Bihar Gazette, 11 November 2015

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पटना उच्च न्यायालय

——— अधिसूचनाएं

7 अगस्त 2015 सं॰ 270 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 7th August, 2015

No. 270 A— The Subordinate Judges (Civil Judge, Sr. Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges (Civil Judge, Sr. Division) in the Judgeships to be stationed ordinarily at the place mentioned against their name, in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

10 अगस्त 2015

कुमार सिंह III तक है को उपर्युक्त हद तक संष्ष्ष्षोधित की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 10th August, 2015

Kumar Singh III stands modified to the extent as above.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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11 अगस्त 2015 सं॰ 298 नि0— निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में मुंसिफ, निष्पादन मुंसिफ एवं उच्च न्यायालय द्वारा दंडाधिकारी की आवश्यक शक्तियाँ प्रदान किये जाने पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्ट बिहार एमेंडमेंट ऐक्ट-2013 (ऐक्ट XIV, 2014) द्वारा संबोधित बंगाल, आगरा एवं आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, 1887 (ऐक्ट XII, 1887) की धारा-19 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में यथानिर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर होने वाले मौलिक वादों की साधारण प्रक्रिया के अधीन निष्पादन की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

सम्बन्धित पदाधिकारी को उसी स्तम्भ-5 में निर्देशित आर्थिक एवं प्रादेशिक क्षेत्राधिकारी के अन्दर लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञेय वादों के निष्पादन के लिए ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

स्तम्भ-5 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग तबतक नहीं किया जाय जबतक कि वे बिहार राज्य पत्र या जिला राज्यपत्र में अधिसूचित न हो जायें।, 4 क्रम

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 7th August, 2015

No. 298 A— The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Munsif (Civil Judge, Jr. Div.) in the judgeship and station mentioned in the column no. 3, and in chain indicated in column no. 4 of the table.

As mentioned in column no. 5, the officers are also vested with the powers under Sub-section (2) of Section-19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Acts, 1887, (act XII of 1887) as amended by the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Bihar Amendment Act, 2013 (Act 14 of 2014) to try under ordinary procedure original suits of Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

As further mentioned in column no. 5, the officers are also vested with powers of the Court of small causes for the trial of suits cognizable by such a Court with the necessary Pecuniary and Territorial Jurisdiction.

The powers vested as per column no. 5, should not, however, be exercised by the officer

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

13 अगस्त 2015 सं॰ 299 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय संगीता रानी, न्यायिक दंडाधिकारी, पटना को भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगुसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय पटना रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218/जे0, दिनांक 01.07.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ) के पटना में स्थित एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी-सह-पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी0 एस0 पी0 ई0 पटना शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है।

इन्हें उक्त संहिता की धारा-190 की उप-धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0 एस0 पी0 ई0 पटना शाखा के द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 13th August, 2015

No. 299 A—In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the court have been pleased to appoint Ms. Sangeeta Rani, J.M.-cum-A.M., Patna as the Special Magistrate-cum-P.O. of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif) at Patna established vide Law Department's Notification No. 2218/J, dated 01.07.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Patna to try an if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other Branches also besides the Patna Branch, with respect to the offences covered under Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Katihar and Purnea.

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch under Sub– Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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13 अगस्त 2015 सं॰ 300 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय श्री जावेद आलम, न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218/जे0, दिनांक 01.07.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी-सह-पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी0 एस0 पी0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है।

इन्हें उक्त संहिता की धारा-190 की उप-धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0 एस0 पी0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 13th August, 2015

No. 300 A—In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the court have been pleased to appoint Sri Jawed Alam, Judicial Magistrate, 1st Class, Muzaffarpur as the Special Magistrate-cum-P.O. of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif) at Muzaffarpur established vide Law Department's Notification No. 2218/J, dated 01.07.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try an if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other Branches also besides, 6 the Muzaffarpur Branch, with respect to the offences covered under Section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Chapra, Siwan, Gopalganj, Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Darbhanga, Madhubani and Samastipur as mentioned in law (J) Deptt. Notification No. 1534/J dated 13.05.2006. The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch under Sub – Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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13 अगस्त 2015 सं॰ 301 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री प्रेम कुमार ओझा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा की सेवायें विधि पदाधिकारी राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के रूप में नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 13th August, 2015

