Bihar Gazette, 30 October 2017

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विधि विभाग

——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk 30303030 vDrwcj 2017vDrwcj 2017vDrwcj 2017vDrwcj 2017 बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2017

सं॰ सी0/ई0एच0-07/17-6537/जे0—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय अन्य विधि न्यायालयों, न्यायाधिकरणों इत्यादि के लिए बिहार राज्य में पारदर्शी, निष्पक्ष एवं वस्तुपरक रीति से, बिहार राज्य के विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता तंत्र का उपबंध करने तथा उनकी वचनबद्धता, पारिश्रमिक, कर्त्तव्य एवं अन्य निर्बंधन और शर्तों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।- (1) यह नियमावली बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी। 2. परिभाषाएँ।- इस नियमावली में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''अधिवक्ता'' से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन यथापरिभाषित अधिवक्ता;

(ख) ''महाधिवक्ता'' से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अधीन बिहार राज्य के लिए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त व्यक्ति और इस रूप में कार्य करने के लिए अस्थायी रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति इसमें शामिल है;

(ग) ''अभिलेख अधिवक्ता'' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के लागू नियमों के अनुसार अभिलेख अधिवक्ता;

(घ) ''सहायक काउंसेल'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 9 के अधीन अधिवक्ता जो विधि पदाधिकारी न हो किंतु विधि पदाधिकारी को सहायता उपलब्ध करने हेतु वचनबद्ध हो;

(ड़) ''कोटि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 3 में विनिर्दिष्ट विधि पदाधिकारियों की कोटि और इसमें विधि पदाधिकारियों के अन्य कोटि शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय;

(च) ''वचनबद्धकर्त्ता प्राधिकार'' से अभिप्रेत है सरकार; (छ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ज) ''सरकारी काउंसेल'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 5(4) के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता;

(झ) ''विधि पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है सरकार द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में विधि पदाधिकारी के रूप में, नियमानुसार, वचनबद्ध अधिवक्ता और इसमें विशेष लोक अभियोजक अथवा विशेष काउंसेल शामिल हैं;

() ''लोक अभियोजक'' से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय अथवा सेशन डिविजन के लिए लोक अभियोजक होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता और इसमें अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक शामिल है;

(ट) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 5 के अधीन गठित समिति;

(ठ) ''खोजबीन समिति'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 4 के अधीन गठित खोजबीन समिति;

(ड़) ''विशेष लोक अभियोजक'' अथवा ''विशेष काउंसेल'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के नियम 11 के अधीन वचनबद्ध अधिवक्ता अथवा वरीय अधिवक्ता।

कोई अधिवक्ता।

3. विधि पदाधिकारियों की कोटि।- (1) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को पटना उच्च न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः- (क) अपर महाधिवक्ता;

(ख) सरकारी अधिवक्ता;

(ग) सरकारी वकील; (घ) स्थायी सलाहकार;

(ड़) लोक अभियोजक; (च) अपर लोक अभियोजक;

(छ) अपर लोक अभियोजक (वरीय पैनल)

(2) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः-

(क) स्थायी सलाहकार; (ख) अपर स्थायी सलाहकार।

(3) विधि पदाधिकारियों की निम्नलिखित कोटि को बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए वचनबद्ध किया जा सकेगा, यथाः- (क) लोक अभियोजक;

(ख) सरकारी वकील; (ग) अपर लोक अभियोजक;

(घ) सहायक सरकारी वकील।

(4) विधि पदाधिकारियों की उपर्युक्त कोटि तथा प्रत्येक कोटि में नियुक्त होने वाले विधि पदाधिकारियों की संख्या, समय-समय पर, आवश्यकतानुसार, महाधिवक्ता के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा किए गए निर्धारण के आधार पर, नियत और/अथवा उपांतरित की जाएगी।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) (5) उपर्युक्त उपनियम (4) के अधीन निर्धारण करते समय, सरकार, विभिन्न पहलूओं, यथा सरकार को अंतर्ग्रस्त करने वाले विधिक मामलों के कार्यबोझ, न्यायालयों की कुल संख्या, (मंजूर और कार्यरत), अंतगर््रस्त कार्य की प्रकृति, विषय-वस्तु की विशेषज्ञता तथा कोई अन्य सुसंगत सामग्री अथवा पहलू, जिसे उपयुक्त समझे, पर विचार कर सकेगी।

(6) सरकार, इस नियमावली के अधीन पदों के विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों के लिए, वचनबद्धकर्त्ता प्राधिकार होगीं और इस प्रकार वचनबद्ध विधि पदाधिकारी सरकार के प्रसादपर्यंत उन पदाें को धारित करेंगे।

