Bihar Gazette, 16 February 2017

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नगर विकास एवं विभाग ——— अधिसूचनाएं 15 फरवरी 2017 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 सं0 04/SV(NULM)-04/2015

-04/2015-413/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 36 द्वारा प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियमावली प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियमावली प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ - (1) यह नियमावली बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य फुटपाथ संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत होगी। -इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होः- -इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होः- 2. परिभाषा।-इस नियमावली में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न होः-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) (ग) ''धारण क्षमता''

(घ) ''स्थानीय प्राधिकार

अधिनियम, 2014; अधिनियम, 2014 (ख) ''उपयुक्त सरकार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट ''उपयुक्त सरकार'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट राज्य सरकार से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार; राज्य सरकार से संबंधित मामलों की बाबत राज्य सरकार ेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ ''धारण क्षमता'' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय-प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता हो और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ख) के विक्रय-प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता हो और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ख) के विक्रय-प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता हो और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ख) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो; अवधारित किया गया हो से, यथास्थिति, कोेई नगर निगम या कोई नगरपालिका परिषद्‌ या नगर ''स्थानीय प्राधिकारी'' से, यथास्थिति, कोेई नगर निगम या कोई नगरपालिका परिषद्‌ या नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी वोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी वोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी वोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य निकाय अभिप्रेत है जो ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिये किसी नगर या नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिये किसी नगर या नागरिक सेवायें उपलब्2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017 शहर में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये हकदार हो और इसके अन्तर्गत ऐसा ''योजना प्राधिकार'' भी है जो उस नगर या शहर में भूमि के उपयोग को विनियमित करता हो। (ङ) ''चलंत फुटपाथ विक्रेता'' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(घ) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अभिहित क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;

(च) ''स्थायी फुटपाथ विक्रेता'' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अधिनियम की उपधारा 2(1)(ट) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी विशिष्ट स्थान में नियमित रूप से विक्रय क्रिया-कलाप करते हों;

(छ) ''प्राकृतिक बाजार'' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता और क्रेता उत्पादों के विक्रय और क्रय या पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हों और जिसे अधिनियम की उपधारा 2(1)(ङ) के अधीन यथानिर्दिष्ट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;

(ज) ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2)(1)(च) के अधीन यथानिर्दिष्ट राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना;

(झ) ''योजना प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(छ) के अधीन यथानिर्दिष्ट किसी नगर या शहर में नगरपालिका या कोई नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार;

(ञ) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 38 के अधीन उपर्युक्त सरकार द्वारा बनाया गया स्कीम;

(ट) ''फुटपाथ विक्रेता'' से अभिप्रेत हे अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ठ) के अधीन यथानिर्दिष्ट फुटपाथ विक्रय में लगा हुआ कोई व्यक्ति;

(ठ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न अनुसूची; (ड) ''धारा'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा; (ढ) ''शहरी फुटपाथ विक्रय समिति'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;

(ण) ''फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र या जगह या स्थान, जो अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2(1)(ढ) के अधीन यथानिर्दिष्ट योजना प्राधिकार द्वारा अभिहित किया गया हो।

अध्याय II शहरी फुटपाथ विक्रय समिति

3. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति ।- (1) फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 22 की उपधारा (1) अधीन यथानिर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार एक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति गठित करेगी। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट, यदि आवश्यकता हो तो, एक से ज्यादा या प्रत्येक वार्ड के लिए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का गठन किया जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के अधिन यथानिर्दिष्ट नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी, यथास्थिति, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

(क) नगरपालिका आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी (वे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष होंगे); (ख) नगर प्रबंधक/राजस्व पदाधिकारी ( इन दोनो की अनुपस्थिति में, नगर विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनित नगर निकाय के अधिकारी) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य सचिव होंगे। (ग) असैनिक शल्य चिकित्सक/चिकित्सा पदाधिकारी; (घ) जिला योजना पदाधिकारी/नगरपालिका अभियंता; (ङ) आरक्षी अधीक्षक/अन्य चयनित पदाधिकारी; (च) आरक्षी अधीक्षक, यातायात; (छ) अग्रणी बैंक प्रबंधक/प्रतिनिधिगण; (ज) चैम्बर ऑफ कॉमर्स (प्रतिनिधिगण); (झ) राष्ट्रीय अनौपचारिक मजदूर संघ; (ञ) गैर सरकारी संगठन/ समुदाय आधारित संगठन; (ट) फुटपाथ विक्रय संगठनों/संगमों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण;

(2) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 10% से कम नहीं होगी3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017 (3) फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 40% से कम नहीं होगी।

(4) फुटपाथ विक्रेताओं के एक तिहाई प्रतिनिधि महिला फुटपाथ विक्रेता होंगी। (5) गैर सरकारी संगठनों/समुदाय आधारित संगठनों और राज्य फुटपाथ विक्रय संगठनों/ संघों/परिसंघों के प्रतिनिधिगण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।

