Bihar Gazette, 09 September 2015

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7/एम0ई0-501-15/1998 (खंड-1) 5045—वाणिज्य-कर विभाग के विभागीय पत्रांक ाज्य-कर विभाग के विभागीय पत्रांक-7833 1979 द्वारा वर्ग-3 एवं 4 के पद पर (प्रधान लिपिक एवं वरीय सांख्यिकी लिपिक के पदों को दिनांक 12.07.1979 द्वारा वर्ग-3 एवं 4 के पद पर (प्रधान लिपिक एवं वरीय सांख्यिकी लिपिक के पदों को 1979 द्वारा वर्ग-3 एवं 4 के पद पर (प्रधान लिपिक एवं वरीय सांख्यिकी लिपिक के पदों को ्रमंडलीय वाणिज्य-कर संयुक्त छोड़कर) नियुक्ति एवं प्रोन्नति की शक्ति एवं अन्य अनुसारी शक्तियों का प्रमंडलीय वाणिज्य-कर संयुक्त छोड़कर) नियुक्ति एवं प्रोन्नति की शक्ति एवं अन्य अनुसारी शक्तियों का प आयुक्त/उपायुक्त (प्रभारी प्रशासन) को अध्यर्पित की गई थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा वर्ग 3 एवं 4 में आयुक्त/उपायुक्त (प्रभारी प्रशासन) को अध्यर्पित की गई थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा वर्ग 3 एवं 4 में आयुक्त/उपायुक्त (प्रभारी प्रशासन) को अध्यर्पित की गई थी, जिसके आलोक में उनके द्वारा वर्ग 3 एवं 4 में नियुक्तियाँ की गई थी। विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हुई कि प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्तों नियुक्तियाँ की गई थी। विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हुई कि प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्तों नियुक्तियाँ की गई थी। विभाग में क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचनाएं प्राप्त हुई कि प्रमण्डलीय संयुक्त आयुक्तों हीं की गयी हैं। उक्त सूचनाओं के आधार पर सभी प्रमण्डलों से नियुक्ति संबंधी हीं की गयी हैं। उक्त सूचनाओं के आधार पर सभी प्रमण्डलों से नियुक्ति संबंधी द्वारा विधिसम्मत नियुक्तियाँ नहीं की गयी हैं। उक्त सूचनाओं के आधार पर सभी प्रमण्डलों से नियुक्ति संबंधी पूर्ण विवरणी मांगी गई, जिसके आधार पर नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। पुनः विभागीय पत्रांक 10684 पूर्ण विवरणी मांगी गई, जिसके आधार पर नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। पुनः विभागीय पत्रांक 10684 पूर्ण विवरणी मांगी गई, जिसके आधार पर नियुक्ति में अनियमितता पाई गई। पुनः विभागीय पत्रांक 10684 दिनांक 22.12.80 द्वारा निदेश दिया गया कि "सेवा निवृत्ति, पदत्याग, मृत्यु आदि से वर्ग 80 द्वारा निदेश दिया गया कि "सेवा निवृत्ति, पदत्याग, मृत्यु आदि से वर्ग-3 एवं 4 के कोई पद 80 द्वारा निदेश दिया गया कि "सेवा निवृत्ति, पदत्याग, मृत्यु आदि से वर्ग रिक्त हो जाय तो भी बिना मुख्यालय की सहमति प्राप्त किए कोई नियुक्ति नहीं की जाय और रिक्त पदों की रिक्त हो जाय तो भी बिना मुख्यालय की सहमति प्राप्त किए कोई नियुक्ति नहीं की जाय और रिक्त पदों की रिक्त हो जाय तो भी बिना मुख्यालय की सहमति प्राप्त किए कोई नियुक्ति नहीं की जाय और रिक्त पदों की सूचना स्पष्ट रूप से मुख्यालय को दी जाय।" सूचना स्पष्ट रूप से मुख्यालय को दी जाय।"

विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की जाँच हेतु विभागीय 2. विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की जाँच हेतु विभागीय विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों की जाँच हेतु विभागीय 07 द्वारा सिविल अपील संख्या 3595, 3612/1999, सचिव, कर्नाटक राज्य 05.07 द्वारा सिविल अपील संख्या 3595, 3612/1999, सचिव, कर्नाटक राज्य आदेश सं0-1876 दिनांक 10.05 एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य [(2006) 4 SCC] दिनांक 10.06.2006 में दिए गए न्याय- एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य 2006 में दिए गए न्याय-निर्णय के आलोक में सभी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के दावों की समीक्षा करने हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, आलोक में सभी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के दावों की समीक्षा करने हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, आलोक में सभी अनियमित रूप से नियुक्त कर्मियों के दावों की समीक्षा करने हेतु श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गर्ई। इन अनियमित वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गर्ई। इन अनियमित वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति गठित की गर्ई। इन अनियमित नियुक्तियों के दायरे में आने वाले 351 कर्मियों के नियमित ीकरण हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजा नियुक्तियों के दायरे में आने वाले 351 कर्मियों के नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा मंतव्य दिया गया कि "संलेख की अंतिम कंडिका में निर्देशित गया था। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा मंतव्य दिया गया कि "संलेख की अंतिम कंडिका में निर्देशित गया था। उक्त प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा मंतव्य दिया गया कि "संलेख की अंतिम कंडिका में निर्देशित अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव दिया गया है, अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव दिया गया है, अपर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव दिया गया है, न्यायालय के निदेशानुसार सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में गठित त्रिसचिवीय न्यायालय के निदेशानुसार सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में गठित त्रिसचिवीय अन्य सदृश्य मामले में उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में गठित त्रिसचिवीय समिति ने विचार किया है। अतः इस मामले को भी त्रिसचिवीय समिति के समक्ष रखा जाय"। समिति ने विचार किया है। अतः इस मामले को भी त्रिसचिवीय समिति के समक्ष रखा जाय"। समिति ने विचार किया है। अतः इस मामले को भी त्रिसचिवीय समिति के समक्ष रखा जाय"।

3. उक्त परामर्शानुसार, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त 351 कर्मियों की सभी उक्त परामर्शानुसार, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त 351 कर्मियों की सभी उक्त परामर्शानुसार, वाणिज्य-कर विभाग द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त 351 कर्मियों की सभी सूचनाएं त्रिसचिवीय समिति के विचारार्थ भेजी गई। त्रिसचिवीय समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की के विचारार्थ भेजी गई। त्रिसचिवीय समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की के विचारार्थ भेजी गई। त्रिसचिवीय समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की (2006) 4 SCC] मेंं अवधारित संविधान पीठ द्वारा उमा देवी एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश [(2006) संविधान पीठ द्वारा उमा देवी एवं अन्य के मामले में पारित न्यायादेश मानदंडोंं के आलोक में सुनवाई के पश्चात्‌, चतुर्थ चरण में ज्ञापांक 5778 दिनांक 16.04.2015 द्वारा 30 कर्मियों मानदंडोंं के आलोक में सुनवाई के पश्चात्‌, चतुर्थ चरण में ज्ञापांक 5778 दिनांक 16 मानदंडोंं के आलोक में सुनवाई के पश्चात्‌, चतुर्थ चरण में ज्ञापांक 5778 दिनांक 162 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9999 ०सत(cid:19)बर 2015 की अनुशंसायें एवं ज्ञापांक 7001 दिनांक 14.05.2015 द्वारा 62 कर्मियों की अनुशंसाऐं प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 92 अनुशंसाऐं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 77 कर्मियों के सम्बन्ध में, जाँचोपरान्त, उनकी नियुक्ति अवैध नहीं मान कर अनियमित मानते हुए One time measure के अधीन नियमित किए जाने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसित 77 कर्मियों की सभी प्रमाण-पत्रों तथा जॉच-पत्र में उल्लिखित अभिलेखों की समुचित जॉच विभाग द्वारा कर ली गयी है।

4. उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में अनियमित रूप से नियुक्त 77 कर्मियों की सेवा One time measure के अधीन नियमित करने संबंधी संलेख प्रारूप एवं प्रस्ताव पर विधि विभाग, वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग तथा माननीय मंत्री वाणिज्य-कर विभाग का सहमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ संलेख ज्ञापांक 4831 दिनांक 28.08.15 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भेजा गया, जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.09.15 में मद संख्या-8 के रूप में सम्मिलित किया गया।

5. दिनांक 05.09.15 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 1979-80 एवं 81 में प्रमण्डलीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर नियुक्त किए गए 351 कर्मियों में से 77 कर्मियों की सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अनुरूप निम्नांकित कर्मियों की सेवा, नियुक्ति की तिथि से, One time measure के अधीन नियमित की जाती हैः-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अशोक कुमार सिन्हा, सरकार के अवर सचिव।

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