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सं॰ 04/HFA-17/2017-937 नगर विकास एवं आवास विभाग ——— संकल्प 11 अप्रील 2018 ''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' ''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' विषयः- ''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' में संशोधन।
राज्य सरकार एत्दद्वारा ज्ञाप सं0-04-
2017 द्वारा निर्गत किफायती द्वारा ज्ञाप सं0-04-HFA-16/2015-1188 दिनांक 18.05.2017 द्वारा निर्गत किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में तुरंत के प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः-
संशोधन
1. किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के अधीन परिभाषित शब्द ''आश्रय निधि'' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 क निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
''आश्रय निधि'' इस नीति के अधीन सृजित राज्य सरकार की निधि है जो एस.एल.एस.एम ''आश्रय निधि'' इस नीति के अधीन सृजित राज्य सरकार की निधि है जो एस एम.सी. द्वारा प्रशासित होगी, जो किफायती आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य में व्यय के लिए, तथा उसके लिए आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य में व्यय के लिए, तथा उसके लिए आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य में व्यय के लिए, तथा उसके लिए भू-अर्जन और प्राप्ति हेतु समर्पित होगी। इस नीति के अनिवार्य उपबंधों के अधीन वसूल किया हुआ फीस, लाभार्थी से भू-अर्जन और प्राप्ति हेतु समर्पित होगी। इस नीति के अनिवार्य उपबंधों के अधीन वसूल किया हुआ फीस, लाभार्थी से भू-अर्जन और प्राप्ति हेतु समर्पित होगी। इस नीति के अनिवार्य उपबंधों के अधीन वसूल किया हुआ फीस, लाभार्थी से प्राप्त विक्रय मूल्य में सम्मिलित ई.डी.सी पद्धति द्वारा निर्मित परियजना में डेवलपर से .सी./आई.डी.सी. तथा पी0पी0पी0 पद्धति द्वारा निर्मित परियजना में डेवलपर से यथा प्रभारित, इस निधि में जमा की जा सकेगी। नक्शा स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार, आश्रय निधि की संगणित राशि यथा प्रभारित, इस निधि में जमा की जा सकेगी। नक्शा स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार, आश्रय निधि की संगणित राशि यथा प्रभारित, इस निधि में जमा की जा सकेगी। नक्शा स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार, आश्रय निधि की संगणित राशि क, स्वीकृत नक्शा निर्गत करने के पूर्व, आवेदक से डीडी के रूप में, आश्रय निधि के नाम पर प्राप्त करेगा और क, स्वीकृत नक्शा निर्गत करने के पूर्व, आवेदक से डीडी के रूप में, आश्रय निधि के नाम पर प्राप्त करेगा और क, स्वीकृत नक्शा निर्गत करने के पूर्व, आवेदक से डीडी के रूप में, आश्रय निधि के नाम पर प्राप्त करेगा और नडल एजेंसी (बिहार राज्य आवास बर्ड, पटना क जमा करेगा। पी0डी0ए0 द्वारा भी आश्रय निधि क डीडी के (बिहार राज्य आवास बर्ड, पटना) क जमा करेगा। पी0डी0ए0 द्वारा भी आश्रय निधि क डीडी के माध्यम से, नडल एजेंसी क जमा किया जाएगा। इस निधि की राशि क, आश्रय निधि के नाम से नोडल एजेसीं माध्यम से, नडल एजेंसी क जमा किया जाएगा। इस निधि की राशि क, आश्रय निधि के नाम से नोडल एजेसीं माध्यम से, नडल एजेंसी