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जल संसाधन विभाग
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सं0 22/नि0सि0(जम0)-12-1020/1989/
उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार ने श्री सिंह को आदेश संख्या-16 दिनांक
संख्या-16 दिनांक 22.01.2000 द्वारा 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 अ(cid:27)तूबर 2015 (ख) भविष्य में प्रोन्नति पर रोक। (ग) सांकेतिक रूप से 5.00 (पाँच) लाख रूपये की वसूली जिसकी कटौती समान रूप से इनके मासिक वेतन से की जायेगी, यदि सेवाकाल में यह वसूली नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके पेंशनरी बेनिफिट से की जाएगी। उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसकी सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय ज्ञापांक-1209 दिनांक 26.06.01 द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर C W J C सं0-8983/2000 में दिनांक 01.04.15 को निम्न न्याय निर्णय पारित किया गयाः- " So far the third purnishment. i.e. for recovery of amount of Rupees five lakhs as a token amount from the salary or pension of the petitioner is concerned, in view of the fact that the order has already declared to be unsustainable in law, such recovery cannot be permitted to be made. As a result, if the some amount has been recovered from the salary or pension of the petitioner that would be required to be given back to the petitioner within a period of three month from the date of receipt/production of a copy of this order after calculating the same from the records available with the Government. If the amount is not paid within the aforesaid period of three months, the respondents shall also be liable to pay interest upon it at the rate of 10% per annum as has been held in view of the decision of the APEX Court in the identical manner". उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश संख्या-16 दिनांक 22.01.2000 द्वारा निर्गत दण्डादेश का क्रमांक 'ग' में अंकित दण्ड ''सांकेतिक रूप से 5.00 (पाँच) लाख रूपये की वसूली जिसकी कटौती समान रूप से इनके मासिक वेतन से की जाएगी, यदि सेवाकाल में यह वसूली नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात इनके पेंशनरी बेनिफिट से की जाएगी'' सरकार द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। तदुपरान्त उक्त निर्णय के आलोक में अंकित दण्ड निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द झा, सरकार के अपर सचिव।
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