(6) निर्वाचित सदस्यों की सामान्य पदावधि तीन वर्षों की होगी। (7) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अवधि 3 वर्षों की होगी। 4. फुटपाथ विक्रेताओं के बीच निर्वाचन की रीति ।- (1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी के परामर्श से, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाएगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के इन सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया निम्नवत होगीः-

(क) स्थानीय प्राधिकार उपयुक्त अथ्यर्थियों से अन्य सदस्यों की प्रत्येक कोटि की पात्रता, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एवं आवेदन जमा करने की रीति के ब्यौरा के साथ विहित फारमेट में आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ख) पूर्वोक्त नोटिस शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सदस्यता हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 30 दिन पहले प्रकाशित किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक कोटि में सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदनों की, पूर्व परिभाषित पात्रता मानदंड के आधार पर, एक संक्षिप्त सूची बनाई जाएगी।

(घ) यदि कोटि विशेष हेतु प्राप्त आवेदन अपेक्षित संख्या से अधिक हो, तो जिला मजिस्ट्रेट और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष, लॉटरी के आधार पर, सदस्य का चयन करेंगे। ऐसी लॉटरी अभिरूचि रखने वाले पक्षकारों की उपस्थिति में होगी।

(ङ) निर्वाचित सदस्यों सहित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का निर्माण उपयुक्त सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(च) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति का ब्यौरा उपयुक्त सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। (2) पुनर्निर्वाचन में कोई रूकावट नहीं है। दो क्रमिक सदस्यों के पश्चात्‌ पदासीन सदस्य का परिवर्तन वांछनीय होगा, फिर भी वह अपने पद पर बना रह सकता/सकती है, यदि कोई नया विज्ञापन न दिखता हो और आगे पदासीन अभ्यर्थी को अपने पद पर बने रहने में कोई आपत्ति नहीं हो। किसी नए अभ्यर्थी की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न हो और विद्यमान सदस्य के अपने पद पर बने रहने कि अनिच्छा भी सामने न आने की दशा में उपयुक्त सरकार विद्यमान पदधारियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए समूह के उपयुक्त अभ्यर्थी को नामित कर सकती है।

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं के औपचारिक/अनौपचारिक संगठनों/ संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों का नामनिर्देशन सरकार द्वारा ऐसे मानदंड के आधार पर जो अधिकथित किया जाय,कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में उसे प्रकाशित या किसी अन्य रीति में विज्ञापित करने के पश्चात्‌ आवेदन आमंत्रित किये जायेंगें। 4.1. नगर विक्रय समिति के सदस्य का पद से हटाया जाना ।- (1) नगर विक्रय समिति के किसी सदस्य को सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह,-

(क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन उसपर अधिरोपित कर्तव्यों का निवर्हन करने में लगातार व्यतिक्रम करता है या अपनी शक्तियों से परे कार्य करता है या उनका दुरूपयोग करता है, (ख) अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना समिति की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, (ग) किसी विधि के न्यायालय द्वारा किसी दांडिक मामले में दोषसिद्ध होः

परंतु ऐसे सदस्य को उसको हटाये जाने से पूर्व सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा।

5. अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष एवं सदस्यों के भत्ते।- विक्रय समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने कार्यालय में लाभ का पद नहीं लिया है, वे नगर विक्रय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिये समय-समय पर संंबंधित नगर विक्रय समिति द्वारा नियत भत्ते प्राप्त करेंगें।

6. बैठक का समय और स्थान, बैठक में कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा निर्वहित किए जानेवाले कृत्य।- शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अपने कारबार के संचालन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियागत बिंदुओं को विनिश्चित करेगी, जिसका ब्यौरा यहाँ इसके बाद फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 23 के अधीन सूचीबद्ध हैः-

(1) बैठक की तिथि, समय और स्थान शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे;

(2) बैठक की नोटिस, ऐसी बैठक के लिए निर्धारित समय से कम-से-कम सात दिन पहले, समिति के प्रत्येक सदस्य को उनके द्वारा दिए गए पता पर रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा। बैठक की नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि और समय दिया रहेगा और कारबार की सूची बैठक में संव्यवहारित की जाएगी;

(3) अध्यक्ष अनुसूचित बैठक के 7 दिन पहले नोटिस निर्गत करेंगे; मदों की कार्यसूची प्रत्येक सदस्यों को परिचालित की जाएगी और सरकारी अभिहित वेबसाईट पर भी यह कार्यसूची डाली जाएगी। प्रत्येक कार्यसूची मद प्रशासन द्वारा स्पष्ट अनुशंसा सहित अंतर्भावित मुद्दों को स्पष्ट करने वाले सुविस्तृत टिप्पण द्वारा भी साथ लगाया जाएगा। टिप्पणों सहित कार्यसूची दस्तावेज हिन्दी या अंग्रेजी में होने चाहिए, यदि शहरी फुटपाथ विक्रय समिति विनिश्चित करती हो;

(4) समिति की बैठक प्रत्येक 3 महीने में कम-से-कम एक बार बुलाई जाएगी; (5) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों के अनुरोध पर विशेष मुद्दे के लिए अध्यपेक्षा बैठक केवल अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। सदस्यों की अपेक्षित संख्या से उस हेतु अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी।

