Bihar Gazette, 27 August 2015

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विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

27 अगस्त 2015

सं॰ एल॰जी॰-1-17/2015/लेज

5/लेजः 120—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाषित किया जाता हैं ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के

मनोज कुमार,

मनोज कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव । सरकार के संयुक्त सचिव ।2 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध

बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 15,2015]

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत-गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) इस संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा-15 द्वारा किए गए संशोधन को छोड़कर, यह तुरंत प्रवृत्त होगा और धारा-15 द्वारा किया गया संशोधन 1ली जनवरी, 2016 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा-2 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा-2 के खण्ड (क ढ़) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (क ण) जोड़ा जाएगाः-

''(क ण) ''वार्ड सभा'' से अभिप्रेत है धारा 170 क की उप-धारा (1) के अधीन गठित वार्ड सभा।'' 3. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 7 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 7 के खण्ड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (ङ) एवं खण्ड (च) जोड़े जाएंगेः-

''(ङ) वार्ड सभाओं की अनुशंसाएँ (च) अगर ग्राम सभा की राय में किसी वार्ड से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योजना वार्ड सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं की गयी है, तो ग्राम सभा ऐसी योजनाओं पर भी विचार कर सकेगी।''

4. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 9 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 9 के खण्ड (ज) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (झ) जोड़ा जाएगाः-

''(झ) वार्ड सभाओं के प्रतिवेदनों/अनुशंसाओं के संबंध में विचार-विमर्श करना एवं समुचित कार्रवाई हेतु ग्राम पंचायत को अनुशंसा करना।''

5. बिहार अधिनियम 6, 2006 में धारा 16 के बाद एक नई धारा का अन्तःस्थापन।- उक्त अधिनियम,

2006 की धारा 16 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा 16क अन्तःस्थापित की जाएगीः-

''16क. मुखिया, उप-मुखिया एवं अन्य सदस्यों को भो।- ग्राम पंचायत के मुखिया, उप-मुखिया और अन्य सदस्य यथाविहित भो पाने के हकदार होंगे।''

6. अधिनियम 6, 2006 में अध्याय VIII एवं धारा 170 के पश्चात्‌ एक नया अध्याय एवं एक नई धारा का अन्तःस्थापन।-बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में अध्याय VIII एवं धारा 170 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया अध्याय IX तथा नई धारा 170क अन्तःस्थापित की जाएगी :-

''अध्याय IX वार्ड सभा 170क (1) सरकार के सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के भीतर वार्डों के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। वार्ड सभा तीन महीने में कम-से-कम एक बार अपनी बैठक करेगी। उक्त वार्ड से ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हों, वार्ड सभा की बैठक का आयोजन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मतदाता उक्त वार्ड सभा के सदस्य होंगे।

(2) अगर वार्ड सभा की बैठक बुलाने हेतु उारदायी ग्राम पंचायत सदस्य बैठक बुलाने में असफल रहते हैं, तब उस ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत किये जाने पर उप-मुखिया बैठक का आयोजन करेंगे एवं उसकी अध्यक्षता करेंगे।

(3) वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) वार्ड सभा के कुल सदस्यों के दसवें हिस्से या पचास सदस्यों की उपस्थिति से पूरी होगी।

(4) वार्ड सभा, ऐसी नियमावली जो विहित की जाए, के अध्यधीन निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी एवं निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी :-

(क) वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनकी प्राथमिकता विनिश्चित करना एवं इसे ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को अग्रसारित करना;

(ख) नियत मानदंडों के आधार पर हिताधिकारी अभिन्यस्त स्कीम के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र से सबसे अधिक पात्र व्यक्तियों की पहचान करना।

(ग) सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता, यथा पेंशन एवं अनुदान, प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता का सत्यापन करना;

(घ) वार्ड सभा के विनिश्चय पर ग्राम पंचायत द्वारा की गयी अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचना प्राप्त करना;

(ङ) विकास योजनाओं केे लिए नकद या जिन्स दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमदान का सहयोग प्राप्त करना;

(च) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि वार्ड सभा के सदस्य ग्राम पंचायत को करों एवं फीसों (यदि कोई हों) का ससमय भुगतान करते हैं;

(छ) मुखिया के अनुरोध पर स्ट्रीट लाईट, स्ट्रीट या सामुदायिक नल, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयां, एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का सुझाव देना; (ज) लोकहित से जुड़े यथा- स्वच्छता, पर्यावरण का संरक्षण एंव प्रदूषण का नियंत्रण जैसे विषयोें पर जागरूकता पैदा करना;

