Bihar Gazette, 07 October 2016

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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार, 7777 अ"तूअ"तूअ"तूअ"तूबरबरबरबर 2016

सं0 सं0 सं0 सं0 विज्ञा0(4)01-04/2016 -02 विज्ञा0(4)01-04/2016 -02 विज्ञा0(4)01-04/2016 -02 विज्ञा0(4)01-04/2016 -02 सू0ज0स0वि0सू0ज0स0वि0सू0ज0स0वि0सू0ज0स0वि0 सं0 सं0 सं0 सं0 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभागसूचना एवं जन-सम्पर्क विभागसूचना एवं जन-सम्पर्क विभागसूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग -------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 30 सितम्बर 201630 सितम्बर 201630 सितम्बर 201630 सितम्बर 2016 बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। विषयः-बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।

1111.... प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा बिहार विज्ञापन नीति-2008 में निहित सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा बिहार विज्ञापन नीति- सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा बिहार विज्ञापन नीति- प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकार के विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकार के विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकार के विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा, सूचनाओं तथा अन्य उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा, सूचनाओं तथा अन्य उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा, सूचनाओं तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में आकाशवाणी, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट एवं राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के ाकाशवाणी, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट एवं राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के ाकाशवाणी, दूरदर्शन, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, इंटरनेट एवं राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशन/प्रसारण कराने तथा केन्द्रीय रूप से इसका भुगतान एवं अनुश्रवण करने महत्वपूर्ण समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशन/प्रसारण कराने तथा केन्द्रीय रूप से इसका भुगतान एवं अनुश्रवण करने महत्वपूर्ण समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशन/प्रसारण कराने तथा केन्द्रीय रूप से इसका भुगतान एवं अनुश्रवण करने का दायित्व दिया गया है।

े, बदलती हुई कार्य प्रकृति, प्रक्रिया, विभिन्न मुद्दों पर बदलते हुए परिवेश, नई सूचना तकनीक विकसित होने, बदलती हुई कार्य प्रकृति, प्रक्रिया, विभिन्न मुद्दों पर बदलते हुए परिवेश, नई सूचना तकनीक विकसित होन आम नागरिकों का मूड, परसेप्सन ,फीड बैक को जानने-समझने, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, सरकार आम नागरिकों का मूड, परसेप्सन ,फीड बैक को जानने-समझने, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, सरकार आम नागरिकों का मूड, परसेप्सन ,फीड बैक को जानने-समझने, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थापना एवं की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थाप की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थाप ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्‌वीटर, यूट्‌यूब एवं आउटडोर पब्लिसिटी सहित अन्य माध्यमों से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कराने, विज्ञापन सामग्रियों ट्‌वीटर, यूट्‌यूब एवं आउटडोर पब्लिसिटी सहित अन्य माध्यमों से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कराने, विज्ञापन सामग्रियों ट्‌वीटर, यूट्‌यूब एवं आउटडोर पब्लिसिटी सहित अन्य माध्यमों से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कराने, विज्ञापन सामग्रियों के निर्माण एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सोसाईटी के गठन एवं विाीय शक्ति आदि की पृष्ठभूमि में आवश्यकतानुसार हेतु सोसाईटी के गठन एवं विाीय शक्ति आदि की पृष्ठभूमि में आवश्यकतानुसार हेतु सोसाईटी के गठन एवं विाीय शक्ति आदि की पृष्ठभूमि में आवश्यकतानुसार कतिपय संशोधन आवश्यक हो जाने एवं बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में ऐसे कतिपय प्रावधान समाहित नहीं रहने के कतिपय संशोधन आवश्यक हो जाने एवं बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में ऐसे कतिपय प्रावधान समाहित नहीं रहने के कतिपय संशोधन आवश्यक हो जाने एवं बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में ऐसे कतिपय प्रावधान समाहित नहीं रहने के 2008 को अवक्र्रमित करते हुए एक कारण वर्तमान परिवेश में विभागीय दायित्वों के निर्वहन हेतु बिहार विज्ञापन नीति, 2008 को अवक्र्रमित करते हुए एक कारण वर्तमान परिवेश में विभागीय दायित्वों के निर्वहन हेतु बिहार विज्ञापन नीति, नये स्वरूप में बिहार विज्ञापन नीति, 2016 अंगीकृत की गई है। नये स्वरूप में बिहार विज्ञापन नीति, 2016 अंगीकृत की गई है।

बिहार विज्ञापन नीति, 2016 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में आधुनिक सूचना तकनीक एवं पेशेवर तरीके से बिहार विज्ञापन नीति, 2016 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में आधुनिक सूचना तकनीक एवं पेशेवर तरीके से बिहार विज्ञापन नीति, 2016 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में आधुनिक सूचना तकनीक एवं पेशेवर तरीके से र्न्वयन हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग विज्ञापन संबंधी कार्यों को संपादित करने एवं बिहार विज्ञापन नीति के कार्यान्वयन हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग विज्ञापन संबंधी कार्यों को संपादित करने एवं बिहार विज्ञापन नीति के काया द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 बनाया जाता है। द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 बनाया जाता है। 2222.... संक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नामसंक्षिप्त नाम

i. यह नियमावली बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 कहलाएगी। यह नियमावली बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 कहलाएगी। ii. यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 3333.... उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य उद्देश्य

इस नियमावली का मुख्य उद्देश्य बदलते हुए परिवेश, नई सूचना तकनीक विकसित होने, बदलती हुई कार्य प्रकृति, प्रक्रिया, विभिन्न मुद्दों पर आम नागरिकों का मूड, परसेप्सन ,फीड बैक को जानने-समझने, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थापना एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्‌वीटर, युट्‌यूब एवं आउटडोर पब्लिसिटी सहित अन्य माध्यमों से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कराने, विज्ञापन सामग्रियों के निर्माण एवं उद्देश्यों की पूर्ति एवं विभागीय दायित्वों के निर्वहन हेतु गठित बिहार विज्ञापन नीति, 2016 का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन है। परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - 4. परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - परिभाषा :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i. 'समाचार पत्र' से अभिप्रेत है ऐसे समाचार पत्र जो प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत हो।

ii. 'समाचार पत्रिका' से अभिप्रेत है ऐसी समाचार पत्रिका जिनका साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रकाशन होता हो एवं जो प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत हो।

iii. 'विभिन्न माध्यमों' से अभिप्रेत है समाचार पत्र/पत्रिका/स्मारिका/गृृह-पत्रिका /विज्ञान पत्रिका, फिल्म पत्रिका, खेल पत्रिका, कला, साहित्य, सांस्कृृतिक पत्रिका सहित समसामयिक पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के सेटेलाईट चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/वेबसाईट/सोशल मीडिया/मोबाइल ऐप्स/एस0एम0एस0 सहित विज्ञापन कार्य हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/मॉल/हवाई अड्‌डा / मैट्रो स्टेशन / ट्रेन / मूवीज थियेटर/ प्रचार वाहन/पम्पलेट/ पोस्टर/ ब्रोसर/कॉफी टेबुल बुक/कनक्लेव/मीडिया, संस्था अथवा संस्थान के साथ संयुक्त भागीदारी में चलाये जाने वाले अभियान विशेष का प्रचार-प्रसार कार्य/इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड/अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण/होर्डिंग/फ्लैक्स/दिवाल लेखन/ प्रदर्शनी/गीत नाट्‌य /नुक्कड़ नाटक सहित अन्य माध्यम।

iv. 'सचिव' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग। v. 'निदेशक' से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग। vi. 'प्राधिकृत समिति' से अभिप्रेत है 'नियम-5 में गठित विज्ञापन प्राधिकृत समिति'। vii. 'दर निर्धारण समिति' से अभिप्रेत है विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण हेतु नियम 6 में गठित समिति।

viii. डी0ए0वी0पी0 से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'।

ix. 'पंजीयक' से अभिप्रेत है 'भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक'। x. 'ए0बी0सी0' से अभिप्रेत है 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन'। xi. 'उपक्रम' से अभिप्रेत है 'बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति'/प्राधिकार।

xii. 'बिहार संवाद' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग अंतर्गत सोसाईटी रजिस्टेशन एक्ट, 1860 के तहत गठित 'बिहार संवाद समिति'।

xiii. 'वृत्तचित्र' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कार्य एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु निर्मित किये जाने वाले वृत्तचित्र।

xiv. 'फिल्म' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कार्य एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु निर्मित किये जाने वाले फिल्म।

xv. 'विज्ञापन' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकारी उपक्रमों से प्राप्त होने वाला विज्ञापन, कार्यक्रम एवं उपलब्धि के लोक शिक्षण एवं लोक संवाद संबंधी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार /जागरूकता /अभियान से संबंधित विज्ञापन सामग्री का निर्माण एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कार्य।

xvi. 'रेडियो चैनल' से अभिप्रेत है- रेडियो/सामुदायिक रेडियो/एफ0एम0चैनल। xvii. 'सेटेलाईट चैनल' से अभिप्रेत है- इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वैसे सेटेलाईट चैनल जिनका प्रसारण टेलीविजन/अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यम पर होता है।

xviii. 'वेबसाईट' से अभिप्रेत है इन्टरनेट वेबसाईट/पोर्टल/सोशल मीडिया। xix. 'मोबाइल ऐप्स' से अभिप्रेत है मोबाइल सॉफ्टवेयर एवं इन्टरनेट आधारित प्रचार-प्रसार हेतु माध्यम।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 xx. 'एस0एम0एस0' से अभिप्रेत है मोबाइल द्वारा सूचना के प्रचार-प्रसार का माध्यम। xxi. 'स्वीकृत सूची' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा संधारित विज्ञापन निर्गम हेतु स्वीकृत सूची।

xxii. 'केबुल टी0वी0' से अभिप्रेत है सैटेलाइट चैनलों से प्राप्त सिग्नल को एम0एस0ओ0 के माध्यम से केबुल द्वारा टी0वी0 पर प्रसारण।

xxiii. 'विभाग' से अभिप्रेत है 'सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग'। xxiv. 'बिहार विज्ञापन नीति' से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित बिहार विज्ञापन नीति-2016 । xxv. 'वर्गीकृत विज्ञापन' से अभिप्रेत है नियुक्ति, निविदा, निलामी, नोटिस एवं अन्य घोषणाएं, जो एक विशेष शीर्षक के तहत समाचार पत्रों में प्रकाशित हों।

xxvi. 'डिस्प्ले विज्ञापन' से अभिप्रेत है मास कम्पेन, कार्यक्रम, मुख्य नीति, उपलब्धि, नई योजनाओं की घोषणाएं तथा सामाजिक-आर्थिक एवं ऐतिहासिक मुद्‌दों, राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों एवं राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोहों एवं महान विभूतियों के स्मृति दिवसों आदि पर आधारित विषय-वस्तु का आकर्षक ढंग से प्रचार-प्रसार।

xxvii. 'डी0ए0वी0पी0 दर' से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय' द्वारा निर्धारित दर।

xxviii. 'विभागीय दर' से अभिप्रेत है किसी विज्ञापन को निर्गम करने हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर। 5. विज्ञापन प्राधिकृत समितिविज्ञापन प्राधिकृत समितिविज्ञापन प्राधिकृत समितिविज्ञापन प्राधिकृत समिति

विभिन्न माध्यमों' को स्वीकृत सूची में शामिल करने एवं विज्ञापन के दर निर्धारण हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। विज्ञापन दर के निर्धारण हेतु प्रपत्र दर निर्धारण समिति को प्रेषित किया जायेगा। दर निर्धारण समिति से प्राप्त अनुशंसा के साथ सूचीबद्ध करने हेतु दिये गये आवेदन को 'विज्ञापन प्राधिकृत समिति' के समक्ष रखा जायेगा। 'विज्ञापन प्राधिकृत समिति' का स्वरूप निम्न प्रकार होगाः-

i. प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग - अध्यक्ष ii. प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

(संयुक्त सचिव से अन्यून) - सदस्य iii. अपर महानिदेशक/महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (पुलिस अधीक्षक से अन्यून) - सदस्य iv. विा विभाग के एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) - सदस्य v. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग - सदस्य vi. विज्ञापन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी - सदस्य सचिव आवश्यकता एवं कार्यहित में विज्ञापन प्राधिकृत समिति के अध्यक्ष-सह-प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के आदेश पर बैठक आहूत की जा सकेगी।