4. खोजबीन समिति।-

(1) पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारियों की विभिन्न कोटि की वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं के नामों की खोजबीन करने तथा पैनल तैयार करने के लिए एक खोजबीन समिति होगी। यह समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी यथाः- (क) महाधिवक्ता, बिहार अध्यक्ष (ख) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य

(ग) प्रधान सचिव, गृह (पुलिस) विभाग सदस्य

(2) खोजबीन समिति इस नियमावली के अधीन उपवर्णित पात्रता का मानदंड तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा और उपयुक्तता के आधार पर इस नियमावली के नियम 3(5) के अधीन यथा विनिश्चित संख्या से अनधिक दोगुनी संख्या में अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और विधि विभाग के माध्यम से, पटना उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए, अपनी अनुशंसा के साथ उसे चयन समिति को भेज देगी।

(3) खोजबीन समिति, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए अधिवक्ताओं की रजामंदी मांगने तथा उनके नामों का पैनल तैयार करने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विनिर्मित करेगी।

5. चयन समिति तथा वचनबद्धता।- (1) यह चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर होगी, यथाः-

(क) विधि मंत्री अध्यक्ष

(ख) महाधिवक्ता, बिहार सदस्य (ग) विधि परामर्शी एवं सचिव, विधि विभाग सदस्य सचिव (2) चयन समिति, इस नियमावली के नियम 4(2) के अधीन खोजबीन समिति द्वारा की गई अनुशंसा प्राप्त होने पर, इस नियमावली में उपवर्णित पात्रता मानदंड तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसीनयता, प्रतिष्ठा, मेधा और उपयुक्तता के आधार पर पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में विधि पदाधिकारी के रूप में उन अधिवक्ताओं की वचनबद्धता के लिए सरकार को अनुशंसा करेगी।

(3) उपनियम (2) के अधीन चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर, सरकार, आदेश द्वारा, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में पदों की विभिन्न कोटि में विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता करेगी तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों को, जो इस संबंध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय, शामिल करते हुए विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता का आदेश निर्गत करेगी।

(4) व्यवहार न्यायालयों को छोड़कर, न्यायाधिकरण या किसी विधि द्वारा या के अधीन गठित, अन्य न्यायनिर्णायिक निकायों या राज्य के किसी अन्य विधि न्यायालय अथवा सरकार के किसी विशिष्ट विभाग के लिए विशेष रूप से अपेक्षित मामलें में भी सरकारी काउंसेल, इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा पात्रता और मानदंड के आधार पर, वचनबद्ध किए4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) जाएंगे तथा ऐसे काउंसेल इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारियों के समरूप कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

(5)(i) इस नियमावली के नियम 3(3) में यथोल्लिखित बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए विधि होगी, यथाः- (क) लोक अभियोजक के लिए- संबंधित जिला का जिला दंडाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक; (ख) सरकारी वकील के लिए- संबंधित जिला का जिला दंडाधिकारी तथा अपर समाहर्त्ता;

(ग) अपर लोक अभियोजक के लिए- संबंधित जिला का जिला दंडाधिकारी पुलिस अधीक्षक तथा लोक अभियोजक;

(घ) अपर सरकारी वकील के लिए- संबंधित जिला का दंडाधिकारी, अपर समाहर्त्ता तथा सरकारी वकील।

(ii) नियम 5(i) के अधीन गठित खोजबीन समिति, संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के परामर्श से, इस नियमावली के अधीन दी गई पात्रता मानदंड तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा तथा उपयुक्तता के आधार पर, अधिवक्ताओं के नामों की एक सूची तैयार करेगी और उसे विधि परामर्शी एवं सचिव, विधि विभाग को सूपुर्द कर देगी। (iii) जिला समाहर्त्ता द्वारा उसप्रकार अग्रसारित सूची इस नियमावली के नियम 5(1) के अधीन गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी और चयन समिति, इस नियमावली के नियम 3(3) में यथोल्लिखित पदों की विभिन्न कोटि में सरकार द्वारा वचनबद्धता के लिए, इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित पात्रता तथा अर्हताओं तथा उनके अनुभव, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, मेधा तथा उपयुक्तता के आधार पर भी अधिवक्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगी। चयन समिति द्वारा ऐसी अनुशंसा किए जाने पर, सरकार, आदेश द्वारा, बिहार के व्यवहार न्यायालयों में पदों की विभिन्न कोटि के विधि पदाधिकारियों का वचनबद्धता करेगीः परंतु राज्य के पटना उच्च न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालयों में लोक अभियोजक तथा अपर लोक अभियोजक की वचनबद्धता, दंडप्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24(3) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। परंतु और कि ऐसे चयन के संबंध में, बिहार अधिनियम, 16 1984 द्वारा यथाप्रतिस्थापित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-24 की उपधारा-(6) में किए गए प्रावधान लागू होंगे।

