Bihar Gazette, 16 February 2017

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:18)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:24) म(cid:4)घ 1(cid:27)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 122) पटन(cid:4)(cid:21)

(cid:21) व५ह"प०तव(cid:4)र(cid:21) 16 फरवर(cid:18) 2(cid:15)1(cid:24)

श्रम संसाधन विभाग

———

अधिसूचनाएं

11 फरवरी 2017

एस0 ओ0 09, दिनांक 16 फरवरी 2017

, दिनांक 16 फरवरी 2017—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त

राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग के अधीन श्रम पक्ष में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के क्तयों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग के अधीन श्रम पक्ष में श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- अराजपत्रित पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तो के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- अराजपत्रित पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तो के

1. यह नियमावली ''बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2017 कही यह नियमावली ''बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी ।

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होग

यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ।-

- इस नियमावली में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो ।-

(क) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार ,

''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार ,

(ख) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल ,

''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल ,

''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ,

(ग) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग , (घ) ''विभाग'' से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग ,

अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग ,

''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन 'श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग , ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन 'श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग , (ड़) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन 'श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग , (च) '' नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार, पटना ,

'' नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है श्रमायुक्त, बिहार, पटना ,

(छ) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार, प

''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, श्रमायुक्त, बिहार, पटना ।

3. बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग की श्रेणी

बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग की श्रेणी-1. बिहार श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग राज्य

म प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग होगा एवं इसके सदस्य श्रमायुक्त के अधीन अराजपत्रित कोटि के पदाधिकारी होंगे । संवर्ग होगा एवं इसके सदस्य श्रमायुक्त के अधीन अराजपत्रित कोटि के पदाधिकारी होंगे ।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:18) 2017 4. पद का सोपान/नियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का अनुपात/शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव।-

5. परिवीक्षा अवधि ।- संवर्ग की मौलिक रिक्तियों पर सभी नियुक्तियाँ, परिवीक्षा पर होंगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। यदि सेवा संतोषप्रद नही पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि कारणों को अभिलिखित करने के बाद एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी, और परिवीक्षा की कुल अवधि तीन वर्षो से अधिक की नहीं होगी। यदि परिवीक्षा की विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पाई जाती है तो सेवोन्मुक्ति की जा सकेगी, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा नहीं किया जाएगा ।

6. प्राधिकृत बल ।- सरकार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के संवर्ग में प्राधिकृत पदों की संख्या अवधारित कर सकेगी । इसके अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद भी सृजित कर सकेगी, अथवा किसी पद को स्थगित या रिक्त रख सकेगी, जिसके कारण छंटनीग्रस्त होने पर, इस संवर्ग का कोई सदस्य क्षतिपूर्त्ति का हकदार नहीं होगा । इस संवर्ग में पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति सेवा में स्वतः शामिल समझेे जायेंगे । 7. आरक्षण ।-सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित एवं निर्गत आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे ।

8. कालावधि ।-उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर, अवधारित की जाय ।

भाग-2

सीधी भर्त्ती

9. भर्ती का स्रोत ।-(1) श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के पद पर सीधी भत्तीर्, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, की जाएगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना कर आरक्षण रोस्टरवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजी जायेगी ।

10. विज्ञापन ।- आयोग सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों की अधियाचना प्राप्त होने पर,उन रिक्तियों को भरने की अनुशंसा देने हेतु यथोचित रीति से रिक्तियोंं को समय-समय पर विज्ञापित करेगा। आयोग से प्राप्त अनुशंसा सूची एक वर्ष तक विधि मान्य रहेगी ।

भाग-3

11. विभागीय परीक्षा ।- श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, विभागीय परीक्षा एवं कम्प्युटर सक्षमता जाँच परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा और उनसे ऐसी परीक्षायें उत्तीर्ण करने की भी अपेक्षा की जाएगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाए ।

12. वरीयता ।- संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता का अवधारण सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित सिद्धांत एवं प्रक्रिया के अनुसार, श्रमायुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा । 13. संपुष्टि ।- नियम-05 में उल्लिख्ति परिवीक्षा की अवधि पूर्ण करने एवं संतोषप्रद सेवा रहने पर एवं नियम यथा आवश्यक विभागीय परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा सेवा संपुष्टि की जा सकेगी । 14. प्रोन्नति ।- श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों की प्रोन्नति श्रम अधीक्षक के पद पर बिहार श्रम सेवा नियमावली में निहित प्रावधान के तहत की जायेगी ।

15. प्रकीर्ण ।-इस नियमावली में स्पष्ट रूप से यथा उपबंधित को छोड़कर, इस सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्त्तें ऐसी होगी जो तत्‌समय प्रवृत समुचित नियमों द्वारा समय-समय पर विनियमित की जाय ।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:18) 2017 16. विवाद का निष्पादन ।-इन नियमों के विवेचन की शक्ति विभाग में निहित रहेगी एवं इनके विवेचना में कोई भी कठिनाई उपस्थित हो तो विभाग (श्रम संसाधन विभाग) का निर्णय, विधि विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात्‌ अंतिम होगा ।

