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मु॰अ॰को॰-04/2014—485485485485/न० वि० एवं आ० वि०
नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 22222222 अक्तूअक्तूअक्तूअक्तूबर 2014बर 2014बर 2014बर 2014
) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी....पीपीपीपी....पीपीपीपी....) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की ) आधारित परियोजनाओं में आवासीय सम्पदा की बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा जन-निजी भागीदारी (पी
लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। लीज अवधि को 90 वर्ष रखने के प्रावधान की स्वीकृति के संबंध में। सरकार द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड की जन-निजी भागीदारी आधारित आवासीय व व्यवसायिक योजनाओं सरकार द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड की जन-निजी भागीदारी आधारित आवासीय व व्यवसायिक योजनाओं सरकार द्वारा बिहार राज्य आवास बोर्ड की जन-निजी भागीदारी आधारित आवासीय व व्यवसायिक योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पदाओं के लीज की अवधि 30 वर्ष रखी गई की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पदाओं के लीज की अवधि 30 वर्ष रखी गई की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पदाओं के लीज की अवधि 30 वर्ष रखी गई थी। सरकार की स्वीकृति के आलोक में बोर्ड द्वारा 30 वर्ष की लीज अवधि के प्रावधान के साथ टेंडर किया गया था। थी। सरकार की स्वीकृति के आलोक में बोर्ड द्वारा 30 वर्ष की लीज अवधि के प्रावधान के साथ टेंडर किया गया था। आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि काफी कम यानी 30 वर्ष रहने के कारण टेंडर आवासीय सम्पदाओं में डेवलपर्स आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि काफी कम यानी 30 वर्ष रहने के कारण टेंडर आवासीय सम्पदाओं में डेवलपर्स आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि काफी कम यानी 30 वर्ष रहने के कारण टेंडर आवासीय सम्पदाओं में डेवलपर्स ने रूचि नहीं दिखाई।
2. फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों के आवास बोर्ड और डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों के आवास बोर्ड और डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा दी जा रही लीज फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों के आवास बोर्ड और डेवलपमेंट ऑथोरिटी द्वारा
अवधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया। अवधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया।
सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन-निजि भागीदारी आधारित परियोजना में 3. सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन-निजि भागीदारी आधारित परियोजना में सम्यक विचारोपरांत बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जन-निजि भागीदारी आधारित परियोजना में आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि 90 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि 90 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है। आवासीय सम्पदाओं की लीज की अवधि 90 वर्ष करने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है।
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।
4. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा। आदेशःआदेशःआदेशःआदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।
राज्यपाल के आदेश से,
बिहार-राज्यपाल के आदेश से राजेन्दर, बी. राजेन्दर, सरकार के सचिव। सरकार के सचिव
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 884-571+200-ड80ट80पी0। (cid:1)बहार गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: http://egazette.bih.nic.