No. 301 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Prem Kumar Ojha, Additional District and Sessions Judge, Saharsa are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Law Officer (Legal Cell), Bihar State Information Commission, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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17 अगस्त 2015 सं॰ 319 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

——— The 17th August, 2015 No. 319 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsif (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their name in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

21 अगस्त 2015 सं॰ 320 नि0—बिहार सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7/स्था0-05-05/2014 सा0प्र0 10410 दिनांक 18.07.2015 द्वारा परीक्ष्यमान रूप से असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) के रूप में नियुक्त तालिका के स्तम्भ II में उल्लिखित व्यक्तियों को तालिका के स्तम्भ III में उल्लिखित स्थान एवं न्यायमंडल में अस्थायी असैनिक न्यायाधीष (कनीय कोटि) के रूप में पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 21st August, 2015

No. 320 A—The persons named in column no. II of the table given below who have been appointed on probation as per Rule 24 of Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955 as Civil Judge (Junior Division) under the Government of Bihar, General Administration Department, Patna notification no. 7/Stha-05-05/2014 Sa. Pra. 10410 dated 18.07.2015 are posted as temporary Civil Judges (Junior Division) at the stations and in the Judgeships mentioned in column no. III of the table against their respective name.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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21 अगस्त 2015 सं॰ 321 नि0—निम्न तालिका के स्तंम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित न्यायमंडल एवं स्थान पर तथा स्तंम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।

12 क्रम

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 21st August, 2015

No. 321 A—The Judicial Officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges (Civil Judges, Senior Division) in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no. 3 and in the chain specified in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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21 अगस्त 2015 सं॰ 322 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2ए 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) की अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों15 (असैनिक न्यायाधीशों, वरीय कोटि) को स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 21st August, 2015

No. 322 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Subordinate Judges (Civil Judges, Sr. Division) named in column no. 2 of the table given below, the, 16 powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the district noted against their respective name in column no. 3 of the table.

Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrate for the district noted against their respective name in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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21 अगस्त 2015 सं॰ 323 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2ए 1974) की धारा-9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित सत्र प्रमण्डलों के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।17

18 क्रम

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 21st August, 2015

No. 323 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 9 of the Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers named in Column-2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted against their respective name in Column 3 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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21 अगस्त 2015 सं॰ 324 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) नियुक्त किया जाता है।, 20 क्रम

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 21st August, 2015

No. 324 A—The Subordinate Judge (Civil Judge, Senior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judge (Civil Judge, Sr. Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the place mentioned against his name, in column no. 3 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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24 अगस्त 2015 सं॰ 325 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 24th August, 2015

No. 325 A—Consequent upon revocation of his suspension the Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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28 अगस्त 2015 सं॰ 342 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीष कनीय कोटि) को इसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के संवर्ग में प्रोन्नत कर अवर न्यायाधीष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 28th August, 2015

No. 342 A—The Judicial Officer of the cadre of Civil Judge (Junior Division), named in column no. 2 of the table given below, on promotion to the cadre of Civil Judge (Senior Division), is appointed to act as Subordinate Judge (Civil Judge, Senior Division) in the Judgeship to be stationed ordinarily at the station mentioned in column no. 3 of the table :

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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8 सितम्बर 2015 सं॰ 355 नि0—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री संजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीष, सुपौल, की सेवायें सचिव-सह-विधि परामर्षी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी ।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।, 22

The 8th September, 2015

No. 355 A—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Sanjay Kumar, District and Sessions Judge, Supaul are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Secretary-cum-Legal Remembrancer in Law Department, Government of Bihar, Patna, on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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8 सितम्बर 2015 सं॰ 356 नि0—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है। पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 8th September, 2015

No. 356 A—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrates in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

