िनबंधन सं(cid:26)या पी0ट)0-40 िनबंधन सं(cid:26)या (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:13)ारा ूकािशत 18181818 पौषपौषपौषपौष 1936 1936 1936 1936 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0 0 0 0 पटना पटना पटना पटना 74747474) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, , , , वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, , , , 8888 जनवर)जनवर)जनवर)जनवर) 2012012012015555 सं0 डी0टी0डी0/02-04/2010—09 उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 जनवरी 20155 जनवरी 20155 जनवरी 20155 जनवरी 2015 औद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहन (संषोधन) नीति, बिहार, 2014(संषोधन) नीति, बिहार, 2014(संषोधन) नीति, बिहार, 2014(संषोधन) नीति, बिहार, 2014 औद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहनऔद्योगिक प्रोत्साहन
राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 लागू की गई है, जो के प्रावधान के अधीन 11 से अगले 5 वर्षों तक अर्थात् दिनांक 30.06.2016 तक प्रभावी है। इस नीति के प्रावधान के अधीन दिनांक 01.07.11 से अगले 5 वर्षों तक अर्थात् दिनांक 30 मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संकल्प निर्गत करने की तिथि से निम्नलिखित में संकल्प निर्गत करने की तिथि से निम्नलिखित संषोधन करती हैः-
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3(ii)(ग) निम्नलिखि)(ग) निम्नलिखि)(ग) निम्नलिखि)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की 1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( त द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की त द्वारा प्रतिस्थापित की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3( औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-3(
जाएगीः-जाएगीः-जाएगीः-जाएगीः-
का प्रावधान इस शर्त के साथ ''उत्पादन पूर्व देने'' का प्रावधान इस शर्त के साथ (ग) '' भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिषत की छूट ''उत्पादन पूर्व देने'' (ग) '' भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिषत की छूट ''उत्पादन पूर्व देने'' ''उत्पादन पूर्व देने'' होगी कि यदि कोई इकाई भूमि सम्परिवर्तन के बाद उत्पादन में नहीं आती है तो भूमि सम्परिवर्तन शुल्क सूद के साथ होगी कि यदि कोई इकाई भूमि सम्परिवर्तन के बाद उत्पादन में नहीं आती है तो भूमि सम्परिवर्तन शुल्क सूद के साथ होगी कि यदि कोई इकाई भूमि सम्परिवर्तन के बाद उत्पादन में नहीं आती है तो भूमि सम्परिवर्तन शुल्क सूद के साथ लौटाना होगा। इकाई को भूमि सम्परिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा। इकाई के लौटाना होगा। इकाई को भूमि सम्परिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा। इकाई के लौटाना होगा। इकाई को भूमि सम्परिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा। इकाई के उत्पादन में आने के बाद बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।''
ाने के बाद बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।'' औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार 2011 की कंडिका-3 की उप कंडिका- (iii) के बाद निम्नलिखित तीन के बाद निम्नलिखित तीन 2222.... औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार
नई उप कंडिकाएँ-(iv) , (v) एवं (vi)
(vi) जोड़ी जाएंगीः-
''(iv) कार्यरत इकाइयों के लिए वैट/प्रवेष-कर की
कार्यरत इकाइयों के लिए वैट/प्रवेष-कर की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा पूँजी निवेष का 300 प्रतिषत की अधिसीमा पूँजी निवेष का 300 प्रतिषत प्रतिपूर्ति एवं अधिकतम सीमा तक देय होगा। ब्रिवरी एवं डिस्टलरी के केस में कार्यरत इकाइयों को 25 प्रतिषत वैट की प्रतिपूर्ति तक देय होगा। ब्रिवरी एवं डिस्टलरी के केस में कार्यरत इकाइयों को 25 प्रतिषत वैट की पूँजी निवेष का 300 प्रतिषत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उनसे पूँजी निवेष का 300 प्रतिषत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उ पूँजी निवेष का 300 प्रतिषत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उ पुनः वसूली नहीं की जाएगी।
(v) वैसी नई इकाइयाँ जिनका कुल पूँजी निवेश 200 करोड़ रू0 से कम है, उनके द्वारा सी0एस0टी0 मद में वैसी नई इकाइयाँ जिनका कुल पूँजी निवेश 200 करोड़ रू0 से कम है, उनके द्वारा सी0एस0टी0 मद में वैसी नई इकाइयाँ जिनका कुल पूँजी निवेश 200 करोड़ रू0 से कम है, उनके द्वारा सी0एस0टी0 मद में में सम्मिलित की जाएगी लेकिन यह वैट प्रतिपूर्ति भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी लेकिन यह वैट भुगतान की गई राशि को वैट की 80 प्रतिशत की राशि की राषि विनिश्चित अधिकतम राषि पूँजी निवेष के 300 प्रतिषत की सीमा के भीतर देय होगी।
