Bihar Gazette, 27 April 2018 · Indian Gazettes

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पटन(cid:4)(cid:31) श१!व(cid:4)र 27272727 अूीलअूीलअूीलअूील 2(cid:15)1# परिवहन विभाग ——— अधिसूचना 27 अप्रील 2018

सं॰ 6/CMT (RS) 04/2016

ा संख्या-2156 दिनांक 28.03.2018 द्वारा बिहार के राजपत्र असाधारण अंक 284 में दिनांक 28

04/2016 (Part)-2908/परि॰—राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 135 (1), 138 (2) (झ) एवं 212 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार नेे बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग प्रयोग करते हुए बिहार सरकार नेे बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग प्रयोग करते हुए बिहार सरकार नेे बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 का अधिसूचना प्रारूप परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या-2156 दिनांक 28 2018 द्वारा बिहार के राजपत्र असाधारण अंक 284 में दिनांक 28.03.2018 से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की से, उससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से उस तारीख से, उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली गजट की ी अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से पन्द्रह दिनों क प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से पन्द्रह दिनों की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाषित किये गये थे : आमंत्रित करने के लिए प्रकाषित किये गये थे :

प्त नही हुए।

चूकि उक्त गजट अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 28 मार्च, 2018 को उपलब्ध करवाई गई थीं : चूकि उक्त गजट अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 28 मार्च, 2018 को उपलब्ध करवाई गई थीं : चूकि उक्त गजट अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को 28 मार्च, 2018 को उपलब्ध करवाई गई थीं : उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्रा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नही हुए। अतः राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रद्‌त शक्तियों अतः राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रद्‌त शक्तियों अतः राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135, 212 और धारा 215 द्वारा प्रद्‌त शक्तियों (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 है।

बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2018 है।

विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः- का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌ः- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाषन तारीख को प्रवृत्त होंगे। (3) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाषन तारीख को प्रवृत्त होंगे। जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में - जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में - 2. परिभाषाएँ।-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में -

गृहीत उपकर;

(घ) ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत

''उपकर'' से अभिप्रेत है बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अधीन (क) ''उपकर'' से अभिप्रेत है बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अधीन ''उपकर'' से अभिप्रेत है बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अधीन उद्‌गृहीत ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2018 में ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2018 में (ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित अध्यक्ष; यथापरिभाषित अध्यक्ष; "शमन फीस" ''(समझौता फीस)" से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा (ग) "शमन फीस" ''(समझौता फीस)" से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा "शमन फीस" ''(समझौता फीस)" से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के अधीन संगृहीत फीस; 200 के अधीन संगृहीत फीस; है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित ''परिषद्‌'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 215 के अधीन गठित राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌; राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌;

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1# (ड़) ''कार्यपालक समिति'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित कार्यपालक समिति;

(च) "जुर्माना" से अभिप्रेत है, बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994, (समय-समय पर यथा संषोधित) के अधीन अधिरोपित जुर्माना;

(छ) ''निधि'' से अभिप्रेत है, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, (समय-समय पर यथा संषोधित) के अधीन गठित बिहार सड़क सुरक्षा निधि;

(ज) ''लीड एजेन्सी'' से अभिप्रेत है बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ नियमावली, 2018 में यथापरिभाषित लीड एजेन्सी;

(झ) ''वर्ष'' से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष; (ञ) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के अर्थ क्रमषः वही हाेंगे, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या, 59), केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 और बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 एवं इसके अधीन निर्मित नियमावली में क्रमषः उनके प्रति समनुदेषित किए गए हो।

3. बिहार सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना एवं प्रबंधन। -

(क) यह निधि बिहार सड़क सुरक्षा निधि के नाम से जानी जाएगी; (ख) यह निधि अव्यपगत होगी; (ग) निधि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ में निहित और प्रषासित होगी; (घ) परिषद्‌ में निहित निधि इस प्रकार से प्रषासित होगी जैसा विहित की जाय; (ड़) बिहार मोटर वाहन करारोपण (संषोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 6क और 6ख के अधीन संग्रहित राषि निधि में जमा की जाएगी;

(च) निधि को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ प्राप्ति बजट शीर्ष में जमा की जायेगी। (छ) सभी राषियाँ जो निधि के हिस्से के हैं उसी बैंक में जमा की जाएगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय;

(ज) यह खाता, संयुक्त रूप से परिषद्‌ के सचिव-सह-परिवहन विभाग के प्रधान सचिव/सचिव और राज्य परिवहन आयुक्त के द्वारा प्रचालित किया जाएगा;

