Bihar Gazette, 20 March 2018 · Indian Gazettes

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खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी विकास विकास विकास विकास विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी विाीय संस्थाओं से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड)़ रुपये ऋण का राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं। राजकीय गारंटी प्रदान करने के संबंध मेंं।

वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में राज्य के कृषकों को उनके धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में राज्य के कृषकों को उनके धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में राज्य के कृषकों को उनके धान उत्पादन का न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथ रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आलात बिक्री (Distress Sale) रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। 2. राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान का भुगतान राज्य सरकार के निर्णयानुसार कृषकों को पैक्सों/व्यापार मंडलों में आपूर्ति किये गये धान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से उनके खाता के माध्यम से किया जाना है। इसके निमिा पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा के माध्यम से उनके खाता के माध्यम से किया जाना है। इसके निमिा पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा के माध्यम से उनके खाता के माध्यम से किया जाना है। इसके निमिा पैक्सों/व्यापार मंडलों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्थित उनके खाता के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। पैक्सों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्थित उनके खाता के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। पैक्सों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक में स्थित उनके खाता के माध्यम से कृषकों को भुगतान किया जाता है। पैक्सों द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा तदनुसार निर्धारित मूल्य के आपूर्ति की जाती है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा तदनुसार निर्धारित मूल्य के राज्य खाद्य निगम को चावल की आपूर्ति की जाती है तथा राज्य खाद्य निगम द्वारा तदनुसार निर्धारित मूल्य के अनुसार पैक्सों को भुगतान किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र के समुचित रूप से संचालन हेतु पैक्सों/व्यापार अनुसार पैक्सों को भुगतान किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र के समुचित रूप से संचालन हेतु पैक्सों/व्यापार अनुसार पैक्सों को भुगतान किया जाता है। इस पूरे अधिप्राप्ति चक्र के समुचित रूप से संचालन हेतु पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास पर्याप्त राशि रहना अपेक्षित है। मंडलों के पास पर्याप्त राशि रहना अपेक्षित है। 3. पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास ि वाीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को पैक्सों/व्यापार मंडलों के पास विाीय संसाधन पर्याप्त नहीं रहने के कारण पैक्सों/व्यापार मंडलों को कैश-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय कैश-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय कैश-क्रेडिट की सुविधा केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सहकारी बैंक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है। इसके निमिा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंक को सहकारी बैंकों को कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है। इसके निमिा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सहकारी बैंकों को कैश-क्रेडिट ऋण उपलब्ध कराती है। इसके निमिा पूर्व में राज्य सरकार द्वारा कुल 600 करोड़ (छः सौ करोड़) रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है। कुल 600 करोड़ (छः सौ करोड़) रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा चुका है।

4. राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य के मूल्य का 40 % राशि कैश-क्रेडिट राज्य सहकारी बैंक के द्वारा धान अधिप्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य के मूल्य का 40% ऋण पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु 1860.52 करोड़ (अठारह सौ साठ करोड़ बाबन लाख) की आवश्यकता है। ऋण पैक्सों को उपलब्ध कराने हेतु 1860

बाबन लाख) की आवश्यकता है।राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली/अन्य सरकारी संस्थाआें से 5. राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली/अन्य सरकारी संस्थाआें से राज्य सहकारी बैंक को नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली/अन्य सरकारी संस्थाआें से इस अतिरिक्त राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी की आवश्यकता होती है। खरीफ विपणन इस अतिरिक्त राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी की आवश्यकता होती है। खरीफ विपणन इस अतिरिक्त राशि को ऋण के रूप में प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी की आवश्यकता होती है। खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य मौसम 2017-18 में अधिप्राप्ति कार्य के बाधा रहित क्रियान्वयन एवं किसानों को ससमय न्यूनतम समर्थन मूल्य पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने पैक्स/व्यापार मंडलों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध कराने 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 2(cid:15) म(cid:4)चZ 2(cid:15)1$ हेतु राज्य सहकारी बैंक को अतिरिक्त राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान करना समुचित होगा। 6. राज्य सहकारी बैंक के पत्रांक 1002 दिनांक 28.11.2017 के द्वारा नाबार्ड/एन॰सी॰डी॰सी॰ द्वारा दिये जाने वाले 700 करोड़ (सात सौ करोड़) रूपये ऋण पर राजकीय गारंटी का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया है। 7. राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ विपणन मौसम 2017-18 में राज्य सहकारी बैंक लि॰ को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य सरकारी संस्थाआें से 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये ऋण प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान किया जायेगा।

आदेष :-आदेष :-आदेष :-आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी, सरकार के अपर सचिव।

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