Bihar Gazette, 07 November 2014

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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 16161616 काित!ककाित!ककाित!ककाित!क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 895895895895) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 7777 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2014201420142014 सं0 03/वधशाला

03/वधशाला-11-05/2013—2853/न0वि0एवंआ0वि0

नगरनगरनगरनगर विकास एवं आवास विभागविकास एवं आवास विभागविकास एवं आवास विभागविकास एवं आवास विभाग ---------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 नवम्बर 20145 नवम्बर 20145 नवम्बर 20145 नवम्बर 2014

स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में।

2222.... पटना में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 10पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर जन-निजी भागीदारी के ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण ( अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (Abattoir) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (अन्तर्गत आधुनिक वधशाला ( ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य ) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य सरकार की सरकार की सरकार की सरकार की स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में।स्वीकृति के संबंध में। बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। मवेशी पालन, बकरी पालन तथा पोल्ट्री इस बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। मवेशी पालन, बकरी पालन तथा पोल्ट्री इस बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित है। मवेशी पालन, बकरी पालन तथा पोल्ट्री इस अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। इस कारण राज्य में मवेशी, बकरों, भेड़ ों और पोल्ट्री फार्म के मीट का एक अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग है। इस कारण राज्य में मवेशी, बकरों, भेड़ों और पोल्ट्री फार्म के मीट का एक बड़ा बाजार उपलब्ध है। परन्तु वर्त्तमान में राज्य में मवेशियों के मीट प्रसंस्करण हेतु आधुनिक वधशाला बड़ा बाजार उपलब्ध है। परन्तु वर्त्तमान में राज्य में मवेशियों के मीट प्रसंस्करण हेतु आधुनिक वधशाला बड़ा बाजार उपलब्ध है। परन्तु वर्त्तमान में राज्य में मवेशियों के मीट प्रसंस्करण हेतु आधुनिक वधशाला miyC/k ugha gSA पटना जैसे बड़े शहर में भी खुले में सड़कों पर मीट प्रसंस्करण व विक्रय का (Abattoir) miyC/k ugha gSA पटना जैसे बड़े शहर में भी खुले में सड़कों पर मीट प्रसंस्करण व विक्रय का े हो रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार हेतु आधुनिक वधशाला के निर्माण कार्य अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार हेतु आधुनिक वधशाला के निर्माण े हो रहा है। इस अस्वास्थ्यकारी व्यवस्था में सुधार हेतु आधुनिक वधशाला के निर्माण की आवश्यकता है। पटना में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 10.97 करोड़ रूपये अनुदान के साथ स्वीकृत 97 करोड़ रूपये अनुदान के साथ स्वीकृत ाज्य सरकार की दिनांक 10.09.13 की मंत्री आधुनिक वधशाला के जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत निर्माण पर राज्य सरकार की दिनांक 10 आधुनिक वधशाला के जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत निर्माण पर र परिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हैै एवं उसी क्रम में पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं परिषद की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हैै एवं उसी क्रम में ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (Abattoir) हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत आधुनिक वधशाला ( ) आधार पर जन-निजी भागीदारी के अन्तर्गत आधुनिक वधशाला ( 14 को राज्य मंत्रिपरिषद की सम्पन्न विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर दिनांक 16.09.14 को राज्य मंत्रिपरिषद की सम्पन्न विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। बैठक में स्वीकृति प्राप्त है। 3333.... नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) को परियोजना की कार्यान्वयन एजे ंसी बनाया गया है। नवम्बर, 2012 में बुडको द्वारा डेवलपर हेतु को परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। नवम्बर, 2012 में बुडको द्वारा डेवलपर हेतु क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई जिस दौरान देश के महत्वपूर्ण वधशाला डेवलपर्स ने परियोजना में क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई जिस दौरान देश के महत्वपूर्ण वधशाला डेवलपर्स ने परियोजना में क्वालीफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई जिस दौरान देश के महत्वपूर्ण वधशाला डेवलपर्स ने परियोजना में रूचि दिखाई। पूर्व में इस कार्य के डेवलपर्स द्वारा उनके स्तर से ही 25-30 एकड़ भूमि की व्यवस्था किये रूचि दिखाई। पूर्व में इस कार्य के डेवलपर्स द्वारा उनके स्तर से ही 25-30 एकड़ भूमि की व्यवस्था किये रूचि दिखाई। पूर्व में इस कार्य के डेवलपर्स द्वारा उनके स्तर से ही 25-30 एकड़ भूमि की व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया गया था। परन्तु बीड आमंत्रित किये जाने पर फर्मो द्वारा भूमि की व्यवस्था में कठिनाई ा सुझाव दिया गया था। परन्तु बीड आमंत्रित किये जाने पर फर्मो द्वारा भूमि की व्यवस्था में कठिनाई ा सुझाव दिया गया था। परन्तु बीड आमंत्रित किये जाने पर फर्मो द्वारा भूमि की व्यवस्था में कठिनाई होने के कारण रूचि नहीं दिखायी गयी और अंततः पटना नगर निगम द्वारा पूर्व में कर्णांकित 5 एकड़ भूमि में होने के कारण रूचि नहीं दिखायी गयी और अंततः पटना नगर निगम द्वारा पूर्व में कर्णांकित 5 एकड़ भूमि में होने के कारण रूचि नहीं दिखायी गयी और अंततः पटना नगर निगम द्वारा पूर्व में कर्णांकित 5 एकड़ भूमि में । निविदा के उपरांत M/s AL-Nafees वधशाला निर्माण किये जाने के आलोक में ऑफर की मांग की गई वधशाला निर्माण किये जाने के आलोक में ऑफर की मांग की गई। निविदा के उपरांत Frozen Food Exports Pvt. Ltd., New Delhi dk p;u dj fy;k x;k gSA Frozen Food Exports Pvt. Ltd., New Delhi 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7777 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 2014201420142014 4444.... परियोजना की सफलता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए जन-निजी भागीदारी के आधार पर कंसेसन एग्रीमेंट तैयार किया गया है। इन दस्तावेजों में निम्नलिखित मुख्य प्रावधान हैः- ((((i)))) पटना नगर निगम द्वारा 5 एकड़ भूमि रामचक बैरिया में उपलब्ध करायी जायेगी। योजना में सरकार का निवेश उपलब्ध ग्रांट रू॰ 10.97 करोड़ होगा। पटना नगर निगम परियोजना क्षेत्र में निजी भागीदार को आधुनिक वधशाला का कार्य करने हेतु लाइसेंस भी प्रदान करेगा।