(6) राजपत्र अधिसूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की पहली बैठक नियत की जाएगी ;

(7) बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा। मतों की बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार होगा;

(8) सदस्य-सचिव प्रत्येक बैठक के अभिलेखन एवं कार्यवाहियों के लिए एक कार्यवृत्त-पुस्त का संधारण करेंगे और इसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे। बैठक प्रारंभ होने से पहले इसमें उपस्थित होनेवाले सदस्यों के हस्ताक्षर कार्यवृत्त-पुस्त में अभिलिखित होंगे और प्रत्येक बैठक में कार्यवाहियों का समुचित अभिलेखन एवं अपनाए गए संकल्पों को कार्यवृत्त-पुस्तक में संधारित किया जाएगा। कार्यवृत्त-पुस्तक को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की उत्तरवर्त्ती बैठक में अध्यक्ष की संपुष्टि हेतु उपस्थापित किया जाएगा;

(9) गणपूर्ति - बैठक के लिए गणपूर्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कुल सदस्यों के कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक की कार्यवाही नहीं होगी और इसे स्थगित कर दिया जाएगा;

(10) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठक में निम्नलिखित कृत्यों के निर्वहन किए जाएँगे :-

(i) स्थानीय प्राधिकार द्वारा सविस्तार प्रस्तुत किए गए धारण-क्षमता सहित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अंतिम विनिश्चिय ;

(ii) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना, रोक रखा जाना, निलंबित किया जाना और रद्द किया जाना;

(iii) अधिनियम के कार्यान्वयन पर पहल किए गए सामाजिक संपरीक्षा प्राप्त करना (iv) प्रक्षेत्रीकरण पर विनिश्चयकरण हेतु, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को स्थानीय प्राधिकार से आधारभूत सामग्री/डाटा प्राप्त होगा। विनियमावली और योजना फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों को चिह्नित करेगी। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को प्रत्येक व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेता को आवंटित किए जानेवाले प्रक्षेत्र या क्षेत्र के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध होने की दशा में यह योजना के समुचित रूप से उपांतरण हेतु योजना एवं स्थानीय प्राधिकार का ध्यानाकृष्ट कर सकेगी। प्राधिकार की राय प्राप्त करने के पश्चात्‌, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति समुचित विनिश्चय कर सकेगी;

(v) स्थानीय प्राधिकार की अनुशंसा पर, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति सहज बाजार, साप्ताहिक बाजार, विरासती बाजार, त्योहारी बाजार, मौसमी बाजार, रात्रि बाजार और ताख बाजार, उनके सही अवस्थान के साथ और मौसमी बाजार या त्योहारी बाजार की स्थिति में, विशिष्ट अवधि की घोषणा करेगी;

(vi) फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों के बारे में अनुशंसाएँ और परिवर्तनों का सुझाव देते वक्त, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति संबंधित क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई, यातायात की स्थिति और पैदल यात्रियों के आवागमन को ध्यान में रखेगी।

7. रीति और प्रयोजन जिसके लिए कोई व्यक्ति शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के साथ संबद्ध किया जा सकेगा।- अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय और स्थानिक योजना के लिए अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था के क्षेत्र मे किसी विशेषज्ञ को संबद्ध कर सकता है। ऐसे विशेषज्ञ को सुझाव के लिए किसी बैठक में भाग लेने का अधिकार तो होगा, लेकिन वह बैठक में मतदान नहीं कर सकता है।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017 8. संबद्ध व्यक्ति के भत्ते। - अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन संबद्ध व्यक्तियों को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अध्यक्ष द्वारा यथाविनिश्चित भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

9. शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के कर्मचारी। - शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपना स्थायी कार्यालय स्थानीय प्राधिकार द्वारा आवंटित जगह में होगा। स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के अनुरोध पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करायेंगे, लेकिन ये स्टाफ शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के स्टाफ नहीं होंगे।

10. सभी फुटपाथ विक्रेताओं के अद्यतन अभिलेख का संधारण। - अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कुल फुटपाथ विक्रेताओं का कोटिवार, रजिस्ट्रीकृत विक्रेताओं, निर्गत पहचान-पत्र, शुल्कों, कोई अन्य प्रभारों, बकायों एवं वसूली, उपगत व्यय के ब्यौरा से संबंधित समुचित अभिलेखों का संधारण करेगी। अन्य सुसंगत अभिलेख भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा संधारित किए जाएंगे।

अध्याय III

विवाद निवारण क्रियाविधि

11. नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार में अपील दायर करने की अवधि और रीति।-फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 11 की उपधारा (1), फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के निर्गत या उस प्रमाण-पत्र के निलम्बन या रद्द किए जाने की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के किसी विनिश्चय से कोई व्यथित आवेदक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के उस विनिश्चय के एक महीने के अंतर्गत नगरपालिका आयुक्त/संबंधित स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालक पदाधिकारी को विहित फारमेंट (प्रपत्र-क) में अपील दायर करेगा। नगरपालिका आयुक्त/कार्यपालिका पदाधिकारी उस आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई ( अधिनियम की धारा 11 (1) ) का अवसर देने के पश्चात्‌ आवेदक के अभ्यावेदन पर आख्यापक आदेश के साथ अस्वीकृत या स्वीकृत करते हुए आवेदन की तिथि से एकमाह के भीतर उसके अपील का निपटारा करेगा।

