be disclosed outside the Squad. (10) The Inspector General shall publish a monthly Secret Digest based on the input of intelligence and transmit it in a sealed cover to the Director General and Home Department. No other personnel shall, in any case, divulge intelligence reports or any information which they have gathered in the course of their duty.

(11) The Inspector General shall constitute an "Integrated Information Technology Cell" under a Nodal officer not below the rank of an Additional Superintendentfor the purpose of obtaining telephone records or other records or intercepting communications, etc. as per the procedure prescribed under law. One or more personnel deputized by the Inspector General will receive data on authorized e-mail addresses and telephone numbers and every data so obtained shall be properly logged.

7. Tactics relatedfunctions of the Squad-(1) Special Weapon and Tactics Groups (SWAT)and Anti Sabotage Teams (AST) shall be constituted from amongst the personnel of the Anti Terrorist Squad.

(2) Tactics may comprise of specialized professional activities, such as urban warfare, close quarter combat, hostage rescue, tactical crowd control, strategic observation, and preemptive neutralization of terrorists, etc. The Special Weapon and Tactics Groups(SWAT) may operate in uniform(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 24 as well as carry out undercover operations in plain clothes under the command of superior officers.Anti Sabotage Teams (AST) shall be self reliant in handling and deactivation of hazardous material, including IEDs.

(3)Personnel for Special Weapon and Tactics Groups(SWAT) andAnti Sabotage Teams (AST) shall be specially trained by professional trainers from various agencies.

(4) The Special Weapon and Tactics groups (SWAT) shall be engaged round-the-clock in shifts and periodically sent on training. Special arrangements shall be made for their regular training, fitness, accommodation, transport, weaponry and apparatus, etc. This group shall not be engaged in any other duty.

(5) Inspector General can formulate tactical plans based on intelligence inputs about terrorists or their activities and carry out follow- up operations by deploying such groups under the command and control of supervisory officers. Planned campaigns against terrorists can also be given a special name.

(6) It shall be binding upon other units of the state police to cooperate with the Squad in the execution of their tactical plans.

(7) The Inspector General shall be competent to requisition the services of other departments or outside agencies in order to neutralize serious situations.

(8) In order to make counter-terrorism operations successful and self-sustaining, ex-service personnel of the Indian Army, who are experts in IED demining, Field Craft, etc., may be deployed as Special Commandos under due agreement with the State Government.

8. Investigation and prosecution related functions of the Squad-(1 ) The Squad shall suo motu investigate offences pertaining to terrorist activities as referred to appendix IV-Part A.

(2) The Squad, under the orders of the Director General or a competent Court, shall also take over the investigation of offences by anti- national elements as referred to appendix IV-Part B.

(3) The offences as referred to appendix IV-Part C, such as dealings in Fake Indian Currency Notes, smuggling of narcotics, automated fire arms, or explosives, Hawala or money laundering, citizenship, visa and passport frauds involving foreign nationals, cyber crimes, and other organized crimes, which at any stage of investigation indicate a nexus with terrorism shall also be taken over by the Squad under the order of the Director General or a competent Court.

(4) The Inspector General of the Anti Terrorist Squad shall be competent to issue orders for registration of a Preliminary Enquiry based on Intelligence Report or specific or generic cases based on Source Information. A preliminary enquiry should be completed within a period of three months and if sufficient evidenceis brought forward upon verification, it may be converted into an FIR.

(5) It shall be mandatory upon all units of the State Police to inform the Anti Terrorist Squad as expeditiously as possible on any terrorist25 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 incident occurring in any police station of the State. The officers of the concerned unit shall continue to discharge their legal responsibilities until the matter reported has been duly registered for investigation by the Squad.

(6) Cases that are taken over by the Squad for investigation after a relatively long period of time will not be re-registered upon handover of the case from the original Police Station to ATS Police Station.

(7) The powers to control the investigation of cases shall be vested with the Inspector General, ATS who shall constitute sufficient number of investigation teams and allocate supervisory and technical officers for the on-going investigations. He shall pass the Final Order on completion of the investigation.

(8) The cases shall be supervised by officers of and above the rank of Additional Superintendent, who shall submit their Supervision Notes and Progress Reports to the Inspector General. Supervision shall involve participation in investigation as well. The Plan of Investigation may be collectively drawn. The supervisory officer can communicate with the agencies of the Central Government or other State Governments on the matters of investigation and prosecution. The supervisory officers should monitor searches, review the questionnaires for examination of suspect or accused persons, and monitor trials. They should ensure observance of ethical practices and lawful procedures by the investigating officers.

(9) Any officers of the ATS of, or above, the rank of Sub-Inspector may, subject to the order of the Inspector General, exercise throughout the State of Bihar, any of the powers of the officer-in-charge of the Police Station for the purpose of investigation. The police personnel below the rank of Sub-Inspector shall assist in investigation, court procedures, etc. (10) Female police personnel will be required to be present during the custody, or recording of the statement of women, or search and enquiries in a residential area.

(11) Customary forensic and cyber forensic labs and photography section shall be established in the Squad. The scientific /technical officers shall collectevidence from the scene of crime or any place, and process, examine, and analyze it themselves and whenever necessary, also get it examined by competent laboratories/ institutions outside.

(12) The Assistant Prosecution Officer of the Squad shall advise on legal matters during the course of investigation. They shall be responsible for vetting the final report, presenting exhibits, documents and witnesses in the court, conducting trials, monitoring appeals and revisions, preparing the rejoinder to the writs and petitions filed before the court from time to time, etc. Special counsels may be engaged on payment basis for the prosecution of special cases.

(13) The offences investigated by the ATS shall be tried in the court having territorial jurisdiction over the offence committed. However, the cases originally registered in the ATS Police Station will be transmitted to the Chief Judicial Magistrate, Patna. In future, as the necessity arises,(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 26 special designated courts can be created for exclusive trial of acts of terrorism.

(14) The Police Inspectors and higher officers in the Squad authorized by the Inspector General will be eligible to travel by air to different parts of the country whenever so demanded by the urgency of the task or in view of the risk attached to the accused in custody.Inspector General shall obtain approval/post-facto approval for such travelling from the Director General.

(15) The Director General may issue order to attach any member of the state police to the Squad for an enquiry or investigation upon recommendation by the Inspector General.

