(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 30303030 काित ककाित ककाित ककाित क 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 957957957957) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , शुबवारशुबवारशुबवारशुबवार, , , , 21212121 नव(बनव(बनव(बनव(बरररर 2014201420142014 सं0
0 4/क्षे0स्था0सेवानीति-01/10-1090(4)/रा0,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
-------
संकल्प
20 नवम्बर 2014
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय विषयः-बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के कार्यालय हेतु 101 अमीन के पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में। हेतु 101 अमीन के पदों के सृजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 दिनांक 8 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 दिनांक 8 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 दिनांक 8 जनवरी, 2010 से प्रवृत्त हो गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि से सम्बन्धित विवादों यथा-बन्दोवस्तधारी या आवंटी की भूमि से अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली, के अन्तर्गत भूमि से सम्बन्धित विवादों यथा-बन्दोवस्तधारी या आवंटी की भूमि से अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली, के अन्तर्गत भूमि से सम्बन्धित विवादों यथा-बन्दोवस्तधारी या आवंटी की भूमि से अनधिकृत तथा गैर कानूनी बेदखली,
र कानूनी बेदखली, भू-खण्ड का विभाजन, मानचित्र/सर्वेमानचित्र आंशिक बेदखली, रैयती भूमि से अनधिकृत एवं गैर कानूनी बेदखली, भू-खण्ड का विभाजन, मानचित्र/सर्वेमानचित्र आंशिक बेदखली, रैयती भूमि से अनधिकृत एवं गै
सहित स्वत्वाधिकार अभिलेखों की प्रवृष्टि में संशोधन, भूमि से सम्बन्धित अधिकारों का प्रख्यापन, सीमा-विवाद, अनधिकृत सहित स्वत्वाधिकार अभिलेखों की प्रवृष्टि में संशोधन, भूमि से सम्बन्धित अधिकारों का प्रख्यापन, सीमा-विवाद, अनधिकृत सहित स्वत्वाधिकार अभिलेखों की प्रवृष्टि में संशोधन, भूमि से सम्बन्धित अधिकारों का प्रख्यापन, सीमा-विवाद, अनधिकृत
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता संरचना निर्माण इत्यादि के तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से निराकरण हेतु अनुमंडल स्तर पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता संरचना निर्माण इत्यादि के तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से निराकरण हेतु अनुमंडल स्तर पर
को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। समय-समय पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। समय-समय पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। समय-समय पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के विवादित भूमि के मापी का भी आदेश दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के मापी का भी आदेश दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता विवादित भूमि के मापी का भी आदेश दिया जाता है। अधिनियम के अनुसार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कराना है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि भूमि की को अपने न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कराना है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि भूमि की द्वारा पारित आदेशों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कराना है। समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि भूमि की मापी के आदेश भी अनुपालित नहीं हो पाते एवं अनुपालन होने में काफी समय लग रहा है। फलतः "जनता के दरबार मापी के आदेश भी अनुपालित नहीं हो पाते एवं अनुपालन होने में काफी समय लग रहा है। फलतः "जनता के दरबार मापी के आदेश भी अनुपालित नहीं हो पाते एवं अनुपालन होने में काफी समय लग रहा है। फलतः "जनता के दरबार
रहते हैं। यहाँ तक की उच्च न्यायालय में भी कई में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति आदेश की प्रति लेकर आते रहते हैं। यहाँ तक की उच्च न्यायालय में भी कई में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति आदेश की प्रति लेकर आते 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21212121 नव(बनव(बनव(बनव(बर र र र 2014201420142014 सभी 101 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के कार्यालय हेतु नियमानुसार एक-एक अमीन के पद सृजन की आवश्यकता प्रतीत होती है।
| क्रमांक | पद का नाम | वेतनमान् | ग्रेड पे | कुल पदों की संख्या |
| 1 | अमीन | 5200-20200 | 2000 | 101 |
सृजित किया जाता है। इन पदों पर नियमित नियुक्ति की जायेगी, जिसपर कुल वार्षिक व्यय 1,83,86,040.00 (एक करोड़ तिरासी लाख छियासी हजार चालीस रूपया मात्र) अनुमानित है। (परिशिष्ट-'क' संलग्न है)।
(2) पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाले व्यय का भुगतान मुख्य शीर्ष-2029-भू राजस्व-104-सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
प्रधान सचिव।
परिशिष्ट 'क'
भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के कार्यालय में एक अमीन पद पर होने वाले व्यय की विवरणी :-
| 0 | पद का नाम | वेतनमान् | मूल वेतन +ग्रेड पे0 | महँगाई भत्ता 100 प्रतिशत | चिकित्सा भत्ता | मकान भत्ता 7.5 प्रतिशत | योग (एक माह का अनुमानित व्यय) | एक वर्ष का अनुमानित व्यय | पदों की संख्या | कुल अनुमानित वार्षिक व्यय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | अमीन | 5200- 20200 | 7200 | 7200 | 200 | 570 | 15170 | 182040 | 101 | 1,83,86,040 |
| कुल | 7200 | 7200 | 200 | 570 | 15170 | 182040 | 101 | 1,83,86,040 |
व्यास जी,
प्रधान सचिव।
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 957-571+2000-ड+0ट+0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in