Bihar Gazette, 28 October 2014

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पटनापटनापटनापटना, , , , मंगलवारमंगलवारमंगलवारमंगलवार, , , , 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ------- अधिसूचनाएं 27 अक्तूबर 2014 सं॰ 14/डी0एल0एल0-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14

प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए आपत्ति एवं सुझाव की मांग की गयी।

भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014-1401/रा0—भूमि अर्जन, पुनर्वासन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 112 के तहत और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 112 के तहत और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 112 के तहत अधिसूचना सं0-1182/रा0, दिनांक 27.08.2014 द्वारा बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना सं0-1182/रा0, दिनांक प्रभावित होनेवाले सभी पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के प्रारूप पर प्रभावित होनेवाले सभी पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के प्रारूप पर ापत्ति एवं सुझाव की मांग की गयी। संभावित व्यक्तियों से प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक के लिए प्रारूप नियमावली पर लोक एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझाव पर बिहार सरकार द्वारा विचार प्रारूप नियमावली पर लोक एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझाव पर बिहार सरकार द्वारा विचार प्रारूप नियमावली पर लोक एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियाँ एवं सुझाव पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया गया। अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित की धारा 109 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत बिहार-राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित (2013 का 30) की धारा 109 की उप नियमावली बनायी जाती है :-

अध्याय I सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और (1) यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी। 2. परिभाषाएँ। (1) इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो- ेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता ेत है भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30); अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30);

(ख) ''प्रशासनिक लागत'' से अभिप्रेत है धारा 3 के खंड (आई0) के उपखंड (

''प्रशासनिक लागत'' से अभिप्रेत है धारा 3 के खंड (आई0) के उपखंड (vi) की कंडिका (क) के अधीन ) की कंडिका (क) के अधीन अधिसूचना निर्गत कर राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने की लागत। अधिसूचना निर्गत कर राज्य सरकार द्वारा यथा

(ग) ''प्रशासक'' से अभिप्रेत है धा

''प्रशासक'' से अभिप्रेत है धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;

धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी;

(घ) ''उपयुक्त सरकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार और इसके अन्तर्गत है धारा 3 के खंड (ङ) के परन्तुक के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित जिला का समाहर्ता;

(ङ) ''प्राधिकार'' से अभिप्रेत है धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार;

(च) ''समाहर्ता'' से अभिप्रेत है जिला समाहर्ता और इसके अन्तर्गत है अपर समाहर्ता और इस अधिनियम के अधीन समाहर्ता के सभी अथवा किसी कृत्य को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित कोई अन्य पदाधिकारी;

(छ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन का आयुक्त; (ज) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र; (झ) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम-2013 का 30 की धारा; (ञ) ''एस॰आई॰ए॰'' से अभिप्रेत है सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन; (ट) ''एस॰आई॰ए॰ इकाई'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करने के लिए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को तैयार करने के लिए नियुक्त एजेंसी अथवा एजेंसियाँ';

(ठ) ''सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन किया जानेवाला मूल्यांकन;

(ड) ''सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन सामाजिक प्रभाव निर्धारण प्रक्रिया के भाग के रूप में तैयार की गई योजना;

(ढ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार। (2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।

अध्याय II

भूमि अर्जन के लिए अध्यपेक्षा

3. भूमि अर्जन के लिए अध्यपेक्षा। (1) अधियाची निकाय द्वारा प्रपत्र I में, यथास्थिति, निम्नलिखित दस्तावेज के साथ भूमि अर्जन के लिए अध्यपेक्षा समाहर्ता को प्रस्तुत की जायेगी :- (i) प्रपत्र I में अध्यपेक्षा; (ii) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन; (iii) परियोजना का स्वीकृति पत्र; (iv) परियोजना की अनुमानित लागत; (v) प्रभावित क्षेत्रों को दर्शानेवाला ग्राम मानचित्र (मानचित्रों) की तीन प्रतियाँ ; (vi) अर्जित की जानेवाली भूमि के खतियान की प्रमाणित प्रतियाँ; (vii) यह सूचना कि क्या भूमि सिंचित, बहुफसली और/अथवा कृषि भूमि है, यदि यह सिंचित बहुफसली भूमि है तो क्या यह धारा 10 के परन्तुक के अधीन आच्छादित है; यदि नहीं, तो भूमि को अर्जित करने के लिए प्रदर्शनीय विशिष्ट परिस्थितियाँ क्या हैं।

(viii) समाहर्ता द्वारा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज अथवा सूचना। (2) अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, समाहर्ता स्थल का दौरा करने और यह जाँच पड़ताल करने के लिए कि क्या अध्यपेक्षा धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों सेे संगत है, राजस्व और कृषि पदाधिकारियों का एक दल गठित करेगा। दल अधियाची निकाय के साथ क्षेत्र का दौरा करेगा, राजस्व अभिलेख की पड़ताल करेगा, प्रभावित होनेवाले संभावित परिवारों से मिलेगा और धारा 10 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के सुसंगत अथवा विरुद्ध होने के बारे में अध्यपेक्षा से संबंधित समाहर्ता को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु धारा 10 के परन्तुक से आच्छादित परियोजनाओं के लिए की गई अध्यपेक्षा की दशा में, ऐसी पड़ताल अपेक्षित नहीं होगी।

(3) दल के प्रतिवेदन, उनसे प्राप्त अन्य सूचना और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आधार पर यदि समाहर्ता का समाधान हो जाय कि अध्यपेक्षा धारा 10 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों सेे संगत है तो वह इस आशय का एक सकारण आदेश पारित करेगा। यदि उसका समाधान हो जाय कि अध्यपेक्षा उक्त उपबंधों सेे संगत नहीं है तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा और अधियाची निकाय को अध्यपेक्षा लौटा देगा। (4) यदि समाहर्ता का समाधान हो जाय कि अध्यपेक्षित भूमि अर्जित की जा सकती है तो वह अर्जन की अनुमानित लागत और अन्य प्रभारों की गणना करेगा और अधियाची निकाय से उसे जमा करवायेगा। किन्तु एस॰आई॰ए॰ करने की लागत की गणना नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन बाद में की जायेगी।

(5) अर्जन की अनुमानित लागत जमा करने के पश्चात्‌ समुचित सरकार अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन की कार्रवाई करेगा।

4. अधियाची निकाय द्वारा अर्जन की लागत जमा करने की रीति।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (1) नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन अधियाची द्वारा जमा की जानेवाली अर्जन की अनुमानित लागत और अन्य प्रभार भूमि की अनुमानित लागत, उक्त भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों का मूल्य, तोषण, अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अतिरिक्त प्रतिकर राशि, विनिर्दिष्ट स्थापना के साथ भूमि का 25 वर्षों का किराया तथा आकस्मिकता प्रभार होगा। किन्तु वसूली प्रभार के कारण सकल किराया राशि के 10% की कटौती की जायेगी।

(2) स्थापना प्रभार निम्नलिखित होंगेः- (i) `15,00,000/- और उससे अधिक प्रतिकर राशि के लिएः ` 3,50,000/- अथवा प्रतिकर राशि का 20% जो भी अधिक हो।

(ii) ` 15,00,000/- से कम और `10,00,000/- से अधिक प्रतिकर राशि के लिए ः `3,00,000/-अथवा प्रतिकर राशि का 25%, जो भी अधिक हो।

(iii) `10,00,000/- से कम और 5,00,000/- से अधिक प्रतिकर राशि के लिए : `2,00,000/- अथवा प्रतिकर राशि का 30%, जो भी अधिक हो।

(iv) `5,00,000/-अथवा उससे कम प्रतिकर राशि के लिए : प्रतिकर राशि का 35% (3) `5,00,000/-की अधिकतम सीमा के अध्यधीन आकस्मिकता प्रभार प्रतिकर राशि का 0.5% होगा। (4) अधियाची निकाय अर्जन की अनुमानित लागत, जिसमें स्थापना और आकस्मिकता प्रभार सम्मिलित हैं, समाहर्ता को बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करेगा और समाहर्ता उसे जिला कोषागार में लोक जमा खाता में जमा करेगा। (5) तत्पश्चात्‌ समाहर्ता चालान द्वारा भूमि राजस्व शीर्ष-0029008000001 में स्थापना प्रभार जमा करवाएगा। (6) समाहर्ता आकस्मिकता प्रभार को बचत खाता, जो जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/अपर समाहर्ता और जिला समाहर्ता द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जाता है, में जमा करवाएगा। आकस्मिकता प्रभार की राशि का लेखन सामग्री, पी॰ओ॰एल॰, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन, कम्प्यूटर, कम्प्यूटर आपरेटर, अमीन, ड्राफ्ट्‌समेन आदि के खर्चे पर उपयोग किया जायेगा।

(7) अंतिम प्राक्कलन तैयार करने के पश्चात्‌ यदि प्राधिकार अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा कोई अधिक मुआवजा राशि अधिनिर्णीत की जाती है तो अधियाची निकाय को वह राशि उसी रीति से जमा करनी होगी। (8) अधियाची निकाय को उसी रीति से वह राशि भी जमा करना आवश्यक होगा जो विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन के लिए समुचित रूप से परिकलित की जाय।

अध्याय III

सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन

5. अत्यावश्यक उपबंधों के अधीन अर्जन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट। जहाँ धारा 40 के अधीन अत्यावश्यक उपबंधों का सहारा लेकर कोई भूमि अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित हो और यदि ऐसा करना समीचीन समझा जाय तो समाहर्ता इसके लिए और ऐसे अर्जन में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन से छूट पाने के लिए तर्कपूर्ण कारणों को देकर अत्यावश्यक उपबंधों का सहारा लेने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन भेजेगा। राज्य सरकार प्रस्ताव की जाँच करेगी और यदि उसका समाधान हो जाय कि अत्यावश्यक उपबंधों को अपनाया जा सकता है तो अपने इस निर्णय से समाहर्ता को अवगत कराएगा। तत्पश्चात्‌ समाहर्ता अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार अर्जन की कार्रवाई करेगा।

6. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन। (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-ख के अनुसार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी और इसे, यथास्थिति, पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को स्थानीय भाषा में तथा जिला समाहर्ता, अनुमंडल समाहर्ता और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी और प्रभावित क्षेत्र में इस्तेहार एवं पाम्पलेट वितरित किया जाएगा तथा प्रभावित क्षेत्र के कुछ सहज दृश्य स्थलों पर आम नोटिस के रूप में भी चिपकाई जायेगी तथा इसे समुचित सरकार के वेबसाइट पर भी डाली जायेगी।

परन्तु अधियाची निकाय द्वारा एस॰आई॰ए॰ अध्ययन करने के लिए प्रक्रियागत फीस के जमा की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसी अधिसूचना जारी की जायेगी जो नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय।

(2) इस अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजनार्थ एस॰आई॰ए॰ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर अथवा वार्ड स्तर पर यथास्थिति, संबंधित पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निगम के परामर्श से किया जायेगा, तत्पश्चात्‌, प्रभावित परिवारों का विचार अभिनिश्चित करने के लिए तिथि एवं समय और स्थान के बारे में पर्याप्त जानकारी देकर, प्रभावित क्षेत्रों में आम सुनवाई की जायेगी जिसे लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन इसके प्रारंभ होने की तारीख से छह माह के अन्दर प्रपत्र III में समुचित सरकार को समर्पित किया जायेगा तथा इसमें प्रभावित परिवारों का लिखित रूप में अभिलिखित किये गए विचार सम्मिलित होंगे।

(4) धारा 4 की उप-धारा (6) के अधीन परियोजना के प्रभाव को दूर करने के लिए किए जानेवाले अपेक्षित बेहतर उपायों को सूचीबद्ध कर सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रपत्र IV में समुचित सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (5) एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण स्तर अथवा वार्ड स्तर पर संबंधित पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को स्थानीय भाषा में तथा जिला समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाली जायेगी।

7. संस्थागत समर्थन और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए सुविधा। (1) राज्य सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए एक अथवा एक से अधिक प्रसिद्ध एजेंसियों को अधिसूचित करेगी। राज्य सरकार द्वारा ऐसी एजेंसियाँ राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई के रूप में अधिसूचित की जायगी। राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी कि अधिनियम के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अधियाची निकाय से भिन्न व्यक्ति अथवा निकायों द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एस॰आई॰ए॰) प्रारंभ हो और सम्पादित हो।

(2) राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई निम्नलिखित कार्यों को करेगी, यथाः- (क) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए योग्य संसाधन युक्त भागीदार तथा कार्यकर्ता का राज्य डाटाबेस तैयार करना तथा उसे लगातार बढ़ाना जो भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन हेतु सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित कौशल और क्षमताओं के साथ व्यक्तियों और संस्थाओं के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा;

(ख) परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (इसमें इसके पश्चात्‌ टी॰ओ॰आर॰ के रूप में निर्देशित) तैयार कर के संचालित किए जाने वाले एक सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार अथवा जिला समाहर्ता के अनुरोध पर तुरत जवाब देना;

(ग) एस॰आई॰ए॰ दल और सामुदायिक सर्वेक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करना और विश्लेषण के लिए मैन्युअल, औजार, मामले के अध्ययन का तुलनात्मक प्रतिवेदन और अपेक्षित अन्य सामग्री; (घ) एस॰आई॰ए॰ प्रक्रिया के दौरान यथापेक्षित चालू समर्थन उपलब्ध कराना और सुधारात्मक कार्रवाई करना; (ङ) यह सुनिश्चित करना कि नियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट भूमि अर्जन और पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन के लिए एस॰आई॰ए॰ और एम॰आई॰एस॰ हेतु संव्यवहार आधारित वेब- आधारित कार्य प्रवाह संधारित किया गया है तथा सभी सुसंगत दस्तावेज अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रकट किए गए हैं;

(च) सभी एस॰आई॰ए॰ तथा सहबद्ध प्राथमिक सामग्री के कैटलॉग को संधारित करना; और (छ) एस॰आई॰ए॰ की गुणवत्ता और समूचे राज्य में उन्हें सम्पादित करने के लिए उपलब्ध क्षमता की लगातार समीक्षा करना, मूल्यांकन करना और मजबूत करना।

8. परियोजना विनिर्दिष्ट संदर्भ निबंधन (टी॰ओ॰आर॰) तथा एस॰आई॰ए॰ के लिए प्रक्रियागत फीस। (1) जहाँ समुचित सरकार का भूमि अर्जन का आशय हो वहाँ ऐसी भूमि अर्जन के लिए प्रस्ताव, राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ, भेजा जायेगा जो-

(क) भूमि अर्जन के हरेक प्रस्ताव के लिए विस्तृत परियोजना-विनिर्दिष्ट टी॰ओ॰आर॰ तैयार करेगी जिसमें इस नियमावली के प्रपत्र II के भाग-क में यथावर्णित एस॰आई॰ए॰ के लिए प्रमुख परिदेय हेतु किए जानेवाले सभी आवश्यक क्रियाकलाप, दल का समुचित आकार (और क्षेत्रीय दलों की संख्या) तथा कार्य पूरा करने की नियत तिथि सूची बद्ध होगी;

(ख) समुचित सरकार के साथ परामर्श से हरेक मद अथवा क्रियाकलाप के साथ लागत के स्पष्ट ब्यौरे के साथ टी॰ओ॰आर॰ पर आधारित अनुमानित एस॰आई॰ए॰ फी विनिश्चित करेगी। फीस की राशि परिभाषित पैरामीटर, जिसमें क्षेत्रफल, परियोजना का प्रकार तथा प्रभावित परिवारों की संख्या सम्मिलित हैं, पर आधारित होगी।

(2) संदर्भ निबंधन तथा अनुमानित एस॰आई॰ए॰ फीस प्रतिवेदन तैयार करने के लिए तथा इसे समुचित सरकार को भेजने के लिए प्रशासनिक खर्चें के रूप में एस॰आई॰ए॰ को एस॰आई॰ए॰ फीस का 10% आवंटित किया जायेगा।

(3) अधियाची निकाय इस प्रयोजन के लिए समाहर्ता के अनुसूचित बैंक में खोले गये खाता में एस॰आई॰ए॰ फीस जमा करेगा।

9. एस॰आई॰ए॰ दल का चयन। (1) राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करने वाले संसाधन युक्त योग्य भागीदारों और कार्यकर्ताओं के राज्य-डाटाबेस में रजिस्ट्रीकृत अथवा सूचीबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं से हरेक परियोजना के लिए एस॰आई॰ए॰ दल का चयन करने हेतु जवाबदेह होगी।

(2) एस॰आई॰ए॰ का कार्य करने हेतु नियुक्त किए जानेवाले एस॰आई॰ए॰ दल की नियुक्ति में अधियाची निकाय किसी प्रकार से अंतर्ग्रस्त नहीं होगा।

(3) एस॰आई॰ए॰ दल का आकार और चयन का मानदंड राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई द्वारा विकसित परियोजना-विनिर्दिष्ट टी॰ओ॰आर॰ के अनुसार होगा।

(4) एस॰आई॰ए॰ अथवा संबंधित क्षेत्र आधारित मूल्यांकन आयोजित करने में अनुभवी व्यक्तियों अथवा संगठन को नियुक्त करके एस॰आई॰ए॰ दल गठित की जा सकेगी और दल में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकेगाः- (i) स्वतंत्र व्यवसायी, योग्य सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा शास्त्री, तकनीकी विशेषज्ञ, जो अधियाची निकाय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं हों, का एक संयोजन; (ii) कम से कम एक महिला सदस्य;