(झ) निधि के निमित परिषद्‌ के सचिव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें; () परिषद्‌, जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं पणधारी विभागों को, बिहार सड़क सुरक्षा निधि के किसी अंष को योजनाओं एवं कार्यालय एवं आकस्मिक व्यय हेतु उप-आवंटित कर सकेगी।

4. जिला सड़क सुरक्षा निधि की स्थापना एवं प्रबंधन। -

(क) सभी राषियाँ जो निधि के हिस्से के हैं उसी बैंक में जमा की जाएगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत अन्य करों की प्राप्ति जमा की जाती हैं अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेंगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(ख) यह खाता, संयुक्त रूप से अध्यक्ष (जिला कलेक्टर) एवं सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति के द्वारा प्रचालित की जायेगी;

(ग) इस निधि का उपयोग बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत योजनाआें के लिए की जाएगी;

(घ) जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव निधि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें।

5. योजनाओं के वर्गीकरण, उपस्थापन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया।-

(क) वित्तीय सहायता हेतु योजनाएँ प्राक्कलित राषि के साथ संबंधित विभाग के लीड एजेन्सी के समन्वय समिति या जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से परिषद्‌ के सचिव को भेजा जाएगा;

(ख) इस प्रकार प्राक्कलन के साथ प्राप्त सभी योजनाएँ उचित व्यवस्थापन एवं प्राथमिकता तय करने के लिए लीड एजेन्सी द्वारा संग्रहित की जाएगी;

(ग) लीड एजेन्सी द्वारा योजनाओं की सूची की चार वर्गाें में छटाई की जाएगी-

(i) रूपये 25 लाख तक की राषि के प्राक्कलनों; (ii) रूपये 25 लाख से उपर एवं 5 करोड़ तक की राषि के प्राक्कलनों; (iii) रूपये 5 करोड़ से उपर एवं 10 करोड़ तक की राषि के प्राक्कलनों; (iv) रूपये 10 करोड़ से उपर के प्राक्कलनों;

3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1#

(घ) उपनियम (ग)(i) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा कार्यपालक समिति के सचिव के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;

(ड़) उपनियम (ग)(ii) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा स्वीकृति हेतु परिषद्‌ के सचिव के समक्ष रखा जाएगा। वैसे सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;

(च) उपनियम (ग)(iii) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ के कार्यपालक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु, परिषद्‌ के सचिव-सह-प्रधान सचिव/सचिव के माध्यम से रखा जाएगा। वैसी सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;

(छ) उपनियम (ग)(iv) के अधीन वर्गीकृत, योजनाओं की सूची को, लीड एजेन्सी द्वारा परिषद्‌ के अध्यक्ष के समक्ष स्वीकृति हेतु, परिषद्‌ के सचिव-सह प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन एवं कार्यपालक समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से रखा जाएगा। वैसी सभी स्वीकृत योजनाओं की सूची सभी संबंधित को भेजी जाएगी;

(ज) उपरोक्त नियम 5 के उपनियम (घ), (ड़), (च) एवं (छ) के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लीड एजेन्सी सभी स्वीकृत योजनाओं को अधिसूचित करते हुए संबंधित पणधारी विभागों/जिला सड़क सुरक्षा समिति को निधि उपलब्ध कराएगी;

(झ) लीड एजेन्सी इस प्रकार के सभी योजनाओं की सूची एवं प्रगति प्रतिवेदन बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगी;

() सभी पणाधारी (स्टेकहोल्डर) विभाग तत्काल कार्य आरंम्भ करेगें और लीड एजेन्सी को नियत समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र और पूर्णता प्रतिवेदन भेजेगें। लीड एजेन्सी प्रत्येक प्रतिवेदन को कार्यपालक समिति के समक्ष रखेंगे;

6. निधि का उपयोगिता।- निधि सभी अथवा इनमें से किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जाएगीः- (क) सड़क सुरक्षा कार्यक्रम; (ख) सड़क सुरक्षा हेतु आधारभूत संरचना का विकास; (ग) वाहन ड्राइविंग स्कूलों/मोटर वाहन प्रषिक्षण संस्थानों/निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्रों का उन्नयन;