क जमा किया जाएगा। इस निधि की राशि क, आश्रय निधि के नाम से नोडल एजेसीं ालित किया जायेगा। रक्षित द्वारा एक अलग बैंक खाता में जमा किया जायेगा तथा खाता, नडल एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा। रक्षित द्वारा एक अलग बैंक खाता में जमा किया जायेगा तथा खाता, नडल एजेंसी द्वारा संच आश्रय निधि का उपयोग एस0एल0एस0एम0सी0 से अनुमोदन प्राप्त कर, किसी परियजना विशेष, रियायती फीस के आश्रय निधि का उपयोग एस0एल0एस0एम0सी0 से अनुमोदन प्राप्त कर, किसी परियजना विशेष, रियायती फीस के आश्रय निधि का उपयोग एस0एल0एस0एम0सी0 से अनुमोदन प्राप्त कर, किसी परियजना विशेष, रियायती फीस के भुगतान के लिए अथवा किफायती आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य के लिए निर्धारित भुगतान के लिए अथवा किफायती आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य के लिए निर्धारित भुगतान के लिए अथवा किफायती आवास प्रदान करने सेेे संबंधित किसी भी विकास कार्य के लिए निर्धारित निधि के दर का उल्लेख अनिवार्य उपबंध में किया गया है। इस पी0डी0ए0 द्वारा किया जा सकेगा। इस आश्रय निधि के दर का उल्लेख अनिवार्य उपबंध में किया गया है। इस पी0डी0ए0 द्वारा किया जा सकेगा। इस आश्रय2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 1(cid:24) [(cid:10)&ल 2(cid:15)1(cid:24) निधि के उपयोगों को परिवर्तित करने का अधिकार सरकार में सुरक्षित रहेगा और वह इस निधि में प्रत्यक्ष रूप से भी अंशदान कर सकेगी।
2. किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 के अध्याय 2 के कंडिका 2.1.1 एवं 2.1.2 में बहुमंजिली फ्लैट के निर्माण के लिए उल्लिखित प्रावधान में निम्नलिखित जड़ा जाएगाः- ''2.1.1 4000 वर्ग मीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाली भूमि पर सभी आवासीय स्कीमों के लिए अनिवार्य उपबंध (जहाँ परियजना में अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक ह। अपार्टमेंट की परिभाषा के लिए Real Estate (Regulation & Development) Act] 2016 देखें)ः
• निजी डेवलपरों के लिएः- .. सभी आवासीय निर्माण स्कीमों/ग्रुप हाउसिंग/ टाउनशिप के लिएः 2.1.2 4000 वर्ग मीटर सेे कम क्षेत्रफल वाली भूमि पर बि0रा0आ0बो0 /श0स्था0नि0/योजना प्र्राधिकारों एवं निजी डेवलपरों के सभी आवासीय, वाणिज्यिक, मिक्स््ड यूज़ (आवासीय़ एवं वाणिज्यिक) निर्माण स्कीमों /ग्रुप हाउसिंग/ टाउनशिप के लिए अनिवार्य उपबंधः
(i) एप्लीकेबीलीटी कंडीशन - सभी फेज़ं क मिलाकर या त विकसित किये जाने वाले भवन में अपार्टमेंट की संख्या 8 से अधिक ह अथवा विकसित किये जाने वाली परियजना की कुल भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक ह। अपार्टमेंट की परिभाषा के लिए Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 देखें।
(ii) कुल अनुमेय निर्मित क्षेत्र के 10% क्षेत्र पर 750 रूपये प्रति वर्ग मीटर (पटना मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के लिए), 500 रूपये प्रति वर्ग मीटर (सभी अन्य नगर निगमों के लिए) तथा 250 रूपये प्रति वर्ग मीटर (सभी अन्य नगर परिषद एवं नगर पंचायत के लिए), के दर से आश्रय निधि की वसूली की जायेगी, जिसे राज्य के आश्रय निधि में जमा किया जायेगा।