(16) The Inspector General shall communicate upon the matters of investigation and prosecution with the NCB-India or the International Criminal Police Organization (Interpol), foreign data suppliers, such as the service providers, etc., whenever there are connections abroad. If legal assistance is needed abroad, he can correspond with the Ministries of Home and External Affairs through the State Government. The Inspector General shall also execute a Letter Rogatory himself or authorize execution by any officer on his behalf.

(17) An up-to-date mobile cyber lab and appropriate technological applications with secure networking shall be in placefor quick processing of digital evidence.

(18) There shall be a state-of-the-art interrogation set-up in place. (19) The Squad shall draw a specific witness protection strategy in each case and may accordingly take legal measures to protect the witness during court proceedings.

(20) The Medical officer of the Squad shall be competent to collect bio-medical clues from scene of crime, issue injury reports, interpret medico-legal reports and examine the accused, etc.

(21) A language lab will be developed in the Squad for learning communication skills and different languages. Services of professional translators will be hired to interpret the statements/documents and they will be cited as witnesses.

9. Coordination related functions of the Squad-(1) Coordination with the State Police units-The officers of ATS and other units shall maintain close coordination and share intelligence regarding terrorism on an institutional basis and also cooperate in the matters of secret verification, tactical operation, and investigation as per the laid down procedure.

(2) Coordination with other departments of the State Government- The Inspector General may obtain information or other details from any department of the State Government in the context of terrorism. The concerned departments shall extend cooperation to the ATS in counter terrorism measures, or developing infrastructure, or responding to a crisis, etc.

(3) Coordination with other agencies-The supervisory officers of the Squad will share information, on need basis, with the agencies of other27 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 State Governments/Central Government and also cooperate in the matters of investigation as per the laid down procedure. Due courtesy shall be extended to the outside officers visiting the State ATS in accordance with the requirements of protocol. The Inspector General shall bring to the notice of the Director General the important facts emerging from various formal and informal coordination meetings.

(4) Cooperation with public-The services of capable persons may be utilized in such matters like collection of intelligence, secret surveillance, or special technical support. Seminars and workshop s shall be organized with the purpose of creating awareness on terrorism and counter measures.

(5) The State Government shall nominate the Inspector General of the Anti Terrorist Squad as the Nodal Officer on the subject of terrorism who will discharge all duties and responsibilities entrusted upon him by the State Government and the Director General.

10. Legal rights and duties-(1) The legal rights and duties enjoined upon the personnel of the Squad shall be governed by the Police Act, Police Manual,Service Conduct Rules, the Code of Criminal Procedure and the laws on terrorism and related crimes enforced from time to time and the directives and guidelines framed under the law by the State Government or the Director General of Police, Bihar.

(2) In the context of "Terrorist Activities", as defined under the section 2 (g) of the Police Act, the role, functions, duties and responsibilities,as defined under the section 31 sub-clauses(c), (e),(f),(g),(l) and (p) of the Police Act shall be relevant.

(3) The identity of Sources and agents supplying secret information to the Anti Terrorist Squad shall not be disclosed under the provision of Police Manual Rule 710 (b). Raids upon secret information shall also necessitate protection from exposure of the informant under the provision of Police Manual Rule 165 (a).

(4) The Standard Operating Procedures regarding Telephonic Interception as approved by the State Government (referred to appendix V) shall be applicable to the Squad, however, the ju stification for monitoring may be in connection to a Preliminary Enquiry for preempting terrorist activity rather than a regular case.

(5) Under the Service Conduct Rules, Indian Official Secrets Act, 1923 and Police Manual Rule 710 (a), the personnel of the ATS, including those working under agreement or contract, shall be prohibited from communicating to anybody, whosoever any information or revealing any government document or other facts to which access is obtained in the course of the discharge of their official duty.

(6) The Inspector General shall be competent, under the provisions of section 52 of the Police Act, to take appropriate steps to develop work- oriented technological systems for which he may purchase techniques from appropriate source and also hire technical experts in the Squad.

(7) In view of the National Security, it is absolutely essential that no(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 28 information is shared with the Media regarding anti-terrorist operations. Only the factual details of apprehended persons and recoveries may be revealed by the authorized spokesperson on completion of the operations. In this context, the State Government advisory on media policy and the Police Order, referred to appendix VI, shall apply.

(8) The personnel deployed under agreement as Special Commandos in the Squad shall be treated as Special Police Officers under the provision of section 19 of the Police Act.

(9) By virtue of the Government Notification, the ATS Headquarters shall also obligate the functioning of a Police Station where a General Diary in accordance with the section 32 of the Police Act and other records prescribed in the Police Manual shall be maintained by theSHO, ATS Police Station.The officers of and above the rank of a Sub-Inspector deputed at any scene of crime in the State for investigation are empowered under section 8 (3) of Police Act and CrPC to exercise the powers of SHO, ATS.

(10) The personnel of the Squad shall derive their powers of investigation from the Criminal Procedure Code and relevant provisions of the special acts related to the offence and in accordance with the Police Manual. Only a Deputy Superintendent or above can investigate case under UA(P) Act.

(11) The official duty of the police personnel in the Squad involves extreme high-risk, as affirmed by the Government Order referred to in appendix I. Hence, Standard Operating Procedures shall be in place conforming to the principles regarding private defence (section 96 of IPC) in such matters like confrontation with terrorists, or apprehension and pursuit of the terrorists and anti-national elements, etc. while deciding the applicability of section 197 of the CrPC.

(12) Incidents of terrorism fall under the exceptional circumstances in context of the section 36 of the Police Act, whereby any police officer not below the rank of a Police Sub-inspector of the state cadre may be exclusively attached with the ATS for the purpose of an enquiry or investigation (as defined under the Police Manual Rule 411).

(13) The Assistant Prosecution Officer of the Squad shall function in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, 1973, Police Manual, 1978 and the Prosecution Manual, 2003.

(14) The Scientific and Technical officers shall duly certifythe report on the material/digital evidence that was examined by them and they will be treated as experts as per the requirement of section 45 of the Indian Evidence Act. The Medical Officer will also be an expert. The Medical Officer of the Squad shall examine the arrested person as per the requirement of section 54 of CrPC.

