Bihar Gazette, 05 April 2018

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सं॰ एल॰जी॰-01-25/2017/21 लेज।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राष्ट्रपति दिनांक 10 मार्च 2018 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:22)ील 2018

[बिहार अधिनियम 3, 2018]

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017

बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 का निरसन करने के लिए अधिनियम। भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हाें :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ।-(1) यह अधिनियम बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त हो, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 56, 1982) का निरसन।-बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 (बिहार अधिनियम 56, 1982) एतद्‌ द्वारा निरसित किया जाता है।

ऐसे निरसन होने पर भी (क) बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड अधिनियम, 1982 के तहत गठित बिहार राज्य जल पर्षद्‌ की सभी चल अचल आस्ति/सम्पत्ति, सभी प्रकार की देनदारी/दायित्व/वर्तमान में क्रियान्वित सभी परियोजनाओं एवं अनुबंध, विधिक मामलें तथा अन्य सभी प्रकार के अधिकार एवं दायित्व बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में विलीन हो जायेंगे और बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) का ही भाग हो जायेंगे।

(ख) बिहार राज्य जल पर्षद्‌, के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी, जो तकनीकी, गैर तकनीकी, सरकार से प्रतिनियुक्त, संविदा एवं अन्य किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, अपनी सेवा-शर्त्त के अनुरूप, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) के ही कर्मी हो जायेंगे।

(ग) बिहार राज्य जल पर्षद्‌ के सभी आस्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किया जायेगा और इसी प्रकार बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड अपना मूल्यांकित हिस्सा प्राप्त करेगा तथा बिहार राज्य जल पर्षद के वास्तविक मूल्य के राषि के बराबर बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के हिस्से, मूल्यांकित राशि अथवा नामिक मूल्य यथा प्रिमियम पर अथवा वास्तविक मूल्य, जो भी अधिक हो, के आधार पर बिहार राज्यपाल के नाम पर निर्गत किया जायेगा।

3. व्यावृति।- ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस तिथि को प्रवृा था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 अ(cid:22)ील 2018

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सं॰ एल॰जी॰-01-25/2017/22 लेज।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 10 मार्च 2018 को अनुमत बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम 2017 (बिहार अधिनियम-3, 2018) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता हैश् जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा से प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 3, 2018]

THE BIHAR STATE WATER AND SEWAGE BOARD (REPEAL) ACT, 2017

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ACT

To repeal the Bihar State Water and Sewage Board Act, 1982.

Be it enacted by the legislature of the state of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Bihar State Water and Sewage Board (Repeal) Act, 2017

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification the official Gazette appoint.

2. Repeal of the Bihar State Water and Sewage Board Act, 1982 (Bihar Act 56,1982).—

The Bihar State Water and Sewage Board Act, 1982 (Bihar Act 56,1982) is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal (a) All the Assets, whether movable or immovable, liabilities of all kinds and nature, with on-going contracts or business, litigations or any other obligations of any other nature or kind of Bihar Rajya Jal Parshad will merged with Bihar Urban Infrastructure Development Corporation and shall become part of Bihar Urban Infrastructure Development Corporation.

(b) All the employees, Officers of Bihar Rajya Jal Parshad, whether technical, non-technical, permanent, on-deputation or of any other nature shall be the employees of the Bihar Urban Infrastructure Development Corporation in conformity with their service-condition.

(c) All the assets and liabilities of Bihar Rajya Jal Parshad shall be valued by registered valuer and similarly Bihar Urban Infrastructure Development Corporation shall get its shares valued and the shares of Bihar Urban Infrastructure Development Corporation equivalent to the amount of Net worth of Bihar Rajya Jal Parshad, shall be issued in the name of Governor of Bihar on the basis of valued amount or the nominal value whichever is higher. i.e. either on premium or on face value, whichever is higher.

3. Saving.— Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said Act shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act were in force on the day or which such thing or action was done or taken.

By order of the Governor of Bihar, SURENDRA PRASAD SHARMA, Secretary to the Government.

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