Bihar Gazette, 18 April 2018

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 2(cid:18) च(cid:20)(cid:21) 1(cid:23)4(cid:25) (cid:26)श(cid:25)(cid:27)

((((स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 34 ) ) ) ) पटन(cid:4)! ब१धव(cid:4)र! 18181818 अूीलअूीलअूीलअूील 2018201820182018 वा(cid:27)ण(cid:29)यवा(cid:27)ण(cid:29)यवा(cid:27)ण(cid:29)यवा(cid:27)ण(cid:29)य कर वभाग कर वभाग कर वभाग कर वभाग ——— vf/klwpuk 18 vizhy 2018

एस॰ ओ॰ 179 दिनांक 18 अूील 2018—िबहार माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का िबहार अिधिनयम 12) क( धारा 164 *ारा ूद, श .य/ का ूयोग करते हुए, िबहार राज्यपाल, िबहार माल और सेवा कर िनयमावली, 2017 का और संशोधन करने के िलए िन5निल(cid:27)खत िनयमावली बनाते हैं, यथा :-- 1. (1) यह िनयमावली िबहार माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) िनयमावली, 2018 कही जा सके गी ।

(2) इन िनयम/ म; जैसा अ>यथा व@हत है, उसके िसवाय, ये िनयम दिनांक 18 अप्रैल, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. . . . िबहार माल और सेवा कर िनयमावली, 2017 म;,--

(i) िनयम 89 म;, उपिनयम (5) के ःथान पर, िन5निल(cid:27)खत रखा जाएगा, अथाEत ्:-- "(5) वपर(cid:15)त शुGक ढांचा के मJे ूितदाय क( दशा म;, इनपुट कर ूKयय का ूितदाय, िन5निल(cid:27)खत सूऽ के अनुसार @दया जाएगा:--

अिधकतम ूितदाय क( रकम = {(Pयुतबिमत दर के माल और सेवाओं के ूदाय का आवतE) x शुT आईट(cid:15)सी Ö समायो(cid:27)जत कु ल आवतE} Ð ऐसे Pयुतबिमत दर के माल और सेवाओं के ूदाय पर संदेय कर।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अूील 2018 ःपZीकरणःपZीकरणःपZीकरणःपZीकरणÑÑÑÑइस उपिनयम के ूयोजन/ के िलए,--

(क) "शुT आईट(cid:15)सी" पद से सुसंगत अविध के दौरान, ऐसे उपभोग @कए गए इनपुट कर ूKयय से िभ>न, (cid:27)जसके िलए उपिनयम (4क) या उपिनयम (4ख) या दोन/ के अधीन ूितदाय का दावा @कया गया है, इनपुट/ पर उपभोग @कया गया इनपुट कर ूKयय अिभूेत है; और (ख) "समायो(cid:27)जत कु ल आवतE" पद का वह(cid:15) अथE होगा जो उपिनयम (4) म; उसका है ।";

(ii) िनयम 97 के ःथान पर, िन5निल(cid:27)खत िनयम रखा जाएगा, अथाEत ् :--

"97979797. . . . उपभो.ा कGयाउपभो.ा कGयाउपभो.ा कGयाउपभो.ा कGयाण िनिधण िनिधण िनिधण िनिधÑÑÑÑ

(1) िबहार माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 12) क( धारा 57 म; विन@दEZ अ>य धनरािशय/ के साथ राज्य कर और विनधान से आय क( पूर(cid:15) रकम को इस िनिध म; जमा @कया जाएगा :

परंतु एक(कृ त माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 क( धारा 20 के साथ प@ठत क; ि(cid:15)य माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 क( धारा 54 क( उपधारा (5) के अधीन अवधाaरत एक(कृ त कर क( रकम के पचास ूितशत के बराबर रकम को िनिध म; जमा @कया जाएगा ।

(2) जहां उिचत अिधकार(cid:15), अपील ूािधकार(cid:15) या >यायालय *ारा, िनिध म; जमा क( गई @कसी रकम को, @कसी दावाकताE को संदाय करने का आदेश या िनदेश @दया जाता है, वहां उसका संदाय िनिध से @कया जाएगा ।