(झ) वार्ड सभा के क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था कायम रखने में ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को सहयोग देना एवं कूड़ा-कचरा के निस्तारण में स्वैच्छिक श्रमदान करना; (ञ) वार्ड सभा के क्षेत्र में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना; (ट) सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रो की गतिविधियों, विशेषतः रोगों की रोकथाम एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों में सहयोग देना तथा महामारियों एवं प्राकृतिक आपदाओं की घटनाआें को तुरंत प्रतिवेदित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना;

(ठ) वार्ड सभा के क्षेत्र में समाज के विभिन्न वर्गाें के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना एवं स्थानीय लोगों की प्रतिभा को पहचान देने हेतु सांस्कृतिक उत्सवों एवं खेलों का आयोजन करना; और (ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो विहित किए जाएं। (5) वार्ड सभा के बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाय। (6) वार्ड सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, संबंधित वार्ड क्षेत्र से निर्वाचित ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य द्वारा एवं उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के मुखिया या मुखिया द्वारा अधिकृत उप-मुखिया द्वारा की जायेगी। (7) वार्ड सभा की बैठक में किसी मुद्दे के संबंध में सभी संकल्प वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किए जाएंगे।''

7. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 18 का संशोधन।- (1) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (i) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :-

''मुखिया की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (2) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (i) से द्वितीय परन्तुक एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है। (3) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ii) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगाः-

''उप-मुखिया की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (4) धारा 18 की उपधारा (4) के खंड (ii) में द्वितीय परन्तुक एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है। 8. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 32 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 32 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

''32 (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत में यथाविहित रीति से नियुक्त होने वाला एक पंचायत सचिव होगा। पंचायत सचिव के अतिरिक्त, सरकार ग्राम पंचायत के अधीन काम करने के लिए, समय-समय पर, उतनी संख्या में अन्य कर्मियाें को भी विहित रीति से पदस्थापित या प्रतिनियुक्त कर सकेगी, जिसे वह आवश्यक समझे।''

9. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 40 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 40(1) के खण्ड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (ग) जोड़ा जाएगा :-

''(ग) अगर पंचायत समिति के प्रमुख तथा उप-प्रमुख दोनों पद एक साथ रिक्त हो जायेें एवं किसी कारणवश राज्य निर्वाचन आयोग उक्त दोनों में किसी एक रिक्त पद के विरूद्ध निर्वाचन संचालित करने में असमर्थ हो तो प्रमुख के दायित्वों के निर्वहन हेतु, कार्यकारी व्यवस्था के रूप में, पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे निर्वाचित सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठतम सदस्य, प्रमुख के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाले प्रमुख की कार्यावधि पूर्णतः अस्थायी होगी, तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित प्रमुख के कार्यभार संभालते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य द्वारा प्रमुख की जिम्मेवारी ग्रहण करने से लिखित रूप में इंकार किए जाने पर, वरिष्ठतम सदस्य के बाद उम्र में वरिष्ठ दूसरे सदस्य, प्रमुख के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, यथाविहित रूप से, सभी निर्वाचित सदस्यों की उम्र के संबंध में पंजी का संधारण स्थायी व्यवस्था के रूप में करेंगे। उम्र समान होने की स्थिति में वरीयता का विनिश्चय लॉटरी द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।''

10. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 44 का संशोधन।- (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :- ''प्रमुख/उप-प्रमुख की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (2) धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (iii) को एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है। (3) धारा 44 की उपधारा (3) के खंड (iv) को खंड (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा। 11. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 67 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 67 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

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''परन्तु अगर जिला परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों पद एक साथ रिक्त हो जायें एवं किसी कारणवश राज्य निर्वाचन आयोग उक्त दोनों में किसी एक रिक्त पद के विरूद्ध निर्वाचन संचालित करने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष के दायित्वोें के निर्वहन हेतु, कार्यकारी व्यवस्था के रूप में, जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठतम सदस्य, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेंगे। कार्यकारी व्यवस्था के रूप में कार्य करने वाले अध्यक्ष की कार्यावधि पूर्णतः अस्थायी होगी, तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य द्वारा अध्यक्ष की जिम्मेवारी ग्रहण करने से लिखित रूप में इंकार किए जाने पर वरिष्ठतम सदस्य के बाद उम्र में वरिष्ठ दूसरे सदस्य, अध्यक्ष के रूप में, कार्य करेंगे। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌ यथाविहित रूप से सभी निर्वाचित सदस्यों की उम्र के संबंध में पंजी का संधारण स्थायी व्यवस्था के रूप में करेंगे। उम्र समान होने की स्थिति में वरीयता का विनिश्चय लॉटरी द्वारा यथाविहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।''

12. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 70 का संशोधन ।- (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 70 की उपधारा (4) के खंड (ii) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :- ''अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (2) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 70 की उपधारा (4) के खंड (vii) को एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

13. बिहार अधिनियम 6, 2006 में एक नई धारा का अन्तःस्थापन।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 95 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई धारा 95क अन्तःस्थापित की जाएगी :-

''95क सरपंच, उप-सरपंच एवं अन्य सदस्यों को भो।- ग्राम कचहरी के सरपंच, उप-सरपंच और अन्य सदस्य यथाविहित भो पाने के हकदार होंगे।''

14. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 97 का संशोधन।- (1) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (i) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :- ''सरपंच की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (2) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (i) का द्वितीय परन्तुक एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

(3) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (ii) के प्रथम परन्तुक के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :-

''उप-सरपंच की पूरी पदावधि में ऐसा कोई अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक बार ही लाया जा सकेगा।'' (4) उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 97 की उपधारा (4) के खंड (ii) का द्वितीय परन्तुक एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

15. बिहार अधिनियम 6, 2006 की धारा 136 में संशोधन ।- उक्त अधिनियम, 2006 की धारा 136

की उपधारा (1) के खंड () के बाद निम्नलिखित नया खंड (ट) जोड़ा जाएगा :-

''(ट) पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे वैयक्तिक गृहस्थ परिवार का सदस्य है, जिसने 1 जनवरी, 2016 तक की अवधि या उसके पूर्व अपने घर में कम-से-कम एक शौचालय का निर्माण नहीं किया है।

स्पष्टीकरण :- (1) इस प्रयोजनार्थ 'वैयक्तिक गृहस्थ परिवार' से अभिप्रेत है पति, पत्नी, आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता, पिता। चुनाव लड़ने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अपने नामांकन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके घर में एक शौचालय उपलब्ध है।

(2) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निरर्हता केवल पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बनने के लिए लागू होगी, प्रस्तावक बनने के लिए नहीं बशर्ते वह प्रस्तावक बनने हेतु अन्यथा निरर्हित नहीं हो।''

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।

27 अगस्त 2015

सं॰ एल॰जी॰-1-17/2015/लेजः 121—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा 22 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार राज पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।5

The Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2015

[Bihar Act 15,2015] AN ACT TO AMEND THE BIHAR PANCHAYAT RAJ ACT, 2006 (ACT 6, 2006)

Be it enacted in the sixty sixth year of the Republic of India by the Legislature of the State of Bihar as follows:-

1. Short title, extent and commencement :– (1) This Act may be called the Bihar Panchayat Raj (Amendment) Act, 2015. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once excluding the amendment made by section 15 of this Amendment Act, 2015 and the amendment made by Section 15 shall come into force with effect from 1st January, 2016.

2. Amendment of section 2 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - After clause (a n) of section 2 of the said Act, 2006 the following clause (a o) shall be added : –

"(a o) "Ward Sabha" means the Ward Sabha constituted under sub-section (1) of section 170 A."

3. Amendment of section 7 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - After clause (d) of section 7 of the said Act, 2006, the following clauses (e) and (f) shall be added : –

"(e) Recommendations of Ward Sabhas. (f) If in the opinion of Gram Sabha any important scheme related to a Ward has not been included in the proceeding of the Ward Sabha, the Gram Sabha may consider on such schemes also."

4. Amendment of section 9 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - After clause (h) of section 9 of the said Act, 2006, the following clause (i) shall be added : –

"(i) Discussing and recommending appropriate action to the Gram Panchayat with regard to the reports/recommendations of Ward Sabhas."

5. Insertion of a new Section in the Bihar Act 6, 2006 .--- - after Section 16 of the said Act, the following new section 16 A shall be inserted:-

"16 A. Allowances to the Mukhiya, Up-Mukhiya and others members :- Mukhiya, Up- Mukhiya and others members of the Gram Panchayat shall be entitled to such allowances as may be prescribed."

6. Insertion of a new chapter and new section in the Bihar Act 6, 2006 .--- - After Chapter- VIII and Section 170 in the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, the following new Chapter IX and new section 170 A shall be inserted :-

"CHAPTER IX

WARD SABHA

170A (1) Subject to the general orders of the Government, a ward Sabha shall be organised in each territorial electoral constituency of the wards within the Gram Panchayat. The Ward Sabha shall meet once in three months. The elected member of Gram Panchayat, who represents the Ward, shall convene the meetings of Ward Sabha as per prescribed procedure and preside over the meeting. Every voter residing in the electoral territory of the Ward shall be a member of that Ward Sabha.