राषि पूँजी निवेष के 300 प्रतिषत की सीमा के भीतर देय होगी।
बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई की अधिकतम राषि पूँजी निवेष का राशि को, वैट की 80 प्रतिशत राशि की राशि को, वैट की 80 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम र 300 प्रतिषत की सीमा के भीतर देय होगी। 300 प्रतिषत की सीमा के भीतर देय होगी।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 (vi) वैसी औद्योगिक इकाई जिन्हें वैट नहीं देना पड़ता है लेकिन उत्पादन के लिए मंगाए गए कच्चे माल पर प्रवेश-कर लगता है, उन्हें प्रवेश-कर में भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ''
3333.... औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 (vii) (क) में प्रयुक्त षब्दों ''जिसकी ''जिसकी ''जिसकी ''जिसकी अधिकतम अधिकतम अधिकतम अधिकतम सीमा 75 लाख रू0(पचहत्तर लाख रू0) होंगी'' सीमा 75 लाख रू0(पचहत्तर लाख रू0) होंगी'' सीमा 75 लाख रू0(पचहत्तर लाख रू0) होंगी'' सीमा 75 लाख रू0(पचहत्तर लाख रू0) होंगी'' विलोपित किए जाएंगे।
4444.... औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 की उप कंडिका-(vii)(घ) के बाद निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगाः- '' परन्तु औद्योगिक इकाइयों में स्थापित होने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी के अतिरिक्त उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग होने वाले सभी इक्युपमेन्ट पर पूँजीगत अनुदान देय होगी, जिनके क्रय हेतु किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Audited Books of Accounts या Statutory auditor के रिपोर्ट में पूँजीगत व्यय (Capital expenditure) के रूप में दर्षाया गया हो एवं वैसे सामग्रियों पर किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Profit & Loss Accounts में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के तौर पर दावा नहीं किया गया हो और उस पर Chartered Accountant की संपुष्टि आवष्यक है।''
5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार 2011 की कंडिका-2(v)(क) का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- '' अनुदान की अधिकतम सीमा एस0पी0भी0 कंपनी के लिए 50 (पचास) करोड़ रू0 एवं अन्य कंपनी/इकाई के लिए 40(चालीस) करोड़ रू0 विनिष्चित होंगी।
कैपटिव पावर जेनरेषन/डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मषीनरी में यू0पी0एस0, इनभर्टर तथा स्टेबलाईजर भी षामिल होंगे। वैसी इकाइया,ँ जो विद्युत कनेक्षन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करती हैं, उनके लोड अवधारण के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा मनोनित उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारी(न्यूनतम ग्रेड पे रू0 7600), उद्योग मित्र द्वारा इम्पैनल्ड इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर (बी0ई0/बी0टेक0) एवं ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय इलेक्ट्रीकल इन्जीनियर षामिल होंगे।''
6. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की परिषिष्ट-I(परिभाषाएँ) की कंडिका-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः-
''7 ''7 ''7 ''7 (क) विस्तार(क) विस्तार(क) विस्तार(क) विस्तारः- विद्यमान औद्योगिक इकाई का ''विस्तार'' से अभिप्रेत है उक्त इकाई के संयंत्र एवं मषीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिषत अथवा उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मषीनरी में अतिरिक्त वृद्धि तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम-से-कम 50 प्रतिषत की वृद्धि;
(ख) विषाखनः- (ख) विषाखनः- (ख) विषाखनः- (ख) विषाखनः- ''विषाखन'' से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मषीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम-से-कम 50 प्रतिषत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मषीनरी में वृद्धि तथा इकाई द्वारा New Product Line स्थापित किया गया हो।
(ग) आधुनिकीकरण- (ग) आधुनिकीकरण- (ग) आधुनिकीकरण- (ग) आधुनिकीकरण- ''आधुनिकीकरण'' से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मषीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम-से-कम 50 प्रतिषत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मषीनरी में वृद्धि तथा इकाई के अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कम-से-कम 25 प्रतिषत की वृद्धि;
(घ)(घ)(घ)(घ) प्रोत्साहन योग्य होने के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विषाखन करने वाली इकाइयों को जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेषक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो लागू हो, को लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में तथा उद्योग निदेषक/निदेषक, तकनीकी विकास को बृहत् उद्योग के संबंध में विस्तार/आधुनिकीकरण/विषाखन कार्य आरम्भ करने के पूर्व सूचना भेजनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी निवेष की निष्चित अवधि दर्षाते हुए विस्तार /आधुनिकीकरण/विषाखन का विवरणात्मक प्रस्ताव भेजा जाना चहिए।''
