Bihar Gazette, 22 December 2015

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

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संॉ 5/मंॉसॉ(जॉशिॉ) विविध (सुशाॉ)-11/2015—673 संॉ मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ---------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 21212121 दिसम्बर 2015दिसम्बर 2015दिसम्बर 2015दिसम्बर 2015

सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने एवं नीति को लागू करने एवं नीति को लागू करने एवं नीति को लागू करने एवं विषय :-विषय :-विषय :-विषय :-सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 के अंर्तगत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम

इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। इसके अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में। वर्ष 2015 के विधान सभा निर्वाचन एवं सरकार के गठन के पश्चात ''न्याय के साथ विकास'' पर आधारित साझा वर्ष 2015 के विधान सभा निर्वाचन एवं सरकार के गठन के पश्चात ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' ''न्याय के साथ विकास'' कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 05 वर्ष (2015-2020) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 05 वर्ष (2015-2020) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने कार्यक्रम के संकल्प को दोहराते हुए आगामी 05 वर्ष (2015-2020) में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के कार्यक्रम (2015-2020) को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया के निमिा सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सुशासन के कार्यक्रम (2015-2020) को संपूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय लिया के निमिा सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सुशासन गया है। सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित बिहार के लिए सात निश्चय एवं अन्य संकल्पों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है :- के लिए निम्न प्रकार की व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया है :-

(ख) इन निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों के मिशन मोड में क्रि

(घ) प्रत्येक जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के

(क) विकसित बिहार के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत र के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत र के सात निश्चय, कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, आधारभूत संरचना और आद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुश्रवण हेतु बिहार विकास मिशन का संरचना और आद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुश्रवण हेतु संरचना और आद्योगिक प्रोत्साहन के कार्यक्रम एवं अन्य संकल्पों के अनुश्रवण हेतु गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा। यान्वयन, पर्येवेक्षण एवं परामर्श हेतु उपयुक्त इन निश्चयों, कार्यक्रमों एवं संकल्पों के मिशन मोड में क्रियान्वयन, पर्येवेक्षण एवं परामर्श हेतु उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। संस्थागत व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (ग) जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों का अनुश्रवण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के द्वारा किया जाएगा। के द्वारा किया जाएगा। साथ कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा प्रत्येक जिला पदाधिकारी संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति करेंगे एवं उनके क्रियान्वयन हेतु वे समीक्षोपरान्त प्रभारी मंत्री-सह-अध्यक्ष, जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में रखेंगे। की बैठक में रखेंगे। मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रूप से इन (ड.) मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रूप से इन मुख्य सचिव अपने स्तर पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक के साथ नियमित रूप से इन ें की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। ें की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे तथा संबंधित प्रतिवेदन राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य सरकार राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य सरकार राज्य सरकार के सभी विभाग इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य सरकार करेंगे। सुशासन का कार्यक्रम 2015-2020 संलग्न है से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सुशासन का कार्यक्रम 2015-2020 संलग्न है से लेकर प्रशासन के निम्न स्तर तक सभी कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित (अनुलग्नक-1)। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 आदेशआदेशआदेशआदेश%%%%----आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय। सरकार के सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सुशासन के कार्यक्रम (2015-20) की पुस्तिका उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश मेहरोत्रा,ब्रजेश मेहरोत्रा,ब्रजेश मेहरोत्रा,ब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिवसरकार के प्रधान सचिव।।।।

अनुलग्नक अनुलग्नक अनुलग्नक अनुलग्नक - - - - 1111 सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020

'न्याय के साथ विकास' का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प सरकार 'न्याय के साथ विकास' 'न्याय के साथ विकास' 'न्याय के साथ विकास' अभिव्यक्त करती है। सरकार का मूल संकल्प राज्य का सर्वांगीण विकास है और विकास की इस यात्रा के क्रम में जो संकल्प हमने पहले लिए थे, उसे पूरा किया है। हमने हमेशा बिहार की तरक्की और इसकी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए काम किया है। हमारे कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और आद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश की जो नीतियॉं एवं कार्यक्रम हैं, वे मजबूती के साथ आगे भी जारी रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और महादलित, दलित, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग के गरीब, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के विकास एवं कल्याण की अनेकों योजनाएं, जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, इन सभी को और सुदृढ़ करते हुए क्रियान्वित करते रहेंगे। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, किन्तु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। प्रगतिपथ के जिस माईलस्टोन पर हम आज हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ नये संकल्प लेने होंगे। हमने कुछ नए संकल्प लिए हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार है :- विकसित बिहार के लिए सात निश्चयविकसित बिहार के लिए सात निश्चयविकसित बिहार के लिए सात निश्चयविकसित बिहार के लिए सात निश्चय 1111.... आर्थिक हल, युवाओं को बल आर्थिक हल, युवाओं को बल आर्थिक हल, युवाओं को बल आर्थिक हल, युवाओं को बल • बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जाएगी।

(cid:1) 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी।

(cid:1) ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वीं कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराएगी। साथ ही इस ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(cid:1) राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराया जाएगा।

(cid:1) युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट-अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटलस फंड गठित किया जाएगा जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना करायी जाएगी।

(cid:1) राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

2222.... आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार • महिला सशक्तीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 3333.... हर घर बिजली लगातार हर घर बिजली लगातार हर घर बिजली लगातार हर घर बिजली लगातार • बिजली के क्षेत्र में अगले दो वर्षों में बचे हुए सभी गांव और बसावटों का विद्युतीकरण पूर्ण कराया जाएगा। सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। साथ ही बिजली की उपलब्धता से राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति के सपने को साकार किया जाएगा।

4444.... हर घर नल का जल हर घर नल का जल हर घर नल का जल हर घर नल का जल • बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए सभी घरों में पाईप जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगले पांच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। 5555.... घर तक, पक्की गली-घर तक, पक्की गली-घर तक, पक्की गली-घर तक, पक्की गली-नालियां नालियां नालियां नालियां • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत, शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। सभी गाँव एवं शहरों में गली नाली का निर्माण कराया जाएगा।

6666.... शौचालय निर्माण, घर का सम्मान शौचालय निर्माण, घर का सम्मान शौचालय निर्माण, घर का सम्मान शौचालय निर्माण, घर का सम्मान • खुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जाएगी।3 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 7777.... अवसर बढ़े, आगे पढ़ें अवसर बढ़े, आगे पढ़ें अवसर बढ़े, आगे पढ़ें अवसर बढ़े, आगे पढ़ें • जिला एवं अनुमण्डल में उच्च, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिला में जी.एन.