(6). खोजबीन समिति अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा करते समय, पदों की विभिन्न कोटि में उनकी वचनबद्धता के लिए इस बात का ध्यान रखेगी कि इस प्रकार अनुशंसित अधिवक्ताओं की सूची में समाज के सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व अंतर्विष्ट है।

(7). जिला की खोजबीन समिति इस नियमावली के नियम 3(5) के अधीन यथा विनिश्चित विधि पदाधिकारियों की संख्या की दोगुनी संख्या में अधिवक्ताओं के नामों की अनुशंसा करेगी। 6. पात्रता।- विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्ध किए जाने हेतु कोई अधिवक्ताः-

(क) भारत का नागरिक और अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद्‌ से रजिस्ट्रीकृत होगा;

(ख) अभिहित वरीय अधिवक्ता अथवा अभिलेख अधिवक्ता होगा जो पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय अथवा विधि न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हों अथवा कोई अधिवक्ता जो बिहार के व्यवहार न्यायालय में व्यवसाय कर रहा हों;

(ग) अपनी-अपनी कोटि के विरूद्व व्यवसाय का निम्नलिखित वर्षाे का अनुभव रखता हो तथा उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें वचनबद्धता की जानी हो, कम से कम तीन पूर्व वित्तीय वर्षों का आयकर निर्धारिती भी रहा हो-

(i) पटना उच्च न्यायालय के लिए अपर महाधिवक्ता हेतु, वह न्यूनतम 20 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय कर चुका हो अथवा पटना उच्च न्यायालय का एक अभिहित वरीय अधिवक्ता रह चुका हो;

(ii) भारत के उच्चतम न्यायालय में स्थायी सलाहकार के लिए, वह भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यूनतम 20 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(iii) पटना उच्च न्यायालय में सरकारी वकील अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में अपर स्थायी काउंसेल के लिए, वह पटना उच्च न्यायालय अथवा भारत के उच्चतम न्यायालय में क्रमशः उस न्यायालय के लिए जिसके लिए वचनबद्धता की जानी हो, न्यूनतम 15 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(iv) पटना उच्च न्यायालय के लिए स्थायी सलाहकार हेतु वह पटना उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(v) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए सरकारी वकील हेतु, वह पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालय में क्रमशः उस न्यायालय के लिए जिसके लिए वचनबद्धता की जानी हो, न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(vi) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए लोक अभियोजक हेतु वह पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालय में, क्रमशः उस न्यायालय के लिए जिस न्यायालय के लिए वचनबद्धता की जानी हो, न्यूनतम 10 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(vii) पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए अपर लोक अभियोजक हेतु वह पटना उच्च न्यायालय अथवा बिहार के व्यवहार न्यायालय में क्रमशः उस न्यायालय के लिए जिसके लिए वचनबद्धता की जानी हो, न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो;

(viii) बिहार के व्यवहार न्यायालयों के लिए अपर सरकारी वकील हेतु, वह बिहार के व्यवहार न्यायालयों में न्यूनतम 7 वर्षों तक एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय में रह चुका हो। 7. वचनबद्धता के लिए निरर्हताएॅ।- कोई भी अधिवक्ता या वरीय अधिवक्ता इस नियमावली के (1) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामलें में किसी प्राइवेट व्यक्ति से ब्रीफ स्वीकार करने से विवर्जित है;

(2) कोई भी विधि पदाधिकारी सिविल मामले में किसी प्राईवेट व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार कर सकेगा बशर्ते कि उसकी स्वीकार्यता विधि पदाधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप न करती हो और प्राईवेट पक्षकारों को अंतगर््रस्त करने वाले विवादों से मुख्य रूप से संबंधित हों तथा सरकार अथवा उसके पदधारियों को अंतगर््रस्त करने वाला न हो।

(3) कोई भी विधि पदाधिकारी प्राइवेट व्यक्ति के लिए अथवा किसी ऐसे मामले में जिसमें उस व्यक्ति के हित सरकार अथवा उसके पदधारियों के प्रतिकूल हो, उपस्थित नहीं होगा अथवा उसे विधिक सलाह नहीं देगा।

(4) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति से, चाहे वह अर्जीदार अथवा प्रत्यर्थी हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधान मंडल या संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गई किसी निर्वाचन अर्जी की कार्यवाही में किसी व्यक्ति से कोई ब्रीफ स्वीकार नहीं करेगा;