(15) The Senior and Assistant Scientific Officers of the Squad may participate in forensic investigations along with other Government Scientific Experts (including the Chief Inspector of Explosives) and can satisfactorily depose on their behalf in the court under the provisions of section 293 (4) CrPC.

(16) The provision of section 161 (3) CrPC for audio-video electronic recording of interviews or examination of suspects/accused shall be ordinarily employed.

(17) When an arrest is made the guidelines stipulated in the orders of the Apex Court, National Human Right Commission and the relevant provisions of CrPC shall be complied with in letter and spirit. Also, these guidelines shall be clearly displayed at the ATS Police Station.

(18) The Inspector General of the Anti Terrorist Squad may exchange information with the International Criminal Police Organization (Interpol) on international issues involving terrorist activit ies in which context the provisions of Police Manual rule 410 (g) and (h) and appendix 95 shall be applicable to the ATS.

(19) Inspector General may move the Government of India through the Home Department of the State Government to act further in the matters of transmission and action on Letter Rogatories (under section 166-A, and 166-B CrPC), investigation abroad (in accordance with the Treaty For Mutual Legal Assistance or sections 188, 189 CrPC as and where applicable), and issues of deportation, extradition etc.

(20) In the event a person belonging to terrorist or anti-national outfits operating in other states or a foreign national or a non-resident Indian with foreign citizenship has been arrested under section 41 (1) (g) CrPC with arms, explosive, fake currencies, fake passports, or in violation of visa conditions, etc. at any Police Station, then besides the Police Headquarters and the State Special Branch, ATS shall also be duly informed. A preliminary verification may be initiated by the ATS for their activities in the State of Bihar.

11. General Administration-(1) The overall administrative control of the Anti Terrorist Squad will be vested with the Director General of Police. The superintendence and operational control of the Squad will be vested with the Inspector General, ATS.

(2) The Inspector General shall be responsible for assigning duties, training, discipline, and welfare of the personnel deployed in the Squad. He shall discharge his administrative responsibilities with the help of the Deputy Inspector General and other supervisory officers.

(3) The Inspector General shall issue orders concerning internal working of the Squadfrom time to time which will be constantly reviewed so as to devise the best practices.

(4) The guidelines for coordination with outside agencies and other government departments shall be formulated and duly approved by the Director General.

12. Administrative Set-up-(1) The Police Force of the Squad shall comprise of the Inspector General, Deputy Inspector General, Superintendent, Additional and Deputy Superintendents, Sergeant Major,Sergeant, Inspector, Sub-inspector, Assistant Sub-inspector, Havildar, Armourer and Constables.

(2) Besides the Police Force, the establishments of the Ministerial(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 30 Staff, Medical Staff, Assistant Prosecution Officer along with the fourth grade employees shall be looked after in accordance with the provisions of the Police Manual.

(3) The personnel employed in the Squad for Forensic or technical work shall not be considered Police Officers and their service matters shall be looked after in accordance with the State Service Conduct Rules.

(4) There shall be various functional components in the Squad, such as an Integrated Information Technology Cell for IT related issues; a Secret Cell for processing the intelligence reports; a Coordination Cell for reviewing the matters of coordination and internal working; a Training Centre of the ATS; Special Weapon and Tactics Groups; Anti-sabotage Teams,Crime Cell and Legal Cell.

(5) By virtue of the Notification of the State Government, the jurisdiction of the ATS extends to the whole of Bihar. The Inspector general may constitute Territorial Divisions under Deputy Superintendents for administrative and operational purposes.

13. Posting-(1)The Director General shall submit the proposal to the State Government Home Department for posting the Police Officers of and above the rank of Deputy Superintendents.

(2) The posting of Assistant Prosecution Officer, Senior and Assistant Scientific Officers, Medical Officer and the Ministerial Staff in the Squad shall be made through respective departments.

(3) The Inspector General shall carry out a screening of the personnel below the rank of Deputy Superintendents, prior to their induction in the Squad, and get the approval of the Director General as per the Police Order referred to the appendix VII A.

(4) In view of the specialized facets of ATS functioning, an objective criterion shall be adopted for screening referred to the appendix VII B. (5) For deployment in the Special Weapon And Tactics Group, persons should fulfill the fitness criteria referred to appendix VII C. (6) The appointment to the posts of technical staff and Grade-4 Staff shall be done by due selection process referred at appendix VII D. Provisions under the policy of the State Government regarding reservation shall be adhered to in the matters of appointment.

14. Tenure-(1) The tenure of personnel in the Squad shall be normally for a period of three years. The Inspector General can recommend for extension or redeployment of a person having special qualifications for another term.In the event of promotion during deployment to the Squad, an extension shall be permitted from the date of promotion.

(2) The Inspector General will recommend for three options of choice posting for the personnel who have served satisfactorily for full tenure.

(3) Any personnel can be repatriated on administrative grounds at any point of time. No person who has been awarded major punishment concerning the acts of indiscipline during their posting in the Squad shall ever be taken into the Squad in future.

15. Training-(1) Personnel deployed in the Squad shall be given31 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 Induction training and regular training.

(2) The Inspector General shall make arrangements for training in consultation and coordination with the Directorate of Training and Bihar Military Police Headquarters.

(3) The personnel of the Squad shall be trained to hone their skills in the domain of ATS functioning, i.e. Intelligence Tradecraft, investigation, computer work, Anti-Sabotage Craft and Tactics. They will be sent to the Training Centres of Army, Central Armed Police Forces, Central Agencies and other States and instructors from these institutes will also be regularly invited to ATS.

(4) The Anti Terrorist Squad shall develop various modules of training at its own Training Centre which will be headed by an officer not below the rank of an Additional S.P.The ATS Training Centre can have its emblem and be presented with colours which can be displayed during the ceremonial parades by the uniformed personnel of ATS.

16. Resources-(1) Allocation of resources to the ATS and its modernization plan shall be dealt with the Police Headquarter in the same manner as adopted for other units of the State Police.

(2) The resources allocated to the Squad shall be maintained in accordance to the Financial Rules, Police Manual and guidelines issued by the State Government/the Director General. The resources of the Squad shall not be reallocated to any other unit without assigning reasons.

(3) In view of the high-risk involved in the nature of ATS working, the weapons, equipment and vehicles of the Squad shall be safeguarded in the weaponry, stores, and motor transport section within the ATS campus.Till the time infrastructure of the ATS is fully established, adequate arrangements of storage and upkeep of ATS resources will be made at local BMP units at Patna.

