Bihar Gazette, 07 April 2016

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अधिसूचनाएं

7 अप्रील 2016

सं॰ एल0जी0-01-03/2016

एल0जी0-01-03/2016/67-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित

बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 अप्रील, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 अप्रील, 2016 को अनुमति दे चुके अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 5 अप्रील, 2016 को अनुमति दे चुके

सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है । सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार, संजय

सरकार के सचिव। सरकार के2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 [बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम 7777, 2016, 2016, 2016, 2016] ÑÅÖâà=ÇàâLâì=Ñççâå=äÉâLâì=îÑLâÑìXÉz=OMNS

प्रस्तावना ः-बिहार वित्त अधिनियम, भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] तथा बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948(बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम,1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007 की वित्तीय वर्ष 2011-12 तक के कार्यवाहियों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु अधिनियम।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और पात्रता मानदंड।-(1)यह अधिनियम बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा एवं अधिसूचना निर्गमन की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगा; परन्तु राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उक्त तीन माह की अवधि को, अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक परन्तु तीन माह से अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी।

(4) यह ऐसे सभी विवादों पर लागू होगा जो विधि के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की कार्यवाहियों से उत्पन्न हाें एवं पक्षकार द्वारा विवाद के समाधान हेतु आवेदन अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक दिया गया हो एवं समाधान-राषि का भुगतान अधिनियम के लागू रहने की अवधि तक किया गया हो।

अध्याय I

प्रारम्भिक।

2. परिभाषाएं।- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''स्वी—त कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा दाखिल विवरणी में स्वीकार की गई देय कर की राशि;

(ख) ''अपील'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा-9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-10 के अधीन नियुक्त और क्षेत्रीय अधिकारिता वाले वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित अपील;

(ग) ''निर्धारित कर'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण आदेश के अधीन चुकाया जाने वाला विनिष्चित कर;

(घ) ''विवाद'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न और,यथा स्थिति, निम्नलिखित के समक्ष लम्बित अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पिटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका (एस॰एल॰पी॰)ः-

(i) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील); (ii) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन); (iii) वाणिज्य-कर आयुक्त; (iv) वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण; (v) उच्च न्यायालय; (vi) भारत का सर्वोच्च न्यायालय;

और इसमें शामिल हैं-

(1) विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर,

सूद अथवा शास्ति या,

(2) विधि के अधीन अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधि—त प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ किये गये अथवा के समक्ष लम्बित कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही;

(ङ.) किसी विवाद के संबंध में ''विवादित राशि'' से अभिप्रेत है कोई कर, सूद अथवा शास्ति की राशि जो पक्षकार द्वारा देय कर के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है;

(च) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न प्रपत्र;

(छ) ''विधि'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम का भाग I (बिहार अधिनियम 5/1981) [जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005) की धारा-94 द्वारा निरसित किये जाने के पूर्व था।] , बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27/2005), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम 74/1956), बिहार होटल विलास वस्तु कराधान अधिनियम, 1988 (बिहार अधिनियम 5/1988), बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948(बिहार अधिनियम XXXV/1948), बिहार विद्युत षुल्क अधिनियम, 1948 (बिहार अधिनियम 36/1948) और बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007;

(ज) ''पक्षकार'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी विवाद के समाधान हेतु आवेदन दाखिल करता हो;

(झ) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016;

(ञ) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है-

(i) किसी अपील के सम्बंध में वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील) जिनके समक्ष अपील लम्बित है,

(ii) वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वैसे मामले जहाँ विवादित राशि एक करोड़ रुपये से अधिक हो के मामले में वाणिज्य-कर आयुक्त;

(iii) वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वैसे मामले जहाँ विवादित राशि एक करोड़ रुपये तक का हो के संबंध में संबंधित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रशासन) जिनके क्षेत्राधिकार में पक्षकार निबंधित हैं अथवा विवादित राशि से संबंधित आदेश पारित हुए हैैं़़;

(iv) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त(प्रशासन) के समक्ष लंबित अन्य किसी विवादित मामले में संबंधित वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)।

(ट) ''पुनरीक्षण'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन, जो बिहार वित्त अधिनियम, 1981 भाग I की धारा-9 या बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य-कर आयुक्त अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित हो;

(ठ) ''समाधान-राशि'' से अभिप्रेत है वह राशि जिसका भुगतान करने पर विवाद का समाधान हो जायेगा;

(ड) ''न्यायाधिकरण'' से अभिप्रेत है बिहार वित्त अधिनियम, 1981, भाग I की धारा-8 या बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-9 के अधीन गठित न्यायाधिकरण;

(ढ़) ''विवरणीत आवर्त्त'' से अभिप्रेत है विधि के अधीन पक्षकार द्वारा विवरणी में अभिलिखित किया गया सकल आवर्त्त;

(ण) इसमें अपरिभाषित अन्य अभिव्यक्तियों के, वही अर्थ होंगे जो विधि के अधीन क्रमशः उनके प्रति समनुदेषित किए गए हों।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 अध्याय II

विवाद का समाधान

3. समाधान-राशि।- (1) जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2004-05 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हों वहाँ समाधान-राषि तालिका-I के स्तम्भ-2 में उल्लिखित मामलों के लिए उनके सामने स्तम्भ-3 में उल्लेखित दर के अनुसार एवं जहाँ विवाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की कार्यवाहियों से संबंधित हैं वहाँ समाधान- राषि निम्न तालिका-II के अनुसार होगी :-

तालिका-I

स्पष्टीकरण I- समाधान-राषि में स्वीकृत कर का भुगतान शामिल नहीं होगा एवं पक्षकार स्वीकृत कर की संपूर्ण राषि जमा करेगा।

स्पष्टीकरण II- विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, विवादित राषि के मद में समाधान राषि के समतुल्य या अधिक राषि का भुगतान पहले ही कर दिया हो, तो उक्त राषि समाधान-राषि की मानी जायेगी किन्तु समाधान-राषि से अधिक जमा राषि वापस नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण III- विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व, किसी विवादित राषि को जमा कर दिया हो तो उक्त राषि समाधान-राषि का भुगतान समझी जाएगी एवं पक्षकार को केवल अंतर-राषि का भुगतान करना होगा।