(3) क; ि(cid:15)य सरकार *ारा अनुर(cid:27)cत िनिध के लेखे भारत के िनयंऽक और महालेखा पर(cid:15)cक *ारा संपर(cid:15)cा के अdयधीन ह/गे ।

(4) सरकार, आदेश *ारा, अdयc, उपाdयc, सदःय सिचव और उतने सदःय/ के साथ, (cid:27)जतने वह ठeक समझे, एक ःथायी सिमित ((cid:27)जसे इसम; इसके पgात ् ÔसिमितÕ कहा गया है) का गठन करेगी और सिमित, िनिध म; जमा क( गई धनरािश का उपभो.ाओं के कGयाण हेतु उिचत उपयोग के िलए िसफाaरश; करेगी ।

(5) (क) सिमित क( बैठक, जब कभी आवँयक हो, साधारणतया @कसी वषE म; चार बार होगी ;

(ख) सिमित क( बैठक ऐसे समय और ःथान पर होगी, जो सिमित का अdयc, या उसक( अनुप(cid:27)ःथित म; उपाdयc, ठeक समझे ;

(ग) सिमित क( बैठक क( अdयcता, अdयc *ारा, या उसक( अनुप(cid:27)ःथित म; उपाdयc *ारा, क( जाएगी ;

(घ) सिमित क( बैठक, ूKयेक सदःय को िल(cid:27)खत म; कम से कम दस @दन क( सूचना देने के पgात ् बुलाई जाएगी ;

(ङ) सिमित क( बैठक क( सूचना म;, बैठक का ःथान, तार(cid:15)ख और समय विन@दEZ होगा और उसम; @कए जाने वाले कामकाज का ववरण अंत वEZ होगा ;

(च) सिमित क( कोई कायEवाह(cid:15) तब तक विधमा>य नह(cid:15)ं होगी, जब तक उसक( अdयcता, अdयc या उपाdयc *ारा न क( जाए और उसम; कम से कम तीन अ>य सदःय उप(cid:27)ःथत न हो ।

(6) सिमित को,--

(क) @कसी आवेदक से, @कसी ऐसे ूािधकार(cid:15) के पास, जो राज्य सरकार विन@दEZ करे, र(cid:27)जःश(cid:15)कृ त कराने हेतु अपेcा करने क( श . होगी ;

(ख) @कसी आवेदक से ऐसी पु(cid:27)ःतकाएं, लेखे, दःतावेज, िलखत; या आवेदक क( अिभरcा और िनयंऽण म; क( ऐसी वःतुओं को, जो आवदेन के उिचत मूGयांकन के िलए आवँयक हो, उसके समc या यथा(cid:27)ःथित, रा(cid:29)य सरकार के स5यक् pप से ूािधकृ त @कसी अिधकार(cid:15) के समc पेश करने हेतु अपेcा करने क( श . होगी ;

(ग) @कसी आवेदक से, @कसी ऐसे पaरसर म;, जहां से उपभो.ाओं के कGयाण हेतु @बयाकलाप/ के @कए जाने का दावा @कया गया है, यथा(cid:27)ःथित, रा(cid:29)य सरकार के स5यक् pप से ूािधकृ त @कसी अिधकार(cid:15) को ूवेश और िनर(cid:15)cण अनुqात करने हेतु अपेcा करने क( श . होगी ;

(घ) अनुदान का उिचत उपयोग सुिन(cid:27)gत करने के िलए आवेदक/ के लेखाओं क( संपर(cid:15)cा करने क( श . होगी ;

(ङ) @कसी आवेदक से, उसक( ओर से क( गई @कसी चूक या @कसी सारवान जानकार(cid:15) के िछपाए जाने क( दशा म;, सिमित को मंजूर अनुदान का, उस पर ूोsूत tयाज के साथ एक मुँत ूितदाय करने हेतु अपेcा करने क( और उसे अिधिनयम के अधीन अिभयो(cid:27)जत करने क( श . होगी ;