12. उपयुक्त सरकार द्वारा विवाद निवारण हेतु समिति का गठन।- अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन, एक या एक से अधिक शिकायत निवारण समिति विवाद के समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित की जाएगी। राज्य में शिकायत निवारण समितियाँ निम्नलिखित रीति से मौजूद होंगी :-

(i) उपयुक्त सरकार सेवानिवृत्त सिविल न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगी। उस प्रादेशिक भाग में नगर निगम का सेवानिवृत्त अपर/उप नगरपालिका आयुक्त या नगरपालिका के सेवानिवृत कार्यपालिका पदाधिकारी को समिति के द्वितीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि उसी प्रादेशिक भाग में फुटपाथ विक्रय सहित अनौपचारिक अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता को समुचित सरकार द्वारा समिति के अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा पॉच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी :

परंतु कोई अध्यक्ष उस रूप में 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्‌ पदधारण नहीं करेगा। 13. आवेदन करने का प्रपत्र और उसकी रीति।- (1) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता, जिसको अधिनियम के अधीन किसी बात को लेकर शिकायत हो अधिनियम की धारा 11 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, अपना नाम, आवास का पता, शिकायत के ब्यौरा सहित विहित फारमेट (प्रपत्र ख) में स्वयं या अपने संबद्ध संघ के माध्यम से लिखित में आवेदन कर सकेगा।

(2) शिकायत वाली किसी घटना के होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर फुटपाथ विक्रेता द्वारा आवेदन देना होगा।

14. सत्यापन और जाँच की रीति ।- शिकायत या विवाद प्राप्त होने के पश्चात्‌ अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन विवादों के समाधान और शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगेः- (i) फुटपाथ विक्रेता आवेदन के लंबित रहने के समय अंतरिम सहायता के लिए अनुरोध कर सकेगा। आवेदन की प्राप्ति पर, समिति यह अवधारित करने के लिए आवेदक की प्रारंभिक सुनवाई करेगी कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला बनता है;

(ii) प्रारंभिक सुनवाई के परिणाम को सुनवाई के निष्कर्ष के रूप में सुनाया जाएगा और लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा। समिति लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से फुटपाथ विक्रेता द्वारा प्रार्थित किसी अंतरिम सहायता को मंजूर या नामंजूर कर सकेगी; (iii) पूर्वोक्त आदेश से फुटपाथ विक्रेता को संसूचित किया जाएगा और जहाँ यह लगे कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, शिकायत के ब्यौरों को समावेशित करते हुए एक नोटिस समुचित प्राधिकार को निर्गत किया जाएगा;

(iv) समुचित प्राधिकार नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर लिखित रूप में उत्तर देगा। उस उत्तर की प्रति उस फुटपाथ विक्रेता को भी बिना लागत के दी जायेगी;

(v) फुटपाथ विक्रेता लिखित रूप में उत्तर की प्राप्ति की तिथि से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर पूर्वोक्त लिखित रूप में उत्तर पर अपना जवाब दे सकेगा;

(vi) समिति दोनों पक्षकारों की व्यक्तिगत सुनवाई करेगी और एक महीने के भीतर विनिश्चय के लिए कारण सहित लिखित रूप में आदेश पारित करेगी।

15. अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन समय और रीति, जिसके तहत अपील दायर किया जा सकेगा । - (1) पूर्वोक्त आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति नगरपालिका आयुक्त/सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकार के कार्यपालिका पदाधिकारी के समक्ष लिखित रूप में अपील दायर कर सकेगा। ऐसे अपील में व्यथित व्यक्ति के नाम, उम्र और पता, समिति द्वारा निर्गत आदेश के ब्यौरा और विहित फारमेट (प्रपत्र ग) में अपील के आधार अंतर्विष्ट होंगे। अपील के साथ आदेश की प्रति और फुटपाथ विक्रेता के फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि निर्गत हुआ हो, संलग्न रहेगी।

(2) कोई भी अपील समिति के आदेश की तिथि से 30 दिनों के पश्चात्‌ दायर नहीं किया जाएगा। 16. समय और रीति, जिसके भीतर और जिस रीति से अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन अपील का निपटारा किया जाएगा- (1) अपील की प्राप्ति पर, स्थानीय प्राधिकार सुनवाई की तिथि और समय से अवगत कराते हुए सम्बद्ध पक्षकारों को नोटिस निर्गत करेगा।

(2) पक्षकार सुनवाई के लिए, नियत किसी तिथि पर स्थानीय प्राधिकार के समक्ष हाजिर होंगे जो अपील दायर करने की तिथि से 30 दिनों के बाद की नहीं होगी।

(3) स्थानीय प्राधिकार 30 दिनों के भीतर दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपना आदेश सुनाएगा।