एम. स्कूल, पैरा-मेडिकल इन्स्टीच्यूट, पॉलिटेकनीक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में ए.एन.एम. स्कूल एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों के स्थापना की जाएगी।

प्रशासनप्रशासनप्रशासनप्रशासन • राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता न्याय के साथ विकास की है। इसे योजनाबद्ध, समेकित एवं व्यापक रूप से आगे भी जारी रखा जाएगा।

• राज्य सरकार, कानून का राज स्थापित रखनेे के लिए संकल्पित हैै। अपराध नियंत्रण के मुद्‌दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत ठोस कार्रवाई होगी। काम-काज में लगे लोगों को सुरक्षा एवं शान्ति का माहौल मिलेगा।

• अधिकारों पर आधारित कानूनों (राइट्‌स बेस्ड लेजिस्लेशन) के रास्ते और सामाजिक न्याय के जरिए राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी एवं यह सुनिश्चित करेगी कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सबसे गरीब तबके तक पहुँचे। विशेषकर महादलितों, दलितों, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को इसका लाभ मिलें।

• बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत प्रदत्त सेवाओं का विस्तार कर उन्हें कम्प्यूटरीकृत करा कर और प्रभावी, सशक्त और पारदर्शी बनाया जाएगा।

• राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार प्रदान करने के लिए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 को लागू किया जाएगा।

• राज्य सरकार का बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य की आर्थिक प्रगति तेज होगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे।

• सरकार बिहार की अस्मिता और पहचान के प्रति प्रतिबद्ध है। बिहार के लोगों को अपने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और धरोहर पर गर्व है। सरकार इस पर कोई आंच नहीं आने देगी।

• भारत के संविधान में हर धर्म के प्रति सम्मान की गारंटी है। समाज का बहुरंगी एवं बहुधर्मी स्वरूप बना रहे एवं संविधान की इस भावना का आदर हो, इसे पूरी दृढ़ता एवं संकल्प के साथ सामाजिक एवं धार्मिक सौहार्द बनाये रखने के लिए सरकार अपनी कटिबद्धता दुहराती है। वैसी ताकतें जो समाज में घृणा एवं द्वेष फैलाती हैं, उनके विरूद्ध कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

• राज्य सरकार सांठ-गांठ वाले पूंजीवाद को जन-विरोधी मानते हुए न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलने के लिए कटिबद्ध है।

• सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को अपना कार्य कराने हेतु स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकारी कार्यों एवं योजनाओं में उपयोग में लाये जा रहे सभी प्रपत्रों को सरल एवं सार्थक बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

• विभिन्न सरकारी सेवाओं की सेवा संवर्ग नियमावली बनाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा। • राज्य में नवप्रवर्तको को प्रोत्साहित किया जाएगा। • भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को सभी स्तर पर और प्रभावी बनाया जाएगा। • संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण की मुहिम को तेज किया जाएगा। महिला, बच्चों, कमजोर वर्गोa एवं निःशक्तजनों के विरूद्ध अपराधों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाएगा।

• पुलिस व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर शिकायतों का ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन एफ.आई.आर. दर्ज करने की व्यवस्था हेतु कारगर प्रयास किए जाएंगे।

• पुलिस बल और जनसंख्या के राष्ट्रीय अनुपात को राज्य स्तर पर हासिल करने के लिए पदाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

• पुलिस कर्मियों खास कर महिला पुलिसकर्मियों के आवासन हेतु बैरक, शौचालय, पेयजल आदि की व्यवस्था पुलिस लाईन एवं थानों में की जाएगी।

• क्राइम एवं क्रिमनल ट्रैकिंग सिस्टम को स्थापित करने की योजना को पूर्ण किया जाएगा। • वी.आई.पी., औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु राज्य में अलग बल का गठन किया जाएगा। • साइबर अपराध के निवारण एवं निरोध की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। • सभी गृहरक्षकों का सेवा इतिहास और कार्य आवंटन कम्प्यूटरीकृत कराया जाएगा। गृहरक्षकों के प्रशिक्षण एवं सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

• बिहार में अग्निशाम व्यवस्था का विस्तार कर इसे आधुनिक बनाया जाएगा। • काराओं में प्रबंधन, सुविधाओं एवं उपकरणों के आधुनिकीकरण कार्य को जारी रखा जाएगा। 4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 • राज्य सरकार संविधान स्वीकृत आरक्षण व्यवस्था के प्रति कटिबद्ध है। सरकार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था लागू कराने का प्रयास करेगी तथा निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान कराने के लिए प्रयास किये जायेंगे। • पंचायती राज-व्यवस्था कोे सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे। • प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। • ग्राम पंचायतों की वार्ड सभाओं तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियों को सशक्त एवं क्रियाशील बनाकर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को गतिशील एवं जीवंत बनाने के साथ-साथ प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हुए, इन्हें विकास के सशक्त एवं समावेशी केन्द्रों के रूप में स्थापित करने हेतु कारगर पहल की जाएगी।

• ग्रामीण जनता को विश्वसनीय, सुलभ एवं पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु ग्राम कचहरियों को सुदृढ़ एवं विकसित करना। इनके माध्यम से विवादों के सौहार्दपूर्ण निबटारे की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