(5) समूचे मूल्यांकन अवधि में राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई से सम्पर्क स्थापित करने के लिए एस॰आई॰ए॰ दल से एक नेता नियुक्त किया जायेगा।

(6) एस॰आई॰ए॰ दल का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त दल के सदस्यों के बीच हित का विरोध न हो।

(7) (i) यदि किसी चरण में, यह पाया जाता हो कि दल का कोई सदस्य अथवा दल के किसी सदस्य का कोई पारिवारिक सदस्य अधियाची निकाय अथवा परियोजना में किसी अन्य जोखिम उठाने वाले से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः कोई लाभ प्राप्त किया है तो उक्त सदस्य को निरर्हित कर दिया जायेगा।

(ii) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के सभी सदस्य इस आशय का वचन देंगे कि दल का कोई सदस्य या दल के सदस्य के कुटुम्ब का कोई सदस्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अधियाची निकाय या परियोजना में अन्य किसी भी पदाधिकारी से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

10. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। (1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन-प्रतिवेदन तैयार करने में एस॰आई॰ए॰ दल परिमाणात्मक और गुणात्मक आँकड़ों को एकत्रित करेगा और विश्लेषण करेगा, स्थल का विस्तृत दौरा करेगा, सहभागी पद्धति, जैसे केन्द्रित समूह चर्चा, सहभागी ग्रामीण मूल्य निरूपण तकनीक और सूचनात्मक साक्षात्कार का प्रयोग करेगा।

(2) यथापोषित सभी सुसंगत प्रतिवेदन और साध्यता अध्ययन, समूची एस॰आई॰ए॰ प्रक्रिया के दौरान, एस॰आई॰ए॰ दल को उपलब्ध कराया जाए। एस॰आई॰ए॰ दल से सूचना की मांग का कोई अनुरोध शीघ्रता से जो सात दिन से अधिक नहीं होगा, पूरा किया जायेगा। एस॰आई॰ए॰ दल द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराने की जवाबदेही जिला समाहर्ता की होगी।

(3) सभी सुसंगत भूमि-अभिलेख और आँकड़े, क्षेत्र सत्यापन, समीक्षा और समान परियोजनाओं के साथ तुलना के सम्पूर्ण विश्लेषण के आधार पर, एक विस्तृत मूल्यांकन एस॰आई॰ए॰ दल द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन निम्नलिखित विनिश्चित करेगा, यथाः-

(क) प्रस्तावित परियोजना, जिसमें अर्जित की जानेवाली भूमि तथा क्षेत्र जो पर्यावरण, सामाजिक अथवा परियोजना के अन्य प्रभावों से प्रभावित होगीं दोनों शामिल हैं, के अधीन प्रभाव का क्षेत्र;

(ख) परियोजना के लिए अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र और अवस्थिति; (ग) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि ही केवल न्यूनतम अपेक्षित है; (घ) परियोजना के लिए संभावित वैकल्पिक स्थल और उसकी साध्यता; (ङ) क्या अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि सिंचित बहु-फसली भूमि है और यदि ऐसी है तो क्या अर्जन प्रदर्शनीय अंतिम अभिगम है;

(च) भूमि, यदि कोई हो, जो पहले से खरीदी गई, अन्यसंक्रांत, पट्टाकृत अथवा अर्जित हो और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के हरेक प्लॉट के लिए उपयोग आशयित हो ;

(छ) परियोजना के लिए किसी सार्वजनिक अनुपयोगी भूमि के उपयोग की संभावना और क्या ऐसी कोई भूमि किसी के अधिभोग में है;

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह कृषि भूमि है तो उक्त भूमि के लिए सिंचाई का आच्छादन तथा फसलों का पैटर्न;

(झ) प्रस्तावित भूमि अर्जन में खाद्य सुरक्षा पालन करने की वाबत विशेष उपबंध; (ञ) धृतियों का आकार, स्वामित्व पैटर्न, भूमि-वितरण, आवासीय घरों की संख्या और निजी आधारभूत संरचना तथा परिसंपत्तियाँ; और

(ट) भूमि का मूल्य और स्वामित्व में नया परिवर्तन, अंतरण तथा पिछले तीन वर्षों में भूमि का उपयोग (4) भूमि मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, एस॰आई॰ए॰ प्रभावित परिवारों तथा उनमें से विस्थापित परिवारों का वास्तविक आकलन उपलब्ध करायगी, तथा जहाँ तक संभव हो यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रभावित परिवार की गणना कर ली गई है :

परन्तु जहाँ गणना संभव नहीं हो वहाँ प्रतिनिधि सैंपल (नूमना) लिया जाएगा। (5) प्रपत्र-III के अनुसार उपलब्ध आँकड़े और सांख्यिकी क्षेत्र दौरा तथा परामर्श के आधार पर प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रोफाइल (रूपरेखा) अवश्य तैयार की जानी चाहिएः

परन्तु ऐसी परियोजना जहाँ पुनर्बंदोबस्ती अपेक्षित हो वहाँ चिहि्‌नत पुनर्बंदोबस्ती स्थल का दौरा किया जायेगा तथा भूमि का सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल का सार और वर्तमान निवासियों की जनसंख्या को इंगित किया जायेगा। (6) उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं से एकत्र किए गये आँकड़ों के आधार पर तथा प्रभावित समुदायों एवं प्रमुख जोखिम उठाने वालों से परामर्श कर, एस॰आई॰ए॰ दल प्रपत्र III के अनुसार प्रस्तावित परियोजना तथा भूमि अर्जन से संबंधित सकारात्मक एवं नकारात्मक सामाजिक प्रभाव की प्रकृति, विस्तार एवं तीव्रता को चिहि्‌नत करेगा और उनका मूल्यांकन करेगा।

(7) (i) एस॰आई॰ए॰ प्रक्रिया में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना शामिल है जो मूल्यांकन के दौरान चिह्‌नत सामाजिक प्रभाव को दूर करने के लिए किए जानेवाले उपायों को प्रस्तुत करेगी।6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (ii) एस॰आई॰ए॰ दल को लागतों का स्पष्ट संकेत, समय सीमा और क्षमता के साथ प्रभाव में कमी तथा प्रबंधन रणनीति की स्वीकार्यता का निर्धारण करना चाहिए।

(iii) एस॰आई॰एम॰पी॰ में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे कि- (क) इस अधिनियम में यथाउपदर्शित प्रभावित परिवारों के सभी वर्गों के लिए प्रतिकर पुनर्वास और पुनर्बंदोबस्ती के निबंधनों के अनुसार विनिर्दिष्ट किये गए हैं;

(ख) अधियाची निकाय ने कहा है कि परियोजना प्रस्ताव और अन्य सुसंगत परियोजना दस्तावेजों में वह जिम्मा लेगी।

(ग) अधियाची निकाय द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त उपाय जिसका जिम्मा एस॰आई॰ए॰ प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्ष के जबाव में उसके द्वारा लिया गया है।

(8) एस॰आई॰ए॰ दल प्रस्तावित परियोजना और भूमि अर्जन के विपरीत सामाजिक प्रभाव और सामाजिक लागत एवं लाभ के संतुलन और वितरण का स्पष्ट मूल्यांकन उपलब्ध करायेगा, जिसमें शमन उपाय भी सम्मिलित हैं तथा यह भी मूल्यांकन उपलब्ध करायेगा कि क्या प्रस्तावित परियोजना से होनेवाले लाभ सामाजिक लागत और विपरीत सामाजिक प्रभाव से अधिक हैं क्योंकि यह प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किया जाना संभावित है अथवा प्रस्तावित शमन उपायों के पश्चात्‌ भी उक्त भूमि अर्जन और पुनर्बंदोबस्ती के फलस्वरूप प्रभावित परिवार पर आर्थिक रूप से अथवा सामाजिक रूप से बदतर स्थिति का खतरा बना हुआ है। 11. लोक सुनवाई करने की प्रक्रिया। (1) एस॰आई॰ए॰के प्रमुख निष्कर्ष को बताने, निष्कर्षों पर मंतव्य मांगने तथा अंतिम दस्तावेज इसे सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त सूचना और मंतव्य मांगने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में लोक सुनवाई की जायेगी।

(2) लोक सुनवाई उन सभी ग्राम सभाओं में संचालित की जायेगी जहाँ भूमि अर्जन के कारण प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सदस्य प्रभावित हैं।

(3) लोक सुनवाई की तारीख और स्थान की घोषणा और प्रचार, लोक अधिसूचनाओं तथा इस्तहारों और अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के पांच किलोमीटर के घेरे के भीतर सभी गांव में स्थानीय दो समाचार पत्रों, रेडियो के माध्यम से, और ग्राम पंचायत या नगरपालिक वार्ड के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष संसूचना के माध्यम से और संबंधित जिला के बेवसाइट पर सूचना डालकर तीन सप्ताह पहले किया जाएगा।

(4)(i) एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन प्रारूप और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना, लोक सुनवाई के तीन सप्ताह पूर्व स्थानीय भाषा में प्रकाशित कराये जायेंगे और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगरपालिका कार्यालयों में वितरित किये जायेंगे। प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति जिला समाहर्ता के कार्यालय में उपलब्ध करा दी जायेगी।

(ii) अधियाची निकाय को भी प्रतिवेदन प्रारूप की एक प्रति तामील कराई जायेगी। लोक सुनवाई के दिन प्रतिवेदन और सारांश की पर्याप्त प्रतियाँ उपलब्ध कराई जायेंगी। एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन के निष्कर्ष को जानने के लिए सुगम प्रदर्शन तथा अन्य चाक्षुष भी प्रयोग में लाये जायेंगे।

(5) (i) एस॰आई॰ए॰ का कोई सदस्य लोक सुनवाई को सुकर बनाएगा। संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और हल्का कर्मचारी भी लोक सुनवाई के समय एस॰आई॰ए॰ दल की सहायता के लिए उपस्थित होंगे। (ii) ग्राम पंचायत अथवा नगरपालिका वार्ड के प्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्रों की लोक सुनवाई के लिए व्यवस्था से संबंधित सभी विनिश्चयों में सम्मिलित किए जायेंगे।

(6) सभी कार्यवाहियाँ स्थानीय भाषा में प्रभावी एवं विश्वसनीय अनुवादकों के साथ होंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी सहभागी समझ सकें और अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकें।

(7) अधियाची निकाय के प्रतिनिधिगण और जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी और प्रशासक भी लोक सुनवाई में भाग लेंगे तथा प्रभावित पक्षकारों द्वारा उठाये गये प्रश्नों एवं चिन्ताओं का निराकरण करेंगे।

(8) लोक सुनवाई में भाग लेने के लिए लोक प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को भी आमंत्रित किया जायेगा।

(9) लोक सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करायी जायेगी और तदनुसार उसका नकल तैयार की जायेगी। अंतिम एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन और एस॰आई॰एम॰पी॰ के साथ इसकी रिकार्डिंग और नकल समाहर्ता को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(10) लोक सुनवाई की समाप्ति के पश्चात्‌ एस॰आई॰ए॰ दल जनसभा में जुटाए गये सभी प्राप्त फीडबैक और सूचना का विश्लेषण करेगा और तदनुसार संशोधित एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन में उस विश्लेषण को सम्मिलित करेगा। (11) जन सभा में उठाई गयी हरेक आपत्ति को अभिलिखित किया जायेगा और एस॰आई॰ए॰ दल यह सुनिश्चित करेगा कि एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन में हरेक आपत्ति पर विचार किया जायेगा। 12. एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन और एस॰आई॰एम॰पी॰ प्रस्तुत करना। अंतिम एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन और एस॰आई॰एम॰पी॰ स्थानीय भाषा में तैयार किए जाएगें तथा यथास्थिति, पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निगम तथा जिला समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराए जाएगें तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर इसे डाला जायेगा।

13. विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन को आंकना।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (1) इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन गठित विशेषज्ञ समूह एस॰आई॰ए॰ प्रतिवेदन का मूल्यांकन करेगा और उस प्रभाव की अपनी अनुशंसा इसके गठन की तारीख से दो माह के भीतर देगा।

(2) विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएँ, प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर अथवा वार्ड स्तर पर, संबंधित पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निकाय को स्थानीय भाषा में और जिला समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

14. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पर विचार, विशेषज्ञ समूह आदि की अनुशंसाएँ। (1) समुचित सरकार सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसाएँ, समाहर्ता का प्रतिवेदन, यदि कोई हो, की जाँच करेगी तथा अर्जन के लिए उस क्षेत्र को विनिश्चित करेगी जो कम से कम लोगों के विस्थापन, आधारभूत संरचना, पारिस्थितकी की न्यूनतम गड़बड़ी तथा प्रभावित व्यक्तियों पर न्यूनतम विपरीत प्रभाव को सुनिश्चित करें।

(2) उप-नियम (1) के अधीन समुचित सरकार का विनिश्चय प्रभावित क्षेत्रों के ग्राम स्तर अथवा वार्ड स्तर पर सम्बद्ध पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत अथवा नगर निगम को स्थानीय भाषा में और जिला समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध करायी जायेगी तथा समुचित सरकार के वेबसाइट पर डाला जायेगा :

15. भूमि अर्जन और पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के लिए वेब-आधारित कार्यप्रवाह और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम॰आई॰एस॰)।

राज्य सरकार समर्पित, उपयोगकर्त्ता के अनुकूल वेबसाइट स्थापित कर सकेगी तथा जो एक लोक मंच रूप में सेवा प्रदान करेगा जिसपर एस॰आई॰ए॰ की अधिसूचना से लेकर विनिश्चय, कार्यान्वयन और लेखा परीक्षा करने तक प्रत्येक कार्रवाई को रखते हुए प्रत्येक भूमि अर्जन मामले का पूरा कार्यप्रवाह रखा जायगा।

16. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित अतिरिक्त मानक। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और सामाजिक मूल्यांकन प्रबंधन योजना के लिए पैरामीटर और विषय-सूची प्रपत्र II में दिए गए हैं जिन्हें एस॰आई॰ए॰ दल को अपना प्रतिवेदन तैयार करते समय इस्तेमाल करना चाहिए।

17. परती, बंजर एवं अनुपयोजित भूमि की तालिका। न्यूनतम भू-भाग का अर्जन सुनिश्चित करने के लिए और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि की उपयोगिता को सुसाध्य बनाने के लिए, राज्य सरकार परती, बंजर और अनुपयोजित सार्वजनिक भूमि और सरकारी भूमि बैंक में उपलब्ध भूमि का जिला स्तरीय तालिका प्रतिवेदन तैयार कर सकेगी और जिसे एस॰आई॰ए॰ दल एवं विशेषज्ञ समूह को उपलब्ध कराया जा सकेगा। तालिका प्रतिवेदन को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।

अध्याय IV

सहमति

18. सहमति के लिए अपेक्षाएँ। (1) धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि की स्थिति में, धारा 2 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रभावित भू-स्वामियों की पूर्व सहमति संबंधित जिला समार्हाा द्वारा, प्रपत्र v के भाग-क में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन सहित, प्राप्त की जाएगी।

(2) संबंधित जिला समार्हाा पूर्व सहमति प्राप्ति की प्रक्रिया में स्वयं को सहयोग करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन पदाधिकारियों का दल गठित कर सकेंगे।

(3) समार्हाा भू-अधिकार, भू-हक से संबंधित अभिलेख एवं प्रभावित क्षेत्रों के अन्य राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से आवश्यक कदम उठाएँगें, ताकि पूर्व सहमति प्रक्रिया एव भू-अर्जन की पहल करने के लिए भू-स्वामियों, भू-अधिवासियों एवं व्यक्तियों के नामों की पहचान की जा सके।

19. प्रभावित भू-स्वामियों की सम्मति। (1) (i) सार्वजनिक निजी भगाीदारी परियोजनाओं एवं निजी कंपनियों की परियोजनाओं में सभी प्रभावित भू- स्वामियों की, जिनकी सहमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित हो, सूची जिला समार्हाा द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ii) सहमति प्राप्त करने से कम-से-कम दस दिन पूर्व, प्रभावित क्षेत्रों के सहज दृश्य स्थानों पर सूची के संप्रदर्शन द्वारा, उक्त सूची प्रभावित क्षेत्र में उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) किसी भी आक्षेप की दषा में, आक्षेपकर्त्ता का मत भी लिया जाएगा और ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और दस दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

(3) जिला समार्हाा, यथास्थिति, ग्राम पंचायतों, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत या नगर निगमों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर ग्राम या वार्ड स्तर पर प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकें आहूत करने के लिए कम-से-कम तीन सप्ताह पहले उसके संबंध में तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित करेंगे।

(4) अधियाची द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निबंधन एवं शर्तें भी, प्रत्येक प्रभावित भू-स्वामी को सम्मिलित कर, प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में कम-से-कम तीन सप्ताह पहले से स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी।8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (5) (i) लोक निजी भागीदारी परियोजनाओं और निजी कंपनियों द्वारा परियोजनाओं के लिए अधियाची निकाय के ऐसे प्रतिनिधि जो विनिश्चय करने और पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों पर बातचीत करने के लिए सक्षम हैं, ऐसे सभी ग्राम सभा अधिवेशनों में उपस्थित रहेंगे और प्रभावित भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(ii) अधियाची निकाय द्वारा प्रतिपादित किए गए निबंधन एवं शर्तें, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन, प्रतिकर एवं अन्य उपाय सदस्यों को स्थानीय भाषा में सविस्तार समझाया जाएगा तथा सदस्यों एवं अधियाची निकाय के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर प्राप्त किए जाएँगे।