(5) कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के राज्य विधान मंडल अथवा किसी नगर निगम अथवा नगर परिषद, पंचायत अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो, जब तक वह वैसा पद धारित करता है, विधि पदाधिकारी के रूप में वचनबद्धता के लिए पात्र नहीं होगा;

(6) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी परिनियम या अन्यथा के अधीन अथवा द्वारा गठित राज्य के किसी परिकरण को, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालय, बोर्ड, निगम, प्राधिकार इत्यादि शामिल हैं,6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) विधिक सलाह नहीं देगा अथवा से ब्रीफ स्वीकार नही करेगा अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा जहाँ वैसी सलाह, स्वीकार्यता, उपस्थिति सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रतिकूल हों;

(7) कोई भी विधि पदाधिकारी किसी व्यक्ति, निकाय, संगठन को विधिक सलाह देना, ब्रीफ प्रतिधारित करना अथवा की ओर से किसी विधि न्यायालय में उपस्थित होना जारी नहीं रखेगा जिससे सरकार अथवा उसके पदधारियों के हित, इस नियमावली के अधीन वचनबंध होने के बाद, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता हो;

(8) यदि कोई विधि पदाधिकारी अधिवक्ता न रह जाय अथवा यदि वह किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता से अंतगर््रस्त किसी अपराध में सिद्धदोष हो जाय।

8. विधि पदाधिकारी का कर्त्तव्य।- किसी विधि पदाधिकारी के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगेः- (क) राज्य सरकार को ऐसे विधिक मामलों में सलाह देना और विधिक चरित्र के ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार अथवा महाधिवक्ता द्वारा, समय-समय पर, उसे निर्देशित अथवा समनुदेशित किए जाय;

(ख) राज्य सरकार और उसके पदाधिकारियों/पदधारियों की ओर से पटना उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय, किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य विधि न्यायालय, के समक्ष महाधिवक्ता द्वारा यथा आबंटित या यथा निदेशित सभी कार्यवाहियों में जिसमें सरकार का संबंध एक पक्षकार के रूप में हो अथवा वह अन्यथा हितबद्ध हो, असफल रहे बिना उपस्थित होना तथा अभियोजित या प्रतिरक्षण करना;

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो भारत के संविधान या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि द्वारा या के अधीन विधि पदाधिकारी को प्रदत्त हों।

9. विधि पदाधिकारियों को सहायता।-

(i) अभिलेख अधिवक्ता, जो न्यूनतम 3 वर्षों से व्यवसाय में रहा हों, पटना उच्च न्यायालय, तथा भारत उच्चतम न्यायालय अथवा अन्य विधि न्यायालयों के लिए, उस संख्या में और उस फीस पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाय, इस नियमावली के उपनियम 8(ख) के अधीन विधि पदाधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों के अनुपालन में, सरकारी वकील, अपर सरकारी वकील, लोक अभियोजक अथवा अपर लोक अभियोजक को छोड़कर, विधि पदाधिकारियों के साथ उनकी सहायता के लिए, संलग्न होने के लिए, महाधिवक्ता की अनुशंसा पर, वचनबद्ध किए जाएंगे।

परंतु महाधिवक्ता, आपवादिक मामले में, स्वविवेक से, उपर्युक्त अनुशंसा करते समय, किसी अधिवक्ता के लिए, जो उनके द्वारा सहायक काउंसेल के रूप में वचनबद्ध होने हेतु बहुत सक्षम और उपयुक्त पाया गया हो, उपर्युक्त दोनों अथवा दोनों अपेक्षाओं में से किसी को शिथिल करने हेतु अनुशंसा सरकार को कर सकेंगे। (ii) उपर्युक्त उपनियम (i) के अधीन वचनबद्ध किया गया कोई सहायक काउंसेल, उक्त उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में अभिवचन पूरी होने के बाद अथवा अंतिम बहस के दौरान सरकार की ओर से स्वतंत्र रूप से उपस्थित नही होगा अथवा बहस नहीं करेगा।

10. विधि पदाधिकारियों की मुक्ति।-

(1) इस नियमावली के अधीन पदों की विभिन्न कोटि के लिए वचनबंध या को धारित करने वाले विधि पदाधिकारी अथवा सरकार की इच्छा से इस नियमावली के अधीन नियुक्त कोई अधिवक्ता, यदि नियम 6 के अधीन पात्र न पाया जाय अथवा नियम 7 के अधीन निरर्हता से ग्रस्त पाए जाने पर अथवा, इस नियमावली के नियम 8 के अधीन कर्त्तव्यों के अनुपालन में7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) असफल रहने पर या इस नियमावली के नियम-9(ii) के भंग होने के कारण, महाधिवक्ता के परामर्श से, सरकार द्वारा किसी भी समय मुक्त कर दिया जाएगा। विधि पदाधिकारी इस संबंध में महाधिवक्ता को एक माह की सूचना देकर स्वयं को मुक्त कर सकेगा।