• शासन में लोक-संवाद और लोक-भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकारी कार्योa, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक-शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार कराया जाएगा एवं जन-संपर्क के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया एवं अनुभव प्राप्त किए जाएंगे।

• बिहार के लिए प्रधान मंत्री का विशेष पैकेज 2015 से संबंधित सभी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सतत्‌्‌ पयर्वेक्षण किया जाएगा ताकि राशि का सदुपयोग हो और परियोजनाएं/कार्यक्रम ससमय पूर्ण हों।

विाीय प्रबंधन विाीय प्रबंधन विाीय प्रबंधन विाीय प्रबंधन • राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रह में उतरोत्तर बढोत्तरी का लगातार प्रयास किया जाता रहेगा। • कोषागार कम्पयूटरीकरण का उन्नयन करते हुए ऑन लाईन प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी एवं विभिन्न हितधारकों को इससे जोड़ा जाएगा।

• वित्तीय प्रबंधन में बेहतरी हेतु विभिन्न मैनुअल, कोड, नियमावली, विनियमन की पुनः समीक्षा कर उन्हें और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाएगा।

• कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक निदेशालय भवन स्थापित किया जाएगा। • भविष्य निधि एवं वेतन व्यवस्था का पूर्ण कम्प्यूटराईजेशन की व्यवस्था की जाएगी। • अंकेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के आंतरिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।

• वाणिज्य-कर विभाग के अन्र्तगत निबंधन प्रक्रिया को उद्योग एवं व्यवसाय के लिए और सरल बनाया जाएगा एवं अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। निबंधन प्रमाण-पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, फलतः व्यवसायियों द्वारा इसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

• वैट निबंधन के अलावा केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत निबंधन की कार्रवाई एवं कर चुकता प्रमाण-पत्र दिए जाने की कार्रवाई को 'लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम' के तहत लाया जाएगा।

• वाणिज्य-कर विभाग द्वारा शासित सभी अधिनियमों के अंतर्गत विवरणियों के शत-प्रतिशत ऑनलाइन करने की व्यवस्था अनिवार्य की जाएगी।

• कर दाताओं की सुविधा के लिए विभागीय हेल्पडेस्क की सुविधा चालू की गयी है। इसके माध्यम से विवरणी एवं निबंधन आवेदन दाखिल करने में होने वाली कठिनाइयों के निवारण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

• विलेखों का निबंधन की प्रक्रिया में सरलीकरण करते हुए 'ऑन लाईन फाइलिंग' की व्यवस्था की जाएगी। कम्प्यूटराईजेशन करने के पूर्व अभिलेखों का डीजीटाईजेशन किया जाएगा।

• निबंधन कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। • संस्था/फर्म का निबंधन ऑन लाईन किए जाने पर विचार किया जाएगा। • राज्य में बालू, पत्थर, ईaट, मिट्‌टी आदि खनिजों में माईनिग प्लान के अनिवार्यता सुनिश्चित करते हुए सभी खन्‌न पट्‌टा क्षेत्रों में वैज्ञानिक विधि से खनन्‌ योजना में निहित र्शाों के अनुरूप खनन कार्य संपादित कराया जाएगा। • अन्तरराज्ययीय प्रवेश मांगों पर समेकित चौकियों के कम्प्यूटरीकरण एवं धर्मकांटा का निर्माण किया जाएगा। • बैंकों के माध्यम से नागरिकों को परिवहन कर भुगतान की सुविधा को और सुदृढ़ किया जाएगा। • बिहार मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियिम के विहित प्रावधानों का सरलीकरण किया जाएगा। योजना एवं विकासयोजना एवं विकासयोजना एवं विकासयोजना एवं विकास • मिशन मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं संगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सतत्‌ अनुश्रवण किया जाएगा। • 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 रुरुरुरुपये प्रतिमाह की दर से पये प्रतिमाह की दर से पये प्रतिमाह की दर से पये प्रतिमाह की दर से 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000 स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी। स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी। स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी। स्वयं सहायता भत्ते की सुविधा दो वर्षों के लिए दी जाएगी।

आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन • आपदा न्यूनीकरण की अवधारणा को विकास की मुख्य धारा में लाना एवं संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाएगा। • राज्य एवं जिला स्तर पर मौसम आधारित आपदा चेतावनी प्रणाली की स्थापना एवं राष्ट्रीय आपदा चेतावनी प्रणाली के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।5 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 • राज्य एवं जिला स्तर पर आधुनिक आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना एवं इसे क्रियाशील किया जाएगा। • समुदाय, पुलिस पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों, चिकित्सकों/पारामेडिकल्स, अभियन्ताओं, नाविकों, गोताखारों आदि का क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

• आपदा पीड़ितों का त्वरित आकलन कर राहत पहुंचाने की सुदृढ़ प्रणाली को विकसित किया जाएगा। • राज्य आपदा प्रबंधन योजना, जिला आपदा प्रबंधन योजना एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का सूत्रण एवं सतत्‌्‌ अद्यतीकरण तथा आपदाओं का डॉक्यूमेन्टेशन किया जाएगा।

स्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्यस्वास्थ्य • स्वास्थ्य के क्षेत्र में विस्तार और बेहतरी के लिए प्रयास पूर्ववत जारी रहेंगे। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पतालों को और आधुनिक एवं सुविधा युक्त बनाया जाएगा। • स्वास्थ्य क्षेत्र में द्वितीय चरण के सुधार कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप में लागू कर राज्य के लोगों को विभिन्न बीमारियों की विशिष्ट एवं आधुनिक चिकित्सा राज्य में ही सुलभ कराने की व्यवस्था की जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजों में उन्नयन एवं आधुनिकीकरण का कार्य जारी रखा जाएगा।