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-4 की उप कंडिका-(iv) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका- ( ivक) अंतःस्थापित की जाएगीः-
'' '' '' '' (ivक) नई इकाइयों को भी विस्तार/विषाखन/आधुनिकीकरण करने पर इन्क्रीमेन्टल उत्पादन पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 एवं कंडिका-3 में वर्णित नई इकाईयों को अनुमान्य सुविधाएँ देय हाेंगी किंतु पूँजीगत अनुदान के मद में बृहत् उद्योगों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2.5 (दो दषमलव पॉच) करोड़ रू0 तथा एम0एस0एम0ई0 की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1.25 (एक दषमलव दो पॉच) करोड़ रू0 पूँजीगत अनुदान देय होगा।''
7. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-4 अन्य सुविधाएँ की उप कंडिका- (v) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका- (vi) जोड़ी जाएगीः-
'' '' '' '' (vi) औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से टर्मलोन लेने पर, लगने वाले ब्याज दर का 02 (दो) प्रतिषत अनुदान दिया जाएगा (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 7 (सात) वर्षों तक देय होगी)। अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों को विनिष्चित ब्याज दर के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अधिक अनुदान ब्याज दर के रूप में देय होगा।''3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 8. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के परिषिष्ट-II (वंचित इकाइयों की सूची) की कंडिका-2, 3 एवं 7 क्रमषः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगीः-
'' 2. आटा मिलें जिनमें बेसन, दाल एवं चूड़ा मिलें सम्मिलित हैं(25 टन प्रतिदिन से कम क्षमता वाली) 3. मसाले, पापड़ इत्यादि बनाना(यांत्रिकीकृत तरीके से मसाले, पापड़ का निर्माण करने वाली इकाइयों को छोड़कर)
7. आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन (यांत्रिकीकृत तरीके से आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें संयत्र एवं मषीनरी में रू0 01 (एक) करोड़ या अधिक का निवेष हो, को छोड़कर)।''''''''
la0 Mh0Vh0Mh0@02&04@2010—11 RESOLUTION The 5th January 2015 Industrial Incentive (Amendment) Policy, Bihar, 2014
Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 has been enforced for accelerated industrial development of state, which is effective from dated 01.07.11 till next 5 years i.e. till date 30.06.2016. Midterm scrutiny has been made under the provision of this policy in view of which the State Government of Bihar is hereby pleased to make the following amendments in the Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 with effect from date of issue of notification:- 1. Para-3(ii)(c) of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 will be substituted by the following:-
"(c) The provision for giving 100% exemption in land conversion fee on "Pre Production" will be under the condition that if any unit does not come into production after land conversion, it shall have to repay the land conversion fee with interest. The unit will have to submit the bank guarantee of equal amount of exemption of land conversion fee. Bank Guarantee will be returned only after the unit comes into production."
2. The following three new Sub Paras (iv), (v) and (vi) shall be added after Sub Para- (iii) of Para- 3 of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011:-
" (iv) Maximum limit of reimbursement of VAT/Entry Tax will be admissible up to 300% of capital investment for working unit. In case of working units of Brewery and Distillery, reimbursement of 25% VAT and maximum limit of 300% of capital investment will be admissible. No recovery shall be made from the units which have availed earlier benefit exceeding the determined limit.
(v) For such new units of which total capital investment is less than Rs. 200 crore, their paid amount in the CST account shall be included in 80% reimbursement of VAT amount but this VAT reimbursement amount will be payable within the maximum determined limit of 300% of capital investment.