(6) (i) अधिवेशन की समाप्ति पर प्रत्येक व्यष्टिक भू-स्वामी से हस्ताक्षरित घोषणा में यह उपदर्शित करने के लिए कहा जाएगा कि क्या अंतर्वलित भूमि के अर्जन के लिए अपनी सहमति देता/देती है या रोकता/रोकती है। (ii) इस घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधनों और शर्तों सहित संबंधित भू-धारक को दी जाएगी। घोषणा की प्राप्ति पर जिला समाहर्त्ता या जिले के अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे।

(7) (i) उन भू-स्वामियों को, जो अधिवेशन में हाजिर नहीं हो सके, भू-स्वामियों के अधिवेषन की तारिख से 21 दिन के भीतर पदाभिहित जिले के अधिकारियों को अपनी हस्ताक्षरित घोषणाओं को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए इंतजाम किया जाएगा।

(ii) घोषणा प्रारूप प्राप्त होने पर, जिला समाहर्त्ता या पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे और घोषणा की एक प्रति संलग्न निबंधन और शर्तों सहित प्रभावित भू-स्वामी को सौंपी जाएगी।

(8) सहमति प्रक्रिया भू-स्वामियों के हस्ताक्षरित अथवा अंगूठे के निशान वाली, लिखित घोषणाओं के आधार पर अवधारित की जाएगी।

(9) (i) भू-स्वामियों के अधिवेशन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों की सहमति लेने की सभी कार्यवाहियों विडियो रिकार्डिंग की जाएगी और सभी कार्यवाहियों को लिखित दस्तावेज में होना चाहिए।

(ii) सहमति प्रक्रिया का परिणाम पंचायत कार्यालयों में और समुचित सरकार की वेबसाइट पर उपलब्धकराया जाएगा।

(iii) प्रभावित भू-स्वामियों की बैठक में सहयोग करने के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल के सदस्य उपस्थित रहेंगे।

(10) कोई भी भूमि धारक अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार दे देने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेगा।

20. अनुसूचित क्षेत्रांें में ग्राम सभा की सहमति। (1) भारत संविधान की पाँचवी अनुसूची में उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन की स्थिति में, ग्राम सभा की सहमति जिला समार्हाा द्वारा प्रपत्र v के भाग 'ख' में प्राप्त की जाएगी। वे ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से परामर्श से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित करने के लिए तीन सप्ताह पहले तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित करेंगे और ग्राम सभाओं में ग्राम सभाओं के सदस्यों को भाग लेने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए लोक जागरूकता अभियान भी चलाएँगे।

(2) ग्राम सभा की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो नियम 19 के अधीन विहित की गई हो।

(3) सहमति के वैध माने जाने के लिए गणपूर्ति, ग्राम सभा के कुल सदस्यों के कम-से-कम 50% से होगी : परंतु ग्राम सभा के कुल महिला सदस्यों के एक तिहाई भी उस ग्राम सभा बैठक में उपस्थित रहेंगी। (4) कोई भी ग्राम सभा अपनी सहमति उपर्युक्त रीति से एक बार देने के बाद उसे वापस नहीं ले सकेगी। स्पष्टीकरण :- बिहार राज्य के किसी क्षेत्र को अब तक भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

21. सहमति प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार की भूमिका एवं उारदायित्व । (1) समार्हाा, सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, ग्राम सभाओं, पंचायतों एवं प्रभावित भू- स्वामियों की बैठकों के लिए तिथि, समय एवं स्थान अधिसूचित एवं प्रकाशित करेंगे और सहमति प्रक्रियाओं में प्रभावित भू-स्वामियों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिए लोक जागरूकता अभियान का आयोजन करेंगे।

(2) समार्हाा यह सुनिश्चित करेंगे कि निम्नलिखित को स्थानीय भाषा में प्रत्येक सदस्य को, जिनकी सहमति प्राप्त की जानी है, कम-से-कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध करा दिया जाए, यथा-

(क) स्थानीय भाषा में एस॰ आई॰ ए॰ प्रतिवेदन प्रारूप (यदि बना बनाया उपलब्ध हो) की प्रति; (ख) प्रतिकर एवं पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के लिए दिए जाने वाले प्रारंभिक पैकेज; (ग) राजस्व-कानूनों, वन-अधिकार अधिनियम एवं अन्य विधानों के अधीन गाँव एवं इसके निवासियों द्वारा वर्तमान में उपभोग किए जा रहे अधिकारों की सूची;

(घ) जिला समार्हाा द्वारा हस्ताक्षरित लिखित बयान, यह प्रमाणित करते हुए कि किसी परियोजना के लिए सहमति से इनकार किए जाने की स्थिति में कोई परिणाम नहीं भुगतान पड़ेगा और जिला समार्हाा द्वारा यह भी अभिकथन जाएगा कि सहमति प्राप्त करने के लिए प्रपीड़न या डराने -धमकाने का कोई प्रयास गैर-कानूनी होगा, और9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (ड़) सहमति प्रक्रिया की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रपीड़न के किसी प्रयास के मामले में संपर्क किए जाने वाले सरकारी दूरभाष संख्या सहित पदाधिकारी या प्राधिकार का संपर्क ब्यौरा।

(3) जिला समार्हाा या जिला समार्हाा द्वारा नियुक्त कोई भी पदधारी ग्राम सभाओं, पंचायतों और भू-स्वामियों की बैठकों में उपस्थित रहेंगे।

(4) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगी कि सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित सभी दस्तावेजों को प्रभावित भू-स्वामियों को उपलब्ध करा दिया जाए और सूचना से संबंधित सभी अनुरोधों को सात दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

22. सहमति प्रक्रिया के लिए अधियाची निकाय की भूमिका एवं उारदायित्व। (1) अधियाची निकाय प्रतिकर एवं पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के निबंधनों एवं शर्ताें का बातचीत से तय करने के लिए एवं निर्णय लेने के लिए सक्षम प्रतिनिधिगण नियुक्त करेंगें, जो प्रभावित भू-स्वामियों की बैठकों में उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देंगे।

(2) अधियाची निकाय सहमति प्राप्त करने के पूर्व परियोजना से संबंधित सभी जानकारी और कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएँगे।

अध्याय V

अधिसूचना एवं अर्जन

23. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन। (1) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के निष्कर्ष और यथास्थिति प्रभावित व्यक्ति या ग्राम सभा की सहमति के उपरांत जब समुचित सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी क्षेत्र में कोई भूमि अपेक्षित है या अपेक्षा किए जाने जैसी है, तो प्रारंभिक अधिसूचना प्रपत्र VI में निर्गत किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक अधिसूचना, अधिनियम की धारा 11 में उपबंधित रीति से, प्रकाशित की जाएगी। (3) अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय सहजदृश्य स्थानों पर चिपकायी जाएगी। (4) प्रारंभिक अधिसूचना निर्गत किए जाने के उपरांत, समाहर्ता दो माह की अवधि के भीतर यहाँ नीचे यथाविनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने का जिम्मा भी लेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे-

(क) मृत व्यक्तियों की प्रविष्टियों का विलोपन; (ख) मृत व्यक्तियों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करना; (ग) भू-अधिकारों, यथा बिक्रय, उपहार या बँटवारा, आदि के रजिस्ट्रीकृत अंतरणों को प्रभावी करना; (घ) भू-अभिलेखों में बंधकों की सभी प्रविष्टियाँ करना; (ङ) लिए गए ऋणों के पूर्णरूपेण भुगतान किए जाने पर ऋण देने वाले अभिकरण द्वारा इसके संबंध में पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति में, बंधक की प्रविष्टियों का विलोपन करना;

(च) सभी प्रचलित वन विधियों से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना, (छ) सरकारी भूमि की स्थिति में, आवश्यक प्रविष्टि करना; (ज) भूमि पर वृक्ष, कुँआ आदि आस्तियों से संबंधित आवश्यक प्रविष्टि करना; (झ) भूमि पर साझी पर फसल पैदा करनेवालों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करना; (ञ) उगाई हुई या बोई हुई फसलों एवं ऐसी फसलों के क्षेत्र के संबंध में आवश्यक प्रविष्टि करना; और (ट) भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के संबंध में कोई अन्य प्रविष्टि या अद्यतन। 24. अर्जन हेतु घोषणा का प्रकाशन। (1) धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन यथाउपबंधित समाहर्ता के प्रतिवेदन की पावती पर, अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन भूमि अर्जन की घोषणा पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम की संक्षिप्त रूपरेखा के साथ समुचित सरकार द्वारा प्रपत्र VII में की जाएगी। फिर भी कोई भी ऐसी घोषणा उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कि अधियाची निकाय ने भूमि अर्जन की लागत के संबंध मेंं पूरी रकम जमा न कर दी हो।

(2) ऐसी घोषणा, प्रभावित क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले पंचायत, नगर परिषद्‌, नगर पंचायत या नगर निगम के कतिपय सहजदृश्य स्थानों पर, इसकी प्रति चिपकाकर प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित की जाएगी।

(3) ऐसी अंतिम घोषणाओं की तिथि धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा प्रकाशन की तिथि होगी।

अध्याय VI पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम 25. पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम की तैयारी एवं लोक सुनवाई। (1) समाहर्ता, धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्रशासक स्वयं या जिला भू अर्जन पदाधिकारी या उप समाहर्ता (भूमि सुधार) या अंचल अधिकारी के माध्यम से या किसी अभिकरण को इस कार्य के संबंध में आउटसोर्सिंग से लगाकर, ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, एक सर्वेक्षण करवाएँगे और प्रभावित परिवारों की जनगणना का दायित्व लेंगे।

(2) वे प्रशासक द्वारा इस प्रकार करवाए गए सर्वेक्षण और प्रभावित परिवारों की जनगणना में, एस॰आई॰ए0 प्रतिवेदन पर आधारित आँकड़ों एवं द्वितीयक स्रोतों यथा पंचायत और सरकारी अभिलेखों से आँकड़ों का संग्रहण करेंगे(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 10 और इन आँकड़ों का सत्यापन प्रभावित परिवारों के दरवाजे-दरवाजे जाकर और प्रभावित क्षेत्र की आधारभूत संरचना की स्थिति में उन स्थलों का दौरा करके करेंगे।

(3) प्रशासक द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के प्रारूप में धारा 16 की उप-धारा (2) में उल्लिखित विशिष्टियों के अतिरक्ति निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगेः-

(क) विस्थापित होने की संभावना वाले परिवारों की सूची; (ख) प्रभावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की सूची; (ग) प्रभावित क्षेत्र में भू-धृतियों की सूची; (घ) प्रभावित क्षेत्र में व्यवसायियों की सूची; (ङ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन लोगों की सूची; (च) प्रभावित क्षेत्र में अलाभप्रद समूहों यथा-अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विकलांग व्यक्तियों की सूची;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में भूमिहीन कृषक मजदूरों की सूची; और (ज) प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवकों की सूची। (4) प्रशासक व्यापक एवं विस्तृत पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम प्रारूप यथासंभव तैयार करेंगे। (5) प्रशासक प्रभावित क्षेत्र के दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में स्कीम प्रारूप सर्वसाधारण- सूचना के तरीके से प्रकाशित करेंगे, ताकि लोगों को प्रारूप स्कीम के बारे में जानकारी मिले।

(6) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में लोक-सुनवाई ऐसी तिथि, समय और स्थान पर करेंगे जैसा कि वे उपयुक्त समझें परंतु यह समय स्कीम प्रारूप के प्रकाशन के पंद्रह दिनों से पूर्व नहीं हो। गोलोक-सुनवाई से संबंधित नियम 10 के उपबंध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, इस मामले में भी लोक-सुनवाई पर लागू होंगे।

26. प्रशासक की शक्ति, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व। प्रशासक यथानिम्न शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निष्पादन करेंगे और उनके यथानिम्न उत्तरदायित्व होंगेः-

(क) सर्वेक्षण कराना और इस नियमावली के अधीन यथाउपबंधित रीति से एवं समय के भीतर प्रभावित परिवारों की जनगणना का दायित्व लेना;

(ख) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम प्रारूप तैयार करना; (ग) इस नियमावली के अधीन यथाउपबंधित रीति से स्कीम प्रारूप प्रकाशित करना; (घ) संबंधित व्यक्तियों एवं प्राधिकारों को स्कीम प्रारूप उपलब्ध कराना; (ङ) स्कीम प्रारूप पर लोक-सुनवाई का आयोजन एवं संचालन करना; (च) स्कीम प्रारूप पर सुझावों एवं टिप्पणियों के संबंध में अधियाची को अवसर उपलब्ध कराना; (छ) समाहर्ता को स्कीम प्रारूप सौंपना; (ज) प्रभावित क्षेत्र में अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम प्रकाशित करना; (झ) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन अधिनिर्णय (अवार्ड) तैयार करने में समाहर्ता को सहायता एवं सहयोग करना; (ञ) पुनर्वास अधिनिर्णय (अवार्ड) के कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना; (ट) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के कार्यान्वयन के पश्चात्‌ लेखा परीक्षा में सहयोग करना और (ठ) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के लिए किए जाने हेतु अपेक्षित कोई अन्य कार्य। 27. अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन। (1) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन आयुक्त, सार्वजनिक सूचना द्वारा धारा 18 के अधीन अपने द्वारा अंतिम रूप से तैयार किया गया अनुमादित पुनर्वास एवं पुव्र्यवस्थापन स्कीम प्रभावित क्षेत्रों में परिचालित दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगे।

(2) अनुमोदित स्कीम की प्रतियाँ संबंधित क्षेत्र के पंचायत, जिला समाहर्ता, अनुमंडलीय दंडाधिकारी एवं प्रशासक के कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाएंगी।

28. पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन की मूल-वस्तु। (1) ऐसी जहाँ प्रारंभिक अधिसूचना धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन निर्गत कर दी गई है, वहाँ परियोजनाओं के प्रभावित परिवार ही अधिनियम के द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची के अनुसार पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन की मूल वस्तुएँ प्राप्त करने के हकदार हैं।

(2) विकसित भूमि का 20% प्रदान करते समय, जब भूमि का अर्जन शहरीकरण के प्रयोजनार्थ है, तब उस स्थिति में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की सूक्ष्म विधाओं के घटकों के लिए प्रयुक्त भूमि को विकसित भूमि के 20% की परिगणना में नहीं लिया जाएगा।

(3) जहाँ नौकरियाँ परियोजना के माध्यम से सृजित की गयी हों वहाँ अधियाची निकाय, जहाँ अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अधीन रोजगार की पसंद दी गयी हो और परियोजना प्रभावित परिवार द्वारा स्वीकार की गयी हो, अपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए व्यवस्था करेगा।

(4) अधियाची निकाय उद्यमिता के विकास, स्वरोजगार के लिए तकनीकी एवं पेशेवर कौशल के विकास के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।11 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (5) अधियाची की ओर से भूमि अर्जन अंतर्गस्त परियोजना, जिसमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन शामिल है, की स्थिति में प्रपत्र VIII में विकास योजना, समाहर्ता द्वारा प्रभावित परिवार के परामर्श से तैयार की जाएगी। उक्त योजना पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम की लोक सुनवाई एवं इसको अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जोर से पढ़कर सुनाया जाएगा और उस पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

अध्याय VII

अधिनिर्णय एवं प्रतिकर

29. भूमि अर्जन अधिनिर्णय। (1) समाहर्ता, धारा 21 की उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित एवं प्रदत्त सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई किसी प्रकार की आपत्तियों की जाँच-पड़ताल एवं निपटान के उपरांत इस नियमावली के नियम 30 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अधिनियम की धारा 23 के अधीन प्रपत्र XI में भूमि अर्जन अधिनिर्णय करेंगे।

(2) धारा 21 के अनुसार अर्जन की जानेवाली भूमि से हितबद्ध व्यक्तियों के दावों की मांग करते समय, समाहर्ता अधियाची निकाय को नोटिस देंगे। अधियाची निकाय अर्जन की जानेवाली भूमि के बाजार मूल्य सहित प्रतिकर की रकम के संबंध में समाहर्ता के साथ अपनी राय अभिव्यक्त कर सकेगा।

(3) यह सुनिश्चित करना समाहर्ता का कर्त्तव्य होगा कि अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 25 के अधीन विहित अवधि के भीतर किया जाये।

30. पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन अधिनिर्णय (1) समाहर्ता अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार प्रभावित परिवारों के लिए या जहाँ सहमति प्राप्त की जानी हो, वहाँ बातचीत से तय हुये अनुबंध के अनुरूप प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन अधिनिर्णय भी करेंगे और प्रपत्र X में प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवारवार अधिनिर्णय सौंपेगे।

(2) समाहर्ता प्रत्येक पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र के लिए उपबंधित किये जाने वाले अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपबंध के लिए प्रपत्र XI में आदेश भी निर्गत करेंगे।

(3) आयुक्त (पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन) पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण करेंगे।

31. प्रतिकर। (1) धारा 26 से धारा 30 सहपठित अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अधीन किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रतिकर की परिगणना की जायेगी और उन सभी पक्षकारों को इसका भुगतान किया जायेगा जिनकी भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति का अर्जन किया गया हो।

