िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट'0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 30 फा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुफा(cid:28)गुनननन 1938 (शशशश0) 30
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 215) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 2222 1111 माच$माच$माच$माच$ 2017
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
------------------------
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
15 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 201715 मार्च 2017
सं0 1127—भारत के संविधान के अनुच्छेद- 283 के खंड- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद- 283 के खंड- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद- 283 के खंड- (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः-
1111. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं
(1) यह नियमावली ''बिहार सामान्य भविष्य निधि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवंसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार एवं लागू होना-लागू होना-लागू होना-लागू होना- (1) यह नियमावली ''बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन-2) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। (संशोधन-2) नियमावली, 2017'' कही जा सकेगी। इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से लागू होगी तथा उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें भविष्य निधि राशि यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से लागू होगी तथा उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें भविष्य निधि राश्ि (3) यह 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से लागू होगी तथा उन सभी मामलों में लागू होगी जिनमें भविष्य निधि राश्ि का अंतिम भुगतान 31 मार्च, 2017 तक नहीं किए गए हों। का अंतिम भुगतान 31 मार्च, 2017 तक नहीं किए गए हों।
2222.... बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के
के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 9नियम 9नियम 9नियम 9 के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (2) जोड़ा जाएगाः- ''(2) भविष्य निधि लेखाओं के संधारण हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार ब्याज परिकलन, वा ''(2) भविष्य निधि लेखाओं के संधारण हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार ब्याज परिकलन, वार्षिक लेखा पर्ची एवं ''(2) भविष्य निधि लेखाओं के संधारण हेतु वित्त विभाग, बिहार सरकार ब्याज परिकलन, वा अंतिम निकासी प्राधिकार पत्र के निर्गमन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेगा।'' अंतिम निकासी प्राधिकार पत्र के निर्गमन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सकेगा।''
3333.... बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के
के उप-नियम 4 की प्रथम एवं द्वितीय बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 14नियम 14नियम 14नियम 14 के उप-नियम 4 की प्रथम एवं द्वितीय टिप्पणियाँ क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएँगीः- टिप्पणियाँ क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएँगीः- ''टिप्पणी- (क) भविष्य निधि में संचित राशि के लिए, अंशदाता अथवा नियमानुसार जिस व्यक्ति का भुगतान भविष्य निधि में संचित राशि के लिए, अंशदाता अथवा नियमानुसार जिस व्यक्ति का भुगतान भविष्य निधि में संचित राशि के लिए, अंशदाता अथवा नियमानुसार जिस व्यक्ति का भुगतान अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद-रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिये भुगतान करने हेतु अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद-रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिये भुगतान करने हेतु अंशदाता की सेवानिवृत्ति/पद-रिक्ति/मृत्यु की तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिये भुगतान करने हेतु के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम विधिमान्य रूप से बकाया हो, भुगतान के निमित्त प्राधिकार-पत्र प्राधिकृत करने के लिये निम्नलिखित पदाधिकारी सक्षम विधिमान्य रूप से बकाया हो, भुगतान के निमित्त प्राधिकार-पत्र प्राधिकृत करने प्राधिकारी होंगेः-
निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग।
(i) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संधारित किया ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संधारित किया ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग द्वारा संधारित किया जाता हो- निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017 (ii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के नियन्त्रणाधीन जिला भविष्य निधि कार्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो-
सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त।
(iii) ऐसे अंशदाता, जिनका भविष्य निधि लेखा निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय अथवा इसके जिला कार्यालयों द्वारा संधारित नहीं किया जाता हो- वित्त विभाग।
