Bihar Gazette, 04 September 2017

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 13 भ(cid:4)(cid:20) 1(cid:21)3(cid:21) (cid:22)श(cid:23)(cid:24)

(स(cid:25)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:28)(cid:23)2) पटन(cid:4)(cid:30) स(cid:31)मव(cid:4)र(cid:30) 4 (cid:20)सत(cid:22)बर 2(cid:23)1" विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 4 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 2017

सं॰ एलजी॰-01-20/2017-177 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 (cid:20)सत(cid:22)बर 2017 [बिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियम 23, 2017] बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य-विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा-2 में संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-2 की उपधारा-(xxvi) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएँ-(xxvii), (xxviii), (xxix) एवं (xxx) क्रमशः जोड़ी जाएगी :-

(xxvii) ''कानूनगो'' से अभिपे्रत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा कानूनगो के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxviii) ''सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी'' से अभिपे्रत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxix) ''प्रभारी पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी। (xxx) ''निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप'' से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार के भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त पदाधिकारी।

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-2(xi) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''अनुज्ञप्ति धारी सर्वेयर'' शब्द ''अमीन'' के द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा-5 का प्रतिस्थापन।-उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

''5. भू-धारियों द्वारा स्वघोषणा।-(1) धारा-3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, अमीन और कानूनगो अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में भू-धारियों का वंशावली तथा याद्‌दाश्त पंजी तैयार करेंगे।

(2) धारा-3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, भू-धारी, अपने द्वारा धारित भूमि के संबंध में, स्वघोषणा बंदोबस्त कार्यालय में अथवा शिविर कार्यालय में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को विहित रीति से उपलब्ध करा सकेगा। स्वघोषणा का सत्यापन बंदोबस्त कार्यालय द्वारा, उपलब्ध अभिलेखाेंं तथा वंशावली से, किया जाएगा एवं सत्यापन प्रमाण पत्र उसे निर्गत किया जाएगा।''

4. बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा-7 में संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-7 की उपधारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगीः- ''(2) खानापुरी दल निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगीः- (i) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी; (ii) कानूनगो; (iii) अमीन।''

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-7 की उपधारा-(5) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा-(5क) अंतःस्थापित की जाएगीः- ''(5क) विश्रांति-धारा-7 की उपधारा-(3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रांति के दौरान पूरा किया जाएगा। विश्रांति का कार्य दो प्रशाखाओं, यथा-(1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा और (2) खेसरा प्रशाखा में किया जाएगा''।

5. बिहार अधिनियम 24, 2011 के अध्याय-3 को विलोपित किया जाना।-उक्त अधिनियम, 2011 के अध्याय-3 को एतद्‌ द्वारा विलोपित किया जाता है।

6. बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा-20 में संशोधन।-(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा-20 के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित नयी स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :-

''स्पष्टीकरण-

(i) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 106 के अधीन, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरांत, राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रारंभ की गयी कोई भी कार्यवाही की, जो अभी तक विवादों के निपटारे एवं निवारण के लिए लंबित हो, सुनवाई एवं विनिश्चय इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नही किये गये हैं। (ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108 के अनुसार वैसे पुनरीक्षण की जो अभी आदेश/विनिश्चय के लिए लंबित हो, इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जाएगी एवं विनिश्चिय की जाएगी, मानो उक्त प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iii) यदि अधिकार अभिलेख में गलती या तात्विक त्रुटि सुधार के लिए कोई आवेदन बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108A के अधीन अभी भी लंबित हो तो संबंधित पक्षकारों को मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत, सुधार किया जा सकेगा। आवेदन का निपटारा इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 120 कार्य दिवसों के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iv) हालॉकि, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा-106 के अधीन कोई नयी कार्यवाही अथवा धारा-108 के अधीन नया पुनरीक्षण संस्थित नहीं किया जाएगा और राजस्व अधिकारी द्वारा धारा-108 तथा 108A के अधीन कोई नया आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।''

(2) उक्त अधिनियम, 2011, की धारा-20 की उपधारा-(2) के बाद निम्नलिखित उपधाराएँ (3), (4), (5), (6) एवं (7) जोड़ी जाएँगीः-

''(3) अधिकार-अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित दर-तालिका के आधार पर, संबंधित राजस्व-ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए बंदोबस्ती लगान तालिका तैयार करेगा।

(4) बंदोबस्ती लगान तालिका का प्रकाशन एवं संशोधन :-

(i) संबंधित राजस्व ग्राम की बंदोबस्ती लगान तालिका जब तैयार हो जाए, तब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा गलती से संबंधित आपत्ति प्राप्त करने के निमित्त, विहित रीति से विहित अवधि तक, इसका प्रारूप प्रकाशित कराएगा। (ii) प्रकाशन की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किया जाएगा।

(5) बंदोबस्त लगान तालिका की संपुष्टि तथा अधिकार अभिलेख में समावेश ।-सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इस प्रकार तैयार किये गये बंदोबस्त लगान तालिका को प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से, बंदोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए सुपुर्द करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्ती-लगान- तालिका की जाँच करेंगे एवं उसके अनुसार सही पाये जाने पर वह इसे बंदोबस्त पदाधिकारी की संपुष्टि एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर देंगे।

(6) बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को, सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के, स्वीकृत कर सकेगा अथवा पुनर्विचार के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को वापस कर सकेगा। परंतु किसी भी प्रविष्टि में तब तक सुधार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित पक्षकारों को मामले में उपस्थित होने एवं सुनवाई के लिए सूचना न दी जाए।