(2) अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट कृषक मजदूरों, काश्तकारों, साझीदारी में फसल पैदा करनेवालों और शिल्पकारों को निम्नलिखित दरों से प्रतिकर दिया जायेगा :-

(क) कृषक मजदूर की स्थिति में, दो सौ दिनों की वर्तमान न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा।

(ख) काश्तकारों और साझीदारी में फसल पैदा करनेवाले को पचीस हजार रुपये प्रति एकड़, उस भूमि के लिए, जिसपर वे काश्तकारी या साझी में फसल पैदा करने वाले खेती करते हैं, का एक मुश्त भुगतान किया जायेगा। (ग) उन शिल्पकारों की स्थिति में जो भूमि अर्जन के पूर्व प्रभावित क्षेत्र में तीन वर्षों तक कार्य करते रहे हों, उन्हें पचीस हजार रुपये का एक मुश्त रकम का भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रतिकर का भुगतान, संवितरण शिविरों का आयोजन करके और पानेवालों के खाते में देय चेक के माध्यम से, पन्द्रह दिनों के भीतर कर दिया जायेगा।

(4) बाजार मूल्य के अवधारण की तिथि वह तिथि होगी जिस दिन प्रारम्भिक अधिसूचना, धारा 11 के अधीन, निर्गत की गयी थी।

(5) जहाँ ''नजदीक समीपस्थ क्षेत्र'' शब्दों का उपयोग धारा 26 की व्याख्या 1 में किया गया हो, वहाँ उससे अभिप्रेत है उस भूमि के ठीक सामीप्य भूजोत जिसका अर्जन किया जा रहा है।

(6) चरणबद्ध रूप में होनवाली अर्जन प्रक्रिया के लिए और जहाँ भूमि का अर्जन क्रमवार हो रहा है, वहाँ धारा 26 के अधीन यथापरिगणित आधारमूल्य, उक्त अर्जन के लिए अर्जित किये जानेवाले समूचे क्षेत्र के लिए, प्रतिकर दिये जाने हेतु, सभी प्रभावित परिवारों के लिए प्रभावी मूल्य के रूप में लिया जायेगा।

(7) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन की रकम 10.00 (दस) करोड़ रुपये तक होनेपर, जिला समाहर्ता अधिनिर्णय करने तथा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा करने हेतु सक्षम होंगे।

(8) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन की रकम 10.00 (दस) करोड़ रुपये से अधिक और 25.00 (पच्चीस) करोड़ रुपये तक होने पर समाहर्त्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व प्रमण्डलीय आयुक्त अधिनिर्णय करने हेतु सक्षम होंगे।

(9) भुगतान किये जानेवाले प्राक्कलन की रकम 25.00 (पच्चीस) करोड़ रुपये से अधिक होने पर समाहर्त्ता द्वारा भूमि अर्जन पंचाट घोषणा के पूर्व राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगा।12 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (10) उपर्युक्त उप-नियम (7) और (8) में विनिर्दिष्ट जिला समाहर्ता या प्रमण्डलीय आयुक्त के लिए प्राधिकृत वित्तीय सीमा, प्रत्येक उत्तरवर्त्ती वर्ष की पहली जनवरी को, स्वतः दस प्रतिशत बढ़ा दी जायेगी।

(11) भूमि अर्जन के सभी मामलों में, जिला समाहर्ता, अर्जन की जानेवाली भूमि का बाजार मूल्य प्रति एकड़ रुपये 5.00 (पांच) करोड़ तक और प्रमण्डलीय आयुक्त इससे अधिक 15.00 (पन्द्रह) करोड़ रूपये तक का विनिश्चय कर सकते हैं। यदि भूमि का बाजार मूल्य 15.00 (पन्द्रह) करोड़ रूपये प्रति एकड़ से अधिक हों तो राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन आज्ञापक होगी।

(12) जहाँं धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिनिर्णय में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को भुगतान कर दिया गया रकम अधिक साबित हो जाए और वह व्यक्ति भुगतान किया गया उक्त अधिक रकम वापस करने से इन्कार कर दे, वहाँ उससे ऐसी रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी। 32. निजी वार्ता के माध्यम से भूमि-खरीद की दशा में पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन से संबंधित उपबंध। इस नियमावली के अधीन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन से संबंधित उपबंध उस दशा में भी लागू होंगे जहाँ विनिर्दिष्ट व्यक्ति से इतर कोई अन्य व्यक्ति भू-स्वामियों के साथ निजी वार्ता के माध्यम से 1000 (एक हजार) हेक्टेयर से अधिक भूमि की खरीददारी करता हो।

अध्याय VIII

पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन समिति एवं राज्य अनुश्रवण समिति।

33. परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन समिति का गठन। (1) राज्य सरकार पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम की प्रगति एवं कार्यान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन करने के लिए और यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद्‌, नगर पंचायत या नगर निगम के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात्‌ सामाजिक अंकेक्षण के क्रियान्वयन हेतु, परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन समिति का गठन करेगी।

(2) समिति अपनी पहली बैठक उस समय आहूत करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम तैयार कर लिया गया हो। समिति स्कीम पर विचार विमर्श करेगी और सुझाव देगी एवं अनुशंसा करेगी। तत्पश्चात्‌ पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन की प्रक्रिया समाप्त होने तक, समिति महीने में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी और उसमें पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन की प्रगति का पुनर्विलोकन एवं अनुश्रवण करेगी।

(3) कार्यान्वयन के पश्चात्‌ सामाजिक अंकेक्षणों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ समिति, तीन महीनों में, कम-से-कम एक बार बैठक करेगी।

(4) समिति, यदि इच्छा हो तो, प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रभावित परिवारों से विचार विमर्श कर सकेगी और पुनव्र्यवस्थापन की प्रक्रिया के अनुश्रवण के लिए पुनव्र्यवस्थापन क्षेत्र का भी दौरा कर सकेगी।

(5) समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के वर्ग 1 के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त होंगे।

34. राज्य अनुश्रवण समिति का गठन। (1) राज्य सरकार अधिनियम के अधीन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम या योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन के लिए राज्य अनुश्रवण समिति का गठन करेगी।

(2) राज्य अनुश्रवण समिति की पहली बैठक धारा 18 के अधीन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन आयुक्त द्वारा उक्त अनुमोदित स्कीम के प्रकाशन के एक माह के भीतर परियोजना के लिए पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन एवं अनुश्रवण के लिए होगी। तत्पश्चात्‌ समिति की बैठकें पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन एवं अनुश्रवण करने के लिए, छः महीने में कम-से-कम एक बार, आहूत की जायेगी। (3) राज्य अनुश्रवण समिति के सदस्यों को राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारियों को अनुमान्य दर से यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त होंगे।

अध्याय IX

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार

35. भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार की स्थापना। (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के प्रत्येक राजस्व प्रभाग के मुख्यालयों में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकारण की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्ति एवं प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए करेगीः

परन्तु जबतक ऐसे प्राधिकार की स्थापना न हो, राज्य सरकार पटना उच्च न्यायालय की सहमति से जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने के लिए घोषित कर सकेगी।

(2) प्रत्येक प्राधिकार की अधिकारिता वही होगी जो प्राधिकार की स्थापना करने वाली अधिसूचना में वर्णित की जाय।

(3) ऐसे प्राधिकारों के पीठासीन पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, नियुक्त किये जाएगे।

(4) प्राधिकार के निबंधक एवं अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं सेवा-शर्त्ते वहीं होंगीं जो राज्य सरकार में कार्यरत सदृश्य ग्रेड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू हों।13 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (5) प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते वहीं होंगे जो राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू हों,

परन्तु यह कि पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की दशा में, वे अपनी सेवा निवृाि के समय अपने द्वारा अंतिम आहरित पारिश्रमिक, घटाव पेंशन के समतुल्य वेतन के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे अपना पेंशन एवं स्वयं पर लागू संबंधित नियमों के अधीन प्रोद्‌भुत अन्य लाभ आहरित करेंगे। (6) पीठासीन पदाधिकारी की अन्य सेवा शर्त्तों वही होगी जो बिहार राज्य में कार्यरत जिला न्यायाधीश पर लागू हो।

36. प्राधिकार की शक्ति और झूठे दावों इत्यादि के माध्यम से लिये गये पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभों की वसूली।

(1) भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार को झूठें दावों या छलपूर्ण साधनों के माध्यम से लिये गये किसी पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभों की वसूली के मामलों में व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। (2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिये गये पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभ के किसी मामले की जानकारी होती है तो समाहर्ता प्राधिकार को निर्देश करेगें जो उस विषय को न्याय निर्णीत करेगा। प्राधिकार द्वारा न्याय निर्णयन किये जाने के पश्चात्‌ इस प्रकार लिये गये लाभ, समार्हाा द्वारा, यदि उक्त लाभ धन के रूप में प्राप्त कर लिया गया हो, तो भू-राजस्व के रूप में और यदि उक्त लाभ भूमि और घर के रूप में प्राप्त कर लिए गये हो तो गलत करने वाले को भूमि और घरों से बेदखल करके वसूल करने का दायी होगा।

(3) इस प्रकार खाली की गयी भूमि और घर, यथास्थिति उस परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के लिए या सामुदायिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाये जायेंगे।

अध्याय X प्रकीर्ण

37. मूल भू-स्वामी को भू-प्रतिवर्तन। (1) जहाँ अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अनुपयोजित रह जाती है वहाँ अधियाची निकाय को, जिसके लिए भूमि अधिगृहित की गयी थी, नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके उस भूमि को इसके यथास्थिति मूल स्वामी या स्वामियों या उनके वैध उत्तराधिकारियों, अथवा राज्य सरकार के भूमि बैंकों को वापस कर दी जायेगी।

(2) राज्य सरकार यथाउपयुक्त लिखित आदेश पारित करने के पश्चात्‌ उस भूमि को मूल स्वामी या स्वामियों या उनके वैध उत्तराधिकारियों, अथवा यथास्थिति राज्य सरकार के भूमि बैंकों को वापस करने के प्रयोजन से अर्जित भूमि का कब्जा लेने हेतु समाहर्ता को निदेश दे सकेगी।

(3) यदि अधियाची निकाय समाहर्ता को उक्त भूमि का कब्जा नहीं सौंपता है, तो समाहर्ता अधियाची निकाय को पूर्व सूचना देकर कब्जा लेने के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी और पुलिस बल की सहायता लेने हेतु सक्षम होंगे। 38. फार्म आदि। इस नियमावली में उल्लिखित प्रपत्रों, प्राक्कलनों की परिगणना के लिए प्रक्रिया-पैटर्न एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचनाएँ इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में दिये गये हैं।

39. कठिनाइयों को दूर किया जाना। इस नियम के किसी उपबंधों के निर्वचन में अथवा ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ निदेश देने की शक्तियाँ होगीं। इस प्रकार निर्गत निदेश सभी सम्बद्ध पर बध्यकारी होगें।

40. अनुसूची में संशोधन। जब और जहाँ आवश्यक हो, राज्य सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अनुसूची का संशोधन अथवा सुधार के लिए सक्षम होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, सरकार के प्रधान सचिव।14 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014

अनुसूची

प्रपत्र -1

(नियम - 3 देखें)

प्रेषक : अधियाची निकाय का नाम एवं/अथवा पदनाम सेवा में : समार्हाा, जिला..................................................... मैं ..................................................................................................................परियोजना/प्रयोजन हेतु ................... .........................एकड़ भूमि अर्जित करने का आपसे अनुरोध करता हूँ जिसका विवरण आरेखित नक्शा की तीन प्रतियों के साथ परिशिष्ट I,II,III,IV एवम्‌ V में दर्शाया गया है। मैं भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में सुस्पष्ट प्रतिकर एवम्‌ पारदर्शिता के अधिकार के अध्यधीन यथा उपबंधित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (एस0आइ0ए0) लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत जमा करने को तैयार हूँ। जिस भूमि का अर्जन किया जाना है, उसके खतियान की प्रमाणित प्रतियों के साथ परियोजना का डी॰पी॰आर॰, प्रशासनिक स्वीकृति, तथा परियोजना का बजटीय उपबंध इसके साथ संलग्न है। मैं आपके द्वारा निर्धारित तिथि या समय पर अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का तत्काल सीमांकन करने तथा सभी आवश्यक सूचना एवं सहायता प्रस्तुत करने का बचन देता हूँ।

विश्वासभाजन,

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट- I

परियोजना का नाम-

अधियाची निकाय।15 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014

परिशिष्ट - II

परियोजना का नाम :- 1. गाँव का नाम - 2. थाना संख्या - 3. राजस्व थाना - 4. थाना - 5. अंचल - 6. जिला - 7. भू- अर्जित किये जाने वाले सभी भूखण्डों की संख्याएँ - (क) सम्पूर्ण भूखण्डों की संख्या - (ख) भाग भूखण्डों की संख्या - 8. अध्यपेक्षा के अधीन कुल क्षेत्रफल (एकड़ में) - (क) भू-अर्जित किये जाने वाले कुल क्षेत्रफल की चौहदी - उार - दक्षिण - पूरब - पश्चिम - 9. बंजर, कृषि तथा सिंचित बहुफसलीय भूमि का क्षेत्रफल - 10. कृषि तथा बहुफसलीय भूमि को शमिल करने के कारण - 11. परिशिष्ट - I के आधार पर भवनों, ढ़ॉँचों, टैंकों, कुओं, पेड़ों, बाँधों आदि का विवरण - 12. भू- अर्जन के लिए धार्मिक भवनों, श्मशान या कब्रगाह आदि को शामिल करने के कारण, यदि कोई हो -

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट - III

परियोजना का नाम :-

1. विभाग या सरकार या कम्पनी, स्थानीय प्राधिकार, संस्थान : 2. अधियाची निकाय का अधिकारिक पदनाम :- 3. भू- अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप में) :- 4. क्या कि सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2 (1) के अधीन अपने प्रयोग एवं नियंत्रण के लिए अध्यपेक्षा की गयी है ? 5. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (1) (ए) से 2 (1) (एफ) के अधीन अधियाचना दायर की गयी है ? 6. क्या कि अधिनियम की धारा 2 (2) (ए) या (बी) के अधीन अध्यपेक्षा की गयी है ? 7. अधिनियम की धारा 3 (सी) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने परिवार प्रभावित है। 8. क्या कि अधिनियम की धारा- 40 के अधीन अध्यपेक्षा की गयी है । 9. यदि हाँ, तो किस आधार पर ? 10. क्या कि जिस जमीन का भू-अर्जन किया जाना है, उसे भू-स्वामी के साथ बातचीत के द्वारा अधिकार में ले लिया गया है ? 11. यदि हाँ, तो किस तिथि को एवं किन शर्त्तों पर (कृपया बातचीत की शर्तों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी कॉपी अनुलग्न करें)। 12. परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की निर्गत की तिथि (प्रति अनुलग्न करें) 13. यदि अधियाचना परियोजना की प्रशासनिक अनुमोदन के छः सप्ताह बाद दायर की गयी है, तो अधियाचना दायर करने में हुए बिलम्ब का कारण। 14. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है।

अधियाची निकाय।16 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014

परिशिष्ट - IV

परियोजना का नाम :- अधियाची प्राधिकार द्वारा भू अर्जन के लिए अध्यपेक्षा के साथ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। 1. प्रमाणित किया जाता है कि जिस परियोजना के लिए भूमि का अर्जन किया जायेगा उस में विभागीय पत्रांक-.. ............................. दिनांक................................... के अधीन प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किया जा चुका है। 2. कि रूपये ..................................................................... की राशि स्थायी अर्जन के लिए और/या रूपये ....................... ................................................................. की राशि अस्थायी अर्जन के लिए जैसा अधिनियम के अध्याय- xi के अधीन उपबंधित हैं, विभाग के बजट प्राक्कलन मेें वर्ष ........... शीर्ष ............................................................ के अधीन अर्जन की लागत पूरी करने के लिए उपबंधित है। 3. भू- अर्जन, पुनर्वास तथा पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकार/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश की स्थिाति में यथास्थिति समार्हाा/उपयुक्त सरकार द्वारा जब कभी ऐसा करने को कहा जायेगा, विभाग पूरी राशि के भुगतान का वचन देता है।

अधियाची निकाय।

परिशिष्ट-V

परियोजना का नामः- समाहर्ता का 18 बिन्दुओं पर प्रमाण पत्र- 1. प्रमाणित किया जाता है कि अध्यपेक्षा कागजात की पूर्णतया छानबीन कर ली गयी है। 2. परियोजना विधिसम्मत और सदभावी लोक प्रयोजन के लिए है। 3. परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि का केवल न्यूनतम क्षेत्र, अर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है। 4. ऐसी कोई अनुपयोगी भूमि नहीं है जिसे पहले इस क्षेत्र में अर्जित किया गया हैं। 5. सभी विकल्पों पर विचार करने के पश्चात्‌ अर्जनाधीन भूमि का चयन किया गया है। 6. परियोजना अनुरेखीय/गैर-अनुरेखीय प्रकार की है। 7. अर्जन के अधीन भूमि, बंजर/अकृषित/कृषि/सिंचित बहु-फसली/वाणिज्यिक है। 8. जिला में सिंचित बहु-फसली एवं कृषि भूमि के अर्जन के लिए सरकार द्वारा विहित और नियत सीमा से, अर्जन के अधीन का कुल क्षेत्र अधिक नहीं है।

