Bihar Gazette, 17 March 2016 · Indian Gazettes

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सं॰ SFC/25/1/16-FR-1510

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

24 Qjojh 2016

पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने पंचम राज्य वित्त आयेाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में ।के संबंध में ।के संबंध में ।के संबंध में ।

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-I सह पठित 243- पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243- सह पठित 243- Y के अनुपालन में तथा बिहार राज्य पंचायत अधिनियम- 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका के अनुपालन में तथा बिहार राज्य पंचायत अधिनियम- 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं॰12530 दिनांक अधिनियम-2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं अधिनियम-2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना सं 2013 द्वारा किया गया । पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए0एन0पी0 सिन्हा द्वारा 2013 द्वारा किया गया । पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए0एन0पी0 सिन्हा द्वारा 13.12.2013 द्वारा किया गया । पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए0एन0पी0 सिन्हा द्वारा न राज्य सरकार को समर्पित किया गया । अनुशंसाओं का सार 2016 को अंतिम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया । अनुशंसाओं का सार दिनांक 02.02.2016 को अंतिम प्रतिवेद संक्षेप प्रतिवेदन के अध्याय- 9 में भरित है । संक्षेप प्रतिवेदन के अध्याय- 9 में भरित है ।

समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का 2. समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं का निम्न अल्प संशोधन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया हैः- निम्न अल्प संशोधन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 75 प्रतिशत स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया के रूप में अंतरित किया

5 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जाएगी ।2.75 प्रतिशत स्थानीय निकायों को जाएगा । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व का शुद्ध कर राजस्व का 8.5 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जाएगी । (iii) पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होनी वाली पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होनी वाली पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को कुल हस्तांतरित होनी वाली राशि का अंतर्विभाजन 70ः30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राशि का अंतर्विभाजन 70ः30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक राशि का अंतर्विभाजन 70ः30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक किया जाएगा । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 माच(cid:25) 2016 ((((iv)))) स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जानेवाली राशि के द्वितीय किस्त की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा । 3333.... पंचायतों को दी जाने वाली राशि पंचायती राज विभाग की मांग संख्या-16 में मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी । 4444.... नगर विकास एवं आवास विभाग की मांग संख्या-48 में मुख्य शीर्ष-2217 शहरी विकास उपमुख्य शीर्ष -80- सामान्य के विभिन्न लघु शीर्ष के अंतर्गत राशि विकलनीय होगी ।

5555.... यह आदेश वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रभावी होगा । आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय ।प्रकाशित किया जाय ।प्रकाशित किया जाय ।प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल,रवि मित्तल, प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।प्रधान सचिव।

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