Bihar Gazette, 20 April 2017

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19 vizhy 2017

सं॰ 1885— मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 135, 212 और धारा 215 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इससे प्रभावित होनेवाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्‌द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2017 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है लिए एतद्‌द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2017 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है लिए एतद्‌द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2017 बनाना चाहती है जिसका प्रारूप प्रकाशित किया जाता है रा नोटिस दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त रा नोटिस दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त और एतद्‌द्वारा नोटिस दी जाती है कि बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन के 30 दिनों की समाप्ति के पूर्व उक्त नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा। नियमावली प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

उक्त नियमावली प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों उक्त नियमावली प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों उक्त नियमावली प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों और/अथवा सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। और/अथवा सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विच

आपत्तियाँ और/अथवा सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, आपत्तियाँ और/अथवा सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, आपत्तियाँ और/अथवा सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800001 को भेजे जा सकेंगे।

नियमावली-प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह नियमावली बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2017 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। -(1) यह नियमावली बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ। -(1) इस नियमावली में जबतक कि विषय/संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 1) इस नियमावली में जबतक कि विषय/संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 1) इस नियमावली में जबतक कि विषय/संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - (ि) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ का अध्यक्ष अथवा जिला सड़ ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ का अध्यक्ष अथवा जिला सड़क सुरक्षा समिति का ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ का अध्यक्ष अथवा जिला सड़ अध्यक्ष, जो भी लागू हो; अध्यक्ष, जो भी लागू हो; (ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित ''समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित 'जिला सड़क ''समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित सुरक्षा समिति'; (ग) ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है हरेक सम्बद्ध विभागों की समन्वय समिति जो कार्यपालिका समिति ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है हरेक सम्बद्ध विभागों की समन्वय समिति जो कार्यपालिका समिति ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है हरेक सम्बद्ध विभागों की समन्वय समिति जो कार्यपालिका समिति ड़क सुरक्षा कार्यक्रम के घटकों के कार्यान्वयन हेतु सहायता पहुँचाने के लिए को उन्हें समनुदेशित स को उन्हें समनुदेशित सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के घटकों के कार्यान्वयन हेतु सहायता पहुँचाने के लिए गठित की जाती हो; गठित की जाती हो; (घ) ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌;

(ङ) ''जिला'' से अभिप्रेत है कोई राजस्व जिला;

(च) ''जिला सड़क सुरक्षा समिति'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित जिला सड़क सुरक्षा समिति;

(छ) ''कार्यपालिका समिति'' से अभिप्रेत है विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ के अधीन राज्य ''सड़क सुरक्षा कार्य योजना के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन और अनुश्रवण के लिए गठित कार्यपालिका समिति जिसमें सदस्य के रूप में सभी सम्बद्ध विभागों के प्रधान सचिव/सचिव समाविष्ट हों। कार्यपालिका समिति को सड़क सुरक्षा पर राज्य की प्रधान (लीड) एजेंसी'' के रुप में अभिहित किया जाएगा और वह परिषद्‌ के सचिवालय के रुप में कार्य करेगी जिसमें राज्य स्तर पर गठित समन्वय समितियाँ और उप समितियाँ शामिल होंगी।

(ज) ''कार्यपालक पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है कार्यपालिका समिति का कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात्‌ विकास आयुक्त;

(झ) ''स्वर्णिम घंटा'' से अभिप्रेत है कि सड़क दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति का प्रथम एक घंटा जिसमें समूचित चिकित्सा उपलब्ध कराकर अधिकांष दुर्घटना पीड़ितों के जीवन की रक्षा की जा सके;

(ञ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है यथास्थिति भारत सरकार अथवा बिहार सरकार; (ट) ऊपर (छ) में यथापरिभाषित ''प्रधान एजेंसी'' राज्य में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी क्रियाकलापों का समन्वय करेगी। इनमें सड़क सुरक्षा से सम्बद्ध सभी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्य शामिल होंगे।

(ठ) ''स्थानीय प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन गठित पंचायत अथवा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधीन गठित नगरपालिका;

(ड) ''नोडल विभाग'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा नीति, 2015 के अधीन यथा अधिसूचित परिवहन विभाग;

(ढ) ''सार्वजनिक स्थल'' से अभिप्रेत है सड़क, गली, रास्ता अथवा अन्य स्थल चाहे आम रास्ता हो अथवा नहीं, जिसमें लोगों को पहुँच का अधिकार हो और इसमें ऐसा कोई स्थल अथवा ठहराव स्थल भी शामिल है जहाँ मंजिली (स्टेज कैरेज) गाड़ी द्वारा यात्रियों को चढ़ाया जाता हो अथवा उतारा जाता हो;

(ण) ''स्कीम'' से अभिप्रेत है सभी सम्बद्ध विभागों द्वारा बनाए गए स्कीम अथवा परियोजना; (त) ''सचिवालय'' से अभिप्रेत है परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800001 अथवा राज्य सरकार द्वारा अभिहित किसी अन्य उपयुक्त स्थल में अवस्थित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ का सचिवालय;

(थ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ का सचिव अर्थात्‌ राज्य परिवहन आयुक्त और जिला सड़क सुरक्षा समिति का सचिव अर्थात्‌जिला परिवहन पदाधिकारी, जैसा लागू हो;

(द) ''पणधारी'' (स्टेक होल्डर) से अभिप्रेत है वैसे सभी हितधारी जो सड़क सुरक्षा से जुड़े हों;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59, 1988), केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 और बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 तथा इसके अधीन बनायी गयी नियमावली में इनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए है।

3. परिषद्‌ का संगठन।-(1) अधिसूचना संख्या 5576 दिनांक 11 जुलाई, 1996 द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन पूर्व में गठित विद्यमान राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ एतद्‌द्वारा इस नियम के उपनियम (4) के अनुसार पुनगर्ठित की जायेगी।

(2) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक परिषद्‌ जो ''बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌'' कहलाएगी, उस तारीख के प्रभाव से गठित कर सकेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) परिषद्‌ उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसे इस नियमावली के उपबंधों के अध्यधीन शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगा ताकि चल और अचल संपत्ति अर्जित, धारित और निष्पादित की जा सके और संविदा की जा सके और उक्त नाम से वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(4) बिहार राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ के साधारण निकाय में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, यथाः- (क) सरकारी सदस्य।-

(i) परिवहन मंत्री जो परिषद्‌ के अध्यक्ष होंगे; (ii) विकास आयुक्त - सदस्य-सह-कार्यपालक पदाधिकारी; (iii) सचिव, गृह विभाग - सदस्य; (iv) सचिव, स्वास्थ्य - सदस्य; (v) सचिव, शिक्षा विभाग - सदस्य; (vi) सचिव, परिवहन विभाग - सदस्य; (vii) सचिव, नगर विकास - सदस्य;

(viii) प्रधान सचिव/सचिव, सड़क निर्माण विभाग - सदस्य; (ix) प्रधान सचिव/सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य; (x) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग - सदस्य; (xi) प्रधान सचिव, उत्पाद विभाग - सदस्य; (xii) अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग -सदस्य (xiii) राज्य परिवहन आयुक्त - सदस्य सचिव; (xiv) नगर आयुक्त, पटना नगर निगम - सदस्य; (xv) पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना - सदस्य;

(ख) गैर-सरकारी सदस्य।-

(i) परिषद्‌ द्वारा नामित एक महिला सहित तीन व्यक्ति जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों; (ii) परिवहन व्यापार से संबंधित संघ से दो नामित सदस्य (कार्यपालिका समिति से अनुमोदित) (iii) परिषद्‌ के नामित सदस्य नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए पद धारण करेंगे। (iv) कोई नामित सदस्य किसी समय परिषद्‌ के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा।

(v) परिषद्‌ साधारण बहुमत से किसी गैर-सरकारी सदस्य को हटा सकेगी और सदस्य को हटाने से छह माह के अंदर किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकेगी।

4. परिषद्‌ की बैठक। -

(1) परिषद्‌ के सभी सदस्य साधारण निकाय के सदस्य होंगे। (2) साधारण निकाय के सदस्य परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा आहूत साधारण निकाय की बैठक में भाग लेंगे।

