(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
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(स(cid:26)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:29)15) पटन(cid:4)(cid:31) म(cid:26)गलव(cid:4)र(cid:31) 5 (cid:21)सत(cid:23)बर 2(cid:24)1$ विधि विभागविधि विभागविधि विभागविधि विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 5555 सितम्बर 2017सितम्बर 2017सितम्बर 2017सितम्बर 2017
सं॰ एलजी॰-01-21/2017-186 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 ०सत(cid:20)बर 2(cid:22)1(cid:24) [बिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियमबिहार अधिनियम 24, 2017] बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2017 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 का संशोधन करने के लिए अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम।
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।
2. अधिनियम, 1885 की धारा-118 में संशोधन।-उक्त अधिनियम, 1885 की धारा-118 में उल्लिखित प्रावधान को उप-धारा-(1) केे रूप में संख्यांकित किया जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा-(2) एवं (3) जोड़ी जाएगीः- ''(2) कोई भी रैयत अपनी निजी जमीन की मापी कराये जाने हेतु, विहित प्रपत्र में, मापी कराये जाने वाली जमीन पर अधिकार से संबंधित साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष समर्पित करेगा। अंचल कार्यालय में मापी आवेदन पत्र जमा किये जाने के पश्चात्, अंचल अधिकारी आवेदक की जमीन पर अधिकार एवं हक से संबंधित साक्ष्य की जांच करेंगे एवं संतुष्ट होने के पश्चात् अमीन फीस जमा करने का आदेश आवेदक को देंगे। आवेदक के द्वारा अमीन का फीस जमा किये जाने के पश्चात्, अंचल अधिकारी आवेदक की रैयती जमीन की मापी कराये जाने की तिथि नियत करते हुए अंचल अमीन को नियत तिथि को जमीन की मापी कर मापी प्रतिवेदन, नक्शा के साथ, समर्पित करने का निदेश देंगे। अंचल अमीन के द्वारा नियत तिथि को जमीन की मापी करते हुए संबंधित जमीन को स्थल पर सीमांकित कर दिया जाएगा एवं अपना मापी प्रतिवेदन नक्शा के साथ अंचल कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, अंचल अधिकारी उक्त प्रतिवेदन को संबंधित मापी अभिलेख के साथ संलग्न कर देंगे और अभिलेख में आगे की कार्रवाई को समाप्त कर देंगे। अमीन के मापी प्रतिवेदन के आधार पर, अंचल अधिकारी जमीन के स्वामित्व के संंबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगें। अंचल अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो वे आवेदित जमीन की चौहद्दी के रैयतों को मापी की तिथि से अवगत कराते हुए, मापी के समय स्थल पर उपस्थित रहने से संबंधित नोटिस निर्गत करेंगे। (3) अपील-अंचल अमीन के रैयती जमीन की मापी/मापी प्रतिवेदन से संबंधित अंचल अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट/व्यथित व्यक्ति मापी/मापी प्रतिवेदन के विरूद्ध, मापी की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील दाखिल करेगा। अपील निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील आवेदन पत्र के साथ विलम्ब क्षांति से संबंधित आवेदन पत्र विलम्ब के कारण के साथ समर्पित किया जाएगा। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाता है, कि विलम्ब होने के समुचित कारण है, तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् क्षांत कर सकेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात् यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक अमीन के द्वारा संयुक्त रूप से जमीन का मापी कराए जाने का आदेश पारित करेगें अथवा अंचल अमीन द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन को रद्द एवं अमान्य घोषित कर देगें। यदि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अमीन के संयुक्त दल द्वारा किये गये मापी के आलोक में समर्पित मापी प्रतिवेदन से संतुष्ट हो तो वैसी स्थिति में अंचल अमीन के द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन को अस्वीकार घोषित करेगें और इस आशय का आदेश पारित करेंगे कि अमीन के संयुक्त दल का मापी प्रतिवेदन प्रभावी/मान्य होगा। यदि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अमीन के संयुक्त दल के मापी प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हो, तो वे अन्य अमीनों का अन्य संयुक्त दल गठित करते हुए उस जमीन की पुनः मापी का आदेश करेगें।'' 3. अधिनियम, 1885 में नई उप धाराओं का जोड़ा जाना।-उक्त अधिनियम, 1885 की धारा-158 (बी) के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा-158 (सी) एवं धारा-158 (डी) जोड़ी जाएगी :- ''158(सी) लगान का नियतन।-(1) वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी।
(2) वैसे मामलों में लगान नियतन की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिनमें होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में, सक्षम न्यायालय में स्वत्व वाद लंबित हों।
(3) वैसे मामलों में भी लगान नियतन की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिनमें किसी होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित करने वाले का उस होल्डिंग या उसके भाग पर भौतिक कब्जा न हो।''3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 ०सत(cid:20)बर 2(cid:22)1(cid:24) ''158 (डी) अपील।-(1) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के विरूद्ध, आदेश की तारीख से 60 (साठ) दिनाें के भीतर अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता के समक्ष अपील संस्थित होगी।
(2) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता को यदि समाधान हो जाय कि विलम्ब होने के समुचित कारण है तो वह अपील दायर होने में हुए विलम्ब को क्षान्त कर सकेगा।
(3) अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता द्वारा जिस आदेश के विरूद्ध अपील की गयी हो उसे उपान्तरित, परिवर्तित या अपास्त करने वाला आदेश तबतक नहीं दिया जाएगा, जबतक कि सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।
(4) लगान नियतन से संबंधित अपील का निष्पादन, अपील दायर करने की तिथि से 60 (साठ) कार्यदिवसों के भीतर किया जाएगा।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।
5555 सितम्बर 2017सितम्बर 2017सितम्बर 2017सितम्बर 2017
सं॰ एलजी॰-01-21/2017-187 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार काश्तकारी (संशोधन) विधेयक, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।
[Bihar Act 24, 2017]
THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2017
AN
ACT
To Amend the Bihar Tenancy Act, 1885
Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the republic of India as follows:-
1. Short title, extent and Commencement.—(1) This Act may be called The Bihar Tenancy (Amendment) Act, 2017. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar. (3) It shall come into force at once.