((((ii)))) परियोजना कंसेसन अवधि प्रथमतः 30 वर्ष के लिए होगी जो बाद में बढ़ायी जा सकती है। ((((iii)))) परियोजना अवधि में निजी भागीदार द्वारा 'वार्षिक लाइसेंस प्रीमियम' (Annual Licence Premium) का भुगतान किया जाएगा। जो कुल स्लाटरिंग शुल्क का 60 प्रतिशत या 80 लाख वार्षिक जो भी ज्यादा हो देय होगा। प्रत्येक वर्ष इस प्रीमियम में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी। ((((iv)))) वार्षिक प्रीमियम प्लांट के वाण्ज्यििक उत्पादन प्रारंभ किये जाने के दो वर्ष बाद से/एकरारनामा के पांच वर्ष बाद, जो भी पहले लागू हो, वार्षिक प्रीमियम देय होगा। ((((v)))) परियोजना समाप्ति पर फर्म द्वारा सभी परिसम्पत्ति सरकार/नगर निगम को हैंड ओवर कर दी जाएगी। यदि सरकार चाहे तो लीज का पुनः नवीकरण शर्तों के अधीन कर सकेगी। 5555.... आधुनिक वधशाला निर्माण की इस परियोजना के कार्यान्वयन से न सिर्फ पटना में स्वास्थ्यकारी (Hygenic) मीट उत्पादों की सुलभता होगी व सड़क किनारे पशुवधों में कमी आएगी बल्कि राज्य में निजी निवेश के माध्यम से निर्यातोन्मुखी मीट प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

6666.... उपर्युक्त तथ्यों व प्रावधानों के आलोक में तथा बिहार राज्य में मीट प्रसंस्करण की असीम संभावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से पटना में DBFOT आधार पर जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत आधुनिक वधशाला (Abattoir) विकसित करने हेतु चयनित फर्म के साथ संपादित किये जाने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की गई।

आदेश-आदेश-आदेश-आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, Mk0 ch0 jktsUnj] सरकार के सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 895-571+200-ड,0ट,0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in