• प्रत्येक जिला में जीप्रत्येक जिला में जीप्रत्येक जिला में जीप्रत्येक जिला में जी....एनएनएनएन....एमएमएमएम.... स्कूल एवं पैरा-मेडिकल इन्स्टीच्यूट की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज स्कूल एवं पैरा-मेडिकल इन्स्टीच्यूट की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज स्कूल एवं पैरा-मेडिकल इन्स्टीच्यूट की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज स्कूल एवं पैरा-मेडिकल इन्स्टीच्यूट की स्थापना, सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में एकी स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में एकी स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में एकी स्थापना, प्रत्येक अनुमण्डल में ए....एनएनएनएन....एमएमएमएम.... स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना स्कूल की स्थापना एवं राज्य में पांच और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। की जाएगी। की जाएगी। की जाएगी।

• राज्य में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को राष्ट्रीय औसत से बेहतर बनाने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।

• सभी स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच कर स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा एवं विटामिन 'ए', कृमिनाशक आदि दवाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

• राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 शैय्‌या वाले सामुदायिक केन्द्र में उत्क्रमित किया जाएगा एवं आवश्यकता अनुरूप पदों का सृजन कर उन पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी।

• राज्य में चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं उपकरण ऑपरेटरों की बहाली कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। • राज्य के नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने हेतु सम्पूर्ण टीकाकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि संपूर्ण टीकाकरण में आगामी पाँच वर्षों में बिहार का शुमार देश के प्रथम पांच राज्यों में सुनिश्चित हो सके।

• 24X7 ट्रॉमा केयर की व्यवस्था जिला मुख्यालयों के साथ-साथ आवश्यकतानुसार उच्च पथों पर सुनिश्चित की जाएगी। • सभी जिला मुख्यालय में रक्त की उपलब्धता हेतु रक्त अधिकोष की स्थापना की जाएगी। • स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रोत्साहन नीति लागू कर निजी एवं जन-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि हो सके।

• देशी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। • राज्य को सतत्‌ रूप से पूर्णतः पोलियो मुक्त बनाये रखा जाएगा। • कालाजार का राज्य से उन्मूलन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षाशिक्षाशिक्षाशिक्षा • प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार और गुणवत्ता के कार्यों को और आगे बढ़ाया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विष्वविद्यालय स्तर तक ढांचागत सुदृढ़ीकरण कर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण की कार्य-योजना को विस्तारित किया जाएगा।

• राज्य के 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। स्कूल से बाहर सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

• हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के कार्य को पूर्ण किया जाएगा। • नवाचारी एवं आई0सी0टी0 आधारित शिक्षण विधियों, गतिविधियॉं, शिक्षण सामग्रियों आदि का विकास एवं अनुप्रयोग कर विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ठहराव एवं उपस्थिति एवं सीखने की उपलब्धि को बेहतर किया जाएगा। • षिक्षकों की क्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा शैक्षणिक प्रषासकों की नेतृत्व क्षमता में वृद्धि की व्यवस्था की जाएगी। • माध्यमिक षिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन हेतु सभी विद्यालयों को ICT@School Scheme से जोड़ा जाएगा तथा तदनुसार सभी विषय के षिक्षकों को 'कक्षा-षिक्षण' में इसके उपयोग हेतु प्रषिक्षित एवं प्रेरित किया जाएगा।

• वैसे अनुमण्डल जहाँ पूर्व मेें कोई महाविद्यालय नहीं हैं, वहाँ एक सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। • मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के संचालन एवं गुणवत्ता हेतु आवष्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एवं इसके आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान, गणित आदि की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी।

• सभी सरकारी षिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधा की बढ़ोतरी, शैक्षणिक प्रषासन की क्षमता वृद्धि, अकादमिक कार्य, पाठ्‌यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किया जाएगा।

• सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक शौचालय, शुद्ध पेयजल, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगषालाओं और कम्प्यूटर लैब आदि की व्यवस्था की जाएगी।ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 6 • ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वी ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वीa कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वी कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का कक्षा पास हर इच्छुक विद्यार्थी के लिए 4 लाख तक का ''स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड'' के तहत बैंकों से जोड़कर सरकार 12 वी शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही इस ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता भी उपलब्धभी उपलब्धभी उपलब्धभी उपलब्ध करायी जाएगी।करायी जाएगी।करायी जाएगी।करायी जाएगी। शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही इस ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही इस ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता शिक्षा ऋण सुनिश्चित कराया जाएगा। साथ ही इस ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता

पथ निर्माण एवं परिवहनपथ निर्माण एवं परिवहनपथ निर्माण एवं परिवहनपथ निर्माण एवं परिवहन • राज्य के सुदूर एवं दुर्गम स्थलों से राज्य की राजधानी पहुँचने में अधिकतम 5 घण्टे लगे इसी के अनुरूप कार्य योजना बना कर पथों का निर्माण एवं उन्नयनीकरण कराया जाएगा एवं तद्‌नुसार यातायात धनत्व के अनुसार आवश्यक संरचना का विकास किया जाएगा।

• राज्य के अधीन पर्यटन, सांस्कृतिक महत्त्व, विशिष्ट कृषि उत्पादक क्षेत्र तथा राज्य के प्रमुख बाजारों को चिन्हि्‌त कर इनके उाम सड़क संपर्कता के लिए प्रमुख मार्गों का चयन एवं तद्‌नुसार आवश्यक संरचना का विकास किया जाएगा। • सुगम यातायात एवं सम्पर्कता हेतु पथ चौड़ीकरण, पुल/पुलिया तथा फ्लाई ओवर आदि का निर्माण कराया जाएगा। • पथ एवं पुलों के रख-रखाव की नीति पर कार्य जारी रखा जाएगा। • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के उपरांत शेष बचे राज्य के सभी सम्पर्क-विहीन बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगाजोड़ा जाएगाजोड़ा जाएगाजोड़ा जाएगा।।।।

• आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान का निर्माण कराया जाएगा। • सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में लोक निजी भागदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। • राज्य सड़क सुरक्षा नीति, कार्ययोजना एवं सुरक्षा निधि के गठन की कार्रवाई की जाएगी। बिजलीबिजलीबिजलीबिजली • बिहार के बिहार के बिहार के बिहार के सभी अविद्युतीकृत गाँवों/बसावटों को ऊर्जान्वित किया जाएगा। सभी अविद्युतीकृत गाँवों/बसावटों को ऊर्जान्वित किया जाएगा। सभी अविद्युतीकृत गाँवों/बसावटों को ऊर्जान्वित किया जाएगा। सभी अविद्युतीकृत गाँवों/बसावटों को ऊर्जान्वित किया जाएगा। • सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। सरकार अपने संसाधनों की मदद से सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करायेगी। • बिजली की उपलब्धता को बढ़ाते हुए राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा। बिजली की उपलब्धता को बढ़ाते हुए राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा। बिजली की उपलब्धता को बढ़ाते हुए राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा। बिजली की उपलब्धता को बढ़ाते हुए राज्य में हर घर तक निरंतर बिजली की आपूर्ति का प्रयास किया जाएगा। • बिजली के संचरण एवं वितरण की क्षति में क्रमिक कमी कर इसे राष्ट्रीय औसत तक लाने का प्रयास पूर्ववत जारी रहेगा। • बिहार में बिजली की समुचित उपलब्धता के लिए विद्युत उत्पादन की स्वीकृृत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। • विद्युत क्षेत्र में सृजित आधारभूत संरचना के रख-रखाव हेतु नई नीति बनाई जाएगी। • सुदूर क्षेत्रों जहां ग्रिड से बिजली पहुँचाने में कठिनाई हो, वहाँ अक्षय ऊर्जा के स्रोतों का उपाय कर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी।

• अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन हेतु नई नीति तैयार कर इन स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। • कृषि कार्य के लिए अलग/समेकित फीडर के माध्यम से बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। प्री-पेड कार्ड/कूपन विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था लागू की जाएगी।

• जल-विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का पूर्ण सर्वेक्षण कर ऐसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन निजी निवेश के माध्यम से कराने हेतु पहल की जाएगी।

पेयजल एवं स्वच्छतापेयजल एवं स्वच्छतापेयजल एवं स्वच्छतापेयजल एवं स्वच्छता • बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाईप-जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाईप-जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाईप-जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सभी घरों में पाईप-जल की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। अगले पाँच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों में चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर लोगों की निर्भरता को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। • खुले शाखुले शाखुले शाखुले शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए, गाँव हो या शहर, हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ैच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए, गाँव हो या शहर, हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ैच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए, गाँव हो या शहर, हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ैच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए, गाँव हो या शहर, हर घर में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। • राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय के नियमित उपयोग के लिए सामूहिक व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• फ्लोराइड, आर्सेनिक एवं आयरन प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन • सिंचाई क्षमता में अभिवृद्धि हेतु क्रियान्वित योजना का कार्य निश्चित समय अवधि के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाएगा। वृहद और मध्यम परियोजनाओं के अन्तर्गत जलाशयों का निर्माण पूर्ण कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा। • नदी जोड़ योजना के अंतर्गत इंट्रा बेसिन जल अंतरण से संबंधित परियोजनाओं पर अगे्रतर कार्रवाई की जाएगी। • गंडक, कोसी, कमला, बागमती, सोन, दुर्गावती, हरोहर, क्यूल, चंदन, बदुआ इत्यादि के कमाण्ड क्षेत्र में नहरों का जीर्णोंद्धार कर हासित सिंचाई क्षमता का पुर्नस्थापन किया जाएगा।

• राज्य में बाढ़ प्रबंधन हेतु तटबंधों के सुदृढ़ीकरण, जीर्णोंद्धार और विस्तारीकरण का कार्य किया जाएगा। • राज्य में नदी बहाव/व्यवहार/प्रकृति के अध्ययन हेतु संस्थान की स्थापना की पहल की जाएगी। • जल संसाधन विभाग की संस्थागत व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त बनाया जाएगा। • सरकारी ट्‌यूब्वेल का समयबद्ध कार्यक्रम के तहत पुनरूद्धार योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। • ग्राउंड वाटर रिचार्ज के उद्‌्‌देष्य से आहर, पईन, नहर, जमींदारी बांधों, तालाब व अन्य परंपरागत जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार कर विकास किया जाएगा।7 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 • लघु बांधों के रख-रखाव की नीति लागू कर राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों को सुरक्षित कर बहु-फसली उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जाएगें।

• सरकारी नलकूपों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत्‌ पुनरोद्धार करते हुए इनके नियमित संचालन हेतु सुयोग्य व्यवस्था लागू की जाएगी।

• निजी जलकूप योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु ठोस कार्रवाई की जाएगी। • भू-जल स्तर के नियमित अनुश्रवण एवं भू-जल रिचार्ज हेतु योजना का सूत्रण किया जाएगा। नगर विकासनगर विकासनगर विकासनगर विकास • बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्य ेक घर पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक घर पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्य ेक घर पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी ेक घर पक्की सड़क से जुड़े इसके लिए सभी बिहार के प्रत्येक शहर में मुहल्लों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। प्रत्य मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। मुहल्लों में गलियों एवं नालियों का निर्माण किया जाएगा। • राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। • राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को श् ाौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ाौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी ाौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को श् राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को श् • चरणबद्ध तरीके से सभी शहरों में सीवरेज एवं ड्रेनेज की योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाएगा। • शहरी प्रशासनिक व्यवस्था को संवेदनशील, जनोन्मुखी, जिम्मेदार एवं पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त एवं आर्थिक रूप से स्वाबलंबी बनाने के प्रयास को गति प्रदान की जाएगी।