11. अनुपालन का पुनर्विलोकन।-

(i) इस नियमावली के नियम 5(5) के अधीन वचनबद्ध किए गए विधि पदाधिकारियों को छोड़कर विधि पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्याकंन महाधिवक्ता द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जायगा तथा वैसा मूल्याकंन, उनके कर्त्तव्यों के अनुपालन के अंकन के लिए, सरकार के पास भेज दिया जाएगा और सरकार ऐसे विधि पदाधिकारियों को, महाधिवक्ता के परामर्श से, मुक्त कर देगी जिनका अनुपालन इस नियमावली के नियम 8 के अधीन कर्त्तव्यों के अनुपालन में उनकी असफलता अथवा इस नियमावली के नियम 9(ii) के भंग होने के कारण, संतोषप्रद न रहा हो। (ii) इस नियमावली के नियम-5(5) के अधीन वचनबद्ध किए गए विधि पदाधिकारी के कार्यों का मूल्याकंन प्रत्येक वर्ष संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा वैसा मूल्याकंन उनके कर्त्तव्यों के अंकन के लिए सरकार के पास भेज दिया जाएगा तथा सरकार, महाधिवक्ता के परामर्श से, ऐसे विधि पदाधिकारियों को मुक्त कर देगी जिनका प्रदर्शन इस नियमावली के नियम-8 के अधीन कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में, उनकी असफलता के कारण संतोषप्रद न हो।

12. प्रतिधारण फीस, फीस और भत्ते।-नियम 8 में यथोल्लिखित कर्त्तव्यों के अनुपालन के लिए किसी विधि पदाधिकारी को प्रतिधारण फीस, फीस और भत्ते सहित ऐसी फीस संदत्त की जायगी जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिश्चित की जाय।

13. विशेष वचनबद्धता।-इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए, ऐसे निर्बंधनों एवं फीस पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे विशेषकर राजस्व या लोकहित वाले मामलों में विशेष लोक अभियोजक अथवा विशेष काउंसेल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

14. शोध काउंसेल।-इस नियमावली में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी महाधिवक्ता को, अधिकाधिक पॉच की संख्या में अनधिक 3 वर्षों की अवधि के लिए उन निर्बंधनों और शर्तों पर जो विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए, यथा विधायी प्रारूपण, तकनीकी विधि, विधीक्षा, सरकार के लिए विशेष रूप से सांवैधानिक, कराधान, राजस्व एवं आपराधिक मुद्दे अंतगर््रस्त करने वाले मामलों के लिए व्यापक शोध जैसे सरकार के लिए विशिष्ट प्रकृति के विधिक कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अधिवक्ताओं को वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।

15. व्यावृति एवं अभिभावी प्रभाव।-

(i) यह नियमावली विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित विभिन्न परिनियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों का पूरक होगी।

(ii) इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व उसमें उपबंधित विषयों के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई/निर्गत इस नियमावली के विरूद्ध किसी बात अथवा विधि परामर्शी नियमावली, 1946 में अंतर्विष्ट विधि पदाधिकारियों की वचनबद्धता से संबंधित किसी बात का प्रभाव इस नियमावली पर नही होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24)

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सं॰ सी0/ई0एच0-07/17-6537 दिनांक 30 अक्तूबर 2017, का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

30th October 2017

The Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2017

No. C/EH-07/17-6537—In exercise of powers under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following Rules to provide for system of engagement of Law Officers for the State of Bihar for the Patna High Court, the Supreme Court of India, other Courts of Law, Tribunals, etc. in a transparent, fair and objective manner and to regulate their engagement, remuneration, duties and other terms and conditions and for matters connected therewith and incidental thereto:-

1. Short title and commencement— (1) These Rules may be called the Bihar Law Officers (Engagement) Rules, 2017. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazatte. 2. Definitions:- In these rules, unless the context otherwise requires:- (a) "Advocate" means an advocate as defined under the Advocates Act, 1961; (b) "Advocate General" means a person appointed under Article 165 of the Constitution of India as Advocate General for the state of Bihar and includes any person appointed to act temporarily as such;

(c) "Advocate on Record" means an Advocate on Record as per the applicable Rules of the Patna High Court and the Supreme Court of India,

(d) " Assistant Counsel" means an Advocate not being a Law Officer but engaged to provide assistance to Law Officer under Rule 9 of these Rules;

(e) "Category" means the category of post of Law Officers specified in Rule 3 of these Rules and includes such other categories of Law Officers, as may be determined by the Government from time to time;

