Bihar Gazette, 03 August 2017

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सं॰ 17 स्कैनिंग(जमाबंदी पंजी)-88/2017-1060 (17)/रा0, सं॰ 17 स्कैनिंग(जमाबंदी पंजी)-88/2017- राजस्व एवं भूमि सुधारराजस्व एवं भूमि सुधारराजस्व एवं भूमि सुधारराजस्व एवं भूमि सुधार विभागविभागविभागविभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ——— संकल्प 13 जुलाई 2017

विषय :- डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््‌स मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम ( Digital India Land डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््‌स मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के अन्तर्गत राज्य के Records Modernization Programme ) के अन्तर्गत राज्य के अंचलों के जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने के सभी अंचलों के जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने के अंचलों के जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने के संबंध में।

राज्य के सभी 534 अंचलों में से अधिकांश अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजी आवश्यक नियमित राज्य के सभी 534 अंचलों में से अधिकांश अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजी आवश्यक नियमित राज्य के सभी 534 अंचलों में से अधिकांश अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजी आवश्यक नियमित पय स्थानों पर कई दशक रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। संधारित जमाबंदी पंजियाँ कतिपय स्थानों पर कई दशक रख-रखाव के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। संधारित जमाबंदी पंजियाँ कति पुराने हैं। अनेक स्थानों पर जमाबंदी पंजियों के कई पृष्ठों के गायब होने, जीर्ण-शीर्ण होने, अपठनीय होने, पुराने हैं। अनेक स्थानों पर जमाबंदी पंजियों के कई पृष्ठों के गायब होने, जीर्ण-शीर्ण होने, अपठनीय होने, पुराने हैं। अनेक स्थानों पर जमाबंदी पंजियों के कई पृष्ठों के गायब होने, जीर्ण-शीर्ण होने, अपठनीय होने, लिप्त-लेखन होने एवं अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है। लिप्त-लेखन होने एवं अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है। लिप्त-लेखन होने एवं अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त होने की सूचना सरकार को प्राप्त होती रहती है।

2. राजस्व प्रशासन का मूल आधार जमाबंदी पंजियाँ होती हैं। वर्त्तमान में सभी अंचलों में जमाबंदी राजस्व प्रशासन का मूल आधार जमाबंदी पंजियाँ होती हैं। वर्त्तमान में सभी अंचलों में जमाबंदी पंजियाँ राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन रहती हैं, जिसकी अतिरिक्त प्रतियाँ अंचल कार्यालय एवं जिला पंजियाँ राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन रहती हैं, जिसकी अतिरिक्त प्रतियाँ अंचल कार्यालय एवं जिला पंजियाँ राजस्व कर्मचारी के नियंत्रणाधीन रहती हैं, जिसकी अतिरिक्त प्रतियाँ अंचल कार्यालय एवं जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती हैं। जमाबंदी पंजियों के गायब होने, विवादस्पद लिप्त-लेखन होने, अपठनीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती हैं। जमाबंदी पंजियों के गायब होने, विवादस्पद लिप्त-लेखन होने, अपठनीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती हैं। जमाबंदी पंजियों के गायब होने, विवादस्पद लिप्त-लेखन होने, अपठनीय होने, क्षतिग्रस्त होने आदि की स्थिति में भूमि के स्वत्व निर्धारण, भूमि प्रमाण-पत्र निर्गत करने आदि में होने, क्षतिग्रस्त होने आदि की स्थिति में भूमि के स्वत्व निर्धारण, भूमि प्रमाण-पत्र निर्गत होने, क्षतिग्रस्त होने आदि की स्थिति में भूमि के स्वत्व निर्धारण, भूमि प्रमाण-पत्र निर्गत व्यावहारिक कठिनाइयाँ होती हैं जो राज्य में भूमि विवाद के मामलों का मुख्य कारण हैं।

याँ होती हैं जो राज्य में भूमि विवाद के मामलों का मुख्य कारण हैं। केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््‌स मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम ( 3. केन्द्र सरकार की डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉडर््‌स मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme Land Records Modernization Programme- DILRMP) के तहत्‌ राज्य के सभी अंचलों में ) के तहत्‌ राज्य के सभी अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजियों के स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने से राज्य में राजस्व प्रशासन का मूल संधारित जमाबंदी पंजियों के स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने से राज्य में राजस्व प्रशासन का मूल संधारित जमाबंदी पंजियों के स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण करने से राज्य में राजस्व प्रशासन का मूल -लेखन की संभावना समाप्त करना संभव अभिलेख का अद्यतनीकरण एवं भविष्य के लिए संरक्षण तथा लिप्त-लेखन की संभावना समाप्त करना संभव अभिलेख का अद्यतनीकरण एवं भविष्य के लिए संरक्षण तथा लिप्त होगा। साथ ही भविष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कतिपय ऑनलाईन सेवाएँ राज्य के होगा। साथ ही भविष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कतिपय ऑनलाईन सेवाएँ राज्य के होगा। साथ ही भविष्य में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कतिपय ऑनलाईन सेवाएँ राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराने, भूमि विवादों का निष्पादन करने, विशेष सर्वेक्षण कार्यों आदि में भी उपयोगिता नागरिकों को उपलब्ध कराने, भूमि विवादों का निष्पादन करने, विशेष सर्वेक्षण कार्यों आदि में भी उपयोगिता नागरिकों को उपलब्ध कराने, भूमि विवादों का निष्पादन करने, विशेष सर्वेक्षण कार्यों आदि में भी उपयोगिता होगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 अग(cid:16)त 2017 4. सरकार की डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकॉर्ड्‌स मॉडर्नाईजेशन प्रोग्राम (Digital India Land Records Modernization Programme- DILRMP) के तहत्‌ प्राप्त की जानेवाली राशि का उपयोग करते हुए राज्य के सभी 534 अंचलों में संधारित जमाबंदी पंजियों का स्कैनिंग, डिजिटाईजेशन एवं संरक्षण किया जाय तथा इस कार्यक्रम के तहत्‌ आधारभूत संरचना का गठन, आवश्यक आधुनिक उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय एवं संबंधित कर्मियों/पदाधिकारियों के क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव।

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