8 सितम्बर 2015 सं॰ 357 नि0—निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारीयों (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 8th September, 2015

No. 357 A—The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrates in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrates of the 1st Class for the district noted against their names in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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14 सितम्बर 2015 सं॰ 362 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय गायत्री कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, लक्खीसराय को भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगुसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, किषनगंज, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय पटना रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218/जे0, दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ) के पटना में स्थित एक अतिरिक्त विषेष न्यायालय का दण्डाधिकारी-सह-पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेषल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी0 एस0 पी0 ई0 पटना शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है। , 24 इन्हें उक्त संहिता की धारा-190 की उप-धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0 एस0 पी0 ई0 पटना शाखा के द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 14th September, 2015

No. 362 A—In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the court have been pleased to appoint Ms. Gayatri Kumari, J.M. I-cum-A.M., Lakhisarai as the Special Magistrate-cum-P.O. of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif) at Patna established vide Law Department's Notification No. 2218/J, dated 01.07.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Patna to try an if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other Branches also besides the Patna Branch, with respect to the offences covered under Section 3 of the Delhi Special police Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Bhagalpur, Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Begusarai, Supaul, Saharsa, Madhepura, Kishanganj, Araria, Katihar and purnea.

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch under Sub-Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch.

Earlier notification no. 299A dated 13.08.2015 issued under memo no. 45698-45814, in this regard stands stayed and recalled.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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14 सितम्बर 2015 सं॰ 363 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय श्री समरेन्द्र गाँधी, न्यायिक दंडाधिकारी, बाँका को छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वषाली, षिवहर, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218/जे0, दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी (मुंसिफ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त विषेष न्यायालय का दण्डाधिकारी-सह-पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली स्पेषल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा-3 के अन्तर्गत डी0 एस0 पी0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है। इन्हें उक्त संहिता की धारा-190 की उप-धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी0 एस0 पी0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 14th September, 2015

No. 363 A—In exercise of powers conferred under section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the court have been pleased to appoint Sri Samrendra Gandhi, Judicial Magistrate, 1st Class, Banka as the Special Magistrate-cum-P.O. of the Additional Special Court of Judicial Magistrate (Munsif) at Muzaffarpur established vide Law Department's Notification No. 2218/J, dated 01.07.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try an if necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other Branches also besides the Muzaffarpur Branch, with respect to the offences covered under Section 3 of the Delhi Special police Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Chapra, Siwan, Gopalganj, Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali, Sheohar, East Champaran, West Champaran, Darbhanga, Madhubani and Samastipur as mentioned in law (J) Deptt. Notification No. 1534/J dated 13.05.2006.

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch under Sub-Section (1) (b) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 and to try or25 commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur Branch.

Earlier notification no. 300A dated 13.08.2015 issued under memo no. 45816-45932, in this regard stands stayed and recalled.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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22 सितम्बर 2015 सं॰ 374 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीष कनीय कोटि) को इसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर असैनिक न्यायाधीष (वरीय कोटि) के संवर्ग में प्रोन्नत कर अवर न्यायाधीष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।, 26

The 22nd September, 2015

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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26 सितम्बर 2015 सं॰ 377 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राजीव रंजन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, वैषाली, हाजीपुर की सेवायें अपर निदेषक, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।27

The 26th September, 2015

No. 377 A—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Rajiv Ranjan, Additional District & Sessions Judge, Vaishali at Hajipur is placed at the disposal of the State government in the Department of General Administration, Patna on his appointment as Additional Director, Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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28 सितम्बर 2015 सं॰ 378 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखत न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को भारतीय रेलवे अधिनियमों के अंतर्गत, उन वादों को जिन्हें वे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम-2, 1974) के अंतर्गत क्षमतापूर्वक निष्पादित कर सकते हैं, के निष्पादन हेतु तालिका स्तम्भ-4 में निहित रेलवे न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी (रेलवे) नियुक्त किया जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में निहित न्यायिक दंडाधिकारी को उनके अपने क्षेत्राधिकारों के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है।