(f) "Engaging Authority" means the Government;

(g) "Government" means the Government of the State of Bihar;

(h) "Government Counsel" means an Advocate engaged under Rule 5(4) of these Rules;

(i) ''Law Officers" means an Advocate engaged under these Rules as a Law officer in the Office of the Advocate General by the Government and includes a special Public Prosecutor or a Special Counsel;

(j) "Public Prosecutor" means an Advocate appointed under section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 to be a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the Sessions Division and includes Additional Public Prosecutor, Additional Public Prosecutor (Senior Panel) and Special Public Prosecutor;

(k) " Selection Committee" means a committee constituted under Rule 5 of these Rules;

(l) "Search Committee" means a Committee constituted under Rule 4 of these Rules;

(m) "Special Public Prosecutor" or "Special Counsel" means an Advocate or a Senior Advocate engaged under Rule 11 of these Rules.

(n) "Research Counsel" means an Advocate engaged under Rule 14 of these Rules. 3. Categories of Law Officers— (1) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Patna High Court, namely:- (a) the Additional Advocate General, (b) the Government Advocate,9 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) (c) the Government Pleader, (d) the Standing Counsel, (e) the Public Prosecutor, (f) the Additional Public Prosecutor (g) the Additional Public Prosecutor (Senior Panel)

(2) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Supreme Court of India, namely:- (a) the Standing Counsel, (b) the Additional Standing Counsel.

(3) The following Categories of Law Officers may be engaged for the Civil Courts of Bihar, namely:- (a) the Public Prosecutor, (b) the Government Pleader, (c) the Additional Public Prosecutor, (d) the Additional Government Pleader.

(4) The above categories of Law Officers and the number of Law Officers to be engaged under each categories shall be fixed and/or modified, from time to time as required, by the Government based on an assessment made by the Government in consultation with the Advocate General.

(5) The Government while making assessment under sub-Rule(4) above may take into consideration of various aspect, namely, the workload of legal cases involving the Government, the total number of Courts (sanctioned and working), the nature of work involved, specialization in subect matters and any other relevant material or aspect, as it deems fit.

(6) The Government shall be the Engaging Authority for the Law Officers belonging to the various categories of posts under these Rules and the Law Officers so engaged shall hold such posts during the pleasure of the Government.

4. Search Committee— (1) There shall be a Search Committee for searching the names of and preparing the panel of Advocates for making recommendation to the Selection Committee for engagement of differnt categories of Law Officers in the Patna High Court and in the Supreme Court of India. This Committee shall consist of the following, namely:- (a) The Advocate General, Bihar Chairman; (b) The Principal Secretary, General Administration Department Member; (c) The Principal Secretary, Home (Police) Departmenrt Member.

(2) The Search Committee shall prepare a panel of names of Advocates , not more than upto twice the number as determined under Rule 3(5) of these Rules, on the basis of the eligibilty criteria set out under these Rules and their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability and submits its recommendation to the Selection Committee through the Law Department for engagement of such Advocates as Law Officers in the Patna High Court and the Supreme Court of India.

(3) The Search Committee shall formulate its own procedure for seeking willingness and preparation of the panel of the names of the advocates for engagement as Law Officers in the Patna High Court and the Supreme Court of India.

5. Selection Committee and Engagement— (1) The Selection Committee shall consist of the following, namely:-

(a) The Minister-in-Charge, Law Department Chairman, (b) The Advocate General Member, (c) The Legal Remembrancer and Secretary, Law Department Member Secretary (2) The Selection Committee, on receipt of the recommendation made by the Search Committee under Rule 4(2) of these Rules, shall recommend to the Government for engagement of such Advocates as Law Officers in Patna High Court and the10 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3(cid:18) [Çत३बर 2(cid:18)1(cid:24) Supreeme Court of India on the basis of the eligibility criteria set out under these Rules and their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability.

(3) On the recommendations made by the Selection Committee under sub-Rule (2), the Government shall, by order, make the engagement of Law Officers to the various categories of posts in Patna High Court and the Supreme Court of India and shall issue order(s) of engagement of Law Officers including such terms and conditions as may be determined by the Government in this regard from time to time.

(4) The Government Counsel for Tribunals, other adjudicatory bodies constituted by or under any law or any other Court of law of the State, except the Civil Courts, or in case so specially required for any particular Department of the Government shall also be engaged by following the provisions of and on the basis of eligibility and criterion under these Rules by the Government and such Counsels shall discharge the duties similar to those of the Law Officers under these Rules.

(5) (i) For engagement of Law Officers for Civil Courts of Bihar as mentioned in Rule3(3) of these Rules and Search Committee shall consist of the following namely:- (a) For Public Prosecutor-The District Magistrate and the Superintendent of Police of the concerned District.