• सभी शहरी घरों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता सहायता अनुदान कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सभी शहरों में कचड़ा प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था लागू की जाएगी।

• शहरों में स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श नगर निकाय प्रोत्साहन योजना'' लागू की जाएगी, जिसमें सर्वोत्कृष्ट नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायत को प्रोत्साहन स्वरूप धन राशि दी जाएगी।

• शहरों के सुव्यवस्थित विकास के उद्‌देश्य से सभी जिला-मुख्यालय शहरों का दीर्घकालीन मास्टर प्लान तैयार कर लागू किया जाएगा।

• स्ट्रीट वेण्डरों की आजीविका की सुरक्षा हेतु शहरों में सुव्यवस्थित वेण्डिंग जोन स्थापित किए जाएंगे। • पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना को गति दी जाएगी। • सभी नगरों में पार्क एवं जन-सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि, पशु संसाधन एवं सहकारिताकृषि, पशु संसाधन एवं सहकारिताकृषि, पशु संसाधन एवं सहकारिताकृषि, पशु संसाधन एवं सहकारिता • कृषि रोड मैप के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाएगा एवं कृृषि कैबिनेट द्वारा —षि रोड मैप संबंधी कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।

• जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। • खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर दलहन के उत्पादन में प्रभावी वृद्धि की जाएगी, साथ ही साथ सभी फसलों की उत्पादकता को भी बढ़ाया जाएगा। तेलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे।

• प्रत्येक किसान को ''मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड'' उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ एवं चलन्त मिट्टी जाँच प्रयोगशाला को क्रियाशील किया जाएगा।

• खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को और बढ़ाया जाएगा। • बागवानी फसलों के अंतर्गत औषधीय एवं सुगंधित पौधे, फूलों की खेती तथा मसाला की खेती को प्रत्साहित किया जाएगा। • फल तथा सब्जी की उत्पादकता, गुणवाा, पौध-सामग्री तथा तकनीकी-ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु 'सेन्टर ऑफ एक्सलेन्स' की स्थापना की जाएगी।

• टाल और दियारा क्षेत्रों के विकास के लिए अलग योजना बनाकर क्रियान्वित की जाएगी। • जल कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। • कृषि विपणन की ठोस व्यवस्था की जाएगी। • पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। • दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए अनुदानित दर पर पषु खरीदने के लिए अनुदान एवं किसानों को प्रषिक्षण दिया जाएगा।

• पशु टीकाकरण एवं पशु चिकित्सा की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। • मछली उत्पादन में लगे मछुआरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मछली उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। • कुक्कुट पालन, बकरी पालन, बागवानी, मधुपालन, मषरूम की खेती आदि सम्बद्ध गतिविधियों को और प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि कृषि रोड मैप के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकें।

• सहकारी संस्थाओं और पैक्सों के आधार को व्यापक, समावेशी, व्यवहार्य और जीवंत बनाने सहित उनकी सहकारी भावना को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाएंगे।

• पैक्सों में सदस्यता के विस्तार का कार्य जारी रहेगा और सदस्यों के प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के लिए कार्यक्रम चलाये जाएंगे।ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 8 • सब्जी उत्पादकों का फेडरेशन बनाने की पहल की जाएगी। • फसल बीमा कार्यक्रम के अन्तर्गत बीमित किसानों का आच्छादन बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास/गरीबों के लिए आवासग्रामीण विकास/गरीबों के लिए आवासग्रामीण विकास/गरीबों के लिए आवासग्रामीण विकास/गरीबों के लिए आवास • सभी गाँवों एवं बसावटों में गलियों एवं नालियों का निर्माण कराया जाएगा। सभी गाँवों एवं बसावटों में गलियों एवं नालियों का निर्माण कराया जाएगा। सभी गाँवों एवं बसावटों में गलियों एवं नालियों का निर्माण कराया जाएगा। सभी गाँवों एवं बसावटों में गलियों एवं नालियों का निर्माण कराया जाएगा। • पिछड़े गरीब और कमजोर वर्गों के लिए शुरू की गयी जनकल्याणकारी योजनाओं यथाः इंदिरा आवास एवं मनरेगा आदि, जिनसे विशेष कर गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुँचा है, वैसी योजनाओं का विस्तार करने के प्रभावी प्रयास किए जायेंगे। • मनरेगा योजना का राज्य योजना से चल रही विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण कर रोजगार के अवसर सृजित कराने के साथ-साथ आवश्यक ग्रामीण आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जाएगा।

• विकास प्रबंधन संस्थान के स्थायी भवन के निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से युवाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी।

• शहर के निकटवर्ती ग्रामीण बसावटों का निर्धारित मानक के अनुरूप विकास कर अपेक्षित सुविधाओं से संपन्न करने की व्यवस्था की जाएगी।

• शहरी क्षेत्रों में आवास विहीन गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। भू-राजस्वभू-राजस्वभू-राजस्वभू-राजस्व • बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त अधिनियम के आलोक में री-सर्वे का का कार्य पूर्ण करते हुए अद्यतन खतियान तैयार किया जाएगा।