(ख) अंशदाता के वार्द्धक्य सेवानिवृत्ति के मामले में, स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी को पूर्णतया सन्तुष्ट हो लेना होगा कि विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसका सम्यक् रूप से जांच-पड़ताल कर ली गयी है तथा, जहां आवश्यक था, उचित कार्रवाई भी की गयी है।
अंशदाता के पदरिक्ति/मृत्यु के मामलों में, स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी पूर्णतया सन्तुष्ट हो कि विभाग द्वारा आवेदन-पत्र भेजने में अथवा भविष्य निधि कार्यालय में प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में विलम्ब प्रशासकीय कारणों से हुआ है, जिसकी सम्यक् रूप से जाँच-पड़ताल कर ली गयी है तथा, जहाँ आवश्यक था, उचित कार्रवाई भी की गयी है।
यदि भविष्य निधि कार्यालयों द्वारा, निर्गत प्राधिकार-पत्र के अनुसार प्राधिकृत राशि के भुगतान में, विलम्ब होता है एवं देय अतिरिक्त ब्याज प्रोद्भूत होती है, तो इस संबंध में कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष को ऐसे विलम्ब की जाँच एवं उचित कार्रवाई कर, संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रोद्भूत देय अतिरिक्त ब्याज को प्राधिकृत करने के लिये, इस टिप्पणी में वर्णित प्राधिकार सक्षम होंगे।''
4444.... बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 15नियम 15नियम 15नियम 15 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम।- (1) ''अप्रत्यर्पणीय अग्रिम'' से अभिप्रेत है इस नियम में " 15. भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम।- भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम।- भविष्य निधि लेखा से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम।-
उल्लिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अभिदाता को स्वीकृत अप्रत्यर्पणीय अग्रिम राशि। (2) अंशदाता द्वारा, आवेदन करने पर एवं एक वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के पश्चात् उनके निधि में संचित राशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये अप्रत्र्पणीय अग्रिम स्वीकृत की जा सकेगीः-
(क) निम्नलिखित मामलों में अंशदाता अथवा अंशदाता पर वस्तुतः आश्रित किसी संतान का यात्रा-व्यय भी यदि आवश्यक हो सहित, उच्च शिक्षा पर खर्च को पूरा करने के लिए-
(i) भारत के बाहर उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर अकादमी, तकनीकी, वृत्तिक या व्यावसायिक शिक्षा के लिए; और
(ii) भारत में उच्च विद्यालय स्तर से ऊपर दी जानेवाली चिकित्सा, इंजीनियरींग या अन्य तकनीकी शिक्षा या विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के लिए;
(ख) अंशदाता अथवा उसके पुत्र या पुत्री के विवाह या यदि उसे पुत्री न हो तो उसपर आश्रित किसी अन्य महिला-रिश्तेदार के विवाह के संबंध में खर्च को पूरा करने के लिए;
(ग) अंशदाता और अपने परिवार के सदस्यों या उसपर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी के संबंध में, जहाँ आवश्यक हो, यात्रा-व्यय सहित, खर्च को पूरा करने के लिए;
(घ) अभिदाता द्वारा अपने निवास के लिये उपयुक्त गृह निर्माण या तैयार फ्लैट को अर्जित करने के लिए, जिसमें स्थल की कीमत अथवा राज्य आवास बोर्ड या गृह निर्माण समिति द्वारा प्लॉट या फ्लैट के आवंटन के लिए कोई भुगतान शामिल होगा;
(ड0) गृह-स्थल खरीदने के लिये या अपने आवास के लिए कोई उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट अर्जित करने के लिए स्पष्टतः लिए गए किसी ऋण के, जो आवेदन प्राप्ति की तिथि से बारह महीने पहले नहीं लिया गया हो, किसी बकाया राशि को लौटाने के लिए;
(च) उपर्युक्त खंड (ख) के अधीन खरीदे गए स्थल पर गृह-निर्माण के लिये; (छ) श्राद्ध या ऐसे अनुष्ठान, जिसे करने के लिये अंशदाता धर्मानुसार बाध्य हो; (ज) अंशदाता के विधिक् कार्यवाहियों के खर्च को पूरा करने के लिए उपगत व्यय के लिए; (झ) अंशदाता द्वारा आवासीय भवन/पैतृक गृह की मरम्मती, अनुरक्षण, पुनरूद्धार, पुनर्निर्माण, अनुवृद्धि अथवा बदलाव के खर्च को पूरा करने के लिए;
() अंशदाता के वार्द्धक्य सेवानिवृति के एक वर्ष के भीतर परन्तु तीन माह के पहले तक अप्रत्यर्पणीय अग्रिम, किसी प्रयोजन का उल्लेख किए बिना स्वीकृत किया जा सकेगा।
(3) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकार, किसी भी समय उप-नियम (2) में उल्लिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगेः- 3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017 5555. बिहार भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 16नियम 16नियम 16नियम 16 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः- ''16. पूर्व में स्वीकृत अस्थायी अग्रिम के सभी मामलों में कटौतियाँ, अग्रिम स्वीकृति की शर्तों के अधीन पूर्ण राशि की वसूली तक, जारी रहेगी।''
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)सचिव (व्यय)।।।।
The 15th March 2017 No. 1127—In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article- 283 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend The Bihar General Provident Fund Rules, 1948:-
1. Short title, extent, commencement and application.- (1) These rules may be called the "Bihar General Provident Fund (Amendment-2) Rules, 2017".