अध्याय IV प्रकीर्ण 17. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन फुटपाथ विक्रय के लिए उम्र।-धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कराए गए सर्वेक्षण में चिन्हित प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को जिन्होंने 14 वर्ष की आयु या उपयुक्त सरकार द्वारा यथाविहित आयु पूरी कर ली हो, ऐसी शर्तो एवं निबंधनों के अधीन एवं स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर तथा फुटपाथ विक्रय हेतु योजना में विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अध्यधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा :

परंतु किसी व्यक्ति को, चाहे अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित हो या नहीं हो, जिसे इस अधिनियम के लागू होने के पहले फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया हो, चाहे उसे रजिस्टे्रशन प्रमाण-पत्र/पहचान पत्र या अनुमति के किसी अन्य रूप में जाना जाए (चाहे स्थावर फुटपाथ विक्रेता या चलंत फुटपाथ विक्रेता या किसी अन्य कोटि के अधीन हो), उस कोटि के लिए और उस निर्गत फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र में उल्लिखित अवधि के लिए फुटपाथ विक्रेता समझा जाएगा।

18. प्रतिवेदनों एवं विवरणियों का समर्पित किया जाना।-शहरी फुटपाथ विक्रय समिति प्रतिवेदन एवं विवरणी निम्न रूप में समर्पित करेगी :-

(क) अपने लेखा की वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को वर्ष के मई महीने की 31 तारीख तक समर्पित करना, जिसे अनुमोदनोपरांत, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को भेजा जाएगा;

(ख) अपने कृत्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष तैयार करना और नगरपालिका/स्थानीय प्राधिकार को जुलाई माह की 31 वीं तारीख तक समर्पित करना, जिसे अपनी समुक्तियों सहित, यदि कोई हो, सरकार के जिला एवं राज्य नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित किया जाएगा;

(ग) त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही की 10 वीं तारीख तक नगरपालिका को समर्पित करना।

19. स्कीम का सारांश प्रकाशित करने की रीति । - स्कीम का सारांश निम्नलिखित रूप से प्रकाशित किया जाएगाः-

(i) अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम के सारांश को शहर में व्यापक परिचालन वाले कम-से-कम दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।

(ii) स्कीम के सारांश को नगरपालिका के कार्यालय में भी प्रमुखता से संप्रदर्शित किया जाएगा। (iii) प्रत्येक नगरपालिका नगर क्षेत्र. में समुचित स्थानों पर दीवाल-लेखन, परचा या कोई अन्य साधन द्वारा स्कीम की प्रमुख विशिष्टताओं को सार्वजनिक करेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017

प्रपत्र-क

(नियम-11)

अधिनियम की धारा 11 के अधीन शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के विनिश्चयन हेतु महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील।

फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

शिकायत का ब्यौराः-

शिकायत प्राप्ति की तिथि ......................................................................

शिकायत प्राप्तकर्ता ......................................................................

अभिस्वीकृति संख्या .......................................................................

प्रपत्र - ख

(नियम-13 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपील-

फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत प्राप्ति की तिथि ......................................................................

शिकायत प्राप्तकर्ता ......................................................................

अभिस्वीकृति संख्या .......................................................................

प्रपत्र - ग

(नियम-15 (1))

अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के आदेश / निर्णय के आलोक में महापौर/ अध्यक्ष के समक्ष अपील

फेरीवाला का ब्यौरा तिथि

शिकायत का ब्यौरा

शिकायत प्राप्ति की तिथि ......................................................................

शिकायत प्राप्तकर्ता ......................................................................

अभिस्वीकृति संख्या .......................................................................

15 फरवरी 2017

सं0 04/SV(NULM)-04/2015-414/ न0वि0एवंआ0वि0, सं0 04/SV(NULM)-04/2015-413/न0वि0एवं आ0वि0, दिनांक 15 फरवरी 2017 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, चैतन्य प्रसाद, प्रधान सचिव।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017

The 15th February 2017

Bihar Street Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) Rules'2017

File No.- 04/SV(NULM)-04/2015-413/UD&HD— In exercise of the powers conferred by Section-36 of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulations of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), the state government of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to carry out the provisions of the said Act;

CHAPTER -1

PRILIMINARY

1. Short title extent and commencement.— (1) These Rules may be called Bihar Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules' 2017 for the State of Bihar

(2) It shall extent to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come in to force at once.

2. Definition. - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the Street Vendors (Protections of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act'2014.

(b) "Appropriate Government" means the State Government in respect of matters relating to the State Government as referred under sub section (1) of section 2 of the Act;

(c) "Holding capacity" means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee as referred under sub-section 2(1)(b) of the Act.

(d) "Local authority" means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat, by whatever name called, or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 or such other body entitled to function as a local authority in any city or town to provide civic services and regulate street vending and includes the "planning authority" which regulates the land use in that city or town;

(e) "Mobile vendor" means Street Vendors who carry out vending activities in designated area by moving from one place to another place as referred under subsection (2)(1)(d) of Section-2 of the Act.