(3) परिषद्‌ की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। (4) बैठक का स्थान, तिथि और समय परिषद्‌ के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाएगी। (5) परिषद्‌ का अध्यक्ष कोई ऐसा कार्य करने के लिए साधारण निकाय की असाधारण बैठक बुला सकेगा जो उसकी राय में ऐसी बैठक में रखना आवश्यक हो।

5. परिषद्‌ की शक्तियाँ और कृत्य।-

(1) राज्य में सड़क सुरक्षा के मसले पर शीर्ष नीति निर्माण निकाय के रुप में कार्य करना। (2) राज्य में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए संसाधनों जिनमें वित्तीय संसाधन शामिल हैं, हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के साथ संबंध स्थापित करना।

(3) सड़क सुरक्षा निधि नियमावली के अनुसार सड़क सुरक्षा निधि का प्रबंध करना और विनियमित करना।

(4) केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता में कमी का अनुभव होने पर स्थानीय संसाधनों को जुटाने के लिए अर्थोपाय की युक्ति निकालना।

(5) परिषद्‌ के नाम से सशर्त अथवा बिना शर्त दान माँगना और स्वीकार करना तथा परिषद्‌ के लिए कोई भूमि, भवन और सुविधाएँ अर्जित करना जो शासी निकाय की राय में परिषद्‌ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हो।

(6) राज्य में सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए नियमों को जोड़ना और रुपांतरित करना।

(7) परिषद्‌ के व्यय को समय-समय पर विनियमित करना। (8) सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों के समन्वय के लिए विभिन्न पणधारियों/भागीदारो (स्टेक होल्डर) में से स्थायी समितियाँ नियुक्त करना।

(9) जब कभी अपेक्षित हो उप समिति (समितियाँ) नियुक्त करना। (10) परिषद्‌ के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए सम्बद्ध सरकारी विभागों और पणधारियों के बीच समन्वय के प्रभावी तंत्र को विकसित करना।

(11) जिला सड़क सुरक्षा समितियों के कार्यों का पुनर्विलोकन और पर्यवेक्षण करना। (12) राज्य में सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र का निर्माण करना और निम्नलिखित से संबंधित सभी विषयों पर प्रभावी ढ़ंग से अपनी भूमिका निभाने के लिए हरेक पणधारी/भागीदार को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक सहायक संरचना उपलब्ध करना - (क) सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन।-

(1) प्रभावी यातायात प्रबंधन और प्रवर्तन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए नवीनतम उपस्करों/गैजेटों के साथ वाहनों को उन्नत करना।

(2) राजमार्ग के 50 कि0 मी0 के क्षेत्र में गश्ती करने वाले पुलिस दल में प्राथमिक उपचार पेटी के साथ प्राथमिक उपचार अभिघात देखभाल में प्रषिक्षित एक पुलिसकर्मी का रहना आवष्यक।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (3) यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोने, नशे की अवस्था में वाहन चलाने, हेल्मेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बाँधने के लिए स्थल पर ही दंड लागू करना।

(4) यातायात पुलिस कर्मियों को अनवरत प्रशिक्षण उपलब्ध करना। (5) सभी पणधारी/भागीदार विभागों के लिए अपनी मासिक अथवा त्रैमासिक समीक्षा में कार्यसूची के रुप में सड़क सुरक्षा को लाना।

(ख) सुरक्षित चालन। -

(1) सुरक्षा और जागरुकता अभियान का भार अपने ऊपर लेना। (2) सांविधिक नियमों के अनुसार सीट बेल्ट बाँधने और हेल्मेट पहनने को लागू करना। (3) स्वचालित चालन प्रशिक्षण केन्द्रों से चालन अनुज्ञप्तियाँ जारी करना। (4) स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणीकरण केन्द्रों से वाहनों का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी करना। (5) बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन की जाँच को लागू करना और बारबार अपराधों के लिए चालन अनुज्ञप्ति को रद्द करने सहित निरोधक दांडिक उपबंधों को कार्यान्वित करना। (ग) सड़क का उपयोग करनेवालों के लिए जागरुकता, शिक्षा और प्रशिक्षण।-

(1) विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाना। (2) शिक्षकों, माता-पिता और नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना।

(3) चालन अनुज्ञप्ति को जारी करने के पूर्व चालकों को सड़क सुरक्षा जागरुकता प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(4) सड़क का उपयोग करनेवाले सभी वर्गों के लिए प्रचार और अभिमुखीकरण /उन्मुखीकरण (ओरियेन्टेषन) कार्यक्रम आयोजित करना।

(5) असुरक्षित समूह जैसे विद्यालयी बच्चे, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के सुरक्षा पर विशेष बल देना।

(घ) सड़क दुर्घटनाओं के लिए आपात चिकित्सा सेवा।-

(1) इसका मुख्य सिद्धांत है कि 'गोल्डेन आवर' के दौरान प्राथमिक उपचार मुहैया कराना जो घायलों को स्थिर करेगा।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग/और राज्य उच्चपथ के दुर्घटना स्थलों पर सड़क बाधाओं को अविलंब हटाने के लिए उचित अंतराल पर अभिघात देखरेख केन्द्र एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था करना। (3) राष्ट्रीय राजमार्ग/और राज्य उच्च पथ पर जीवन रक्षक उपस्करों और सुविधाओं के साथ पूर्ण रूप से विकसित अभिघात देखरेख केन्द्र विकसित करना।

(4) पेट्रोल कार, दुर्घटना बचाव वाहन (सी॰आर॰वी॰) एवं एम्बुलेंस जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ''दुर्घटना बचाव इकाई'' के रुप में समकालिक रुप से प्रचालित होगी। (5) आपात चिकित्सा अनुक्रिया (इ॰एम॰आर॰) और अभिघात देखभाल में निजी चिकित्सा व्यवसायियों और अस्पतालों की शामिल करने को बढ़ावा देना।

(6) हरेक आपात देखभाल अस्पताल तक सड़कों की आरामदायक, गड्‌ढा मुक्त पहुँच बनाए रखना जो सड़क किनारे पड़ाव अथवा बाधाओं से मुक्त हो।

(7) अस्पतालों की आपात देखभाल इकाइयों के साथ-साथ अभिघात केन्द्रों, जो भी लागू हो, में जाने के लिए सड़कों पर आपात वाहनों का तरजीही अधिकार होना।

(8) राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य उच्च पथों से लगे अभिघात देखभाल केन्द्रों में शुरुआती 48 घंटों में कैशलेस उपचार कार्यान्वित करना।

(9) प्राथमिक उपचार अभिघात देखभाल में सभी वाणिज्यिक वाहन चालकों एवं राजमार्ग पर गष्ती करनेवाले पुलिस दल के सभी सदस्यो को प्रशिक्षित करना।

(10) अभिघात के मामलों में आपात चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों के दुर्घटना अनुभाग को साधनयुक्त किया जाएगा।

(11) दो चिह्नित अभिघात देखभाल इकाइयों के बीच हरेक 50 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथ पर एम्बुलेंस रखे जायेंगे।

(ड़) सड़कों की सुरक्षित योजना और डिजाइन। -

(1) दुर्घटना की तीव्रता और गंभीरता के आधार पर दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों/ब्लैक स्पॉटों की आवधिक पहचान करना।

(2) दुर्घटना की तीव्रता एवं ब्लैक स्पॉट के स्थलों पर सचेतक एवं सूचनात्मक (महत्वपूर्ण दुरभाष नम्बरो का) सड़क चिन्हों का प्रतिष्ठापन सुनिष्चित करना।

(3) समुचित योजना, डिजाइन और निर्माण तकनीकों के माध्यम से पहचान किए गए दुर्घटना प्रवज/बहुल क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉटों में सुधारात्मक कार्रवाई करना।

(4) सम्पूर्ण राज्य के सड़क नेटवर्क में ''स्वतः स्पष्ट सड़कों'' और ''निरापद सड़कों'' की अवधारणा को लाना और लेन चिह्नीकरण, सुरक्षा चिह्न बोर्ड, क्रैश बैरियर, मोड़ निरुपण (कर्व ट्रीटमेंट)5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 सुरक्षित निरुपण के साथ सभी प्रमुख जंक्शनों को विकसित करने आदि जैसे कार्यों को कार्यान्वित करना।

(5) सड़कों के पूर्ण उपयोग को प्रभावित करनेवाले अतिक्रमणों और अवरोधों को हटाना। (6) प्रमुख सड़क नेटवर्कों पर रास्ते के किनारे सुविधा/सेवा केन्द्रों का निर्माण करना, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं/दुर्घटनाजन्य नुकसानों में पर्याप्त कमी होगी।

