Bihar Gazette, 19 November 2014

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।

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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आPद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और काया(cid:30)RयKB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 64-67 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उXरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क^ Qयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---

भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाPद। 68-68 पूरक

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पूरक-क 69-812 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;यछु 8ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

नगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाएं ——— 16 अक्तूबर 2014

सं0 1 स्था0 (राज0)-32/2014-3105/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, उप-सचिव।

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22 अक्तूबर, 2014

सं0 1/स्था0 (अभि0)-40/2014-3219-न0वि0एवंआ0वि0--श्री प्रभात कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र विकास संगठन, बांका तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शहरी विकास अभिकरण, बांका तथा श्री नरेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक, जिला शहरी विकास अभिकरण, मुंगेर एवं लखीसयाय सहित, जिला शहरी विकास अभिकरण, जमुई के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, उप-सचिव।

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27 अक्तूबर, 2014

सं0 1 स्था0 (राज0)-32/2014-3252-न0वि0एवंआ0वि0--बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अधीन विभिन्न सेवा संवर्ग के निम्नांकित पदाधिकारियों को संबंधित जिला पदाधिकारी की अनुशंसा से अपने कार्यों के अतिरिक्त नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विजय रंजन, उप-सचिव।

——— गृह विभाग अभियोजन निदेषालय ——— अधिसूचनाएं ——— 20 अक्तूबर, 2014

सं॰ 03-39/2007-945--बिहार अभियोजन सेवा के श्री षिवदयाल राय, सेवानिवृत अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान 10000-15200) को जिला अभियोजन पदाधिकारी (अपुनरीक्षित वेतनमान 12000-16500) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 07.04.2004 से नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री षिवदयाल राय को द्वितीय ए0सी0पी0 के तहत्‌ 12000-16500 का वेतनमान पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है, इसलिए जिला अभियोजन पदाधिकारी के पद पर दिनांक 07.04.04 से नियमित प्रोन्नति दिये जाने के फलस्वरूप उन्हें वेतन निर्धारण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। 3. भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण मुरारी प्रसाद, अपर सचिव।

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20 अक्तूबर, 2014

सं॰ अ0नि0 (01)03/2013/स्था0 948--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0 7566 दिनांक 4.07.2010 द्वारा दिनांक 01.01.09 के प्रभाव से प्रवृत्त रूपांतरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010, वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 5152 दिनांक 12.05.13 एवं पत्रांक 504 दिनांक 16.01.14 तथा सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 922 दिनांक 30.03.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB 3+GP 6600) को उनके नाम के सामने कॉलम 5 में अंकित तिथि से वेतनमान PB 3+GP 7600 में द्वितीय रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

2. वित्त विभागीय संकल्प सं0 630 दिनांक 21.01.10, संकल्प सं0 7566 दिनांक 14.07.10 एवं पत्रांक 3637 दिनांक 10.04.13 के अनुसार द्वितीय रूपान्तरित सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के अनुसार संबंधित पदाधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतन वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारण कराने के संबंध में अपना विकल्प कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/ वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग को समर्पित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण मुरारी प्रसाद, अपर सचिव।

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27 अक्तूबर, 2014

सं॰ अ0नि0(01) 28/2011/स्था0-965--बिहार अभियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के निम्नलिखित अभियोजन पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण मुरारी प्रसाद, अपर सचिव।

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27 अक्तूबर, 2014

सं॰ अ0नि0(01) 09/2012/स्था0-966--विभागीय अधिसूचना सं0 766 दिनांक 06.09.12 द्वारा नव नियुक्त एवं व्यवहारिक/बुनियादी प्रषिक्षण हेतु विभिन्न जिला अभियोजन कार्यालयों में प्रतिनियुक्त बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित सहायक अभियोजन पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में अगले आदेष तक के लिए पदस्थापित किया जाता हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृष्ण मुरारी प्रसाद, अपर सचिव।

——— सं॰प्र॰-3/ल॰ज॰स॰/भू॰ज॰वि॰मि॰-20/2012-5787 लघु जल संसाधन विभाग ——— संकल्प ——— 14 अक्तूबर, 2014 विषय- लघु जल संसाधन विभाग,बिहार,पटना के अधीन''बिहार भूजल विकास मिशन'' का सोसाईटीज निबंधन अधिनियम-1860 के अंतर्गत निबंधित कर गठन करने की स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत राज्य,जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रबंधन इकाई के लिए पद सृजन की पूर्वानमति प्रदान करने के संबंध में ।11 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 1- योजना का उद्देश्य :-

(क) बिहार राज्य का भूगर्भ जल संसाधन की अन्यतम (Ultimate) सिंचाई क्षमता 48.57 लाख हे0 है, जबकि अब तक मात्र लगभग 20.00 लाख हे0 का ही सृजन किया जा सका है।भूगर्भ जल संसाधनों के माध्यम से सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने एवं राज्य के कृषकों को नियमित सिंचाई सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सोसााइटीज निबंधन अनिधनियम- 1860 के अन्तर्गत निबंधित कर 'बिहार भूजल विकास मिशन' के गठन करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया । इसका उद्देश्य निम्नवत है :-

(i) लघु, मध्यम एवं बड़े व्यास के गहरे एवं कम गहराई वाले नलकूपों के माध्यम से राज्य के कृषको को नियमित एवं सुनिश्चत सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्यसेउपयुक्त संसाधनों की खोज, योजना, विकास, कार्यान्वयन, सुधार, स्थापन, वित्त पोषण, प्रबंधन, प्रशासन एवं संधारण करना।

(ii) बिहार राज्य में कृषि रोड मैप के परिपे्रक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्य योजना तैयार करना अध्ययन कराना आदि।

(iii) विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। (iv) क्षमता विस्तार एवं मानव संसाधन विकास में सहायता एवं संवर्द्धन प्रदान करना। (v) लघु, मध्यम एवं वृहत व्यास के छिछले एवं गहरे नलकूपों, कुओं, मध्यम सतही सिंचाई योजनाओं, उदवह सिंचाई योजनाओं, किसी अन्य सिंचाई योजनाओं, बार्ज योजनाओं के निर्माण कों प्रोत्साहित करना।

(vi) विभिन्न क्षेत्रों में हर प्रकार के भूगर्भ जल अन्वेषण कार्य कलापों का कार्यान्वयन, सुव्यवस्थित अन्वेषण की व्यवस्था, वर्तमान में उपलब्ध सभी नलकूपों (सरकारी, निजी तथा अन्य) का सर्वेक्षण, भू-गर्भीय जल क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ो की खोज तथा उनका संग्रहण करना आदि।

(vii) कृषकों, स्वयं सहायता समूहाें, संस्थाओं, पंचायतों तथा अन्य स्थानीय स्वशासी निकायोें को विभिन्न व्यास के नलकूपों की संस्थापना के लिए तकनीकी जानकारी, अनुदान, ऋण एवं संयंत्र आदि उपलब्ध कराना।

(viii) बिहार राज्य में लघु जल संसाधन श्रोतों के विकास हेतु योजनाओं का संवर्धन तथा संचालन और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु तकनीकी वित्तीय संभाव्यता प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, बाजार सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं अन्य सुसंगत सूचना प्राप्त करना ताकि इन योजना के कार्यान्वयन हेतु उपक्रम स्थापित किया जा सके एवं संस्थाओं निगमित निकायां,े स्वयं सहायता समूहाें आदि का संवर्द्धन एवं संस्थापना हो सके ।

(ix) व्यक्ति विशेष, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों निगम, सरकार एवं इसके विभागो में जल के पम्प एवं उपस्कर का वितरण एवं विपणन करना ।

(x) मिशन के सभी या किसी उद्देश्य संबंधी योजना एवं विकास हेतु विशेषज्ञों, अभिकर्त्ताओं, परामर्शदाताओं की सेवा प्राप्त करना।

(xi) अपने कार्याें को नियंत्रित करने हेतु बिहार राज्य एवं भारतवर्ष के विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों एवं अन्यत्र शाखायें और एजेंसी की स्थापना करना।

(xii) मिशन के व्यापार के सिलसिले में किसी बैंक में खाता खोलने उनका संचालन करने तथा इस सन्दर्भ में चेक, रूक्का, हुंडी, एवं अन्य पराक्रम्य या स्थानांतरणीय अनुदेश का आहरण निष्पादन, स्वीकृति, पराक्रमण, समनुदेशन, निर्गम, क्रय-विक्रय करना।

(xiii) मिशन के उदेश्यों की पूर्ति के लिए अनुदान, सहायता, आर्थिक सहायता या अनुदान प्राप्त करना एवं अनुदान, आर्थिक सहायता की स्वीकृति देना ।

(ख) मिशन की संरचना :-

मिशन,मंत्री,लघु जल संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में कार्य करेगा, जिसके 12 सदस्य होंगे। इसके सदस्य- सचिव, प्रधान सचिव/ सचिव, लघु जल संसाधन विभाग होंगे। मिशन अपने सारे कार्यकलाप अपने संघ के ज्ञापन में विनिर्दिष्ट नियमों के आलोक में संचालित करेगा।