(4) In view of the sensitivity, urgency and confidentiality in Information Technology related works of the ATS, the Inspector General shall be competent to purchase the latest applications and hire the services of the technical experts from the open market.

17. Land, building and accommodation-(1) A detailed project shall be worked out to meet the requirements of land, building and accommodation for infrastructural development of the Anti Terrorist Squad.

(2) Action will be taken to ensure that cent-percent accommodation is provided to the personnel of ATS.

(3) For territorial divisions of ATS, safe houses may be hired on market price for fulfilling the official and operational needs.

(4) Since the ATS Headquarters functions round-the-clock and emergency meetings, nonstop technical surveillance, sustained interviews and custodial interrogation, etc. are integral part of its functioning; the Squad shall be equipped with facilities of canteen, rest rooms, conference rooms, library, etc.

18. Communications and Information Technology -(1) There shall be(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 32 a separate band for wireless communication and two or more CUG Networks of mobile service for the Squad.

(2) An Integrated Information Technology Cell encompassing a range of surveillance equipment, infrastructure for research and retrieval of information from computer searches, systems for data and process modelling, advanced office software products, etc.shall be developed in the Squad andmanaged by an officer of or above the rank of an Additional Superintendent.The selection of the right personnel to work in the IT environment would require key technical skills that are demanded and they would be required to undergo integrity checks and formally to acknowledge their responsibility.

(3) Officers of the rank of Police Sub-inspector and above shall be provided with laptop and data card for internal communication and properly accessing the single Integrated Information Technology Cell on 'need to know' basis.

(4) The services of experts, such as System Engineer/ technicians, for 24/7 server maintenance or periodical security audit, or hand holding support and training of the personnel of the Cell, could be hired on contract basis.

(5) Failsafe security measures shall be enforced for integrated Information Technology Cell including security vetting for the personnel,regulation of entry by using bio-metric I-cards, CCTV and alarms, and communications security measures, such as passwords and access rights, virus protection, laptop and computer policy, e-mail security, enhanced audit procedures, protective markings for sensitive information on databases, etc.

19. Records-(1) The officer-in-charge of the notified Anti Terrorist Squad Police Station shall be provided with the prescribed Police Station records from the Government Press.

(2) Access to ATS Headquarters shall be controlled by boom barrier and also under watch by CCTV/Bio metric card and entries at the gate shall also be recorded by the sentry.

(3) The Section Officer of the ATS shall maintain records of the establishment, attendance, leave, notices etc. in respect of the personnel at the Headquarters, general administrative orders, and the minutes of the meetings and conferences in accordance with the prescribed norms. He will distribute work among the ministerial staff and ensure proper receipt and despatchof the Dak and maintenance and movement of files.

(4) The records of the reserve, weaponry, motor-transport, procurement, etc. shall be maintained by the Sergeant Major as per the requirements of the Police Manual.

(5) The Secret papers, including Intelligence Reports and records related to Preliminary Enquiries, and case investigation shall be maintained in the Confidential and Crime Cells, respectively under the control of an officer not below the rank of a Sub-Inspector deputized by the Inspector General.

(6)The office work of each of the Supervisory officers and Assistant Prosecution Officer shall be looked after by an Assistant Sub-Inspector.

(7) As the ATS has been allocated a separate budgetary sub-head, cash and account books shall be maintained in the Headquarters by an Assistant Accountant who will report to the Drawing and Disbursing Officer of the time.

(8) There shall be a 24/7 Control Room in the Headquarters where the records vide the Police Manual Rule, 1225, such as the general diary, wireless log book, telephone register, duty roster, disposition and contact details of personnel, maps, contingency plan, remote communications, etc. shall be maintained.

(9) The Confidential Source Register, intelligence reports, and dossiers being confidential in nature shall be kept in the Secret Cell, where all intelligence inputs, including the products from the Integrated Information Technology Cell, shall be processed for uploading in the database. There is no general need for the retention of hand-written reports provided the "identical input" is digitized. Secret Fund shall be duly accounted for.

(10) Every record obtained in the Integrated Information Technology Cell shall be logged in accordance with the prescribed Standard Operating Procedures (referred to Appendix V). Intercepts and Transcripts shall be periodically deleted and saved in a high capacity server. The Nodal Officer shall submiteach proposal for Telephonic Interception in file to obtain the written permission of the Inspector General. In special cases, on due justification forwarded by the Inspector General, interception of suspect communication can be permitted to continue beyond three months.

(11) The interrogation reports of terrorists, Notices and relevant inputs on modus operandi etc. received from other agencies, dossiers of absconders etc., shall be kept as a permanent recordunder the provisions of section 31 (p) of the Police Act.

(12) The situation reports during operations and draft Press notes that are communicated to the Police Headquarters shall be kept in record until the matter is finally disposed off.

(13) Daily press, TV clippings and other open source intelligence shall be entered into an extract.

(14) Records of investigation, supervision and prosecution shall be maintained as per the Police/Prosecution Manuals.

(15) The Inspector General shall submit a monthly report on the scenario of terrorism in the state including its boundaries to the Director General and Home (Special) Department in the form of a Digest. There may be a Press in the Squad for publishing various materials required to be disseminated.

20. Miscellaneous-(1) The State Government has declared the duty charter enjoined upon the personnel of the Squad as extremely High-Risk, who shall therefore, be entitled for special risk allowance as notified by the State Government.

(2) Secret Fund and Fund for Professional and Special Services shall be disbursed to the Squad on priority.

(3) The personnel and members of public shall be suitably rewarded for their efforts in controlling the menace of terrorism or for apprehending terrorists, antinational elements, etc. in accordance with the relevant orders in this regard.

(4) For the purpose of deciding the matters of gallantry, a confrontation or direct engagement with terrorists shall not be the lone criterion, and in addition, the risk involved in intelligence gathering and measures taken for pre-empting acts of terror shall also be considered for a gallantry reward.

(5) The personnel of the Squad shall not ordinarily be required to wear uniform, except when they are engaged in activities such as training, overt operation and strategic observation, attending to the duty at Headquarters, ceremonial drill, etc.

(6) The personnel will not be permitted to use their I-Card except for official purposes. They shall carry identity cards even when deployed in plain clothes, however, not at the time of under-cover operations under the command of the supervisory officer.