(7) विद्यालयों/अस्पतालों/बाजारों/अन्य व्यस्त सामुदायिक अवस्थितियों के निकट असुरक्षित फैलावों में भौतिक रुप से गति को कम करने के लिए 'यातायात नियंत्रण करने' (ट्रैफिक कामिंग) को प्रस्तुत करना।

(8) सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों का पालन करने के लिए सड़क निर्माण विभाग के अधीन सड़क सुरक्षा इकाई का गठन करना।

(9) सभी नयी सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनिवार्य रुप से सड़क सुरक्षा अंकेक्षण करना और सभी मौजूदा सड़क सुरक्षा की समीक्षा करना जो दुर्घटना होने के पूर्व उपयुक्त उपचारी उपायों को करने में मदद करेगा।

(10) सड़क सुरक्षा डिजाइन मार्गदर्शिका, सड़क सुरक्षा अंकेक्षण क्षेत्रीय गाइड, सड़क सुरक्षा समीक्षा गाइड, ब्लैक स्पॉट जाँच क्षेत्रीय गाइड, सड़क निर्माण क्षेत्रीय गाइड में यातायात नियंत्रण आदि जैसे विभिन्न विषयों पर पुस्तिका विकसित करना ताकि सभी स्तरों पर अभियंता इनका इस्तेमाल कर सकें। यह सूची प्रतीकात्मक है न कि सुविस्तृत।

(च) सड़क सुरक्षा के लिए वित्तीय माहौल को मजबूत करना। -

(1) सड़क सुरक्षा के लिए निधिकरण बढ़ाने हेतु उपायों की पहचान करना। (2) सड़क सुरक्षा के लिए निधि को बढ़ाने के कार्य में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। (छ) सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रणाली (आर॰सी॰डी॰एस॰) को मजबूत करना।-

(1) गृह, सड़क निर्माण विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर विकास विभाग और शोध संस्थाओं की अपेक्षाओं के योग्य होने के लिए डाटाबेस तैयार करना।

(2) सभी अभिघात देखभाल केन्द्रों, जिला अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को डाटाबेस से जोड़ा जाएगा।

(3) राज्य के वाहन और सारथी डाटाबेस के साथ अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) उपलब्ध कराना। (4) वास्तविक समय पर खोज निकालने के लिए जी॰आई॰एस॰ एवं जी॰पी॰एस॰ से समर्थ करना।

(ज) सड़क सुरक्षा के लिए शोध। -

(1) राज्य में सड़क सुरक्षा शोध कार्य करने के लिए प्रमुख संस्थानों की पहचान करना और नामित करना।

(2) सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रणाली से उपलब्ध सड़क सुरक्षा आँकड़ों की गहन समीक्षा के पश्चात्‌ शोध के क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएँ तैयार करना।

(3) राज्य में सड़क सुरक्षा पहल को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु समय-समय पर आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराना।

(झ) समग्र निधि का प्रावधान।- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को नजदीक के अस्पताल तक लाने के लिए निजी वाहनों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्पष्चात्‌ प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. अध्यक्ष के कृत्य। -

(1) परिषद्‌ का अध्यक्ष शासी निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। (2) जब कभी अपेक्षित हो, अध्यक्ष उप समितियाँ गठित करेगा। (3) अध्यक्ष परिषद्‌ के कार्यक्रमों के संबंध में प्रवक्ता के रुप में कार्य करेगा। (4) अध्यक्ष संसाधन को उत्पन्न करने और सामग्रियों के उपापन के संबंध में शासी निकाय और साधारण निकाय का मार्गदर्शन करेगा।

7. सचिव के कृत्य। -

(1) सदस्य सचिव साधारण निकाय की बैठक में होनेवाली चर्चाओं को अभिलिखित करना सुनिश्चित करेगा।

(2) वह बिहार वित्त नियमावली में अधिकथित लेखा बहियों को संधारित करेगा। (3) वह परिषद्‌ प्रधान (लीड) एजेंसी और अन्य पणधारी विभागों के निर्णयों का समन्वय करेगा। (4) वह सड़क सुरक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित सभी अभिलेखों और कागजातों को संधारित करेगा और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सूचना को प्राप्त कर परिषद्‌ को सूचित करेगा।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 8. परिषद्‌ का सचिवालय। -

(1) प्रधान एजेंसी, राज्य की सड़क सुरक्षा कार्य योजना का मार्गदर्शन करेगा और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगा।

(2) अनुभवी और जानकार विशेषज्ञ जैसे सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन विशेषज्ञ, प्रबंधन विशेषज्ञ और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठन, जब कभी कार्यपालिका समिति द्वारा वांछित हो, अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिवालय का हिस्सा हो सकेगा। 9. प्रधान एजेंसी का संगठन। - प्रधान एजेंसी में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, यथाः- (i) समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में विकास आयुक्त; (ii) प्रधान सचिव, वित्त - सदस्य (iii) प्रधान सचिव, गृह विभाग - सदस्य (iv) प्रधान सचिव, स्वास्थ्य - सदस्य (v) प्रधान सचिव, शिक्षा - सदस्य (vi) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग - सदस्य (vii) प्रधान सचिव/सचिव, सड़क निर्माण विभाग - सदस्य (viii) प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग - सदस्य (ix) अपर महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग)- सदस्य (x) राज्य परिवहन आयुक्त - सदस्य सचिव (xi) निदेशक, जनसम्पर्क विभाग - सदस्य

10. प्रधान (लीड) एजेंसी की बैठक, शक्ति और कृत्य।- प्रधान एजेंसी सड़क सुरक्षा विषयों पर परिषद्‌ के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु जवाबदेह होगी।

प्रधान एजेंसी उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और उन कृत्यों का निर्वहन करेगी जो परिषद्‌ के सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो।

(क) बैठक।-

(1) प्रधान एजेंसी की बैठक नियमित रूप से होगी। यह बैठक कम से कम दो माह में एक बार होगी।

(2) कार्यपालक पदाधिकारी आवश्यकतानुसार विशेष बैठक बुला सकेगा। (3) राज्य परिवहन आयुक्त प्रधान एजेंसी का सदस्य सचिव होगा। (4) प्रधान एजेंसी के सदस्यों को बैठक के निमंत्रण की नोटिस में बैठक की तिथि, समय और स्थान शामिल होगा और ऐसी नोटिस बैठक की नियत तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व सदस्यों को संसूचित की जाएगी। तथापि कार्यपालक पदाधिकारी कार्य की अत्यावश्यकताओं के मद्देनजर कम समय की नोटिस पर विशेष बैठक बुला सकेगा।

(5) प्रधान एजेंसी की सभी बैठकें सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस के माध्यम से बुलायी जायेंगी।

(6) प्रधान एजेंसी की हरेक बैठक की गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगी। (7) सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी किसी विषय पर समुचित निर्णय ले सकेगा जो महत्वपूर्ण समझा जाय। ऐसे सभी निर्णय सदस्य सचिव द्वारा तुरंत पश्चात्‌वर्ती बैठक में प्रधान एजेंसी के अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे।

(8) कार्यपालक पदाधिकारी प्रधान एजेंसी की बैठक में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगा जो बैठक में योगदान कर सके किन्तु इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को बैठक में मत देने की शक्ति नहीं होगी। (ख) प्रधान एजेंसी की शक्तियाँ और कृत्य। -

(1) विभिन्न विभागों के कार्यों का नियमित रूप से पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करना और सड़क सुरक्षा के उल्लिखित उद्देश्यों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(2) सड़क सुरक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में उन सभी कर्तव्यों एवं कृत्यों की जिम्मेवारी लेना जो अनिवार्य हों।

(3) प्रधान एजेंसी की बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। कार्यपालक समिति परिषद्‌ के अध्यक्ष के सामान्य निदेश और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करेगी।

(4) किसी बिन्दु पर प्रधान एजेंसी के सदस्यों की असहमति की दशा में कार्यपालक पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(5) प्रधान एजेंसी की बैठकों में हरेक समन्वय समिति के स्कीमों और कार्यक्रमों, अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धियों के अनुश्रवण की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और सुसंगत प्रतिवेदन तैयार कर सरकार और परिषद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। (6) प्रधान एजेंसी के पूर्व अनुमोदन से सभी प्रस्ताव, स्कीम और परियोजनाएँ परिषद्‌ में प्रस्तुत की जायेंगी।7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (7) प्रधान एजेंसी, सहयोग के लिए विशेषज्ञों/प्रविधिज्ञों (टेक्नोक्रैट) की यथापेक्षित सेवा समय-समय पर ले सकेगी।