(7) बंदोबस्ती पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को अंतिम रूप से बनायेगा एवं अधिकार अभिलेख में उसे नियमित करेगा और प्रकाशित करेगा।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 (cid:20)सत(cid:22)बर 2017

4 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 20174 सितम्बर 2017

सं॰ एलजी॰-01-20/2017-178 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 23, 2017] BIHAR SPECIAL SURVEY AND SETTLEMENT (AMENDMENT) ACT, 2017 AN

ACT

to amend the Bihar Special Survey and Settlement Act 2011 (Bihar Act 24, 2011)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the

Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment in section-2 of the Bihar Act 24, 2011.—(1)The following new sub- sections (xxvii), (xxviii), (xxix) and (xxx) shall be added respectively after sub-section (xxvi) of section- 2 of the said Act, 2011:-

"(xxvii) "Kanoongo" means an officer appointed as kanoongo by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxviii) "Assistant Settlement Officer" means an officer appointed as the Assistant Settlement Officer by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxix) "Charge Officer" means an officer appointed as the Charge Officer by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxx) "Director, Land Records and Survey" means an officer appointed by the State Government to represent the Directorate of Land Record and Survey of the State government and to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules.

(2) In said Act, 2011(Bihar Act 24, 2011) the words "Licensed surveyor" used in first line of Section 2(xi) of the Act shall be replaced by the word "Amin". 3. Substitution of section-5 of the Bihar Act 24, 2011.—Section-5 of the said Act, 2011 shall be substituted by the following:- "5. Self declaration by land holders.-(1) After notification under section-3, the amin and kanoongo shall prepare a genealogical table of the land holders and yaddast register in respect of the area under their jurisdiction. (2) After notification under section-3, a landholder may submit before the Assistant Settlement Officer in survey office or camp office, a self declaration in respect of land held by him in the prescribed manner. The self declaration shall be verified with the available records and genealogical table by the Settlement Office and a verification certificate shall be issued to him." 4. Amendment in section-7 of the Bihar Act 24, 2011.— (1) Sub-section-(2) of section-7 of the said Act, 2011 shall be substituted by the following:- "(2) A khanapuri party shall be constituted consisting of the following:- (i) Assistant Settlement Officer; (ii) Kanoongo; (iii) Amin". (2) The following new sub-section (5A) shall be inserted after sub-section-(5) of section-7 of the said Act, 2011:-

"(5A) Recess.-The work of checking of the maps and record-of-rights to be prepared in view of the provision of sub-sections (3), (4) and (5) shall be completed during the recess. The recess work shall be done in two sections, namely, (1) the drawing and area section, and (2) the khesra section." 5. Deletion of Chapter-3 of the Bihar Act 24, 2011.— Chapter 3 of the said Act, 2011 is here by deleted.

6. Amendment in section 20 of Bihar Act 24, 2011.—

(1) The following new explanation shall be added after the explanation of section 20 of the said Act, 2011:-

"Explanation.—

(i) Any proceedings instituted before Revenue officer under section-106 of Bihar Tenancy Act, 1885 after final publication of the record of right and still pending for disposal and decision of the disputes shall be heard and decided within the period of 12 (twelve) months from the date of coming into force of this amendment Act in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if the said provisions have not been superseded under this Act.

(ii) Any revision, which is still pending for order or decision under section 108 of Bihar Tenancy Act 1885, shall be heard and decided within a period of 12 (twelve) months from the date of coming into force of this amendment Act in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if the said provisions have not been superseded under this Act.

(iii) If any application is still pending under section 108A of Bihar Tenancy Act for correction of mistake, or material error in the Record of Right, correction may be made after giving reasonable opportunity to the parties concerned to appear and heard in the matter. The application shall be disposed of within 120 working days from the date of coming into force of this amendment in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if such provisions have not been superseded under this Act. (iv) However, no fresh proceedings shall be instituted under section 106 or fresh revision under section 108 and no fresh application under section 108A of Bihar Tenancy Act 1885 shall be entertained by revenue officer."

(2) After sub-section-(2) of section-20 of the said Act, 2011 the following new

sub-section (3), (4), (5), (6) and (7) shall be added:-

"(3) After Publication of draft of the Record of Rights, Assistant Settlement officer shall prepare settlement rent roll for every Raiyat of the concerned Mauza on the basis of table of rates determined by the State Government.

(4) Publication and amendment of settlement rent roll-

(i) When settlement rent-roll for the concerned Mauza has been prepared, the Assistant Settlement officer shall cause a draft of it to be published in the prescribed manner for a prescribed period, to receive objections regarding any omission or mistake made to any entry.

(ii) All such objections received during the period of publication, shall be disposed of by the Assistant Settlement Officer after reasonable notice given to parties concerned to appear and to be heard.

(5) Confirmation of settlement rent-roll and incorporation in Record of rights.-The Assistant Settlement officer shall submit settlement rent-roll thus prepared to the Settlement Officer through the Charge Officer for sanctioning the settlement rent-roll. The Charge Officer shall examine the settlement rent roll and if it is found correct in his opinion he shall submit it to the Settlement Officer for confirmation and sanction.

(6) The Settlement Officer may sanction settlement rent-roll with or without correction or may return it to the Assistant Settlement officer for reconsideration.

Provided that no entry shall be amended until reasonable notice has been given to parties concerned to appear and be heard in the matter.

(7) After sanction by the settlement Officer the Assistant Settlement officer shall finally frame the settlement rent-roll and shall incorporate it with Record of rights and publish."

By Order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government. ———

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)802$5&1+400$ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in