(7) The personnel of Squad will maintain absolute confidentiality about their campus and establishment.

(8) ATS will not display any visible insignia or logo or banner, however, the Training Centre shall be an exception.

(9) The vision of the Anti Terrorist Squad is to set the standards of excellence in counter terrorism measures in a holistic manner, i.e. intelligence, tactics, investigation and coordination.

(10) The threat of terrorism may increase or decrease or may remain the same and the type of terrorism and location are difficult to predict. However, the Anti Terrorist Squad is expected to constantly work upon the technological project of designing flexible Anti-terrorist systems based on an array of scenarios for the State of Bihar.

21. Interpretation and Amendment- (1) The provisions under these Rules shall be interpreted and applied by the State Government and the Director General of Police, Bihar in the light of the Police Act, Police Manual, and laws dealing with terrorism coming into force for the time being, law or rulings by the Constitutional Courts, and also the constitutional arrangements or agreements between the State Government and the Union or International Treaties signed by the Government of India on the matters related to terrorism.

(2) These rules lay down protocol for the working of the Anti Terrorist Squad. The amendments in the Rules may be proposed in35 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 accordance with the changes in the organizational structure or laws in force from time to time.

By order of the Governor of Bihar. KAUSHLENDRA PATHAK, Additional Secretary to the Government.

Appendix I

[See Rules 3(1), 10(11), 20(1)]

Letter No- 1/M2-10-01/2009 Home Police.....5723

Government of Bihar

Home (Police) Department

To, The Accountant General ( A&E) Bihar, Patna. Through- The Finance Department. ` Patna Dated 30 July, 2013 Subject- Sanction toward the creation of 344 (three hundred fourty four) posts for the establishment of Anti Terrorist Squad to control terrorist acts in the State of Bihar. Order- Sanctioned. 2. Various terrorist outfits have attacked at several places in the country, which caused loss of many lives among the civilian population and security forces. According to the inputs from intelligence agencies the State of Bihar is also on the hit-list of the terrorist organizations. In this context, in order to effectively control the acts of terrorism in the State of Bihar, the State Government has duly considered the creation of the "Anti Terrorist Squad" and the sanction of the following thereof:-

(i) A total of 344 ( three hundred fourty four) posts are sanctioned for the

(ii) The personnel deputed/ posted in ATS shall be deployed to perform such tasks to which an extremely high-risk is attached.

(iii) The personnel of ATS will be entitled for the 30% (thirty percent) of their basic pay as risk allowance. 3. An estimated expenditure of Rs.15,03,11,964.00/- (fifteen crore, 03 lacs, 11 thousand nine hundred sixty four rupees) will incur on the salary/allowanaces towards sanctioned posts. 4. This amount shall be drawn under the non-plan head of the budget head – 2055- police-104-special police, sub-head-0004- Anti Terrorist Squad. 5. The Deputy Inspector General of Police posted in the Anti Terrorist Squad will be the Drawing and Disbursing Officer and the amount will be withdrawn from Sachivalya Treasury, Sinchai Bhawan, Bihar, Patna.

Yours Sincerely, Sd./Illegible, Joint Secretary to Government.

Appendix II

[See Rules 3(2), (4), 10(9) (13)(17), 12(4), 19(1)] Government of Bihar Home (Police) Department ———— Notification The 29th April 2013

No. 2/Pl-10-14/12 H.(P)-3210—In exercise of the powers conferred by sub-Section (s) of Section-2 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the 'State Government, hereby, creates "Anti Terrorist Squad Police Station," with effect from the date of Publication of this notification. Its jurisdiction shall be the whole of the State of Bihar. This Police Station shall investigate those cases which will be taken over by the "Anti Terrorist Squad" The in-charge of this Police Station shall be an officer of the rank of Deputy Superintendent of Police.

By order of the Governor of Bihar,

MAHASHANKAR MISHRA, Special Secretary to the Government.

Appendix III

[See Rules 5(3), 6(9)(10), 8(4), 12(4), 19(9)]

Form

Not to be disclosed outside the Anti Terrorist Squad

Issue date:

Kaushlendra Pathak,

Additional Secretary to the Government,

Home (Police) Department.

Appendix IV Part-A[See Rule 8(1)] 1. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) and scheduled offences thereof; 2. The Anti-Hijacking Act, 1982 (65 of 1982); 3. The Suppression Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act, 1982 (66 of 1982); 4. The SAARC Convection (Suppression of Terrorism) Act, 1993 (36 of 1993); 5. The Suppression of Unlawful Acts against Safety of Maritime Navigation and Fixed Platforms on Continental Shelf Act, 2002 (69 of 2002); (may be applicable on continued offence during navigation from the Bay of Bengal through the National Waterway 1 within the State of Bihar) 6. The Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962); 7. The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005 (21 of 2005);

Part-B[See Rule 8(2)]

1. Offences under Chapter VI of the Indian Penal Code [Sections 121 to 130 (both

inclusive)];

2.Prevention of Seditious Meetings Act, 1911 read with relevant sections of Chapter

VIII of IPC (applicable in duly proclaimed area and when the meetings ).

3. Offences within the meaning of section 153B IPC(prejudicing National Integration),

4. Harbouring terrorists or members of banned organizations under sections 52A, 157

or 212 IPC

Part-C[See Rule 8(3)]

1. Sections 489A to 489 E (both inclusive) of the Indian Penal Code. 2. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 3. The Explosive Substances Act, 1908 and Explosives Act, 1884 4. Arms Act, 1959 5 Official Secrets Act, 1923 6. Offences committed to subvert Indian Economy with suspected terror funding, e.g. Counterfeiting or forgery of a valuable security, Government stamp, etc. or fraudulent financial transactions through Banking or Non-Banking channels or Hawala (transfer of money without physical movement) under relevant sections of the IPC, Prevention of Money Laundering Act, 2002, Foreign Exchange Management Act, 1999 etc. 7. Offences against National Security committed by illegal immigrants or foreigners in addition to law-breaking under Passport Act, 1967, Registration of Foreigners Act, 1939, Foreigners Act, 1946,and The Emigration Act,1983 or connected with absconders under section 7 (3) of National Security Act, 1980 (65 of 1980) 8. Abetting, conspiring or attempting to commit, inciting, participating as an accomplice in the commission of any of the offences listed above.