(8) नीतियों और दिए गए निदेशों के कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना। (9) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वित्तीय प्राक्कलन और अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करना और परिषद्‌ से उन्हें अनुमोदित कराना।

(10) परिषद्‌ और सड़क सुरक्षा नीति के वार्षिक अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण के चयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करना और अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन को भी सुनिश्चित करना।

(11) परिषद्‌ के प्रशासन, विद्वानों, विशेषज्ञों, सचिवालयिक और अन्य पदों से संबंधित संगठनात्मक संरचना, सेवा शर्तें और नियुक्ति प्रक्रियाओं को तैयार करना और अपनाना और परिषद्‌ के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।

(12) वस्तु और सेवा के मूल्य भुगतान कर / क्रय हेतु प्रक्रिया विनिश्चित करना। (13) सरकार और परिषद्‌ द्वारा समय-समय पर यथानिदेशित सभी कर्तव्यों का पालन करना। (ग) वित्तीय शक्तियाँ।- प्रधान एजेंसी सड़क सुरक्षा निधि की ऐसी रीति से संवितरण के लिए परिषद्‌ के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी जो बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली द्वारा विहित की जाय।

11. परिषद्‌ के राज्य परिवहन आयुक्त-सह-सचिव के कृत्य।-

(1) वह परिषद्‌ के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए जवाबदेह होगा। (2) वह, प्रधान एजेंसी और समन्वय समितियों, उप समितियों एवं जिला सड़क सुरक्षा समितियों के बीच सह-समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

(3) मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 के अधीन समनुदेशित कृत्यों के लिए वह विनियामक होगा।

12. समन्वय समितियाँ।-

(1) परिषद्‌ एक स्थायी समिति नियुक्त करेगी जिसमें बिहार सरकार के निम्नलिखित पणधारी विभागों के पदाधिकारी समाविष्ट होंगे-

(i) परिवहन (ii) पुलिस (iii) स्वास्थ्य (iv) सड़क निर्माण और (v) शिक्षा। (2) ये समन्वय समितियाँ परिषद्‌ सचिवालय का स्थायी भाग होंगी और परिषद्‌ के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगी।

(3) इन समितियों का नेतृत्व सम्बद्ध विभाग के पदाधिकारी जो समूह 'क' के पदाधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो, द्वारा किया जाएगा। सम्बद्ध विभाग समन्वय समिति की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में कनीय पदाधिकारी और स्टाफ की प्रतिनियुक्ति करेगा, जब कभी ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो

(4) ये समितियाँ बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी सम्बद्ध विभागों के साथ सम्पर्क सुनिश्चित करेंगी।

(5) (क) परिवहन।- इस समिति की मेजबानी परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी और इसके कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : (1) बिहार सड़क सुरक्षा नीति के अधीन विभिन्न उप नीतियाँ बनाना। (2) बिहार सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाना। (3) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ की स्थापना। (4) विकास आयुक्त के अधीन प्रधान एजेंसी की स्थापना। (5) सड़क सुरक्षा निधि नियमावली के अनुसार सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना और प्रबंध। (6) परिवहन में सड़क सुरक्षा के मसले से संबंधित विधायी सुधार। (7) सुरक्षित स्कूल बस नीति बनाना और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना। (8) वार्षिक रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह सहित सड़क सुरक्षा प्रचार अभियान विकसित करना, उसका अनुश्रवण करना और उसे कार्यान्वित करना।

(9) सड़क सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम के लिए पंचायती राज संस्थानाें, शहरी स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

(10) आम जनता में सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना शिक्षा एवं संचार की जिम्मेवारी लेना।

(11) चालन प्रशिक्षण विद्यालयाें, कम्प्यूटर आधारित चालन जाँच केन्द्रों और इन सुविधाओं को सुधारने से संबंधित प्रौद्योगिक उन्नयन के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।

(12) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में यथा उपबंधित तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर निदेशित सभी सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (13) सरकार/परिषद्‌ द्वारा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।

(14) साइकिल और गैर मोटर वाहन के लिए मार्गदर्शन जारी करना। (ख) प्रवर्तन के लिए समन्वय समिति। - इस समिति की मेजबानी गृह/पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी और इसके कृत्यों में निम्नलिखित शामिल होगाः (1) स्पॉटवार, सड़कवार, अधिकारितावार, जिलावार और वर्षवार दुर्घटनाजन्य नुकसानों की संख्या इंगित करते हुए ब्लैक स्पॉटों की पहचान करना।

(2) निम्नलिखित तत्वों के साथ राज्य के लिए व्यापक सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस विकसित करना;

(क) मानकीकृत दुर्घटना रिपोर्ट (प्रतिवेदन) प्रपत्र, जिसमें राज्यस्तरीय एकीकरण और पहुँच हो, का प्रयोग कर सड़क दुर्घटना मामले के अविलंब रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के अभिप्राय से एक व्यापक सड़क दुर्घटना डाटा प्रबंधन प्रणाली (आर0ए0डी0एम0एस0)

(ख) आर0ए0डी0एम0एस0 में दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों पर व्यापक और सुगम

आँकड़ा (डाटा) होना चाहिए।

(ग) राज्य में यातायात उल्लंघन पर व्यापक डाटाबेस।

(3) सड़क सुरक्षा जिसमें हेल्मेट, सीट बेल्ट जैसे साधन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग, नशे में वाहन चलाने की जाँच आदि पर सभी वर्तमान निदेश तथा समय-समय पर विभिन्न प्राधिकारों से प्राप्त निदेशों का भी प्रवर्तन।

(4) बिहार के सभी प्रमुख शहरों में सभी यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण। (5) राज्य यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना। (6) अच्छे नागरिक (गुड समैरिटन) की रक्षा के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का प्रचार और प्रवर्तन।

(7) पणधारी/भागीदार विभागों के प्रतिनिधियों के साथ यातायात प्रबंधन दल का गठन। (8) आपात स्थिति में कार्रवाई समय को कम करने के साधन के रूप में टै्रफिक एड पोस्ट स्कीम अर्थात्‌ अन्य आपात सेवाओं के साथ समन्वित संचार प्रणाली के कार्यान्वयन का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(9) दुर्घटना प्रवण स्पॉटों के निकट भारी क्रेनों तथा दुर्घटना बचाव वाहनों (सी0आर0यू0) की तैनाती का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(10) सम्बद्ध विभागों की सहायता से फुटपाथ (पटरी) और सड़कों से अतिक्रमण हटाने का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(11) राज्य के सभी शहरों और नगरों में पड़ाव की सुविधाओं का उपबंध करने का अनुश्रवण और समन्वय करना।

(12) सरकार/परिषद्‌ द्वारा समनुदेशित कोई अन्य भूमिका।

(ग) आपात देखभाल के लिए समन्वय समिति।- इस समिति की मेजबानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी और इसके कृत्यों में निम्नलिखित का अनुश्रवण करना और पर्यवेक्षण करना शामिल होंगे :- (1) पाराचिकित्सा (पारामेडिकल) और विशेषज्ञों से समर्थित अभिघात देखभाल सुविधाओं के उन्नयन।

(2) संपूर्ण राज्य में एम्बुलेसों के प्रावधान। (3) राजष्ट्रीय राजमार्गों (एन0एच0) राज्य उच्च पथों (एस0एच0) और प्रमुख जिला सड़कों (एम0डी0आर0) के नजदीक रहनेवाले लोग को प्राथमिक उपचार में नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

(4) आपात देखभाल में तकनीशियनों और चिकित्सकों के प्रशिक्षण। (5) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के अनुसार विभाग द्वारा अभिघात देखभाल के प्राथमिक उपचार में भारी मोटर वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए प्रावधान। (6) विभिन्न विभागों द्वारा आपात देखभाल की ली गयी जिम्मेवारी के दिखावटी अभ्यास। (7) एन0एच0, एस0एच0 आदि के किनारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्त बैंक की स्थापना। (8) अभिघात देखभाल केन्द्रों के उन्नयन।