विकल्प के रूप में बिल्डर मॉडल - 1 के अनुसार कुल अनुमेय क्षेत्र के 15 प्रतिशत पर (EWS/LIG) इकाइयं का निर्माण कर सकता है परन्तु उन्हें कई प्रत्साहन नहीं मिलेगा।
- भूखंडों के विकास के लिए (500 वर्ग मीटर से अधिक) : भूमि के बिक्री योग्य क्षेत्र के 10% के मूल्य की वसूली कर, राज्य के आश्रय निधि में जमा किया जायेगा। मूल्य का निर्धारण परियजना क्षेत्र के सरकार द्वारा निर्धारित MVR के अनुसार हगा।''
3.''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' के अध्याय 3 के मॉडल 1 में डेवलपरों के लिए प्रोत्साहन तालिका के क्रमांक 4, ''फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ0ए0आर0)'' से संबंधित प्रोत्साहन का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः-
''ऐसी परियोजनाओं में प्रोत्साहन के तौर पर मानक (स्टैन्डर्ड) एफ0ए0आर0 के अतिरिक्त 15% की वृद्धि कर दी जाएगी, उदाहरण के लिए यदि मानक एफ0ए0आर0 2.5 हो तो अनुमत अधिकतम एफ0ए0आर0 2.875 होगा, यदि मानक एफ0ए0आर0 3.5 हो तो अनुमत अधिकतम एफ0ए0आर0 4.025 होगा। इस शर्त के साथ कि नक्शा स्वीकृति का सक्षम प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार पर्याप्त खुले क्षेत्र, आवश्यक सेटबैक एवं अन्य नियमं का पालन किया गया है तथा किसी भी स्थिति में भूमि-आच्छादन 50% से अधिक न ह। इस अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का प्रयग सिर्फ किफ़ायती आवास इकाइयं (EWS/LIG) के निर्माण हेतु ही हना चाहिए तथा किफ़ायती इकाइयं का निर्माण मुख्य ब्लाक से अलग ब्लाक के रूप में हना चाहिए।''
4. ''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' के अध्याय 3 के मॉडल 1 में डेवलपरों के लिए प्रोत्साहन तालिका के क्रमांक 5 के अधीन ''पृथक स्थान'' से सम्बंधित प्रावधान में निम्नलिखित कंडिका जोड़ी जाएगी :-
''यदि निजी डेवलपर ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 इकाईयों का निर्माण मुख्य परियोजना की सीमाओं के अन्तर्गत करने की स्थिति में न हो तो मुख्य परियोजना की भवन योजनाओं के अनुमोदन के समय ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 आवास इकाईयों के पृथक स्थान का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। पृथक स्थान की व्यवस्था उसी शहरी क्षेत्र के मेट्रापोलिटन परियोजना अंतर्गत भूखण्ड के 5 कि0मी0 के दायरे में, शेष के लिए 3 कि0मी0 के दायरे में अनुमत है। डेवलपर यह सुनिश्चित करेगा की पृथक स्थान पर बनाए हुए किफायती आवास इकाई, आवासीय उपयग के लिए उपयुक्त ह तथा सभी प्रकार के बुनियादी आधारभूत संरचना जैसे - जलापूर्ति, बिजली, सड़क-नाले इत्यादि से जुड़ा हो तथा लाभार्थियों को अपने कार्य स्थल से आवागमन में सुविधा हो। अगर परियजना का पृथक स्थान नगर निकाय क्षेत्र जहाँ मुख्य परियजना प्रस्तावित ह उसके दायरे के बाहर चला जाता है, पर आयजना क्षेत्र के अंतर्गत ह त, ऐसी परियजनाओं की स्वीकृति तथा अनुमदन सम्बंधित आयजना क्षेत्र प्राधिकार द्वारा उक्त वर्णित नगर निकाय के
साथ परामर्श कर किया जाएगा। पृथक स्थान पर पूर्ण किफ़ायती आवास यजना के निर्माण का समापन मुख्य परियजन के पूर्व हना चाहिए।''3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 1(cid:24) [(cid:10)&ल 2(cid:15)1(cid:24) 5. ''किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017'' के अध्याय 4.