विज्ञापन प्राधिकृत समिति, आवश्यकता, व्यवहारिकता एवं राज्यहित को ध्यान में रखते हुए, आवेदन देने वाले विभिन्न माध्यमों' को स्वीकृत सूची में सूचीबद्ध करने हेतु अनुशंसा करेगी, जिसे वह उपयुक्त समझे। विभिन्न माध्यम, जो स्वीकृत सूची में शामिल होने की अनिवार्य पात्रता रखते हैं, को स्वीकृत सूची में शामिल किया जाना समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। उपरोक्त समिति जब भी चाहेगी, वह स्वीकृत सूची में शामिल किसी माध्यम को, राज्यहित/कार्यहित में, स्वीकृत सूची से बाहर करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम होगी।

प्रचार-प्रसार के वैसे माध्यम जिन्हें 'विभागीय दर' प्राप्त नहीं है उन माध्यमों को दर निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित विभागीय दर पर विज्ञापन निर्गम हेतु समिति विचारोपरान्त अनुशंसा कर सकेगी। विज्ञापन प्राधिकृत समिति के अनुशंसा एवं विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त माध्यमों की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर निर्धारण किया जा सकेगा। 6666.... दर निर्धारण समितिदर निर्धारण समितिदर निर्धारण समितिदर निर्धारण समिति वैसे समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/सोशल मीडिया/वेबसाईट सहित अन्य विभिन्न माध्यमों द्वारा राज्यहित एवं जनहित में विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराने हेतु एवं स्वीकृत सूची में शामिल करने के पूर्व विभाग ऐसे प्रचार-प्रसार के माध्यमों के लिए 'विभागीय दर' के निर्धारण हेतु अनुशंसा करेगा। दर निर्धारण हेतु सचिव की अध्यक्षता में एक दर निर्धारण समिति गठित होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

i. प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, अध्यक्ष ii. निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, सदस्य iii. विा विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) सदस्य iv. गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) सदस्य4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 v. उप निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन, सदस्य सचिव

समिति स्वीकृत सूची में शामिल अथवा स्वीकृत सूची से बाहर के पत्र / पत्रिकाओं/ इलेक्ट्रॉनिक चैनल सहित अन्य विभिन्न माध्यमों हेतु उक्त विज्ञापन की लक्षित वर्ग तक पहुँच, प्राथमिकता, आवश्यकता, उद्देश्यों की प्राप्ति एवं डी0ए0वी0पी0 दर को ध्यान में रखते हुए राज्यहित एवं लोकहित में विभागीय दर निर्धारण हेतु अनुशंसा करेगी एवं विभाग के अनुमोदनोपरान्त उक्त माध्यम का 'विभागीय दर' निर्धारित कर सकेगी जो सामान्यतः एक वर्ष ( अप्रैल से मार्च तक ) के लिए मान्य होगा। निर्धारित विभागीय दर को प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्धारित/पुनरीक्षित किया जा सकेगा। दर पुनरीक्षित होने तक पूर्व निर्धारित विभागीय दर लागू रहेगा। 7777.... स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु पात्रता स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु पात्रता स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु पात्रता स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु पात्रता (I) समाचार-पत्र/पत्रिका के लिए :-

(i) समाचार-पत्र/पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी अथवा अंग्रेजी अथवा उर्दू में होना आवश्यक होगा। (ii) समाचार-पत्र/पत्रिका को प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा निबंधित होना होगा।

(iii)भारत सरकार के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध होना होगा परन्तु स्वीकृत सूची में शामिल करने के पूर्व विभाग विज्ञापन कार्य हेतु 'विभागीय दर' का निर्धारण करेगा।

(iv) हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्रों के लिए न्यूनतम मुद्रण क्षेत्र 20000 वर्ग से.मी. होगा। उर्दू दैनिक समाचार पत्रों के लिए न्यूनतम मुद्रण क्षेत्र 10000 वर्ग सें.मी. होगा। नियतकालीन पत्रिका के लिए न्यूनतम मुद्रण क्षेत्र 24000 वर्ग सें.मी. होगा।

(v) हिन्दी समाचार-पत्रों की विक्रीत संख्या कम-से-कम 60000 (साठ हजार), अंग्रेजी समाचार-पत्रों के लिए न्यूनतम विक्रीत संख्या 40000 (चालीस हजार) एवं उर्दू समाचार-पत्रों की विक्रीत संख्या कम-से-कम 25000 (पचीस हजार) तथा पत्रिकाओं के लिए कम-से-कम 25000 (पचीस हजार) होनी होगी। इस संबंध में ए.बी.सी. या अन्य मानक संस्थान से प्रसार का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। (vi) समाचार-पत्र/पत्रिका, का कम-से-कम 12 महीनों तक अबाध्य तथा नियमित प्रकाशन हुआ होगा। नियमितता, प्रकाशन स्थल आदि की जांच आवश्यकतानुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग मुख्यालय या जिला स्तर से करा सकेगा। (II) इलेक्ट्रोनिक मीडिया/केबल टीवी के लिएः-

i. ऐसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के चैनल/केबल टीवी, जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक विषयों पर कार्यक्रम का प्रसारण करते हों, तथा राष्ट्र अथवा बिहार राज्य की जनसंख्या के व्यापक हिस्से को आच्छादित करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे। परन्तु ऐसे सभी योग्य चैनल को विज्ञापन दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी।

ii. भारत सरकार के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में सूचीबद्ध होना होगा परन्तु स्वीकृत सूची में शामिल करने के पूर्व विभाग विज्ञापन कार्य हेतु 'विभागीय दर' का निर्धारण करेगा। iii. वैसे इलेक्ट्रोनिक मीडिया के चैनल /केबल टी0 वी0 जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध एवं राज्य के स्वीकृत सूची में शामिल नहीं है, उन्हें विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान के लिए राज्यहित में विज्ञापन का प्रसारण नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति के अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

(III) रेडियो/एफ.एम रेडियो/सामुदायिक रेडियो चैनल के लिएः-

i. भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रसार भारती द्वारा संचालित रेडियो चैनल/एफ.

एम/सामुदायिक रेडियो चैनल स्वतः स्वीकृत सूची में समावेष्ट माने जायेंगे।

ii. सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिकृत/निर्गत अनुज्ञप्तिधारी ऐसे रेडियो चैनल/एफ.एम रेडियो/सामुदायिक रेडियो चैनल जो समाचार, सामयिक, घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, व्यावसायिक विषयों पर कार्यक्रम रेडियो तरंग के माध्यम से प्रसारण करते हों, तथा राष्ट्र अथवा बिहार राज्य की जनसंख्या के व्यापक हिस्से को आच्छादित करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे, परन्तु मात्र विज्ञापन पाने की योग्यता ही विभाग के लिए विज्ञापन देने की बाध्यता नहीं होगी।

iii. स्वीकृत सूची के रेडियो /एफ.एम रेडियो/सामुदायिक रेडियो चैनल को दिये जाने वाले विज्ञापन का दर विभागीय दर' से अधिक नहीं होगा।

iv. वैसे रेडियो चैनल/एफ.एम रेडियो/सामुदायिक रेडियो आदि जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध एवं राज्य के स्वीकृत सूची में शामिल नहीं है, उन्हें विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान के लिए राज्यहित में विभाग विज्ञापन प्रसारित कराना चाहती है तो इसके लिए5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 प्राधिकृत समिति के अनुशंसा एवं नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित विभागीय दर पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

(IV) इन्टरनेट वेबसाईट/सोशल मीडिया के लिए :-

i. ऐसे प्रचलित इन्टरनेट वेबसाईट/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध हैं/'विभागीय दर' प्राप्त है एवं जो समाचार, सामयिक घटनाओं और सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक, व्यावसायिक विषयों एवं घटनाओं का प्रसारण करते हों, सरकारी विज्ञापन पाने के योग्य होंगे, परन्तु उन्हें विज्ञापन दिया ही जाय, ऐसी कोई बाध्यता सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की नहीं होगी।

ii. ऐसे इन्टरनेट वेबसाईट/सोशल मीडिया जो डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध नहीं है/'विभागीय दर प्राप्त नहीं हो उन्हें विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान के लिए प्राधिकृत समिति के अनुशंसा एवं नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित विभागीय दर पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

(V) अन्य विभिन्न माध्यमों के लिए :-

i. अन्य विभिन्न माध्यमों यथाः रेलवे स्टेशन/हवाई अड्‌्‌डा/बस स्टैंड/ मॉल/मेट्रो स्टेशन एवं ऐेसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रबंधकों द्वारा संस्थापित होर्डिंग/फ्लैक्स, इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु अधिकृत/चयनित एजेंसियों को उक्त माध्यमों के तहत प्रचार-प्रसार हेतु सूचीबद्ध किया जा सकेगा। ऐसे अधिकृत/चयनित एजेंसियों को उक्त संस्थानों के तहत कार्य आवंटन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान के लिए प्राधिकृत समिति के अनुशंसा एवं नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित विभागीय दर पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा। ii. डिजिटल सैटेलाइट के माध्यम से सिनेमाघरों/मूवी थियेटर/केबुल टी0वी0 के माध्यम से विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अभियान अथवा अवसर पर प्राधिकृत समिति के अनुशंसा एवं नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित विभागीय दर पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से राज्यहित/लोकहित में विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा। 8888.... सरकारी विज्ञापन निर्गम हेतु पात्रतासरकारी विज्ञापन निर्गम हेतु पात्रतासरकारी विज्ञापन निर्गम हेतु पात्रतासरकारी विज्ञापन निर्गम हेतु पात्रता (क) सरकारी विज्ञापन निर्गम हेतु समाचार-पत्र/पत्रिकाओं की पात्रता निम्नरूपेण होगी :-

i. सामान्यतः वैसे समाचार-पत्र/पत्रिकाओं सहित विभिन्न माध्यमों को विज्ञापन नीति की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यहित में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात्‌्‌ विज्ञापन निर्गत होगा, जो सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की 'स्वीकृत सूची' में शामिल होंगे। ii. स्वीकृत सूची में नाम सम्मिलित कराने के इच्छुक समाचार-पत्र/पत्रिका सहित विभिन्न माध्यमों को विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा। iii. स्वीकृत सूची में शामिल समाचार पत्रों/पत्रिका एवं विभिन्न माध्यमों को 'विभागीय दर' पर विज्ञापन नीति की उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कार्यहित में सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

iv. प्रचार-प्रसार हेतु ऐसे माध्यम जिनका विभागीय दर निर्धारित नहीं है एवं राज्य की स्वीकृत सूची में भी शामिल नहीं हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति, महत्वपूर्ण अवसर/आयोजन एवं अभियान के दौरान ऐसे माध्यमों को विज्ञापन निर्गम किया जाना अनिवार्य हो तब दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

9999.... लोक संवाद एवं ब्राण्ड बिहार तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु लोक संवाद एवं ब्राण्ड बिहार तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु लोक संवाद एवं ब्राण्ड बिहार तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु लोक संवाद एवं ब्राण्ड बिहार तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाप्रभावकारी प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाप्रभावकारी प्रचार-प्रसार की व्यवस्थाप्रभावकारी प्रचार-प्रसार की व्यवस्था

(i) विशेष अवसर/प्रयोजन/अभियान के दौरान बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को प्रसारित करने तथा बिहार की संस्कृति एवं धरोहरों को राज्य एवं राज्य के बाहर आम जनता के बीच प्रचार-प्रसार करने हेतु कॉफी टेबुल बुक एवं अन्य पुस्तकों का प्रकाशन विभाग करा सकेगी।

(ii) विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग कानक्लेव/कार्यशाला आदि आयोजित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों यथाः टी0वी0 चैनल, समाचार पत्र समूह या अन्य संस्थाओं की सहभागिता से अथवा उनके सहयोगी के रूप में भी करा सकेगा। इन आयोजनों के 'विभागीय दर' का निर्धारण 'दर निर्धारण समिति' कर सकेगी।

(iii) गैर-स्वीकृत सूची के विभिन्न माध्यमों, ग्लोबल विज्ञापन, होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्‌य, नुक्कड़-नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, ट्‌वीटर,6 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 यू-टयूब/मोबाईल एप्‌स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार निर्धारित पात्रता एवं प्रक्रिया के आलोक में कराया जा सकेगा।

(iv) लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी प्रचार-प्रसार, लोक संवाद की स्थापना एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने सहित विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पेशेवर एजेन्सी/दक्ष एवं कुशल कर्मी की सेवा विभाग प्राप्त कर सकेगा।