Kaushlendra Pathak,

Additional Secretary to the Government,

Home (Police) Department.

Appendix V

[Rules 6(11), 10(4), 18, 19(10)]

For Telephone Interception

STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P) OF BIHAR

(Home Department 09-01/HS(TI) CELL-2010-1091, Dated 17.08.2012)

Legal Provisions: 1. Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885 empowers the Centraland the State Governments to stop/detain and intercept any message or class of messages on the occurrence of any public emergency, or in the interest of public safety, if satisfied that it is necessary or expedient to do so, in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of the State, friendly relations withforeign states, maintenance of public order or for preventing incitement to thecommission of an offence. The Indian Telegraph Rules, 1951 as amended in 2007 vide GSR 193(E) dated March 1, 2007 spell out the procedures for interception ofmessage(s) with checks and balances, in accordance with the Supreme Courtdirectives for checks and balances in the interest of privacy and fundamental rightsdelivered on December 18, 1996 in connection with the writ-petition (c) No.256 of 1991 (PUCL v/s the Union of India and others).

40 2. Section 69 of the Information Technologv (Amendment) Act, 2008 empowers the Central and State Governments to issue directions to intercept,monitor or decrypt, or cause to be intercepted or monitored or decrypted, any information generated, transmitted, received or stored in any computerresource in the interest of the sovereignty or integrity of India, defence ofIndia, security of state, friendly relations with foreign states or public order,or for preventing incitement to the commission of any cognizable offencerelating to above, or for investigation of any offence. The procedure andsafeguards have been prescribed/notified vide the Information Technology(Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption ofInformation) Rules, 2009 issued through Gazette Notification dated October 27, 2009. 3. For effective implementation of the law, rules and regulations, as well as, forthe protection of individual privacy and fundamental rights, the following StandardOperating Procedures (SOPs) are prescribed for implementation by all theAuthorised Security and Law Enforcement Units of the Government of Bihar: (i) In this SOP, unless the context otherwise requires, a) 'Competent Authority' means the Secretary to State Government of Bihar in charge of the Home Department. b) 'Designated Officer' means an officer not below the rank of Inspector General of Police especially authorised by the Director General of Police, Bihar for matter relating to interception of messages etc. c) 'Nodal Officer' means any officer not below the rank of Superintendent/Additional Superintendent of Police or equivalent specially designated by the Director General of Police, Bihar for receipt/storage/usage of intercepted messages and for Liaison/communication with the designated Nodal Officers of the Telecom Service Providers and for various other responsibilities assigned hereunder in the SOP. d) "System Administrator' means an officer not below the rank of Sub-Inspector of Police or equivalent who shall carry out day to day functional requirements of operating and maintaining all records pertaining to telephone/internet based interception. e) Unless the context otherwise requires, an 'Authorised Security and Law Enforcement unit' will include units of District Police, Railway Police, Special Branch, Criminal Investigation Department, Economic Offence Wing, Special Task Force, Vigilance Investigation Bureau and Special Vigilance Unit (SUV) of the Vigilance Department of the State Government of Bihar. f) 'Special unit' means a sequestered and secure unit created in theoffice of each of the Nodal Officer and Designated Officer, whereall matters pertaining to management of monitoring system,processing of proposals for interception of messages, etc.,implementation of orders, storage and destruction of output,sharing and maintenance of records are to be handled. (ii) Directions for interception and monitoring of any message or class of messages, or any information generated, transmitted, received or stored in any computer resource shall be issued by the Competent Authority i.e. Home Secretary, Government of Bihar. In absence of Home Secretary, such order may be made by an officer not below the rank of Joint Secretary, who has been duly authorised by the Home Secretary. (iii) The request for interception and monitoring shall be made by the Nodal Officer through the Designated Officer, giving justification, in accordance with Section 5(2) of the Indian Telegraph Act, 1885 or Section 69 of the information Technology (Amendment) Act,41 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 2008 and as per the enclosed Proforma A (new case) and B (renewal). (iv) The proposal shall be made after considering the possibility of acquiring necessary information by other means. The proposal shall be made only when it is not possible to acquire the information by any other reasonable means. (v) The proposal and related correspondence /records shall be classified as 'SECRET'. (vi) The authorisation order of the Competent Authority shall be kept in the records of the Competent Authority in a secure way. (vii) In emergent cases, as indicated in sub-rule(l) of Rule 4!9A of the Indian Telegraph Rules, 1951, in remote areas and for operational reasons, where obtaining of prior directions for interception of messages is not feasible; the required interception shall be carried out with the prior approval of the Designated Officer not below the rank of Inspector General of Police duly authorised in this regard by the Director General of Police, Bihar, but it shall be the responsibility of the Designated Officer to ensure that concerned Competent Authority is informed of such interceptions within 3 working days and that such interceptions shall be got confirmed by the Competent Authority within a period of 7 working days. (viii) If the confirmation from the Competent Authority is not received within the stipulated 7 working days, such interception shall cease forthwith and the Competent Authority shall be informed accordingly in writing. The intercepted message and the associated records shall be destroyed within 48 hours unless those are required for the purpose of investigation, enquiry or judicial proceedings before a competent court. Such message or class of messages shall not be intercepted thereafter without the prior approval of the Competent Authority. (ix) Further, even in a case where the Designated Officer has started interception without the approval of the Competent Authority and, thereafter, decides to discontinue the same even before the intimation has been sent to the Competent Authority, as mentioned in Para (vii)above, the Competent Authority's ex-post facto approval shall nevertheless be obtained within 7 days. (x) Special Unit(s), headed by a Nodal Officer, shall handle all matterspertaining to management of monitoring system, processing ofproposals for interception of messages, etc., implementation of orders,storage and destruction of output, sharing and maintenance of records. (xi) The Nodal Officer shall depute a System Administrator for carrying outday to day functional requirements of operating, maintaining andupkeep of systems (hardware/software), as well as, official records pertaining to telephone/internet based interception. (xii) All officers posted in the special unit(s) shall be duly vetted beforeinduction and, thereafter, biennially to the satisfaction of the Nodal Officer. (xiii) Strict access control mechanism should be established around thesequestered unit ensuring that no intercepts/transcripts are carriedoutside the facility without due authorization of Nodal Officer. (xiv) The contents of intercepted communications shall be conveyed to theconcerned quarters within the Authorised Security and LawEnforcement unit(s) observing all departmental security precautionsapplicable to 'SECRET' information/paper.