(b) For Government Pleaders-The District Magistrate and the Additional Collector of the concerned District.

(c) For Additional Public Prosecutor-The District Magistrate, the Superintendent of Police and the Public Prosecutor of the concerned District.

(d) For Additional Government Pleader-The District Magistrate, the Additional Collector and the Government Pleader of the concerned District.

(ii) The Search Committee constituted under Rule 5(i) in consultation with the District and Sessions Judge for the concerned district shall a prepare a list of names of Advocates on the basis of the eligibility criteria set out under these Rules and their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability and submit it to the Legal Remembrancer and Secretary, Law Department.

(iii) The list so forwarded by the District Collector shall be placed before the Selection Committee constituted under Rule 5(i) of these Rules and based on the eligibilty and qualifications as provided under these Rules and also their experience, integrity, reliability, reputation, merit and suitability the Selection Committee shall prepare a panel of names of Advocates for engagement by the Government on the categories of posts mentitoned in Rule 3 (3) of these Rules. On such recommendations made by the Selection Committee, the Government shall, by order, make enagement of Law Officers to the various categories of Posts in the Civil Courts of Bihar.

Provided that the engagement of Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor in the Patna High Court and the Civil Courts of State shall be made as per the provisions as contained in Section-24(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Provided further that in respect of such selection, the provisions of sub-section(6) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 as substituted by Bihar Act 16 of 1984 shall be applicable.

(6) The Search Committee while making recommendation of the names of the Advocates for their engagement on various categories of posts shall have regard to the facts that the list of the Advocates so recommended contains proper representation of all sections of the society.

(7) The Search Committee of the district shall recommend the names of the Advocates, upto twice of the number of vacancy of the Law Officers as determined under Rule 3(5) of these Rules.

6. Eligibilty— (1) In order to be eligible to be engaged as a Law Officer, an Advocate shall be:- (a) a citizen of India and registered with a Bar Council constituted under the Advocates Act, 1961; and

(b) a designated senior Advocate or an Advocate on record, who has been practicing in the Patna High Court or Supreme Court of India or an Advocate who has been practicing in the Civil Courts of Bihar;

(c) possesses the following standing in number of years of practice against the respective categories and being an income tax assessee for at least three financial years from the financial year in which engagement is to be made:-

(i) For an Additional Advocate Genaral for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 20 years or a designated Senior Advocate of the Patna High Court;

(ii) For a Standing Counsel for the Supreme Court of India Court he has been in practice as an Advocate for not less than 20 years in the Supreme Court of India;

(iii) For a Government Advocate for the Patna High Court or for an Additional Standing Counsel for the Supreme Court of India he has been in practice as an Advocate for not less than 15 years in the Patna High Court or in the Supreme Court of India respectively for that Court for which the engagement is to be made;

(iv) For a Standing Counsel for the Patna High Court he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Patna High Court;

(v) For a Government Pleader for the Patna High Court or for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 10 years in the Patna High Court or in the Civil Courts of Bihar respectively for that Court for which the engagement is to be made;

(vi) For a Public Prosecutor for the Patna High Court or for the Civil Courts of Bihar he has been in practice for not less than 10 years in the Patna High Court or in the Civil Courts of Bihar respectively for that Court for which the engagement is to be made;

(vii) For an Additional Public Prosecutor for Patna High Court or for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 7 years in the Patna High Court or in the Civil Courts of Bihar respectively for that Court for which the engagement is to be made;

(viii) For an Additional Government Pleader for the Civil Courts of Bihar he has been in practice as an Advocate for not less than 7 years in the Civil Courts of Bihar. 7. Disqualification for engagement—An Advocate or a senior Advocate shall be diqualified from being engaged or to continue as Law Officer under these Rules in the following circumstances:-

(1) a Law Officer who accepts brief from any private person in an criminal case in any Court;

(2) a law Officer may accepts a brief from any private person for a civil case in any court provided that such acceptance does not interfere with the discharge of his duties as a Law Officer and relates solely to dispute involving private parties and not involving the Goverment or its officials,

(3) an Officer shall not appear for or give Legal Advice to private person or matter in which the interest of the person are likely to be adverse to that of the Government or its Officials;

(4) `a Law Officers shall not accept a brief from any person, whether a petitioner or Respondent, in proceedings initiated in an Election Petition in connection with an Election to a Local Authority or the State Legislature or the Parliament;

(5) a person, who is a member of the parliament or a Legislature of the State, a municipal Corporation, a Municipal Council, a Panchayat or any other Local Authority, shall not, as long as he hold that office, be eligible for engagement;

(6) a Law Officer shall not give legal advice to or accept a brief from or appear in any Court of Law on behalf of any instrumentality of the State, constituted by or under any statute or otherwise, including various Universities, Boards, Corporations, Authorities etc, where such advice, acceptance or appearance is in conflict with the interest of the Government or its Officials, either directly or indirectly;

(7) a Law Officer shall not continues to give legal advice to or to retain brief from or appear in any Court of Law on behalf of any person, body, association, company etc which effects the interest of the Government or its Officials, either directly or indirctly, after being engaged under these Rules;

(8) If the Law Officer ceases to be an Advocate or is convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude.