उन्हें उक्त संहिता की धारा-260 के अंतर्गत भारतीय रेलवे अधिनियम में वर्णित वादों के संक्षिप्त विचारण के लिये प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है।

उन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वादों में जिनका निष्पादन करने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया है, संज्ञान

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।, 28

The 28th September, 2015

No. 378 A : The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below are appointed as Judicial Magistrate (Railway) to try cases under the Indian Railways Act at the Railway Court mentioned in column no. 4 within the territorial Jurisdiction mentioned against their names in column no. 3 of the table, which they are competent to try under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

In exercise of Powers conferred under Sub-Section 3 of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court are pleased to confer upon the Judicial Magistrates named below the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the territorial Jurisdictions mentioned against their names in column no. 3 of the table.

They are also vested with the powers conferrable on a Judicial Magistrate of the 1st Class to try summarily the cases under the Indian Railways Act, as are covered under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

They are also conferred with the powers to take cognizance of such case as they are authorized to

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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28 सितम्बर 2015 सं॰ 379 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि) को उसी तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-4 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती हैं।29

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 28th September, 2015

No. 379 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is appointed as Judicial Magistrate in the Judgeship and station mentioned in column no. 3 of the table.

Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officer named below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class for the district noted against his name in column no. 4 of the table.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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30 सितम्बर 2015 सं॰ 380 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका स्तम्भ-3 में निर्देषित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में न्यायिक दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

पुनः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दंडाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीष, कनीय कोटि) को निम्न तालिका के स्तंभ-5 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है, और

30 क्रम

32 क्रम

34 क्रम

न्यायालय के अधिसूचना संख्या 213 नि0 दिनांक 10.07.2015 जो ज्ञापांक संख्या 38562-38598 दिनांक 10.07.2015 के द्वारा निर्गत किया गया था, जहाँ तक इसका संबंध श्रीमति कुमारी विजया से है को उपर्युक्त मद में संषोधित किया जाता है।

न्यायालय के अधिसूचना संख्या 356 नि0 दिनांक 08.09.2015 जो ज्ञापांक संख्या 51270-51284 दिनांक 09.09.2015 के द्वारा निर्गत किया गया, जहाँ तक इसका संबंध श्री ब्रिज किषोर सिंह (जिसका नाम क्रम संख्या 1 के स्तम्भ-2 में अंकित है) के बिरौल से षिवहर स्थानांतरण एवं पदस्थापना से है को इसके द्वारा वापस लिया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक।

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The 30th September, 2015

No. 380 A— The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no. 2 of the table given below is hereby appointed as Judicial Magistrate in the Judgeships and stations mentioned in column no. 3 and in chain of transfer noted in column no. 4 of the said table against their names. Further in exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the officers named below, the powers of a Judicial Magistrate (Civil Judge, Junior Division) of the 1st Class for the District noted against their names in column no. 5 of the table, and In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) (a) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code, the Officers are designated as the Sub-Divisional Judicial Magistrate for the Sub-Division noted against their names in column no. 6 of the said table.

Court's Notification No. 213A dated 10.07.2015 issued vide Memo No. 38562-38598 dated 10.07.2015 so far as it relates to transfer and posting of Ms. Kumari Vijaya stands modified in aforesaid terms.

Court's Notification No. 356A dated 08.09.2015 issued vide Memo No. 51270-51284 dated 09.09.2015 so far as it relates to transfer and posting of Sri Brij Kishor Singh, (whose name recorded at serial no. 1 in column no. 2 of the said notification) from Biroul to Sheohar is hereby recalled.

By Order of the High Court, V. K. Sinha, Registrar General.