सामान्य शर्ते के शीर्ष 10 विविध में कंडिका (ड) के बाद निम्नलिखित नई कंडिकाएँ ''ढ़, ण एवं त'' जोड़ी जाएगी :-
''ढ़. आधुनिक, Low cost construction technique जैसे prefabricated Material निर्माण तकनीक इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है ताकि निर्माण की लागत को कम किया जा सके। डेवलपर केे लिए यह अनिवार्य है कि जिस निर्माण तकनीक प्रणाली का उपयोग वह किफायती आवास (Affordable Housing) के निर्माण के लिए करता है, उसी प्रणाली का उपयोग वह डेवलपर क्षेत्र में MIG,HIG के लिए भी करेगा।
ण. किफ़ायती आवास इकाइयं के लिए निर्माण सामग्री एवं specifications अच्छी गुणवत्ता तथा नवीनतम NBC के अनुसार हंगे।
त. नीति के क्रियान्वयन तथा बेहतर समझ के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग समय समय पर इस नीति में किये गए प्रावधानं में स्पष्टता तथा कठिनाईयं के निराकरण क अधिसूचित कर सकती है। ''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।
11 अप्रील 2018
सं॰ 04/HFA-17/2017 दिनांक 11.04.2018 संकल्प सं0. 937 दिनांक 11.04.2018..का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सरकार के प्रधान सचिव।
————
NO 04/HFA-17/2017-938
RESOLUTION
The 11th April 2018
Subject:- Amendment in "AFFORDABLE HOUSING AND SLUM REHABILITATION
& REDEVELOPMENT HOUSING POLICY, 2017''
The state Government hereby makes the following amendments in the AFFORDABLE HOUSING AND SLUM REHABILITATION & REDEVELOPMENT HOUSING POLICY, 2017 issued by memo No- 04/HFA-16/2015-1188 dated-18-05-2017 with immediate effect:—
Amendments
1. The words "Shelter Fund" defined under the Affordable housing and slum
rehabilitation & redevelopment housing policy, 2017 will be substituted by the following:-
"Shelter Fund" is a State Government Fund created under this Policy which will be administered by the SLSMC, dedicated towards expenses in any developmental works related to Affordable Housing Delivery, Land Acquisition and procurement for the same. The fees levied under the Mandatory Provisions in this Policy, EDC/ IDC from Sale Price to Beneficiary and as charged from Developers in PPP projects, may be deposited in this Fund. The competent authority for building plan approval shall collect the computed shelter fund in the form of a demand draft before issuing the sanctioned map and deposit it to the Nodal Agency (Bihar State Housing Board, Patna). The PDA shall also deposit the Shelter fund to Nodal Agency in the form of a DD. This fund will be deposited by the nodal agency in a separate bank account in the name of Shelter Fund and the account shall be operated by the nodal agency. The shelter fund will be used by the designated PDA on due approval of the SLSMC for any affordable housing project specific expenses, payment of concession fees and for any developmental works related to Affordable Housing Delivery. The Shelter fund rates shall be as defined in the mandatory provisions. The government reserves the right to change the uses this fund is put in to and can contribute directly to the Fund as well."4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 1(cid:24) [(cid:10)&ल 2(cid:15)1(cid:24)
2.The provision for construction of multistorey flats mentioned in para 2.1.1 will be
updated (addition in title) and 2.1.2 of Chapter 2, of The Affordable housing and slum
rehabilitation & redevelopment housing policy, 2017 will be substituted by the following:-
'' 2.1.1 Mandatory Provisions for all Residential Schemes having land area equal to
or more than 4000 sq.m. [where no. of apartments in the project exceeds 8, {For Apartment
definition see Real Estate (Regulation & Development) Act 2016}]:–
•For Private Developers:
-- For all Residential Housing Schemes/ Group Housing/ Township:—
2.1.2 Mandatory Provisions for all Residential/ Commercial or Mixed Housing
Schemes (Residential & Commercial)/ Group Housing/ Township of BSHB/ ULBs/ Planning
Authorities and Private Developers having land area less than 4000 sq.m.:
(i) Applicablity criteria – Either no. of apartments should be more than 8 or area proposed to be developed exceeds 500 sq. m. inclusive of all phases [For Apartment definition see Real Estate (Regulation & Development) Act 2016] (ii) Shelter fund @ Rs. 750/- per sq.m.(for Patna Metropolitan Area), Rs 500/- per sq.m.(for all other Municipal Corporations) and Rs 250/- per sq.m.(for all other Nagar Parsishad and Nagar Panchayat) shall be levied on 10% of total built up area and deposited in the Shelter Fund of the State. The developer has the option to construct EWS/ LIG units on 15% of total built-up area as per Model-1 as an option to not paying the Shelter Fund mutatis mutandis. (Incentives not applicable)
-- For plotted development (plot area above 500 sq.m.) – Cost of 10% of saleable area of land shall be levied and deposited in the Shelter Fund of the State. The cost shall be determined as per the prevalent MVR for the project area.