2. Amendment in Section-118 of the Bihar Tenancy Act, 1885.—Provisions mentioned in Section-118 of the Bihar Tenancy Act will be numbered as sub-section-(1) and after that the following new sub-sections-(2) and (3) shall be added :- "(2) Any raiyat interested in getting his raiyati land measured by Anchal Amin will submit a petition with proof of his right over the concerned land before the Circle Officer of the area. As and when such land measurement petition is received in the Anchal Office, the Circle Officer will examine the papers related to petitioner's right and title over the land and after his satisfaction, the petitioner will be directed to deposit Amin Fee. After deposition of Amin fee by the petitioner, the Circle Officer will fix a date for measurement of raiyati land of the petitioner and direct the Anchal Amin to measure petitioner's raiyati land and submit his report with map. The Anchal Amin will measure and demarcate petitioner's raiyati land on fixed date and submit his report with map in the Anchal Office. The Circle Officer will attach the said repot of the Anchal Amin with the concerned measurement record and shall close further proceedings of the record. The Circle Officer will not pass any order regarding title over the land. If Circle Officer thinks necessary, he will inform boundary raiyats of the land about the date and time of measurement with a direction to make their presence at the time of measurement of the land by Anchal Amin.
4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 ०सत(cid:20)बर 2(cid:22)1(cid:24)"(3) Appeal- Dissatisfied by the order of the Circle Officer regarding raiyati land measurement order/measurement report of the Anchal Amin, aggrieved person/persons will file appeal in the court of Deputy Collector Land Reforms against the measurement/measurement report within 30 days from the date of order of Anchal Adhikari/measurement report by Anchal Amin. The Land Reforms Deputy Collector may condone the delay after hearing parties in filing appeals provided he is satisfied that there are sufficient reasons for such delay. After hearing concerned parties, the Land Reforms Deputy Collector will pass order regarding measurement of such land by two or more Amins jointly or may declare measurement report of the Anchal Amin as null and void. If Land Reforms Deputy Collector is satisfied with the measurement report submitted by the joint team of Amins, then he may declare measurement report of the Anchal Amin as non-acceptable and pass an order to the effect that measurement report of joint team of Amins will prevail. If Land Reforms Deputy Collector is not satisfied with the measurement report of joint team of Amins, then he will order for re-measurement of such land by constituting another joint team of Amins.
3. Addition of new sections in the Act 1885.— The following new sections 158C and 158D shall be added after Section-158B of the said Act 1885
"158(C) Fixation of rent - (1) The power of fixing rent of Belagan /Kabil Lagan land, whose rent has not been fixed during Survey and Settlement operation period, shall vest in the Deputy Collector Land Reforms/Sub-Divisional Officer.
(2) Sanction of rent fixation shall not be given in such cases in which Title Suit with regard to the holding or a part thereof is pending in the competent Court.
(3) Sanction of Rent fixation shall also not be given of a holding or a part thereof, in which acquirer of an interest in the holding or part thereof have not physical possession over the holding or a part thereof.
"158(D)Appeal- (1) An appeal against the order of the Land Reforms Deputy Collector/Sub-Divisional Officer shall lie before the Additional Collector/ Collector within 60 (sixty) days from the date of order.
(2) The Additional Collector/Collector may, if he is satisfied that there are sufficient reasons for the delay, condone the delay in filing appeals.
(3) The Additional Collector/Collector shall not pass any order modifying, altering or setting aside the order appealed against unless a reasonable opportunity of being heard has not given to the concerned parties.
(4) Disposal of appeal relating to a rent fixation shall be made within 60 (sixty) working days from the date of filing of appeal.
By Order of the Governor of Bihar, MANOJ KUMAR, Joint Secretary to the Government. ———
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