(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:20)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत (cid:24) भा(cid:14) 1(cid:19)3(cid:27) (cid:28)श(cid:15)(cid:29)
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पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र, 2(cid:20) [ग#त 2(cid:15)15
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
28 अगस्त 2015
सं॰ एल॰जी॰-1-11/20
/2015/लेजः 132—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम,
अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक
लिये प्रकाि'kत किया जाता हैं ।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, बिहार-राज्यपाल के
मनोज कुमार, मनोज कुमार
सरकार के संयुक्त सचिव । सरकार के संयुक्त सचिव ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015 बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) vf/kfu;evf/kfu;evf/kfu;evf/kfu;e, 2015 [fcgkj vf/kfu;e 18fcgkj vf/kfu;e 18fcgkj vf/kfu;e 18fcgkj vf/kfu;e 18]2015]2015]2015]2015] बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 4, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम ''बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 2. बिहार अधिनियम 4, 2010 की धारा-2 का संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-2 की उप-धारा (ङ) में प्रयुक्त शब्द "अधिनियम की अनुसूची-1 में से वर्णित अधिनियमों के तहत'' के बाद और शब्द "रैयती अधिकार समाहित हो गए हो'' के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेगेः- ''या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोवस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन'' (2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-2 की उप-धारा (च) में प्रयुक्त शब्द ''अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम में, "के बाद एवं शब्द ''भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त कर लिया है'' के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेगेः- ''या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन'' 3. बिहार अधिनियम 4, 2010 की धारा-4 का संशोधन।-धारा-4 की उप-धारा (1) (क) में प्रयुक्त शब्द ''इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत'' के बाद एवं शब्द ''किसी के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा'' के पहले निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएगे :- ''या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन'' 4. बिहार अधिनियम 4, 2010 में नई धारा का जोड़ा जाना।-उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-15 के बाद निम्नलिखित नई धारा 15 क जोड़ी जाएगीः- ''15 क (1) अंतिम आदेश के कार्यान्वयन में बाधा या जान-बूझकर उसकी अवज्ञा या अननुपालन के लिए दंड।-जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन पारित अंतिम आदेश में निहित दिशा-निर्देशों और निष्कर्षों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है या जान-बूझकर उसकी अवज्ञा या अननुपालन करता है, उस अवधि के लिए, जिसका तीन वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा, कारावास से दंडनीय होगा और पाँच हजार रूपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा। (2) इस धारा के अधीन किसी अपराध मेंं पहले से सिद्ध दोष ठहराए गए ऐसे व्यक्ति की दशा मेंं, उस अवधि तक के लिए जिसका पाँच वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा, कारावास दंडनीय होगा और दस हजार रूपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा। (3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्वोक्त अपराध संज्ञेय और उक्त संहिता के अर्थ के अंतर्गत गैर जमानती अपराध समझा जाएगा। (4) पूर्वोक्त अपराध की घटना उक्त संहिता में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार, सक्षम प्राधिकार द्वारा या सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से पीड़ित द्वारा रिपोर्ट की जाएगी।''
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।
28 अगस्त 2015
सं॰ एल॰जी॰-1-11/2015/लेजः 133—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा 22 vxLr 2015 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के vkns'k से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।3 (cid:31)बहार गजट (असाधारण), 28 अग(cid:27)त 2015
The Bihar Land disputes Resolution (Amendment) Act, 2015
[Bihar Act 18,2015]
AN
ACT
to amend the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009 (Bihar Act 4, 2010) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of the Republic of India as follows:-
1. Short title extent and commencement–(1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act 2015
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. Amendment of Section 2 of the Bihar Act 4, 2010.-(1)The following words shall be inserted before the words "under the Acts mentioned under schedule-1 of the Act." and after the words "raiyati rights have accrued" used in sub-section (e) of section 2 of the said Act:-
"Or under any Act or policy of the State or Central Government providing for settlement of government land to the persons of any specified category."
(2) The following words shall be inserted before the words "under the Acts mentioned under schedule-1 of the Act." and after the words "raiyati rights have accrued" used in sub-section (f) of section 2 of the said Act. :-
"Or under any act or policy of the State or Central Government providing for settlement of government land to the persons of any specified category."
3. Amendment of Section 4 of The Bihar Act 4, 2010.–The following words shall be inserted before the words "under any of the Acts contained in schedule-1 to this Act" and after the words "with any by the competent authority" used in sub-section (1) (a) of section 4 of the said Act, 2009 :-
"Or under any Act or policy of the State or Central government providing for settlement of Government land to the persons of any specified category."
4. Addition of Section 15A in the Bihar Act 4, 2010.-The following new section 15A shall be added after Section 15 of the said Act, 2009:-
"15 A (1). Punishment for obstruction in execution or willful disobedience or noncompliance of the final order. – Whoever obstructs, disobeys or fails to comply with the directions and findings contained in the final order passed under the Act shall be punishable 4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:27)त 2015 with imprisonment for a term which may extend up to three years, and shall also be liable to fine up to five thousand rupees.
(2) In case of such person having been previously convicted of an offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, and with fine which may extend to ten thousand rupees.
(3) Not withstanding anything contained in the code of Criminal Procedure 1973, the aforesaid offence shall be deemed to be a cognizable and non-bailable offence within the meaning of the said Code.
(4) The incidence of the aforesaid offence shall be reported in accordance with the provision contained in the said Code by the competent authority or by the victim with the approval of the competent authority.''
By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.
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