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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 October 2016

Published 06 October 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-10-06.820
Languages
English, Hindi

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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 14 आ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)नआ(cid:28)(cid:29)न 1938 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 820) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 6666 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

2016

सं0 18/विविध-06-12/2011,सा0प्र0—11565 सं0 सामान्य प्रषासन विभाग -------- संकल्प 26 अगस्त 2016

विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- सामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बि

2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड हार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक 22222222....11111111....2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड सामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बिसामान्य प्रषासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड 2011 द्वारा गठित सेन्टर फॉर गुड हार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक हार के संकल्प संख्या-12670 दिनांक गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित किये जाने के संबंध मेंं। लिए सतत्‌ परामर्ष, बौद्धिक विकास प्रषासन की सर्वोत्तम राज्य सरकार द्वारा प्रषासनिक तंत्र की मजबूती के लिए सतत्‌ परामर्ष, बौद्धिक विकास प्रषासन की सर्वोत्तम राज्य सरकार द्वारा प्रषासनिक तंत्र की मजबूती के व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार के संकल्प व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रषासन विभाग, बि व्यवस्था तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के लिए सामान्य प्रषासन विभाग, बि 2011 द्वारा सुषासन केन्द्र एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया संख्या-12670 दिनांक 22.11.2011 द्वारा सुषासन केन्द्र एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के गठन 2011 द्वारा सुषासन केन्द्र एवं सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के गठन गया था। दिनांक 22.08.2012 से कार्यरत यह सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित है 2012 से कार्यरत यह सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित है 2012 से कार्यरत यह सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित है जिसकी निबंधन संख्या-692 (वर्ष 2012-13) है। इसका कार्यालय, ललित भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड के जिसकी निबंधन संख्या-692 (वर्ष 2012-13) है। इसका कार्यालय, ललित भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड के जिसकी निबंधन संख्या-692 (वर्ष 2012-13) है। इसका कार्यालय, ललित भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड के तृतीय तल पर अवस्थित है।

कार्याे में गुणात्मक सुधार तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के 2. प्रषासनिक ईकाइयों/कार्याे में गुणात्मक सुधार तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के कार्याे में गुणात्मक सुधार तथा नागरिक केन्द्रित प्रषासनिक व्यवस्था के विकास के समविषयक उद्‌देष्यों के लिए बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन सोसाइटी भी गठित है। इसके माध्यम से लोक सेवाओं के समविषयक उद्‌देष्यों के लिए बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन सोसाइटी भी गठित है। इसके माध्यम से लोक सेवाओं के समविषयक उद्‌देष्यों के लिए बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन सोसाइटी भी गठित है। इसके माध्यम से लोक सेवाओं के र्त सफलतापूर्वक उपलब्ध करायी जा अधिकार विषयक अनेक प्रकार की सेवाएँ नागरिकों को तय समय-सीमा के अन्तर्गत सफलतापूर्वक उपलब्ध करायी जा अधिकार विषयक अनेक प्रकार की सेवाएँ नागरिकों को तय समय-सीमा के अन्तग रही हैं।

साथ ही, बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित हुआ है। इसके कार्यान्वयन हेतु साथ ही, बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित हुआ है। इसके कार्यान्वयन हेतु साथ ही, बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 पारित हुआ है। इसके कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक ष्ेिाकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 निर्मित है। इसके कार्यान्वयन का दायित्व बिहार प्रषासनिक बिहार लोक ष्ेिाकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 निर्मित है। इसके कार्यान्वयन का दायित्व बिहार प्रषासनिक बिहार लोक ष्ेिाकायत निवारण अधिकार नियमावली, 2016 निर्मित है। इसके कार्यान्वयन का दायित्व बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन सोसाइटी को प्रदत्त है।

उल्लिखित संदर्भ में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी, पटना के विघटन का प्रष्न राज्य सरकार के समक्ष 3. उल्लिखित संदर्भ में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी, पटना के विघटन का प्रष्न राज्य सरकार के समक्ष उल्लिखित संदर्भ में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी, पटना के विघटन का प्रष्न राज्य सरकार के समक्ष विचारधीन था।

4. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के ठलम सूें की कंडिका-31 में सोसाइटी के विघटन का प्रावधान है, जो सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के ठलम.सूें की कंडिका-31 में सोसाइटी के विघटन का प्रावधान है, जोनिम्नरूपेण हैः- Subject to the provisions of the Act. the CGG Society may be dissolved by a ct to the provisions of the Act. the CGG Society may be dissolved by a ct to the provisions of the Act. the CGG Society may be dissolved by a resolution passed at a Special Meeting of the Governing Council of the CGG Society duly resolution passed at a Special Meeting of the Governing Council of the CGG Society duly resolution passed at a Special Meeting of the Governing Council of the CGG Society duly third of the total members of the convened for the purpose and supported by at least two- third of the total members of the convened for the purpose and supported by CGG Society. The Governing Council shall prescribe Procedure for such dissolution by The Governing Council shall prescribe Procedure for such dissolution by The Governing Council shall prescribe Procedure for such dissolution by 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 6 अ"तूबर 2016 such, resolution. The Governing council may on such resolution decide to take action for liquidation of assets and liabilities of the CGG society. They shall or can be given over to organizations with similar aims and objectives as that of the CGG Society, strictly in accordance with the provisions of Act, or surrendered to the GoB. In either case, the decision of GoB shall be final. 5. सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा अब तक संपादित कार्याें की इसके उद्‌देष्यों एवं लक्ष्यों के संदर्भ में समीक्षा दिनांक 22.04.2016 को आयोजित सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के शासी परिषद्‌ की बैठक में की गयी। शासी परिषद्‌ के उक्त विषेष बैठक (2016-17) में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को विघटित करने की सर्वसम्मत अनुषंसा निम्नांकित आधारों पर की गयी हैः-

(i) सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी उन्हीं उद्‌देष्यों के लिए गठित है, जिनके क्रियान्वयन हेतु बिहार विकास मिषन का गठन हुआ है।

(ii) बिहार विकास मिषन में सरकार द्वारा निर्धारित सात निष्चयों के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यांें का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी से वृहत्तर है। ऐसी स्थिति में सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी (CGGS) के अग्रतर बने रहने का कोई तार्किक आधार और आवष्यकता नहीं रह गई है। 6. वर्णित तथ्यों के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 05.07.2016 के मद संख्या-03 में लिये गये निर्णयानुसार सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी के दाय एवं परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण बिहार प्रषासनिक सुधार मिषन सोसाइटी को अंतिम रूप से दिनांक 11.08.2016 को हो चुका है। अतः सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस सोसाइटी को अब तत्कालिक प्रभाव से विघटित किया जाता है। आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दयानिधान पाण्डेय,,,, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।

———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु2ित।मु2ित।मु2ित।मु2ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 820-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 October 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-10-06.820/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-10-06.820.