(च) इस अिधिनयम के उपबंध/ के अनुसार @कसी आवेदक से शोdय रकम वसूल करने क( श . होगी ;

(छ) @कसी आवेदक या आवेदक/ के @कसी वगE से, अनुदान का उिचत उपयोग उपदिशEत करते हुए, एक कािलक aरपोटE ूःतुत करने हेतु अपेcा करने क( श . होगी ;

(ज) सारवान ् विश Zय/ म; ता(cid:27)uवक असंगतता या गलती होने के कारण उसके समc ूःतुत आवेदन को नामंजूर करने क( श . होगी ;

(झ) @कसी आवेदक को उसक( व,ीय (cid:27)ःथित और @कए जाने वाले @बयाकलाप क( ूकृ ित क( उपयोिगता को dयान म; रखते हुए यह सुिन(cid:27)gत करने के पgात ् @क उपलtध व,ीय सहायता का दुpपयोग नह(cid:15)ं होगा, अनुदान *ारा >यूनतम वततीय सहायता क( िसफाaरश करने क( श . होगी ;

(ञ) ऐसे फायदाूद और सुर(cid:27)cत सेwटर/ क( पहचान करने, (cid:27)जनम; िनिध म; से विनधान @कए जा सक; और तदनुसार उनक( िसफाaरश; करने क( श . होगी ;

(ट) @कसी आवेदक के उपभो.ा कGयाण संबंधी @बयाकलाप/ म; लगे रहने क( अविध के िलए अपे(cid:27)cत शतx को िशिथल करने क( श . होगी ;

(ठ) िनिध के ूबंध और ूशासन के िलए मागEदशEक िसTांत बनाने क( श . होगी । (7) सिमित @कसी आवेदन पर तब तक वचार नह(cid:15)ं करेगी, जब तक सदःय सिचव *ारा, तदनुसार उसके सारवान ् tयौर/ क( जांच न कर ली जाए और वह उस पर अपनी िसफाaरश न दे द; ।

(8) सिमित िन5निल(cid:27)खत के संबंध म; िसफाaरश; करेगी :--

(क) @कसी आवेदक को अनुदान उपलtध करवाने के िलए ;

(ख) िनिध म; उपलtध धनरािश के विनधान के िलए ;

(ग) @कसी उपभो.ा ववाद म; @कसी पaरवाद(cid:15) या पaरवा@दय/ के @कसी वगE *ारा उपगत विधक Pयय/ क( उसके अंितम >यायिनणEयन के पgात ्, ूितपूितE के िलए अनुदान (चयनाKमकता के आधार पर) उपलtध करवाने के िलए ;

(घ) ऐसे @कसी अ>य ूयोजन के िलए, (cid:27)जनक( क; ि(cid:15)य उपभो.ा सरंcण पaरषy *ारा िसफाaरश क( जाए, अनुदान उपलtध करवाने के िलए (जो सिमित *ारा समुिचत समझा जाए) ;

(ङ) माल और सेवा कर के ूचार/उपभो.ा जागpकता के िलए, ूKयेक वषE िनिध म; जमा क( पचास ूितशत तक धनरािश उपलtध करवाने के िलए, परंतु उपभो.ा मामले वभाग के उपभो.ा कGयाण संबंधी @बयाकलाप/ के िलए िनिधय/ क( उपलtधता प{चीस करोड़ }पए ूित वषE से कम नह(cid:15)ं होगी ।

ःपZीकरणःपZीकरणःपZीकरणःपZीकरणÑÑÑÑइस िनयम के ूयोजन/ के िलए,--

(क) ÔआवेदकÕ से िन5निल(cid:27)खत अिभूेत है,--

(i ) क; ि(cid:15)य सरकार या रा(cid:29)य सरकार ; (i i ) संसy या @कसी रा(cid:29)य के वधान मंडल या संघ रा(cid:29)यcेऽ के @कसी अिधिनयम के अधीन ग@ठत विनयामक ूािधकरण या ःवशासी िनकाय ;