9. सामाजिक लागत और विपरीत सामाजिक प्रभाव से परियोजना का संभावित लाभ बहुत अधिक है। 10. कब्जा करने के पश्चात्‌ भूमि का उपयोग उसी के लिए किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए अर्जन किया गया हो।

11. अधियाची निकाय, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन व्यय सहित अर्जन लागत का वहन करने में समर्थ है। 12. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि अर्जन के अधीन नहीं है। 13. कोई सरकारी भूमि अर्जन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। 14. कोई मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, श्मशान अथवा कोई अन्य धार्मिक संरचना अर्जन के अधीन नहीं है। 15. अर्जन के अधीन भू-हदबंदी से प्रभावित कोई सीलिंग लैंड नहीं है। 16. अर्जन के कारण भू-स्वामी अथवा रैयत, भूमिहीन होंगे/भूमिहीन नहीं होंगे। 17. इस भूमि अर्जन की कार्यवाही पर कोई विशेष विरोध नहीं है। 18. अधियाची निकाय प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन कार्यों एवं अन्य अनुमान्य लाभों को सुनिश्चित करेगा।

अधियाची निकाय। प्रमाणित किया जाता है कि अधियाची निकाय ने उपर्युक्त सूचना प्रस्तुत कर दी है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी। अपर समाहर्ता। समाहर्ता।17 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 प्रपत्र II भाग क -एस॰ आई॰ ए॰ के लिए विचारणीय विषय और प्रक्रियागत फीस (नियम 6 का उप-नियम (1) देखें)

(1) राज्य एस॰ आई॰ ए॰ इकाई समुचित सरकार द्वारा भेजे गये भूमि अर्जन प्रस्ताव की पुनर्विलोकन करेगी और परियोजना विशेष विचारणीय विषय (टी॰ ओ॰ आर॰) और बजट को प्रस्तुत करेगी। टी॰ ओ॰ आर॰ और बजट के आधार पर एक प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) फीस अवधारित की जायेगी जो एस॰ आई॰ ए॰ की अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व अधियाची निकाय द्वारा जमा कराई जायेगी। (2) टी॰ ओ॰ आर॰ में निम्नलिखित सूचना सम्मिलित होगी :-

(i) परियोजना का संक्षिप्त विवरण, परियोजना क्षेत्र और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार ;

(ii) एस॰ आई॰ ए॰ के उद्‌देश्य और एस॰ आई॰ ए॰ द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य; (iii) परियोजना और भूमि अर्जन के आकार और जटिलता के आधार पर एस॰ आई॰ ए॰ प्रक्रिया का अनुक्रम, समय सारणी और तारीख के साथ परिणाम दर्शित किए जाने की अंतिम निश्चित तिथि तथा ग्राम सभा और/अथवा भू-स्वामियों की सहमति लेनी अपेक्षित है अथवा नहीं ?

(iv) विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित एस॰आई॰ए॰ निर्धारण दल (क्षेत्र सर्वेयर सहित, यदि आवश्यक हो) का समुचित आकार और प्रोफाइल ;

(v) प्रत्येक मद अथवा क्रियाकलाप की लागत का अलग-अलग स्पष्ट विवरण के साथ टी॰ओ॰आर॰ के आधार पर कोई परियोजना-विनिर्दिष्ट बजट ;

(vi) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुस्पष्ट विनिष्चित परिणाम के लिए गठित सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दल को निधि का समवितरण करने की समय सारणी ;

(3) प्रत्येक विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए बनाए गए निर्देश निबंधन और बजट के आधार पर प्रक्रिया संबंधी फीस का अवधारण किया जाएगा और जो परियोजना और प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रकार, आकार, स्थान और संवेदनषीलता पर आधारित होगा। पृथक घटकों अथवा रेखा मदों के लिए प्रक्रिया संबंधी फीस बैंड और लागत से संबंधित जानकारी सुसंगत और आसान पहुंच में होनी चाहिए, जिससे अधियाची निकाय, उसका पहले से उसकी कीमत में गुणा कर सके। इन दरों का समय-समय पर पुनर्विलोकन और पुनरीक्षित करना चाहिए। फीस का एक निष्चित अनुपात राज्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन इकाई के व्ययों को पूरा करने में किया जाएगा।

भाग- ख एस॰ आई॰ ए॰ की अधिसूचना (देखें नियम 6 का उप-नियम (1))

एस॰ आई॰ ए॰ की अधिसूचना में ये अवश्य शामिल होंगे; (i) परियोजना का नाम, प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, परियोजना क्षेत्र और एस॰आई॰ए॰ द्वारा आच्छादित प्रभावित क्षेत्र (ii) एस॰ आई॰ ए॰ केे प्रमुख उद्देश्य और मुख्य क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत हैं (क) परामर्श (ख) सर्वेक्षण (सर्वे) (ग) लोक सुनवाई/सुनवाईयाँ, (iii) यदि ग्राम सभाओं और/अथवा भू- स्वामियों की सहमति अपेक्षित हो तो अधिसूचना में यह उल्लिखित होनी चाहिए। (iv) एस॰ आई॰ ए॰ के लिए टाईमलाइन और अंतिम परिदेय (एस॰ आई॰ ए॰ प्रतिवेदन और एस॰ आई॰ एम॰ पी॰) साथ ही उसके प्रकटीकरण की रीति को विनिर्दिष्ट किया जायेगा। (v) यह कथन कि इस अवधि के दौरान प्रपीड़न अथवा भय उत्पन्न करने की कोई कोशिश हुई है तो यह इसे अकृत और शून्य कर देगा। (vi) राज्य एस॰आई॰ए॰ इकाई की सम्पर्क सूचना।18 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 प्रपत्र III सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (देखे नियम 6 के उप-नियम 3)

भाग- क- एस आइ ए द्वारा आच्छादित सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटर।

परियोजना क्षेत्र की जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा • उम्र, लिंग, जाति, धर्म • साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति 2. गरीबी के स्तर 3. दुर्बल समूह (क) महिलाएँ, (ख) बच्चे, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री प्रदान गृहस्थियां, (ङ) निःशक्त व्यक्ति, (च) विभिन्न रूप से सक्षम 4. बन्धुता का पैटर्न एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका 5. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन 6. प्रशासनिक संगठन 7. राजनीतिक संगठन 8. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक आन्दोलन 9. आजीविका एवं उपयोग हेतु भूमि • कृषि एवं गैर कृषि संबंधी उपयोग • भूमि की गुणवाा-मिट्‌टी, जल, वृक्ष आदि • पशुधन • औपचारिक एवं अनौपचारिक कार्य एवं रोजगार • श्रम का गृहस्थी में श्रम विभाजन एवं महिलाओं के कार्य • प्रवास • गृहस्थी के आय स्तर • आजीविका की प्राथमिकता • खाद्य सुरक्षा 10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप • औपचारिक एवं अनौपचारिक, स्थानीय उद्योग • ऋण तक पहूँच • मजदूरी दर • विशिष्ट आजीविका के कार्यकलाप जिसमें महिलाएँ सम्मिलित होती हैं। 11. स्थानीय आजीविका में योगदान देनेवाले कारक • प्राकृतिक संसाधनों तक पहूँच • आम संपाि संसाधन • निजी आस्तियाँ • सड़क, परिवहन • सिंचाई सुविधाएँ • बाजार तक पहुँच • पर्यटक स्थल • आजीविका उन्नयन कार्यक्रम • सहकारी एवं अन्य आजीविका संबंधी संघ 12. जीवंत वातावरण की गुणवाा • बोध, सौन्दर्यपरक गुण, लगाव एवं महत्वकांक्षा • समझौता के प्रतिरूप (पैटर्न) • गृह • सामुदायिक एवं नागरिक स्थल • धार्मिक एवं सांस्कृतिक महव के स्थल • भौतिक आधारभूत संरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य, सुविधाएँ, आँगनवाड़ी केन्द्र एवं जन वितरण प्रणाली)19 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 • सुरक्षा, अपराध, हिंसा • महिलाओं हेतु सामाजिक जमावड़ा के स्थल

भाग-ख- प्रमुख प्रभाव क्षेत्र

1. भूमि, आजीविका एवं आय पर प्रभाव • अंतर गृहस्थी में रोजगार का स्तर और प्रकार • आय के स्तर • खाद्य सुरक्षा • जीवन निर्वाह का स्तर • उत्पादक संसाधनों पर नियंत्रण और पहूँच • आर्थिक अवलम्ब या सुभेद्‌यता • स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन • दरिद्रता का जोखिम • आजीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहूँच 2. भौतिक संसाधनों पर प्रभाव • प्राकृतिक संसाधनों, मिट्ठी, हवा, जल, वनों पर प्रभाव • जीविका के लिये भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव 3. निजी सम्पत्तियों, लोक सेवाओं तथा उपयोगिताओं पर प्रभाव • विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षण सुविधाओं की क्षमता • आवास सुविधाओं की क्षमता • स्थानीय सेवाओं की आपूर्त्ति पर दबाव • विद्युत एवं जलापूर्ति, सड़क, स्वच्छता तथा कचड़ा प्रबंधन प्रणाली की सुनिश्चिता • बोर वेल, अस्थायी शेड आदि जैसी निजी सम्पत्तियों पर प्रभाव। 4. स्वास्थ्य प्रभाव • आव्रजन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव • परियोजना कार्यकलापों पर विशेष जोर देने के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव • महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव • वृद्धों पर प्रभाव 5. संस्कृति एवं सामाजिक समरसता पर प्रभाव • स्थानीय राजनीतिक ढाँचों का रूपान्तरण • जन सांख्यिकीय परिवर्त्तन • अर्थव्यवस्था पर्यावरण सन्तुलन में विचलन • मानदण्डों, मान्यताओं मूल्य तथा सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव • अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप • विस्थापन का तनाव • पारिवारिक सम्बद्धता के अलगाव का प्रभाव • महिलाओं के विरूद्ध हिंसा 6. परियोजना चक्र के विभिन्न चरणों पर प्रभाव सामाजिक प्रभाव का प्रकार, समय, अन्तराल तथा प्रभाव परियोजना चक्र पर निर्भर करेगा तथा निकटतः सम्बन्धित होगा। प्रभावों की एक सांकेतिक सूची नीचे दी जा रही हैः- निर्माण-पूर्व चरण - सेवाएँ उपलब्ध कराने में व्यवधान - उत्पादनकारी निवेश में गिरावट - भूमि की अटकलबाजी - अनिश्चितता का तनाव निर्माण चरण - विस्थापन और पुनःअवस्थापन - प्रवासी निर्माण श्रमिकों का आगमन - निर्माण स्थल के समीप रहने वालों के स्वास्थ्य पर प्रभाव(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 20 परिचालन चरण - निर्माण चरण की तुलना में रोजगार के अवसरों में कमी - परियोजना के आर्थिक लाभ - नयी आधारभूत संरचना का लाभ - सामाजिक संगठनों की नयी रीति कार्य से हटाने वाला चरण - आर्थिक अवसरों की हानि - पर्यावरण मेें गिरावट तथा इसका आजीविका पर प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव

- ''प्रत्यक्ष प्रभाव'' में प्रभावित परिवारों द्वारा अनुभव किये जानेवाले सभी संभावित प्रभाव सम्मिलित होंगे - ''अप्रत्यक्ष प्रभाव'' में वे सभी प्रभाव शामिल होंगे, जिनका अनुभव उन्हें हो सकता है जो भूमि अधिग्रहण (यथा-प्रत्यक्ष रूप से भूमि एवं आजीविका खोनेवाले) से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि उन्हें, जो परियोजना क्षेत्र में वास करते हैं

अंतरीय प्रभाव

- महिला, बच्चा, प्रौढ़ तथा विशिष्ट योग्य पर प्रभाव - जेन्डर इम्पैक्ट ऐसेसमेन्ट चेकलिस्ट एवं कोमलता तथा लोच मानचित्रण जैसे साधनों (औजारों) से अभिन्न प्रभाव

संचयी प्रभाव

- संदेहवाली परियोजनाओं के लिये अभिन्न प्रभाव के साथ क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं के मापने योग्य तथा संभावित प्रभाव।

- प्रत्यक्षतः नहीं, किन्तु स्थानीय या यदाकदा क्षेत्रीयता के आधार पर, जो परियोजना क्षेत्र में आते हैं, उन पर प्रभाव।

भाग-ग

प्रपत्र IV

(नियम 6 का उप-नियम (4) देखें)

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

(क) कमी करने का मार्ग (ख) प्रभाव को दूर करने, कम करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय (ग) अधिनियम में यथा उल्लिखित पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन और प्रतिकर के निबंधनों में सम्मिलित उपाय (घ) ऐसे उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा हो कि इसे परियोजना प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जायेगा। (ड.) अतिरिक्त उपाय कि जिसे अधियाची निकाय ने कहा है कि वह एस0आई0ए0 प्रक्रिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों के उत्तर में कार्य करेगा। (च) एस0आई0एम0पी0 में संस्थागत ढ़ाँचा का विवरण और कम करनेवाले हरेक प्रभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख व्यक्ति और हरेक क्रियाकलाप की लागत सम्मिलित होंगे।

प्रपत्र V

भाग-क

पूर्व लिखित सहमति अथवा घोषण प्रपत्र

(नियम 18 का उप-नियम (1) देखें)

भाग-ख ग्राम सभा संकल्प हेतु फार्मेट नियम 20 का उप-नियम (1) देखें हमलोग, अधोहस्ताक्षरी सदस्य ग्राम सभा...........................................................पंचायत.................................... अंचल........ .................................................. जिला......................................................., कहना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रमाणन प्रशासन एवं पदधारियों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। यदि यह सूचना अपूर्ण या गलत और/या कोई सहमति किसी प्रकार की धमकी, धोखे अथवा अन्यथा कथन द्वारा प्राप्त की गई है, तो यह अकृत एवं शून्य है। इस आधार पर यह ग्राम सभा एतद्‌द्वारा यह प्रमाणित करती है कि यह प्रस्तावित परियोजना, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, को सहमति देता है या सहमति देने से इंकार करता है- *........................................................ एकड़ निजी भूमि का अर्जन *...................................................... एकड़ सरकारी जमीन परियोजना को अंतरण *...................................................... एकड़ वन भूमि परियोजना को अंतरण अधियाची निकाय (नाम-....................................................................................................................) द्वारा स्वीकृत प्रतिकर, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन लाभों के निबंधन एवं शर्त्तों तथा सामाजिक प्रभाव प्रशमन उपाय संलग्न हैं। ग्राम सभा यह भी कहती है कि कोई भी सहमति वन एवं वन्य भूमि पर अपना सभी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक अधिकारों का हक एवं उनके द्वारा फसल उपजाये जाने वाले वन्य भूमि पर हक, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले लघु वन उत्पाद के हरेक रूपों पर स्वामित्व हक, और उनके सामुदायिक वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन की हक प्राप्त करने वाले इसके सभी निवासियों के अध्यधीन है। (ध्यातव्य : यह इस ग्राम सभा द्वारा अलग-अलग प्रमाणित किया जाना होगा।) ग्राम सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर/अँगूठे की निशान एवं तिथि :

संकल्प की पावती पर अभिहित जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं तिथि24 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014

प्रपत्र VI बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) या समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार प्रारंभिक अधिसूचना (अधिनियम-30/2013 की धारा- 11 (1) के अधीन) चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम .............................................. थाना............................. ...........................थाना सं0..................... अंचल......................................................... जिला...................................................... में कुल ... ....................................... एकड़ यानि ............................. हे0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा, परियोजना ....................................... ............................................. हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0आई0ए0 ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न हैः- .......... ............................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................... भू अर्जन के कारण कुल ............................................ परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- .............................................. थाना ............................................. थाना सं0 .................................................... अंचल................................................ जिला.............................................. में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश .............. ...................................... एकड़ यानि ........................................................... हेक्टेयर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ं स्वामित्व का प्रकार

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू अर्जन पदाधिकारी ..................................................................... के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू अर्जन पदाधिकारी................................................................ और उनके कर्मचारी ..................................................... को प्राधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का काई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी .................................................. के समक्ष दर्ज की जा सकेगी। *चूँकि उक्त भूमि परियोजना हेतु तुरत अपेक्षित है, अतएव राज्य सरकार ने सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कार्यान्वित नहीं करने का विनिश्चय किया है।

*जो लागू नहीं हो, उसे हटा दें।

राज्यपाल/समाहर्ता के आदेश से।25 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014

प्रपत्र VII राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग (भू अर्जन निदेशालय) या समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार अधिघोषणा (अधिनियम-30/2013 की धारा- 19 (1) के अधीन) चूँकि बिहार सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना ...................... .......................................................................................................................................................................... हेतु ग्राम ............................... ......... थाना............................................. थाना सं0................................. अंचल ............... जिला ....................................................... में कुल ........................................... एकड़ यानि ............................. हे0 भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश ......................................... एकड़ यानि ................................... हेक्टेयर है और जो ग्राम............................. ......... थाना................................ थाना संख्या.............................. अंचल............................ जिला............................................ में है, जिसका विवरण निम्नवत हैः- सर्वे भूखंड क्रम संख्या सं0

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनव्र्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनव्र्यवस्थापन के क्षेत्र चिह्‌न्त किये गये हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः ग्राम ............................................ थाना............................................ थाना संख्या.................................... अंचल ..................................... .... जिला.............................. क्षेत्रफल ................................... एकड़.................................... यानि ............................. हे0 उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पड़े कोयला खदान, लौह-पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज हैं, एसे भागों में पड़े हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोड़कर, आवश्यक नहीं हैं। जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी ........................................ के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैः- ............................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

राज्यपाल/समार्हता के आदेश से

प्रपत्र VIII {देंखे नियम 28 (5)} भू अर्जन के कारण अनु0 जाति/जनजाति के विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का प्रारूप। क्रम सं0

प्रपत्र IX भू अर्जन अधिनिर्णय (अधिनियम 30/2013 की धारा 23 एवं 30 के अधीन)

22. व्यक्तिगत पंचाट का विवरण-

प्रतिकर की राषि का संविभाजन

23. अधिनियम 30/ 2013 की 38 (1) एवं धारा 40 (1) के अधीन भूमि को जिस तिथि को दखल-कब्जा में लिया गया-

यदि दखल-कब्जा धारा 40 (1) के अधीन है तो ऐसा प्राधिकार देेने वाला सरकार का आदेश संख्या एवं तिथि- तारीख..................................... समाहर्त्ता

प्रपत्र X पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन अधिनिर्णय (अधिनियम की द्वितीय अनुसूची देखे)

7. तारीख जब प्रभावित परिवार को पुनर्वास और पुनव्र्यवस्था के हकदारी दी गई। तारीख...................................................

