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, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 20202020 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2014201420142014 14/डी0एल0ए0-(लीज)-नीति-69/2014-1440/रा0
सं0 14/डी0एल0ए0-(लीज)-नीति-69/2014- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) ------- संकल्प 13 नवम्बर 2014
केन्द्रीय ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, केन्द्रीय ''भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, राज्य सरकार एतद् द्वारा आवश्यकतानुसार 104 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा आवश्यकतानुसार 2013'' की धारा-104 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार य के कार्यों तथा आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु, रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त लोक उद्देश्य के कार्यों तथा आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु, रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त य के कार्यों तथा आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु, रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्य नीति तुरत के प्रभाव से
ज्य नीति तुरत के प्रभाव से विनिश्चित करती हैः- बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014
1. आधारभूत संरचना, जैसे-
आधारभूत संरचना, जैसे-शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/
शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/ बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की 2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी। 2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी। धारा-2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी।
2. इस प्रकार ली जाने वाली भूमि सतत लीज
इस प्रकार ली जाने वाली भूमि सतत लीज (Perpetual Lease) की शर्त्तों पर ली जाएगी एवं वह की शर्त्तों पर ली जाएगी एवं वह निबंधित होगी।
3. सतत लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (
ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (MVR) के 4 (चार) गुणी एवं षहरी क्षेत्रों में 2 ) के 4 (चार) गुणी एवं षहरी क्षेत्रों में 2 (दो) गुणी दर पर प्राप्त की जाएगी : (दो) गुणी दर पर प्राप्त की जाएगी :
परन्तु यदि उक्त भूमि पर अवस्थित वृक्ष अथवा अन्य संरचनाएँ (Structures) हों तो जिला समाहर्त्ता क्रमश् परन्तु यदि उक्त भूमि पर अवस्थित वृक्ष अथवा अन्य संरचनाएँ (
) हों तो जिला समाहर्त्ता क्रमशः वाकर मूल्यांकित राशि का जिला वन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से उनका मूल्यांकन करवाकर मूल्यांकित राश्ि जिला वन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से उनक भी भुगतान करेंगे।
4. उपर्युक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार के विभाग एवं सरकारी उपक्रम/कंपनियाँ पारदर्शी प्रक्रिया उपर्युक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार के विभाग एवं सरकारी उपक्रम/कंपनियाँ पारदर्शी प्रक्रिया उपर्युक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार के विभाग एवं सरकारी उपक्रम/कंपनियाँ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर भूमि सतत लीज (Perpetual Lease)
Perpetual Lease) पर ले सकेंगी।
5. संबंधित विभाग/सरकारी कंपनियों/उपक्रम द्वारा
पर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित संबंधित विभाग/सरकारी कंपनियों/उपक्रम द्वारा भूमि सतत लीज पर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पारदर्शी प्रक्रिया होगी :-
(क) सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार
नुमोदित करेंगे। प्रस्ताव में आवश्यक सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार भूमि लीज पर प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे। प्रस्ताव में आवश्यक भूमि का रकबा, लोक उद्देश्य एवं अनुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्
नुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20202020 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 2014201420142014(ख) तदुपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि/स्थल चयन समिति गठित की जाएगी। उक्त भूमि/स्थल चयन समिति द्वारा, स्थल निरीक्षण करने के पश्चात्, भूमि/स्थल की चयन की अनुशंसा की जाएगी। भूमि/स्थल चयन के समय संबंधित भू-स्वामियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर, उन्हें परियोजनाओं के, जिसके लिए भूमि प्राप्त करनी है, उद्देश्यों एवं लीज नीति के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा एवं उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भूमि/स्थल चयन समिति 2-3 वैकल्पिक भूमि/स्थल का चयन कर लेगी ताकि भूमि सुलभ होने में सुविधा हो सके।
(ग) भूमि/स्थल चयन समिति के अनुशंसा की समीक्षा कर, सक्षम प्राधिकार द्वारा, अनुशंसित भूमि/स्थलों को, उपयुक्तता के आधार पर, क्रमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।
(घ) सूचीबद्ध भूमि/स्थल के स्वत्व एवं प्रकृति की सूचना जिला समाहर्त्ता से प्राप्त की जाएगी। जिला समाहर्त्ता भूमि/स्थल की विधिवत जांच कराकर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि विवाद-ग्रस्त न हो एवं वह स्वत्वधारियों के पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जे में हो।
(ङ) सूचीबद्ध भूमि के स्वामियों से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भूमि लीज पर देने की सहमति प्राप्त की जाएगी। प्राप्त सहमति के आलोक में अंतिम रूप से भूमि/स्थल का चयन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। चयन के उपरांत जिला समाहर्त्ता द्वारा उपरोक्त भूमि का मूल्य निर्धारण कंडिका-3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