(2) If the Gram Panchayat member responsible to convene the meeting fails to convene the meeting of the Ward Sabha, the Mukhiya of the Gram Panchayat or the Up-Mukhiya, if authorised by the Mukhiya, shall convene the meeting and preside over it.

(3) The quorum for the meeting of a Ward Sabha shall be present with the presence of the members of one tenth of the total number of members of the Ward Sabha or fifty members. As far as possible not less than thirty percent of the voters attending the Ward Sabha, shall be women. As far as possible persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes may be represented in the Ward Sabha in proportion to their population in the Ward Sabha.

(4) Ward Sabha shall, subject to such rules as may be prescribed, exercise the following powers and discharge the following functions :-

(a) to generate proposals and determine the priority of schemes and development programmes to be implemented in the area of the Ward Sabha and forward the same6 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध to place it before the Gram Sabha for inclusion in Gram Panchayat development plan ;

(b) to identify the most eligible persons from the area of Ward Sabha for beneficiary oriented schemes on the basis of criteria fixed;

(c) to verify the eligibility of persons getting various kinds of welfare assistance from Government such as pensions and subsidies ;

(d) to get information from the Gram Panchayat on the rationale of every decision of the Gram Panchayat concerning the area of the Ward Sabha ;

(e) to provide and mobilize voluntary labour and contributions in cash and kind for development work and supervise such development works through volunteer teams ; (f) to make efforts to ensure that the members of Ward Sabha pay taxes and fees (if any) to the Gram Panchayat ;

(g) to suggest, on the request of Mukhiya, the location of streetlights, street or community water taps, public sanitation units, and such other public amenity schemes within the area of the Ward Sabha ;

(h) to impart awareness on matters of public interest such as cleanliness, preservation of the environment and prevention of pollution ;

(i) to assist the employees of the Gram Panchayat in sanitation arrangements in the area of Ward Sabha and render voluntary service in the removal of garbage ;

(j) to promote programme of adult education within the area of Ward Sabha ; (k) to assist the activities of public health centers in the area of Ward Sabha especially in disease prevention and family welfare and to create arrangements to quickly report the incidence of epidemics and natural calamities ;

(l) to promote harmony and unity among various groups of people in the area of the Ward Sabha and to arrange cultural festivals and sports meets to give expression to the talents of the people of the locality ; and

(m) to exercise such other powers and discharge such other functions as may be prescribed.

(5) The procedure for convening and conducting the meetings of the Ward Sabha shall be such as may be prescribed.

(6) Every meeting of a Ward Sabha shall be presided over by the ward member of the Gram Panchayat elected from the area of the concerned Ward and in his absence by the Mukhiya of the Gram Panchayat or the Up-Mukhiya authorised by the Mukhiya.

(7) All resolutions in respect of any issue in the meeting of the Ward Sabha shall be passed by a majority of the members present and voting in the meeting of the Ward Sabha."

7. Amendment of Section 18 of the Bihar Act, 2006 .--- - (1) The following sentence shall be added at the end of the first proviso of clause (i) of sub-section (4) of section 18 :–

"Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of Mukhiya." (2) The second proviso of clause (i) of sub-section (4) of section 18 is hereby deleted. (3) The following shall be added in the first proviso of clause (ii) of sub-section (4) of section 18 :–

"Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of Up- Mukhiya."

(4) The second proviso in clause (ii) of sub-section (4) of section 18 shall be deleted. 8. Amendment of Section 32 of the Bihar Act, 2006 .--- - The sub-section (1) of Section 32 of the said Act shall be substituted by the following :-

"32(1). There shall be a Panchayat Secretary in Gram Panchayat to be appointed in the manner as may be prescribed. In addition to a Panchayat Secretary, the State Government may post or depute such number of other staff to work under the Gram Panchayat, in the prescribed manner which it may consider necessary."

9. Amendment of section 40 of the Bihar Act, 2006 .--- - The following clause (c) shall be added after clause (b) in section 40(1) of the said Act, 2006 :-

"(c) If both the posts of Pramukh and Up-Pramukh of Panchayat Samiti fall vacant simultaneously and the State Election Commission is not able to conduct election to7 any one of the said vacant posts due to some reason, as a working arrangement, the seniormost member in age from amongst the members elected directly from the territorial electoral constituency of Panchayat Samiti shall act as the Pramukh. The tenure of Pramukh acting under working arrangement, shall be purely temporary and shall terminate automatically on assumption of charge by the duly elected Pramukh in accordance with provisions of the Act. In case of refusal in writing by the seniormost member to accept the responsibility of Pramukh, the member, who falls next in order of seniority of age after the seniormost member, shall act as the Pramukh. The Executive Officer of Panchayat Samiti, as a standing arrangement, shall maintain a register regarding age of all elected members in the manner prescribed. In case of equality of age, the seniority shall be decided by draw of lot in accordance with the prescribed procedure.

