(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र
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परिवहन विभाग= ——— vf/klwpuk 19 vizhy 2017 बिहार ब्लैक स्पॉट की परिभाषा, पहचान और नयाचार (प्रोटोकॉल) बिहार ब्लैक स्पॉट की परिभाषा, पहचान और नयाचार (प्रोटोकॉल)
सं0 06/CMT (सड़क सुरक्षा)- (सड़क सुरक्षा)-5/2016-1879—मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 (1) (क) द्वारा प्रदत्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार परिभाषा और नयाचार अर्थात् ब्लैक स्पॉट की पहचान करने, उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार परिभाषा और नयाचार अर्थात् ब्लैक स्पॉट की पहचान करने, उसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार परिभाषा और नयाचार अर्थात् ब्लैक स्पॉट की पहचान करने, उसकी परिशुद्धि करने, की गयी सुधार कार्रवाई की क्षमता की जाँच का अनुश्रवण करने के लिए वार्षिक कैलेंडर अथवा परिशुद्धि करने, की गयी सुधार कार्रवाई की क्षमता की जाँच का अनुश्रवण करने के लिए वार्षिक कैलेंडर अ परिशुद्धि करने, की गयी सुधार कार्रवाई की क्षमता की जाँच का अनुश्रवण करने के लिए वार्षिक कैलेंडर अ समय-सारणी बनाती है और अभिहित प्राधिकारों को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपती है। समय-सारणी बनाती है और अभिहित प्राधिकारों को विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपती है।
1. प्रस्तावना।-वैश्विक रूप से प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 5 वैश्विक रूप से प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 5 वैश्विक रूप से प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है और 5 करोड़ से अधिक लोग घायल होते हैं फलतः अत्यधिक आर्थिक हानि और गरीब लोगों के जीवन की अपूरणीय क्षति करोड़ से अधिक लोग घायल होते हैं फलतः अत्यधिक आर्थिक हानि और गरीब लोगों के जीवन की अपूरणीय क्षति होती है। विकासशील देशों में सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु में आधे से अधिक पैदल चलनेवाले और साइकिल होती है। विकासशील देशों में सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु में आधे से अधिक पैदल चलनेवाले और साइकिल होती है। विकासशील देशों में सड़क दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु में आधे से अधिक पैदल चलनेवाले और साइकिल चलानेवाले होते हैं। देश के कम आय वाले राज्यों में एक बिहार, इसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय औसत से कम होने चलानेवाले होते हैं। देश के कम आय वाले राज्यों में एक बिहार, इसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय औसत से कम होने चलानेवाले होते हैं। देश के कम आय वाले राज्यों में एक बिहार, इसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय औसत से कम होने पर भी बिहार में मोटरगाड़ियों में और सड़क विकास कार्यक्रमों में तीव्र वृद्धि के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मरनेवालों पर भी बिहार में मोटरगाड़ियों में और सड़क विकास कार्यक्रमों में तीव्र वृद्धि के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मरनेवालों पर भी बिहार में मोटरगाड़ियों में और सड़क विकास कार्यक्रमों में तीव्र वृद्धि के कारण सड़क दुर्घटनाओं में मरनेवालों की संभावना बढ़ी है। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और सड़क से यात्रा करनेवाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित की संभावना बढ़ी है। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और सड़क से यात्रा करनेवाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित की संभावना बढ़ी है। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने और सड़क से यात्रा करनेवाले सभी लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार ठोस उपाय करने की इच्छुक है।
ु बिहार सरकार ठोस उपाय करने की इच्छुक है।
2. ब्लैक स्पॉट।-"ब्लैक स्पॉट" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्रों में 200 मीटर में, उपनगरीय क्षेत्रों में 400 मीटर में "ब्लैक स्पॉट" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्रों में 200 मीटर में, उपनगरीय क्षेत्रों में 400 मीटर में "ब्लैक स्पॉट" से अभिप्रेत है नगरीय क्षेत्रों में 200 मीटर में, उपनगरीय क्षेत्रों में 400 मीटर में और ग्रामीण क्षेत्रों में 600 मीटर में स्पष्ट रूप से फैला सड़क के हिस्से का सन्धिस्थल अथवा वह स्थल जहाँ एक और ग्रामीण क्षेत्रों में 600 मीटर में स्पष्ट रूप से फैला सड़क के हिस्से का सन्धिस्थल अथवा वह स्थल जहाँ एक और ग्रामीण क्षेत्रों में 600 मीटर में स्पष्ट रूप से फैला सड़क के हिस्से का सन्धिस्थल अथवा वह स्थल जहाँ एक कैलेंडर वर्ष में 10 दुर्घटना होने के कारण उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित किया जाय।