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पर्यावरण एवं वन विभाग

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अधिसूचनाएं

19 अक्टूबर 2015 सं॰ भा॰व॰से॰(स्था॰)-17/2011(खण्ड)-3312-प॰व॰—डॉ॰ डी॰के॰ शुक्ला, भा॰व॰से॰ (1982), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को अगले आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)-3313----प॰व॰—डॉ॰ डी॰के॰ शुक्ला, भा॰व॰से॰ (1982) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के शीर्ष वेतनमान रूपये 80,000 (नियत) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)-3314-प॰व॰—श्री एस॰एस॰ चौधरी, भा॰व॰से॰ (1984) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG+ (75,500-80,000 @ 3% Increment) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1) 3315-प॰व॰—श्री यू॰एस॰ झा, भा॰व॰से॰ (1985) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वेतनमान HAG (67,000-79,000 @ 3% Increment) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006 (खण्ड-1) 3316-प॰व॰—श्री सी॰पी॰ खण्डूजा, भा॰व॰से॰ (1989) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन दिनांक-14.09.2015 के प्रभाव से मुख्य वन संरक्षक वेतनमान (37,000-67,000, GP-10,000) में प्रोन्नति दी जाती है।41 सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006(खण्ड-1)- 3317-प॰व॰—श्री अरविन्दर सिंह, भा॰व॰से॰ (1995) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक वेतनमान (37,000-67,000, GP-10,000) में प्रोन्नति दी जाती है। इन्हें प्रोन्नति का लाभ समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006 (खण्ड-1)-3318-प॰व॰—भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, भा॰व॰से॰ (2003) को दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि वेतनमान (37,400-67,000, GP-87,00) स्वीकृत किया जाता है।

सं॰ भा॰स्था॰ (02)-17/2006 (खण्ड-1)3319-प॰व॰—भारतीय वन सेवा के कनीय प्रशासनिक कोटि के पदाधिकारी श्री एस॰ चन्द्रशेखर, भा॰व॰से॰ (2003) को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से उप वन संरक्षक का प्रवर कोटि वेतनमान (37,400-67,000, GP-87,00) स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, उप-सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

——— संकल्प

2 नवम्बर 2015

वर्ष 1994-95 में केन्द्र सरकार की सहायता से खगड़िया जिलान्तर्गत नवल किशोर टोला में रू0 34.30 लाख की लागत से मछुआ आवास का निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी। उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि से मछुआ आवास के निर्माण हेतु श्री राजेश्वर सिंह, कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को रू0 27.25 लाख अग्रिम के रूप मे भुगतान किया गया/प्राप्त करवाया गया, परन्तु कार्य में अप्रत्याशित रूप से विलम्ब हुआ एवं सक्षम प्राधिकार के स्वीकृति के वगैर प्राक्‌लन का दो बार पुनरीक्षण करवाया गया।

2. उल्लेखनीय है कि श्री रधुनन्दन चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत वर्ष 2000 से 2009 तक निदेशक, मत्स्य, बिहार के रूप मे पदस्थापित थे। उक्त अनियमितता की ओर श्री चौधरी के द्वारा सरकार का ध्यान कभी भी आकृष्ट नहीं कराया गया जबकि कनीय अभियंता द्वारा सरकारी राशि को अपने निजी खाते में जमा कर दी गयी/रख ली गयी, इसके बावजूद भी श्री चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

3. उक्त अनियमितता के लिए श्री चौधरी के विरूद्व प्रपत्रा 'क' में आरोप पत्रा गठित की गयी एवं विभागीय संकल्प-400 नि0गो0 दिनांक, 27.10.2011 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंँच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरूद्व गठित आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

4 विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन केे निम्न बिन्दुओं पर असहमति प्रदान की गयीः-

''(क) जॉँच पदाधिकारी द्वारा इस तथ्य के आधार पर श्री चौधरी को आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गयी कि आरोप श्री चौधरी के पदस्थापन काल के पूर्व का है।