(2) तत्‌समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे विवाद का समाधान हो चुका माना जायेगा, जिसके संबंध में उप-धारा-(1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा कर दी गई है, और उसे किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष जारी नहीं रखा जाएगा।

अध्याय III विवाद के समाधान का तरीका

4. समाधान के लिए आवेदन।-(1) विवाद के समाधान के लिए इच्छुक कोई पक्षकार इस अधिनियम की समाप्ति के पन्द्रह दिन पूर्व तक प्रपत्र सेट- I में अपना आवेदन विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक विवाद के समाधान हेतु अलग-अलग प्रपत्र सेट-I में आवेदन विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ-

(क) एक सौ रूपये का एडहेसिभ मुद्रांक न्यायालय फीस होगा और इसके साथ विधि के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत माँग-पत्र एवं पक्षकार द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न होगा कि इसमें सन्निहित तथ्य सत्य और सही हैं। (ख) स्वीकृत कर के भुगतान के समर्थन में कर-भुगतान के साक्ष्य (कोषागार प्रमाण-पत्र चालान सहित) एवं विवरणियों/वार्षिक विवरणी की प्रतियाँ संलग्न किये जाएंगे;

परन्तु यदि विवाद निर्धारित कर से संबंधित न होकर मात्र शास्ति अथवा ब्याज अधिरोपण से संबंधित है तो विवरणी/वार्षिक विवरणी की छाया प्रति देना अनिवार्य नहीं होगा। (ग) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील) के समक्ष लम्बित मामलों में दायर अपीलीय आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(घ) वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(ड.) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित अपील/पुनरीक्षण आवेदन के मामले में अपील/पुनरीक्षण आवेदन की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(च) उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, यथास्थिति, लम्बित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस॰एल॰पी॰ के मामले में, सम्बंधित रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन अथवा एस॰एल॰पी॰ की सत्यापित प्रति संलग्न होगी,

(छ) कर निर्धारण/ब्याज या शास्ति अधिरोपण/संवीक्षा आदेश की सत्यापित प्रति । (ज) आवेदक द्वारा सेट-I के आवेदन में विहित स्थान पर अपना ई-मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करेगा।

(झ) विवाद के समाधान के लिए इच्छुक किसी पक्षकार ने यदि इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व विवादित राशि के मद में कोई राशि जमा किया हो तो उससे संबंधित चालान एवं कोषागार प्रमाण-पत्र।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 (3) उक्त आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से स्वामी द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगा अथवा फर्म के मामले में फर्म की ओर से प्राधि—त साझेदार अथवा हिन्दु अविभाजित परिवार के मामले में परिवार का कर्त्ता अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956(अधिनियम-1/1956) के अधीन गठित कम्पनी अथवा किसी विधि के अधीन गठित निगम के मामले में, प्रबंध निदेशक अथवा प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा सोसाईटी अथवा क्लब अथवा व्यक्तियों के संगठन, अथवा व्यक्ति समूह अथवा सरकारी विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकार के मामले में, प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उसके प्रभारी पदाधिकारी अथवा सभी मामलों में घोषित प्रबंधक द्वारा, आवेदन प्रपत्र प्रावधानित तरीके से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होगाः

(4) उप-धारा-(1) के अधीन आवेदन करने वाले पक्षकार को विहित प्राधिकारी का कार्यालय प्राप्ति के प्रतीक रूप में प्रपत्र सेट II में एक प्राप्ति-रसीद देगा।

5. आवेदन का निष्पादन।-(1)धारा-4 में वर्णित अवधि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप जब तक आवेदन नहीं होगा तब तक किसी आवेदन पर विहित प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जायेगाः

(2) आवेदन प्राप्ति के सात दिनों के अंदर विहित प्राधिकारी प्रपत्र सेट-III में लिखित आदेश द्वारा अपूर्ण एवं अशुद्ध आवेदन को अस्वीकृत कर देगा जिसकी प्रति पक्षकार को अग्रसारित की जायेगी;

परन्तु उपर्युक्त अस्वीकृति पक्षकार को नया आवेदन दाखिल करने से वंचित नहीं करेगी। (3) विहित प्राधिकारी, पक्षकार द्वारा आवेदन प्रपत्र सेट- I में उपलब्ध कराई गई विवादित राशि और समाधान-राशि के परिमाण की जाँच करेगा और ऐसी जाँच के सात दिनों के भीतर पक्षकार को प्रपत्र सेट-IV में लिखित रूप से समाधान राशि सरकारी कोषागार में जमा करने एवं उप-धारा-(4) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति एवं समय से भुगतान के साक्ष्य के रूप में चालान की प्रति उपलब्ध कराने की सूचना देगाः

परन्तु यदि यथास्थिति आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर पक्षकार को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी जाती है तो विवादित-राशि एवं समाधान-राशि की गणना और समाधान के लिए आवेदन को स्वी—त समझा जायेगा और पक्षकार उप-धारा-(4) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट रीति से एवं समय के भीतर ऐसी समाधान-राशि जमा करने के लिए अग्रसर होगा।

(4)(क) उप-धारा-(3)के अधीन सूचना प्राप्त होने पर पक्षकार बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005 के नियम-27 में प्रावधानित रीति से धारा-3 में विनिर्दिष्ट समाधान राशि को सरकारी कोषागार में जमा करेगा। समाधान राशि का भुगतान अधिनियम के प्रभावी अवधि के भीतर करना अनिवार्य होगा।

(ख) पक्षकार उपर्युक्त सम्पूर्ण समाधान-राशि के जमा करने के सात दिनों के भीतर विवाद को वापस लेने के निमित्त आवेदन उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार के समक्ष दाखिल करेगा। स्पष्टीकरण।- इस खंड के प्रयोजनार्थ''उचित न्यायालय अथवा प्राधिकार'' शब्द से अभिप्रेत है-