(i i i ) कं पनी अिधिनयम, 2013 (2013 का 18) के अधीन या तKसमय ूवृ, @कसी अ>य विध के अधीन र(cid:27)जःश(cid:15)कृ त, कम से कम तीन वषE क( अविध से उपभो.ा कGयाण संबंिधत @बयाकलाप/ म; लगा हुआ कोई अिभकरण या संगठन ;

(i v) माम या मंडल या सिमित या उपभो.ाओं, वशेषकर (cid:27)€य/, अनुसूिचत जाितय/ और अनुसूिचत जनजाितय/, क( सिमित ःतर क( सहकार(cid:15) सोसाइट(cid:15) ;

(v) संसद या रा(cid:29)य वधान मंडल या संघ रा(cid:29)यcेऽ के @कसी अिधिनयम *ारा भारत म; िनगिमत ऐसी कोई शै(cid:27)cक या अनुसंधान संःथा या संसy के @कसी अिधिनयम *ारा ःथा पत या व(cid:129) व'ालय अनुदान आयोग अिधिनयम, 1956 (1956 क(cid:4) 3(cid:15) क( धारा 3 के अधीन समझा गया व(cid:129) व'ालय के pप म; घो षत अ>य ऐसी शै(cid:27)cक संःथाएं, और (cid:27)जनम; कम से कम तीन वषE से उपभो.ा संबंधी अdययन उसके पाƒयबम के pप म; चल रहा हो ; और

(vi ) उपभो.ा संरcण अिधिनयम, 1986 (1986 का 68) क( धारा 2 क( उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यथा पaरभा षत कोई िशकायतकताE, (cid:27)जसने, उसके *ारा @कसी उपभो.ा ववाद ूिततोष अिभकरण म; सं(cid:27)ःथत @कसी मामले म; उसके *ारा उपगत विधक Pयय/ क( पूितपूितE के िलए आवेदन @कया है ।

(ख) ÔआवेदनÕ से आवेदन का ऐसा ूpप अिभूेत है, जो ःथायी सिमित *ारा, समय-समय पर विन@दEZ @कया जाए ;

(ग) Ôक; ि(cid:15)य उपभो.ा सरंcण पaरषyÕ से उपभो.ा संरcण अिधिनयम, 1986 (1986 का 68) क( धारा 4 क( उपधारा (1) के अधीन उपभो.ाओं के अिधकार/ के संवधEन और संरcण के िलए ःथा पत क; ि(cid:15)य उपभो.ा सरंcण पaरषy अिभूेत है ;

(घ) ÔसिमितÕ से उपिनयम (4) के अधीन ग@ठत सिमित अिभूेत है ;

(ङ) Ôउपभो.ाÕ का वह(cid:15) अथE होगा, जो उपभो.ा संरcण अिधिनयम, 1986 (1986 का 68) क( धारा 2 क( उपधारा (1) के खंड (घ) म; उसका है और इसके अंतगEत ऐसे माल के , (cid:27)जस पर राज्य कर संदKत @कया गया है, उपभो.ा भी ह„ ;

(च) ÔिनिधÕ से िबहार माल और सेवा कर अिधिनयम, 2017 (2017 का 12) क( धारा 57 के अधीन राज्य सरकार *ारा ःथा पत उपउपउपउपभो.ा कGयाणभो.ा कGयाणभो.ा कGयाणभो.ा कGयाण िनिध अिभूेत है ;

(छ) Ôउिचत अिधकार(cid:15)Õ से ऐसा अिधकार(cid:15) अिभूेत है, (cid:27)जसे अिधिनयम के अधीन ऐसा आदेश करने क( श . है @क संपूणE राज्य कर या उसका कोई भाग ूितदेय होगा ;

(i i i ) ूpप जीएसट(cid:15) आईट(cid:15)सीूpप जीएसट(cid:15) आईट(cid:15)सीूpप जीएसट(cid:15) आईट(cid:15)सीूpप जीएसट(cid:15) आईट(cid:15)सी----03030303 म;, ू व Z 5(ङ) के पgात ्, "**" के सामने अनुदेश के ःथान पर, िन5निल(cid:27)खत रखा जाएगा, अथाEत ् :--