राज्य सरकार के सिंचाई संसाधनों के व्यापक उपयोग एवं आर्थिक विकास के मद्‌देनजर राज्य सरकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत 'बिहार भू-जल विकास मिशन' का सोसायटीज अधिनियम, 1860 के अंतर्गत निबंधित कर गठन करने की स्वीकृति तथा इस संस्थागत ढ़ांचे को सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक चिन्हित पदाें के सृजन की पुर्वानुमति प्रदान की जाती है ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सभी विभागो एवं महालेखाकार,बिहार,पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मिहिर कुमार सिंह, सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग। ——— अधिसूचना ——— 20 अक्तूबर, 2014 सं॰ कारा/नि0को0(क)-113/10-5498--श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत तथा श्री प्रदीप कुमार झा, तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर सम्प्रति अनिवार्य सेवानिवृत द्वारा अपने-अपने पदस्थापन अवधि में उपकारा, नवगछिया को आवंटित राशि की अवैध निकासी एवं वित्तीय अनियमितता के विरूद्ध क्रमशः विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5824 दिनांक 28.11.2013 एवं 5823 दिनांक 28.11.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष आरोपित पदाधिकारियों द्वारा Legal बिन्दुओं पर अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संस्थित करने पर वैधानिक प्रश्न उठाया गया और बताया गया कि जिस घटना के संबंध में आरोप गठित किया गया है वह घटना उनकी सेवानिवृति के 8 साल के आस-पास की है जबकि बिहार पेंशन नियमावली 43(बी) के अन्तर्गत 4 वर्ष पहले तक की घटित घटना पर ही वैधानिकता है। 3. तद्‌ आलोक में संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 15.05.2014 को संदर्भित विभागीय कार्यवाही की सुनवाई करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये :-''चूँकि उपर्युक्त वैधानिक बिन्दु पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार प्रशासी विभाग का ही है, इसलिए प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे सर्वप्रथम प्रशासी विभाग के द्वारा वैधानिकता के इस बिन्दु पर उचित रूप से समीक्षा कराकर विभाग का स्पष्ट मंतव्य सूचित करे कि आरोपित द्वारा उठाया गया बिन्दु वैधानिक रूप से मान्य है, अथवा विभागीय कार्यवाही को आगे संचालित रखे जाने पर वैधानिक रूप सें कोई कठिनाई नहीं है ''

4. तद्‌ आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग से प्राप्त परामर्श निम्न प्रकार है :- '' बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत सेवानिवृत कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाकर पेंशन आदि रोके जाने का प्रावधान है और उक्त नियम में यह भी प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ केवल उन्हीं घटना के संबंध में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है जो सेवानिवृत्ति के तिथि से पूर्व चार वर्ष के अन्दर की हो ''। 5. श्री प्रसाद एवं श्री झा के विरूद्ध उक्त नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती है क्योंकि घटना वर्ष 2003 से वर्ष 2006 के बीच की है।

6. अतएव दोनों पदाधिकारियों श्री विश्वनाथ प्रसाद, काराधीक्षक (दिनांक 31.10.2013 को सेवानिवृत) तथा श्री प्रदीप कुमार झा, काराधीक्षक (दिनांक 25.05.2012 को अनिवार्य सेवानिवृत) के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को कालबाधित होने के कारण बंद करने का निर्णय लिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

4 अप्रैल, 2014

सं॰ 141 नि0--श्री बिरेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को श्री अरूण कुमार के स्थान पर पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 4th April, 2014

No. 141 A--Sri Birendra Kumar, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar General, Patna High Court, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Patna vice Sri Arun Kumar.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

4 अप्रैल, 2014 सं॰ 142 नि0--श्री अरूण कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना को कैमुर, भभुआ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 4th April, 2014

No. 142 A--Sri Arun Kumar, District and Sessions Judge, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Kaimur at Bhabhua.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

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4 अप्रैल, 2014

सं॰ 143 नि0--श्री विनोद कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित की सेवाएँ राज्य सरकार से वापस लेते हुए श्री वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का महानिबंधक नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 4th April, 2014

No. 143 A--Hon'ble the Chief Justice has been pleased to repatriate the services of Sri Vinod Kumar Sinha, District and Sessions Judge, presently posted as Law Secretary-cum-Legal Remembrancer, Government of Bihar, Patna in the General Administration Department from the State Government and to appoint him as Registrar General, Patna High Court, Patna with effect from the date he assumes charge of his office as such vice Sri Birendra Kumar.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

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12 मई 2014

सं॰ 197 नि0--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 12th May 2014

No. 197 A--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

15 मई 2014

सं॰ 203 नि0--अपने वर्त्तमान कर्त्तव्यों से विरमित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संप्रति निबंधक (स्थापना), पटना उच्च न्यायालय, पटना के रूप में पदस्थापित श्री ओम प्रकाश-I, की सेवायें, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर विधि विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0- सी0/एल0ए0-04/2005-2903 दिनांक 12.05.2014 द्वारा नियुक्ति पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए, बिहार सरकार सामान्य प्रशासनिक विभाग, पटना को सौंपी जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, पी॰सी॰ जायसवाल, महानिबंधक (प्रभारी)।

The 15th May, 2014

No. 203 A--On being relieved of his present assignment, the services of Sri Om Prakash I, District and Sessions Judge, presently posted as Registrar (Establishment), Patna High Court, Patna are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Member Secretary, Bihar State Legal Services Authority, Patna vide notification no. 2903 dated 12.05.2014 of Law Department, Government of Bihar, on deputation basis, for a maximum period of three years.

By order of the High Court, P.C. JAISWAL, Registrar General I/C.

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3 जुलाई, 2014

सं॰ 253 नि0--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 3rd July, 2014

No. 253 A--In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class also for the district noted against his name in column no. 3 of the table.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

——— 6 अगस्त, 2014.

सं॰ 292 नि0--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ-4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृँखला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है।15 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 6th August, 2014

No. 292 A--The Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be stationed ordinarily at places mentioned in column no. 3 and in the chain specified against their respective name in column no. 4 of the table. Sl. No. Name of the Officers with

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

6 अगस्त 2014.

सं॰ 293 नि0--निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, को तालिका के स्तंभ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ-4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृँखला में तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 6th August, 2014

No. 293 A--The Adhoc Additional District and Sessions Judges, named in column no. 2 of the table given below are hereby transferred as Adhoc Additional District and Sessions Judge at places mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column no. 4 of the table. Sl. No. Name of the Officer with

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

11 अगस्त, 2014

सं॰ 302 नि0--श्री दीनानाथ पाण्डे, तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद जिनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं0 293 नि0, दिनांक 06.08.2014 को एवं निर्गत ज्ञापांक सं0- 37038-37053 दिनांक 06.08.2014 के द्‌वारा तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आरा के रूप में हुआ था को रद्‌द समझा जाए।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 11th August 2014

No. 302 A--The transfer and posting of Sri Dinanath Pandey, Adhoc Additional District and Sessions Judge, Aurangabad as Adhoc Additional District and Sessions Judge, Ara effected under Court's Notification No. 293A dated 06.08.2014 and issued vide memo no. 37038-37053 dated 06.08.2014, stands cancelled.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

——— 27 अगस्त 2014 सं॰ 337 नि0--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ नियुक्त किया जाता है। पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-1987 (ऐक्ट IXI, 1987) द्वारा संशोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा 19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।25 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

The 27 August 2014

No. 337 A--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif in the Judgeship and the station mentioned in column no. 3, and in the chain indicated in column no. 4 of the table. As mentioned in column no. 5, the officers concerned are also vested with the powers under Sub- Section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (Act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 1987 (Act XIX of 1987) to try under ordinary procedure original suits of pecuniary and Territorial Jurisdication. As further mentioned in Column no. 5, the officer concerned are also vested with powers of Judge of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary pecuniary and Territorial Jurisdiction. The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officers concerned unless they are published in the Bihar Gazette or in the District Gazette. Sl. No.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

27 अगस्त 2014

सं॰ 338 नि0--निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संंहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्र्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 27th August 2014

No. 338 A--The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrates in the Judgeship and station mentioned in column no.3 of the table. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against their respective name in column no.4 of the table.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

——— 29 अगस्त, 2014

सं॰ 339 नि0--श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भागलपुर को श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा के स्थान पर गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

——— The 29th August, 2014

No. 339 A--Sri Surendra Prasad Sharma, District and Sessions Judge, Bhagalpur is transferred and posted as District and Sessions Judge of Gaya vice Sri V.N. Mishra.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

29 अगस्त, 2014

सं॰ 340 नि0--श्री परशुराम शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय को श्री एस0 पी0 शर्मा के स्थान पर भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 340 A--Sri Parshuram Shukla, District and Sessions Judge, Begusarai is transferred and posted as District and Sessions Judge of Bhagalpur vice Sri S.P. Sharma.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 341 नि0--श्री कृष्ण गोपाल द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बेगुसराय को श्री परशुराम शुक्ला के स्थान पर बेगुसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 341 A--Sri Krishna Gopal Dwivedi, Principal Judge, Family Court, Begusarai is transferred and posted as District and Sessions Judge of Begusarai vice Sri Parshuram Shukla.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 342 नि0--अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री रमेश तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना को दिनांक 06.09.2014 को स्थापित होने वाले अररिया न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 342 A--On being relieved of his present assignment, Sri Ramesh Tiwary, District and Sessions Judge, presently posted as Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Araria on establishment of Araria Judgeship on 06.09.2014.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 343 नि0--श्री राम श्रेष्ठ राय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दरभंगा को दिनांक 20.09.2014 को स्थापित हो रहे लखीसराय न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 343 A--Sri Ram Shreshtha Roy, District and Sessions Judge, Darbhanga is transferred and posted as District and Sessions Judge of Lakhisarai on establishment of Lakhisarai Judgeship on 20.09.2014.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