(i) अपील के मामले में, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) अथवा वाणिज्य-कर उपायुक्त (अपील);

(ii) वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के समक्ष लम्बित विविध पुनरीक्षण के मामले में, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन);

(iii) वाणिज्य-कर आयुक्त के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, वाणिज्य-कर आयुक्त; (iv) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आवेदन के मामले में, न्यायाधिकरण; (v) रेफेरेन्स अथवा रिट पेटीशन के मामले में, उच्च न्यायालय; और (vi) विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) के मामले में भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

(5) विहित प्राधिकारी उप-धारा-(4) के खंड (क) के अनुसार सम्पूर्ण समाधान राशि के जमा करने और उप-धारा-(4) के खंड (ख) के अनुसार आवश्यक वापसी आवेदन दाखिल करने के सात दिनों के भीतर प्रपत्र सेट V में विवाद के समाधान का आदेश करेगा;

परन्तु यह कि यदि विहित प्राधिकारी के समक्ष विर्निदिष्ट समाधान राशि को इस अधिनियम के समाप्त होने के पूर्व भुगतान करने का साक्ष्य तथा उपर्युक्त विवाद वापसी आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है तो विहित प्रपत्र सेट-VI में सुनवाई हेतु एक अवसर देगा एवं युक्तियुक्त कारण प्राप्त नहीं होने पर पक्षकार के समाधान आवेदन को सेट-VII में रद्‌्‌द कर देगा। (6) उप धारा-(5) के अधीन निम्नलिखित मामलों में विवाद समाधान आदेश पारित होने पर- (i) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण आदेश अथवा (ii) रेफेरेन्स अथवा (iii) रिट पेटीशन अथवा (iv) विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पेटीशन)

ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के रूप में खारिज कर दिये गये है और किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के न्यायादेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसा माना जायेगा कि उक्त पुनरीक्षण, रेफेरेन्स, रिट पेटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका पक्षकार द्वारा कभी नहीं दखिल की गयी है।

(7) उप-धारा-(5) के अधीन समाधान आदेश पारित होने पर, विहित प्राधिकारी-

(क) न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित पुनरीक्षण को छोड़कर, अपील अथवा पुनरीक्षण विवाद के समाधान के मामले में, संगत कार्यवाही में, ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आशय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवष्यकता नही है;

(ख) इस उपधारा-के खंड (क) में विनिर्दिष्ट विवाद अथवा न्यायाधिकरण, किसी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोंच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों को छोड़कर, विवाद के समाधान के मामले में, सात दिनों के भीतर समाधान आदेश की सच्ची प्रतिलिपि संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा जहाँ ऐसा विवाद लम्बित है, और उक्त आदेश प्राप्त होने पर सम्बंधित प्राधिकारी संगत कार्यवाही में ऐसे समाधान के पूर्ण ब्योरे के साथ इस आषय का आदेश अभिलिखित करेगा कि विवाद के समाधान हो जाने के आलोक में इस कार्यवाही को चलाने की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरणः इस उप-धारा-के प्रयोजनार्थ ''संगत कार्यवाही'' शब्द से अभिप्रेत है विधि के अधीन पारित किसी आदेश से उत्पन्न अपील, पुनरीक्षण पुनर्विलोकन, रेफेरेन्स, रिट पीटीशन अथवा विशेष अनुमति याचिका (स्पेशल लीव पीटीशन) की कार्यवाही और इसमें किसी विधि अथवा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन नियुक्त अथवा विहित अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ और उनके समक्ष लम्बित कर, सूद अथवा शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही शामिल होगी।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 प्रपत्र सेट-I

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन विवाद के समाधान हेतु आवेदन का प्रपत्र

[देखें धारा-4(1) एवं 4(2)]

के समक्ष

...................................................................

...................................................................

मैं, ...............................................................(पूरा नाम साफ अक्षरों में), पिता ................................. ...........................................निवास स्थान..............................................................दूरभाष संख्या....................... ....ई-मेल आई॰डी॰..................................................व्यवसाय का नाम........................................................... अथवा की ओर से .............................................................(साझेदार फर्म/कम्पनी/ए॰ओ॰पी॰/हिन्दु अविभाजित परिवार) और बिहार वित्त अधिनियम, 1981/बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005/अन्य अधिनियम के अन्तर्गत जिसकी निबंधन संख्या....................................निम्नलिखित वाद के समाधान हेतु अनुरोध करता हूँ :

(क) वाद जहाँ लम्बित है............................................................................................

(ख) किये गये कथित दोष से उत्पन्न कार्यवाहियों के ब्योरे निम्नवत्‌ हैं :-

(ग) कर निर्धारण वर्ष .............................. के संवीक्षा/करनिर्धारण/ पुनर्कर निर्धारण/ षास्ति या सूद अधिरोपण से उत्पन्न मांग पत्र जो मुझे/हमलोगों पर ................................. (प्राधिकारी का नाम) के द्वारा तामिल कराया गया है, असंगत हैं और ऐसे संवीक्षा/कर निर्धारण/पुनर्करनिर्धारण/षास्तियाँ सूद अधिरोपण आदेष के अन्तर्गत स्वीकृत कर/निर्धारित कर/षास्ति/सूद की राषि निम्नवत्‌ है :-

(क) स्वीकृत कर की राषि ः (ख) स्वीकृत कर भुगतान की राशि ः

(ग) मांगपत्र संख्या एवं तिथि ः

(घ) मांगपत्र के अनुसार मांग की कुल राशिः

(ड.) विवादित मांग की राशि-

(i) बिहार वित्त अधिनियम के अंतर्गत

प्रपत्र IX अथवा IX-C समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप निर्धारित कर-9 (cid:27)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:22)ील 2016 (ii) उपर्युक्त (i) के अतिरिक्त निर्धारित

कर के मद में मांग की राशि-

(iii) विवादित सूद की राशि-

(iv) विवादित शास्ति की राशि-

(2) इस समाधान योजना के आरंभ होने के पूर्व विवादित राशि के मद में जमा की गयी रशि का ब्यौरा निम्नवत है :-