"{{^{{FOOTNOTE **}}}}

पू ंजी माल का मूGय, बीजक क( तार(cid:15)ख से ूित मास 1/60वां या उसके भाग को घटाकर आया बीजक मूGय होगा";

i v( ) ूpप जीएसट(cid:15)आरूpप जीएसट(cid:15)आरूpप जीएसट(cid:15)आरूpप जीएसट(cid:15)आर----8888 के पgात ्, िन5निल(cid:27)खत ूpप अंत:ःथा पत @कया जाएगा, अथाEत ् :--

"ूpूpूpूpपपपप जीएसट(cid:15)आरजीएसट(cid:15)आरजीएसट(cid:15)आरजीएसट(cid:15)आर-10

(िनयम 81 देख;)

अंितमअंितमअंितमअंितम ववरणी ववरणी ववरणी ववरणी

8. स्टॉकस्टॉकस्टॉकस्टॉक म; धाaरत इनपुटम; धाaरत इनपुटम; धाaरत इनपुटम; धाaरत इनपुट,,,, स्टॉक स्टॉक स्टॉक स्टॉक म; धाaरत अधEपaर} पत या पaरp पत माल म; अंत वEंट म; धाaरत अधEपaर} पत या पaरp पत माल म; अंत वEंट इनपुट और इनपुट और इनपुट और इनपुट और म; धाaरत अधEपaर} पत या पaरp पत माल म; अंत वEंट म; धाaरत अधEपaर} पत या पaरp पत माल म; अंत वEंट य आर(cid:27)cत @कया जाना और सरकार को वापस पस पस पस संदत्त संदत्त संदत्त संदत्त करना करना करना करना ंजीमाल////संयंऽ और मशीनर(cid:15) (cid:27)जस पर कर ूKयसंयंऽ और मशीनर(cid:15) (cid:27)जस पर कर ूKयसंयंऽ और मशीनर(cid:15) (cid:27)जस पर कर ूKयसंयंऽ और मशीनर(cid:15) (cid:27)जस पर कर ूKयय आर(cid:27)cत @कया जाना और सरकार को वा य आर(cid:27)cत @कया जाना और सरकार को वा य आर(cid:27)cत @कया जाना और सरकार को वा

पू ंजीमालपू ंजीमालपू ंजीमालपू अपे(cid:27)cत हैअपे(cid:27)cत हैअपे(cid:27)cत हैअपे(cid:27)cत है,,,, के के के के ब्यौरेब्यौरेब्यौरेब्यौरे ।।।।

11. सKयासKयासKयासKयापनपनपनपन

ं @क ऊपर द(cid:15) गई जानकार(cid:15) मेरे सव‰Kतम म„ सKयिनंठा से ूितqान करता हू ं और घो षत करता हू

qान और वँवास म; सKय और सह(cid:15) है और इसम; कोई बात िछपाई नह(cid:15)ं गई है ।

ूािधकृ त हःताcरकताE के हःताcर _______________________________________

नाम _______________________________________

पदनाम/ूा(cid:27)ःथित ____________________________

तार(cid:15)ख- @दन/मास/वषE अनुदेशअनुदेशअनुदेशअनुदेश:

1. यह ूpप ऐसे करदाताओं या ऐसे O;fDr;ksa *ारा भरा जाना अपे(cid:27)cत नह(cid:15)ं है जो fuEufyf[kr pप म; jftLVªhÑr ह„ :-

(i) इनुपुट सेवा वतरक; (ii) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले Pय .; (iii) अिनवासी कराधेय Pय .; (iv) ऐसे Pय . (cid:27)जनसे धारा 51 के अधीन ॐोत पर कर क( कटौती क( अपेcा है; और (v) ऐसे Pय . (cid:27)जनसे धारा 52 के अधीन ॐोत पर कर के संमहण क( अपेcा है।7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अूील 2018 2. ]नप१ट, [धZपॢर(cid:24)ॢपत य(cid:4) पॢर(cid:24)ॢपत म(cid:4)ल म(cid:29) [(cid:30)तॢवZ ट ]नप१ट क! "ट#क क! jर fस! प३(cid:30)ज'म(cid:4)ल(स(cid:30)य(cid:30)) jर मश'नर+ क! , ०जस पर ]नप१ट कर -Öयय क(cid:4) कर _पभ1ग ॢकय(cid:4) गय(cid:4) ह2, "ट#क क! 3य4र!?