(f) "Stationary vendors" means street vendors who carry out vending activities on regular basis at a specific location as referred under sub-section 2 (1)(k) of the Act. (g) "Natural market" means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee as referred under sub-section 2(1)(e) of the Act.

(h) "Notification" means a notification published in the official gazette as referred under sub. Section (2)(1)(f) of section-2 of the Act.

(i) "Planning authority" means a Municipality or any Urban Development Authority or any other authority in any city or town as referred under Subsection 2(1)(g) of section 2 of the Act.

(j) "Scheme" means a scheme framed by the appropriate Government under Section 38 of the Act.

(k) "Street vendor" means a person engaged in vending as referred under sub-section 2(1)(L) of Section -2 of the Act.

(l) "Schedule" means Schedule annexed to these rules. (m) "Section" means of Section of the Act. (n) "Town Vending Committee" means the body constituted by appropriate Government under section 22 of the Act.

(o) "Vending zone" means an area or place or a location designated as such by the planning authority as referred under sub-Section 2(1)(n) of section -2 of the Act.

CHAPTER –II

TOWN VENDING COMMITTEE

3. The term of, and the manner of Constituting of Town Vending Committee. – (1) The Government shall constitute a Town Vending Committee (TVC) in each local authority as referred under section 22(1), the street vendors (protection of livelihood and regulation of street vending) act'2014. Provided that the appropriate Government may, if considers necessary, provide for constitution of more than one Town Vending Committee, or a Town Vending Committee for each zone or ward, in each local authority. Under section 22(II) the Municipal Commissioner or Executive Officer, as the case may be, shall be the chairperson of the Town Vending Committee. Following shall be the members of TVC :-

(a) Municipal Commissioner or Executive Officer (He will be the Chairperson of the TVC

(b) City Manager/ Revenue Officer ( in absence of those, any official from ULB nominated by the Chairperson of TVC) will be the member Secretary of the TVC

(c) Civil Surgeon/ Medical Officer (d) District Planning Officer/ Municipal Engineer (e) Superintendent of Police/ Other selected officer (f) SP Traffic (g) Lead Bank Manager/ representative (h) Chamber of Commerce (Representative) (i) National Union for Informal Workers (j) Non-Government Organizations/ Community Based Organizations (k) Representative of Street vending Organizations/ Associations/ Federations (2) The number of representatives of Non-Government Organizations/ Community Based Organizations will not be less than 10% of the total number of members in the committee.

(3) The number of representatives of street vendor will not be less than 40% of the total number of members in the committee.

(4) One- third of the representatives of street vendors will be women vendors. (5) The representatives from Non-Government Organizations/ Community Based Organizations and Street vending Organizations/ Associations/ Federations will be nominated by the District Magistrate.

(6) The normal term of office for the nominated members will be three years. (7) The term of TVC will be three years.

4. The manner of nomination among Street Vendors.—(1) The nomination of the representatives of Street Vendors under clause (b) of sub-section (2) of section 22 of the Act, will be undertaken by the office of the District Magistrate, in consultation with Municipal Commissioner/ Executive Officer. The procedure for nomination of these members of TVC will be as follows:-

(a) The local authority shall invite applications from suitable candidates in prescribed format with details of eligibility to each category of other members, last date of submission and manner of submission of the application.

(b) The aforesaid notice will be published 30 days prior to the last date for the submission of applications for membership of TVC.

(c) The applications received for membership in each category will be shortlisted based on pre-defined eligibility criteria.

(d) If application received for a particular category is more than the required numbers, the District Magistrate and the Chairperson of the TVC will select the member on the basis of lottery. Such lottery should be held in the presence of the interested parties.

(e) The formation of the TVC including the nominated members will be published in the Government gazette by the appropriate Government.

(f) The details of the TVC will be published on the website of the appropriate government.

(2) Change of the seating member after two consecutive meetings will be desirable, however he/ she may be continued if there is no response to fresh advertisement and further the seating candidate has no objection to continue. In case of no response from any fresh candidate and unwillingness of the existing member to continue, the appropriate Government may nominate a suitable candidate of the group represented by the existing incumbent:

Provided further the nomination of members representing informal/formal street vendors associations or federations shall be carried out on the basis of such criteria as may be laid down by the Government, after inviting applications, as such, by publishing the same in at least two local newspapers or publishing in any other manner.

4.1. Removal of a member of Town Vending Committee.—Any member of a Town Vending Committee may be removed by the Government from the committee, if he,

(a) Persistently makes defaults in the performance of his duties imposed on him under the Act and these rules or exceeds or abuses its powers;

(b) Remains absent for three consecutive meetings of the Committee without the permission of the Chairperson;

(c) Is convicted of any criminal case by any court of law: Provided that such member shall be given a reasonable opportunity of being heard before his removal.

5. Allowance of Chairperson and members under Sub-section (3) of section 22 of the Act.— The allowances payable to the members of a town vending committee, who do not hold any office of profit, for attending each meeting of Town Vending Committee, shall be fixed by the concerned TVC from time to time.

