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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 30303030 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 सं0 08/मुक॰-01-74/2014,सा॰प्र॰-8588 सं0
सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
24 जून 2014
श्री राय प्रभाकर प्रसाद, (बि॰प्र॰से॰), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के विरूद्ध आग्नेयास्त्र श्री राय प्रभाकर प्रसाद, (बि॰प्र॰से॰), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के विरूद्ध आग्नेयास्त्र श्री राय प्रभाकर प्रसाद, (बि॰प्र॰से॰), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी के विरूद्ध आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्तियां अवैध ढ़ंग से जारी करने के आरोपों के लिए श्री प्रसाद को विभागीय आदेश संकल्प संख्या 8947 दिनांक अनुज्ञप्तियां अवैध ढ़ंग से जारी करने के आरोपों के लिए श्री प्रसाद को विभागीय आदेश संकल्प संख्या 8947 दिनांक अनुज्ञप्तियां अवैध ढ़ंग से जारी करने के आरोपों के लिए श्री प्रसाद को विभागीय आदेश संकल्प संख्या 8947 दिनांक निलंबित किया गया था तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाया गया। संचालन पदाधिकारी, 26.09.1995 द्वारा निलंबित किया गया था तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाया गया। संचालन पदाधिकारी, निलंबित किया गया था तथा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाया गया। संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य तथा श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों एवं उपलब्ध विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य तथा श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों एवं उपलब्ध विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन/मंतव्य तथा श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोपों एवं उपलब्ध
1996 द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित किया साक्ष्यों के सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 13615 दिनांक 26.12.1996 द्वारा निम्नांकित दंड संसूचित किया साक्ष्यों के सम्यक् समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 13615 दिनांक 2
गया था :-
(1) निन्दन की सजा,
(2) पाँच वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा,
पाँच वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा,
(3) तीन वर्षो तक कोई प्रोन्नति नहीं देने एवं
तीन वर्षो तक कोई प्रोन्नति नहीं देने एवं
(4) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ देय नहीं होने की सजा।
निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ देय नहीं होने की सजा।
उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ त दंडादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ सं॰ 3604/1998 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16 12 को पारित आदेश द्वारा दंडादेश को 8 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.12 को पारित आदेश द्वारा दंडादेश को 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 30303030 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बरररर 2014201420142014 "Hence, the order of punishment dated 26.12.1996 (Annexure-7) is quashed and the matter is remanded to the Disciplinary Authority. The Disciplinary Authority will proceed with enquiry from stage of second show cause. If any, explanation is filed by the petitioner after consideration of the same the Disciplinary authority will pass the appropriate order." माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3317 दिनांक 26.
02.2013 के द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-13615 दिनांक 26.12.1996 को निरस्त कर दिया गया एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक-3318 दिनांक 26.02.2013 के द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43''बी'' के तहत् सम्परिवर्तित किया गया ।
उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-4920 दिनांक 21.03.2013 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी । श्री प्रसाद द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा से संबंधित अभ्यावेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचार किया गया तथा पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप सं॰-1 प्रमाणित है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं॰ 52E दिनांक 27.01.1989 द्वारा आग्नेयास्त्र नियमावली के शिड्यूल-2 को संशोधित किये जाने के फलस्वरूप उक्त तिथि से मात्र जिला दंडाधिकारी को ही आग्नेयास्त्र अधिनियम के तहत आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति प्राधिकार रखे जाने एवं अनुमंडल पदाधिकारी को आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति समाप्त कर दिये जाने के बावजूद दिनांक 27.01.1989 की तिथि के बाद भी 39 आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति अवैध ढंग से दिये जाने का आरोप प्रमाणित है एवं आरोप गम्भीर प्र—ति का है।
अतः आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को समीक्षोपरांत अस्वी—त करते हुए उनके विरूद्ध निम्नांकित दंड निरुपित किया जाता है :-
(1) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत ''पेंशन से अगले 10 वर्षो तक 05 प्रतिशत राशि की कटौती'' का दंड संसूचित किया जाता है।
उक्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक प्राधिकार का आदेश तथा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाये।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 798-571+10-ड-0ट-0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in