ेंडर वर्ष में 10 दुर्घटना होने के कारण उसे ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित किया जाय।
3. ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए नयाचार (प्रोटोकॉल)।-
ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए नयाचार (प्रोटोकॉल)।- ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए गृह विभाग ब्लैक स्पॉट की पहचान के लिए गृह विभाग ंग्रहण, भंडारण और विश्लेषण के अधीन पुलिस का अपराध अन्वेषण विभाग सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों का संग्रहण, भंडारण और विश्लेषण के अधीन पुलिस का अपराध अन्वेषण विभाग सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों का स करेगा।
(ii) राज्य स्तर पर समान रूप से सांघाति
संग्रहण करने के लिए मानक राज्य स्तर पर समान रूप से सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों का संग्रहण करने के लिए मानक दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र को अनिवार्य बनाया जाएगा। दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रपत्र को अनिवार्य बनाया जाएगा। (iii) प्रत्येंक कैलेंडर वर्ष के अंत होने पर जिला का वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वर्तमान वर्ष प्रत्येंक कैलेंडर वर्ष के अंत होने पर जिला का वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वर्तमान वर्ष के 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच विचाराधीन सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों के विश्लेषण के के 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच विचाराधीन सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों के विश्लेषण के के 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच विचाराधीन सांघातिकता/दुर्घटना के आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार करेगा। आधार पर ब्लैक स्पॉट की सूची तैयार करेगा। (iv) हरेक जिला का जिला मजिस्ट्रेट हरेक ब्लैक स्पॉट के लिए पारस्परिक प्रथम वरीयता, द्वितीय हरेक जिला का जिला मजिस्ट्रेट हरेक ब्लैक स्पॉट के लिए पारस्परिक प्रथम वरीयता, द्वितीय हरेक जिला का जिला मजिस्ट्रेट हरेक ब्लैक स्पॉट के लिए पारस्परिक प्रथम वरीयता, द्वितीय यता, तृतीय वरीयता आदि आबंटित करते हुए ब्लैक स्पॉटों पर विचार करने और उनकी सूची वरीयता, तृतीय वरीयता आदि आबंटित करते हुए ब्लैक स्पॉटों पर विचार करने और उनकी सूची यता, तृतीय वरीयता आदि आबंटित करते हुए ब्लैक स्पॉटों पर विचार करने और उनकी सूची2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:16)ील 2017 तैयार करने हेतु हरेक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आहूत करेगा।
(v) सम्बद्ध जिला का वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपराध अन्वेषण विभाग को प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक ब्लैक स्पॉट को सूची उपलब्ध कराएगा।
(vi) अपराध अन्वेषण विभाग सांघातिकता/दुर्घटना के विश्लेषण के आधार पर ब्लैक स्पॉट की समेकित राज्य सूची तैंयार करेगा और हरेक वर्ष 15 मार्च तक राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को इसे उपलब्ध कराएगा।
(vii) राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के सचिव ब्लैक स्पॉट की अंतिम रूप से समेकित सूची पर चर्चा करने, उसे तैयार करने और अधिसूचित करने के लिए वर्तमान वर्ष के 15 अप्रैल तक कार्यपालक समिति की बैठक आहूत करेगा। ऐसी सूची आवश्यक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध अभियांत्रिकी विभागों यथा- एन0एच0, एस0एच0, आर0सी0डी0, आर0डब्लु0डी0 आदि को तुरत उपलब्ध करायी जायेगी। 4. ब्लैक स्पॉट की परिशुद्धि।-
(i) ब्लैक स्पॉट की अनुमोदित राज्य सूची प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादन करनेवाली संस्था (एजेंसी), राजमार्ग अभियंता, पुलिस पदाधिकारियों एवं सड़क सुरक्षा के विषेषज्ञों के साथ संयुक्त रूप से प्रारंभिक निरीक्षण करने और प्रत्येक चिन्ंिहत स्थल की परिषुद्धि के लिए उनकी अनुषंसा और अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।
(ii) दुर्घटनाओं/सांघातिकताओं की बारंबारता के कारणों एवं उसके उपचार के उपायों को चिन्हित करने के लिए जनता एवं स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से भी विमर्ष किया जा सकेगा।