• पूर्ण सर्वे के उपरान्त राज्य में चकबंदी चरणबद्व रूप से की जाएगी। • राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। • अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागारों का निर्माण कर उन्हें क्रियाशील बनाना। • अंचल तथा निबंधन कार्यालयों को संबद्ध कर ऑन-लाइन दाखिल खारिज को लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। पर्यावरण एवं वनपर्यावरण एवं वनपर्यावरण एवं वनपर्यावरण एवं वन • बिहार राज्य में हरित आवरण का विस्तार कर भौगोलिक क्षेत्रफल का 15 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा। • सामाजिक वानिकी, कृृषि वानिकी, शहरी वानिकी एवं शहरों में पार्कों का विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। • जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) के लिए कार्ययोजना पर कार्य किया जाएगा। • राजगीर में वन्यप्रणी सफारी की स्थापना की जाएगी। • राज्य के वेटलैंड क्षेत्रों (आद्रभूमि) को चिन्हि्‌्‌त कर उनका संरक्षण एवं समेकित विकास किया जाएगा। • सभी प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावकारी कदम उठाये जायेंगे। उद्योगउद्योगउद्योगउद्योग • औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की समीक्षा कर नई समेकित नीति का निरूपण किया जाएगा। • युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट-अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट-अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुरुरुरुपयपयपयपये का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा, का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा, का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा, का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा, युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट-अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ युवाओं की उद्यमिता विकास एवं स्टार्ट-अप कैपिटल हेतु 500 करोड़ जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंक्यूब जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंक्यूबेसन ेसन ेसन ेसन जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंक्यूब जिसके माध्यम से ऐसे युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते हैं। इंक्यूब सेंटरसेंटरसेंटरसेंटर की स्थापना करायी जाएगी। की स्थापना करायी जाएगी। की स्थापना करायी जाएगी। की स्थापना करायी जाएगी।

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ-साथ हस्तकरघा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। • सिंगल विंडो सिस्टम को उसके पूर्ण आधुनिक स्वरूप में लागू किया जाएगा। • विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन नीति बनाने एवं लागू करने से संबंधित कार्य जारी रखा जाएगा। • गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसान के प्रोत्साहन के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। महिला सशक्तीकरणमहिला सशक्तीकरणमहिला सशक्तीकरणमहिला सशक्तीकरण • राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। • आजीविका परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य में स्वयं सहायता समूह के गठन के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। • राज्य के गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पशुधन, हस्तशिल्प एवं कृषि विषयक अजिविकाओं के अवसर से जोेड़ कर लाभान्वित किया जाएगा।

• महिला सशक्तीकरण हेतु नीतिगत एवं कानूनी ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण, समुदाय एवं समाज का शिक्षण एवं संगठन, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं गुणवत्ता बढ़ाना, लड़कियों एवं महिलाओं को आर्थिक सहायता, प्रोत्साहन एवं रोजगार के अवसर के साथ-साथ जागरूकता, प्रशिक्षण, कौशल एवं संगठन के माध्यम से स्वावलम्बी बनाने का कार्य किया जाएगा।

• महिला सशक्तीकरण नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। बाल विकासबाल विकासबाल विकासबाल विकास • समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। • बच्चों के लिए सांस्थिक देख-भाल एवं विशेष गृह से संबंधित कार्यों को और सुदृढ़ किया जाएगा। • समेकित बाल विकास सेवाओं को और प्रभावशाली बनाया जाएगा।9 (cid:28)बहार गजट (असाधारण), 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 • बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। बच्चों के बीच स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हेतु कदम उठाये जायेंगे। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा ।

• भिक्षावृत्ति के निवारण के लिए उठाये गये कदमों को और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय सामाजिक न्याय • राज्य सरकार द्वारा दलित-महादलित, आदिवासी, अतिपिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन तथा महिलाओं के लिए जो विशेष कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन्हें आगे भी जारी रखा जाएगा।

• संविधान स्वीकृत आरक्षण व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जायेंगे तथा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाये इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जायेंगे। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान हो, इसके लिए बिहार सरकार प्रयास करेगी ।

• महादलित विकास मिशन एवं समेकित थरूहट क्षेत्र विकास अभिकरण के माध्यम से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कौशल विकास का सत्‌त अनुश्रवण किया जाएगा।

• कमजोर वर्ग, महिलाएं एवं अल्पसंख्यक के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु विशेष कोंचिग की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी वर्गोa को रोेजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिए जाने पर बल दिया जाएगा।

• कमजोर वर्गों के लिए निर्माणाधीन विभिन्न छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। संचालित छात्रावासों के प्रबंधन एवं संरचना को और बेहतर बनाया जाएगा।

• बिहार के सर्वागीण उत्थान के प्रति सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सामान्य वर्गों के गरीबों के कल्याण व उत्थान के लिए प्रयास किए जायेंगे, जिसमें राज्य में गठित सवर्ण आयोग की प्रभावी भूमिका होगी।

• गाँवों में परम्परागत उद्योगों से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। • सामाजिक सुरक्षा, सामाज कल्याण एवं निःशक्तता से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूर्ववत जारी रहेगा और इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

• बिहार निःशक्तजन नीति तैयार की जाएगी। • बिहार वृद्धजन नीति तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याणअल्पसंख्यक कल्याणअल्पसंख्यक कल्याणअल्पसंख्यक कल्याण • पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ साम्प्रदायिक सद्‌भाव और सामाजिक सौहार्द का वातावरण कायम रखा जाएगा। • राज्य में कब्रिस्तान घेराबंदी के अंतर्गत बचे हुए कब्रिस्तानों की घेराबंदी समयबद्ध ढंग से करायी जाएगी। • अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास पर बल दिया जाएगा और कौशल विकास, विद्यार्थी प्रोत्साहन, विशेष प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण एवं रोजगार ऋण आदि योजनाओं को जारी रखा जाएगा और आगे विस्तारित किया जाएगा। • मदरसा शिक्षा को उच्चतर गुणवत्ता हेतु कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा एवं इनकी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगें।

• राज्य में उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य कार्यक्रम चलाये जायेंगे और छात्रों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। उर्दू पुस्तकालयों का उन्नयन किया जाएगा। उर्दू पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाएगी।