(3) *मैं/हमलोग द्वारा रु॰....................... के भुगतान पर निर्धारित कर, रू॰................... ........... के भुगतान पर अधिरोपित ब्याज और रू॰..................... के भुगतान पर अधिरोपित शास्ति या ऐसी राशि जिसपर सहमति हो, का भुगतान कर वाद को निपटाना चाहता हूँ/चाहते हैं। मैं/हमलोग निदेशित समय के अन्दर निर्धारित राशि उचित सरकारी कोषागार में भुगतान करने का वादा करता हूँ/करते हैं।

घोषणा

मैं.......................................................................(नाम साफ अक्षरों में) घोषणा करता हूँ की इस आवेदन में दी गयी सूचना एवं विशिष्टियाँ सही एवं पूर्ण हैं।

तिथि........................................ आवेदक का हस्ताक्षर *जो लागू नहीं हो उसे काट दें। हैसियत10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 प्रपत्र सेट-II

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन पावती का प्रपत्र

[देखें धारा-4(4)]

...............................................................................का कार्यालय

प्राप्ति संख्या

तिथि

प्रपत्र सेट I में आवेदन...................................................................................................................... ............................................................................................................................से प्राप्त किया।

चेक स्लीप

(1) आवेदन सत्य और सही के संबंध में धारा-4(2)(क) के

अन्तर्गत शपथ-पत्र दाखिल है।

(2) स्वीकृत कर भुगतान के समर्थन में धारा-4(2)(ख) के अन्तर्गत

चालान, कोषागार प्रमाण पत्र सहित संलग्न है।

(3) वार्षिक विवरणी की प्रति संलग्न है या नहीं।

(4) विवाद से संबंधित माँग-पत्र की प्रति संलग्न है।

(5) मामला विवादित होने के समर्थन में साक्ष्य दाखिल है।

(6) सेट-I में ई-मेल आई॰डी॰ एवं दूरभाष संख्या अंकित है।

(7) कर निर्धारण/पुर्नकर निर्धारण/शास्ति/संवीक्षा

आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न है।

(8) इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व विवादित राशि के विरूद्ध

किये गये भुगतान का साक्ष्य (चालान एवं कोषागार प्रमाण पत्र सहित)

संलग्न है।

(9) आवेदन में सन्निहित विवाद की राशि

स्थान :

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर एवं पदनाम मुहर :

प्रपत्र सेट-III

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन अस्वी—त आदेश का प्रपत्र

[देखें धारा-5(2)]

...............................................................................का कार्यालय

(1) व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में प्रपत्र सेट I में आवेदन प्राप्त किया गया है

ः

ः

(2) उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता ः (3) निबंधन संख्या ः (4) विवाद का केस/सी॰डब्लू॰ जे॰सी॰/एस॰एल॰पी॰/ रेफेरेन्स संख्या (5) विवादित मांग की प्र—ति ः (6) विवाद से संबंधित अवधि ः

आदेश

आपके द्वारा प्रपत्र सेट-I में दाखिल किया गया उक्त आवेदन जिसकी इस कार्यालय की पावती संख्या ...............................तिथि................................है, (i) अधिनियम की धारा-4 में निर्धारित अवधि के अनुरूप नहीं है (ii) अपूर्ण है (iii) अशुद्ध है (iv) विवाद अथवा विवादित राशि से संबंधित साक्ष्य पूर्णरूपेण नहीं दिया गया है (v) अन्य कोई कारण- अतः प्रपत्र सेट-I में दाखिल उक्त आवेदन, बिहार कराधान समाधान अधिनियम, 2016 की धारा-5(2) के अनुसार अस्वी—त किया जाता है। स्थान :

हस्ताक्षर

तिथि :

पदनाम

मुहर :

ज्ञापांक................................................ दिनांक......................................................

प्रतिलिपि अंचल प्रभारी................................................................................................................................... ...................................../व्यवसायी................................................................................को अग्रसारित।

स्थान :

हस्ताक्षर

तिथि :

पदनाम

मुहर :

प्रपत्र सेट-IV

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की धारा-5(3) के अधीन आदेश

[देखें धारा-5(3)]

(1) व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में समाधान के लिए आवेदन प्राप्त किया गया है

(2) प्रपत्र सेट-I की पावती संख्या एवं तिथि ः (3) उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता ः

(4) निबंधन संख्या

ः

(5) विवाद का केस/सी॰डब्लू॰ जे॰सी॰/एस॰एल॰पी॰/ रेफेरेन्स संख्या (6) विवादित राशि की प्र—ति ः

(7) विवाद की अवधि ः

आदेश

प्रपत्र सेट-I में दाखिल आवेदन के आलोक में समाधान की राशि निम्नवत प्रगणित है- विवादित कर के मद में - अधिरोपित शास्ति के मद में - अधिरोपित ब्याज के मद में - कुल राशि -

आपको यह निदेश दिया जाता है कि दिनांक................. तक ...................... (अधिनियम) के अन्तर्गत भुगतान करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करें। अगर समाधान हेतु दाखिल आवेदन के पूर्व समाधान राशि के मद में भुगतान किया गया हो तो कोषागार प्रमाण-पत्र चालान के साथ संलग्न करें।

स्थान : तिथि :

हस्ताक्षर पदनाम

मुहर :

ज्ञापांक................................................ दिनांक......................................................