प्रशासक समाहर्त्ता आयुक्त

प्रपत्र XI (अधिनियम-30/2013 की तृतीय अनुसूची तथा नियम 30 (2) देखे) भूमि अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन स्कीम के अधीन आधारभूत संरचनात्मक साधन-सुविधाओं के उपबंध का फार्मेट।

प्रशासक समाहर्त्ता आयुक्त

प्रक्रिया पैटर्न

दर प्रतिवेदन का प्रपत्र

भू-अर्जन वाद संख्या- परियोजना का नाम-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अपर समाहर्त्ता समाहर्त्ता

The 27th October 2014

No. 14/डी0एल0एल0-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014-1401/रा0—Whereas certain draft rules, namely the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 were published as required by section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 20 13), vide notification no. 1182/R dated 27.08.2014 of the Government of Bihar, Department of Revenue and Land Reforms gazette for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date of such publication;

And whereas, the objections and suggestions received from the public and other persons on the draft rules have been considered by the State Government of Bihar;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 20 13), the Governor of the State of Bihar hereby makes the following rules:

CHAPTER I GENERAL

1. Short title, extent and commencement.-(1) These rules may be called the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette. 2. Definitions- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,- (a) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(b) "Administrative Cost" means the cost for acquisition of land as specified by the State Government by issue of notification under paragraph (A) of sub-clause (vi) of clause (i) of section 3;

(c) "Administrator" means an officer appointed by the State Government under sub- section (1) of section 43;

(d) "Appropriate Government" means the State Government and includes the Collector of the District concerned, appointed by the State Government for the area notified under proviso of the clause (e) of section 3;

(e) "Authority" means the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority established by the State Government under sub-section (1) of section 51;

(f) "Collector" means the Collector of the district and includes the Additional Collector and any other officer designated by the State Government to perform all or any of the functions of the Collector under the Act;

(g) "Commissioner" means the Commissioner of Rehabilitation and Resettlement appointed by the State Government;

(h) "Form" means Form to these rules; (i) "Section" means section of the Act, 30 of 2013; (j) "SIA" means Social Impact Assessment; (k) "SIA Unit" means an agency or agencies appointed by the State Government to carry out the Social Impact Assessment Study and prepare Social Impact Management Plan; (l) "Social Impact Assessment" means an assessment being made under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(m) "Social Impact Management Plan" means the plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (6) of Section 4 of the Act; (n) "State Government" means the Government of Bihar; (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REQUISITION FOR LAND ACQUISITION

3. Requisition for land Acquisition-(1) Requisition for land acquisition shall be submitted by the Requiring Body to the Collector in Form I together with following documents, as the case may be:- (i) Requisition in Form I; (ii) Detailed Project Report; (iii) Sanction letter of the project; (iv) Estimated cost of the project; (v) Three copies of village map(s) showing the affected areas; (vi) Certified copies of the khatiyan of the lands to be acquired; (vii) Information as to whether the land is irrigated multi-cropped and/or agricultural(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 32 land. If it is irrigated multi-cropped land, whether it is covered under the proviso to section 10; if not, then what are the demonstrable exceptional circumstances for acquiring the land;

(viii) Any other document or information required by Collector. (2) Upon receipt of the requisition, the Collector shall constitute a team of revenue and agriculture officers of the district to visit the spot and enquire whether the requisition is consistent with the provisions contained in section 10. The team shall make field visits with the requiring body, examine the revenue records, meet the families likely to be affected and submit a report to the Collector regarding the requisition being consistent or contrary to the provisions contained in section 10:

Provided that no such enquiry shall be required in cases where the requisition has been made for the projects covered by the proviso to section10.

(3) If the Collector, based on the report of the team, other information available with him and instructions issued by the State Government in this regard, is satisfied that the requisition is consistent with the provisions contained under section 10; he shall pass a speaking order to this effect. If he is satisfied that the requisition is not consistent with the said provisions, he shall record the reasons in writing and return the requisition to the requiring body.

(4) If the Collector is satisfied that the requisitioned land can be acquired, he shall calculate the estimated cost of acquisition and other charges and cause the Requiring Body to deposit the same. However, cost of undertaking SIA shall be calculated at a later stage under sub-Rule (1) of rule 8.

(5) After deposit of the estimated cost of acquisition, the appropriate government shall proceed with the acquisition in accordance with the Act and these Rules.

4. Manner of depositing Cost of Acquisition by Requiring Body- (1) The estimated cost of acquisition and other charges to be deposited by the Requiring Body under sub-Rule (4) of Rule 3 shall be the approximate value of land, value of the assets standing on the said land, solatium and any other additional compensation amount provided under the Act, rent of the land for 25 years together with the specified establishment and contingency charges. However, ten percent of the gross rental amount would be deducted on account of collection charges.

(2) Establishment charges shall be as follows:-

(i) For the compensation amount of Rs. 15,00,000/- and above:

Rs. 3,50,000/- or 20% of the compensation amount, whichever is more. (ii) For the compensation amount of less than Rs. 15,00,000/- and above Rs. 10,00,000/: Rs. 3,00,000/- or 25% of the compensation amount, whichever is more.

(iii) For the compensation amount of less than Rs. 10,00,000/- and above 5,00,000/: Rs. 2,00,000/- or 30 percent of the compensation amount, whichever is more.

(iv) For the compensation amount of Rs. 5,00,000/ or less: 35 percent of the compensation amount.

(3) The contingency charges shall be 0.5 percent of the compensation amount subject to a maximum ceiling of Rs 5,00,000/.

(4) The requiring body shall deposit the estimated cost of acquisition including establishment and contingency charges by way of bank draft to the Collector and the Collector shall deposit the same in the Public Deposit account in the district treasury.

(5) The Collector shall thereafter cause to deposit the establishment charges in the land revenue head -0029008000001 through chalan.

(6) The Collector shall also cause to deposit the contingency charges in the savings account to be jointly operated by DLAO/ Additional Collector and district Collector. The contingency charges shall be spent on stationery, POL, other Contingent expenses like expenses on computer, vehicle, computer operator, Amins, Drafts men etc.

(7) The requiring body shall have to deposit the remaining amount, if any, after final estimate is prepared and any excess amount if awarded by the Authority or a competent court in the same manner.

(8) The requiring body shall also be required to deposit the amount calculated for Rehabilitation and Resettlement at the appropriate of the displaced persons in the same manner.

CHAPTER III

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT

5. Acquisition under Urgency Provisions and Exemption from Social Impact Assessment Study - Where any land is proposed to be acquired invoking urgency provisions under section 40 and if it is considered expedient to do so, the Collector shall submit a report to the State Government seeking permission to invoke the urgency provisions giving cogent reasons for that and for exemption from undertaking social impact assessment study in such acquisition. The State Government shall examine the proposal and if satisfied that urgency provisions may be resorted to, communicate its decision to the Collector. The Collector thereafter shall proceed with the acquisition in accordance with the Act and these Rules.

6. Social Impact Assessment Study. - (1) The Appropriate Government shall, for the purposes of the Act, issue a notification for carrying out Social Impact Assessment (SIA) in accordance with Part-B of FORM- II of these rules and the same shall be made available in the local language to the Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Officer and the Anchal Adhikai and shall be published in the form of posters and pamphlets circulated in the affected area, and by affixing the posters at conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the appropriate Government:

Provided that, such notification shall be issued within thirty days after the deposit of the processing fee for carrying Social Impact Assesment by the Requiring Body, as determined by the State Government under sub-rule (1) of rule 7.

(2) The SIA shall be conducted in consultation with concerned Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas, for the purposes of Section 4 of the Act, followed by a public hearing at the affected areas by giving adequate publicity about the date and time and venue for the public hearing to ascertain the views of the affected families which shall be recorded in writing.

(3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in FORM- III to the appropriate Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing.

(4) The Social Impact Management Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project under sub-section (6) of Section 4 shall be submitted in FORM-IV to the Appropriate Government.

(5) The SIA Report and the Social Impact Management Plan shall be made available in the local language to the concerned Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 34 of the District Collector, the Sub-Divisional Officer and Anchal Adhikari and shall be uploaded on the website of the Appropriate Government.

7. Institutional support and facilitation for Social Impact Assessment- (1) The State Government shall notify one or more agencies of repute for carrying out the Social Impact Assessment study. Such agencies shall be notified by the State Government as the State SIA unit. The State SIA unit shall be responsible for ensuring that SIAs are commissioned and conducted by such persons other than the Requiring Body as per the provisions of the Act.

(2) The State SIA Unit shall undertake the following tasks namely:- (a) build and continuously expand a State Database of Qualified SIA Resource Partners and Practitioners, which will serve as a network of individuals with the required skills and capacities to conduct SIAs for land acquisition and Rehabilitation and Resettlement;

(b) respond immediately to the appropriate Government's request for a SIA to be conducted by preparing a project-specific Terms of Reference (hereinafter referred to as ToR);

(c) conduct training and capacity building programmes for the SIA team and community surveyors and make available manuals, tools, comparative case study reports and other materials required for the analysis;

(d) provide ongoing support and corrective action, as required during the SIA process;

(e) ensure that the transaction based web-based workflow for SIAs and MIS for land acquisition and Rehabilitation and Resettlement as specified in rule 15 is maintained and that all relevant documents are disclosed as per the provisions of the Act;

(f) maintain, catalogue of all SIAs conducted by it and associated primary material;

and

(g) continuously review, evaluate and strengthen the quality of SIAs and the capacities available to conduct them across the State.

8. Project-specific Terms of Reference (ToR) and Processing Fee for the SIA.- (1) Where the appropriate Government intends to acquire land, the proposal for such land acquisition shall be sent along with all the relevant documents to the State SIA Unit, which shall-

(a) prepare a detailed project-specific ToR for each proposal of land acquisition, listing all the activities that must be carried out indicating the appropriate team size (and number of field teams) and profile of the team members, and stipulate the schedule and deadlines for key deliverables for the SIA as detailed in Part-A of FORM-II to these rules;

(b) determine an estimated SIA fee based on the ToR with clear break-up of costs for each item or activity. The fee amount shall be based on defined parameters including area, type of project and number of affected families.

(2) Ten per cent of the SIA fee shall be allocated to SIA Unit as administrative expenses for preparing the Terms of Reference (ToR) and estimated SIA fee report and to submit the same to the appropriate Government.

(3) The Requiring Body shall deposit the SIA fee in the Scheduled Bank account of the District Collector opened for the purpose.

9. Selection of the SIA team- (1) The State SIA Unit shall be responsible for selecting the SIA team for each project from the individuals registered or empanelled in the State Database of Qualified SIA Resource Partners and Practitioners.

(2) The Requiring Body shall not be involved in any way in the appointment of the SIA team being appointed to carry out the SIA.

(3) The size and selection criteria for the SIA team shall be as per the project- specific ToR developed by the State SIA Unit.

(4) The SIA team may be constituted by appointing persons with experience in conducting SIAs or related field-based assessments and the team may include-

(i) a combination of independent practitioners, qualified social activists, academics, technical experts, who are not directly connected with the requiring body; and

(ii) at least one woman member; (5) A team leader shall be appointed from amongst the SIA team to liaison with the State SIA Unit throughout the assessment period.

(6) While selecting the SIA team, it is to be ensured that there is no conflict of interest involving the team members appointed to assess the concerned project.

(7) (i) If at any stage, it is found that any team member or any family member of the team member directly or indirectly receives any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project, the said member shall be disqualified.

(ii) All the members of the SIA team shall give an undertaking that any team member or any family member of the team member directly or indirectly shall not receive any benefit from the Requiring Body or any other stakeholder in the project.

10. Process of conducting the Social Impact Assessment.- (1) The SIA team shall collect and analyze a range of quantitative and qualitative data, undertake detailed site visits, use participatory methods such as focused group discussions, participatory rural appraisal techniques and informant interviews in preparing the Social Impact Assessment report.

(2) All relevant project reports and feasibility studies shall be made available to the SIA team throughout the SIA process, as required. Any request for information from SIA team shall be met at the earliest but not exceeding seven days. The District Collector shall be responsible for providing the information requisitioned by the SIA team.

(3) A detailed assessment based on a thorough analysis of all relevant land records and data, field verification, review and comparison with similar projects shall be conducted by the SIA team. The assessment shall determine the following, namely:-

(a) area of impact under the proposed project, including both land to be acquired and areas that will be affected by environmental, social or other impacts of the project; (b) area and location of land proposed to be acquired for the project; (c) the land proposed for acquisition is the bare minimum required; (d) possible alternative sites for the project and their feasibility; (e) whether the land proposed for acquisition is irrigated multi-cropped land and if so, whether the acquisition is a demonstrable last resort;

(f) land, if any, already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project;

(g) the possibility of use of any public, unutilised land for the project and whether any of such land is under occupation;

(h) nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, the irrigation coverage for the said land and the cropping pattern;

(i) the special provisions with respect to food security have been adhered to in the proposed land acquisition;

(j) size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public and private infrastructure and assets; and

(k) land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last three years.

(4) Based on the land assessment, land records and field verification, the SIA team shall provide an accurate estimate of the number of affected families and the number of(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 36 displaced families among them and ensure that, as far as possible, all affected families are enumerated:

Provided that where enumeration is not possible, a representative sample shall be done by the SIA unit.

(5) A socio-economic and cultural profile of the affected area must be prepared, based on available data and statistics, field visits and consultations as per FORM-III:

Provided that in projects where resettlement is required, the identified resettlement sites shall be visited and a brief socio-economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

(6) Based on the data collected in processes listed above and in consultation with the affected communities and key stakeholders, the SIA team shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project and land acquisition as per FORM-III.

(7) (i) The SIA process includes the preparation of a Social Impact Management Plan (SIMP), which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

(ii) The SIA team must assess the viability of impact mitigation and management strategies with clear indication of costs, timelines and capacities.

(iii)The SIMP shall include the following measures- (a) that have been specified in the terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation for all the categories of affected families as outlined in the Act;

(b) that the Requiring Body has stated that it will undertake in the project proposal and other relevant project documents; and

(c) that additional measures being undertaken by the Requiring Body, which has been undertaken by it in response to the findings of the SIA process and public hearings.

(8) The SIA team must provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts and social costs and benefits of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

11. Process for conducting public hearings- (1) Public hearings shall be held in the affected areas to bring out the main findings of the SIA, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final documents.

(2) Public hearings shall be conducted in all Gram Sabhas where members are directly or indirectly affected by the acquisition of the land.

(3)The date and venue of the public hearing must be announced and publicized three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilometers of the land proposed to be acquired, advertisement in two daily newspapers, radio and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives and by uploading the information on the website of the concerned district.

(4) (i) The draft SIA report and Social Impact Management Plan shall be published in the local language three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector's office.

(ii)The Requiring Body may also be served with a copy of the draft report. Adequate copies of the report and summaries shall be made available on the day of the public hearing. Accessible 'displays and other visual shall be used to share the findings of the SIA report.

(5) (i) A member of the SIA team shall facilitate the public hearing. The concerned Anchal Adhikari, Circle Inspector and halka karmcharies shall also be present in the public hearing to assist the SIA team.

(ii) The Gram Panchayat or Municipal Ward representatives shall also be included in all the decisions regarding the arrangements for the public hearings in their respective areas. (6)All the proceedings shall be held in the local language with effective and credible translators to ensure that all the participants could understand and express their views.

(7) Representatives from the Requiring Body and District Land Acquisition Officer and Administrator shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

(8) Public representatives, local voluntary organizations and media shall also be invited to attend the public hearings.

(9) The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final SIA report and SIMP.

(10) After the conclusion of the public hearings, the SIA team shall analyze the entire feedback received and information gathered in the public meetings and incorporate the same along with their analysis, in the revised SIA report accordingly.

(l1) Every objection raised in the public meeting shall be recorded and the SIA team shall ensure that the every objection shall be considered in the SIA report.

12. Submission of SIA Report and SIMP- The final SIA Report and SIMP shall be prepared in the local language and shall be made available to Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation, as the case may be, and the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Officer and the Anchal Adhikari and shall be uploaded on the website of the appropriate Government.