(iii) चिन्हितीकरण अधव्यवसाय के फलस्वरूप प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, निष्पादक ऐजेंसी ब्लैक स्पॉट की सूची जिलावार, यथा-उस जिलें में पड़ने वाली प्रबंधक संस्थाओं/सड़क स्वामित्व के क्षेत्राधिकार के अनुसार तैयार करेगी।
(iv) ऊपर (ii) एवं (iii) में यथावर्णित अवधारण के लिए 1.0 किलोमीटर तक की अधिकतम लम्बाई को एक विशेष ब्लैक स्पॉट माना जा सकेगा।
(v) ब्लैैक स्पॉट की तैयार सूचि के पश्चात्, निष्पादन करने वाली संस्था प्राक्कलन तैयार करेगी और, समय-समय पर, जारी दिषा निर्देषो के अनुरूप परिषद् के कार्यपालक समिति का अनुमोदन प्राप्त करेगी।
(vi) यदि सड़क से संबंधित मसले की जल्द पहचान नहीं की जा सके तो यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि दुर्घटनाएँ संभवतः सड़क से भिन्न कारणों से होती हैं (जैसे वाहन में यांत्रिकी समस्या, चालक की गलती अथवा कोई अन्य मामले)।
(vii) ऐसी परिस्थितियों में सड़क से संबंधित आगे की कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगी और सक्षम प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन से इसे इस रूप में घोषित किया जाना चाहिए और इसे तीन माह के भीतर ब्लैक स्पॉट की सूची से हटा देना चाहिए।
(viii) उन दशाओं में जब सड़क से संबंधित कमियाँ, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकती हैं, की पहचान कर ली जाती हैं तो उपचारी उपायों का कार्यान्वयन जिसमें ब्लैक स्पॉट को हटाने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु भूमि का अधिग्रहण शामिल है, प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए और अपनी-अपनी संविदा की शर्तों के अनुसार उपचारी उपायों के आधार/जटिलता के अनुरूप न्यूनतम समय, जो संभव हो, में उसे पूरा करना चाहिए।
(ix) किसी भी दशा में सड़क चि–ों का अधिष्ठापन, सड़क निर्माण, गति अवरोधक उपाय और सड़क की सुरक्षित स्थिति को क्षति पहुँचाने वाले कारणों की मरम्मती जैसे अल्पकालिक उपाय तुरत किए जायेंगे और ब्लैक स्पॉट की पहचान के तीन माह के भीतर पूरा किया जाएगा।
(x) इन उपचारी उपायों को कार्यान्वित करने की प्रगति, नोडल एजेंसी अर्थात् परिवहन विभाग को नियमित रूप से प्रतिवेदित की जाएगी।
(xi) उपचारी उपायों के कार्यान्वयन के पश्चात् सम्बद्ध ब्लैक स्पॉट को सक्षम एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से सूची से हटा दिया जाएगा।
5. अनुश्रवण तंत्र।-
(i) सक्षम प्राधिकार को विभिन्न पणधारी विभागों/एजेंसियों और संगठनों को आवंटित कार्य की समीक्षा करने की शक्ति होगी।
(ii) वे विभाग, एजेंसियाँ और संगठन जो उत्तरदायित्वों को निष्पादित करने में असफल हो चुके हैं, की पहचान की जाएगी और उसे सक्षम प्राधिकार द्वारा परिषद् की नोटिस में लाया जाएगा। (iii) सम्यक् विचारोपरान्त परिषद्, उन पणधारियों, जो अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्त्तव्यों को निष्पादित करने में असफल हो चुके हैं, के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट कर सकेगी।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:16)ील 2017 6. कठिनाई निराकरण करने की शक्ति।-इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, जैसा अवसर अपेक्षा करे, आदेश द्वारा कुछ भी कर सकती है जो कठिनाई को हटाने के प्रयोजनार्थ उसे आवश्यक प्रतीत हो।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।
——— The 19th April 2017 Definition, Identification and Protocol for Bihar Black Spots
No-06/Road Safety (Court)-1879— In exercise of the power conferred by section 135 (1) (a) of Motor Vehicle Act, 1988 the Government of Bihar is hereby pleased to formulate the definition and protocol i.e. an annual calendar or time table for identification of Black Spots, their rectification, monitoring to check the efficacy of rectification action taken and allocat specific responsibilities to the designated authorities.
1. Preamble.—Globally, road crashes kill an estimated 1.3 million persons a year and injury more than 50 millions, affecting a huge economic losses and to irreparable loss of human life of the poor. More than half the road deaths in developing countries are of pedestrians and cyclists. Bihar one of the low income states of the country is no exception. Although lower than the national average, rapid motorization and road development programmes in the state are likely to increase road fatalities. The Government of Bihar is keen to take concrete measures to control the road accidents and ensure safe travel for all road users.