8. Duties of Law Officers— It shall be duties of a Law Officer:- (a) to give advice to the Government upon such matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the Government or the Advocate General;

(b) to appear without fail on behalf of the Government and its Officials and either prosecute or defend all proceedings, as that case may be, before the Patna High Court or the Supreme Court or any other High Court or any other Courts of Law as allotted or as directed by the Advocate General, in which the Government is concerned as a party or is otherwise interested;

(c) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution of India or any other Law for the time being in force.

9. Assistance to Law Officers— (i) An Advocate on Record who have been in practice for not less than 3 years shall be engaged for the Patna High Court and the Supreme Court of India or for any other Courts of Law, in such number and on such fee, as may be decided by the Government on the recommendation of the Advocate General for being attached with the Law Officers, except Government Pleader, Assistant Government Pleader, Public Prosecutor and Additional Public Prosecutor, for assisting them in performing their duties as Law Officers under Rule 8 (b) of these Rules;

Provided that the Advocate General may, in his discretion in exceptinal case, also recommend to the Government while making the above recommendation, to relax both or either of the above two requirements, for an Advocate who is found by him to be very competent and deserving to be engaged as Assisting Counsel.

(ii) Assisting Counsel engaged under Sub-Rule (i) above shall not appear or argue on behalf of the Government independently in any proceeding after compeletion of pledings or during course of final arguments therein before any of the Courts mentioned under the said Sub-rule(i).

10. Disengagement of Law Officers—The Law Officers engaged and holding the various categories of posts under these Rules or an Advocate engaged under these Rules at the pleasure of the Government shall be disengaged at any time by the Government in consultation with the Advocate General if found to be not eligible as under Rule 6 or having found to have incurred disqualification as under Rule 7 or on failure to perform the duties as under Rule 8 or on account of breach of Rule 9(ii) of these Rules. The Law Officer may disengage himself after giving one month notice to the Advocate General in this regard.

11. Review of performance— (i) The works of the Law Officers, except those engaged under Rule 5(5) of these Rules, shall be assessed every year by the Advocate General and such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government shall disengage such Law Officers, in consultation with the Advocate General, whose performance has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 or on account of breach of Rule 9(ii) of these Rules.

(ii) The work of the Law officers engaged under Rule 5(5) of these Rules shall be assessed every year by the District and Sessions Judge and the District Magistrate of the concerned District snd such assessment shall be sent to the Government for appraisal of their performance of duties and the Government may disengage such Law Officers, in consultation of the Advocate General, whose performance has not been satisfactory on account of their failure to perform the duties as under Rule 8 of these Rules.

12. Retainer, Fee and other Allowances— For performance of the duties as mentioned in Rule 8 a Law Officer shall be paid fee including retainer fee, and such other allowances as may be determined by the Government from time to time.

13. Special Engagement— Notwithstanding anything contained in these Rules the Advocate General shall have the discretion to engage for the Patna High Court and the Supreme Court of India, on such terms and fee as may be fixed, in consultation with the Administrative Department and the Law Department, an Advocate for the Government as a special Public Prosecutor or a Special Counsel who is not a Law Officer under these Rules, in case(s) involving important issue(s) for the Government, specially revenue or in public interest.

14. Research Counsel—Notwithstanding anything contained in these Rules the Advocate General shall have the discreation to engage upto a maximum of five in numbers for not more than the period of three years and on such terms and consolidated fee per month as may be fixed in consultation with the Law Department, Advocates for carrying out a specialized nature of the legal work for the Government, such as legislative drafting, techno legal vetting, comprehensive research for case(s) involving important issues for the Government, specially constitutional, taxation, revenue and criminal.

15. Saving and overriding effect— (i) These Rules shall be suplemental to the provisions contained in different statutes regarding engagement of Law Officers.

(ii) Anything contrary to these Rules made or issued by the Government in connection with the matters provided for herein prior to coming force of these Rules or anything contained in the Legal Remembrancer Rules, 1946 shall not have any effect and shall not stand saved from the date of coming in force of these Rules.

By order of The Governor of Bihar, MANOJ KUMAR. Joint Secretary to the Government,

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