(v) उपरोक्त वर्णित कार्य विभाग स्वयं या बिहार संवाद के माध्यम से करा सकेगा। 10101010.... विज्ञापन से संबंधित क्रियेटिव/वृत्तचित्र/फिल्म का विज्ञापन से संबंधित क्रियेटिव/वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण एवं भुगतान-निर्माण एवं भुगतान-निर्माण एवं भुगतान-निर्माण एवं भुगतान- विज्ञापन से संबंधित क्रियेटिव/वृत्तचित्र/फिल्म का विज्ञापन से संबंधित क्रियेटिव/वृत्तचित्र/फिल्म का विभाग विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कार्य हेतु क्रियेटिव/वृत्तचित्र / फिल्म का निर्माण एवं भुगतान 'विभागीय दर' पर करा सकेगा। विभागीय दर नहीं रहनेे की स्थिति में नियमावली के नियम-6 के प्रावधान के अनुरूप गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त क्रियेटिव/वृत्तचित्र/फिल्म का निर्माण एवं भुगतान की कार्रवाई कर सकेगा। 11111111.... स्वीकृत सूची में शामिल होनेस्वीकृत सूची में शामिल होनेस्वीकृत सूची में शामिल होनेस्वीकृत सूची में शामिल होने 'विभागीय दर''विभागीय दर''विभागीय दर''विभागीय दर' एवं डी0ए0वी0पी0 दर प्राप्त होना विज्ञापन प्राप्त एवं डी0ए0वी0पी0 दर प्राप्त होना विज्ञापन प्राप्त करने का आधार करने का आधार करने का आधार करने का आधार एवं डी0ए0वी0पी0 दर प्राप्त होना विज्ञापन प्राप्त एवं डी0ए0वी0पी0 दर प्राप्त होना विज्ञापन प्राप्त नहींनहींनहींनहीं-

विभिन्न माध्यमाें को स्वीकृत सूची में शामिल होने एवं डी0ए0वी0पी0 दर/'विभागीय दर' प्राप्त होने मात्र से विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विभाग द्वारा विज्ञापन का प्रकाशन/ प्रसारण/ प्रदर्शन की आवश्यकता, लक्षित जन समूह के हित, क्षेत्र विशेष तथा मितव्ययिता आदि को ध्यान में रखते हुए किसी माध्यम को विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा। 12121212.... स्वीकृृत सूची से निष्कासन एवं राशि का आहरण स्वीकृृत सूची से निष्कासन एवं राशि का आहरण स्वीकृृत सूची से निष्कासन एवं राशि का आहरण स्वीकृृत सूची से निष्कासन एवं राशि का आहरण कोई समाचार पत्र/पत्रिका स्वीकृत सूची से विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा 12 महीने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित की जा सकेगी, यदि :-

i. प्रसार संख्या के संबंध में जान-बूझकर गलत सूचना/सूचनाएं देता हो अन्यथा; अथवा ii. प्रकाशन में अनियमितता पाये जाने, पीरियोडिसिटी या शीर्षक में परिवर्त्तन करने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के प्रेस स्थल में परिवर्त्तन पाये जाने अथवा;

iii. भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर0एन0आई0) का वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करने या निर्धारित एजेन्सी से वार्षिक सर्कुलेशन प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त करने अथवा; iv. राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या अमर्यादित कार्यकलापों में लिप्त पाये जाने अथवा उक्त गतिविधियों में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने अथवा;

v. बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ उपक्रम आदि के निर्गमित विज्ञापन को दो अथवा दो से अधिक बार प्रकाशित नहीं करने और प्रकाशन से इन्कार करने पर। vi. कंडिका-(i) से लेकर (iv) के संबंध में प्राप्त शिकायत अथवा अनियमितता /त्रुटि को स्वतः संज्ञान में लेकर आवश्यकतानुसार विभाग जांच करा सकेगा एवं जांच प्रतिवेदन प्राधिकृत समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकेगा।

vii. उपरोक्त कंडिका (i), (ii), एवं (iii) की स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित समाचार पत्र/पत्रिकाओं को भुगतान की गई पूर्व की राशि आहरित की जा सकेगी। राशि के आहरण तक उन्हें कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं होगा।

13131313.... आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार-आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार-आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार-आरोप/शिकायत पर कार्रवाई का अधिकार-

i. विभिन्न माध्यमों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सचिव/निदेशक विभाग को संबंधित माध्यम से कारण पृच्छा का अधिकार होगा। साथ ही जिस माध्यम के विरूद्ध शिकायत प्राप्त है, उसकी जांच कराने के लिए सचिव/निदेशक स्वतंत्र होंगे। जांच से संतुष्ट होने पर तथा सत्यता प्रमाणित होने पर सचिव को यह अधिकार होगा कि उस माध्यम का विज्ञापन तत्काल स्थगित कर, जांच प्रतिवेदन को प्राधिकृत समिति के समक्ष अधिकतम छः माह के भीतर अनिवार्य रूप से रखेंगे, जिस पर प्राधिकृत समिति समीक्षा कर अपना मंतव्य विभाग को उपलब्ध करायेगी, जिस पर विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कार्रवाई की जा सकेगी। ii. प्राधिकृत समिति जब भी चाहेगी, वह स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों को राज्यहित / कार्यहित में बिना कारण बताये स्वीकृत सूची से बाहर करने के लिए प्रतिवेदित/अनुशंसा कर सकती है। प्राप्त प्रतिवेदन पर विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त संबंधित माध्यम को स्वीकृत सूची से स्थायी/अस्थायी रूप से हटाया जा सकेगा।7 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 14141414.... विज्ञापन दर-विज्ञापन दर-विज्ञापन दर-विज्ञापन दर-

i. विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रोनिक चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/सोशल मीडिया/वेबसाईट आदि के माध्यम से विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण हेतु हेतु विभागीय दर का निर्धारण दर निर्धारण समिति के अनुशंसा पर की जायेगी। दर निर्धारण समिति विज्ञापन की लक्षित वर्ग तक पहुँच, प्राथमिकता, आवश्यकता, उद्देश्यों की प्राप्ति एवं डी0ए0वी0पी0 दर आदि को ध्यान मेंं रखते हुए राज्यहित एवं लोकहित में दर निर्धारण हेतु अनुशंसा करेगी। विभाग के अनुमोदनोपरान्त उक्त माध्यम का 'विभागीय दर' निर्धारित होगा, जो सामान्यतः एक वर्ष के लिए मान्य होगा, जिसे प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा।

ii. स्वीकृत सूची में समाविष्ट समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन दर, 'विभागीय दर' से अधिक नहीं होगा। रंगीन सजावटी विज्ञापन के प्रकाशन हेतु 'विभागीय दर' में 40 प्रतिशत जोड़कर 15 प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी। श्वेत-श्याम वर्गीकृत एवं अन्य विज्ञापन के विज्ञापन सामग्री तैयार कर निर्गम करने की स्थिति में 'विभागीय दर' में 15 प्रतिशत की कटौती होगी।

iii. विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान के लिए, स्वीकृत सूची के बाहर के अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न माध्यमों यथा समाचार-पत्र/पत्रिका, इलेक्ट्रोनिक चैनल /वेबसाईट एवं वैसे पत्र/पत्रिका/वेबसाईट/सोशल मीडिया अंतर्गत ट्‌वीटर, फेसबुक, यूट्‌यूब/एस0एम0एस0/मोबाईल एप्‌स एवं अन्य माध्यम जिसका कोई विभागीय दर न हो तथा राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल नहीं हो, लेकिन राज्यहित में उक्त माध्यम से सरकार विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहती है तो इसके लिए नियम-6 में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से, अवधि अथवा अंक विशेष/अभियान विशेष के लिए, राज्यहित/कार्यहित में विज्ञापन दिया जा सकेगा।

iv. विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान हेतु स्वीकृत सूची में शामिल माध्यमों के लिए निर्धारित विभागीय दर में राज्यहित / लोकहित में उक्त परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान विशेष हेतु विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभाग संशोधन कर सकेगा जो मात्र उक्त अवसर, अभियान, परिस्थिति तक ही लागू होगा।

विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया 15151515.... विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया बिहार सरकार के समस्त विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान कार्य, बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले परिनियत निकाय/ निगमों /लोक उपक्रमों/ प्रतिष्ठानों/ प्राधिकारों/समितियों आदि सहित केवल न्यायपालिका को छोड़कर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में केन्द्रीयकृत रहेगा। सभी प्रकार के विज्ञापन का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से होगा। ऐसे केन्द्रीकृत विज्ञापनों के निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया निम्नवत्‌ होगी :- (क) स्वीकृत सूची के समाचार/पत्र/पत्रिकाओं के लिएः-

i. बिहार सरकार का प्रत्येक विभाग, बोर्ड, निगम, निकाय आदि सहित मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे कार्यालय प्रधानों को चिन्हित करेगा, जो उक्त विभाग की ओर से अपने कार्यालय के लिए विज्ञापन निर्गत करने हेतु प्राधिकृत होंगे। सभी विभाग विज्ञापन निकालने हेतु ऐसे सक्षम एवं प्राधिकृत कार्यालय प्रधानों की सूची सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को उपलब्ध करायेंगे। ii. राज्य सरकार के विभागों के विज्ञापन भेजने हेतु प्राधिकृत कार्यालय प्रधान, सामान्यतः निविदा सूचना परिमाण बिक्री की तिथि के प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि से 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व तथा अल्पकालीन/आपातकालीन कार्यों के लिए निविदा सूचना परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि से 7 (सात) दिन पूर्व अपने विज्ञापन की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को हस्तगत करायेंगे, जहाँ उन्हें प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

iii. विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन हेतु समाचार-पत्रों का चयन किया जायेगा। समाचार-पत्रों का चयन हो जाने पर उसके प्रकाशन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति भी उसी सक्षम स्तर से दी जायेंगी एवं उसे प्रकाशन हेतु समाचार-पत्रों को निर्गत किया जायेगा।

iv. विज्ञापन निर्गम की स्वीकृति के पश्चात्‌ सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गमादेश (Release Order) निर्गत किया जायेगा, जिनमें अन्य बातों के अलावा विज्ञापन के आकार, प्रकृति, तिथि, संस्करण आदि का उल्लेख होगा। विज्ञापन के प्रकाशक समाचार-पत्र/पत्रिका8 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 का यह दायित्व होगा कि वह निर्गमादेश में उल्लिखित निदेशों का अक्षरषः अनुपालन करें अन्यथा वह उक्त प्रकाशित विज्ञापन के भुगतान के भागीदार नहीं होंगे।

v. स्वीकृत सूची में शामिल सभी समाचार-पत्र/पत्रिकाओं का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह के समाप्ति के पश्चात्‌ अगले माह के सात तारीख तक प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अपने विपत्र दो प्रतियों में संगत निर्गमादेश के साथ एवं प्रत्येक प्रकाशित विज्ञापन के तीन टीयर शीट की प्रति सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

vi. प्राप्त विज्ञापन विपत्रों की सम्यक जांचोपरांत, भुगतान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर, भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

vii. बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़नेवाले परिनियत निकाय/निगमों/ लोक उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/समितियों को निर्गत किये गये विज्ञापनों से सम्बन्धित विज्ञापन विपत्रों का भुगतान केन्द्रीकृत रूप से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। सम्बन्धित समाचार पत्र/पत्रिका का दायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह के समाप्ति के पश्चात्‌ अगले माह के सात तारीख तक प्रकाशित विज्ञापन का विपत्र दो प्रतियों में संगत निर्गमादेश के साथ एवं प्रत्येक प्रकाशित विज्ञापन के तीन टीयर शीट की प्रति सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित कार्यालय/उपक्रमों का दायित्व होगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही कार्यालय/उपक्रमों द्वारा विज्ञापन मद में कर्णांकित राशि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से संधारित बैंक खाता में जमा करायेंगे। उनके द्वारा जमा की गयी राशि से उक्त कार्यालय/उपक्रम के अधियाचना के आलोक में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराये गये विज्ञापन का भुगतान विभाग करेगा तथा राशि कम होने पर उनको पुनः राशि उपलब्ध कराने के लिए सूचित करेगा। संबंधित कार्यालय/उपक्रमों से प्राप्त राशि के लिए विभाग द्वारा अलग से एक पंजी संधारित की जायेगी, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त राशि एवं उनके अधियाचना के आलोक में प्रकाशित कराये गये विज्ञापन पर हुए व्यय का लेखा रखा जायेगा। राशि समाप्त होते ही वैसे कार्यालय/ उपक्रम का विज्ञापन निर्गम स्वतः बन्द हो जायेगा।

viii. विज्ञापन प्रकाशित करने वाले स्वीकृत सूची के समाचार पत्र/पत्रिकाओं को भुगतान निर्गमादेश में दिये गये निदेश के आलोक में 'विभागीय दर' से अधिक नहीं होगा। यदि निर्गमादेश में उल्लिखित निदेशों के अनुरूप प्रकाशन नहीं होगा तो सम्बन्धित समाचार पत्र/पत्रिका का उक्त विज्ञापन हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ix. विज्ञापन प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं का यह दायित्व होगा कि वह सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग एवं विज्ञापनदाता को संगत विज्ञापन वाले समाचार पत्र/पत्रिका की प्रति उपलब्ध करायेंगे।