प्रतिलिपि व्यवसायी.............................................................................................................................. ..........................................................................................................................को अग्रसारित।

हस्ताक्षर पदनाम

स्थान : तिथि : मुहर :

प्रपत्र सेट-V

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन समाधान आदेश

[देखें धारा-5(5)]

(1) व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में यह आवेदन प्राप्त किया गया है

ः

(2) उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता ः

ः

(3) निबंधन संख्या

ः

(4) विवाद का केस/सी॰डब्लू॰ जे॰सी॰/एस॰ एल॰पी॰/रेफेरेन्स संख्या (5) विवादित मांग की प्र—ति ः

ः

(6) विवाद की अवधि

ः

ः

(7) पत्रांक ................ दिनांक............. द्वारा निर्गत प्रपत्र सेट-IV के अनुसार समाधान की निर्धारित राशि- (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में (8) विवाद के विरूद्ध किया गया भुगतान (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में

आदेश

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की धारा-5 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार एतद्‌ द्वारा विवाद जिसके ब्योरे उपर दिये गये हैं, का समाधान किया जाता है।

हस्ताक्षर पदनाम

स्थान : तिथि : मुहर :

ज्ञापांक................................................ दिनांक...................................................... प्रतिलिपि- वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी .................... ................अंचल/व्यवसायी....................................................................................को अग्रसारित।

हस्ताक्षर पदनाम

स्थान : तिथि : मुहर :

प्रपत्र सेट- VI बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन सूूचना

[देखें धारा-5(5)परन्तुक]

1) व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में यह आवेदन प्राप्त किया गया है

ः

(2) उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता

ः

(3) निबंधन संख्या

ः

(4) विवाद का केस/सी॰डब्लू॰ जे॰सी॰/ एस॰एल॰पी॰/रेफेरेन्स संख्या ः

(5) विवादित मांग की प्र—ति

ः

(6) विवाद की अवधि

ः

ः

(7) पत्रांक ................ दिनांक.............

द्वारा निर्गत प्रपत्र सेट-IV के अनुसार समाधान की निर्धारित राशि- (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में

ः

(8) निर्धारित समाधान राशि के विरूद्ध किया गया भुगतान (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में

आदेश

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 की धारा-5 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार एतद्‌ द्वारा विवाद जिसके ब्योरे उपर दिये गये हैं, के समाधान राशि का भुगतान का साक्ष्य आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही धारा-5 की उप-धारा (4) के खंड (ख) विवादित मामला वापसी आवेदन का साक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है।

अतएव एतद्‌्‌ द्वारा आपको अधोलिखित तिथि एवं समय पर यह कारण बताने का अवसर दिया जाता है कि क्यों नहीं आपके समाधान आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाए । प्राधिकारी जिसके समक्ष उपस्थित होवें- स्थान : तिथि : समय :

हस्ताक्षर पदनाम मुहर

नोट- पक्षकार की ओर से इस सूचना के अनुपालन में चूक की स्थिति में पक्षकार को आगे बिना सुनवाई का अवसर दिये हुए विवाद के समाधान हेतु दाखिल आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।15 (cid:27)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:22)ील 2016

प्रपत्र सेट- VII

बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 के अधीन समाधान आवेदन अस्वीकृत किए जाने की सूूचना

[देखें धारा-5(5) परन्तुक]

ः

(1) व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप जिसके संबंध में यह आवेदन प्राप्त किया गया है

(2) उक्त व्यवसाय का पूर्ण पता

ः

(3) निबंधन संख्या

ः

ः

(4) विवाद का केस/सी॰डब्लू॰ जे॰सी॰/एस॰एल॰पी॰/ रेफेरेन्स संख्या

(5) विवादित मांग की प्र—ति

ः

(6) विवाद की अवधि

ः

ः

ः

(7) पत्रांक ................ दिनांक............. द्वारा निर्गत प्रपत्र सेट-IV के अनुसार समाधान की निर्धारित राशि- (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में (8) निर्धारित समाधान राशि के विरूद्ध किया गया भुगतान (i) निर्धारित कर के मद में (ii) ब्याज के मद में (iii) शास्ति के मद में

आदेश

आपके द्वारा विवाद के समाधान के संबंध में निर्धारित समाधान राशि के भुगतान का साक्ष्य एवं अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसार आवश्यक विवाद वापसी के लिए दाखिल आवेदन की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आपको इस संबंध में दिनांक ....................... को कारण पृच्छा प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया गया; परन्तु आपके द्वारा उक्त तिथि को कोई कार्रवाई नहीं की गयी। अतः उपर्युक्त विवाद के समाधान हेतु आपके आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर

पदनाम

मुहर

(सं0 सं0-बिक्री-कर/संशोधन-08/2015- )

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (सुजाता चतुर्वेदी), वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, बिहार, पटना।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,

सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।16 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 7 अप्रील7 अप्रील7 अप्रील7 अप्रील 2016201620162016 सं0 एल0जी0-1-03/2016/68-लेज —बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 अप्रील 2016 को अनुमत बिहार कराधान विवाद समाधान अधिनियम, 2016 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।सरकार के सचिव।

[Bihar Act-7, 2016]

THE BIHAR SETTLEMENT OF TAXATION DISPUTES ACT, 2016

AN

ACT

Preamble :-To provide for settlement of disputes arising from proceedings under Part I of

the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as its stood before it's repeal by section-94 of

the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)] and disputes arising from proceedings till

financial year 2011-12 under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Central

Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act

5 of 1988) the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948) , the Bihar Electricity

duty Act.1948 (Bihar Act 36 of 1948) and the Bihar Tax on Advertisement Act,2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Seventh year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent, commencement and eligibility criteria.—(1) This Act may be called the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once and remain effective upto three months from the date of its notification;

Provided that the State Government may, by a notification published in the official Gazette in this behalf, extend the said period of three months by such further period, not exceeding three months, as may be specified in the said notification.

(4) It shall be applicable to all such disuputes arising out from the proceedings under the law till the financial year 2011-12 and application for settlement of dispute shall be furnished by the party before fifteen days of the expiry of the Act and payament of settlement amount shall be deposited till the expiry of the Act.