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force with effect from 1st April 2017 and it shall be applicable to all those cases in which final payments of amount of GPF have not been made till 31st March, 2017.
2. The following sub-rule (2) shall be added after sub-rule (1) of Rule 9 of Bihar
General Provident Fund Rules, 1948:- (2) "For the maintenance of Provident Fund accounts, Finance Department, Govt. of Bihar may prepare a computerised software for calculation of interest, issuance of annual account slip and Authority-letter".
3. The first and second notes of sub-rule (4) of Rule 14 of Bihar General
Provident Fund Rules, 1948 shall be substituted by the following:- "Note- (A) For accumulated amount in Provident Fund to the subscriber or the person whom the payment is legally due to be paid for a period more than six months after superannuation/vacation of post/death of the subscriber, following officers shall be the competent authorities for the authorisation of Authority-letter for the purpose of the payment:-
(i) For such subscribers whose Provident Fund accounts are maintained by GPF Directorate, Finance Department- Director, GPF Directorate, Finance Department.
(ii) For such subscribers whose Provident Fund accounts are maintained by District Provident Fund office under control of GPF Directorate, Finance Department- District Magistrate/Deputy Commissioner of the concerned district.
(iii) For such subscribers whose Provident Fund accounts are not maintained by Director, GPF Directorate, Finance Department or its district offices- Finance Department.
(B) In cases of superannuation of subscribers, sanctioning authorities will have to be fully satisfied that the delay has been caused by administrative reasons which have been duly enquired into and proper action has been taken, wherever it was necessary. Sanctioning authority will have to be fully satisfied in cases of post vacancy/death of subscribers that the delay in forwarding/sending application by the Department to the Provident Fund office has been caused due to the administrative reasons, which have been duly enquired into and proper action has been taken, wherever it was necessary. In case where there is a delay in payment of authorised amount as per issued Authority-letter and payable additional interest accrues, the Head of the office/the Heads of the Department, after enquiring into reasons for such delay and taking proper action in this respect, shall have to intimate the concerned Provident Fund office. Authority mentioned in note (1) shall be competent to authorise such payable additional interest accrued."4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017 4. Rule 15 of Bihar Provident Fund Rules, 1948 shall be substituted by the
following:-
"15. Non-refundable advance from the Provident Fund account.
(1) 'Non-refundable advance' means the non-refundable amount of advance sanctioned to the subscriber for one or more purposes mentioned in this rule. (2) After completion of one year of regular service and on an application from the subscriber, non-refundable advance from accumulated amount in his/her accounts may be sanctioned for the following one or more purposes:-
(a) meeting the cost of higher education, including the travelling expenses of the subscriber or any actually dependent child of the subscriber in the following cases:-
(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and
(ii) for any medical, engineering or other technical education or specialise course in India beyond the High School stage;
(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/ marriage of the subscriber or his sons or his daughters or if he has no daughter and any other female relation actually dependent on him;
(c) meeting the expenses in connection with the illness of contributor, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;
(d) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site or any payment towards allotment of a plot or flat by State Housing Board or a House Building Society;
(e) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence which is not purchase of Home Site taken before the date of receipt of the application;
(f) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;
(g) constructing a house on a site purchased under above clause (f); (h) commemoration function (sharaddah) or such functions which subscriber is religiously bound to perform;
(i) for incurring expenditure to meet the cost of legal proceedings of the subscriber; (j) to meet the cost of repairing, maintaining, renovating, reconstructing, addition or alteration of an ancestral house/residential building by the subscriber; (k) within one year but three months before superannuation of the subscriber, non- refundable advance may be sanctioned without mention of any purpose.
(3) Competent authority, at any time may sanction non-refundable advance for one or more purposes as mentioned in Sub-rule (2) subject to the following terms:-
(a) New non-refundable advance shall be sanctioned one year after the sanction of previous non-refundable advance but under exceptional circumstances Departmental Secretary/Principal Secretary may relax this provision.
(b) Not more than three fourth of the accumulated amount in the account of subscriber shall be sanctioned as the amount of non-refundable advance. (c) No non-refundable advance shall be sanctioned within three months before the superannuation of the subscriber."
5. Rule 16 of Bihar Provident Fund Rules, 1948 shall be substituted by the
following:-
5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 21 माच$माच$माच$माच$ 2017"16. Deductions in all matters of temporary advance sanctioned previously shall be remained continue under terms of advance till the full amount is realised."
By the order of the Governor of Bihar,
RAHUL SINGH,
Secretary (Expenditure).
————
अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु.ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 215-571+200-ड'0ट'0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in