3. Provision of incentive related to FAR in S. No. 4 of Table of Incentives for
developers in Model-1 of Chapter 3 of The Affordable housing and slum rehabilitation &
redevelopment housing policy, 2017 will be substituted by the following:—
" As incentive in such projects, standard FAR shall be increased by 15% over and above standard FAR for e.g. if standard FAR as per bye-laws is 2.5 then permissible maximum FAR for the whole project will be 2.875 or if it is 3.5 then permissible maximum FAR for the whole project will be 4.025. Subject to the conditions that the map sanctioning authority shall ensure that sufficient open spaces, setbacks and other norms have been provided as per the prevailing building bye-laws and in no case the ground coverage shall go beyond 50 %. Also, this incentive FAR shall be utilized exclusively for Affordable EWS/ LIG units and the affordable units shall be developed as a block separate from the main block."
4. The following will be added in the beginning of provision for "split location"
under S. No. 5 of Table of Incentives for developers in Model 1 of Chapter 3 of The
Affordable housing and slum rehabilitation & redevelopment housing policy, 2017:—
" In case private developer is not in a position to construct EWS/LIG units within the limits of main project he shall submit proposal for EWS/LIG housing units at a split location at the time of approval of building plans of main project. Provision of split location is allowed within the 5 km radius from plot within the same urban area for Metropolitan Region and 3 km radius from the plot for the rest. The developer would make sure that the affordable housing developed at the split location has residential viability and must have the basic infrastructure services like– Adequate water and electricity supply, proper roads & drains and should be connected to transport services so that the beneficiaries should not face any problem in going to their workplace. Also, if the split location falls beyond the boundary of a ULB but within the Planning Area, the sanctioning of both the projects (main and split) will be done by the Planning Authority, in consultation with concerned ULB. Completion of the complete Affordable Housing project at split location must be done prior to the completion of the main project."5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:30)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:31) 1(cid:24) [(cid:10)&ल 2(cid:15)1(cid:24)
5. The following new paras "N", "O" and "P" Shall be added after para "M" Under
Chapter 4 General conditions in Head 10. Miscellaneous of The Affordable housing and slum
rehabilitation & redevelopment housing policy, 2017 :—
" N. Advanced, low cost construction techniques such as prefabricated material construction technology etc can be used so that the cost of construction can be reduced. It is mandatory for the developer to make sure that the same construction technology is used for both affordable housing, as well as MIG/ HIG housing.
O. The building materials and specifications to be used for the affordable housing units and blocks must be of good quality standards and as per the latest NBC.
P. The Urban Development and Housing Department may, from time to time, provide clarity or removal of difficulties on any provision under this policy for better understanding and implementation, through notification(s)."
By order of the Governor of Bihar, (Sd) Illegible. Principal Secretary to Government,
————
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