CHAPTER I

Preliminary

2. Definitions. –In this Act, unless otherwise requires in the context –

(a) "admitted tax" means the amount of tax admitted as being payable in the returns filed by the party under the law;

(b) "appeal" means an appeal under the law pending before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) appointed and having territorial jurisdiction under section-9 of the Bihar Finance Act, 1981, Part I or section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(c) "assessed tax' means tax determined as being payable under an order of assessment or reassessment under the law;

(d) "dispute" means an appeal, revision, review, reference, Writ Petition or Special Leave Petition arising out of any order passed under the law and pending before, as the case may be, the following: – (i) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal),

(ii) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), (iii) the Commissioner of Commercial Taxes,17 (cid:27)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:22)ील 2016 (iv) Commercial Taxes Tribunal, (v) the High Court, (vi) the Supreme Court of India,

and includes,

(1) a levy of tax, interest or penalty by an authority appointed or prescribed or authorized under the law or,

(2) a proceeding for recovery of tax, interest or penalty initiated by or pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914;

(e) In respect of a dispute "disputed amount" means, any tax, interest or penalty which is not admitted as being payable by the party;

(f) "form" means a form appended to this Act ; (g) "law" means Part I of the Bihar Finance Act, 1981 (Bihar Act 5 of 1981) [as its stood before its repeal by section 94 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005)], the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005), the Central Sales Tax Act, 1956 (Act 74 of 1956), the Bihar Taxation on Luxuries in Hotels Act, 1988 (Bihar Act 5 of 1988) the Bihar Entertainment Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Bihar Electricity Duty Act, 1948 (Bihar Act 36 of 1948) and Bihar Tax on Advertisement Act,2007.

(h) "party" means a person who files an application under this Act for settlement of any dispute;

(i) "Act" means the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2016; (j) "prescribed authority", for the purposes of this Act, means:

(i) In respect of any appeal pending, the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal), before whom appeal is pending;

(ii) Dispute pending before the Commissioner of Commercial Taxes or the Tribunal or the High Court or the Supreme court in which the disputed amount is more than rupees One Crore, the Commissioner of Commercial Taxes.

(iii) Dispute pending before the Commissioner of Commercial Taxes or the Tribunal or the High Court or the Supreme Court in which the disputed amount is upto rupees One Crore, the concerned Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), under whome jurisdiction the party is registered or the order of disputed amount has been passed.

(iv) In respect of any other disputed cases pending before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration)

(k) "revision" means a petition for revision under the law pending before the the Commissioner of Commercial Tax appointed under section-9 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section-10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 or Tribunal under the Act ;

(l) "settlement amount" means the amount upon payment of which the dispute shall be settled;

(m) "Tribunal" means the Commercial Taxes Tribunal constituted under section-8 of Part I of the Bihar Finance Act, 1981 or section-9 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(n) "turnover returned" means the gross turnover recorded in the returns filed by the party under the law;

(o) other expressions not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them under the law.

CHAPTER II

Settlement of Disputes

Settlement amount – (1) where the dispute relates to proceeding till financial year 2004-05, the settlement amount shall be at the rate specified in column (3) of the amount of dispute as mentioned in column (2) of the Table- I, and where the dispute relates to proceeding from financial year 2005-06 to financial year 2011-12, the settlement amount shall be as per Table-II below :-

Table- II

party shall deposite total amount of admitted tax.

Explanation II. - If a party wishing to settle a dispute, has already deposited any amount of dispute which is equal or more than the settlement amount, before the commencement of this settlement scheme, the said amount would be considered as payment of settlement amount. Although the amount deposited in excess of the settlement amount will not be refunded.

Explanation III. - If a party wishing to settle a dispute, has deposited any amount of dispute before the commencement of this settlement scheme, the said amount would be considered as payment of settlement amount and the party will have to pay the difference amount only.

(2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the other provisions of this Act, any dispute in respect of which the amount specified in sub-section (1) has been deposited into Government Treasury, in the manner and within the time specified in this Act, shall be deemed to have been settled and it shall not be proceeded before any appellate authority.

CHAPTER III

Manner of Settlement of Disputes

4. Application for settlement. – (1) Any party wishing to settle a dispute shall furnish to the prescribed authority, an application in form SET-I, before fifteen days of the expiry of the Act. (2) Seperate application for settlement of dispute in form SET-I, shall be furnished for every dispute before the prescribed authority along with -

(a) bearing adhesive court-fee stamp for one hundred rupees and shall be accompanied by notice of demand issued by an authority appointed or prescribed or authorized under the law and an affidavit by the party to the effect that the facts contained therein are true and correct,

(b) Accompanied by copies of returns/annual return and proof of tax payment (Copies of challan along with treasury certificate) in support of payment of admitted tax;

Provided that if dispute is not related with assessed tax but related with imposition of penalty or interest only; copies of returns/annual return shall not be required to enclose.

(c) accompanied by a certified copy of the application for appeal, in the case of a appeal petition pending before the Joint Commissioner Commercial Taxes (Appeal) or Deputy Commissioner Commercial Taxes (Appeal),

(d) accompanied by a certified copy of the application for revision, in the case of a revision petition pending before Commissioner Commercial Taxes,

(e) accompanied by a certified copy of the application for revision, in the case of a revision petition pending before the Tribunal,

(f) accompanied by a certified copy of the reference or Writ Petition or Special Leave Petition, in the case of a reference or Writ Petition or Special Leave pending before the High Court or the Supreme Court, as the case may be,

(g) accompanied by a certified copy of assessment order/imposition of interest and penalty order/scruitny order.

(h) applicant shall compulsorily mention his e-mail ID and telephone number on prescribed place of SET-I

(i) accompanied by copies of challans along with treasury certificate if a party wishing to settle a dispute, has deposited any amount of dispute before the commencement of this settlement seheme.

(3) The said application will be signed and verified in the manner provided in the form by the proprietor of the business; or, in the case of a firm, by the partner authorized to act on behalf of the firm; or, in the case of business of an undivided Hindu family, by the Karta of the family; or, in the case of a company incorporated under the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) or a corporation constituted under any law, by the managing director or principal executive officer thereof; or, in the case of a society, club or association of persons or body of individual or a department of Government or local authority, by the principal executive officer, or officer in charge thereof; or, by the declared manager in all cases:

(4) The office of the prescribed authority shall grant a receipt in form SET-II to the party making an application under sub-section (1) as token of receipt of the said application.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:22)ील 2016 5. Disposal of application. – (1) No application shall be considered by the prescribed authority unless the application conforms to the period and requirements of Section- 4.

(2) The prescribed authority shall reject the incomplete and inaccurate application by an order in writing in form SET-III, a copy of which shall be forwarded to the party within seven days of the application being rejected;

Provided that the rejection as aforesaid shall not debar the party from filing a fresh application.