(ख) गैर स्वीकृत सूची के समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के लिएः-

i. जो समाचार पत्र/पत्रिकाएं सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की स्वीकृत सूची में सम्मिलित नहीं है, वैसे गैर सूचीबद्ध समाचार पत्रों को नियम-6 में वर्णित प्रावधान के अनुसार गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' पर प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

ii. गैर स्वीकृत सूची के समाचार-पत्र/पत्रिकाओं को विज्ञापन देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि विज्ञापन यथासंभव उस वर्ग को स्पर्श करे, जिसकों लक्ष्य में रखकर विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया हो।

iii. प्राप्त विज्ञापन विपत्रों की सम्यक जांचोपरांत भुगतान की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर ली जायेगी।

iv. निर्गमादेश निर्गत होने के पष्चात्‌ इन समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं के लिए भुगतान की उसी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा जो स्वीकृत सूची के विज्ञापन के लिए निर्धारित की गयी है। (ग) स्मारिका/गृह पत्रिकाओं के लिए-

i. स्मारिका/गृह पत्रिकाओं के लिए नियम-6 में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर स्मारिका/गृह पत्रिकाओं को सक्षम प्राधिकार के आदेश से विशेष परिस्थिति में विज्ञापन निर्गत किये जा सकेंगे। ii. स्मारिका/गृह पत्रिकाओं को विज्ञापन देते समय ध्यान दिया जायेगा कि विज्ञापन की पहुंच यथासंभव लक्षित समूह के पाठकों तक हो सके एवं संदेश के अनुरूप विज्ञापन जनता के उस वर्ग को स्पर्श करे, जिसको लक्ष्य में रखकर विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया है।9 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 iii. स्मारिका/गृह पत्रिकाओं में दिये गये विज्ञापनों का भुगतान टीयर शीट एवं निर्गत आदेश के साथ विपत्र प्राप्त होने पर 'दर निर्धारण समिति' एवं विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभागीय दर पर किया जा सकेगा। भुगतान की प्रक्रिया स्वीकृत सूची समाचार-पत्र/पत्रिकाओं के अनुरूप होगा।

(घ) विभिन्न प्रचार माध्यमों यथा इलेक्ट्रोनिक चैनल/वेबसाईट/रेडियो/एफ0एम0रेडियो /सामुदायिक रेडियो/ सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों जो स्वीकृत सूची में शामिल हाें, उन्हें 'विभागीय दर' पर विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा एवं प्रसारित विज्ञापनों के भुगतान की प्रक्रिया वही होगी, जो स्वीकृत सूची के समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए मान्य है।

(ड़) ऐसे इलेक्ट्रोनिक चैनल/वेबसाईट/रेडियो/एफ0एम0रेडियो /सामुदायिक रेडियो/ सोशल मीडिया /रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/मेट्रो स्टेशन/मॉल/मुवीज थियेटर एवं अन्य माध्यमों आदि जिनका विभागीय दर नहीं है एवं राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल नहीं है एवं जिन्हें विशेष परिस्थिति, अवसर/आयोजन एवं राज्यहित में नियम-6 में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के आदेश से विज्ञापन निर्गत किया गया हो, उसका भुगतान सक्षम प्राधिकार के आदेश से होगा।

16161616.... ग्लोबल विज्ञापन- ग्लोबल विज्ञापन- ग्लोबल विज्ञापन- ग्लोबल विज्ञापन-

सरकार के विभिन्न विभागों /उपक्रमों को ग्लोबल विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में वे समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल/वेबसाईट एवं अन्य माध्यम का उल्लेख करते हुए विज्ञापन सामग्री विभाग को न्यूनतम चालीस दिन पूर्व सुलभ करायेंगे। नियम-6 में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा, जिसका भुगतान उस माध्यम के लिए निर्धारित दर पर विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा। 17171717.... होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्‌य, नुक्कड़ नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्‌य, नुक्कड़ नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्‌य, नुक्कड़ नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्‌य, नुक्कड़ नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार द्वारा विज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करना- उद्देश्य को पूरा करना- उद्देश्य को पूरा करना- उद्देश्य को पूरा करना- आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार द्वारा विज्ञापन के आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार द्वारा विज्ञापन के आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार द्वारा विज्ञापन के

i. विभाग होर्डिंग, दिवाल लेखन, प्रदर्शनी सहित अन्य माध्यमों यथा पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन इत्यादि माध्यमों द्वारा लक्षित वर्ग समूह के हित में आवश्यकतानुसार प्रचार-प्रसार कार्य नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से राज्यहित में करा सकेगा। इस कार्य हेतु विभाग बिहार संवाद/ निविदा के माध्यम से उपयुक्त संस्था/एजेंसी /दल/फर्म इत्यादि का चयन/सूचीबद्ध कर निर्धारित दर पर कार्य कराने के लिए भी स्वतंत्र होगा। ii. सरकार के विभिन्न विभाग एवं उपक्रमों के कार्यक्रमों/नीति का प्रचार-प्रसार, जागरूकता एवं विशेष आयोजन/समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति विभाग द्वारा सांस्कृतिक दल एवं नुक्कड़ नाटक दल के माध्यम से करा सकेगा। इस कार्य हेतु अन्य विभाग द्वारा सांस्कृतिक दल/नुक्कड़ नाटक दल हेतु प्रचलित बाजार दर, दल के आकार, उनके विद्या एवं प्रदर्शन आदि को ध्यान में रखकर विभाग नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति के अनुशंसा पर 'विभागीय दर' निर्धारित कर सकेगा अथवा निविदा के माध्यम से विभाग निर्धारित मापदंड के अनुरूप निविदित दर पर सांस्कृतिक/नुक्कड़ नाटक दल का चयन कर कार्य करा सकेगा। इस कार्य हेतु विभाग बिहार संवाद के माध्यम से भी उपयुक्त संस्था/एजेंसी /दल/फर्म इत्यादि का चयन/सूचीबद्ध कर विभागीय दर पर भी कार्य करा सकेगा।

iii. विभिन्न विभाग/संस्था/प्रतिष्ठान आदि द्वारा विज्ञापन कार्य हेतु संस्थापित होर्डिंग को विशेष परिस्थिति, अवसर/अभियान विशेष हेतु उक्त विभाग/संस्था से विभागीय दर पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से आवश्यकतानुसार उक्त होर्डिग को अधिगृहित कर उसके माध्यम से प्रचार-प्रसार करा सकेगा।

iv. होर्डिंग के संस्थापन एवं दिवाल लेखन हेतु स्वामित्वधारी संस्था/व्यक्ति/विभाग के साथ निर्धारित दर/उचित मुआवजा/ भाड़ा/किराया के आधार पर नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से उक्त स्थल पर होर्डिंग/फ्लैक्स का संस्थापन/दिवाल लेखन का कार्य विभाग करा सकेगा। v. महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल/ महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु व्यवहृत स्थान पर संबंधित संस्थान/विभाग/प्रतिष्ठान से अनापत्ति प्राप्त कर इलेक्ट्रोनिक डिस्प्ले बोर्ड/होर्डिंग/फ्लैक्स का संस्थापन निःशुल्क अथवा बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 के नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से किया जा सकेगा।

18181818.... सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, टवीटर, यूट्‌यूब/मोबाईल एप्स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, टवीटर, यूट्‌यूब/मोबाईल एप्स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, टवीटर, यूट्‌यूब/मोबाईल एप्स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, टवीटर, यूट्‌यूब/मोबाईल एप्स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार - सार - सार - सार - नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्र नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्र नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्र10 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 आधुनिक परिवेश के अनुरूप सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, टवीटर, यूट्‌यूब एवं मोबाईल एप्स तथा एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार का कार्य नियम-6 में वर्णित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से किया जा सकेगा। इस कार्य हेतु विभाग बिहार संवाद/निविदा के माध्यम से विभागीय दर पर एजेंसी का चयन/सूचीबद्ध कर उक्त कार्य करा सकेगा। 19191919.... सरकार एवं जनता के बीच संवाद की स्थसरकार एवं जनता के बीच संवाद की स्थसरकार एवं जनता के बीच संवाद की स्थसरकार एवं जनता के बीच संवाद की स्थापना- ापना- ापना- ापना-

विभिन्न मुद्दों पर लोगों का मूड, परसेप्सन ,फीड बैक को जानना-समझना, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करना, और मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का विश्लेषण कर, आवश्यकतानुसार, सरकारी पक्ष/दृष्टिकोण को त्वरित ढंग से मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रस्तुत करने की व्यवस्था विभाग करा सकेगा। इस कार्य हेतु विभाग पेशेवर, दक्ष एवं कुशल एजेंसी /कर्मी की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त कर सकेगा/बिहार संवाद समिति के माध्यम से करा सकेगा। 20202020.... फेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम सेफेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम सेफेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम सेफेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम से विज्ञापन कार्य हेतु संसाधन प्राप्त किया जाना- विज्ञापन कार्य हेतु संसाधन प्राप्त किया जाना- विज्ञापन कार्य हेतु संसाधन प्राप्त किया जाना- विज्ञापन कार्य हेतु संसाधन प्राप्त किया जाना- विभाग द्वारा विज्ञापन प्राप्ति, निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने एवं विज्ञापन सामग्री के डिजाईन एवं कम्पोजिंग हेतु फेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम से आवश्यकतानुसार संसाधन एवं सहयोग प्राप्त कर सकेगा अथवा आवश्यकतानुसार विभाग, बिहार संवाद के माध्यम से, विभिन्न सरकारी विभागों/बोर्ड /निगम आदि के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का क्रियेटिव डिजाईन एवं सामग्री का निर्माण/वर्गीकृत डिजाईन एवं निविदा कम्पोजिंग विकसित कराते हुए समाचार पत्रों को निर्गमन हेतु उपलब्ध करा सकेगा एवं इसके एवज्‌ में विभाग बिहार संवाद को वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क अथवा वित्त विभाग के सहमति पर शुल्क का भुगतान कर सकेगा। विज्ञापनदाता को समाचार पत्रों की आपूर्ति 21212121.... विज्ञापनदाता को समाचार पत्रों की आपूर्ति विज्ञापनदाता को समाचार पत्रों की आपूर्ति विज्ञापनदाता को समाचार पत्रों की आपूर्ति

i. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं को निर्गमित विज्ञापन के विरूद्ध प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित समाचार की प्रति निगर्मादेश में दिये गये पते पर विज्ञापनदाता को सुलभ कराना होगा तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को भी उसकी प्रति मुहैया करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विज्ञापन का भुगतान देय नहीं होगा।

ii. किसी निर्गमादेश के विरूद्ध संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किये जाने स्थिति में समाचार पत्रों को 48 घंटे के अन्दर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। 22222222.... बिना निर्गमादेश के विज्ञापन का प्रकाशनबिना निर्गमादेश के विज्ञापन का प्रकाशनबिना निर्गमादेश के विज्ञापन का प्रकाशनबिना निर्गमादेश के विज्ञापन का प्रकाशन