42 (xv) Within the Authorised Security and Law Enforcement Agencies, withthe approval of the Nodal Officers, the original inputs/transcripts/extracts can be shared on need to know basis. The originalinput/transcripts shall be returned to the Special Unit(s) within afortnight, if not required for the purpose of investigation, enquiry orjudicial proceedings. In the operational interest, the concerned quartermay retain the contents at its end by suitably masking the origin andmode of collection. (xvi) The original intercepts and transcripts shall be deleted destroyed by the Nodal Officer every 6 months with proper record of destruction and if any of them has/have to be kept beyond that period, for functional requirements or for enquiry, investigation or judicial proceedings, approval of the Designated Officer shall be obtained. A separate SOP, outlining the procedure for destruction of records, is attached vide Appendix-A. (xvii) The Special Unit(s) of the Authorised Security and Law Enforcement units shall maintain proper records mentioning therein, the intercepted message or class of messages, the particulars of persons whose message have been intercepted, the name and other particulars of the officer or the authority to whom the intercepted message or class of messages has been disclosed, the number of copies of the intercepted message or class of messages made, the mode or the method by which such copies are made, the date of destruction of the copies so made, and the duration within which the directions remain in force. (xviii) The direction for interception shall be conveyed to the designated Nodal Officers of the Service Providers by the Competent Authority. Confirmation regarding issue of interception orders shall be conveyed to the concerned Designated Officers and Nodal Officers by electronic means. (xix) The interception order shall be delivered in writing to the designated Nodal Officer of the Service Provider by a Special Messenger deputed in Telephone Interception Cell of Home Secretary, Bihar and an acknowledgement obtained from them confirming receipt of the order. (xx) The original inputs/transcripts/extracts shall not be shared/disclosed for any other reason except for the purpose of enquiry, investigation or judicial proceedings before a competent court or for functional requirements. While sharing, the extracts should be modified in such a fashion that sources and mode of collection of information is not revealed. An SOP outlining procedure for disclosure/sharing is attached vide Appendix-B. (xxi) An Internal Evaluation Committee (IEC) shall be constituted by the Director General of Police, Bihar comprising of all Designated Officers of the Authorised Security and Law Enforcement Units and shall be headed by an officer authorised specially on this behalf by the Director General of Police, Bihar. The IEC shall prepare a bi-monthly report on the requisitions made for interception and monitoring and information utilised within and outside the agency. The report should be forwarded by the head of IEC to the Competent Authority every two months. An SOP for bi-monthly certification by the Head of IEC to the Competent Authority is attached vide Appendix-C. (xxii) The IEC shall hold bi-monthly coordination meetings with Nodal Officers of all Service providers operating in the State of Bihar and the minutes of this meeting shall be shared with the Nodal Officers of the Authorised Security and Law Enforcement Units, Nodal Officers of the Service Providers, Designated Officers and the Competent Authority. (xxiii) The office of the Competent Authority shall preserve the record of those intercepted messages which have been retained by the concernedAuthorised Security and Law43 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 Enforcement Units for the purpose of enquiry, investigation or judicial proceedings before a competent court. (xxiv) The office of Competent Authority shall convey the findings of theReview Committee to the concerned Authorised Security and LawEnforcement Units immediately after the meeting prescribed under therules.

KaushlendraPathak,

Additional Secretary to the Government,

Home (Police) Department.

Appendix VI

[Rules 10(7), 19(12)]

File no. 3/Vividh-50-27/2013 3159 HP

HOME DEPARTMENT

GOVERNMENT OF BIHAR

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Patna, 09th.April, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Advisory on Media Policy of Police-regarding 1. A good relationship of Police with media helps focus on the positive work done by the Police and the good detective and investigative efforts made. When crimes occur, the situation should be used to put the crime and law order situation in correct perceptive, bring out efforts being made by the Police to nab the accused, prevent unnecessary panic, and send a message to the public from the angle of crime prevention and alert them against terrorist acts etc. Press communiques and conferences form a vital component of communication channel between police and media, However, while sharing information with the public through the media, adequate precautions need to be taken to ensure that only authentic and appropriate information as is professionally necessary is shared without hampering the process of investigation or issues of legal/privacy rights of the accused/victims and matters of strategic and national interest. 2. It is therefore, advised that following guidelines may be scrupulously adhered to while dealing with media:- I- Only designated officers should disseminate information to the media on major crime and law and order incidents, important detections, recoveries and other notable achievements of the Police.

II- Police Officers should confine their briefings to the essential facts and not rush to the press with half-baked, speculative or unconfirmed information about ongoing investigations. The briefing should normally be done only at the following stages of a case:

a. Registration b. Arrest of accused persons c. charge-sheeting of the case d. Final outcome of case such as conviction/acquittal etc. In a case that attracts the interest of the media, a specific time may be fixed everyday when the designated officer would make an appropriate statement of the investigation.

In the first 48 hours, there should be no unnecessary release of information except about the facts of the incident and that the investigation has been taken up.

44 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 14141414 अगःतअगःतअगःतअगःत 2014201420142014 III- The general tendency to give piecemeal information/clues, on a daily/regular basis, with regard to the progress/various lines of investigation, should be strongly discouraged so that the investigations are not compromised and the criminals/suspects do not take undue advantage of information shared by the Police authorities about the likely course of the investigation.

IV- Meticulous compliance with the legal provisions and Court guidelines regarding protection of the identity of juveniles and rape victims should be ensured, and under no circumstances should the identity of juveniles and victims in rape cases be disclosed to the media.

V- Due care should be taken to ensure that there is no violation of the legal, privacy and human rights of the accused/victims.

VI- a- Arrested persons should not be paraded before the media,b- Faces of arrested persons whose Test Identification Parade is required to be conducted should not be exposed to the media.

VII- No opinionated and judgmental statements should be made by the police while briefing the media.

VIII- As far as possible, no interview of the accused/victims by the media should be permitted till the statements are recorded by the Police.

IX- The professional tradecraft of policing and technical means used for the detection of criminal cases should not be disclosed as it alerts potential criminal to take appropriate precautions while planning their next crime.

