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सं0 मं0मं0-01/मंत्रिपरिषद्-05/2016—391
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
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संकल्प
18 मार्च 2016
संबसंबसंबसंबद्ध द्ध द्ध द्ध सभीसभीसभीसभी स्तरोंस्तरोंस्तरोंस्तरों केकेकेके ससससृृृृजितजितजितजित पदोंपदोंपदोंपदों ((((काकाकाकायययर्यरर्तरर्तरर्तरत बलबलबलबल सहितसहितसहितसहित) ) ) ) कोकोकोको
कोकोकोको सामान्सामान्सामान्सामान्य य य य प्रप्रप्रप्रश्श्श्शासनाासनाासनाासन विभागविभागविभागविभाग मेंमेंमेंमें स्वीकस्वीकस्वीकस्वीकृृृृति।ति।ति।ति।
के अन्तर्गत जन शिकायत कोषांग को सम्मिलित किये जाने के समयबद्ध निष्पादन हेतु वर्त्तमान में अधिनियमित बिहार लोक
13 (1) के अन्तर्गत गठित बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार
फलस्वरूप एवं राज्य के आम लोक शिकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 के नियम को दिया गया है ।
अनुश्रवण हेतु किसी एक विभाग के है ताकि आम जनों से प्राप्त अनुश्रवण का दायित्व भी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को जन समस्याओं के निवारण के लिए राज्य स्तर पर बेहतर अनुश्रव सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही ण कर निवारण किया जा सके। ारा समीक्षोपरान्त पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभागान्तर्गत का कार्यरत बल सहित) को सामान्य प्रशासन विभाग में स्थानान्तरित
कार्यरत जन शिकायत कोषांग से स्थानान्तरित किया जाता है ताकि राज्य अनुश्रवण एवं निवारण एक ही विभाग के द्वारा किया जा सके।
fo"k;%—जनजनजनजन श्श्श्शििििकााकााकााकाययययतततत कोकोकोकोष्ष्ष्षांगाांगाांगाांग सेसेसेसे स्थानान्तरितस्थानान्तरितस्थानान्तरितस्थानान्तरित करनेकरनेकरनेकरने कीकीकीकी स्वीकस्वीकस्वीकस्वीक सामान्य प्रशासन विभाग के जनों के शिकायतों के प्रभावी एवं अधिनियम, 2015 की धारा 13 (1) 21 के अन्तर्गत कार्यान्वयन एवं अनुश्रव 2. आम जनों से जुड़े जन अन्तर्गत ही अनुश्रवण की व्यवस्था शिकायतों का प्रभावी रूप से अनुश्रवण् 3. अतः राज्य सरकार द्वारा संबद्ध सभी स्तरों के सृजित पदों (का स्तर के सभी जन शिकायतों का अनुश्रव 4. यह आदेश तुरत के प्रभाव आदेआदेआदेआदेश्श्श्शााा :ःःः—इसइसइसइस संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प कोकोकोको बिहारबिहारबिहारबिहार राजपराजपराजपराजप
प्रभाव से प्रवृत होगी। राजपराजपराजपराजपत्र त्र त्र त्र केकेकेके आगामीआगामीआगामीआगामी अंकअंकअंकअंक मेंमेंमेंमें प्रकाप्रिकाप्रिकाप्रिकाश्श्श्शितातातात किकिकिकिययययाााा जाजाजाजायययय।।।।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार czts'k esgjks=k, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार
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