(3) The prescribed authority shall verify the computation of disputed amount and the settlement amount furnished by the party in the application in form SET-I and, within seven days of such verification, intimate the party in writing to deposit the settlement amount into Government Treasury and furnish the copy of the challan evidencing such payment within the time and in the manner specified in Clause (a) of sub-section (4);

Provided that if no such intimation is sent to the party within fifteen days of the receipt of the application or the revised application, as the case may be the computation of the disputed amount, the settlement amount and the application for settlement shall be deemed to have been accepted and the party shall proceed to deposit the settlement amount as so deemed within the time and in the manner specified in Clause (a) of sub-section (4).

(4)(a) Upon receipt of the intimation under sub-section (3), the party shall deposit into Government Treasury, in the manner provided in rule-27 of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005, the settlement amount specified in Section- 3. The payment of settlement amount shall be deposited till the expiry of the Act.

(b) The party shall, within seven days of the deposit of the entire settlement amount as aforesaid, file before the appropriate Court or authority a petition withdrawing the dispute.

Explanation – For the purposes of this clause the expression "appropriate Court or authority" shall mean;

(i) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Appeal) or the Deputy Commissioner of Commercial Taxes (Appeal), in case of an appeal;

(ii) the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration), in case of a miscellaneous revision pending before the Joint Commissioner of Commercial Taxes (Administration);

(iii) the Commissioner of Commercial Taxes, in case of a revision petition pending before the Commissioner of Commercial Taxes;

(iv) the Tribunal, in case of a revision petition pending before the Tribunal; (v) the High Court, in case of a reference or Writ Petition; and (vi) the Supreme Court of India, in case of a Special Leave Petition.

(5) The prescribed authority shall, within seven days of the deposit of the entire settlement amount, as required by clause (a) of sub-section (4), and filing of the withdrawal petition of the dispute, as required by clause (b) of sub-section (4), make an order in form SET-V settling the dispute;

Provided that if the party does not produce the evidences of the deposit of the entire settlement amount as required by clause (a) of sub-section (4) and filing of the withdrawal petition of the dispute as required by clause (b) of sub-section(4), the prescribed authority shall give an opportunity in form SET-VI of being heard and if any reasonable ground is not provided by the party, the prescribed authority shall reject the application for settlement of dispute in form SET-VII (6) Upon an order of settlement of a dispute relating to – (i) a revision petition pending before the Tribunal, or (ii) a reference, or (iii) a Writ Petition, or (iv) a Special Leave Petition

being passed under sub-section (5), the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed to have been dismissed as withdrawn and notwithstanding anything to the contrary contained in any order or judgment of any Court or Tribunal, the said revision, reference, Writ Petition or Special Leave Petition shall be deemed never to have been preferred by the party.

(7) Upon an order of settlement being passed under sub-section (5), the prescribed authority shall –

(a) in the case of settlement of a dispute relating to an appeal or revision, other than a revision pending before the Tribunal, record an order in the relevant proceeding to the effect that the proceeding need not be proceeded with in view of the dispute having been settled, mentioning therein the details of such settlement,

(b) in the case of a settlement of a dispute (other than a dispute specified in clause (a) of this sub-section or a dispute pending before the Tribunal, any High Court or the Supreme Court) communicate, within seven days, to the authority before which such dispute is pending, a true copy of the order of settlement and the concerned authority shall, upon receipt of the said order, record an order in the relevant proceeding to the effect that the proceeding need not be proceeded with in view of the dispute having been settled, mentioning therein the details of such settlement.

Explanation-For the purposes of this sub-section, the expression "relevant proceeding" shall mean the proceeding of appeal, revision, review, reference, writ Petition or Special Leave Petition arising out of any order passed under the law and shall include a proceeding for recovery of tax, interest or penalty initiated by and pending before any authority appointed or prescribed or authorised under the law or the Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914.

FORM SET-I

(Form of application for settlement of dispute under the Bihar Settlement of

Taxation Disputes Act, 2016)

[See Section 4(1)&4 (2)]

Before the ……………………………..

…………………………….. I, ……………………… (full name in block letters), son of ……………..

residing at ………………………., Telephone No…………………… email ID…………………………………..*carrying on business under the trade name ………………………………….. or on behalf of the …………………

……….(name of the *partnership firm/company/AOP/HUF/etc.) and having registration No. ……….. under the Bihar Finance Act, 1981, Bihar Value Added Tax Act, 2005/Other Acts request that the following case be settled.

*A The case is pending before the ………………………………………….

*B The details of proceedings arising out of an offence alleged to have been committed are as follows :-

*C A notice of demand arising out of scrutiny/assessment/reassessment imposition of penalty or interest for the year ………… has been served on *me/us by ………………. (name of the authority), which is inconsistent and the amount of admitted tax/assessed tax/penalty/interest in such order of scrutiny/assessment/reassessment penalty or interest are given below –

(a) Amount of admitted tax :

(b) Amount paid as admitted tax :

(c) Proces no and date of demand notice :

(d) Amount of dues as per demand notice :

(e) Amount of disputed demand-

(i) tax levied due to non filing of form IX

or IXC under Bihar Finance Act, 1981

(ii) amount demanded in respect of

assessed tax other than mentioned

in above (i)

(iii) amount of interest levied

(iv)amount of penalty levied23 (cid:27)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:22)ील 2016 (2) The details of amount already deposited against disputed amount before commencement of this settlement scheme-

3. *I/We want to get the case(s) settled upon payment of Rs. …………on account of assessed tax, upon payment of Rs. .................. on account of interest and upon payment of Rs. ..................... on account of penalty, or such sum as may be agreed upon. *I/We undertake to pay the amount as may be agreed upon in the appropriate Government Treasury within such time as may be directed.

Declaration:

I, ……………………….. (full name in block letters) declare that the information and particulars furnished in this application are correct and complete.

Date : (Signature of the applicant) *Strike out whichever is not applicable. (Status).

SET-II

(Form of Acknowledgement under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016)

[See Section-4(4)]

Office of the ………………………

Receipt No.