(घ) अभियांत्रिकी के लिए समन्वय समिति।- सड़क निर्माण विभाग द्वारा इस समिति की मेजबानी की जाएगी और इसमें सड़क निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य सड़क विकास निगम और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 सहित अन्य विभाग एवं एजेंसियाँ सहयोजित किए जायेंगे और यह निम्नलिखित का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण करेगी :- (1) प्रधान एजेंसी के अधीन समर्पित सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ की स्थापना।9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (2) सड़क सुरक्षा अंकेक्षण की स्थापना (योजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के समय) और निम्नलिखित :-

(क) राज्य उच्च पथों के लिए सड़क सुरक्षा अंकेक्षण पूरा करने की समयावधि; (ख) सड़क सुरक्षा अंकेक्षण में अपनाए जानेवाले अपेक्षित सभी प्रगामी उपाय। (3) भारतीय सड़क कांग्रेस के डिजाइन मानकों के अनुप्रयोग सहित परियोजना के डिजाइन चरण में सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी के समावेशन।

(4) निवासस्थान के निकट सड़कों पर सड़क निशान एवं संकेत में सुधार करने और सोलर लाइटिंग प्रावधान करने।

(5) यातायात को कम करने के उपाय को अपनाने। (6) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं जिले की महत्वपूर्ण सड़को पर ब्लैक स्पॉटों को खत्म करने। (7) साइकिल/गैर मोटर वाहन/एम्बुलेंस/पैदल यात्री, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग के लिए अलग से सड़कों का प्रावधान करने। (8) ट्रकों/बसों के लिए पड़ाव का प्रावधान करने (9) लंबी दूरी के चालकों के लिए सड़क किनारे सुख-सुविधा की व्यवस्था करने। (10) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना। (11) दुर्घटना की जाँच करने और सड़क सुरक्षा पर शोध करने के लिए एजेंसी की पहचान। (12) सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी पर प्रशिक्षण और कार्यशालाओं को आयोजित करने। (ड़) शिक्षा के लिए समन्वय समिति।-

(1) इस समिति की मेजबानी मानव संसाधन विभाग द्वारा की जाएगी। (2) सड़क सुरक्षा जागरूकता को शैक्षिक पाठ्‌यक्रम के भाग के रूप में सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना और प्रोत्साहित करना।

(3) सुरक्षित स्कूल बस नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शैक्षिक संस्थाओं को निदेश देना।

(4) समिति को समय-समय पर समनुदेशित अन्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व। 13. जिला सड़क सुरक्षा समिति।-अधिसूचना संख्या 5576, दिनांक 11 जुलाई, 1996 द्वारा और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन पूर्व में गठित वर्तमान जिला सड़क सुरक्षा समिति उस नियम के उपनियम (2) के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी।

(1) हरेक जिला में एक जिला सड़क सुरक्षा समिति होगी। (2) हरेक जिला सड़क सुरक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, यथा-

(i) जिला मजिस्ट्रेट - समिति का अध्यक्ष; (ii) जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य, (iii) असैनिक शल्य चिकित्सक - सदस्य; (iv) संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण-क्षेत्र के हरेक जिला सड़क सुरक्षा समिति का सदस्य;

(v) जिला परिवहन पदाधिकारी-समिति का सदस्य सचिव; (vi) कार्यपालक अभियंता (सड़क निर्माण विभाग) - सदस्य; (vii) कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) - सदस्य; (viii) कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) - सदस्य; (ix) जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य; (x) जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी - सदस्य; (xi) शहरी स्थानीय निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी - सदस्य; (xii) जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भाग लेने अथवा जिला सड़क सुरक्षा समिति के किसी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए जिला के किसी सरकारी पदाधिकारी से सहयोग आमंत्रित करना और माँगना।

(xiii) सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक आमंत्रित विशेषज्ञ सदस्य;

(xiv) जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित परिवहन संघ का एक प्रतिनिधि; (xv) जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जो सड़क सुरक्षा पर कार्य कर रहा हो;

(3) जिला सड़क सुरक्षा समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जो परिषद्‌ समय-समय पर प्रत्यायोजित और निदेशित करे।10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (4) जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को परिषद्‌ की कार्यपालक समिति के पूर्व अनुमोदन से जिला में समन्वय समिति गठित करने की शक्ति होगी।

14. समिति की बैठक।-

(1) समिति के सभी सदस्य जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य होंगे। (2) समिति के सदस्य समिति के अध्यक्ष द्वारा आहूत बैठक में भाग लेंगे। (3) समिति की तीन माह में कम से कम एक बैठक होगी। (4) बैठक का स्थान, तिथि और समय अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। (5) किसी कार्य को करने के लिए समिति का अध्यक्ष सदस्यों की असाधारण बैठक बुला सकेगा जो उसकी राय में ऐसी बैठक में रखना आवश्यक हो।

15. व्यय।-बिहार सड़क सुरक्षा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परिषद्‌ के प्रशासन के सभी व्यय जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों, विचारकों, अनुभवी वृत्तिकों, युवा और विद्यार्थी आदि पर उपगत व्यय हैं। संविदागत स्टाफ और तदर्थ कर्मचारियों के वेतन और भत्ते बिहार सड़क सुरक्षा निधि से दिए जायेंगे।

16. लेखे।-परिषद्‌ के लेखे राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा ऐसी रीति से संधारित किए जायेंगे जो विहित किया जाय।

17. अंकेक्षण।-बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ और जिला सड़क सुरक्षा समिति के आय-व्यय का लेखा समुचित रूप से संधारित किया जाएगा। व्यय का नियमित रूप से अंकेक्षण, महालेखाकार और वित्त विभाग द्वारा बिहार वित्त नियमावली के अनुसार किया जाएगा।

18. नियमावली का संशोधन करने की शक्ति। -राज्य सरकार को परिषद्‌ के परामर्ष के पश्चात्‌ नियमावली में संशोधन की शक्ति होगी।

19. परिसंपत्ति।- परिषद्‌ द्वारा स्थापित की गयी सभी परिसंपत्ति परिषद्‌ की संपत्ति होगी। 20. प्रकीर्ण खंड।- बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ कोई अन्य कदम उठाने अथवा कोई तंत्र विकसित करने हेतु जिसे वह यह सुनिश्चित करने हेतु उचित समझे कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका गठन किया गया था उन्हे पूरा कर लिया गया है।

21. निरसन और व्यावृत्ति।-

(1) अधिसूचना संख्या 5576 दिनांक 11.07.1996 द्वारा गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद एतद्‌द्वारा निरसित की जाती है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त परिषद्‌ द्वारा किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्रवाई समझी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।

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The 19th April 2017

No. 1885— In exercise of the powers conferred by Section 135, 212 and Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No 59 of 1988), the State Government hereby desire to make The Bihar Road Safety Council Rules, 2017 draft of which is published for information of all persons likely to be affected thereby and a notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date on which these are published in the Bihar Gazette.

The objections and/or suggestions with respect to the said draft of Rules, which may be received from any person before the expiry of the aforesaid period, shall be considered by the State Government.

Objections and/or Suggestions, if any, may be sent to the Secretary, Transport Department, Vishweshwaraiya Bhawan, Bailey Road, Patna-800001.

DRAFT of RULES

1. Short title, extent and commencement.—(1) These Rules may be called The Bihar road safety Council Rules, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall be effective from the date of issue of The Notification.