³. 6म स(cid:30)7 8 म(cid:29) क! "ट#क क! C;kSjsa miyC/k करव(cid:4)त! समय ०न9न०ल०खत ॢब(cid:30)द१i(cid:30) पर =य(cid:4)न द!न! क> \व@यकत(cid:4) ह2:

(cid:10)i(cid:15) जह(cid:4)(cid:30) "ट#क म(cid:29) ध(cid:4)ॢरत ]नप१ट य(cid:4) [धZपॢर(cid:24)ॢपत य(cid:4) पॢर(cid:24)ॢपत म(cid:4)ल म(cid:29) [(cid:30)तॢवZ ट ]नप१ट स! स(cid:30)ब(cid:30)०धत कर ब'जक _पल3ध नह+(cid:30) ह2 वह(cid:4)(cid:30) रजिस्ट्रीकृत Aयॢफ, म#ल क> ॢवसम(cid:4)न ब(cid:4)ज(cid:4)र क>मत पर \ध(cid:4)ॢरत ०नयम 44 क! _प०नयम (cid:10)3(cid:15) क! [ध'न रकम क(cid:4) -(cid:4)कP कलन कर!ग(cid:4) ;

(cid:10)ii(cid:15) fस! प३(cid:30)ज'म(cid:4)ल(सय(cid:30)) jर मश'नर+ क> दश(cid:4) म(cid:29) म३Fय प(cid:4)(cid:30)च वषZ क> _पय1ग' [व०ध क! ०लe ब'जक(6य क> त(cid:4)र+ख स! 1(K7 -०तम(cid:4)स य(cid:4) _सक! भ(cid:4)ग क1 घट(cid:4)कर \य(cid:4) ब'जक म३लP य ह1ग(cid:4) ?

4. स(cid:4)रण' क! 6म स(cid:30)Èय(cid:4) 8 (cid:10)-ॢव० ट 8(cid:10)घ(cid:15) क! स(cid:4)मन!(cid:15) पर ०नयम 44 क! _प०नयम (cid:10)3(cid:15) क! [न१स(cid:4)र ॢदe गe 3य4र!

ॢकस' Aयवस(cid:4)यरत च(cid:4)टZड [क(cid:4)_(cid:30) ट(cid:29)ट य(cid:4) ल(cid:4)गत ल!ख(cid:4)प(cid:4)ल ह(cid:4)र(cid:4) समP यकP (cid:24)प स! सÖय(cid:4)ॢपत ॢकe ज(cid:4)e(cid:30)ग! ? -म(cid:4)णप) क> -०त क1 3य4र! फ(cid:4)]ल करत! समय [पल1ड ॢकय(cid:4) ज(cid:4)eग(cid:4)?'';

(cid:10)v(cid:15) (cid:13)%प ज&eसट( ड&\रस& – (cid:25)+ क! "थ(cid:4)न पर ०न9न०ल०खत रख(cid:4) ज(cid:4)eग(cid:4), [थ(cid:4)ZतPSTT

"ूpपूpपूpपूpप जीएसट(cid:15)जीएसट(cid:15)जीएसट(cid:15)जीएसट(cid:15) ड(cid:15)आरसीड(cid:15)आरसीड(cid:15)आरसीड(cid:15)आरसी – 07

[िनयम 142(5) देख;]

आदेशआदेशआदेशआदेश काकाकाका सारसारसारसार

1. \द-श क- .य0र- –

(cid:26)क(cid:27) \द-श स(cid:28)(cid:25) (ख) \द-श क2 त(cid:4)र(ख (ग) कर [व०ध -

2. [(cid:28)तवZ०लत ॢवव(cid:4)सक–<<न&च- द-ख7>>

वग8करण! म३<य(cid:4)(cid:28)कन! कर क2 दर! =य(cid:4)प(cid:4)र(cid:4)वतZ क(cid:4) [०ध>मण! \^ट(स& द(cid:4)व- क(cid:4) \०धÇय! ०नमA०चत (cid:13)०तद(cid:4)य क(cid:4) \०धÇय! (cid:13)द(cid:4)य क(cid:4) Bथ(cid:4)न! [Dय (cid:26)ॢव०नॢदZु कर7(cid:27)