कोई माध्यम सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत निर्गमादेश के बिना विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेंगे। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 23232323.... विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत निर्गमादेश में अंकित तिथि को विज्ञापन का प्रकाशन करना होगा। निर्गमादेश में अंकित तिथि के अलावे अन्य तिथियों को विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाने की स्थिति में यदि विलम्ब से विज्ञापन प्रकाशन से विज्ञापन के उद्‌देश्यों की पूर्ति नहीं हुई प्रतीत हो, वैसी स्थिति में तत्संबंधी विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। 24242424.... सजावटी/डिस्प्ले विज्ञापन सजावटी/डिस्प्ले विज्ञापन सजावटी/डिस्प्ले विज्ञापन सजावटी/डिस्प्ले विज्ञापन

i. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग न केवल सरकार के विभाग एवं उनके अधीनस्थ विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार आदि के विज्ञापनों (वर्गीकृत, डिस्प्ले आदि) को निर्गम करेगा बल्कि उन विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन, विज्ञापन हेतु स्थान निर्धारित/आरक्षित करने का भी कार्य करेगा। विज्ञापनों के निर्गम हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

ii. विज्ञापन का डिजाईन एवं विषयवस्तु/सामग्री निविदादाता को नियमानुसार प्रकाशन तिथि से पूर्व तैयार कराकर भेजनी होगी। विभिन्न विभाग एवं उनके अधीनस्थ निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार आदि से प्राप्त विज्ञापनों के आकार एवं उसके डिजाईन में परिवर्तन, संशोधन करने का अधिकार तथा विभाग की उपलब्धियों आदि से संबंधित सजावटी विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने एवं भुगतान करने का अधिकार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का होगा। जिन विज्ञापनों को प्रमुखता दी जानी हो, वैसे विज्ञापनों विज्ञापनदाता कार्यालय अथवा सूचना एवं जन-सम्पर्क द्वारा उसे 'डिस्प्ले विज्ञापन' में परिवर्तित किया जा सकेगा।

iii. महत्वपूर्ण अवसरों/विशेष आयोजनों यथाः स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बिहार दिवस, प्रमुख पर्वों/उत्सवों महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जयंती/शहादत दिवस, राज्य सरकार की नीति, कार्यक्रम एवं उपलब्धियों पर आधारित डिस्प्ले विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु विभाग स्वयं अपनी ओर से विज्ञापन निर्गम कर सकेगा।

iv. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आमजनों के लोक शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तिथियों, अवसरों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित होने वाले अभियानों के शुभारंभ संबंधी11 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 विज्ञापनों का प्रकाशन सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग करा सकेगा। साथ ही, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्‌घाटन समारोहों से संबंधित डिस्प्ले विज्ञापन का प्रकाशन भी विभाग करा सकेगा।।।। v. विभिन्न अवसरों पर महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों के संदेश संबंधी डिस्प्ले का प्रकाशन विभाग करा सकेगा। 25252525.... विज्ञापन के आकार, डिजाईन एवं क्रिये विज्ञापन के आकार, डिजाईन एवं क्रियेटिव में संशोधनटिव में संशोधनटिव में संशोधनटिव में संशोधन विज्ञापन के आकार, डिजाईन एवं क्रिये विज्ञापन के आकार, डिजाईन एवं क्रिये विभिन्न विभाग एवं उनके अधीनस्थ निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/ प्राधिकार आदि के विज्ञापनों (वर्गीकृत, डिस्प्ले आदि) विज्ञापनों के आकार, डिजाईन एवं क्रियेटिव में संशोधन का अधिकार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में निहित होगा। 26262626.... समाचसमाचसमाचसमाचार पत्र/पत्रिकाओंं का चयनार पत्र/पत्रिकाओंं का चयनार पत्र/पत्रिकाओंं का चयनार पत्र/पत्रिकाओंं का चयन विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों का चयन किया जायेगा। समाचार पत्रों का चयन हो जाने पर, उसके प्रकाशन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति भी उसी सक्षम स्तर से दी जायेगी एवं उसे प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों को निर्गत किया जायेगा। विज्ञापनों के निर्गम हेतु समाचार पत्र/पत्रों के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा। 27272727.... आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतिया ें, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का ें, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का ें, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतिया आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतिया लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य में करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य में करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य में करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य में करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल एजेंसी/कर्मी की सेवा प्राप्त करना-एजेंसी/कर्मी की सेवा प्राप्त करना-एजेंसी/कर्मी की सेवा प्राप्त करना-एजेंसी/कर्मी की सेवा प्राप्त करना-

i. विभिन्न माध्यमों हेतु विज्ञापन सामग्री का निर्माण विभाग विभागीय दर पर स्वयं/ बिहार संवाद के माध्यम से करा सकेगा।

ii. आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग ब्रांड बिहार विकसित करने, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल एजेंसी/कर्मी की सेवा विभाग प्राप्त कर सकेगा और इस कार्य एवज्‌ में निर्धारित शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा। 28282828.... विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में अं कित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में अंकित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कित समाचार पत्र/पत्रिका/रेडियो चैनल/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में अं विभिन्न माध्यमों के स्वीकृत सूची में अं चैनल/वेबसाईट को स्वीकृत सूची से नाम हटाया जाना- चैनल/वेबसाईट को स्वीकृत सूची से नाम हटाया जाना- चैनल/वेबसाईट को स्वीकृत सूची से नाम हटाया जाना- चैनल/वेबसाईट को स्वीकृत सूची से नाम हटाया जाना-

सचिव निम्नांकित स्थितियों में विभिन्न माध्यमों के किसी एक अथवा सभी का विज्ञापन स्थगित रखने तथा स्वीकृत सूची से नाम हटाने हेतु सक्षम होंगे, परन्तु इसकी सम्पुष्टि तीन महीनों के अंदर राज्य प्राधिकृत समिति से प्राप्त करना होगा-

i. यदि किसी भी समय यह प्रमाणित हो जाये कि उक्त माध्यम द्वारा सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय दी गयी सूचना मिथ्या थी अथवा ऐसे आवेदन के पश्चात्‌ इसमें लगातार सच्चाई नहीं रहती है या किसी समाचार पत्र ने नियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं शर्त्तों का उल्लंघन किया है।

ii. विज्ञापन प्राप्त करने वाले उक्त माध्यम/माध्यमों ने प्रेस एव ंपुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 केबुल टी0वी0 नेटवर्क अधिनियम, सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, और अन्य समय-समय पर जारी संबंधित नियमों/परिनियमों/ अधिनियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया है।

iii. उक्त माध्यम/माध्यमों द्वारा सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मानदंडों एवं देशहित के प्रतिकूल टीका टिप्पणी औ़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़र सामग्री प्रकाशित/प्रसारित कराया हो।

iv. भारतीय प्रेस परिषद द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अक्षरशः पालन नहीं करने पर। v. उक्त माध्यम/माध्यमों के विरूद्ध अनैतिक/ समाज विरोधी कार्यों की शिकायत की जांचोपरान्त पुष्टि होने पर/न्यायालय /सक्षम प्राधिकार द्वारा दंडित किये जाने पर।

29292929.... समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का दायित्व - समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का दायित्व - समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का दायित्व - समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं का दायित्व -

i. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग की स्वीकृत सूची में समाविट समाचार पत्र/पत्रिकाओं जिन्हें विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं, के प्रकाशक नियमित रूप से अपने समाचार-पत्र/पत्रिका की प्रतियां सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को एवं विज्ञापनदाता कार्यालय को सुलभ करायेंगे।

ii. यदि किसी विज्ञापन का त्रुटिपूर्ण अथवा गलत प्रकाशन होता है, तो वैसी स्थिति में प्रकाशक उस विज्ञापन को पुनः निःशुल्क प्रकाशित करायेंगे।

iii. निर्गत आदेश (आर.ओ.) के अनुरूप ही विज्ञापन का प्रकाशन करेंगे। अपने स्तर से उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

30303030.... नियमावली में निहितनियमावली में निहितनियमावली में निहितनियमावली में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन-शक्तियों का प्रत्यायोजन-शक्तियों का प्रत्यायोजन-शक्तियों का प्रत्यायोजन-

i. वैसे प्रचार माध्यमों जिनका विभागीय दर निर्धारित है एवं वे स्वीकृत सूची में शामिल हैं को विज्ञापन निर्गम के लिए विभाग के निदेशक को 5,00,000/-(पांच लाख) रु0, प्रधान सचिव/सचिव को12 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 25,00,000/-(पचीस लाख) रु0 तक एवं 25,00,000/-(पचीस लाख) रु0 से अधिक के विज्ञापन व्यय की स्वीकृति की शक्ति विभागीय मंत्री में निहित होगी।

ii. स्वीकृत सूची से बाहर के प्रचार माध्यमों को विभागीय दर नहीं रहने पर दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर सचिव को 25.00 (पचीस) लाख रु0 तक एवं 25.00 (पचीस) लाख रु0 से अधिक के विज्ञापन निर्गम की स्वीकृति विभागीय मंत्री से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

iii. उक्त वित्तीय शक्तियों का आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की सहमति से विभाग द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

iv. नियमावली के अनुसार विभागीय मंत्री में निहित कार्यपालिका एवं वित्तीय शक्ति को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप आवश्यकता एवं कार्यहित में उनके द्वारा विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को प्रत्यायोजित किया जा सकेगा। 31313131.... सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का सुदृढ़ीकरण -सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का सुदृढ़ीकरण -सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का सुदृढ़ीकरण -सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का सुदृढ़ीकरण -

बिहार विज्ञापन नीति, 2016 के सम्यक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग का विज्ञापन संकाय/प्रभाग तथा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करते हुए नई सूचना तकनीक के उपकरणों और कर्मियों से सुसज्जित किया जा सकेगा एवं आवश्यकतानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर एवं दक्ष कर्मी/एजेंसी की सेवा विभाग कर सकेगा। ं की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण - 32323232.... माध्यमोमाध्यमोमाध्यमोमाध्यमों की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण - ं की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण - ं की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण -

सामान्यतः स्वीकृत सूची दो वर्षों के लिए मान्य होगी। विभाग विभिन्न माध्यमों की स्वीकृत सूची की वार्षिक पुनरीक्षण प्राधिकृत समिति के माध्यम से करायेगी एवं उसके अनुशंसा के आधार पर उसका अवधि विस्तार करेगा। दर निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न माध्यमों के विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण किया जायेगा। अपरिहार्य कारणवष विभागीय दर का पुननिर्धारण/पुनरीक्षण नहीं होने की स्थिति में, जब तक विभागीय दर का पुनरीक्षण/ पुननिर्धारण नहीं होता है तब तक के लिए पूर्व का विभागीय दर मान्य होगा। दर निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित दर एवं प्राधिकृत समिति के अनुशंसा के आधार पर विभाग उक्त माध्यम के विभागीय दर का पुनर्निधारण करेगा। स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचीबद्धता विभागीय दर के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्रत्येक वर्ष फरवरी में दिया जायेगा। वार्षिक पुनरीक्षण हेतु प्राप्त आवेदन पर उक्त माध्यम द्वारा प्रकाशित/प्रसारित विज्ञापन की गुणवत्ता के साथ-साथ लोकहित में प्रकाशित/प्रसारित समाचार, सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रम/योजनाओं के प्रचार-प्रसार, विधि व्यवस्था/साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य एवं डी0ए0वी0पी0 दर आदि को ध्यान में रखते हुए सम्यक्‌ रूप से विचारोपरान्त दर निर्धारण समिति एवं प्राधिकृत समिति के अनुशंसा के आधार पर विभाग वार्षिक पुनरीक्षण का कार्य कर सकेगा। 33333333.... अन्यान्यअन्यान्यअन्यान्यअन्यान्य -

(क) बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 के द्वारा इससे पूर्व निर्गत इस विषय पर सभी संबंधित आदेश/अनुदेश अवक्रमित किये जाते हैं। ऐसे आदेश/अनुदेश के अवक्रमण के होते हुए भी उक्त आदेशों/अनुदेशों द्वारा, या उसके अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग से किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदा शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(ख) बिहार सरकार के सभी विभागों एवं इसके स्वामित्व एवं नियंत्राणाधीन परिनियत निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्राधिकार/प्रतिष्ठान/ समिति से सम्बन्धित बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 का प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृा होंगे।

(ग) विभाग समय-समय पर इस नियमावली के कार्यान्वयन का आकलन करेगा और बिहार विज्ञापन नीति 2016 के बेहतर ढंग से कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार नियमावली में संशोधन कर सकेगा। (घ) विभाग द्वारा पूर्व की स्वीकृत सूची में शामिल किये गये विभिन्न माध्यमों को अगले आदेश तक सूचीबद्ध मानते हुए विभाग दर निर्धारण समिति के माध्यम से विज्ञापन हेतु नियत तिथि से विभागीय दर निर्धारित कर सकेगा। विभागीय दर निर्धारित होने तक पूर्व का विज्ञापन दर मान्य होगा। 34343434.... बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 में वित्त विभाग, गृह विभाग, विधि विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति सभी संबद्ध विभागों/विभागाध्यक्षों को भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश मेहरोत्रा, सरकार के प्रधान सचिव।13 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 No. Adv(4)01-04/2016-02/I&PRD ————— Resolution The 30th September 2016 Subject :—Approval of Bihar Advertisement Rules, 2016

Preamble-

Information and Public Relations Department, as per the Bihar rules of executive business and as per the provisions of Bihar Advertisement Policy 2008, has been given the mandate for publicizing the schemes, programmes and achievements of the various departments of the government including all the corporation, local bodies, boards, PSUs, authorities, societies and other institutions through classified advertisement and other forms of publicity and public awareness including tender notices and other notices in All India Radio, Doordarshan, Electronic media, internet and newspaper and magazines of national and international repute; and to ensure centralized released payment and monitoring of these advertisements.