2. Definitions.- (1) In these Rules, unless otherwise requires in the subject/context-

(a) "Chairman" means the Chairman of The State road safety Council or the Chairman of the 'District road safety Committee', as may be applicable;

(b) "Committee" means District road safety Committee constituted under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(c) "Co-ordination Committee" means Co-ordination Committee of each of the concerned departments, constituted to aid and assist the Executive Committee for implementation of the components of the road safety Programme assigned to them;

(d) "Council" means The State Road Safety Council constituted under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(e) "District" means a revenue district; (f) "District Road Safety Committee" means the District Road Safety Committee constituted under section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(g) "Executive Committee" means the Executive Committee under the Bihar road safety Council, headed by the Development Commissioner and comprising of Principal Secretaries / Secretaries of all concerned departments as members, constituted to guide and monitor the implementation of the State road safety Action Plan. The Executive Committee shall be designated as the "Lead Agency for the State on road safety", and shall function as the Secretariat of the Council, which includes Co-ordination Committees and Sub-Committees constituted at the state level;

(h) "Executive Officer" means Executive Officer of the Executive Committee i.e. Development Commissioner;

(i) "Golden Hour" means the first hour after a traumatic injury when emergency treatment is most likely to be successful;

(j) "Government" means Government of India or Government of Bihar as the case may be;

(k) "Lead Agency" as defined in (h) above, shall co-ordinate all activities relating to road safety in the State. These shall include the functions of all the government and non-governmental agencies concerned with road safety;

(l) "Local Authority" means a Panchayat constituted under the Bihar Panchayat Raj Act, 2006, or a Municipality constituted under the Bihar Municipality Act, 2007;

(m) "Nodal Department" means Department of Transport as notified under the Bihar Road Safety Policy, 2015;

(n) "Public Place" means a road, street, way or other place, whether a thoroughfare or not, to which the public have a right of access, and includes any place or stand at which passengers are picked up or set down by a stage carriage;

(o) "Schemes" means schemes or projects framed by all the concerned departments;

(p) "Secretariat" means the Secretariat of the Bihar Road Safety Council located in the Transport Department, Vishweshwaraiya Bhawan, Bailey Road, Patna,- 800001 or any other suitable place, designated by the State Government; (q) "Secretary" means secretary of the Bihar State Road Safety Council i.e. the State Transport Commissioner and the Secretary of the District Road Safety Committee i.e. the District Transport Officer, as may be applicable;

(r) "Stake Holder" means all such stake holders who are ingaged in Road Safety; (2) Words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the same meanings which are assigned to them respectively in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Central Motor Vehicle Rules, 1989, the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992, and the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, and the rules made there under;

3. Organization of the Council—

(1) The existing State Road Safety Council constituted earlier under section 215 of the Motor Vehicle Act, 1988, vide notification no. 5576 dated 11th July 1996, shall be hereby reconstituted as per sub rule (4) of This Rule.

(2) The Government may, by notification in the official gazette, constitute, with effect from such date as may be specified therein, a Council to be called "The Bihar State road safety Council".

(3) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with powers, subject to the provisions of these Rules, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to enter into contract and shall by the said name sue and be sued.

(4) The General Body of the Bihar State Road Safety Council shall consist of the following members, namely:- (A) Government Members.—

(i) The Minister of Transport, who shall be the Chairman of the Council; (ii) Development Commissioner

- Member cum (iii) Secretary, Home Department

Executive Officer; - Member;

(iv) Secretary, Health

- Member;

(v) Secretary, Education Department

- Member;

(vi) Secretary, Department of Transport

- Member;

(vii) Secretary, Urban Development (UD) - Member;

(viii) The Principal Secretary/Secretary Road Construction - Member;

Department (RCD)

(ix) Principal Secretary/Secretary Panchayati Raj (PR) - Member;

Department

(x) Principal Secretary/Secretary, Rural Works Department - Member;

(xi) The Principal Secretary, Excise Department - Member;

(xii) The Additional Director General/Inspector General of - Member;

Police, Crime Investigation Department (CID)

(xiii) State Transport Commissioner

- Member (xiv) Municipal Commissioner of Patna Municipal

Secretary; - Member;

Corporation

(xv) Superintendent of Police, (Traffic) Patna - Member;

(B) Non-Government Members.—

(i) Three persons who are experts in the field of road safety, nominated by the council including, one woman;

(ii) Two nominated members from the Unions related to Transport Trade, (with the approval of the Executive Committee);

(iii) The nominated members of the Council shall hold office for a period of two years from the date of appointment.

(iv) Any nominated member may, at any time, resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Council.

(v) The Council may remove any Non-Governmental member by simple majority and nominate another member within six months of removal of the member.

4. Meeting of the council.—

(1) All the members of the Council shall be the members of the General Body. (2) Members of the General Body shall attend the General Body meeting convened by the Chairman of the Council.

(3) The Council shall meet at least twice in a year. (4) The venue, date and time of the meeting shall be decided by the Chairman of the Council.

(5) The Chairman of the Council can call an extraordinary meeting of the General Body for the transaction of any business, which in his opinion, is necessary to be placed before such a meeting.

5. Powers and Functions of the Council.—

(1) To serve as the apex policy making body on issues of road safety in the state. (2) To tie up with Central/State Government for resources, both including financial, for successful implementation of the road safety programmes in the State.

(3) To administer and regulate the road safety Fund as per the road safety fund rules. (4) To devise ways and means for generation of local resources in the eventuality of experience of deficit in the financial aid from Central/State Government.

(5) To invite and accept donations, with or without conditions, in the name of the Council and to acquire any land, building and facilities for the Council, which, in the opinion of the Governing Body, is in keeping with the aims & objectives of the Council.

(6) To add and modify rules to strengthen the implementation of the programmes of road safety in the State.

(7) To regulate the expenditure of the Council from time to time. (8) To appoint standing Committees to co-ordinate the work relating to RC among various stakeholders.

(9) To appoint sub-committee(s) as and when required. (10) To develop an effective mechanism for co-ordination between the concerned Government Departments and stakeholders, in furtherance of the objectives of the Council.

(11) To review and supervise the work of the District Road Safety Committees. (12) To create an effective institutional mechanism to strengthen the road safety measures in the State, and provide the necessary support structure to enable each stakeholder to play his role effectively on all matters pertaining to the following:- (A) Enforcement of Safety Laws.—

(1) Upgrade the vehicles with the latest equipments/gadgets to implement

effective traffic management and enforcement measures.

(2) Strengthen the police teams conducting highway patrolling covering an area of 50 km. in which one police personnel must have been trained in First Aid Trauma Care with a First Aid Kit provided by the Health Department.

(3) Enforce spot penalties for overloading of passenger vehicles, drunken

driving, non-wearing of helmets and non-fastening of seat belts.

(4) Provide continuous training to traffic Police personnel. (5) Introduce road safety as an agenda in their monthly or quarterly reviews

for all stakeholder departments.

(B) Safe Driving.—

(1) Undertake safety and awareness campaigns.

(2) Enforce fastening of seat belts and wearing of helmets as per statutory

rules.

(3) Issuance of driving licenses from Automated Driving Training Centers. (4) Issuance of Certificates of Fitness for vehicles from Automated

Inspection and Certification Centers.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (5) Enforcement to check violation of basic safety requirements, drunken driving etc. and to implement deterrent penal provisions, including cancellation of driving license for repetitive offences.

(C) Awareness, Education and Training for Road Users.—

(1) Make road safety education programmes mandatory in schools and

colleges.

(2) Conduct road safety awareness training programmes for teachers,

parents and citizens.

(3) Road safety awareness training to be given to the drivers before the

issuance of driving license.

(4) Organize campaigns and orientation programmes for all categories of road users and make them aware of their respective responsibilities. (5) Special emphasis on safety of vulnerable groups like school children,

the disabled and senior citizens. (D) Emergency Medical Services for Road Accidents.—

(1) The key principle is to provide first aid that will stabilize the injured

during the 'GOLDEN HOUR'.

(2) Provision for trauma care centers, ambulances and cranes at reasonable distance gaps on the National/State Highways for extending immediate clearance of road blockades at accident sites.

(3) Develop fully equipped Trauma Care Centers along the National Highways and State Highways with lifesaving equipments and facilities. (4) The patrol cars, crash rescue vehicles (CRVs) & ambulances to operate synchronously as a "Crash Rescue Unit" through District police control room to ensure timely movement.

(5) Promote involvement of private practitioners and hospitals in Emergency Medical Response (EMR) and trauma care.

(6) Maintain the access roads to each emergency care hospital comfortable,

pothole free and free from roadside parking or obstructions.

(7) Emergency vehicles to have preferred right on roads, to go to emergency care units of the hospitals as well as trauma centers, which should be enforced.

(8) Implement cashless treatment for initial 48 hours in Trauma Care

Centers along National Highways and State Highways.

(9) Train all commercial vehicle drivers and police personnel involved in

Highway patrolling in First Aid Trauma Care.

(10) The casualty section of all district hospitals to be equipped to provide

emergency medical services to trauma cases.

(11) Ambulances to be placed on National Highway and State Highway at every 50 km distance between two identified Trauma Care Units.

(E) Safe planning and design of roads.—

(1) Periodically identify accident prone areas/Black Spots on the basis of

accident intensity and severity.