4. म(cid:4)(cid:28)ग क- .य0र-

हBत(cid:4)¡र

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[(सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)1162)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।8 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 अूील 2018 18 vizhy 2018

एस॰ओ॰ 179 दिनांक 18 अप्रील 2018 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं॰ बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)1162)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ0 प्रतिमा, वाणिज्य-कर आयुक्त।

The 18th April 2018

S.O. 179 dated 18th April 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from 18th April, 2018.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 89, for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:-

"(5). In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) x Net ITC÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

Explanation:- For the purposes of this sub-rule, the expressions – (a) "Net ITC" shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and

(b) "Adjusted Total turnover" shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).";

(ii) for rule 97, the following rule shall be substituted, namely:-

"97. Consumer Welfare Fund.-

(1) All amounts of state tax and income from investment along with other monies specified in section 57 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) shall be credited to the Fund:

Provided that an amount equivalent to fifty percent. of the amount of integrated tax determined under sub-section (5) of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017, shall be deposited in the Fund.

(2) Where any amount, having been credited to the Fund, is ordered or directed to be paid to any claimant by the proper officer, appellate authority or court, the same shall be paid from the Fund.

(3) Accounts of the Fund maintained by the Central Government shall be subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India.

(4) The Government shall, by an order, constitute a Standing Committee (hereinafter referred to as the 'Committee') with a Chairman, a Vice- Chairman, a Member Secretary and such other members as it may deem fit and the Committee shall make recommendations for proper utilization of the money credited to the Fund for welfare of the consumers.

(5) (a) The Committee shall meet as and when necessary, generally four times in a year;

(b) the Committee shall meet at such time and place as the Chairman, or in his absence, the Vice-Chairman of the Committee may deem fit;

(c) the meeting of the Committee shall be presided over by the Chairman, or in his absence, by the Vice-Chairman;

(d) the meeting of the Committee shall be called, after giving at least ten days' notice in writing to every member;

(e) the notice of the meeting of the Committee shall specify the place, date and hour of the meeting and shall contain statement of business to be transacted thereat;

(f) no proceeding of the Committee shall be valid, unless it is presided over by the Chairman or Vice-Chairman and attended by a minimum of three other members.

(6) The Committee shall have powers -

(a) to require any applicant to get registered with any authority as the State Government may specify;

(b) to require any applicant to produce before it, or before a duly authorized officer of the State Government, as the case may be, such books, accounts, documents, instruments, or commodities in custody and control of the applicant, as may be necessary for proper evaluation of the application;

(c) to require any applicant to allow entry and inspection of any premises, from which activities claimed to be for the welfare of consumers are stated to be carried on, to a duly authorised officer of the State Government, as the case may be;

(d) to get the accounts of the applicants audited, for ensuring proper utilisation of the grant;

(e) to require any applicant, in case of any default, or suppression of material information on his part, to refund in lump-sum along with accrued interest, the sanctioned grant to the Committee, and to be subject to prosecution under the Act;

(f) to recover any sum due from any applicant in accordance with the provisions of the Act;

(g) to require any applicant, or class of applicants to submit a periodical report, indicating proper utilisation of the grant;

(h) to reject an application placed before it on account of factual inconsistency, or inaccuracy in material particulars;

(i) to recommend minimum financial assistance, by way of grant to an applicant, having regard to his financial status, and importance and utility of the nature of activity under pursuit, after ensuring that the financial assistance provided shall not be misutilised;

(j) to identify beneficial and safe sectors, where investments out of Fund may be made, and make recommendations, accordingly; (k) to relax the conditions required for the period of engagement in consumer welfare activities of an applicant;

(l) to make guidelines for the management, and administration of the Fund.