• बुनकरों के कल्याणार्थ योजनाओं का क्रियान्वयन एवं आधारभूत सुविधाओं का सृजन किया जाएगा। • सूफी परम्परा से जुड़े स्थलों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न संस्थानों के रख-रखाव एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षणखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षणखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षणखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण • जन वितरण प्रणाली व्यवस्था का सुदृृढ़ीकरण कर उसे और पारदर्शी बनाया जाएगा। • जन वितरण प्रणाली हेतु डोर स्टेप डिलेवरी को कम्प्यूट्रीकृृत, जी0पी0एस0 युक्त एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उपभोक्ता तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

• जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी वितरण योजना लागू करने की व्यवस्था की जाएगी। • प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण के विकल्प पर विचार किया जाएगा। • धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति को कम्प्यूटरीकृृत एवं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर और सुदृृढ़ बनाया जाएगा। • खाद्य अधिप्राप्ति एवं वितरण प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने हेतु बिहार राज्य खाद्य निगम के कार्यों को पारदर्शी एवं दक्ष और वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाएगा।

• भंडार की क्षमता वृद्धि हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। भंडारण व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन कराया जाएगा। श्रम संसाधनश्रम संसाधनश्रम संसाधनश्रम संसाधन • राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) स्थापित कर युवाओं को भाषा (हिन्दी/अंग्रेजी) राज्य के सभी जिलों में पंजीकरण एवं आधुनिक रोजगार परामर्श केन्द्रों को एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराने की एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराने की एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराने की एवं संवाद कौशल, बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान एवं अन्य कौशल प्रदान कर रोजगार के विभिन्न अवसरों से अवगत कराने की व्यवस्था की जाएगी।व्यवस्था की जाएगी।व्यवस्था की जाएगी।व्यवस्था की जाएगी।ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 (cid:22)दस(cid:24)बर 2015 10 • प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्य प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ोगिक प्रशिक्षण संस्थान की ोगिक प्रशिक्षण संस्थान की ोगिक प्रशिक्षण संस्थान की प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्य प्रत्येक जिला में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमण्डल में सरकारी औद्य स्थापना की जाएगी।स्थापना की जाएगी।स्थापना की जाएगी।स्थापना की जाएगी।

• कौशल विकास मिशन के कार्योa को आगे बढ़ाया जाएगा। • नियोजन मेले के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। • श्रम नीति का सूत्रण किया जाएगा। सूचना प्रौधोगिकीसूचना प्रौधोगिकीसूचना प्रौधोगिकीसूचना प्रौधोगिकी • राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। • कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं को लोगों तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। • आई0टी0 रोड मैप के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण की कार्रवाई की जाएगी। • कम्प्यूटर साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। • सभी विभागों का फ्रंट-एंड एवं बैक-एंड का कम्प्यूटराइजेशन और इंटीग्रेशन का कार्य किया जाएगा ताकि नागरिकों को विभिन्न सेवाएं प्राप्त करने में आसानी हो तथा विभागों के बीच भी बेहतर समन्वय हो सके।

• सूचना प्रावैधिकी के क्षेत्र में परिचारित कतिपय नवाचारों यथाः इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से नव-उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी नीति की समीक्षा कर उसे और प्रभावी बनाया जाएगा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विज्ञान एवं प्रावैधिकी • प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनीक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनीक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनीक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिला में पॉलिटेकनीक एवं अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। • पटना में साइंस सिटी की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जाएगा। • अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के सुचारू रूप से संचालन, गुणवत्ता एवं पाठ्‌यक्रम में विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पर्यटनपर्यटनपर्यटनपर्यटन • पुरातात्विक एवं पर्यटन की दृृष्टि से महत्त्वपूर्ण धरोहरों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक, प्राकृतिक स्थलों का विश्वस्तरीय मापदंड के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

• विभिन पर्यटक स्थलों एवं धरोहरों के लिए जो अलग-अलग परिपथ बनाये गये हैं, उनके लिए पर्यटक सुविधाए, यात्रा पैकेज, पर्यटक मार्गदर्षकों का प्रषिक्षण इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी।

• राज्य के महत्त्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को रज्जू मार्ग से जोड़ा जाएगा। • राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन प्रोत्साहन नीति बनायी जाएगी। • इको टूरिज्म हेतु बिहार के विभिन्न पर्यटकीय स्थलों का विकास किया जाएगा। • ब्रांड बिहार को विकसित कर प्रचारित किया जाएगा। • शहरों के बीच में पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने की दृृष्टि से पर्यटक सुविधाओं से युक्त मिड-वेज का निर्माण कराया जाएगा। इन केन्द्रों पर खान-पान, शौचालय आदि सुविधाओं के साथ-साथ बिहार के कला षिल्प एवं हैन्डीक्राफ्ट को प्रदर्षित किया जाएगा।

कला संस्कृति, खेल एवं युवा मामलेकला संस्कृति, खेल एवं युवा मामलेकला संस्कृति, खेल एवं युवा मामलेकला संस्कृति, खेल एवं युवा मामले • राज्य में संग्रहालयों का सुदृृढ़ीकरण एवं विकास कर उन्हें संस्कृति के जीवन्त केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जाएगा। संगृहीत पुरावशेष/कलाकृतियों का शत-प्रतिशत डिजीटल अभिलेखीकरण कराया जाएगा।

• खेल एवं खिलाड़ियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ स्टेडियम-आउटडोर एवं इंडोर का निर्माण कराया जाएगा एवं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए कोंचिग की व्यवस्था की जाएगी।

• विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। • अंतराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्र्पोट एकेडमी का निर्माण राजगीर में कराया जाएगा। • बिहार की समृद्ध विरासत और गौरवशाली इतिहास को संजोने एवं प्रदर्शित करने की कार्रवाई जारी रहेगी। ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थलों पर उत्खनन का कार्य जारी रखा जाएगा ।

• बिहार अस्मिता और पहचान को और सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से महोत्सवों का आयोजन, राज्य के अंदर एवं बाहर नियमित रूप से किया जाएगा।

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