X- In cases where National security is at stake, no information should be shared with the medial till the whole operation is over or until all the accused persons have been apprehended.

XI- The modus operandi of carrying out the operations should not be made public. Only the particulars of apprehended persons and details of recovery should be revealed to the media on completion of the operations.

XII- There should not be any violation of court directions and other guidelines issued by the authorities from time to time on this matter.

XIII- Preferably, there should be one officer designated as the Public Relations Officer to handle the immediate information needs of all media persons and give the correct and factual position of any crime incident.

XIV- As and when instances of misreporting or incorrect reporting of facts/details pertaining to an incident or the department comes to notice, a suitable rejoinder should immediately be issued and, in more serious cases, the matter should be taken up at the appropriate levels for remedial action.

XV- Any deviation by the Police Officer/official concerned from these instructions will be viewed seriously and action should be taken against such Police Officer/official.

Sd/-Illegible,

Special Secretary to the Government.

Appendix VII

[See Rule no. 13,7(4)] VII A. Police Order for posting of Inspectors and Non-gazetted police personnel in the ATS (Circulated vide Memo no.3510/L-2/52-4-09-2008 of The Office of the DGP Bihar dated 18.12.13) For posting to the Anti Terrorist Squad that has been created in order to effectively control the acts of terrorism in the State of Bihar, the Inspector General shall conduct screening of Inspectors/Sergeant Major and Non-gazetted police personnel from the existing organization of the State police, who will be then posted for three years under the approval of the Director General of Police. The personnel of the "Anti Terrorist Squad" shall perform tasks to which an extremely high-risk is attached.The personnel, who have satisfactorily accomplished the assigned tasks including training in a satisfactory manner, shall be posted at one of the three recommendations of choice posting proposed by the Inspector General,Anti Terrorist Squad.

Sd/-Illegible,

Director General of Police, Bihar

VII B.Criteria for Screening for induction in the ATS (Circulated vide fax message no. 30/ATS/Estt.5/13, dated 18.12.13) 1. Only proposals containing certified Service Record and Annual Confidential Character Report duly forwarded by the superintendents of various Police Units shall be considered. It will be compulsory that the Integrity is certified; no adverse entry is recorded in the last three years and the person is not placed under suspension at the time of screening. 2. The person should be medically fit and not be suffering from any serious ailment; his age should be below 45 years in the case of a field posting. 3. The person to be inducted in the SWAT should be under 30 years of age and fulfill the criterion of physical fitness as laid down at appendix V. 4. For special purposes such persons will be given preference who possess computer skills; or know languages English, Bangla, Arabic, etc. or who are Science graduates or sharp shooters.

VII C.Criteria for Screening for deployment in the Special Weapons And Tactics Group of the ATS (Circulated vide memo no. 53/ATS, dated 14 February, 2014) 1. Personnel: Inspectors/sub-Inspectors/Asst. sub-Inspectors/Head Constables with Minimum service of three years in armed police units and the youngest and the fittest Constables from police training institutes of CTS, Nathnagar and BMP, who are willing to be deployed as SWAT commandos for counter terrorist operations. 2. Eligibility: Personnel detailed should meet the following criteria: A: They should be below 30 years of age B. Should be medically fit to undergo strenuous duty and should not have any disability in the Cardio-vascular state, Vision acuity, and Motor co-ordination. C. Physical efficiency standards -5 km run - 28 minutes/ 60 meter sprint 11-12 sec/ 9" ditch (clear 2.95 mtr ditch/ Horizontal rope - traverse 9 mtr /Vertical rope - climb 4 metres D. Physical proficiency standards - 2.4km run -10 minutes & 30 seconds/100 metre sprint 16-17 seconds/ Chin ups-08-09/ Sit ups 25-29/ 5 metre shuttle 11-12 E. Firing Standards— should be proficient in handling their personal weapon (rifle , carbine in deliberate, lying and unsupported standing position) and firing with AK-47 and MP5. F. They should have adequate knowledge of map reading, use of binocular, compass, etc.

46 3. Training: They may be trained in counter terrorist operations at higher centres. such as the NSG, Army, etc. and regularly trained at the local BMP. 4. Clothing and Equipment: Complete Black and Khaki Uniform sets, Blankets, Mosquito Net, Ground Sheet, Rain Coat, PT Shoes, Shoes DMS/Ankle, Jungle Shoes, Small Pack with Braces, Web belt, Anklets, Rifle sling, Water bottle will be issued to them. 5. The mess: SWAT Group mess shall be run by personnel themselves, however, permanent staff cooks and water bearer will be provided to assist them in running the mess. The temporary follower staff, if deployed will be paid 50% of his wages and 50% will be borne by the personnel. 6. Accommodation: The Squad should also take care in selection of accommodation for SWAT staff particularly with regard to their discipline and round-the-clock deployment and urgency of operations. 7. Fitness:The Medical Officer shall be responsible to regularly certify their medical fitness and freedom from contagious diseases. 8. Entitlement:Risk allowance, special compensation and family pension in the event of death on the call of duty, special groups insurance, cent-percent accommodation. VII D.Criteria for the appointment to the posts of Technical Staff and Grade-4 Staff in the ATS Appointments to the sanctioned posts of Technical Staff (Technical Officer, Photographer, Computer programmer, Computer data Entry Operator) and Grade-4 Staff (Dog Handler, Assistant Dog Handler, Cook Water Bearer, Pharmacist, Lab Bearer, and Sweeper) in the ATS shall be done by due selection process. The Inspector General shall advertise the posts of technical staff and Grade-4 Staff. In order to make the selection process transparent the applicants shall be subjected to test and interview. Both written and practical tests will be conducted for selecting technical staff; whereas practical tests only will be held for selecting the Grade-4 Staff. The Inspector General shall constitute a Selection Board comprising of the experts in the concerning field and Police Officers of or above the rank of Superintendent. Experts from the Information Technology Institutes of repute/ Army veterinary core/ veterinary and general hospitals/Hotels, FSL experts/Science Lecturers shall be invited as Board members as per the requirement. The proceedings at interview and practical test shall be recorded and video graphed. The Appellate Authority shall be vested in the Inspector General.

Kaushlendra Pathak,

Additional Secretary to the Government,

Home (Police) Department, Patna.

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 672-571+1000-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in