6. Time and place for meeting, procedure for transaction of business at meeting and functions to be discharged by the Town Vending Committee.- TVC will decide various procedural points relating to the conduct of its business. The details of which are listed hereafter under section 23 of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act'2014:

(1) The date, time and place for the meeting will be decided by the chairperson of TVC; (2) A notice of the meeting will be sent by registered post to the address, given by himself, of each member of the Committee, at least seven days before the time fixed for such meeting. The notice of the meeting will contain place, date and time of the meeting and a list of business will be transacted at the meeting;

(3) Chairperson will issue the notice before Seven days of the scheduled meeting; agenda of the items will be circulated to the members and put up on official designated website. Each agenda item will be also accompanied by a detailed note bringing out the issues involved with clear recommendation by the administration.

The agenda papers including the notes should be in Hindi or English, if the TVC decides so;

(4) Meeting of the committee will be held at least once every three months; (5) Requisition meeting can be only called by Chairperson on a specific issue on the request of minimum 1/3rd of the total members of the TVC. The meeting will be called within 15 days after receiving the request for the same from the required number of members;

(6) The first meeting of TVC will be fixed within 15 days of the publication of the Gazette notification;

(7) Decision will be taken based on the majority of present members in the meeting. In case of equality of votes, the Chairperson will have the right of casting vote;

(8) The Member Secretary will maintain a minute book for recording and proceedings of every meeting and will keep it in his safe custody. The minute book will record the signature of the members attending the meeting before its commencement and proper recording of proceedings and resolutions adopted at every meeting will be maintained in the minute's book. Minute's book would be put up in the subsequent meeting of TVC for confirmation by the Chairperson;

(9) Quorum – The quorum for the meeting will be at least 1/3rd of the total members of TVC. Meeting will not be carried out in the absence of the quorum and it will be adjourned;

(10) Following functions will be discharged in the meeting of TVC :-

(i) Final Decision about Vending Zones along with their holding capacity as worked out by the local authority;

(ii) Issuing, withholding, suspending and cancelling of the Vending Certificate; (iii) Getting a social audit initiated on the implementation of the Act; (iv) For deciding the zoning, the TVC will have the base materials/ data from the local authority. Regulations and the planning will identify the Vending Zones. In case the TVC has got any points to be made about the zone or about the area to be allotted to each individual vendor it can draw the attention of the planning and local authority to suitably modify the plan.

After obtaining the opinion of the authority, the TVC may take an appropriate decision;

(v) On the recommendation of the local authority, TVC will declare the natural market, weekly market, heritage market, festive market, seasonal market, night bazaar and niche market with their exact location and specific period in case of seasonal market or festival market;

(vi) While making recommendations and suggesting changes about the Vending Zones, the TVC will have to take into consideration the road width, traffic flow and the pedestrian movement in the concerned area;

7. The manner and the purpose for which a person may be associated with TVC.—Under Sub-section (1) of section 24 of the Act, TVC may associate any expert in the field of informal economy for Street Vending and Spatial Planning. Such an expert will have the right to take part in any meeting and give suggestions but he cannot cast his vote in the meeting.

8. Allowances of associated person.—Under sub section (2) of Section 24 of the Act, associated persons will be paid allowances as determined by the Chairperson of TVC.

9. Employees of Town Vending Committee.- TVC will have its permanent office in the space allotted by local authority. Local Authority will provide adequate staffs on the request of TVC but staffs will not be the permanent staffs of TVC.

10. Maintaining of up to date record of all Street Vendors.—Under Sub-section (2) of section 26 of the Act, Town Vending Committee will maintain proper records pertaining to details of total vendors, category wise, registered vendors, I-card issued, fees, any other charges, dues and collection, expenditure incurred etc. Other relevant records will be also maintained by TVC.

CHAPTER - III

DISPUTE REDRESSAL COMMITTEE

11. The period and the manner of filing appeal in the Municipality/ local authority.— Under sub section (1) of Section 11 of the Street Vendors (protection of Livelihood and Regulation of Street Vending ) Act'2014, an applicant who is aggrieved by any decision of the TVC with respect to issue of certificate of vending or cancellation or suspension of certificate, will appeal to Mayor/ Chairperson of the local authority concerned within one month of the decision of TVC in the prescribed Format (Form – A). The Mayor / Chairperson will dispose his/ her appeal within one month from the date of application whether by rejecting or accepting it with a speaking order on applicant's representation after giving him a personal hearing [Section 11(1)]

12. Constitution of Committees for the redressal of dispute by appropriate Government.— Under sub-section (1) of section 20 of the Act, One or more Grievance Redressal Committee will be constituted by the Government for the solution of dispute. The Grievance Redressal Committees (GRCs) in the state will present in the following manner:

(i) Appropriate Government will appoint a retired Civil Judge or a retired Judicial Magistrate as the chairperson of the GRC. A retired Additional/ Deputy Municipal Commissioner of a Municipal Corporation or retired Executive Officer of a municipality in the region may be appointed as second member of the committee whereas a prominent social worker, preferably having experience in the field of informal economy including Street Vending in the same region may be appointed as the other member of the Committee by the Appropriate Government.

(ii) The tenure of GRC will be for the period of three years, or till such time as Government appoints a new committee.