13. Appraisal of Social Impact Assessment report by an Expert Group.- (1 )The Expert Group constituted under sub-section (I) of section 7 of the Act shall evaluate the SIA report and shall make its recommendation to that effect within a period of two months from the date of its constitution.

(2) The recommendations of the Expert Group shall be made available in the local language to the concerned Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation, at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Officer and the Anchal Adhikari and shall be uploaded on the website of the appropriate Government.

14. Consideration of the Social Impact Assessment report, recommendations of the Expert Group etc - (1) The appropriate Government shall examine the Social Impact Assessment report, the recommendations of the Expert Group, report of the Collector, if any, and decide such area for acquisition which would ensure minimum displacement of people, minimum disturbance to the infrastructure, ecology and minimum adverse impact on the individuals affected.

(2) The decision of the appropriate Government under sub-Rule (1) shall be made available in the local language to the concerned Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation at village level or ward level in the affected areas and in the Offices of the District Collector, the Sub-Divisional Officer and the Anchal Adhikari and shall be uploaded on the website of the appropriate Government.

15. Web-based Work Flow and Management Information System (MIS) for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement.-The appropriate Government shall create a dedicated, user-friendly website that may serve as a public platform on which the entire work flow of each acquisition case will be hosted, beginning with the notification of the SIA and tracking each step of decision-making, implementation and audit.

16. Additional Norms with regard to the Social Impact Assessment Process- Parameters and a table of contents for the Social Impact Assessment Study and the Social Impact Management Plan are given in FORM-II which should be used by the SIA team while preparing its report.

17. Inventory of Waste, Barren and Unutilized Land- To ensure acquisition of minimum amount of land and to facilitate the utilization of unutilized public lands, the State Government may prepare a district-level inventory report of waste, barren and unutilized public land, and land available in the Government land bank and that may be made available to the SIA team and Expert group. The inventory report shall be updated from time to time.

CHAPTER IV

CONSENT

18. Consent Requirements- (1) In case land is sought to be acquired for the purposes as specified under sub-section (2) of section 2, the prior consent of the affected land owners as per provisions of sub-section (2) of section 2 shall be obtained by the District Collector concerned in PART-A of FORM-V along with the Social Impact Assessment study.

(2) The concerned District Collector may constitute a team of officers under his control to assist him in the process of obtaining the prior consent.

(3) The Collector shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals may be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

19. Consent of the Affected Land owners- (1) (i) In Public Private Partnership projects and projects by private companies, a list of all affected land owners from whom consent is required to be obtained shall be drawn up by district Collector in consultation with the Social Impact Assessment team.

(ii) The list shall be made available in the affected area, in the form of posters and handouts and by displaying the list in conspicuous places of the affected areas for at least ten (10) days before obtaining consent.

(2) In case of any objection, the views of the objector shall also be taken, and reasons for doing so shall be recorded in writing and conveyed to the concerned person within ten (10) days.

(3) The District Collector shall in consultation with the representatives of Gram Panchayats, Nagar Parishads, Nagar Panchayats or Municipal Corporations, as the case may be, notify the date, time and venue at least three weeks in advance, for holding the affected land owners meetings at the village or ward level.

(4) The proposed terms and conditions agreed to by the Requiring Body shall also be made available in local language at least three weeks in advance of the meeting of the affected land owners to each and every affected land owner.

(5) (i) The Requiring Body or her representatives who are competent to take decision and negotiate terms of Rehabilitation and Resettlement and compensation shall be present at all such affected land owners meetings and respond to the queries raised by the affected land owners.

(ii) The terms and conditions, Rehabilitation and Resettlement, compensation and other measures committed by the Requiring Body shall be explained to the members in the39 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 local language and signatures of the members as well as the representative of Requiring Body shall be obtained on such terms and conditions.

(6) (i) At the conclusion of the meeting, each individual land owner shall be asked to give his consent on the declaration form whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved.

(ii) A copy of this declaration with the attached terms and conditions shall be given to the land holder concerned. The declaration form shall be countersigned by the Collector or Additional Collector or District Land Acqusition Officer or Subdivisional Officer or Anchal Adhikari on its receipt.

(7) (i) Arrangements shall be made for those who could not attend the land owners meeting for enabling them to submit their signed declarations to the designated officer within twenty one days from the date of land owners meeting.

(ii) The declaration form shall be counter-signed by the Collector or designated officer on its receipt and a copy of the declaration, with the attached terms and conditions, shall be handed over to the affected landowner.

(8) Consent may be given or withheld by signing the declaration form or by affixing thumb impression on it.

(9) (i) All proceedings of taking affected land owners' consent during land owners meetings shall be recorded in video and all the proceedings must be documented in writing. (ii) The outcome of the consent process shall be made available in panchayat offices and on the web site of the appropriate government.

(iii) Members of the Social Impact Assessment team shall be present to assist the affected land owners meeting.

(10) No land holder can withdraw his consent once given in the above manner. 20. Consent of the Gram Sabha in Scheduled Areas—(1) In case of acquisition of land in Scheduled Areas mentioned in the Fifth Schedule of the Constitution of India, the consent of Gram Sabha shall be obtained by the District Collector in PART B of FORM V. He shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayats notify the date, timing and venue for holding special Gram Sabhas in the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas to participate in the Gram Sabhas.

(2) The procedure to be followed to obtain the prior consent of the Gram Sabha shall be same as prescribed under Rule 19.

(3) The quorum shall be at least fifty per cent of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid:

Provided that one third of the total women members of the Gram Sabha shall also be present in the Gram Sabha meeting.

(4) No Gram Sabha can withdraw her consent once given in the above manner. Explanation: No area of the State of Bihar has been included in the Fifth Schedule of the Constitution of India so far.

21. Roles and responsibilities of the Appropriate Government for consent processes- (1) The Collector shall notify and publish the date, time and venue of Gram Sabhas, Panchayats and affected land owners meetings for obtaining the consent and organise public awareness campaigns to encourage participation of the affected land owners in the consent processes.

(2) The Collector shall ensure that the following are provided at least three weeks in advance to every member from whom consent is sought, in the local language, namely:-

(a) a copy of the draft SIA report (if readily available) in the local language;

(b) initial package being offered for compensation and Rehabilitation and Resettlement;

(c) a list of the rights currently enjoyed by the village and its residents under revenue laws, Forest Rights Act and other legislations;

(d) a written statement signed by the District Collector, certifying that there will be no consequences, if consent is denied for a project and stating that any attempt to coerce or intimidate in order to obtain consent shall be illegal; and

(e) contact details of the officer or authority along with official telephone number to be contacted in case of any attempt to coerce for signing the declaration of consent process. (3) The District Collector or any official authorised by the District Collector shall attend the Gram Sabhas, Panchayats and land owners meetings.

(4) The District Collector shall ensure that all the documents relating to Social Impact Assessment are made available to the affected land owners and all requests for information are provided within seven days.

22. Roles and responsibilities of the Requiring Body for consent processes.-(1) The Requiring Body shall appoint representatives competent to take decisions and negotiate terms and condition of compensation and Rehabilitation and Resettlement, who shall be present in the meetings of affected land owners for obtaining the consent and reply to the queries raised by the land owners .

(2) The Requiring Body shall provide all the information on the project, prior to the taking of consent as well as any additional information, if required. .

CHAPTER V

NOTIFICATION AND ACQUISITION

23. Publication of Preliminary Notification- (1) After conclusion of the social impact assessment study and consent of the affected persons or Gram Sabha, as the case may be, when it appears to the appropriate Government that land is required or likely to be required in any area for any public purpose, a preliminary notification shall be issued in FORM VI.

(2)The preliminary notification shall be published in the manner provided in section 11 of the Act.

(3) A copy of the notification shall be affixed at some conspicuous places in the affected areas.

(4) After issuing the preliminary notification, the Collector shall undertake and complete the exercise of updating land records within a period of two months as specified here asunder-

(a) Delete the entries of dead persons; (b) Enter the names of the legal heirs of the deceased persons; (c)Take effect of the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc.

(d) Make all entries of the mortgage in the land records; (e) Delete the entries of mortgage in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken;

(f) Make necessary entries in respect of all prevalent forest laws; (g) Make necessary entries in case of the Government land; (h) Make necessary entries in respect of assets in the land like trees, wells, etc. (i) Make necessary entries of share croppers in the land (j) Make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops, and (k) Any other entries or up-dation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement41 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 24. Publication of Declaration for Acquisition- (1) Upon receipt of a report of the Collector as provided under sub-section(2) of section 15, a declaration for acquisition of the land under sub-section(1) of section 19 of the Act along with the summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme shall be made by the Appropriate Government in FORM VII. However, no such declaration shall be made unless the requiring body has deposited an amount in full towards the cost of acquisition of the land.

(2)Such declaration shall be published in the affected areas by way of affixing a copy of the declaration at some conspicuous placed in the Panchayat, Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Corporation under which the affected area falls.

(3) The date of last of such publications shall be the date of publication of declaration under sub-section (1) of section 19.

CHAPTER VI

REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME

25. Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme and Public Hearing- (1) On publication of the preliminary notification under sub-section(1) of section 11 by the Collector, the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall, himself or through District Land Acquisition Officer or Deputy Collector Land Reforms or Anchal Adhikari or by out-sourcing the work to any agency, conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of three months from the date of publication of such preliminary notification.

(2) In the survey conducted and the census of the affected families so undertaken by the Administrator, he shall collect the data based on the SIA report as well as collect the data from the secondary sources such as Panchayat and Government records and verify that data by door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure in the affected area.

(3) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall in addition to the particulars mentioned in the sub-section (2) of section 16, contain the following:

(i) List of likely to be displaced families; (ii) List of infrastructure in the affected area; (iii) List of land holdings in the affected area; (iv) List of businessmen in the affected area; (v) List of landless people in the affected area; (vi) List of persons belonging to disadvantageous groups like persons belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, handicapped persons in the affected area;

(vii) List of landless agricultural labourers in the affected area; (viii) List of unemployed youth in the affected area. (4) The Administrator shall prepare comprehensive and detailed draft Rehabilitation and Resettlement Scheme as for as possible.

(5) The Administrator shall by way of public notice publish the draft scheme in two local daily newspapers circulating in the affected area so that people come to know of the draft scheme.

(6) The Administrator or an officer authorized by him shall conduct a public hearing in the affected areas on such a date, time and venue as deem fit but not earlier than fifteen days of the publication of the draft scheme. The provision of Rule 11 relating to the public hearing shall, mutatis mutandis, apply to the public hearing in this case also.

26. Power, duties and responsibilities of the Administrator- The Administrator shall exercise the powers and perform the duties and have the responsibilities as follows-42 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 (a) To conduct a survey and undertake a census of the affected families in the manner and within time as provided under these rules;

(b) To prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme; (c)To publish the draft scheme by the mode provided under these Rules; (d) To make the draft scheme available to the concerned persons and authorities; (e) To organize and conduct public hearings on the draft scheme; (f) To provide an opportunity to the Requiring Body to make suggestions and comments on the draft scheme;

(g) To submit the draft scheme to the Collector; (h) To publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area;

(i) To help and assist the Collector in preparing the Rehabilitation and Resettlement award;

(j) To monitor and supervise the implementation of the Rehabilitation award; (k) To assist in post-implementation audit of Rehabilitation and Resettlement, and (l) Any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement. 27. Publication of the Approved Rehabilitation and Resettlement Scheme-(1) The Commissioner of Rehabilitation and Resettlement by way of public notice shall publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme as finalized by him under section 18 in the two local daily newspapers circulating in the affected area for making it known to the general public.

(2) The copies of the approved scheme shall be made available in the offices of the Panchayat, District Collector, Sub-divisional Magistrate and Administrator of the concerned area.

28. Elements of Rehabilitation and Resettlement-(1) The affected families of the projects where preliminary notification under sub-section (1) of section 11is issued are only entitled to receive elements of rehabilitation and resettlement as per the Second and Third Schedules of the Act.

(2)While offering 20% of the developed land when the land is acquired for urbanization purposes, then in that case the land used for the components of infrastructure amenities shall not be taken into account for the calculation of twenty percent of developed land.

(3)Where jobs are created through the project, the requiring body shall arrange for suitable training and skill development in the required field in cases where choice of employment is given and accepted by the project affected family under Second Schedule of the Act.

(4) The requiring body shall arrange for training facilities to the project affected persons for development of entrepreneurship, technical and professional skills for self- employment.

(5) In case of a project involving land acquisition on behalf of a requiring body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families, a Development Plan in FORM VIII shall be prepared by the Collector in consultation with the affected family. The said plan shall be read out and discussed during the public hearing of Rehabilitation and Resettlement scheme and finalized.

CHAPTER VII

AWARD AND COMPENSATION

29. Land Acquisition Award- (1) The Collector after enquiry into and disposal of the objections, if any, raised by the interested persons in pursuance of the public notice published and given under sub-section (1) of section 21, shall make land acquisition Award43 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 under section 23 of the Act in the FORM IX and in accordance with the provisions contained under Rule 30 of these rules.

(2) The Collector while calling the claims of the persons interested in the land to be acquired as per section 21 shall give a notice to the requiring body. The requiring body may express its opinion with the Collector regarding the amount of the compensation including the market value of the land to be acquired.

(3) It shall be the duty of the Collector to ensure that the Award is made within the period prescribed under section 25 of the Act.

30. Rehabilitation and Resettlement Award- (1)The Collector shall also make Rehabilitation and Resettlement Award for each affected family in accordance with the Second Schedule of the Act or as per the negotiated agreement reached with the affected families where consent is involved and hand over family wise Awards to each affected family in the FORM X.

(2) The Collector shall also issue orders for provision of infrastructure facilities to be provided for every resettlement area, in the FORM XI.

(3) The Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall closely monitor the implementation of Rehabilitation and Resettlement Scheme.

31. Compensation- (1) The compensation shall be calculated as per the provisions laid down under section 26 to section 30 read with the First Schedule of the Act and paid to all parties whose land or other immovable property has been acquired.

(2) Compensation shall be given to agriculture labourers, tenants, share croppers and artisans referred to in sub-clause (ii) of clause (c) of section 3 of the Act at the following rates:

(i) In case of an agricultural labourer, a lump sum amount equivalent to the current minimum wages of two hundred days shall be paid. (ii) The tenants and share croppers shall be paid a lump sum amount of Rs twenty five thousand per acre of the land they cultivate as tenants or share croppers. (iii) In case of artisans who may be working in the affected area for three years prior to the acquisition of the land shall be paid a lump sum amount of Rs twenty five thousand. (3) The payment of compensation shall be made within a period of 15 days by organizing disbursement camps and through account payee cheques.

(4) The date of determination of the market value shall be the date on which the preliminary notification was issued under section 11.

(5) Where the words "near vicinity area" have been used in Explanation I of Section 26, they shall be taken to mean the land holdings immediately contiguous to the land whose acquisition is taking place.

(6) For an acquisition process that takes place in phases and where land is acquired sequentially, the base rate as calculated under section 26 shall be taken to be effective rate for all affected families to be compensated across the entire area to be acquired for the said acquisition.

(7) If the amount of estimate is upto Rs 10.00 (ten) crore, then the district Collector shall be competent to sanction and declare the land acquisition award.

(8) If the amount of estimate is more than Rs 10.00 (ten) crore and upto Rs 25.00 (twenty five) crore, then the the Divisional Commissioner shall be competent to sanction the amount before declaration of land acquisition award by the district Collector.

(9) If the amount of estimate is more than Rs 25.00 (twenty five) crore, prior approval of the State Government shall be mandatory before declaration of land acquisition(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 44 award by the district Collector.

(10) The financial limit authorized for the district Collector or the Divisional Commissioner specified in sub-rules (7) and (8) above shall automatically be raised by ten percent on 1st January of every subsequent year.

(11) In all cases of land acquisition, the district Collector can decide market value of land to be acquired up to Rs 5.00 (five) crore per acre and Divisional Commissioner beyond this amount but upto Rs 15.00 (fifteen) crore per acre. If the market value of the land is more than Rs 15.00 (fifteen) crore per acre, prior approval of the State Government shall be mandatory.

(12) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the correction made in an award under sub-section (1) of section 33 and such person refused to refund the said excess amount paid to him, then such amount shall be recovered from him as an arrear of land revenue.

32. Provisions Relating to Rehabilitation and Resettlement in Case of Land Purchase through Private Negotiation- The provisions relating to rehabilitation and resettlement under these rules shall apply in the cases where any person other than a specified person purchases land exceeding 1000 hectares through private negotiations with the owners of the land.

CHAPTER VIII

REHABILITATION AND RESETTLEMENT COMMITTEE AND STATE

MONITORING COMMITTEE

33. Constitution of Rehabilitation and Resettlement Committee at project level- (1) The State Government shall constitute a Rehabilitation and Resettlement Committee at project level to monitor and review the progress and implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme and to carry out post-implementation social audits in consultation with the Gram Sabha in the rural area and Nagar Parishad, Nagar Panchayat or Municipal Council, as the case may be, in the urban area.

(2) The Committee shall have its first meeting when a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme has been prepared by the Administrator. The Committee shall discuss the scheme and make suggestions and recommendations. Thereafter, the Committee shall meet and review and monitor the progress of the Rehabilitation and Resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed.

(3) For the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months.

(4) The Committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so desires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(5) The members of the Committee shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the class I Officers of the State Government.

