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सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
25 अगस्त 2015
विषयः-''उच्च जातियों
''उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग बिहार, पटना'' को भंग किया जाना।
'' को भंग किया जाना।
lq'kklu के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में के कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जा रहे प्रयासों के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य की उच्च जातियोें में 'kSक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर क्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर क्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गोें के, सभी क्षेत्रों में सम्यक् विकास हेतु राज्य की उच्च जातियों में से कमजोर वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं 'kSक्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, क्षणिक स्थिति का समग्र अध्ययन कर, वर्गों के लोगों को चिह्नित करने, उच्च जातियों के लोगों की आर्थिक एवं
करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करने एवं इनकी पिछड़ेपन के कारणों एवं उन्हें दूर
क्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु vuq'kalk करने के लिए 'kSक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्षणिक एवं आर्थिक स्थिति के उन्नयन तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु
सामान्य iz'kklu विभाग, बिहार, पटना के संकल्प
विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-संख्या-314 दिनांंक 31.01.2011 द्वारा ''उच्च जातियों के लिए राज्य च्च जातियों के लिए राज्य आयोग'' का गठन किया गया था।
'' का गठन किया गया था।
उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त ''एf'kयन डेवलपमेंट रिसर्च उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त ''ए 2. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग द्वारा स्वयं के प्रयासों के अतिरिक्त ''ए
इन्स्टीच्यूट''(आद्री) नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेंक्षण कराते हुए एवं ''आद्री'' के प्रतिवेदन एवं इन्स्टीच्यूट''(आद्री) नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेंक्षण कराते हुए एवं ''आद्री'' के प्रतिवेदन एवं इन्स्टीच्यूट''(आद्री) नामक संस्था से राज्य की उच्च जातियों का सर्वेंक्षण कराते हुए एवं ''आद्री'' के प्रतिवेदन एवं vuq'kalkvksa को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, आयोग की
को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए, आयोग की vuq'kalkएँ, राज्य सरकार को दिनांक 17
एँ, राज्य सरकार को दिनांक 17.04.2015 को उपलब्ध करायी गयी है।
3. आयोग की vuq'kalkvksa
vuq'kalkvksa पर सम्यक् रूप से विचारण के उपरांत राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गोें के पर सम्यक् रूप से विचारण के उपरांत राज्य की उच्च जातियों के कमजोर वर्गोें के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015 का निर्णय अधिसूचित किया गया है। साथ ही आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन की अन्य vuq'kalkvksa पर विचारोपरांत प्रस्ताव तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक ''उच्च स्तरीय समिति'' का गठन किया गया है।
4. उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना द्वारा अपना प्रतिवेदन एवं vuq'kalkएँ राज्य सरकार को प्राप्त कराये जाने के उपरांत इस आयोग के गठन का उद्दे'य पूरा हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा इस आयोग को भंग करने का निर्णय लिया गया है।
आदेशः-अतः यह vkns'k है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में izdkf'kr किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आव'यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से,
ds'ko कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 97%&5%1+50&ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in