The amount paid in item of Entry Tax by the new industrial units of large scale after commencing production will be included in the reimbursement of 80% VAT amount. Maximum amount of reimbursement will be payable within the limit of 300% of capital investment.
(vi) For such industrial units which have not to pay VAT but have to pay Entry Tax on procurement of raw material for production, the amount paid in Entry Tax will be reimbursed to them."
3. The words "whose maximum limit shall be of Rs. 75 lacs (seventy five lacs)" used in Para-2(vii)(a) of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 shall be deleted.
4(cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 "Provided that capital subsidy will be admissible on all equipments in addition to plant and machinery to be established in industrial units to be used directly in production of which expenditure made on purchase has to be shown as capital expenditure by the unit in its audited books of account or statutory auditor report and this expenditure made on such materials has not been claimed in profit and loss account as a revenue expenditure by the unit, and on this, confirmation of the chartered accountant is essential.
5. Last sentence of Para-2(v)(a) of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 shall be substituted by the following:-
" The maximum limit of subsidy shall be determined Rs. 50(Fifty) crore for SPV company and Rs. 40(Forty) crore for other company/unit.
U.P.S., Inverter and Stabilizer shall also be included in plant and machinery of Captive Power Generation/D.G. Set.
A committee will be constituted for determination of load for such units, which are making production from D.G. Set/Captive Power Generation without taking electric connection, in which an officer of Industry Service Cadre (minimum grade pay Rs. 7600) nominated by the Director, Technical Development, an Electrical Engineer (B.E./B.Tech.) empanelled by Udyog Mitra and a Regional Electrical Engineer of Energy Department will be included."
6. Para-7 of Appendix-I(Definitions) of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 shall be substituted by the following:-
"7 (a) Expansion:- "Expansion" of an existing unit means 50% or more additional increase in value of plant and machinery of undepreciated value of the existing industrial unit and minimum 50% increase in installed production capacity;
(b) Diversification:- "Diversification" means minimum 50% or more additional increase in value of plant and machinery of undepreciated value of installed plant and machinery of the existing industrial unit and establishment of new product line by the unit;
(c) Modernisation:- "Modernisation" means minimum 50% or more additional increase in value of plant and machinery of undepreciated value of the existing industrial unit and minimum 25% increase in installed production capacity as a result of Modernisation.
(d) In order to qualify for incentive a unit undertaking expansion / modernization / diversification should send prior intimation of beginning of work to the General Manager, District Industries Centres or the Managing Director, Bihar Industrial Area Development Authority as the case may be in respect of Small and Medium Industry and Director of Industries/Director, Technical Development in case of large industries before undertaking such expansion/modernization/diversification Programme. Such intimation should be accompanied by detailed proposal of expansion /modernization/diversification giving the specific period of proposed additional investment.
7. The following new Sub Para(iv a) shall be inserted after Sub Para-(iv) of Para-4 of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011:-
" (iv a) Admissible facilities will also be provided to the new units mentioned in para-2 and para-3 of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 on incremental production after expansion/diversification / modernisation but maximum of Rs. 2.5 (Two decimal Five) crore as a capital subsidy will be admissible for large industries on expansion/ diversification/modernisation and for MSME industrial unit maximum of Rs. 1.25 (One decimal Two Five) crore capital subsidy will be admissible on expansion/diversification /modernisation." 5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर) जनवर) जनवर) जनवर) 2015201520152015 "(vi) Subsidy of 2(two)% of interest rate to be charged on taking term loan from banks/financial institutions by the industrial units will be given (Subsidy will be payable maximum up to 7(Seven) years from the date of commercial production). Additional 5% more subsidy in the form of interest rate in addition to the determined interest rate will be payable to the entrepreneur of the Schedule Caste/Schedule Tribe/Women and Disabled category."
9. Para-2,3 and 7 of Appendix-II(List of deprived units) of Industrial Incentive Policy, Bihar, 2011 shall be substituted by the following, respectively:-
" 2. Flour Mills including Besan, Dal & Chura Mills(Having less than 25 Ton per day capacity).
3. Masala(Spices) and Papad etc. making(Except producing Masala and Papad units by mechanised process).
7. Production of Ice Candy and Ice Fruit(Except the units producing Ice Candy and Ice Fruit by mechanised process, having investment of Rs. 1(one) crore or more on plant and machinery)."
By order of the Governor of Bihar, Sd./Illegible, Principal Secretary.
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 74-571+500-ड)0ट)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in