17. निरसन एवं व्यावृत्ति ।- (1) श्रम प्रवर्त्तन (भर्ती) नियमावली, 1990, एवं इस संवर्ग के संबंध में पूर्व निर्गत अनुदेश, संकल्प आदि एतद्‌ द्वारा निरसित किए जाते हैं । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियमावली, अनुदेश, संकल्प आदि के प्रावधानों के तहत्‌ की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के तहत्‌ की गई कार्रवाई समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस समय प्रवृत्त थी, जिस समय ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

(सं॰ 5/आर0एल0-40-45/09 श्र0सं0-496) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।

———

11 फरवरी 2017

एस0ओ0 10, एस0ओ0 09, दिनांक 16 फरवरी 2017 का अंगेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं॰ 5/आर0एल0-40-45/09 श्र0सं0-497) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शैलेश कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

———

11th February 2017

S.O. 09, dated 16th February 2017—In exercise of powers confered under the provision to Article- 309 of constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules for regulation of service-conditions of the Non-Gazetted post of Labour Enforcement Officers in the Labour wing under the Labour Resources Department:-

1. These rules may be called "Bihar Labour Enforcement officer (Employment and condition of Services) Rules, 2017:-

(1) Short title, extent and commencement

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions:- In these rules, unless other wise requires in the context.

(a) "Government"- means, The State Government of Bihar; (b) "Governor"- means, The Governor of Bihar; (c) "Commission" means, Bihar Staff Selection Commission; (d) "Department" means Labour Resources Department; (e) "Cadre"- means, Labour Enforcement officer Cadre under the control of Labour commissioner, Bihar;

(f) "Appointment Authority"- means, the Labour commissioner Bihar, Patna; (g) "Cadre controlling Authority" means, Labour Commissioner, Bihar, Patna;

3. Category of the cadre of Bihar Labour enforcement Officer.—The cadre of Labour Enforcement officers will be a state cadre and its member will be officer of Non-Gazzeted category under Labour Commissioner, Bihar.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 फरवर(cid:18) 2017 4. Hierarchy /Appointment /Ratio of appointment by promotion/ Educational Qualification

5. Probation Period.—All Appointments shall be on probation on the basic vacancies of cadre. Probation period will be of two years. In case the service is not found satisfactory, the probation period may be extended for one year by the appointing authority after recording the reasons and the total period of probation shall not be more than three years. In case the service is not found satisfactory during the extended period of probation, the service may be terminated and no claim of any type of compensation shall be entertained.

6. Authorised strength.— The government may determine the number of authorized posts in the cadre of Labour Enforcement officer. In addition to that it may create temporary or permanent post or may keep any post in hold or vacant due to which on retrenchment, no member of this cadre shall be entitle to claim compensation.

Persons already appointed regularly and working in this cadre automatically will be deemed to be included in this cadre.

7. Reservation.—The provisions of reservation in Service for appointment / Promotion determined and issued by the Government, from time to time will apply.

8. KALAWADHI.—The minimum kalawadhi for promotion on higher posts, will be the same as it may be determined by General Administration Department of The Government.

PART-2

DIRECT RECRUITMENT

9. Sources of Recruitment:-

(1) Direct Recruitment to the posts of Labour Enforcement officer shall be made on the basis of recommendation of the Commission.

(2) After calculating vacancies on the 1st April reservation roaster wise requisition by the Appointing authority will be sent to the Commission up to 30th April.

10. Advertisement.—The Commission will advertise the vacancies for giving recommendation to fill up to those vacancies from time to time. after receving the requisition of vacancies for direct recruitment. The recommendation list received from the commissaion will remain valid for one year.

PART-3

11. Departmental Examination.— It will be essential for the officers appointed as Labour Enforcement officer to pass the Hindi Noting and Drafting Eexamination, Departmental Examination and Computer Efficiency Test and they will be required to pass such examinations also which may be prescribed by the Government.

12. Seniority.—Determination of seniority, of the officers appointed in the cadre will be made by the Labour Commissioner, on the basis of the principles and procedures determined by Genaral Administration Department from time to time.

13. Confirmation.—On completion of Probation Period and being service satisfactory as mentioned in rule-05 and on being sucessful in the Departmental Examination, Services confirmation may be made by the competent authority.

14. Promotion.—Promotion of Labour Enforcement officer will be made to the post of Labour Superintendent under the provisions vested in the Bihar Labour Services Rules.

15. Miscellaneous.— Except as provided clearly in the these rules, Service conditions of the persons appointed in this service will be such as it may be determined by the appropriate rules enforced for the time being, from time to time.

16. Disposal of disputes.— Power to enterprete these rules will be vested in department and if any defficulty arises in the enterpretation, the decision of the department (Labour Resources Department) will be final after consultation of the Law Department and General Administration Department.

17. Repeal and Savings:- (1) The Labour Enforcement (Recruitment) Rule 1990, Instructions resolutions etc already issued in respect of this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken under the provisions of the above rules, instructions resolution will be deemed to be taken under these rules, as if these rules were come into force at that time when such actions were taken.

(No. 5/RL-40-45/2009L&R-496) By order of the Governor of Bihar, SAILESH KUMAR, Joint Secretary to Government. .

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 122%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in