In the light of ever changing circumstances, emergence of new information and PR techniques, changing environment of work and procedures, to know understand and get feedback on the mood and perception of the common citizen on various issues along with getting their reaction and response to various programs of the government; to ensure dissemination and propagation of government programmes, schemes and achievements for public awareness and education, establish effective public dialogue and to develop Brand Bihar by professional use of various modern techniques of mass media; use of social media viz. facebook, twitter, YouTube and outdoor publicity including other mediums for effectively publicizing and disseminating information through advertisements; formation of a society for the purpose of developing creative and for fulfillment of other objectives and financial delegation etc., there is a need for amendment of certain existing provisions and inclusion of certain new provisions in Bihar Advertisement Policy 2008. In these changing circumstances and for the fulfillment of various responsibilities given to the department it is necessary to make a new Bihar Advertisement Rules 2016 after superseding the old Bihar Advertisement Policy 2008.

In the light of new Bihar Advertisement Policy 2016 and to execute the works relating to advertisement and Public Relations through the use of modern techniques in professional manner and for implementation of the new policy, Information and Public Relations Department hereby frames Bihar Advertisement Rules 2016 2. Short Title

i. These rules shall be called " Bihar Advertisement Rules 2016" ii. These rules shall come into force from the date of its publication in the official gazette

3. Objectives

The main aim of these rules is to fulfill the objectives of Bihar Advertisement Policy 2016 wherein in the light of ever changing circumstances, emergence of new information and PR techniques, changing environment of work and procedures, to know understand and get feedback on the mood and perception of the common citizen on various issues along with getting their reaction and response to various programs of the government; to ensure dissemination and propagation of government programmes, schemes and achievements for public awareness and education, establish effective public dialogue and to develop Brand Bihar by professional use of various modern techniques of mass media; use of social media viz. facebook, twitter, youtube and outdoor publicity including other mediums for14 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 effectively publicizing and disseminating information through advertisements and to fulfill the mandate given to the department in efficient and professional manner 4. Definition – In these rules, unless there is anything otherwise in subject or context- i. "Newspaper" means "such newspapers which are registered by the Registrar of newspaper, under the provisions of Press & Books Act, 1867 of Government of India".

ii. "News Magazine " means "such New Magazine" which are registered by the Registrar of newspaper , Government of India" under the provisions of Press & Books Act, 1867, published Weekly, Fortnightly, Monthly, Tri-monthly, Half- yearly and yearly.

iii. "Various Media" means News paper/Magazine/Electronic media's satellite channel/ Cable channel/ Radio/ Website/ Social media/ Mobile apps/SMS, including railway station for advertisement/bus stand/ mall/airport/ metro station/ train/ movies theater/publicity van/ pamphlet/ poster/brochure/ electronic display board/ other electronic gadgets/ hoarding/flax/ wall painting/ exhibition/ songs play/ street play and other media.

iv. "Secretary" means "Principal Secretary/Secretary Information & Public Relations Department".

v. "Director" means "Director Information & Public Relations Department". vi. "Empowered Committee" means "Advertisement Empowered Committee" constituted under Rule 5.

vii. "Rate Fixation Committee" means "committee constituted for the fixation of rate of advertisement for different media" under Rule 6.

viii. "DAVP" means "Directorate of Advertisement and Visual Publications of the Ministry of Information & Broadcasting, under Government of India".

ix. "Registrars" means "Registrar of Newspaper of G.O.I". x. "A.B.C." means "Audit Beauro of Circulation". xi. "Undertaking" means "All Board/Body/Corporation/Public Enterprises/Society under the ownership & control of "Government of Bihar".

xii. "Bihar Samwad" means "Bihar Samwad Samiti constituted under Information & Public Relations Department" under society Registration Act, 1860".

xiii. "Documentary" means "documentary produced for the advertising work and development of "Brand Bihar" by Information & Public Relations Department". xiv. "Film" means "film produced for the advertising work and development of "Brand Bihar" by Information & Public Relations Department".

xv. "Advertisements" means the advertisement received from different department and government undertakings, development of advertising material and its publicity through various medium about programmes and achievements for public awareness and public dialogue including awareness by Information & Public Relations Department".

xvi. "Radio Channel" means "Radio/Community Radio/FM channels". xvii. "Satellite Channel" means "those satellite channel which telecast, through the Television/other electronic media".

xviii. "Website" means "Internet Website/Portal/Social Media".

xix. "Mobile Apps" means "media for publicity, based on mobile software and internet".

xx. "SMS" means "mode of publicity of information by mobile". xxi. "Approved list" means "Approved List of state government for the release of advertisement, maintained by Information & Public Relations Department".

xxii. "Cable T.V." means" Telecast on T.V., the signals, received from satellite channel through M.S.O. by Cable".

xxiii. "Department" means "Information & Public Relations Department". xxiv. "Bihar Advertisement Rules, 2016" means "Bihar Advertisement Rules, 2016" framed by Information & Public Relations Department.

xxv. "Classified Advertisement" means "Recruitment, Tender, Notice and other declarations which are published under special Title in different newspapers".

xxvi. "Display Advertisement" means " Dissemination of the material based on topics of mass-campaign, programme, important policy, achievement, announcement of new policy and historical and socio-economic topics in an attractive manner".

xxvii. "DAVP Rate" means "Rate fixed by DAVP under Information & Broadcasting Ministry, government of India".

xxviii. "Departmental Rate" means " Rate fixed by Rate Fixation Committee to released any advertisement"

5. Advertisement Empowered Committee - Various media will have to apply in a prescribed format to the department for inclusion in the Approved List and fixation of the departmental rate. The recommendation of Rate Fixation Committee along with the application for the empanelment shall be put up before the Advertisement Empowerment Committee. The composition of the empowerment committee will be as follows:-

i. Principle Secretary/Secretary, Information & Public –– Chairman Relations Department

–– Member

ii. An Officer (not below the rank of Joint Secretary) authorized by Principle Secretary/Secretary, Home Special

iii. An Officer (not below the rank of Joint Secretary) –– Member

authorized by A.D.G. / D.G. (Special Branch)

iv. A representative of Finance Department (not below –– Member

the rank of Joint Secretary)

v. Director, Information & Public Relations Department –– Member vi. Officer-In-charge Advertisement Section –– Member Secretary Chairman-cum-Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department, in the interest of work can call a meeting of the committee as per requirement.

The Advertisement Empowered Committee, keeping in mind the requirements, the practicality and the state interest, may recommend various media, from amongst those applying for empanelment, in the approved list, as it may deem fit. It would not be binding upon the Committee to include, any media in the approved list merely because it fulfills the eligibility criteria. The Committee shall have the freedom and the competency to delist any enlisted media in the interest of the state or work, from the approved list.

The committee after due consideration may recommend release advertisement for those media who at present do not have any departmental rate after the recommendation of the Rate Fixation Committee.

After the recommendation of the Empowered Committee the empanelment and departmental rate shall be fixed with the approval of the departmental minister. 6. Rate Fixation Committee –

In the interest of state and public interest the department can determine departmental rate for publication of advertisement and other materials in various media16 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 including newspapers, magazines, electronic channel, cable channel, radio, social media, website etc. and recommend the same before their inclusion in the approved list

For determination of departmental rate, Rate Fixation Committee under the chairmanship of Principal Secretary/Secretary will be constituted as under:-

i. Principal Secretary/Secretary, Information & Public –– Chairman

Relations Department

ii. Director, Information & Public Relations Department –– Member –– Member iii. A Representative (not below the rank of Deputy

Secretary) of Finance Department

iv. A Representative (not below the rank of Deputy –– Member

Secretary) of Home Special Department

v. Officer-In-charge Advertisement Section –– Member Secretary For determination of departmental rate of newspapers/magazines, Electronic channels and other various media, whether in the approved list or outside the approved list, the committee shall consider the access and reach of the said advertisement to the targeted group, its priority, requirement, use, the achievement of the goals and aims of the advertisement giving consideration to the DAVP rate and keeping the interest of the state and public interest paramount and recommend a departmental rate which after the approval of the department will be valid for one year (April to March) in general. The departmental rate can be revised/reviewed every year. Fixed departmental rate will remain enforce till revision of rate.

7. Eligibility for the inclusion in the approved list -

( I) For inclusion in the approved list, the essential eligibility criteria shall be as follow:-

i. The newspaper/periodical must be published either in Hindi or English or Urdu language.

ii. The newspaper/periodical must be registered under the provisions of the Press and Registration of Books Act 1867 by the RNI, New Delhi.

iii. It should be empanelled with the DAVP Govt. of India but before its inclusion in the approved list the department shall fix its departmental rate for release of advertisement

iv. For Hindi and English Daily Newspapers the minimum publication area shall be 20,000 sq cms., for Urdu it would be 10,000 sq cms., and for periodicals 24,000 sq cms.

v. The circulation for Hindi newspapers should not be less than 60,000, for English newspapers it should not be less than 40,000 and for Urdu newspaper not less than 25,000. For Magazines the minimum circulation should be 25,000. Regarding authenticity of circulation, the certification from ABC or other standard organization shall be necessary.

vi. The newspaper, Magazine must have a regular and uninterrupted publication for at least twelve months. Regularity and place of publication would be verified by the Information & Public Relations Department, Bihar through the Headquarter and/or district level.

(II) Eligibility and provisions for empanelment of Electronic Media/Cable T.V.

channels in approved list:-

i. Those Electronic Media/cable T.V. channels who broadcast news, current affairs programmes, social, economic, cultural and professional programmes and cover nationally/within the state of Bihar a substantial area of population will be eligible for release of advertisements. But mere fulfillment of these eligibility criteria, will not be binding upon the Information and Public Relations Department for release of advertisements.

ii. It must be empanelled with DAVP, Government of India, but before inclusion in approved list the department would fix the "departmental rate" for release of advertisements.

iii. Those electronic media /Cable T.V. channels which are not empanelled either in DAVP or the approved list of state, may also be released advertisements under specific circumstances/ purposes/ occasion or campaign in the interest of state or in greater public interest at the departmental rate, fixed by the Rate Fixation Committee as per Rule-6 and the order of competent authority after the recommendation of Empowerment Committee.

(III) Eligibility for enlistment to Radio/FM Radio/Community Radio in approved

list:-

i. Radio channel/FM Radio/ Community Radio channel of Government of India/ State government / Prasar Bharti would be automatically included in the Approved list.

ii. Such Radio channel/FM Radio/ Community Radio channel, having license from government of India, broadcasting news, current affairs programmes, social, economical, cultural and professional programmes through radio waves covering a substantial area of population nationally or within the state, will be eligible for release of the advertisements. But mere fulfillment of these eligibility criteria, will not be binding upon the Information and Public Relations Department to release the advertisements.

Community Radio channels shall not be more than the departmental rate.

iv Those Radio channel/FM Radio/ Community Radio channels which are not empanelled either in DAVP or the approved list of state, may also be released advertisements under specific circumstances/ purposes/ occasion or campaign in the interest of state or in greater public interest at the departmental rate, fixed by the Rate Fixation Committee as per Rule 6 and the order of competent authority after the recommendation of Empowerment Committee..

(IV) Eligibility for enlistment of Internet Website/Social Media in approved list:-

i. Those Internet Website/Social Media listed in DAVP and having departmental rate who broadcast news, current affairs programmes, social, economic, cultural and professional programmes and telecasting events will be eligible for release of advertisements. But mere fulfillment of these eligibility criteria, will not be binding upon the Information and Public Relations Department for release of advertisements.

ii. Those Internet Website/Social Media which are not empanelled either in DAVP or the approved list of state, may also be released advertisements under specific circumstances/ purposes/ occasion or campaign in the interest of state or in greater public interest at the departmental rate, fixed by the Rate Fixation Committee as per18 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 Rule 6 and the order of competent authority after the recommendation of Empowered Committee..