29 अगस्त, 2014

सं॰ 344 नि0--श्री मजहर इमाम, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भागलपुर को श्री आर0 एस0 राय के स्थान पर दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा,महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 344 A--Sri Mazhar Imam, Principal Judge, Family Court, Bhagalpur is transferred and posted as District and Sessions Judge of Darbhanga vice Sri R.S. Roy.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

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29 अगस्त, 2014

सं॰ 345 नि0--श्री संजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णियॉ को दिनांक 15.11.2014 को स्थापित हो रहे सुपौल न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 345 A--Sri Sanjay Kumar, District and Sessions Judge, Purnea is transferred and posted as District and Sessions Judge of Supaul on establishment of Supaul Judgeship on 15.11.2014.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 346 नि0--श्री अरविन्द कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को श्री संजय कुमार के स्थान पर पूर्णियॉ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 346 A--Sri Arvind Kumar, District and Sessions Judge, Samastipur is transferred and posted as District and Sessions Judge of Purnea vice Sri Sanjay Kumar.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 347 नि0--श्री हरेन्द्र नाथ तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बक्सर को दिनांक 29.11.2014 को स्थापित हो रहे बांका न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 347 A--Sri Harendra Nath Tiwary, District and Sessions Judge, Buxar is transferred and posted as District and Sessions Judge of Banka on establishment of Banka Judgeship on 29.11.2014.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

29 अगस्त, 2014

सं॰ 348 नि0--श्री चौधरी विजेन्द्र कुमार राय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संप्रति विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय नं0 1, पटना के रूप में कार्यरत को समस्तीपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।63 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

The 29th August, 2014

No. 348 A--Sri Choudhary Brijendra Kumar Roy, Principal Judge, Family Court currently working as Special Judge, Vigilance Court No.1, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Samastipur vice Sri Arvind Kumar.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

———

29 अगस्त, 2014

सं॰ 349 नि0--श्री सुषमा सिन्हा, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हाजीपुर को हरेन्द्र नाथ तिवारी के स्थान पर बक्सर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

The 29th August, 2014

No. 349 A--Smt. Sushma Sinha, Principal Judge, Family Court, Vaishali at Hajipur is transferred and posted as District and Sessions Judge of Buxar vice Sri H.N. Tiwary.

By order of the High Court, VINOD KUMAR SINHA, Registrar General.

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

9 सितम्बर 2014

3. तदआलोक में श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उक्त आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

(cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 जिसमें संसूचित दंड की कंडिका-(3) में वर्णित "तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक" के स्थान पर "तीन वर्षों तक अकार्य में कोटी में पदस्थापन" पढ़ा जाय। 2. विभागीय अधिसूचना संख्या-3196 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-3197 (एस) दिनांक 29.04.2002 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।

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जल संसाधन विभाग

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अधिसूचना

27 अक्तूबर 2014

सं0 क0/स्था0-03/2008-659--किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के लिए कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0/स्था0-03/2008-165 दिनांक 27.03.2012 द्वारा गठित बोर्ड की अवधि दिनांक 26.03.2014 को समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बिहार कृषक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978(बिहार अधिनियम-3,1979) की धारा 4(1) के अधीन एक बोर्ड का निम्नवत्‌ पुनर्गठन किया जाता हैः- (क) अध्यक्ष

3. इस अभिकरण के अधीन पड़नेवाले सभी जिला पदाधिकारी एवं उप निदेशक, चकबन्दी इस बोर्ड के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे । 4. किउल-बदुआ-चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के इस बोर्ड की अवधि दो वर्षो या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक की होगी, जो अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुषील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

---- समाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभागसमाज कल्याण विभाग ---- शुद्धि पत्र 24 अक्तूबर 2014 सं0 स0क0स्था0-01-क्षे0-12/2014-4965--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-10816 दिनांक 04.08.2014 द्वारा श्री राहुल (913/11) बि0प्र0से0, गृह जिला-सीवान की सेवा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु समाज कल्याण विभाग को सौंपी गयी थी। 2. भूलवश बिना सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन लिए हुए श्री राहुल को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पद पर पदस्थापन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-4910 दिनांक 21.10.2014 निर्गत हो गयी थी, जो नियमानुकूल नहीं है। 3. अतः उक्त अधिसूचना संख्या-4910 दिनांक-21.10.2014 को तत्काल प्रभाव से रद्‌द किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चलाना, संयुक्त निदेषक (मु0)।

——— अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

औऔऔऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयार सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयार सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयार सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाPद।Pद।Pद।Pद।

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NOTICE

No. 1798

FRUITS REFRIGERATION CHAMBERS LTD

CIN: U63022BR1974PLC001131 Regt. Office Hazi Pur , Bihar Sharif 803101(Nalanda) Ref: - FRCL/14/001 Date 29.09.2014 NOTICE is hereby given that the Company has passed the following SPECIAL RESOULTION ON 30th July 2014

1) "RESOLVED THAT the company, namely, M/s FRUITS REFRIGERATION CHAMBERS LTD," be put into members' voluntary winding up and that Shri Krishna Prasad one of its Directors be and is hereby appointed as Voluntary liquidator on a remuneration of Rs 10,000/- per month with Power to incur day to Day expenses and carry out other consequential work in connection therewith".

2) "RESOLVED FURTHER THAT Shri Rakesh Kumar Gupta one of the Directors of the Company be and is herby authorized to file necessary return with the Registrar of companies, Bihar Patna, publish necessary advertisements in Bihar extra ordinary Gazette and "Aaj" the Daily News paper published from Patna".

3) "RESOLVED FURTHER that all the records be shifted to the office/Residence of the voluntary liquidator Mr. Krishna Prasad, Khandak Par, P.O. BIHAR SHARIF (Nalanda) 803101 for convenience and smooth working

Rakesh Kumar Gupta, Director.

FORM NO. 151

MEMBERS' VOLUNTARY WINDING UP

Notice of appointment of Liquidator pursuant to Section 516

1. Name of Company : Fruits Refrigeration Chambers Limited 2. Nature of Business : Cold Storage Business. 3. Address of Registered Office : Hazi Pur, Bihar Sharif. 803101 (Nalanda) 4. Name & Address of Liquidator : Krishna Prasad S/o Late Agnoo Saw Moh: KhandakPar Bihar Sharif 803101 (Nalanda) 5. Date of appointment : 30th July 2014 6. By whom appointed : By Special Resolution of the Share Holders

Krishna Prasad, Voluntary liquidator.

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-6 (यांत्रिक) आरोप-27/2011-8175 (एस)--श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा द्वारा कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में श्री सिंह के विरूद्ध वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, विभाग को गलत सूचना, धोखा देने का प्रयास तथा दबाव बनाकर दैनिक श्रमिकों की गलत स्वीकृति प्राप्त कर सरकारी निधि के गबन आदि के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1465 (एस) अनु0 दिनांक 07.02.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. मुख्य अभियंता (यां0), उत्तर बिहार उपभाग-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-932 अनु0 दिनांक 22.04.13 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध आरोप के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करते हुए तथा बिना उनके संज्ञान में तथ्य दिये अधीक्षण अभियंता के स्तर के उपर के पदाधिकारियों से दैनिक सन्नावली मजदूरों की स्वीकृति एवं मजदूरों को मजदूरी भुगतान के लिए आवंटन की मांग के लिए पत्राचार किया गया। आरोपित पदाधिकारी दबाव बनाकर दैनिक सन्नावाली मजदूरों की गलत स्वीकृति प्राप्त कर सरकारी निधि के गबन के प्रयास के साथ-साथ दिये गये दायित्व निर्वहन में कोताही बरतने के कृत्य के लिए दोषी पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित होने के उपरांत आपसे विभागीय पत्रांक-3565 (एस) अनु0 दिनांक 15.05.13 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 3. श्री सिंह द्वारा पत्रांक-294 दिनांक 12.06.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। समर्पित उत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि गबन का प्रयास किया गया जो अपने आप में गंभीर आरेाप है। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन को सत्य एवं सम्यक्‌ होने के उपरांत सरकार द्वारा "स्थायी रूप से कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत करने" के दंड पर निर्णय लिया गया। 4. निर्णित दंड पर विभागीय पत्रांक-1945 (एस) अनु0 दिनांक 04.03.14 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-609 दिनांक 10.06.14 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है। 5. अतएव पूरे मामले के समीक्षोपरांत श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, आरा को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :- (i) स्थायी रूप से कालमान वेतन में न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत करने का दंड दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।70 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