(च) यदि भूमि पर संरचना/वृक्ष इत्यादि हो तो उसका भी मूल्यांकन, जिला समाहर्त्ता के स्तर पर, उपरोक्त कंडिका-3 के अनुसार, किया जाएगा।
(छ) तदुपरान्त विभाग द्वारा लीज के निष्पादन एवं मूल्य भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। (ज) सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियाँ/उपक्रम भूमि लीज निष्पादन करने की शक्तियाँ अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी प्रत्यायोजित कर सकेंगे।
6. सतत लीज का मॉडल फार्मेट विधि विभाग के परामर्श से तैयार कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अन्य विभागों को परिचारित किया जाएगा।
7. लीज के अधीन देय राशि, हितबद्ध रैयतों को, एकाउंट पेयी चेक (Account Payee Cheque) के माध्यम से, लीज के निबंधन की तिथि को देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, सरकार के प्रधान सचिव। No. 14/D.L.A (Lease)–Policy–69/2014—1440/R ————— RESOLUTION The 13th November 2014
In exercise of the powers conferred under section 104 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the State Government is hereby pleased to determine the following state policy for taking land on lease from the raiyats for the works of public purposes as per need for public projects of infrastructure and public purposes with immediate effect:-
BIHAR RAIYATI LAND LEASE POLICY, 2014
1. The land may be taken on lease for construction of infrastructure, such as, academic institutions/ road/ electricity projects/ approach road/ stadium/ embankment/ canal/ land bank etc., rehabilitation of persons affected by natural disaster and for other works of public purposes defined under section -2(1) of the Act.
2. The land so to be taken on the condition of perpetual lease and shall be registered. 3. The land on perpetual lease may be taken at the rate of four times in the rural areas and two times in the urban areas of the MVR (Minimum Valuation Register) Provided that, if trees or any other structure are situated on the said land, the District Collector shall, getting them evaluated by District Forest Officer and Executive Engineer, Building Construction Department respectively, make payment of the evaluated amount.
4. The departments of the government and the public sector undertakings, companies may take land on perpetual lease by adopting a transparent procedure, in view of the above facts.
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20202020 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 20142014201420145. There will be the following transparent procedure for taking land on permanent lease by concerned departments/ government companies/undertakings:-
(a) First of all, the competent authority shall approve the proposal for taking the land on lease. It will be compulsory to mentioned in the proposal the area, public purpose and the estimated value of the required land.
(b) Thereafter, the Land/ Site Selection Committee shall be constituted by the competent authority. After inspection of the land, recommendation of the Land/ Site Selection Committee will be made by the said Land/ Site Selection Committee. At the time of Land/Site selection, the concerned land owners and the representatives of the Panchayats will be informed of the provisions of the purposes of the lease policy making contact with them for which the land has to be taken. The Land/ Site Selection Committee shall select 2-3 alternative land so that it may be convenient in taking the land. (c) After reviewing the recommendations of the Land/Site Selection Committee, recommended Lands/Site will be enlisted serially on the basis of suitability by the competent authority.
(d) The information of title and nature of the enlisted lands shall be obtained from the District Collector. The District Collector shall after getting the Lands/Sites legally enquired, be satisfied that the land is not disputed and is in the complete possession of the title holder.
(e) The concurrence on the lease by the land owners shall be obtained through advertisements in the newspapers. The competent authority shall select the land in light of concurrence of the land owners. The value of the land will be evaluated by the District Collector according to provisions of paragraph-3.
(f) If structures or trees are situated on the land, their valuation shall also be made in accordance with paragraph-3 by the District Collector.
(g) Thereafter disposal of the lease and payment of the value of the land will be made by the department.
(h) The government department/ government companies/ undertaking may delegate the powers to execute land lease to their subordinate officers. 6. The model format for perpetual lease shall be prepared by the Revenue and Land Reforms Department after vetting by the Law Department and shall be circulated to the other departments.
7. The amount payable to the interested raiyats under lease shall be paid through Account Payee Cheque on the date of registration.
By order of the Governor of Bihar, VYAS JI, Principal Secretary to Government.
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 947-571+500-ड*0ट*0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in