(V) Empanelment of other various media for release of advertisement:-

i. Other various media like Railway Station/ Aero drum/ Bus stand/ Mall/ Metro Station and such other public places whose management has authorized and/or selected agencies for doing publicity in their premises through hoardings/flax, electronic display boards etc. such agencies can be empanelled for release of advertisements. Such authorized and/or selected agencies will have to submit the authorization letter/work allotment certificate for empanelment. Advertisement can be released to such authorized and/or selected agencies under specific circumstances/ purposes/ occasion or for specific and targeted campaigns in the interest of the state at the departmental rate fixed by Rate Fixation Committee as per Rule 6, by the order of competent authority on the recommendation of Empowered Committee.

ii. The digital satellite media as used in cinema hall/ movie theatre/ cable TV could also be empanelled in the approved list and advertisement can be released to such authorized and/or selected agencies under specific circumstances/ purposes/ occasion or for specific and targeted campaigns in the interest of the state at the departmental rate fixed by Rate Fixation Committee as per Rule 6 by the order of competent authority on the recommendation of Empowered Committee.

8. Eligibility criteria for the Release of Government Advertisement-

(a) The eligibility criteria for release of government advertisement to news papers/ magazines will be as follows :-

i. For realization of the objectives of the advertisement policy and work interest, advertisements will be released generally to such news papers/magazines including other various media empanelled in approved list of the Information & Public Relations Department, after the approval of the competent authority.

ii. The various media including newspaper/magazine, willing to be empanelled in approved list will have to apply in prescribed format under the parameters fixed by the department.

iii. The advertisement will be released at 'departmental rate' to the Newspapers / magazines and other various media included in the approved list after the approval of competent authority and in work interest for the fulfillment of the objectives of advertisement policy.

iv. Those media which are not empanelled in the approved list of state and do not have the departmental rate may also be released advertisements under specific circumstances/ purposes/ occasion or campaign in the interest of state or in greater public interest if necessary at the departmental rate, fixed by the Rate Fixation Committee as per Rule 6 and the order of competent authority after the recommendation of Empowerment Committee.

9. Effective management of Public dialogue, creation of Brand Bihar and Public

awareness for programmes, policies and schemes of the Government.

(i) For publicizing the achievements of various departments and the culture and heritage of Bihar, the department can publish coffee table books and other printable material for circulation within and outside the state during special occasions/purpose/campaigns.

(ii) For publicizing various government programs and schemes useful for public awareness, the department can arrange conclaves and workshops on its own and as per requirement can also arrange for such conclaves and workshops in collaboration or in participation with other media agencies such as T.V. channels, newspaper groups and other institutions. The departmental rates for these will be decided by the Rate Fixation Committee.

(iii) Non empanelled various media, global advertizing, hoarding, wall writing, exhibition, Song and drama, street plays, pamphlet, brochure, poster, booklet, publicity vans etc. including social media such as facebook/twitter/YouTube/mobile app/sms/and others can also be used for creating public awareness and publicity of achievements, policies, schemes and programmes of government in an effective manner as per established norms and procedures.

(iv) The department can take the services of professional agencies and experts including professionals for mass-communication and public awareness, effective publicity and fulfillment of various objectives including development of Brand Bihar.

(v) The aforesaid works can be implemented by the department itself or through its society "Bihar Samwad".

10. Production of creatives, documentaries, films and their payment rate

For publicity through various media the department can produce creatives/ documentary/film at departmental rate. In the case of non availability of the departmental rate, the production and payment of creative/documentary/film can be done after the approval of competent authority on the basis of the recommendation of Empowerment Committee, at the departmental rate fixed by rate fixation committee according to Rule 6 of these rules.

11. Approved list, Departmental and DAVP rate is not the basis of getting

advertisement –

Mere inclusion in approved list and having departmental / DAVP rate for different media, shall not be construed as right to obtain the advertisement. The advertisement shall be released to various media depending upon the utility need, benefit to the targeted audience, the effective reach of the media its area specific circulation and thriftiness.

12. Expulsion from the approve list and Withdrawal of amount-

Any empanelled media can be expelled from approved list by the department for twelve months with immediate effects on the recommendation of Advertisement Empowerment Committee if

i. found to have deliberately submitted false information regarding circulation or otherwise; or

ii. found to have discontinued its publication, changed its periodicity or its title or have become irregular or changed its premises/press without due intimation; or

iii. it has failed to submit its Annual Return to the Registrar Newspaper of India (RNI) or its Annual Circulation Certificate from the prescribed agencies; or20 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 iv. indulged in unethical practices or anti national activities and has been indicted by court of law for such activities; or

v. it refuses to accept and carry an advertisement issued by the departments on more than two occasions.

vi. any complaint or irregularity found regarding aforesaid para (i) to (iv) the department can on its own and as per requirement get it enquired into and place the enquiry report to the Empowered Committee for consideration vii. in case of aforesaid para (i) (ii) & (iii), the payment done earlier to the concerned media could be withdrawn by the department. Till such withdrawal, no advertisement shall be released to it.

13. Right to act against allegations/complains:-

i. On getting complain against different media, Principal Secretary/ Secretary/ Director or Information and Public Relations Department shall have right to ask show cause to concerned media. The Principal Secretary/ Secretary/ Director can independently enquire against such media against which complain has been registered. Principal Secretary/ Secretary can withhold the issue of advertisement to that media immediately after full satisfaction and truthfulness of the complaint and submit the enquiry report to Empowered Committee within maximum of six months, which will give its recommendation to the department upon which action could be taken after the approval of the departmental minister.

ii. The Empowered Committee can report/recommend for expulsion of any media empanelled in the approved list in the interest of the state/work, any time without giving any reason. The concerned media can be delisted permanently / temporarily from the approved list after getting approval of the departmental minister.

14. Advertisement Rate-

i. The departmental Rate for the publication of advertisement in different media such as Newspaper/Magazine /Electronic Channel /Cable Channel/Radio/Social Media/Website, etc will be fixed on the recommendation of Rate Fixation Committee. The rate fixation Committee while recommending the departmental rate of any media shall take into account the reach of the media to the targeted class, priorities, needs and aims and objectives for advertising in that media and its DAVP rate along with the interest of the state and public at large. Departmental rate will be decided with the approval of the department which will be valid for one year in general and shall be revised each year.

ii. The advertisement rate for the newspaper/magazine in approved list will not be more than departmental rate. In case of publication of coloured creative advertisements 15% discount shall be applicable after adding 40% in departmental rate. In case of black and white classified and other advertisements 15% discount shall also be applicable from departmental rate if such advertisements are released after full composition and ready to use state.

iii. In special circumstances, purpose, occasion or special campaigns, advertisements can also be issued in public and state interest to non empanelled newspapers/magazines/electronic channels/websites social media comprising twitter, facebook, youtube /SMS/mobile apps and other media of international and national repute, which are not in the approved list and do not have departmental rate, but in such cases if the state governments wants to advertise in such media then it can be done for a special period, special issue or full campaign after fixation of the department rate by the Rate Fixation Committee as per Rule 6, the recommendation of the Empowered Committee and after the approval of the competent authority.

iv. The department, in the larger interest of the state and public, can revise the departmental rate for the particular media included in approved list for special circumstances and occasions, purpose and campaigns with the approval of the department after the recommendations of Rate Fixation Committee and Empowered Committee which will the applicable for that particular circumstance, occasion and campaign.

15. The Procedure for the release of advertisement and payment:-

All works pertaining to release of Government advertisements, including Local Bodies/ Corporations/PSU's etc./establishment/Authority/ Boards under the ownership and control of Bihar Government, excluding the Judiciary, will be centralized under the Information & Public Relations Department. The payment of all kinds of advertisement will be done through RTGS /NEFT.

A. The centralized release of advertisement and payment process for newspaper/

magazines will be as follows:-

i. Each and every department of Bihar Government, Boards, Undertakings, corporation, etc. will identify the head of the offices at Headquarter and field level, who will be empowered to release the advertisements for the concerned department. A list of such authorised heads of offices would be made available to the Information and Public Relations Department.

ii. The head of the office authorized to issue advertisements for the concerned departments of the state Government will make available the hard and soft copies of the advertisement material to be released, normally 15 days before the date fixed for sale of Bill of quantities (BOQ). In case of short notice/emergent works the same would be made available 7 days before the date fixed for sale of bill of quantities (BOQ) to the Information and Public Relations Department and a receipt would be issued to them.

iii. After the receipt of the advertisement material, the competent authority would select the newspapers for release of advertisement keeping in view the nature of advertisement, estimated amount, the target group etc. One the selection of news papers/magazines in which advertisement is to be published is done; the financial sanction will be accorded by the same competent authority. The advertisement would then be released for publication.

iv. After the approval for the release of advertisement, the Information and Public Relations Department will issue a release-order in which apart from other information, size, nature, date, edition of the advertisement will be22 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 enumerated and it will be mandatory for the publisher to fully adhere to the terms and conditions of the release order, failing which no payment would be done for the published advertisement.

v. Newspapers/magazines included in the approved list shall be responsible for submission of their bills in duplicate along with release order and 3 tear- sheets of published advertisements released during the month to the Information and Public Relations Department before 7th of the next month.

vi. The payment will be made after receiving the said bill and getting it crosschecked and obtaining the order of the competent authority.

vii. Payment of advertisement bills in respect of Local Bodies/Corporations/ PSUs/Authorities/Societies under the ownership and control of Bihar Government shall be done centrally by the Information and Public Relations Department. Newspapers/magazines included in the approved list shall be responsible for submission of their bills in duplicate along with release order and 3 tear-sheets of published advertisements release during the month to the Information and Public Relations Department before 7th of the next month. Concerned Local Bodies/Corporations/PSUs/ Authorities/Societies, at the start of the financial year, will be responsible to deposit the earmarked budgeted amount for advertisement in the Bank account maintained especially for this purpose by Information & Public Relations Department. Information & Public Relations Department will make payment from the amount deposited by it against requisition by the said Local Bodies/ Corporations/PSUs/Authorities/Societies. Whenever the amount deposited falls short, the Information and Public Relations Department will inform them to make available the fund. A separate register will be maintained for the fund received from the concerned Local Bodies /Corporations /PSUs/Authorities/Societies in which the account of the fund received and the expenditure incurred on the advertisement will be maintained. The Information and Public Relations Department shall stop the release of advertisement until it further receives the funds.

viii. The publication house will not be paid more than the amount mentioned in the release order as per departmental rates. No claim will be entertained if the publication of Advertisement is not done in accordance with the provisions of the release-order.

ix. The publication house will be responsible to make available the copy of Newspaper/ magazine carrying the relevant advertisement to the concerned party and Information and Public Relations Department.

B. For newspapers /magazine not enlisted in the approved list :-

i. Advertisements to those newspapers/magazines, which are not listed in the approved list of Information and public Relations Department, the advertisement could be released to such unlisted newspapers/magazines, on the recommendation of the "Advertisement Empowered Committee" by the order of the competent authority at the departmental rate fixed by the Rate Fixation Committee under the provisions mentioned in Rule 6.

ii. While releasing advertisements to newspapers/magazines not listed in the approved list, it would be specially borne in mind that the advertisement, as23 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 far as possible covers that target group for which the publication of advertisement is intended.

iii. After due scrutiny of the advertisement bills received, the payment would be done with the sanction of the competent authority.

iv. Mode of payments for newspapers/magazines not listed in the approved list of the department would be the same as is provided for in the case of newspapers/ magazines listed in the approved list.

C. For Souvenir/ In-House magazines:-

i. Under special circumstances, advertisements may be released to Souvenirs/ In-House magazines on the recommendation of the Advertisement Empowered Committee, at the rate fixed by the Rate Fixation Committee for the souvenirs/In-House Magazines mentioned in Rules-6 by the order of competent authority.

ii. While releasing advertisements to Souvenirs/In-House magazines not listed in the approved list, it would be specially borne in mind that the advertisement, as far as possible covers that target group for which the publication of advertisement is intended.

iii. The payment for advertisement, released to Souvenirs/In-House magazines would be made as per the rate recommended by 'Rate Fixation Committee & Advertisement Empowered Committee', on receipt of the bill along with tear sheet and release order. The procedure for submission of tear sheet bills etc and the procedure for payment would be the same as has been prescribed for newspapers/magazines listed in the approved list.