4 सितम्बर 2014

सं॰ निग/सारा-4 (पथ) (निग0 था0 का0)-12/2014-8539 (एस)--श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति माननीय मंत्री कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति भ्रष्ट क्रियाकलापों के द्वारा अर्जित करने के लिए निगरानी थाना कांड सं0-50/2014 दिनांक 14.08.14 धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। श्री सिंह का यह कृृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (i), (ii), (iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए श्री अमलेश्वर प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (ग) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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28 अगस्त 2014

सं. िनग/सारा-2 (पथ)-56/2003 (अंश-आ) Pटfपणी भाग-8241 (एस)--ौी ॄजभूषण ूसाद, तaकालीन काय(cid:30)पालक अिभयंता, पथ ूमंडल सं(cid:8)या-1, जहानाबाद स)ूित िनलं(cid:18)बत, अिभयंता ूमुख का काया(cid:30)लय, पथ िनमा(cid:30)ण (cid:18)वभाग, (cid:18)बहार, पटना के (cid:18)वiX उ]त पदःथापन काल के दौरान (cid:18)बना काय(cid:30) कराये फजk (cid:18)वपऽB के माRयम से रािश िनकासी के संबंध म[ माच(cid:30) 2001 म[ Sजला पदािधकार(cid:15), जहानाबाद से ूाfत सूचना एवं तदआलोक म[ उड़नदःता दल के जॉच ूितवेदन के आलोक म[ संक@प _ापांक-3623 (एस) Pदनांक 23-05-2002 (cid:24)ारा संचािलत क^ गयी (cid:18)वभागीय काय(cid:30)वाह(cid:15) म[ अिधसूचना सं(cid:8)या-3937 (एस) Pदनांक 01-04-2011 (cid:24)ारा संसूिचत दंड के (cid:18)वiX ौी ूसाद (cid:24)ारा माननीय उVच ;यायालय म[ दायर सी. डnलू. जे. सी. सं.-20209/2010 म[ Pदनांक 30-07-2012 को पा`रत आदेश के आलोक म[ दंड को िनरःत करते हुए (cid:18)वभागीय संक@प _ापांक-2635 (एस) अनु. Pदनांक 02-04-13 (cid:24)ारा ौी ूसाद के (cid:18)वiX नये िसरे से (cid:18)वभागीय काय(cid:30)वाह(cid:15) संचािलत क^ गयी साथ ह(cid:15)ं अिधसूचना सं(cid:8)या-1989 (एस) Pदनांक 12-03-13 (cid:24)ारा ौी ॄजभूषण ूसाद को िनलं(cid:18)बत Pकया गया है।

2. ौी ूसाद के पऽांक-शू;य Pदनांक-15-04-13 (cid:24)ारा िनलंबन के (cid:18)वiX सम(cid:18)प(cid:30)त पुन(cid:18)व(cid:30)लोकन अoयावेदन म[ िनलंबन एवं सभी आरोपB से मु]त करते हुए िनलंबन अविध को कत(cid:30)<य पर मानते हुए पूण(cid:30) वेतनाPद भुगतान करने तथा दुबारा (cid:18)वभागीय काय(cid:30)वाह(cid:15) संचािलत करने क^ ूPबया को (cid:18)विध (cid:18)वiX मानते हुए संचािलत (cid:18)वभागीय काय(cid:30)वाह(cid:15) को बंद करने का आमह Pकया है।

3. ौी ूसाद के पुन(cid:18)व(cid:30)लोकन अoयावेदन के समीKोपरांत पाया गया Pक माननीय उVच ;यायालय के (cid:24)ारा पा`रत आदेश Pदनांक 15-04-13 के आलोक म[ ह(cid:15) पुन: (cid:18)वभागीय काय(cid:30)वाह(cid:15) संचािलत करने का िनण(cid:30)य िलया गया है, जो स)ूित (cid:18)वचाराधीन है। अतएव ौी ॄजभूषण ूसाद, तaकालीन काय(cid:30)पालक अिभयंता, पथ ूमंडल सं(cid:8)या-1, जहानाबाद स)ूित िनलं(cid:18)बत के पुन(cid:18)व(cid:30)लोकन अoयावेदन Pदनांक 15-04-13 को अःवीकृ त Pकया जाता है।

(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।

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22 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-4-(पथ) विविध-15/09-8012 (एस)--श्री हरिशंकर साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, बेतिया से पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में शिवहर-मीनापुर (कि0मी0 21वें से 33वे) पथ एवं रून्नीसैदपुर-कटरा-क्योटसा (कि0मी0 25वें से 40वे) पथ में कार्यों की धीमी प्रगति एवं संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए विभागीय पत्रांक-11575 (एस) दिनांक 18.10.11 द्वारा श्री साह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री साह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-995 दिनांक 12.11.12 के विभागीय समीक्षोपरांत ससमय कार्य पूरा नहीं कराने एवं संवेदक के विरूद्ध समानुपातिक कार्रवाई नहीं करने के लिए श्री साह को दोषी पाया गया।71 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 2. तदआलोक में श्री हरिशंकर साह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, बेतिया के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं :-

3. इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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21 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-1 (पथ)-14/10 (अंश) टिप्पणी भाग-7993 (एस)--श्री लाल मोहन प्रजापति, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू पथ के कि0मी0 0 से 4 तक में एकरारनामा संख्या-5एस0बी0/2009-10 के तहत कराये गये मजबूतीकरण कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 के पत्रांक-105 गो0 दिनांक 29.12.09 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रजापति के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक-3306 (एस) दिनांक 23.03.12 के द्वारा दो आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1819 अनु0 दिनांक 12.10.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रजापति के विरूद्ध आरेाप संख्या-2 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप संख्या-1 को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2632 (एस) दिनांक 02.04.13 द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री प्रजापति से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 3. श्री प्रजापति के द्वारा अपने पत्रांक-350 अनु0 दिनांक 12.07.13 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया यथा-आरोप संख्या-2 के साक्ष्य के रूप में विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 द्वारा भेजे गया जाँच प्रतिवेदन में मात्र इतना लिखा हुआ है कि FDD का प्रावधानित मान 2.39 gm/cc है एवं प्राप्त मान 1.81 gm/cc है। जाँच प्रतिवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि FDD की जाँच की गयी या नहीं और यदि की गयी है तो वह जाँच किस method से की गयी एवं FDD का मान 1.81gm/cc कैसे प्राप्त किया गया। जाँच प्रतिवेदन में यह भी अंकित नहीं है कि किस अभिलेख के आधार पर DBM कार्य के FDD का प्रावधानित मान 2.3gm/cc होता है। 4. श्री प्रजापति द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा पर विचारोपरांत उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 से पथ के कि0मी0 2 में बोरिंग रोड जंक्शन से रेलवे क्रॉसिंग तक पथांश में कराये गये DBM कार्य की मोटाई की पुनः जाँच करायी गयी जिसमें DBM कार्य की औसत मोटाई 74.83 mm पायी गयी। 5. उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरांत सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रजापति द्वारा BM का कार्य नहीं कराया गया अपितु DBM का कार्य 75 mm के जगह 85.75 mm किया गया और 75 mm से अधिक मोटाई को BM के समतुल्य मानकर भुगतान किया गया। जाँच के क्रम में FDD मान औसत मान से कम पाया गया। अर्थात कराये गये कार्य का compaction यदि proparly किया गया रहता तो DMB की मोटाई भी 85.75 mm के स्थान पर प्राक्कलन के अनुरूप 75 mm ही होती। पुनः कराये गये जाँच से भी स्पष्ट है कि पथ परत का compaction सही ढंग से नहीं किया गया। श्री प्रजापति का यह कथन की FDD से संबंधित वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया, असत्य पाया गया क्योंकि कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 के पत्रांक-114 अनु0 दिनांक 25.0912 द्वारा विभागीय कार्यवाही के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के माध्यम से FDD गणना का विवरणी उन्हें उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार श्री प्रजापति के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :- (i) इन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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27 अगस्त 2014

सं॰ निग/सारा-1 (पथ) आ0अ0-09/2014-8177 (एस)--श्री लक्ष्मी कान्त पटेल, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा, नालन्दा के विरूद्ध आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना के द्वारा आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक सम्पत्ति भ्रष्ट क्रियाकलापों के द्वारा अर्जित करने के लिए आर्थिक अपराध थाना कांड सं0-18/14 दिनांक 19.03.14 धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। श्री पटेल का यह कृृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध कदाचारपूर्ण एवं अस्वच्छ आचरण का द्योतक है, जिसके लिए श्री लक्ष्मी कान्त पटेल, कार्यपालक72 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 अभियंता को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) (क) एवं (ग) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। 2. निलंबन अवधि के दौरान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10 के अध्याधीन शर्तों के तहत इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है। 4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु अलग से आरोप पत्र निर्गत किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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21 अगस्त 2014

