Bihar Gazette, 12 March 2018

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विषय : SPV Agreement की अवधि बढ़ाने एवं M/s BeST Ltd. को 5 करोड़ तक की परियोजना लागत के 2% की दर से Nomination के आधार पर Consultancy Services आदि कार्यों को प्रदत्त करने के संबंध में।

राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोगिता एवं आम नागरिकों को सक्षमता पूर्वक, बेहतर एवं पारदर्शी सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। राज्य के आम नागरिकों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रदान करने के प्रणाली में आमूलचूल परिवर्त्तन करना अतिआवश्यक हो गया है।

2. दिनांक 18.05.2006 को मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक के द्वारा राज्य के समेकित सूचना प्रौद्योगिकी कायाकल्प (IT TRANSFORMATION) के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, टाटा कन्सलटेंसी सर्विसेज तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाईनेंसियल सर्विसेज के माध्यम से Joint Venture के रूप में Special Purpose Vehicle (SPV) गठित कर ई-शासन परियोजना को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। 3. औद्योगिक विकास आयुक्त, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ने पत्रांक-121 दिनांक 19.05.2006 के द्वारा संबंधित फर्मों के त्रिपक्षीय MOU/एकरारनामा का प्रारूप तैयार कराकर Special Purpose Vehicle के गठन एवं कार्यादेश के विभिन्न Component के संबंध में रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया था। उक्त के आलोक में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, आधारभूत संरचना विकस प्राधिकार (IDA) एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाईनेंसियल सर्विसेज (IL&FS) के बीच त्रिपक्षीय एम॰ओ॰यू॰ (एकरारनामा) हस्ताक्षरित कर SPV M/s BeST Ltd. का गठन किया गया। उपरोक्त कथित एकरारनामा की अवधि 10 वर्ष की थी, जो 19 जुलाई 2016 को समाप्त हो गई है।4. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, पटना के निदेशक पर्षद की दिनांक 25.01.2016 को आहुत 131वीं बैठक एवं दिनांक 16.06.2016 को आहुत 132 वीं बैठक में एकरारनामा की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 म(cid:4)चZ 2(cid:22)1(cid:23) की अनुशंसा की गई। साथ ही, निदेशक पर्षद द्वारा वैसी परियोजनायें, जिनकी लागत 5 करोड़ तक की हो, के Consultancy Services आदि कार्यों को परियोजना लागत के 2% की दर से M/s BeST Ltd. नॉमिनेशन के आधार पर अधिकृत करने हेतु अनुशंसा की गई।

5. वर्त्तमान में M/s BeST Ltd., बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के Consultant Agency आदि के रूप में कार्य करती है। SPV Agreement, जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि॰ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाईनेंसियल सर्विसेज के बीच सम्पादित किया जाएगा। IL&FS Ltd. ने पत्रांक-BEST/01/2017 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा एकरारनामा की अवधि बढ़ाने पर अपनी सहमति प्रदान की है। 6. विगत वर्षों में प्रायः देखा जा रहा है कि निगम के द्वारा प्रत्येक परियोजना में Consultancy Services आदि कार्यों हेतु परियोजना लागत का लगभग 2% व्यय हो रहा है। निगम के द्वारा बहुत-सी छोटी-छोटी परियोजनाएँ प्रत्येक वर्ष संचालित की जाती है, जिनकी परियोजना लागत 5 करोड़ से कम होती है। M/s BeST Ltd. को Nomination के आधार पर Consultancy Services आदि कार्यों को देने पर समय की बचत होगी एवं परियोजनाएँ तय समय सीमा के अंदर पूरी की जा सकेगी। साथ ही साथ बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि॰ के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में सूचना प्रावैधिकी संबंधित सेवा कार्य निर्बाध गति से सम्पादित किया जा सकेगा।

7. वैसी परियोजनाएँ जो 5 या कम वर्षों की अवधि में सम्पादित की जानी होगी एवं उनकी लागत 5 या 5 करोड़ से कम होगी तभी एजेन्सी को नामांकन के आधार पर दिया जाएगा।

8. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा SPV Agreement की अवधि बढ़ाने एवं M/s BeST Ltd. को 5 करोड़ तक की परियोजना लागत के 2% की दर से Nomination के आधार पर Consultancy Services आदि कार्यों को प्रदत्त करने का निर्णय लिया गया है।

9. उक्त संकल्प को दिनांक 01.03.2018 को मद संख्या-18 के रूप में मंत्रिपरिषद्‌ के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/ अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सरकार के सचिव।

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