(7) The Committee shall not consider an application, unless it has been inquired into, in material details and recommended for consideration accordingly, by the Member Secretary.

(8) The Committee shall make recommendations:-

(a) for making available grants to any applicant; (b) for investment of the money available in the Fund; (c) for making available grants (on selective basis) for reimbursing legal expenses incurred by a complainant, or class of complainants in a consumer dispute, after its final adjudication;

(d) for making available grants for any other purpose recommended by the Central Consumer Protection Council (as may be considered appropriate by the Committee);

(e) for making available up to 50% of the funds credited to the Fund each year, for publicity/ consumer awareness on GST, provided the availability of funds for consumer welfare activities of the Department of Consumer Affairs is not less than twenty five crore rupees per annum.

Explanation.- For the purposes of this rule, (a) 'applicant' means,

(i) the Central Government or State Government; (ii) regulatory authorities or autonomous bodies constituted under an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory;

(iii) any agency or organization engaged in consumer welfare activities for a minimum period of three years, registered under the Companies Act, 2013 (18 of2013) or under any other law for the time being in force;

(iv) Village or mandal or samiti or samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(v) an educational or research institution incorporated by an Act of Parliament or the Legislature of a State or Union Territory in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and which has consumers studies as part of its curriculum for a minimum period of three years; and

(vi) a complainant as defined under clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986(68 of 1986), who applies for reimbursement of legal expenses incurred by him in a case instituted by him in a consumer dispute redressal agency.

(b) 'application' means an application in the form as specified by the Standing Committee from time to time;

(c) 'Central Consumer Protection Council' means the Central Consumer Protection Council, established under sub-section (1) of section 4 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), for promotion and protection of rights of consumers;

(d) 'Committee' means the Committee constituted under sub-rule (4); (e) 'consumer' has the same meaning as assigned to it in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), and includes consumer of goods on which State tax has been paid;

(f) 'Fund' means the Consumer Welfare Fund established by the State Government under section 57 of the State Goods and Services Tax Act, 2017 (of 2017);

(g) 'proper officer' means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the state tax is refundable;

(iii) in FORM GST ITC-03, after entry 5 (e), for the instruction against "**", the following shall be substituted, namely:-

"** The value of capital goods shall be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice"

(iv) after FORM GSTR-8, the following FORM shall be inserted, namely:-

"FORM GSTR-10

(See rule 81)

Final Return

8. Details of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock, and capital goods/plant and machinery on which input tax credit is required to be reversed and paid back to Government.

10. Interest, late fee payable and paid

11. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. Signature of authorized signatory _______________________________________ Name _______________________________________ Designation/Status ____________________________

Date - dd/mm/yyyy

Instructions:

1. This form is not required to be filed by taxpayers or persons who are registered as :-

(i) Input Service Distributors; (ii) Persons paying tax under section 10; (iii) Non-resident taxable person; (iv) Persons required to deduct tax at source under section 51; and (v) Persons required to collect tax at source under section 52.

2. Details of stock of inputs, inputs contained in semi-finished or finished goods and stock of capital goods/plant and machinery on which input tax credit has been availed.

3. Following points need to be taken care of while providing details of stock at Sl.

No.8: (i) where the tax invoices related to the inputs held in stock or inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (3) of rule 44 based on prevailing market price of the goods;

(ii) in case of capital goods/ plant and machinery, the value should be the invoice value reduced by 1/60th per month or part thereof from the date of invoice/purchase taking useful life as five years.

4. The details furnished in accordance with sub-rule (3) of rule 44 in the Table at Sl. No. 8 (against entry 8 (d)) shall be duly certified by a practicing chartered accountant or cost accountant. Copy of the certificate shall be uploaded while filing the details.";

(v) for FORM GST DRC-07, the following shall be substituted, namely:-

"FORM GST DRC-07

[See rule 142(5)]

Summary of the order

1. Details of order –

(a) Order No. (b) Order date (c) Tax period -

2. Issues involved –<< drop down>> classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Signature Name Designation'''''''';

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-2)1162)] By the order of Governor of Bihar, Dr. PRATIMA, Commissioner Commercial Taxes.

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