2. Black Spot.—"Black Spot" means a road section categorically spread over 200 meters in urban areas, 400 meters in suburban areas and 600 meters in rural areas junction or a spot having 10 accidents in a calendar year to be declared as Black Spot.
3. Protocol for the Identification of Black Spots.—
(i) For the identification of a Black Spot, the Crime Investigation Department of Police under Home Department shall collect, store and analyse the fatalities/accident data.
(ii) A standardized accident reporting form shall be made mandatory to collect fatalities/accident data in a uniform manner state-wide.
(iii) After the end of every calendar year, the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the District shall prepare a list of Black Spots, based on the analysis of fatalities/accident data under consideration, between 15th of January to 31st of January of the current year.
(iv) The District Magistrate of every district shall convene a meeting of the District Road Safety Committee in the first week of February every year to discuss and prepare a list of Black Spots allocating inter-se first priority, second priority, third priority etc. to each.
(v) The Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of the concerned district shall make available the list of Black Spots to Crime Investigation Department, latest by 15th of February every year.
(vi) The Crime Investigation Department shall prepare a consolidated State list of Black Spot based on the analysis of fatalities/ accident data and make it available to the State Road Safety Council, latest by 15th of March Every year.
(vii) The Secretary of the Bihar State Road Safety Council shall convene a meeting of the Executive Committee latest by 15th of April of the current year to discuss, prepare and notify the finally consolidated list of the Black Spots. Such list shall be made available to concerned Engineering Departments for necessary action i.e. NH, SH, RCD, RWD, etc, immediately.
4. Rectification of Black Spots.—
(i) After obtaining the approved State list of Black Spots, the executing agency shall take necessary action for preliminary joint inspection of the identified site by Highway Engineers, Police Officials, Road Safety Expert (s) and mandatory consultation with Road Safety Expert (s) and obtain his/her recommendations on the required remedial majors in respect of each identified site.
4ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:16)ील 2017 (ii) Discussions with the public and representatives of local bodies may also be duly undertaken in identifying the reasons/remedial measures for repeated accidents/ fatalities.
(iii) On the basis of output of the identification exercise, the executing agency shall prepare a list of black spots district wise i.e. according to the jurisdiction of the road owning/managing agencies in the district.
(iv) For the determination of black spots as describe in above (ii) and (iii) a maximum length up to 1.0 Km may be considered for a particular Black Spot.
(v) After finalisation of such black spots, the executing agency shall frame estimate and obtain approval/sanction from the Executive Committee of the Council, as per guidelines issued from time to time.
(vi) If road related issues cannot be readily identified, it should be concluded that the accidents are possibly due to reasons other than those attributed to road (like mechanical problem in vehicle, driver's fault or any other issues).
(vii) In such circumstances, no further road related action shall be required and it should be declared so and be removed from the list of Black Spots, with the prior approval of the Executive Committee within three months.
(viii) In such cases where the road related deficiencies, which might have caused the accidents, are identified, the execution of the remedial measures including acquisition of the land for implementation of the road safety measures for removal of Black Spots should be taken up on priority and the same should be completed in minimum possible time commensurate with the size/complexity of the remedial measures, as per the respective contract conditions.
(ix) In any case, short term measures like installation of road signs, road making, speed reduction measures and repairing of damages causing in safe condition on roads shall be taken up immediately and completed within 3 months of identification of Black Spots.
(x) The progress of the execution of these remedial measures shall be regularly reported to Nodal Agency i.e. Transport Department.
(xi) After the execution of remedial measures and post rectification evaluation of each of those sites in a fix timeframe, the concerned Black Spot shall be removed from the list, with the prior approval of the Executive Committee.
5. Monitoring Mechanism.—
(i) The Executive Committee shall have the power to review the work allotted to the different stakeholder departments/agencies and organizations.
(ii) Those departments, agencies and organizations who have failed in executing responsibilities shall be identified and brought to the notice of the Council by the Executive Committee.
(iii) The Council after due deliberation may report to the Government for taking action against those stakeholders, who have failed in the execution of their responsibilities & duties.
6. Power of removal of difficulties.—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Rules, the Bihar State Road Safety Council may, as the occasion may require, by order, do anything, which appears to it necessary for the purpose of removing the difficulty:
By Order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Principal Secretary to the Government of Bihar.
————=
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 29%&5%1+500&ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in