D. The advertisement can be released at departmental rate to various publicity media such as Electronic Channel/Website/Radio/FM Radio/Community Radio/Social Media and others media, included in approved list and the procedure for the payment will be the same as admissible for the newspapers/magazines of approved list.

E. To such Electronic Channel/Website/Radio/FM Radio/Community Radio/ Social Media/ Railway Station/Airport/Metro Station/Mall/Movies theatre and others media which do not have any departmental rate and/or are not included in approved list of the state government, advertisement can be released to them, under specific circumstances, occasion/ events, keeping in mind the state interest, at the departmental rate fixed by 'Rate Fixation Committee' in Rule 6 and on the recommendation of the Empowered Committee with the approval of the departmental minister. The payment would be made with the approval of the competent Authority.

16. Global Advertisement-

The Global Advertisement is required by various Departments/ Local Bodies /Corporations /PSUs/Authorities/Societies of the government. Under such circumstances they will provide advertising material and the name of the newspaper/magazine/channel/website and other media, to the department, forty days in advance. The advertisements could be released after the approval of the departmental minister, on the recommendation of Empowered Committee at the departmental rate fixed by Rate Fixation Committee as per Rule-6, of Bihar24 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 Advertisement Rules, 2016. The payment will be made to that media by the procedure fixed by the department.

17. Publicity through Hoardings, Wall Paintings, Exhibitions, Song & Drama,

Street Plays/Pamphlets/Brochures/Posters/ Booklet/Publicity van etc :-

i. The department can do the work of publicity as per requirement and in the interest of targeted group through pamphlet/ brochures /poster/ booklet/publicity van including hoarding, wall painting, exhibition etc at the departmental rate fixed by 'Rate Fixation Committee' as per Rule 6 by the order of competent authority. For this purpose the department can get the work done by Bihar Samwad or through tender empanelling or selecting suitable organizations/agencies/ team/firm etc.

ii. The department can create public awareness of the programmes and policy of the government through special drives and campaigns and functions through cultural programmes and street plays. For this purpose the Information and Public Relations Department, considering prevalent rate of other departments, market rate, size of the team, the skill and performance of the cultural team/street play group, the department fix the rate on the recommendation of 'Rate Fixation Committee' mentioned in Rule-6 or the department could get work done by selecting the cultural/street play team through open tender. For this purpose the department could get work done by suitable agency/agencies/team/firm etc. at departmental rate selected through Bihar Samvad.

iii. The department under the specific circumstances, occasion and special campaigns can publicize through the hoarding installed by other departments/organizations/ establishments etc for the advertising by the order of competent authority, at the rate fixed by the said department/organization.

iv. The department can advertise through hoardings/ flexes/ wall paintings done on the property owned by others at the rate/ proper compensation/ rent/lease as fixed by 'Rate Fixation Committee' as per Rules-6 and by the order of the competent authority.

v. Electronic display boards/hoardings/flexes can be installed at important public place with the approval of the concern organizations/departments/ establishments in their premises for publicity either free of cost or at the departmental rate fixed by the 'Rate Fixation Committee' as per Rules-6 by the order of competent authority.

18. Publicity of the government policies, programmes, schemes and achievements

for mass awareness using Facebook/ Twitter/ Youtube/ Mobile Apps./SMS

under Social Media:-

As per the new techniques of public awareness through uses of internet and other social media, publicity of the government policies, programmes, schemes and achievements for public awareness can be achieve through Facebook/ Twitter/ Youtube/ Mobile Apps. /SMS and other Social Media in affective manner at the rate fixed by the 'Rate Fixation Committee' as per Rule 6 with the approval of competent authority. For this purpose the department could get work done by suitable agency/agencies/team/firm etc. at departmental rate selected through open tender/ Bihar Samvad.

19. Government Public Dialogue

Department, by itself or through "Bihar Samwad" can develop suitable mechanism and infrastructure to understand the mood, perception and get feedback of the general public on various issues, understand their reaction & response to the news published/broadcast in media and arrange quick response to place the views of the government on these issues and educate the masses about the facts of the case. For this purpose the department can take the services of professionals, experts, agencies and persons through out sourcing or through the Bihar Samvad Society.

20. To obtain resources of Bihar Samwad as a facilitator-

The department can utilize, as per need, the resources of Bihar Samvad Society as a facilitator for making the process of receipt, release and payment of advertisement on line and transparent through suitable software; as per need the department can also use these resources of Bihar Samvad for development and design of classified and creative advertisement, tender composing of advertisement of different departments and Local Bodies/Corporations/PSUs/Authorities/Societies for release to the newspaper/magazines and various media against which the department will pay suitable fees with the approval of the Finance Department.

21. Supply of newspaper to client advertiser-

i. Every newspaper will be obliged to send one copy each of the newspaper on their own carrying advertisements issued through Information and Public Relations Department to the client at the address mentioned in the release order and also to Information and Public Relations Department failing which payment for the advertisement may not be considered.

ii. Newspapers have to inform Information and Public Relations Department within 48 hours, if they have not been able to publish the advertisement on the due date..

22. Publication of advertisement without release order-

No newspaper will publish advertisement released without receipt of the relevant release order of the Information and Public Relations Department.

23. Date of publication of the advertisement-

The newspaper will be obliged to strictly adhere to the date of publication of advertisements as given in the Release Order. Publication of advertisement on dates other than that given in the Release Order will not be accepted and no payment shall be made if it is found that such publication does not fulfill the objectives of the advertisement.

24. Decorative/Display advertisement-

i. Information & Public Relations Department will not only release advertisement (classified, display etc) of department and various corporations/body/board/public undertakings/enterprises/authority under it, but also do selection of newspaper/Magazine for the publication of that advertisement, fixation/reservation of space for advertisement. The decision of the department in selection of newspaper/Magazine for the release of advertisement shall be final.

ii. The design of advertisement and content/material would be sent by the advertiser before the date of publication as per rules. The right to modify and change the design and size of the advertisement, received from various departments/corporation/body/society/public undertaking/enterprises/ authority etc. and to publish decorative advertisement after designing, related to the achievements of the department, and its payment, will be vested with26 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 the Information & Public Relations Department. Certain important advertisement can be changed to "Display advertisement", by the Information and Public Relations Department as per need and priority.

iii. Department, on its own can release display and creative advertisements for the publication on the important occasions/special events, such as Independence Day, Republic Day, Bihar Divas, important festivals/birthdays /martyr day of legendry personalities/important policies, programmes, schemes and achievements of the government.

iv. Information & Public Relations Department can release advertisements whenever required on the special occasions related to inaugurations of schemes, programmes, policies, important campaigns of the government for general awareness.

v. Department can publish display masseges of H.E Governor, Hon'ble Chief Minister & Hon'ble Ministers on specific ocassions.

25. Change in the Size, Design & Creative of the Advertisement– The right to change in the size, design & creative of the advertisement (classified, display, etc.) of the various department & corporation/body/board/public enterprises/ establishment/ authority, under it would be vested with Information & Public Relations Department which the departmennt could get amended as per requierment. 26. Selection of News Papers – After receiving the advertising material the selection of news papers for the advertisement will be done by the competent authority on the basis of the nature of advertisement, estimated amount considering the targeted group. The financial sanction of its publication after the selection of news paper will be accorded by the same competent level and it will be released to the newspaper for publication. The decision of department in the selection of news paper/ papers for the release of advertisement shall be final.

27. Use of modern information techniques for publicity of the policies/programmes/

schemes/achievement of the government for public awareness; to obtain

services of professionals, experts and competent agency to develop "Brand

Bihar" through outsourcing,

i. Department on its own or through Bihar Samwad can develop advertising material for different media at departmental rate. ii In order to develop Brand Bihar and to publicize the programmes, policies, schemes achievements for mass awareness in effective way, the use of modern information techniques through professionals, experts and competent agencies can be taken by the department through outsourcing and for this work the department can make required payments.

28. De-enlistment of newspapers/magazines/radio channels/ electronic media

channels/websites and other various media from the approved list

The Secretary shall be empowered to de-enlist various medium from the approved list and stop issue of advertisements to them under one or more of the circumstances mentioned below:- i. If, it is proved at any time that the said media has given false information for getting the government advertisement at the time of application or it still carries false information continuously since applying for enlistment or it has violated any conditions mentioned in the rules.

ii. The said media/medium getting advertisement has not obeyed the provisions of Press and Books Registration Act 1867, Cable TV Network Act,27 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 Information Technology Act and other related rules/ regulations/ordinances/ released, time to time.

iii. It has published any material or comment or such content adverse to national interest and public decorum and moral parameters.

iv. It does not follow the code of conduct promulgated by Indian Press Council (IPC).

v. It has been indicted by any court/competent authority after the confirmation of the complaint of immoral/anti social activities.

29. Responsibilities of newspapers/magazines :–

i. The publishers of newspapers/magazine listed in the approved list of the Information & Public Relations Department, to whom advertisements are released, would invariably provide copies of their newspapers/magazines to the Information & Public Relations Department and client.

ii. If any advertisement is published in a wrong and erroneous manner, the publisher would get it corrected and republished without any extra charge. The publishers would publish the advertisements according to the release order (RO). They will not make any change at their own level.

30. Delegation of powers for release of advertisement :–

i. The financial power to sanction and release the advertisement to publicity media having departmental rate & included in the approved list upto Rs. 5,00,000/- (Five Lac) will be vested with the Director, Information and Public Relations Department, to the Principal secretary/secretary up to Rs. 25,00,000/- (Twenty Five Lac) and the departmental minister above 25,00,000/- (Twenty Five Lac).

ii. Financial power to release advertisement to those media who are not in the approved list or do not have departmental rate, shall vest with the Principal Secretary/Secretary up to 25,00,000 (twenty five Lac) and with the departmental minister above 25,00,000 (twenty five Lac) on recommendation of the Empowered Committee at the rate fixed by the 'Rate Fixation Committee'.

iii. The department could amend the aforesaid financial power as per requirement with the approval of Finance Department.

iv. The executive and financial power vested with departmental minister, in these rules, could be delegated totally or partly by him in the interest of work to the Principal Secretary/ Secretary.

31. Strengthening of the Information & Public Relations Departments-

To ensure proper implementation of the Bihar Advertisement Rules, 2016 the department will endeavour to strengthen the infrastructure of the advertisement wing/section of the department & its field offices with modern and new information technology and equipment, along with procuring the services of the expert personnel/agency through outsourcing.

32. Annual review of the approved list and departmental rate-

In general, the approved list would be valid for two years. The Empowered Committee shall annually review the approved list and on the basis of its recommendation annual extensions will be given by the department.

The annual review of the departmental rate of the different media would be done by the rate fixation committee. If due to some unavailable circumstances, the new departmental rate could not be determined, then, in that case till new departmental rates are decided, the old departmental rate shall be valid. On the basis of which the department would revise the28 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 7 अ"तूबर 2016 departmental rate of the said media after the recommendation of rate fixation committee and empowered committee.

The application in prescribed Performa shall be submitted by various media desiring enlistment and departmental rate in the month of February each year. Annual revision on the basis of the received application by such media will be considered by the Rate Fixation Committee and the Empowered Committee on the basis of the quality of published advertisements, the publication of news in general public interest, the information and dissemination of various schemes of the government, the good work done during law and order and communal situations and during natural and manmade disasters and its DAVP rate etc. The department after due consideration of the recommendation of both the committees shall annually revised the departmental rates. 33. Miscellaneous-

(a) With the coming into force of these Advertisement Rules, all orders, directions issued on this subject in the past stands repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said orders, directions shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under these rules as if these rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

(b) The Bihar Advertisement Rules, 2016 will be applicable with immediate effect to all departments of the Government of Bihar and various corporations/body/board/public undertakings/ enterprises/ authority under the ownership and control of Government of Bihar.

(c) The department will assess the implementation of these rules from time to time and make amendments as required.

(d) The department can decide the departmental rate, from a fixed date, through the Rate Fixation Committee for various media which are already in the approved list prior to coming into effect of these new rules. Till the new departmental rates come into effect the old rates will be applicable.

34. The concurrence of Finance Department, Home Department, Law Department, and approval of Cabinet has been obtained in Bihar Advertisement Rules 2016. Order- It is ordered that a copy of this resolution be published in the issue of Bihar (extra ordinary) gazette for the information to the public and to send its copy to all related department.

By order of the Governor, Brijesh Mehrotra, Principal Secretary to Government.

———— अधी,क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:1)बहार, पपपपटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 853-571+5000-ड&0ट&0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in