13. The form and the manner of making application.- (1) Every Street Vendor who has a grievance under the Act, except specified in Section 11, may file an application in writing in prescribed format (Form B), himself or through his affiliated union including specifying his/ her name, place of residence and details of the grievance.

(2) Application shall have to be filed by a Street Vendor within 30 days from the date of occurrence of any incident causing the grievance,

14. The manner of verification and inquiry.- After receiving of grievances or dispute, following steps will be taken for redressal of grievances and resolution of disputes under sub-section (3) of section 20 of the Act.-

(i) The Street Vendor may request for interim relief during the pendency of the application. On receipt of an application, the committee shall hold a preliminary hearing with the applicant to determine whether there is a prima facie case. (ii) The result of the preliminary hearing will be pronounced at the conclusion of the hearing and recorded in writing. The committee may grant or refuse the interim relief, if any, prayed by the Street Vendor, with reasons recorded in writing. (iii) The aforesaid order will be communicated to the Street Vendor and where it is held that there is a prima facie case, a notice shall also be issued to the Appropriate Authority containing the details of the grievance.

(iv) The Appropriate Authority will file a written reply within 4 weeks from the date of receipt of the notice. A copy of the reply shall also be furnished to the Street Vendor, free of cost.

(v) The Street Vendor may file a reply to the aforesaid written reply within a period of two weeks from the date of receipt of the written reply.

(vi) The committee will give personal hearing to both parties and shall pass an order in writing, with reasons for taking the decision within one month.

15. Time and manner in which an appeal may be filed under sub-section (4) of section

20 of the Act.-

(1) Any person aggrieved by the aforesaid order, can file an appeal in writing to the Mayor/ Chairperson of the local authority concerned. Such appeal shall contain the name, age and address of the aggrieved person, details of the order issued by the committee and grounds for appeal in prescribed format (Form C). The appeal15 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017 shall be accompanied with a copy of the order and a copy of the Vending Certificate of the Street Vendor, if issued.

(2) No appeal will be filed later than thirty days from the date of the order of the Committee.

16. The time and the manner in which an appeal shall be disposed of under Subsection

(5) of section 20 of the Act.-

(1) On receipt of the appeal, the local authority shall issue a notice to the parties concerned intimating the date and time of hearing.

(2) The parties will appear before the local authority on the date appointed for hearing, which will not be later than thirty days from the date of filing of appeal.

(3) The local authority shall pronounce its order after giving both parties an opportunity of being heard within thirty days.

CHAPTER –IV

MISCELLANEOUS

17. Age for street vending under sub-section (1) of section 4 of the Act.—(1) Every street vendor, identified under the survey carried out under sub-section (1) of section 3, who has completed the age of fourteen years or such age as may be prescribed by the appropriate Government, shall be issued a certificate of vending by Town Vending Committee, subject to such terms and conditions and within the period specified in the scheme including the restrictions specified in the plan for street vending:

Provided that a person, whether or not included under the survey under sub- section (1) of section 3, who has been issued a certificate of vending before the commencement of this Act, whether known as Registration Certificate/ I-Card or any other form of permission (whether as a stationary vendor or a mobile vendor or under any other category) shall be deemed to be a street vendor for that category for the period for which he has been issued such certificate of vending.

18. Submission of reports and returns.—The Town Vending Committee will submit the report and returns as follows:-

(a) Prepare every year an annual statement of its accounts and submit to the Municipality/ Local Authority by 31st May of the year, which after approval, shall be sent to the district and state nodal officer of the Government. (b) Prepare every year an annual report on its functioning and submit by 31st July to the Municipality/ Local authority, which in turn, with its observations, if any shall forward to the district/ state nodal officer of the Government.

(c) Submit quarterly performance report to the Municipality by 10th day of every quarter of the financial year.

19. The manner of publishing summary of scheme.— Summary of the scheme shall be published in the following manner:-

(i) The summary of the scheme under Sub-section (2) of section 38 will be published in at least two local daily news papers in Hindi having wide circulation in the city.

(ii) The summary of the scheme will also be prominently displayed in the office of the Municipality.

(iii) Every municipality will make public the salient features of the scheme by wall writing, hand bill or any other means at appropriate places in the city area.

By the order of the Governor of Bihar, CHAITANYA PRASAD, Principal Secretary.

FORM– A

[Rule -11]

Appeal to Mayor/Chairperson for the Decision of Town Vending Committee under Section 11 of the Act

Date:

Details of Vendor

Details of Grievance

Date of receipt of Grievance: ______________

Grievance received by: _______________

Acknowledgement Number: ____________17 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017

FORM – B

[Rule-13(1)]

Appeal to Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.

Date:

Details of Vendor

Details of Grievance

Date of receipt of Grievance: ______________

Grievance received by: _______________

Acknowledgement Number: ____________18 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:22) 2017 FORM – C [Rule-15(1)] Appeal to Mayor / Chairperson for issued order by Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.

Date:

Details of Vendor

Details of Grievance

Date of receipt of Grievance: ______________

Grievance received by: _______________

Acknowledgement Number: ____________

.

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 118%5'1+200%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in