(2) Accident prone areas/Black Spots must be highlighted by traffic sign and important telephone numbers displayed on the safety board there to contact in case of emergency.

(3) Take corrective actions in the identified accident prone areas and on the identified black spots through proper planning, design and construction techniques.

(4) Bring a concept of "Self explaining roads" and the "Forgiving roads" in the road network of entire state and implementing action such as lane marking, safety sign boards, crash barriers, curve treatment, developing all major junctions with safer treatment etc.

(5) Remove encroachments and obstructions affecting the full use of roads.

(6) Construct wayside amenities/service centers on major road networks

which will result in substantial reduction in road accidents/fatalities.

(7) Introduce 'Traffic Calming' measures to physically reduce the speed in vulnerable stretches, near schools/hospitals/markets/other busy community locations.

(8) To form road safety Unit under the RCD to carry out road safety

activities.

(9) To conduct road safety Audit mandatorily for all new road construction projects and road safety Review for all existing roads which will help to take appropriate remedial measures before accident happens.

(10) Develop handbooks on various subjects like road safety Design Guidelines, road safety Audit Field Guide, road safety Review Guide, Black Spot Investigation Field Guide, Traffic Control plans at Road Construction Field Guide etc. to be used by engineers at all levels. This list is illustrate, not exhaustive.

(F) Strengthening Financial Environment for road safety.—

(1) Identify measures for augmenting funding for road safety. (2) Encourage private participation in the task of raising funds for road

safety.

(G) Strengthen the Road Crash Database System (RCDS).—

(1) Creating a database to fit the requirements of Home, RCD, Transport,

Health, UD Department and Research Institutions.

(2) All Trauma Care Centers, District Hospitals and Ambulances Services

to be connected to the database.

(3) Interfaces to be provided with the VAHAN and SARTHI database of

the State.

(4) GIS (Global Information System) & GPS (Global Positioning System)

enablement for real time tracking.

(H) Research for road safety.—

(1) Identify and nominate key institutes to carry out road safety research in

the State.

(2) Prepare priorities for research areas following an in-depth review of

road safety data available from the RCDS.

(3) Provide necessary inputs from time to time for the strategy for

implementing road safety initiatives in the State.

(I) Provision of corpus of fund.—For private vehicles carrying an accident victim to a nearest hospital, to be subsequently reimbursed by the Health Department.

6. Functions of the Chairman.—

(1) The Chairman of the Council shall preside over all the meetings of the Governing Body.

(2) The Chairman shall constitute Sub-Committees, as and when required. (3) The Chairman shall also function as the spokesperson regarding the programmes of the Council.

(4) The Chairman shall guide the Governing Body and General body regarding the generation of resources and procurement of materials.

7. Functions of the Secretary.—

(1) The Member Secretary shall ensure to record the deliberations in the General Body meeting.

(2) He shall maintain the books of accounts as laid down in the Bihar Financial Rules. (3) He will coordinate the decisions of the Council, Lead Agency and other stakeholder departments.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (4) He shall maintain all records and papers relating to the programmes, on road safety and shall receive and give information regarding the road safety Programmes to the Council.

8. Secretariat of the Council.—

(1) The Lead Agency shall guide and monitor the implementation of the road safety Action Plan of the State.

(2) Experienced and knowledgeable resource persons like road safety and traffic management experts, management experts, and NGOs working in the field of road safety may constitute a part of the Secretariat as and when desired by the Executive Committee with the approval of the Chairman.

9. Organization of the Lead Agency.— The Lead Agency shall comprise the following

members, namely:-

- Member;

- Member Secretary;

(i) Development Commissioner, as the Executive Officer of the Committee; (ii) Principal Secretary Finance (iii) Principal Secretary Home Department - Member; - Member; (iv) Principal Secretary Health - Member; (v) Principal Secretary Education (vi) Principal Secretary/Secretary Transport Department - Member; (vii) Principal Secretary/Secretary, RCD - Member; (viii) Principal Secretary/Secretary, RWD – Member; (ix) Additional Director General/Inspector General (CID) of Police-Member; (x) State Transport Commissioner (xi) Director, Public Relation Department - Member.

10. Meetings, Powers and Functions of the Lead Agency.— The Lead Agency shall be responsible for the implementation of the decisions of the Council on road safety matters.

The Lead Agency shall exercise such powers, and discharge such functions, as necessary for the implementation of road safety Programmes of the Council.

(A) Meetings.—

(1) The Meeting of the Lead Agency will be held regularly, but at least once every two months.

(2) A special meeting may be called by the Executive Officer when necessity arises. (3) The State Transport Commissioner shall be the Member-Secretary of the Lead Agency.

(4) The notice inviting members of the Lead Agency for a meeting shall include date, time and place of the meeting and such a notice shall be communicated to the members at least seven days prior to the date fixed for the meeting. However, the Executive Officer may call a special meeting at a shorter notice in the exigencies of work.

(5) All meetings of the Lead Agency shall be called for through a signed notice issued by the Member Secretary.

(6) The quorum of every meeting of the Lead Agency will be half of the total number of the members.

(7) The Executive Officer may take appropriate decisions on any matter, deemed important for fulfilling the objectives of the road safety programmes. All such decisions will be placed for the approval of the Lead Agency in the immediate subsequent meeting by the Member Secretary.

(8) The Executive Officer can invite a person or persons to a meeting of the Lead Agency, who can contribute to the meeting, but the person or persons so invited will not have power to vote in the meeting.

(B) Powers and Functions of the Lead Agency.—

(1) To regularly supervise and monitor the work of the various departments and to take all necessary steps for timely achievement of the stated objectives of road safety.

(2) Undertake all duties & functions essential towards fulfilling the objectives of the road safety.

(3) Meeting of the Lead Agency will be headed by the Executive Officer. The Executive Committee will work under the general direction and supervision of the Chairman of the Council.

(4) In case of dissent of the members of the Lead Agency on any point, the decision of the Executive Officer shall be final.

(5) In the meetings of the Lead Agency, there shall be thorough review of schemes and programmes of each Co-ordination Committee, monitoring of achievements against pre-determined short term, medium term and long term targets; and the reports relevant shall be prepared to be presented before the Government and Council.

(6) All proposals, schemes or projects shall be tabled in the Council with the prior approval of the Lead Agency.

(7) The Lead Agency may take the services of experts/technocrats to assist them, as required from time to time.

(8) To review the implementation and compliance of the policies and of the directions given.

(9) To take all necessary action for preparation of annual report, annual accounts, financial estimates and audit report and getting them approved by the Council. (10) To take all necessary action for selection of the auditor for the Annual Audit of the Council and of the road safety Fund, and also for ensuring the compliance of the Audit Report.

(11) To prepare and adopt the organizational structure, service conditions and appointment procedures regarding administration, scholars, experts, technical, Secretarial and other posts for the Council and present it for the approval of the Council.

(12) To decide the procedure for procurement/purchase of goods and services. (13) To perform all those duties, as directed by the Government and the Council from time to time.

(C) Financial Powers.—The Lead Agency shall act as the secretariat of the Council for the disbursement of the road safety fund in such manner as prescribed by the Bihar road safety Fund Rules.

11. Functions of the State Transport Commissioner-cum-Secretary of the Council.—

(1) He shall be responsible for day to day business of the Council. (2) He shall act as the co-coordinator between the Lead Agency and the Co-ordination Committees, Sub Committees and District road safety Committees.

(3) He shall be regulator for the functions assigned under the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Motor Vehicles Rules, 1989 and the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992, Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994.

12. Co-ordination Committees.—

(1) The Council shall appoint a Standing Committee comprising officers of the following stakeholder departments – (i) Transport, (ii) Police, (iii) Health, (iv) Road Construction, and (v) Education of the State Govt.

(2) These Co-ordination Committees shall be a permanent part of the Secretariat of the Council and shall function under direct control of the Council.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:20)ील 2017 (3) These Committees shall be led by an officer not below the rank of Class I Officer of the concerned department. The concerned department shall depute sufficient number of junior officers and staff as and when such necessity arises, to assist the Co-ordination Committee.

(4) These Committees shall ensure liaison with all the concerned departments, responsible for implementation of the Bihar road safety Action Plan.

(5) (A) Transport.– This committee shall be hosted by the Transport Department,

and its functions shall include:-

(1) Formulation of different sub policies under the Bihar Road Safety

Policy.