सं॰ निग/सारा-उ0बि0रा0उ0प0-26/14-7991 (एस)--राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-85 में बरती गयी अनियमितता की कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा से विभागीय पत्रांक-14008 (एस) अनु0 दिनांक 23. 09.10 एवं पत्रांक-3250 (ई) अनु0 दिनांक 24.06.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। 2. श्री गुप्ता, कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-शून्य दिनांक 13.10.10 एवं पत्रांक-शून्य दिनांक 04.07.11 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-85 के कि0मी0 12 में कराये गये बी0एम0 कार्य एवं कि0मी0 20 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 कार्य की औसत मोटाई निर्धारित मोटाई से कम है तथा कि0मी0 20 में कराये गये बी0एम0 एवं एस0डी0बी0सी0 कार्य में अलकतरा की प्रतिशत मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से कम है। 3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित पाये गये उक्त त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप श्री ओम प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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26 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-6-56/2006-8169 (एस)--श्री राम इकबाल प्रसाद सिंह यादव, तत्कालीन कनीय अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में फरीदपुर एरई बेनीपुर पथ के मिट्टी कार्य में व्यय के अनुरूप कार्य नहीं कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त आरोप प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय पत्रांक-2043 (एस) अनु0 दिनांक 12.06.09 द्वारा बचाव बयान की मांग की गयी, परन्तु श्री यादव द्वारा अपना पूर्ण बचाव बयान समर्पित नहीं किया गया। फलतः संकल्प ज्ञापांक-13135 (एस) अनु0 दिनांक 30.11.11 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-350 अनु0 दिनांक 08.11.12 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक-330 (एस) अनु0 दिनांक 15.01.13 द्वारा श्री यादव से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। 3. श्री यादव द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक 22.01.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किय गया जिसमें मूल रूप में अंकित किया गया है कि योजना से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्रावैधिक दृष्टिकोण से मान्य एवं विश्वसनीय नहीं है। साथ ही इन्होंने यह भी अंकित किया है कि उनके कार्यकाल में कराये गये मिट्टी कार्य में कितनी कमी पायी गयी, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अपने कारण पृच्छा उत्तर में श्री यादव ने मिट्टी कार्य के किये गये मेजरमेन्ट को विभागीय दिशा निदेश के प्रतिकूल बताते हुए अपने उपर लगाये गये आरोपों से मुक्त करने का आग्रह किया है। 4. श्री यादव से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री यादव ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में मूल रूप से उन्हीं बातो को दुहराया गया है जो उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष अंकित किया गय था, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके द्वारा लगाये गये आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। 5. तदआलोक में सम्यक्‌ विचरोपरांत सरकार के निर्णय के आलोक में श्री राम इकबाल प्रसाद सिंह यादव, सहायक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है :- (i) वर्ष 1990-91 के लिए निन्दन। (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक। (iii) `36,448.00 (छत्तीस हजार चार सौ अड़तालीस रूपये) की वूसली।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव (निगरानी)।73 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

22 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-4-(पथ) विविध-15/09-8010 (एस)--श्री रामकृष्ण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, पटना सिटी से पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में शिवहर-मीनापुर (कि0मी0 21वें से 33वे) पथ एवं रून्नीसैदपुर-कटरा-क्योटसा (कि0मी0 25वें से 40वे) पथ में कार्यों की धीमी प्रगति एवं संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए विभागीय पत्रांक-11576 (एस) दिनांक 18.10.11 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-शून्य दिनांक 15.11.11 के विभागीय समीक्षोपरांत ससमय कार्य पूरा नहीं कराने एवं संवेदक के विरूद्ध समानुपातिक कार्रवाई नहीं करने के लिए श्री प्रसाद को दोषी पाया गया। 2. तदआलोक में श्री रामकृष्ण प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, पटना सिटी के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं :-

3. इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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29 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-4 (पथ) आरोप-72/2013-8274 (एस)--श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय के विरूद्ध पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में किशनगंज-बहादुरगंज पथ में दिनांक 10.07.13 को अप्रत्याशित बाढ़ से हुए कटाव के कारण अवरूद्ध यातायात को चालू करवाने में हुई चूक के लिए जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक-849 दिनांक 11. 07.13 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-5531 (एस)-सहपठित ज्ञापांक-5532 (एस) दिनांक 11.07.13 के द्वारा निलंबित करते हुए श्री चौधरी को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6478 (एस) अनु0 दिनांक 12.08.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-1147 अनु0 दिनांक 09.07.14 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया, परन्तु विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, किशनगंज के पत्र से यह तो स्पष्ट है कि श्री चौधरी, कार्यपालक अभियंता कटाव स्थल पर नहीं पाये गये और कटाव से बचाव के लिए भी ठोस प्रयास नहीं किये। 2. तदआलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार श्री सदानन्द चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निलंबन मुक्त करते हुए "चेतावनी" का दंड दिया जाता है। 3. निलंबन अवधि के संबंध में अलग से कारण पृच्छा कर निर्णय लिया जायेगा।

4. निलंबन मुक्त होने के पश्चात्‌ श्री चौधरी अपना योगदान अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में समर्पित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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9 सितम्बर 2014

सं॰ निग/सारा-उ0बि0रा0उ0प0-20/14-8667(एस)--राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-105 में बरती गयी अनियमितता की कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-4 द्वारा जाँचोपरांत समर्पित प्रारंभिक एवं गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पायी गयी त्रुटियों/अनियमितता के लिए श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा, पूर्णियाँ से विभागीय पत्रांक-6918 (ई) अनु0 दिनांक 26.12.11 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा विभागीय पत्रांक-3334 (ई) दिनांक 28.05.12 एवं पत्रांक-6458 (ई) दिनांक 03.10.12 द्वारा स्मारित भी किया गया। 2. श्री कुमार, सहायक अभियंता के पत्रांक-शून्य दिनांक 24.08.12 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-105 के कि0मी0 09 में कराये गये एस0डी0बी0सी0 एवं बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा विभाग द्वारा निर्धारित टोलरेन्स से कम है। 3. अतएव सरकार के निर्णयानुसार प्रमाणित पाये गये उक्त त्रुटियों/अनियमितता के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3346 (एस), दिनांक 30.04.2014 द्वारा श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा, पूर्णियाँ की दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी गयी। 4. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 12.06.2014 के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं है, जिसके आधार पर इनके विरूद्ध संसूचित दंड के संबंध में पुनर्विचार किया जा सके। इन्होंने अपने कारण पृच्छा के दौरान जो बातें कही थी उसी की पुनरावृति पुनर्विलोकन74 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 अर्जी में की गयी है। तकनीकी समीक्षोपरांत ही बिटुमिन की मात्रा निर्धारित Tolerance Limit से कम पाये जाने पर दंड संसूचित किया गया था। 5. अतएव सराकर के निर्णयानुसार श्री संजय कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, जयनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, धमदाहा, पूर्णियाँ के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 12.06.2014 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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22 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-4-(पथ) विविध-15/09-8008(एस)--श्री शशिनाथ दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, महेशखूँट, खगड़िया से पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर के पदस्थापन काल में शिवहर-मीनापुर (कि0मी0 21वें से 33वे) पथ एवं रून्नीसैदपुर-कटरा-क्योटसा (कि0मी0 25वें से 40वे) पथ में कार्यों की धीमी प्रगति एवं संवेदक पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए विभागीय पत्रांक-11574 (एस) दिनांक 18.10.11 द्वारा श्री दास से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री दास द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक-शून्य दिनांक 14.11.11 के विभागीय समीक्षोपरांत ससमय कार्य पूरा नहीं कराने एवं संवेदक के विरूद्ध समानुपातिक कार्रवाई नहीं करने के लिए श्री दास को दोषी पाया गया। 2. तदआलोक में श्री शशिनाथ दास, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-2, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, महेशखूँट, खगड़िया के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता हैं :-