34. Constitution of the State Monitoring Committee- (1) The State Government shall constitute a State Monitoring Committee for monitoring and reviewing the implementation of rehabilitation and resettlement schemes or plans under the Act.

(2) The State Monitoring Committee shall have its first meeting for reviewing and monitoring the implementation of the Rehabilitation and Resettlement Scheme for the project within a month of the publication of the said approved Scheme by the Commissioner of the Rehabilitation and Resettlement under section 18. Thereafter, the meetings of the Committee shall be held once in six months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement scheme.

(3) The members of the State Monitoring Committee shall get travelling and daily allowance at the rate admissible to the Secretary rank Officers of the State Government.

CHAPTER IX

LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT AUTHORITY 35. Establishment of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority- (1) The State Government shall establish, by notification in the Official Gazette, the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority at the headquarters of every revenue division in the State to exercise jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the Act:

Provided that till such an Authority is established, the State Government with the consent of the Patna High Court may declare Courts of the District Judges to act as the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority.

(2) The jurisdiction of every Authority shall be such as may be described in the notification establishing the Authority.

(3) The Presiding Officer of such Authorities shall be appointed by the State Government in consultation with the Chief Justice of Patna High Court by issuing notification in the official gazette.

(4) The salaries, allowances and conditions of service of the Registrar and other officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to the officers and employees of similar grades working in the State Government.

(5) The salary and allowances of the Presiding officer of the Authority shall be same as applicable to a district Judge working in the State:

Provided that in case of a retired district Judge appointed as a Presiding Officer he shall be entitled to a salary equivalent to the remuneration last drawn by him at the time of his retirement minus the pension. In addition, he shall draw his pension and other benefits accrued to him under the concerned rules applicable to him.

(6) The other service conditions of the Presiding Officer shall be the same as applicable to a district Judge working in the State of Bihar.

36. Power of Authority and Recovery of Rehabilitation and Resettlement Benefits availed through False Claim etc: (1) The Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority shall have the powers of a civil court in the matters of recovery of any rehabilitation and resettlement benefits availed through false claims or fraudulent means.

(2) If any case of availing benefits of rehabilitation and resettlement benefits by any person comes to the notice, the Collector shall make a reference to the Authority which shall adjudicate the matter. After adjudication is made by the Authority, the benefits thus availed shall be liable to be recovered by the Collector as an arrear of land revenue, in case of the said benefits have been availed in terms of money, and by evicting the wrong doer from the land and houses if the said benefits have been availed in terms of land and houses.

(3) The land and houses so vacated shall be used for the rehabilitation and resettlement of the affected persons by the same project or for the purpose of community, as the case may be.

CHAPTER X

MISCELLENEOUS

37. Reversion of Land to the Original Land Owner- (1) Where any land acquired under the Act remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the State Government by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing the necessary written order by the State Government in this behalf.

(2) After passing the written order as above the State Government may direct the(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 46 Collector to take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank of the State Government.

(3) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to the Collector, then Collector shall be competent to take the help of Executive Magistrate and police force to take the possession by giving prior notice to the Requiring Body.

38. FORMS etc: The forms mentioned in these Rules, templates for calculation of estimates and notifications issued by the State Government are given in the Schedule appended with these Rules.

39. Removal of Difficulties:- If any difficulty arises as to the interpretation of any provisions of this Rule or in the implementation of such provisions, the Department of Revenue and Land Reforms of the State Government shall have powers to issue directions for the purpose of removal of the difficulties. The directions so issued shall be binding on all concerned.

40. Amendment to the Schedule- The Department of Revenue and Land Reforms in the State Government shall be competent to amend or rectify the schedule as and when necessary.

By order of the Governor of Bihar, VYAS JI, Principal Secretary.

SCHEDULE

FORM-I

(See rule-3)

From:

Name and/or Designation of the Requiring Body

To:

The Collector District_________

I request you to acquire .............................................................acre of land for --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ project/purpose, details of which is shown in Appendix I, II, III, IV and V along with three copies of trace map. I am ready to deposit requisite cost of acquisition including social impact assessment study (SIA) cost in your office as provided under provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013.

D.P.R. of the project, Administrative approval, and budgetary provision of the project along with certified copies of khatian of the lands, that is to be acquired, are enclosed herewith.

I undertake to demarcate the land to be acquired on the spot and to furnish all necessary information and assistance on or by the date appointed by you.

Yours Faithfully,

Requiring Body.

Appendix-I

Name of the project:-

Requiring Body

Appendix-II

Name of the project:-

1. Name of village- 2. Thana Number- 3. Revenue Thana- 4. Thana - 5. Anchal- 6. District- 7. Numbers of total plots to be acquired- (a) Number of full plots - (b) Number of part plots - 8. Total area under requisition (in acres)-

(a) Boundaries of the total area to be acquired - North - South- East - West-

9. Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land- 10. Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land- ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

11. Details of buildings, structures, tanks, wells, trees, bundh etc on the basis of Appendix I-

12. Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any-

Requiring Body

Appendix-III

Appendix-IV

Name of the project:-

Certificate to be furnished along with the requisition for acquisition of land by the requiring authorities 1. Certified that the project for which the land is sought to be acquired has been administratively approved vide Department letter no................. dated...........................

2. That a sum of Rs. ............................................... for permanent acquisition and/or sum of Rs. .................................. for temporary occupation as provided under Chapter XI of the Act has been provided in the budget estimate of the Department for the year........................... under the head ............................................................ to meet the cost of acquisition.

3. The Department undertakes to pay the full amount in case of decree by the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority / High Court / Supreme Court as and when asked to do so by the Collector/Appropriate Government.

Requiring Body

Appendix-V

Collector's 18- Point Certificate

Name of the project:- 1. Certified that requisition paper has been scrutinized thoroughly. 2. The project is a legitimate and of bonafide public purpose. 3. Only the minimum area of land required for the project has been proposed for acquisition. 4. There is no unutilized land which has been previously acquired in the area. 5. The land under acquisition has been selected after considering all alternatives. 6. The project is of linear type/non-linear type. 7. The land under acquisition is barren/uncultivable/agricultural/irrigated multi-cropped /commercial. 8. Total area under acquisition is not in excess of the limit prescribed and fixed by the government for acquisition of irrigated multi-cropped & agricultural land in a district.

9. The potential benefits of the project far outweigh the social costs and adverse social impact. 10. The land after taking possession would be utilized for the same acquisition purpose. 11. The requiring body is able to bear cost of acquisition including rehabilitation and resettlement expenditure. 12. No land of scheduled castes & scheduled tribes in Scheduled Areas is under acquisition. 13. There is no government land under acquisition. 14. There is no temple, mosque, burial ground or any other religious structure under acquisition. 15. There is no ceiling land under acquisition. 16. Due to acquisition land owner or raiyat would become landless/not become landless. 17. There is no special opposition to this land acquisition proceeding. 18. The Requiring Body shall ensure rehabilitation & resettlement works and other admissible benefits to the affected families/persons.

Requiring Body

Certified that the Requiring Body has submitted the above information.

Additional Collector Collector

District Land Acquisition

Officer

FORM-II

Part -A. Terms of Reference and Processing Fee for the SIA

[See sub-rule (1) of rule 6]

(1) The State SIA Unit shall review the proposal for land acquisition sent by the appropriate Government and produce a project-specific Terms of Reference (ToR) and budget. Based on the ToR and budget, a processing fee will be determined, which must be deposited by the Requiring Body before the notification of the SIA can be issued.

(2) The ToR shall include the following information:

(i) A brief description of the project, project area and the extent of lands proposed for acquisition

(ii) The objectives of the SIA and all the activities that must be carried out by the SIA team

(iii) Sequencing, schedule and deadlines for deliverables with dates for the SIA process, based on the size and complexity of the project and land acquisition, and whether consent of Gram Sabhas and/or land owners is required to be sought (iv) The appropriate size and profile of the SIA team required (including field surveyors, if needed) to conduct the SIA for the specific project

(v) A project-specific budget based on the ToR, with a clear break-up of costs for each item/activity

(vi) The schedule for the disbursement of funds to the SIA team tied to clearly-defined deliverables in the SIA process

(3) The processing fee will be determined based on the ToR and budget developed for each specific project and will be based on the type, size, location, and sensitivity of the project and the land proposed for acquisition. Information regarding the processing fee bands and the cost for separate components/line items must be made consistent and easily accessible, so that the Requiring Body can factor this into its costs in advance. These rates must be reviewed and revised from time to time. A fixed proportion of the fee will go towards meeting the costs of the State SIA Unit.

Part-B. Notification of the SIA (See sub-rule (1) of rule 6)

The Notification of the SIA must include: (a)Name of project developer, a brief description of the proposed project and the extent of the lands proposed for acquisition, the project area and the affected areas to be covered by the SIA

(b) The main objectives of the SIA and key activities including (i) consultations (ii) survey (iii) public hearing/s

(c) If consent of Gram Sabhas and/or land owners is required, the notification must state this.

(d) The timeline for the SIA and the final deliverables (SIA Report and SIMP) along with the manner of their disclosure must be specified

(e) Statement that any attempt at coercion or threat during this period will render the exercise null and void

(f) Contact information of the State SIA Unit

FORM llI Social Impact Assessment Report (See sub-rule (3) of rule 6) Part-A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the SIA 1.Demographic details of the population in the project area

• Age, sex, caste, religion • Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels 3. Vulnerable groups

- Women, children, the elderly, women-headed households, the

differently abled

4. Kinship patterns and women's role in the family 5. Social and cultural organisation 6. Administrative organisation 7. Political organisation 8. Civil society organisations and social movements 9. Land use and livelihood

• Agricultural and non-agricultural use • Quality of land - soil, water, trees etc. • Livestock • Formal and informal work and employment • Household division of labour and women's work • Migration • Household income levels • Livelihood preferences • Food security

10. Local economic activities

• Formal and informal, local industries • Access to credit • Wage rates53 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 • Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods

• Access to natural resources • Common property resources • Private assets • Roads, transportation • Irrigation facilities • Access to markets • Tourist sites • Livelihood promotion programmes • Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment

• Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations • Settlement patterns • Houses • Community and civic spaces • Sites of religious and cultural meaning • Physical infrastructure (including water supply, sewage systems etc.) • Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)

• Safety, crime, violence • Social gathering points for women

Part-B. Key impact areas 1. Impacts on land, livelihoods and income

• Level and type of employment • Intra-household employment patterns • Income levels • Food security • Standard of living • Access and control over productive resources • Economic dependency or vulnerability • Disruption of local economy • Impoverishment risks • Women's access to livelihood alternatives

2. Impacts on physical resources

• Impacts on natural resources, soil, air, water, forests • Pressures on land and common property natural resources for livelihoods 3. Impacts on private assets, public services and utilities

• Capacity of existing health and education facilities • Capacity of housing facilities • Pressure on supply of local services • Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system

• Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc. 4. Health impacts

• Health impacts due to in-migration • Health impacts due to project activities with a special emphasis on54 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 - Impact on women's health

- Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion

• Transformation of local political structures • Demographic changes • Shifts in the economy-ecology balance • Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life • Crime and illicit activities • Stress of dislocation • Impact of separation of family cohesion • Violence against women

6. Impacts at different stages of the project cycle The type, timing, duration, and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts:

(cid:1) Pre-construction phase

- Interruption in the delivery of services - Drop in productive investment - Land speculation - Stress of uncertainty

(cid:1) Construction phase

- Displacement and relocation - Influx of migrant construction workforce - Health impacts on those who continue to live close to the construction site

(cid:1) Operation phase

- Reduction in employment opportunities compared to the construction phase

- Economic benefits of the project - Benefits on new infrastructure - New patterns of social organisation

(cid:1) De-commissioning phase

- Loss of economic opportunities - Environmental degradation and its impact on livelihoods

(cid:1) Direct and indirect impacts

- "Direct impacts" will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families

- "Indirect impacts" will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land (i.e. Direct land and livelihood losers), but those living in the project area (cid:1) Differential impacts

- Impact on women, children, the elderly and the different abled - Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(cid:1) Cumulative impacts

- Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question.

- Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

PART-C. Table of Contents for SIA Report and Social Impact Management Plan

FORM IV

[See sub-rule (4) of rule 6]

Social Impact Management Plan

(a) Approach to mitigation (b) Measures to avoid, mitigate and compensate impact (c) Measures that are included in the terms of R&R and compensation as outlined in the Act

(d) Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal

(e) Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the SIA process and public hearings

(f) The SIMP must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity

FORM –V

PART-A.

PRIOR WRITTEN CONSENTI OR DECLARATION FORM

(See sub-rule (1) of rule 18)

PART-B. FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION (See sub-rule (1) of rule 20)

We, the undersigned members of the Gram Sabha of__________________________ within___________________________Panchayat of____________________________ Anchal_______________ district, wish to state that the following certification is based on the information supplied by the administration and officials. If this information is59 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 28282828 अ(तूअ(तूअ(तूअ(तूबरबरबरबर 2014201420142014 incomplete or incorrect and/or if any consent has been obtained through any use of threats, fraud or misrepresentation, it is null and void. On this basis this gram sabha hereby certifies that it CONSENTS / REFUSES TO CONSENT to the proposed __________________ project, which will involve the:

* Acquisition of ----------------------acres of private land * Transfer of ---------------------------acres of government land to the project * Transfer of --------------------------acres of forest land to the project The terms and conditions of compensation, rehabilitation and resettlements benefits and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) are attached. The Gram Sabha also states that any consent is subject to all of its residents receiving title to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor forest produce that they use, and titles to protect and manage their community forests. [Note: This will have to be certified by this Gram Sabha separately.] `Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members:

____________________________________ Date and Signature of designated district officer on receipt of the Resolution

FORM VI

Government of Bihar

Revenue & Land Reforms Department

(Directorate of Land Acquisition)

or

Collector/Additional Collector -cum- Appropriate Government

Preliminary Notification

(Under Section-11(1) of the Act-30/2013)

Whereas it appears to the Government of Bihar/Collector that a total of ...................... acre land is required in the Village .......................................... P.S. ............................. P.S. No.---- ----- Circle------District----------------- for public purpose, namely, project ................................, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- Social Impact Assessment Study was carried out by state SIA Unit and a report submitted. The summary of the Social Impact Assessment Report is as follows:-------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- A total of ............... families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below. Additional Collector is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore it is notified that for the above said project in the Village of -------------------------- ---------------------------P.S.------------ P.S. No.--------------------- Circle---------------- District- ------------------------ a piece of land measuring, more or less ------------------ acre viz, --------

60 --------------------------- hectare of standard measurement, whose detail description is following, is under acquisition:

This notification is made under the provisions of section-11(1) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30/2013), to all whom it may concern. A plan of the land may be inspected in the office of the District Land Acquisition Officer, -------------------------- on any working day. The Government of Bihar/Collector -cum- appropriate Government is pleased to authorise the District Land Acquisition Officer, ......................... and his staff.................... to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil & do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section-12 of the said Act.

Under section- 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the district Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section- 15 of the Act before District Land Acquisition Officer, …………… *Since the land is urgently required for the project, hence the State Government has decided to not carry out the Social Impact Assessment Study.

By order of the Governor/Collector *Strike, if not necessary

FORM VII Revenue & Land Reforms Department (Directorate of Land Acquisition) or Collector/Additional Collector -cum- Appropriate Government Declaration (Under Section-19(1) of the Act-30/2013) Whereas it appears to the Government of Bihar/Collector that a total of ......................acre land is required in the Village .............................. P.S. ............................. P.S. No.------ Circle-----------------District----------------- for public purpose, namely, for the project ................................, ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Therefore declaration is made that a piece of land measuring, more or less.............. acre viz; .............. hectare of standard measurement is under aocquisition for the above said project in the Village --------------------------------------------------------------- P.S.------------------ P.S. No.----------------Circle---------------- District---------------------- whose detail description is as following:

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Act No-30/2013. The number of families likely to be resettled due to Land Acquisition is ..................................................................... for whom Resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village .............................. P.S. ............................. P.S. No.------------- Circle----------

--------District------------------------- Area ------------------ acre. viz; ........ ..... hectare- Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the District Land Acquisition Officer -------------------------- on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is given below:

....................................................................................................................................................

By order of the Governor/Collector

FORM VIII

{see rule 28 (5)}

Name of the Project:-

L.A. Case N0:-

Format for Developmental Plan under R and R scheme for SC/ ST families displaced

due to Land Acquisition

Sl.

No.

FORM IX

LAND ACQUISITION AWARD

(Under section 23 & 30 of Act 30 of 2013)

22. Details of individual Awards

23. Date on which possession of land was taken u/s 38(1) & 40(1) of Act 30/2013. If u/s 40 (1), the number and date of the order of appropriate government giving authority to do so.

Date-...................................

Collector

FORM-X

REHABILITATION AND RESETTLEMENT AWARD

(See 2nd schedule of the Act)

7. In case , matters specified above are not applicable to any affected family, the same shall be indicated as "not applicable".

8. Date on which R & R entitlements given to the affected family-

Date-...................................

Administrator Collector

Commissioner

FORM XI {see rule 30 (2) & Third Schedule of Act - 30/2013} Format for Provision of Infrastructural Amenities under R and R Scheme for families displaced due to Land Acquisition Name of the Project:- L.A. Case N0:-

Administrator Collector

Commissioner

Templates

FORM OF RATE REPORT

Name of the Project:- L.A. Case N0.:- Village ……………………. Thana................ Thana No........... Anchal.................... District ......................

Additional Collector

Collector

District Land

Acquisition Officer

————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 887-571+100-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in