10. Amendment of Section 44 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - (1) The following sentence shall be added at the end of the first proviso of clause (ii) of sub-section (3) of section 44 of the said Act, 2006 :–

"Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of Pramukh/ Up-Pramukh."

(2) The clause (iii) of sub-section (3) of section 44 is hereby deleted. (3) The clause (iv) of sub-section (3) of section 44 shall be renumbered as clause (iii). 11. Amendment of section 67 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - The following proviso shall be added in sub-section (1) of section 67 of the said Act, 2006 :-

"Provided that if both the posts of Adhyaksha and Upadhyaksha of Zila Parishad fall vacant simultaneously and the State Election Commission is not able to conduct election to any one of the said vacant posts due to some reason, as a working arrangement, the seniormost member in age from amongst the members elected directly from the territorial electoral constituency of Zila Parishad shall act as the Adhyaksha. The tenure of Adhyaksha acting under working arrangement, shall be purely temporary and shall terminate automatically on assumption of charge by the duly elected Adhyaksha in accordance with provisions of the Act. In case of refusal in writing by the seniormost member to accept the responsibility of Adhyaksha, the member, who falls next in order of seniority of age after the seniormost member, shall act as the Adhyaksha. The Chief Executive Officer of Zila Parishad, as a standing arrangement, shall maintain a register regarding age of all elected members in the manner prescribed. In case of equality of age, the seniority shall be decided by draw of lot in accordance with the prescribed procedure.

12. Amendment of Section 70 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - (1) The following sentence shall be added at the end of clause (ii) of sub-section (4) of section 70 of the said Act, 2006 :–

"Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of "Adhyaksha or Upadhyaksha"

(2) The clause (vii) of sub-section (4) of section 70 of the said Act, 2006 is hereby deleted.

13. Insertion of a new Section in the Bihar Act 6, 2006 .--- - After Section 95 of the said Act, 2006, the following new section 95 A shall be inserted :-

"95 A. Allowances to the Sarpanch, Up-Sarpanch and others members :– Sarpanch, Up- Sarpanch and others members of the Gram Katchahry shall be entitled to such allowances as may be prescribed."

14. Amendment of Section 97 of the Bihar Act 6, 2006 .--- - (1) The following sentence shall be added at the end of the first proviso of clause (i) of sub-section (4) of section 97 of the said Act, 2006 : –

"Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of Sarpanch." (2) The second proviso of clause (i) of sub-section (4) of section 97 is hereby deleted. (3) The following sentence shall be added at the end of the first proviso of clause (ii) of sub-section (4) of section 97 of the said Act, 2006 :–8 ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध;बपकरू16द्ध "Such a no confidence motion may be brought only once in the whole tenure of Up- Sarpanch."

(4) The second proviso of clause (ii) of sub-section (4) of section 97 of the said Act, 2006 is hereby deleted.

15. Amendment of section 136 of the Bihar Act, 2006 .--- - The following new clause (k) shall be added after clause (j) of sub-section (1) of section 136 of the said Act 2006:–

"(k) is a member of such individual householder family residing in the Panchayat area, which has not constructed at least one latrine in its house by the period of 1st January 2016 or prior to it.

EXPLANATION:- (1) An "individual householder family' for this purpose means husband and wife, their dependent children and dependent parents. The person intending to contest election shall have to furnish at the time of filing his nomination paper an affidavit to the effect that a latrine exists in his/ her house.

(2) Notwithstanding anything contained in the Bihar Panchayat Election Rules, 2006, this disqualification shall be applicable only for being a candidate in the Panchayat election and not for being a proposer provided he is not disqualified otherwise for being a proposer."

By order of the Governor of Bihar,

MANOJ KUMAR, Joint Secretary to Government.

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ख्;बपकरू17द्धँ;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू27द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध

;बपकरू4द्ध;बपकरू16द्ध ;बपकरू4द्ध ;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध ;बपकरू31द्ध;बपकरू4द्ध मरु ;बपकरू27द्धघ् ;बपकरू4द्ध ;बपकरू10द्धख्;बपकरू4द्ध;बपकरू4द्ध;बपकरू15द्ध 972ः5श्1़400ः;बपकरू17द्ध़ए़;बपकरू17द्ध़घ् Website: http://egazette.bih.nic.in