Date –

Received from ………………………. an application in form SET-I

Check slip

(1) an affidavit by the party to the effect that the facts

contained therein are true and correct is enclosed

in relation to section-4 (2)(a)

(2) Copies of challan along with treasury certificate is enclosed in support of payment of admitted tax in

relation to section-4 (2)(b)

(3) Copy of annual return is enclosed or not. (4) Copy of demand notice regarding dispute is enclosed (5) Proof regarding dispute is enclosed (6) e-mail ID & telephone no. is mentioned in SET-I (7) Certified copies of assessment/re-assessment/penalty/

scruitny are enclosed

(8) Proof of payment (Challans along with treasury certificate) of any amount deposited aganist disputed amount before

commencement of this Act is enclosed

(9) Amount of dispute involved in the application

Place : Signature of receiving officer Seal : Designation25 (cid:27)बहार गजट (असाधारण), 7 अ(cid:22)ील 2016

SET-III

(Form of Order of rejection under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016)

[See Section-5(2)]

Office of the …………………………

(1) Name and style of business in respect of which application in form SET-I has been received:

(2) Complete Address of the said business: (3) Registration number: (4) Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: (5) Nature of demand involved in dispute: (6) Period to which dispute relates:

Order

The aforesaid application in form SET-I filed by you and acknowledged vide receipt No. ………….. date …………. of this office,

1. does not conform to the requirements of section-4

2. is incomplete

3. is incorrect

4. is accompanied by incomplete evidence in respect of dispute and disputed amount 5. any other reason-

Thus, the said application in form SET-I is here by rejected in accordance with the provisions of section-5(2) of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016.

Place : Signature Date : Designation Seal :

Memo No. Date –

Copy forwarded to ……………………………. (Circle Incharge), …………… Circle / ……………………… (Dealer).

Place : Signature Date : Designation Seal :

Form SET-IV

(Order under section-5(3) of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016)

[See Section-5(3)]

1. Name and style of business in respect of which application for settlement has been received:

2. Receipt No. and date vide which application in

form SET-I acknowledged:

3. Complete Address of the said business : 4. Registration number: 5. Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: 6. Nature of demand involved in dispute: 7. Period to which dispute relates:

Order

The amount payable for settlement in relation to application filed in SET-1 is calculated below-

on account of disputed Tax -

on account of interest imposed -

on account of penalty imposed -

Total Amount -

You are hereby directed to produce evidence of payment under .................... (Act) by ........................(Date). If any amount has been deposited against disputed amount before commencement of this Act, you are required to produce copy of challans along with treasury certificate.

Place : Signature Date : Designation Seal:

Memo No. Date-

Copy forwarded to ……………………….. (Dealer)

Place : Signature Date : Designation Seal :

Form SET-V

(Order of Settlement under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2015)

[See Section-5(5)]

(1) Name and style of business in respect of which this

application has been received:

(2) Complete Address of the said business: (3) Registration number: (4) Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: (5) Nature of demand involved in dispute: (6) Period to which dispute relates: (7) Settlement amount as per form SET-IV

issued under letter no. ............. Dated ..........

(i) on account of disputed Tax -

(ii) on account of interest imposed -

(iii) on account of penalty imposed -

(8) Amount deposited against dispute

(i) on account of disputed Tax -

(ii) on account of interest imposed -

(iii) on account of penalty imposed -

Order

The dispute whose details are set out above is hereby settled in accordance with the provisions of sub-section (5) of section-5 of the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act, 2016.

Place : Signature Date : Designation Seal:

Memo No. Date-

Copy forwarded to Commissinor-Cum-Principal Seceratary, Bihar, Patna/ Circle Incharge, ……………… Circle/ …………………… (dealer)

Place : Signature

Date : Designation

Seal:

Form SET-VI

(Notice under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016)

[See Proviso to Section-5(5)]

(1) Name and style of business in respect of which this

application has been received:

(2) Complete Address of the said business: (3) Registration number: (4) Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: (5) Nature of demand involved in dispute: (6) Period to which dispute relates: (7) Settlement amount as per form SET-IV

issued under letter no. ............. Dated ..........

(i) on account of disputed Tax -

(ii) on account of interest imposed -

(iii) on account of penalty imposed -

(8) Amount deposited against dispute

(i) on account of disputed Tax -

(ii) on account of interest imposed -

(iii) on account of penalty imposed -

Order

You have not produced complete evidences in respect of payment of settlement amount regarding dispute mentioned above; neither you have produced evidances regarding filing of the withdrawal petition of the dispute as required under clause (b) of sub-section (4) of Section-5.

You are hereby given an opportunity to show cause at the following place and time as to why not your application for settlement of dispute should be rejected.

Authority before whom to appear-

Place-

Date-

Time-

Signature

Designation

Seal:

Note:- Failure on the part of the party to comply with the terms of this notice entails

rejection of application for settlement of dispute without any further hearing to the party.

Form SET-VII

(Notice of rejection of application under the Bihar Settlement of Taxation Disputes Act , 2016)

[See Proviso to Section 5(5)]

(1) Name and style of business in respect of which this

application has been received:

(2) Complete Address of the said business: (3) Registration number: (4) Case/CWJC/SLP/Reference No. of dispute: (5) Nature of demand involved in dispute: (6) Period to which dispute relates: (7) Settlement amount as per form SET-IV

issued under letter no. ............. Dated .......... (i) on account of disputed Tax - (ii) on account of interest imposed - (iii) on account of penalty imposed -

(8) Amount deposited against dispute

(i) on account of disputed Tax - (ii) on account of interest imposed -

(iii) on account of penalty imposed -

Order You have not produced complete evidences in respect of payment of settlement amount regarding dispute mentioned above; neither you have produced evidances regarding filing of the withdrawal petition of the dispute as required under clause (b) of sub-section (4) of Section-5. You have been given an opporrtunity to show cause in this regard on dated -----------. But no action was taken by you on the above date. Therefore the application filed by you for settlement of above dispute is being rejected.

Signature

Designation Seal:

By order of the Governor of Bihar,

Commissioner-cum-principal Secretary, Commercial Taxes Department, Bihar, Patna

By order of the Governor of Bihar, SANJAY KUMAR, Secretary to the Government.

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