3. इन्हें चेतावनी की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

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21 अगस्त 2014

सं0 निग/सारा-1 (पथ)-14/10 (अंश) टिप्पणी भाग-7981 (एस)--श्री सत्येन्द्र प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल, पटना सम्प्रति सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ अंचल, दरभंगा के नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल, पटना अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरू पथ के कि0मी0 0 से 4 तक में एकरारनामा संख्या-5एस0बी0/2009-10 के तहत कराये गये मजबूतीकरण कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गयी। कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 के पत्रांक-105 गो0 दिनांक 29.12.09 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक-3305 (एस) दिनांक 23.03.12 के द्वारा दो आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-2892 अनु0 दिनांक 17.10.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री प्रसाद के विरूद्ध आरेाप संख्या-2 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-1 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए आरोप संख्या-1 को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-2633 (एस) दिनांक 02.04.13 द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 3. श्री प्रसाद के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक 17.04.13 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है कि विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी के अभिमत से असहमति का कारण DBM का मानक का अनुरूप FDD का न होना बताया गया है जबकि आरोप BM कार्य नहीं कराये जाने के लिए था। श्री प्रसाद के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जवाहर लाल नेहरू पथ (बेली रोड) में वाहनों के आवागमन की संख्या को देखते हुए अगर वास्तविक FDD 1.81 gm/cc होता तो किया गया DBM कार्य कुछ ही दिनों में अधिक losse होकर बिखर जाता लेकिन तीन वर्ष पाँच माह बितने के बाद भी पथ में कही भी pot patch एवं depression नहीं है। 4. उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या-3 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के उपरांत सम्पूर्ण तथ्यों के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री प्रसाद द्वारा BM का कार्य नहीं कराया गया अपितु DBM का कार्य 75 mm के जगह 85.75 mm किया गया और 75 mm से अधिक मोटाई को BM के समतुल्य मानकर भुगतान किया गया। जाँच के क्रम में FDD मान औसत मान से कम पाया गया। अर्थात कराये गये कार्य का compaction यदि proparly किया गया रहता तो DMB की मोटाई भी 85.75 mm के स्थान पर प्राक्कलन के अनुरूप 75 mm ही होती। पुनः कराये गये जाँच से भी स्पष्ट है कि पथ परत का compaction सही ढंग से नहीं किया गया। इस प्रकार श्री प्रसाद के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को मान्य नहीं पाते हुए सरकार के निर्णय के आलोक में इन्हें निम्न दंड संसूचित किया जाता है :- (i) इन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक की सजा दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।75 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 सं॰ 08/आरोप-01-205/2014 सा॰ 13787 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 8 अक्तूबर 2014 श्री शैलेश नन्दन दिवाकर, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर, जिला पदाधिकारी को बिना कोई जानकारी दिये, एवं अनुमोदन लिये कर्मियों का स्थानान्तरण करने और लगातार दो वर्षो तक संचिका को जिला पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं करने, न्यायालय से संबंधित संचिकाओं को समय से उपस्थापित नहीं करने स्वयं तथ्य विवरणी अनुमोदित करने आदि के जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर सम्यक रूप से विचार करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4001, दिनांक 16.03. 2012 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-304/गो॰, दिनांक 06.10.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री दिवाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया। आरोपी नेे स्पष्टीकरण में अनावश्यक रूप से अपनी बातों को अक्रामक शैली में प्रस्तुत किया गया। विभागीय जाँच के दौरान आरोपी का व्यवहार असहयोगात्मक एवं असंवेदनशील रहा। सुनवाई के कई तिथियों को वे अनुपस्थित रहे। द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में आरोपी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके द्वारा प्रमाणित गंभीर आरोप या गंभीर अपराध के श्रेणी का नहीं है बताते हुए, बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी) के तहत कार्रवाई करने को अनुचित बताया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर तथ्य विवरणी स्वयं अनुमोदित करना, अधीनस्थ कर्मियों का बिना अधिकार के स्थानातान्तरण करना, संयुक्तादेश द्वारा निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करना, महत्वपूर्ण संचिकाओं के कार्यान्वयन को लंबे समय तक रोकना आदि साधारण आरोप के श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि वित्तीय अनियमितता से संबंधित कोई आरोप नहीं पाया गया अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री दिवाकर का पेंशन 5 प्रतिशत 5 वर्षो के लिये रोकने का दंड निरूपित किया गया। निरूपित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मंतव्य का अनुरोध किया गया। आयोग के पूर्ण पीठ ने निरूपित दंड को ''अनुपातिक नहीं है '' का मंतव्य दिया। आरोप संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी के प्रत्युत्तर पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी॰) के तहत पूर्व के निर्णय पर कायम रहते हुए श्री दिवाकर, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत की कटौती 5 (पाँच) वर्षो तक करने का निर्णय लिया गया। तद्‌नुरूप श्री शैलेश नन्दन दिवाकर, बि॰प्र॰से॰ सम्प्रति सेवानिवृत्त के पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत की कटौती 5 (पाँच) वर्षो तक करने का आदेश दिया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

——— सं॰ 08/आरोप-01-212/2014 सा॰ 13026 ——— संकल्प 18 सितम्बर 2014 श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-29/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) के विरूद्ध प्राप्त आरोप पत्र 'क' में नैतिक नीचता (Moral Turpitude) प्रधान सहायक-सह-लेखापाल को प्रताड़ित करने, बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने, बैठकों में भाग नहीं लेने, नरेगा की योजनाओं में बी॰आर॰जी॰एफ॰ की निधि से क्रय में अनियमितता का आरोप जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्रतिवेदित किये गये थे। उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2762, दिनांक 26.03.2010 द्वारा श्री पाण्डेय को निलंबित किया गया एवं संकल्प ज्ञापांक-1973, दिनांक 04.02.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक-707, दिनांक 29.08.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा चार बिन्दुओं पर गठित आरोप में से मात्र आरोप सं॰-04 के प्रथम अंश को प्रमाणित पाया गया। यौनाचार में लिप्त रहने से संबंधित सी॰डी॰ की अनुपलब्धता के कारण उनके द्वारा उसे प्रमाणित नहीं माना गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा सी॰डी॰ के जाँचोपरांत श्री पाण्डेय के विरूद्ध यौनाचार में लिप्त रहने का आरोप प्रमाणित पाया गया। इस संबंध में आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सी॰डी॰ में श्री पाण्डेय द्वारा यौनाचार का स्पष्ट चित्रण है जिसकी पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने भी की है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-15425, दिनांक 08.11.2012 द्वारा श्री पाण्डेय से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्री पाण्डेय द्वारा दिनांक 16.11.2012 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त76 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 सी॰डी॰ के जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-15514, दिनांक 24.09.2013 के द्वारा श्री पाण्डेय अभ्यावेदन की माँग की गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा दिनांक 07.10.2013 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपने अभ्यावेदन में उनके द्वारा आरोप सं॰-04 के प्रथम अंश के संबंध में उल्लेख किया गया कि आई॰टी॰ सेल की स्थापना हेतु क्रय समिति की बैठक विधिवत की गई। प्राप्त निविदा के आधार पर समिति के द्वारा सर्वसम्मति से कम्प्युटर हेतु मानक एवं मान्यता प्राप्त कंपनी के क्रयादेश निर्गत किया गया। कम्प्यूटर एवं संदर्भित सामग्री क्रय करने का निर्णय पंचायती राज विभाग के मार्गदर्शक पत्रक का अक्षरशः पालन करते हुए किया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जाँच प्रतिवेदन पर श्री पाण्डेय का कहना है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के द्वारा उनके विरूद्ध सोची-समझी साजिश के तहत षड्‌यंत्रकारी आरोप लगाये गये है। विभागीय जाँच आयुक्त के द्वारा भी इस आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया है। श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों में से आरोप सं॰-04 का प्रथम अंश विभागीय जाँच आयुक्त के द्वारा प्रमाणित पाया गया। यौनाचार में लिप्त रहने के आरोप से संबंधित सी॰डी॰ की अनुपलब्धता के कारण संचालन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणित नहीं माना गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा सी॰डी॰ में जाँचोपरांत सी॰डी॰ C1, C2, C3 (श्री पाण्डेय के डिजिटल फोटोग्राफ) के पुरूष के समान है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के आधार पर श्री पाण्डेय के विरूद्ध यौनाचार में लिप्त रहने का आरोप प्रमाणित है, जो सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध है, तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (i)(iii) के प्रतिकूल है।

अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा संचालन पदाधिकारी एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला के जाँच प्रतिवेदनों की समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री पाण्डेय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) संशोधन, 2007 के नियम-14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त किये जाने एवं निलंबन अवधि में जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निरूपित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श हेतु अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा अपने पत्रांक-948, दिनांक 18.07.2014 परामर्श दिया कि - '' सम्यक्‌ विचारोपरांत आयोग को स्पष्ट हुआ कि उपर्युक्त आरोपों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावित दंड अनुपातिक नहीं है। अतः आयोग विभागीय दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त करता है। '' आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, संचालन पदाधिकारी एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जाँच प्रतिवेदनों की पुनः समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत श्री पाण्डेय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) संशोधन, 2007 के नियम-14(xi) के तहत निलंबन से मुक्त करते हुए निम्नाकिंत शास्ति अधिरोपित किया जाता है :- (1) एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक, (2) सेवानिवृत्ति तक स्थायी रूप से प्रोन्नति पर रोक (3) निन्दन एवं (4) निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी देय नहीं। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

——— सं॰ 08/आरोप-01-17/2014 सा॰ 13027 ——— संकल्प 18 सितम्बर 2014 श्री शैलेश नन्दन दिवाकर, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2001 के पंचायत निर्वाचन के दौरान दिये गये सरकारी निर्देश के बावजूद भी 90 प्रतिशत से अधिक मतदान का मुहरबंद विधिक लिफाफे को खोले जाने संबंधी निदेश अपने स्तर से निर्वाची पदाधिकारी को दिये जाने का आरोप जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा प्रतिवेदित किये गये थे। श्री दिवाकर के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-795, दिनांक 17.01.2007 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री दिवाकर द्वारा पहले तो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और बाद में अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया। जिला पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा मंतव्य में श्री दिवाकर के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2001 में सरमेरा, सिलाव, रहुई, करमा पसुराम एवं हिलसा प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारियों ने 90 प्रतिशत से अधिक मतदान वाले केन्द्रों का (Statutory Packets) खोला गया एवं स्पष्टीकरण में लिखा गया कि जिला पंचायत राज विभाग, नालन्दा ने पत्रांक-826, दिनांक 30.04.2001 से निर्देश भेजा था जिसके आलोक में उनके द्वारा विधिक लिफाफा खोला गया। आरोपी के इस तकनीकी भूल के कारण कुछ निर्वाची पदाधिकारियों ने विधिक लिफाफा खोलने की गलती की। आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी ने प्रतिवेदित अपने मंतव्य में यह नहीं स्पष्ट किया कि जिला पंचायतीराज पदाधिकारी के पत्र के आलोक में निर्वाची पदाधिकारियों ने विधिक लिफाफा खोलने की भूल की उसका निर्वाचन पर क्या कुप्रभाव पड़ा या इसके पीछे आरोपित77 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 पदाधिकारी की क्या गलत मंशा थी। स्पष्टतया श्री दिवाकार से भूल हुई परन्तु किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता, गलत मंशा या किसी को मदद करने के उद्वेश्य से गलत निर्णय लेने का आरोप या साक्ष्य प्रतिवेदित नहीं है। मामले पर महाधिवक्ता का परामर्श है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत नहीं चली थी एवं घटना लगभग 13 वर्ष के पूर्व का है, इन परिस्थितियों में सजा के बिन्दु पर सम्यक्‌ रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पूरे मामले की सम्यक्‌ रूप से समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा बिना कोई गलत मंशा के अपने पत्र में एक भूल की गई थी जिससे विधिक लिफाफे खोला गया परन्तु इसका कुप्रभाव निर्वाचन पर नहीं पड़ा एवं प्रतिवेदित आरोप लगभग 13 वर्ष पहले का है। अतएव विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श से सहमत होते हुए मामला कालबाधित होने के कारण आरोप संचिकास्त किया जाता है।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