(ख) उनके द्वारा बंद पड़े कार्यों को प्रारम्भ करवाया गया एवं कार्य को प्रगति दी गयी तथा करीब रू0 17 (सत्तरह) लाख का कार्य करवाया गया, जिसे संतोषप्रद कहा जा सकता है।''43 5. परन्तु उक्त बिन्दुओं के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकार का अभिमत है कि यदि कार्य कराना व्यवहारिक नहीं था, तो इतने लम्बे समय तक सरकारी राशि को कनीय अभियंता के निजी खाते में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं था तथा सभी कठिनाईयों को दृष्टिपथ में लाते हुए सरकार के आदेश प्राप्त कर सरकारी राशि को कोषागार में जमा करा दिया जाना चाहिए था अथवा कोई अन्य विकल्प पर विचार किया जाता तो, अनियमितता का प्रश्न नहीं उठता। अतएव इस बिन्दु पर श्री चौधरी, तत्कालीन निदेशक, बिहार, पटना के स्तर से चूक हुई है। साथ ही तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, श्री सियालाल साहू द्वारा तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने के बारे में श्री चौधरी को कतिपय पत्रा दिये गये एवं कार्यालय द्वारा भी अवगत कराया जाता रहा है परन्तु इतने लम्बे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे श्री चौधरी के कार्यकाल तक योजना पूर्ण नहीं हो सकी।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉँच प्रतिवेदन से भिन्न, अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति के बिन्दुओं के आलोक में विभागीय पत्राांक 57 नि0गो0 दिनांक 29.01.14 के द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय लिखित अभिकथन की अपेक्षा की गयी।

7. उक्त आलोक में श्री चौधरी के पत्राांक 01 दिनांक 05.03.14 द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा द्वितीय लिखित अभिकथन में उल्लेख किया गया है कि कनीय अभियंता के निजी खाते में सरकारी राशि उनके कार्यकाल के पूर्व से चली आ रही थी, जिसे उन्होंने ही कनीय अभियंता पर दबाव डालकर एवं कनीय अभियंता का वेतन रोक कर निर्माण कार्य को आगे बढा़या।

8. श्री चौधरी द्वारा समर्पित द्वितीय लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी समीक्षा के क्रम में वर्त्तमान निदेशक, मत्स्य द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कोई भी मछुआ आवास पूर्ण नहीं हुआ है। 17 आवासों में निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है। 16 आवास के लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं हुई है और 64 आवास अधूरे रहें हैं तथा तत्कालीन कनीय अभियंता के यहाँ लगभग कूल 14,47,186/- (चौदह लाख सैंतालीस हजार एक सौ छियासी) रूपये अग्रिम राशि बच गयी थी, किन्तु उक्त राशि की वसूली के लिए कोई कार्रवाई श्री चौधरी के द्वारा नहीं की गयी तथा तत्कालीन प्रधान सचिव के निदेश पर कनीय अभियंता, श्री राजेश्वर सिंह को दिये गये अग्रिम की राशि की ब्याज की गणना करते हुये नीलामबाद दायर करवाया गया एवं श्री राजेश्वर सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता एवं श्री रधुनन्दन चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य, के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

9. इस प्रकार पाया गया कि श्री चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है । उक्त आधार के आलोक में श्री चौधरी के द्वितीय लिखित अभिकथन को अस्वीकार करते हुये उनके पेंशन की राशि से 10 % (दस प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

10. उक्त निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की अपेक्षा की गयी किन्तु आयोग द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड को अनुपातिक नहीं मानते हुये सरकार द्वारा प्रस्तावित दण्ड को ज्यादा बतलाया गया एवं असहमति व्यक्त की गयी।

11. आयोग से प्र्राप्त असहमति/मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि खगड़िया जिलान्तर्गत नवल किशोर टोला में रू0 34.30 लाख की लागत से मछुआ आवास निर्माण की स्वीकृत योजना के तहत कोई भी मछुआ आवास पूर्ण नहीं हुआ एवं तत्कालीन कनीय अभियंता के यहाँ लगभग 14,47,186/- (चौदह लाख सैंतालिस हजार एक सौ छियासी) रूपये अग्रिम की राशि बची रह गयी, उक्त राशि की वसूली के लिए श्री रधुनन्दन चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। स्पष्ट है कि श्री चौधरी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया अतएव सरकार द्वारा श्री चौधरी के पेंशन से 10 % (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग द्वारा दण्ड को अनुपातिक नहीं मानने का कोई विशेष कारण स्पष्ट नहीं किया गया है तथा विभागीय दण्ड पर आयोग के परामर्श से सहमत होने की बाध्यता सरकार की नहीं है। अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा आयोग के मंतव्य से असहमत होते हुये श्री चौधरी के पेंशन से 10 % (दस प्रतिशत) की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने संबंधी निर्णय को यथावत्‌ रखा गया है। , 44 12. अतः सरकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में श्री रधुनन्दन चौधरी, तत्कालीन निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से 10 % (दस प्रतिशत) पेंशन की राशि की कटौती स्थायी रूप से करने का निदेश दिया जाता है। vkns'k%& आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को अवश्य भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेश्वर पाण्डेय,अवर सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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सूचना