(2) Formulation of the Bihar Road Safety Action Plan. (3) Establishment of the State Road Safety Council. (4) Establishment of Lead Agency under Development Commissioner. (5) Establishment and administration of road safety Fund as per road safety

fund rules.

(6) Legislative reforms pertaining to Road Safety issues in Transport. (7) Formulation & monitoring of implementation of Safe School Bus

Policy.

(8) To develop, monitor and implement road safety publicity campaigns,

including Road Safety Week annually.

(9) Ensure active participation of the Panchayati Raj Institutions, Urban Local Bodies and NGOs for awareness programmes on road safety. (10) To undertake – Information Education & Communication (IEC) for

creating awareness regarding road safety in the general public.

(11) To monitor the implementation of driving training schools, computer- based automatic driving testing centers, and such technological up gradation related to improvement in these facilities.

(12) To monitor the implementation of all the road safety measures as provided for in the Motor Vehicles Act, 1988 as also directed by the Supreme Court / High Court from time to time. (13) Any other task assigned by the Government/ Council. (14) Guidelines to be issued for bicycles and non-motorized vehicles. (B) Co-ordination Committee for Enforcement.– This Committee shall be hosted by the Home/Police Department and its functions include:

(1) Identification of Black Spots, indicating the number of fatalities spot

wise, road wise, jurisdiction wise, district wise and year wise.

(2) Development of a comprehensive road safety Information data base for

State with the following elements:

(a) A Comprehensive Road Accident Data Management System (RADMS) with means to ensuring immediate reporting of road accident cases, using standardized accident report forms, which has state wide integration and access.

(b) The RADMS should have comprehensive and easily accessible

data on vehicles involved in accidents.

(c) A comprehensive database on traffic violations in the State.

(3) Enforcement of all extant directives on road safety, including devices like helmet, seat belts, checking of use of mobile phones while driving, drunken driving, etc. as also directions from various authorities from time to time.

(4) Modernization of all traffic management system in all major cities of

Bihar.

(5) To set up the State Traffic Police Training Institute. (6) Publicize and enforcement of the directions issued by Government of

India with regard to the protection of Good Samaritans.

(7) Establishment of traffic management teams with representatives from

stake holder departments.

(8) To monitor and coordinate the implementation of the Traffic Aid Post Scheme i.e. coordinated communication system with other emergency services, as a means to reduce response time in an emergency.

(9) To monitor and coordinate the deployment of heavy cranes near

accident prone spots as also Crash Rescue Vehicles (CRU).

(10) To monitor and coordinate removal of encroachments from footpaths

and roads with the help of concerned departments

(11) To monitor and coordinate to make provisions for parking facilities

across cities and towns of the State.

(12) Any other role assigned by the Government/ Council.

(C) Co-ordination Committee for Emergency Care.— This Committee shall be hosted by the Health Department and its functions include monitoring and supervision of:- (1) Up-gradation of Trauma Care facilities supported with paramedics and

specialists.

(2) Provision of Ambulances throughout the State. (3) Capacity building and regular training in First Aid to the people who are near the National Highways (NH), State Highways (SH) and Major District Roads (MDR).

(4) Training of Technicians and Doctors in emergency care. (5) Provisions made for training of heavy motor vehicle drivers in First Aid

in trauma care as per Central Motor Vehicle Rules by the department. (6) Mock drill of emergency care undertaken by various departments. (7) Establishment of Blood Banks along the NH, SH etc. by the Health

Department.

(8) Up gradation of trauma care centers.

(D) Co-ordination Committee for Engineering.— This Committee shall be hosted

by the RCD and shall co-opt other departments and agencies including RCD,

RWD, the Bihar State Road Development Corporation and Bihar Rajya Pull

Nirman Nigam Ltd. and shall supervise and monitor the following:-

(1) Establishment of a dedicated road safety Engineering Cell under the

Lead Agency.

(2) Establishment of road safety audits (At the time of planning, design,

construction, operation and maintenance) and the following:

(a) Time Frame for completion of Road Safety Audit for the State

Highways;

(b) All progressive measures required to be adopted in Road Safety Audit. (3) Incorporation of road safety engineering at the design phase of the project including application of design standards of the Indian Road Congress.

(4) Improving road markings & signage as well as road junctions and

provision of solar lighting on roads near habitation.

(5) Adoption of traffic calming measures. (6) Elimination of Black Spots on SH & MDRs. (7) To make provision of separate roads for bicycles/ non-motorized modes/ ambulances/ pedestrians, senior citizens, physically challenged.

(8) To make provision of lay bays for trucks/buses. (9) To make provision for way side amenities for long distance drivers. (10) Establishment of Centers of Excellence – to conduct research in road

safety domain.

(11) Identification of agency to conduct accident investigation and research

on road safety.

(12) To organize trainings and workshops on road safety engineering.

(E) Co-ordination Committee for Education.–

(1) This Committee shall be hosted by the Human Resources Department. (2) Encourage and ensure inclusion of road safety awareness as a part of

educational curriculum.

(3) To give directions to all educational institutions to ensure proper

implementation of the safer school bus policy.

(4) Other duties and responsibilities assigned from time to time to the

committee.

13. District Road Safety Committee.—The current District Road Safety Committee constituted earlier under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988, vide notification no 5576 dated 11th July 1996 shall be reconstituted as per sub rule (2) of This Rule.

(1) There shall be a District Road Safety Committee in every District. (2) Every District Road Safety Committee shall consist of the following members, namely,- (i) The District Magistrate- Chairman of the Committee; (ii) The District Superintendent of Police – Member; (iii) Civil Surgeon –Member; (iv) Joint Commissioner-cum-Secretary, Regional Transport Authority – member of each of the District road safety Committees of the Region;

(v) District Transport Officer- Member Secretary of the Committee; (vi) The Executive Engineer (Road Construction Department) - Member; (vii) The Executive Engineer (Rural Works Department) – Member; (viii) The Executive Engineer (National Highways)-Member; (ix) The District Education Officer- Member; (x) The District Public Relation Officer- Member; (xi) Executive officer of urban local bodies-Member; (xii) To invite and seek co-operation from any government officer of the district to attend the meeting of district road safety committee or to implement any decision of the district road safety committee.

(xiii) An invited member expert in the field of road safety;-as nominated by the Chairman of District road safety Committee;

(xiv) A representative of transport union as nominated by Chairman of the District road safety Committee;

(xv) A representative of NGOs of the district, working on road safety to be nominated by the chairman of the District Road Safety Committee;

(3) The District Road Safety Committee shall exercise such powers and perform such functions, as the Council may, from time to time, delegate and direct;

(4) The Chairman of the District Road Safety Committee shall have the power to constitute Co-ordination Committees at District level with prior approval of the Executive Committee of the Council;

14. Meeting of the committee.—

(1) All the members of the Committee shall be the members of the District Road Safety Committee.

(2) Members of the Committee shall attend the meeting convened by the Chairman of the Committee.

(3) The Committee shall meet at least once in three months. (4) The venue, date and time of the meeting shall be decided by the Chairman of the Committee.

(5) The Chairman of the Committee can call an Extraordinary meeting of the Members for the transaction of any business, which in his opinion, is necessary to be placed before such a meeting.

15. Expenses.—All expenses of administration of the Council include the expenses incurred on experts, thinkers, experienced professionals, youth and student etc. for ensuring effective implementation of Bihar road safety Policies. The salary and allowances of the contractual Staffs and ad-hoc employees shall be met from the Bihar Road Safety Fund.

16. Accounts.— The accounts of the Council shall be maintained by the State Transport Commissioner in such manner, as may be prescribed.

17. Audit.—The account of income-expenditure of the Bihar road safety Council and District road safety Committee shall be properly maintained. The expenditure shall be audited regularly by Accountant General and Finance Department as per the Bihar Financial Rules.

18. Power to Amend the Rules.—The state government will have power to amend the rules after consultation with the Council.

19. Assets.—All the assets created by the Council shall be the property of the Council.

20. Miscellaneous Clause.—The Bihar road safety Council shall be empowered to take any other steps or develop any mechanism, which it deems fit to ensure that those objectives for which it was set up, are achieved.

21. Repeal and Savings.—

(1) The State road safety Council notification no-5576 dated-11-07-1996 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken by the said Council shall be deemed to have been done or taken under these Rules.

By Order of the Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Principal Secretary to the Government of Bihar.

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