सं॰ 08/आरोप-01-03/2014 सा॰ 13342 ——— संकल्प 23 सितम्बर 2014 श्री बाँके बिहारी चौधरी, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-548/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बाढ़ सहाय्‌य कार्य में अनियमितता बतरने सहित प्रतिवेदित कतिपय अन्य आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3710, दिनांक 04.04.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(2) अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी तथा जाँच संचालन हेतु आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। इस बीच श्री चौधरी दिनांक 31.07.2008 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो गये। तत्पश्चात्‌ श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3446, दिनांक 21.04.2009 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के अन्तर्गत सम्परिवर्तित हो गयी। 2. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-253, दिनांक 04.05.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विभागीय पत्रांक-12473, दिनांक 07.09. 2012 द्वारा आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल से श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों के आलोक में पुनः जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। 3. उक्त आलोक में जाँच पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-205, दिनांक 28.01.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री चौधरी के विरूद्ध गठित आरोप सं॰-01 से 05 तक के सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-4155, दिनांक 27.03.2014 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण-पृच्छा की गयी। श्री चौधरी का द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर उनके अभ्यावेदन दिनांक 07.04. 2014 द्वारा समर्पित किया गया। 4. विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण-पृच्छा उत्तर की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री चौधरी के विरूद्ध बाढ़ सहाय्‌य कार्य में कम खाद्यान्न वितरण करने सहित अन्य आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित है। अतः समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रमाणित आरोप के लिए श्री चौधरी के पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती 5 वर्षों के लिए की जाय। 5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णीत उक्त दंड के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-7820, दिनांक 10.06.2014 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक-1182, दिनांक 20.08.2014 द्वारा विभागीय दंड के प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी। आयोग द्वारा विभाग के प्रस्ताव पर असहमति का मुख्य कारण यह बताया गया कि श्री चौधरी ने इन आरोपों के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को भी अपना स्पष्टीकरण दिया था परन्तु जिला पदाधिकारी ने संतुष्ट होकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी। (—॰पृ॰उ॰-2) 6. वर्णित तथ्यों के आलोक में पूरे मामले की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि :- आरोपित पदाधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण पत्रांक-143, दिनांक 14.09.2002 द्वारा जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को दिया था। जबकि उनके इस स्पष्टीकरण के बाद ही जिला पदाधिकारी के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' गठित कर उपलब्ध कराते हुए श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी आरोपित पदाधिकारी श्री चौधरी के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे। 7. अतः सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री बाँके बिहारी चौधरी, (बि॰प्र॰से॰), कोटि क्रमांक-548/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-अंचलाधिकारी, सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी (सम्प्रति सेवानिवृत्त)78 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी॰) के तहत 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन से कटौति 5 (पाँच) वर्षो तक करने का आदेश दिया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

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सं॰ 08/आरोप-01-18/2014 सा॰ 13788

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संकल्प

8 अक्तूबर 2014

श्री श्याम किशोर पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी-सह-सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध पॉपुलर पौधा लगाने का समय नहीं रहने के बावजूद पौधे की आपूर्त्ति के लिए अनुशंसा करना, निविदा/कोटेशन प्राप्त किये वगैर आपूर्त्ति की अनुशंसा, बिना पौधे की स्थिति की जाँच एवं प्रबंध पर्षद के अनुमोदन बिना रस्तोगी प्लानटेशन को तीन लाख रूपये भुगतान की अनुशंसा करने तथा कार्यो में गहन रूचि नहीं रखने के प्रतिवेदित आरोप के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9406, दिनांक 19.08.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी, आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक-53, दिनांक 06. 01.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री पाण्डेय के विरूद्ध गठित 5 आरोपों को अप्रमाणित एवं 2 आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। नवादा जिला में किसानों को वृक्षारोपण के लिए पोपुलर पॉपुलर गठित क्रय समिति के माध्यम से आपूर्त्ति किया जाना था। आपूर्त्ति किये गये पौधों को किसानों के बीच वितरित करने में विलम्ब हुआ, फलतः अधिकांश पौधे जीवित नहीं रहे और पॉपुलर पौधे लगाने की योजना सफल नहीं हुई। उक्त अवधि में ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा में निदेशक के पद पर कार्यरत श्री पाण्डेय के माध्यम से विषयांकित संचिका बढ़ती थी, अतएव इन्हें दोषी मानते हुए कार्रवाई आरंभ की गयी। पॉपुलर पौधे के क्रय की घटना वर्ष 2000 की है, आरोप पत्र दिनांक 18.05.2003 को गठित की गई एवं विभागीय कार्यवाही के लिए विभागीय संकल्प दिनांक 18.09.2009 को निर्गत किया गया। जबकि आरोपित पदाधिकारी दिनांक 31.01. 2005 को सेवानिवृत्त हुए। आरोपी के सेवानिवृत्त के लगभग 4 वर्ष 8 माह उपरांत विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत हुआ। बिहार पेंशन नियमावली-2005 के नियम-43 (बी॰) के प्रावधान के तहत मामला प्रारंभ से ही कालबाधित था। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री श्याम किशोर पाण्डेय, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन प्रभारी पदाधिकारी-सह-सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नवादा, सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरूद्ध मामला को समीक्षोपरांत कालबाधित पाते हुए आरोप को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया। आरोप एवं विषय संचिकास्त किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, केशव कुमार सिंह, अपर सचिव।

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पथ निर्माण विभाग

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अधिसूचना

27 अगस्त 2014

सं॰ निग/सारा-6 (आरोप) द0वि0 (ग्रा0)-145/08-8208 (एस)--श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के विरूद्ध कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में इनके द्वारा निविदा से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये बिना समाचार पत्र के जाली पृष्ठों के आधार पर निविदा निष्पादन कर निविदा प्रक्रिया को गंभीर रूप से दूषित करते हुए संवेदक विशेष को अवैध लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से अपराधिक साँठ-गाँठ एवं कदाचार के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3405 (एस) दिनांक 10.03.10 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। जिसमें प्रमाािण्त आरोप के लिए अधिसूचना संख्या-1400 (एस) दिनांक 18.02.14 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। 2. श्री कुमार द्वारा उक्त संसूचित दंड के विरूद्ध पत्रांक-शून्य दिनांक 10.03.14 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसके कंडिका-5 में सारतः उल्लेख किया गया है कि सी0डब्लू0जे0सी0सं0-4993/2013 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 01.04.13 को पारित न्यायादेश के आलोक में उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर पर सम्यक्‌ विचार करने के उपरांत ही संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन पर अंतिम आदेश पारित किया जाना था, किन्तु उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उठाये गये बचाव बयान की79 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 अनदेखी करते हुए इन्हें कठोर दंड संसूचित किया गया है जो विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरूद्ध है। उन्होंने विभागीय अधिसूचना संख्या-1400-सहपठित ज्ञापांक-1401 (एस) दिनांक 18.02.14 को निरस्त करने का आग्रह किया है। 3. श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 10.03.14 के समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-53 दिनांक 24.04.12 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये। तदोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-18 (3) के अन्तर्गत उनसे विभागीय पत्रांक-7292 (एस) दिनांक 27.06.12 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जिसके जवाब में श्री कुमार ने अपने पत्रांक-शून्य दिनांक 10.04.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया, जिसके समीक्षोपरांत उनके द्वारा संवेदक विशेष को लाभ पहुँचाने का आरोप प्रमाणित पाया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की सम्यक समीक्षोपरांत ही सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया हैं अतः श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में इस बात का उल्लेख करने कि द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में अंकित तथ्यों की अनदेखी करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से इन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया है, गलत है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी में ऐसा कोई नया तथ्य नहीं पाया गया, जो पूर्व में विचारित नहीं हुआ हो। 4. अतएव सरकार के निर्णयानुसार श्री विजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के पुनर्विचार अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य अनु0 दिनांक 10.03.14 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट,उप-सचिव (निगरानी)।

——— पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ——— अधिसूचनाएं 22 अक्तूबर 2014

सं॰ 5नि.गो.वि (5) 16/14-754 नि0गो0--डॉ0 (श्रीमती) हेमा सिंह, तत्कालीन्‌ भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मंझौलिया, प0 चम्पारण, दिनांक 08.02.2014 को अपर निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय द्वारा किये गये औचक निरीक्षण में अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयी।

उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 105 नि0गो0 दिनांक 14.02.2014 के द्वारा डॉ0 सिंह से स्पष्टीकरण की मांॅग की गयी। पुनः दिनांक 12.03.2014 को अपर समाहर्ता (विभागीय जॉंच), प0 चम्पारण के द्वारा औचक निरीक्षण में भी डॉ0 सिंह अपने कर्त्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पायी गयीं।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 176 नि0 गो0 दिनांक 20.03.2014 के द्वारा डॉ0 सिंह को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प 194 नि0गो0 दिनांक-31.03.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन में आरोपों को अांशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। 3. उक्त आलोक में सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी तथा सम्यक्‌ विचारोपरांत डॉं0 सिंह को दो वेतन-वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं निलंबन अवधि में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई वेतन-भत्ता भुगतान नहीं करने की शास्ति प्रदान करते हुये निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। 4. उक्त आलोक में डॉ0 हेमा सिंह, तत्कालीन्‌ भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, मंझौलिया, (प0 चम्पारण) को दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने एवं निलंबन अवधि में भुगतान किये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वेतन-भत्ता का भुगतान नहीं करने की शास्ति प्रदान करते हुए, तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है तथा डॉ0 सिंह को Hkze.k'khy i'kq fpfdRlk inkf/kdkjh ¼pyar½] eksfrgkjh ¼iwohZ pEikj.k½ ds in ij inLFkkfir fd;k tkrk gSA

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

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21 अक्तूबर 2014

सं॰ 5 नि.गो.वि (5) 33/14-735 नि0गो0--डॉ॰ जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलंत), जिला पशुपालन कार्यालय, पटना को वरीय पदाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश की अवहेलना करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 396 नि0 गो0 दिनांक 04.06.2014 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया । 2. डा0 प्रसाद द्वारा निलंबन के विरूद्ध अभ्यावेदन दिनांक 16.06.2014 समर्पित किया गया। डा0 प्रसाद के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत डा0 प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । 3. अतः उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 जितेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, (चलंत) जिला पशुपालन कार्यालय, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है ।80 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014 4. निलंबन मुक्ति के पश्चात्‌ डॉ0 प्रसाद पदस्थापन की प्रतीक्षा में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान देगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

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22 अक्टूबर, 2014

सं॰ 5नि.गो.वि(8) 3/14-737 नि0गो--श्री उदय प्रकाश, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को 89 नाव एवं 997 जाल को अनुसूचित जाति के लाभुकों के बीच वितरण मे बरती गयी अनियमितता के लिए विभागीय आदेश -74 नि.गो. दिनांक-07.02.2014 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प 75 नि.गो. दिनांक 07.02.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री प्रकाश के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. उक्त आलोक में मामले की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री उदय प्रकाश, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को आरोपों से मुक्त मानते हुए निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. उक्त निर्णय के आलोक में निलंबन अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानते हुए देय पावना का भुगतान करते हुए श्री उदय प्रकाश को निलंबन से मुक्त किया जाता है तथा प्रभारी उप मत्स्य निदेशक, मगध प्रक्षेत्रा गया, के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

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15 अक्टुबर,2014

सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 31/2012-718 नि0गो0--डा0 राम नारायण साहू, तत्कालीन प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, अंधराढ़ी, मधुबनी -सह- परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी को सरकारी आदेश की अवहेलना करने के आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0 130 नि0गो0, दिनांक 19.06.2013 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 262 नि0गो0, दिनांक 28.10.2013 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी, श्री राजेश कुमार भा0प्र0से0, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना को बनाया गया।

2. डॉ0 साहू के निलंबन के संबंध में सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. डा0 साहू के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में निलंबन अवधि के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिया जायेगा।

4. उक्त निर्णय के आलोक में डॉ0 राम नारायण साहू, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी, मधुबनी -सह-परियोजना निदेशक, आत्मा, मधुबनी को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. डॉ0 साहू को आदेश दिया जाता है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान दें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप-सचिव।

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24 अक्टुबर,2014

संख्या-5 नि0गो0वि0 (8) 06/2014-757 नि0गो0--श्रीमती पूनम कुमारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली को विभागीय अधिसूचना- 1942, दिनांक 26.06.2014 के द्वारा अगले आदेश तक स्थानांतरित करते हुए जिला मत्स्य पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया गया था। परन्तु श्रीमती कुमारी के द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए स्थानांतरित पद पर योगदान नहीं किया गया, जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक तथा सरकारी आदेश का उल्लंघन है अतएव उक्त आरोपों के लिए श्रीमती पूनम कुमारी, तत्कालीन जिला मत्स्य पदाधिकारी, हाजीपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के श्रीमती कुमारी का मुख्यालय जिला मत्स्य पदाधिकारी का कार्यालय, पटना होगा। 2. निलंबन अवधि में श्रीमती कुमारी को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 3. मुख्यालय आने जाने के लिए श्रीमती कुमारी को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। 4. श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित कि जायेगी एवं आरोप पत्रा अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।81 (cid:18)बहार गजट, 19 नव)बर 2014

24 अक्तूबर 2014

सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 113/2014-758 नि0गो0--डा0 सुनील कुमार शाही, संयुक्त सचिव, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को बाढ़ प्रभावित जिलो में एम्बुलेटरी भान का परिचालन नहीं करने अर्थात विभागीय कायों में अभिरूचि नहीं लेने, बिहार के पशुपालकाें के साथ धोखाधड़ी करने एवं पशुओं के प्रति गैर जिम्मेवारी के साथ कार्य करने के आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ0 शाही का मुख्यालय क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय भागलपुर होगा।

2. निलंबन अवधि में डॉ0 शाही को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 3. मुख्यालय आने जाने के लिए डॉ0 शाही को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। 4. डॉ0 शाही के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित कि जायेगी एवं आरोप पत्रा अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।

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3 नवम्बर 2014

सं॰ 5 नि0गो0वि0 (5) 28/2014- 763 नि0गो0--डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन निदेशक,पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान सम्प्रति क्षेत्रीय निदेशक, पटना को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के सुदृढ़ीकरण के तहत टूल्स एवं प्लान्ट की स्थापना हेतु निविदा की शर्ताें का उल्लंघन कर क्रयादेश निर्गत करने संबंधी अनियमितता के आरोपों के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में डॉ0 सिंह का मुख्यालय क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय पूर्णियॉ होगा।

2. निलंबन अवधि में डॉ0 सिंह को अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 3. मुख्यालय आने जाने के लिए डॉ0 सिंह को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। 4. डॉ0 सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित कि जायेगी एवं आरोप पत्रा अलग से संसूचित किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप-सचिव।

गृह विभाग

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अधिसूचना

15 अक्तूबर 2014

सं॰ कारा/नि॰मो॰(अधी॰)-01/2013-5408--कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के पत्रांक 4211 दिनांक 23.08.2013 द्वारा श्री जय शंकर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान (सम्प्रति सेवानिवृत्त) से स्थानीय जिला प्रशासन, सीवान द्वारा दिनांक 31.05.2013 को मंडल कारा, सीवान में किये गये औचक तलाशी के दौरान मोबाईल तथा आपत्तिजनक सामग्री पाये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई थी।

श्री सिन्हा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 31.05.13 को कारा में मोबाईल फोन की बरामदगी के बाद कारा पत्रांक 1174 दिनांक 03.06.13 द्वारा 06 कक्षपाल एवं दो भूतपूर्व सैनिकों के संदिग्ध चरित्रों को देखते हुए अन्य कारा में स्थानान्तरण का अनुरोध अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से किया था साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि किसी कक्षपाल/उच्च कक्षपाल/भूतपूर्व सैनिक को मोबाईल फोन बंदियों को देते हुए रंगे हाथ नहीं पकड़ा जा सका था जिसके कारण किसी पर Pin Pointed आरोप/कार्यवाही हेतु नहीं लिखा गया था उनके द्वारा यह भी उल्लेखित है कि दिनांक 31.05.13 के पूर्व उनके द्वारा दिनांक 21.05.13, 23.05.13 एवं 30.05.13 को मोबाईल जप्त किया गया था तथा तीनों मामलों में अलग-अलग मुफ्फसील थाना कांड संख्या-207/13, 213/13 एवं 223/13 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि श्री सिन्हा द्वारा इन आपत्तिजनक गतिविधियों की रोक-थाम हेतु अपने स्तर से समुचित कार्रवाई की गयी थी।

अतः श्री सिन्हा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए इन्हें विभागीय पत्रांक 4211 दिनांक 23.08.13 द्वारा माँगे गये स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— अधीKकअधीKकअधीKकअधीKक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

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