No. 1412—I, Sudeepa Chatterjee , D/o Sudipta Gupta R/o Flat No- b/32, Ashoka Tower ,

Sai Gali, Rajabazar, Shastri Nagar, Patna, vide affid no- 2199 dated 31/08/2015 shall be known as

SUDEEPA GUPTA.

SUDEEPA CHATTERJEE.

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सं॰ 1413—मैं, मोनिका पुत्री सुरेष्ष्ष्ष प्रसाद, दादर मंडी, पो0 गुलजारबाग, थाना आलमगंज, जिला-पटना

श्श्श्शपथ पत्र सं0 7147 दिनांक 26.09.2015 घोषषषषणा करती हूँ कि अब से मोनिका मेहता के नाम से जानी एवं

पहचानी जाउँगी।

मोनिका।

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सं॰ ¹⁴¹⁴—मैं, , -213⁰⁸.⁰⁹.²⁰¹⁵ , ,, , |

।

No. 1414—I BHUWANESHWARI MINJ ,declare vide affidavit no.213 dated 08.09.2015 that I may be known now as Bhuwaneshwari Sinha , w/o Dinesh Prasad Sinha,vill+ p.o- Nayaganj, p.s- Desari ,vaishali , Bihar.

BHUWANESHWARI MINJ.

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सं॰ 1420—मैं, प्रिती पुत्री सुरेष्ष्ष्ष प्रसाद मेहता, दादर मंडी, पो0 गुलजारबाग, थाना आलमगंज,

जिला-पटना श्श्श्शपथ पत्र सं0 7148 दिनांक 26.09.15 घोषषषषणा करती हूँ कि अब से प्रिती मेहता के नाम से जानी

एवं पहचानी जाउँगी।

प्रिती।

सं॰ 1441—मैं, अजेया पिता अजय कुमार सिंह, पति राकेष कुमार, पता-न्यू एम॰डी॰क्यू॰,

आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰, शेखपुरा, पोस्ट-बी॰भी॰ कालेज, थाना-षास्त्रीनगर, जिला-पटना, पिन-800014, शपथ

पत्र सं॰ 10086, दिनांक 02.07.2015 अजेया सिंह के नाम से जानी जाऊगी।

अजेया।

No. 1441—I, AJEYA D/o Ajay Kumar Singh, W/o Dr. Rakesh Kumar , Resident of New

MDQ, IGIMS, Sheikhpura, P.O. B.V. College, P.s. Shastri Nagar, District-Patna, Pin-800014,

Affidavit No. 10086. Dated 02.07.2015 Shall be known as AJEYA SINGH.

AJEYA.

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No. 1451— I hitherto known as Srishty Daughter of Sri Anil Kumar Completed BBA LL.B (Hons) Course in year 2015 residing at 2M/57 Mahatma Gandhi Nagar, Bahadurpur housing colony, Kankarbagh, Patna-800026 have changed my name and shall hereafter be known as Srishty Raj.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

SRISHTY.

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ख्-ँ;बपकरू12द्ध ;बपकरू2द्ध द्ध;बपकरू2द्ध;बपकरू12द्ध

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;बपकरू2द्ध ;बपकरू12द्ध 34————571+10;बपकरू4द्ध-3;बपकरू20द्ध3-3घ्

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