(घ) वाहन चालन जाँच केन्द्रों का विकास; (ड़) सड़क सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी और जागरूकता कार्यक्रम ; (च) सड़क सुरक्षा से जुड़े उपकरणों की खरीद; (छ) सड़क सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं पर अनुमोदित अध्ययन और शोध; (ज) शैक्षणिक समुदायों की सेवा प्राप्त करने, विषेषज्ञाें, चिन्तकाें, अनुभवी पेषेवराें इत्यादि के लिए निधि उपलब्ध कराना; (झ) सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों हेतु विषेष भत्तो को उपलब्ध कराना; () सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अनुभव यात्रा का निधिकरण; (ट) अभिघात देखभाल एवं उससे संबंधित क्रियाकलाप; (ठ) सड़क किनारे स्थित अभिघात देखभाल केन्द्रों का विकास एवं उन्नयन; (ड) स्वर्णिम घंटा की अवधि में सड़क दुर्घटना सें पीड़ितों के सहायतार्थ त्वरित प्रतिक्रिया दलों का गठन आदि;

(ढ़) ब्लैक स्पॉट का सुधार; (ण) अनुबंध और अस्थायी कर्मियों के परिलब्धियों का भुगतान; (त) सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर ऐसे अन्य व्यय जो राज्य सरकार और राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्‌ उचित समझे;

(थ) वैसे सभी आकस्मिक एवं प्रषासनिक व्यय जो सड़क सुरक्षा से संबंधित हो; (द) सरकार अथवा परिषद्‌ द्वारा सड़क सुरक्षा के उद्‌देष्यों की पूर्ति के लिए अन्य कोई मामलें।

7. पणधारी (स्टेकहोल्डर) विभागों की भूमिका और उत्तरदायित्व।- ऐसे पणधारी विभाग, जो सड़क सुरक्षा निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रचलित प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी होंगे।

8. लेखे।- निधि के लेखे लीड एजेन्सी द्वारा कार्यपालक समिति के सचिव के माध्यम से ऐसी रीति से संधारित किए जायेंगे जो विहित की जाय।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1# 9. लेखापरीक्षा।-

(1) बिहार सड़क सुरक्षा निधि और जिला सड़क सुरक्षा निधि के आय-व्यय का लेखा समुचित रूप से लीड एजेन्सी द्वारा राज्य स्तर पर एवं सदस्य सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। बिहार वित्त नियमावली के अनुसार महालेखापरीक्षक और वित्त विभाग द्वारा नियमित रूप से लेखा की लेखापरीक्षा की जाएगी;

(2) आन्तरिक एवं सन्निपत्तन (सहमति) अंकेक्षण प्रणाली की व्यवस्था आवष्यकता अनुरूप लीड एजेन्सी करेगी।

10. आस्तियाँ।- निधि द्वारा सृजित सभी आस्तियाँ परिषद्‌ की संपत्ति होगी। 11. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।- कोई भी सिविल न्यायालय इस नियमावली के अधीन सरकार या परिषद्‌ या लीड एजेन्सी द्वारा लिए गए निर्णयों से संबंधित कोई भी वाद ग्रहण नही कर सकेगा।

12. प्रकीर्ण खंड।- परिषद्‌, कार्यपालक समिति की सहायता से कोई अन्य कदम उठाने अथवा कोई तंत्र विकसित करने, जो वह उचित समझे, के लिए सक्षम होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन उद्देश्यों के लिए सड़क सुरक्षा निधि स्थापित की गयी है, वे पूरा हो चुके हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

The 27th April 2018

No-6/CMT (RS) 04/2016 (Part) 2908/Trans—In exercise of the powers conferred by Section 135, 212 and Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No 59 of 1988), the Government of Bihar has published the draft Bihar Road Safety Fund Rules, 2018 vide notification no-2156 dated 28-03-2018 of the Transport Department through G.S.R. No-284 dated 28th March, 2018 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected by it before the expiry of the period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the general public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the general public on 28th March, 2018;

And whereas, no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by the section 135, 212 and section 215 of the Motor Vehicle Acts, 1988, (Act No 59, 1988), the State Government hereby makes the following rules namely —

1. (1) These Rules may be called The Bihar Road Safety Fund Rules, 2018. (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-In these rules, unless otherwise requires in the context—

(a) "Cess" means the cess levied under Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994;

(b) "Chairman" means Chairman as defined in The Bihar Road Safety Council Rules, 2018;

(d) "Council" means 'The State Road Safety Council' constituted under Section 215 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(e) "Executive Committee" means Executive Committee as defined in Bihar Road Safety Council Rules, 2018;

(f) "Fine" means fine imposed under Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 (as amended from time to time);

(g) "Fund" means the Bihar Road Safety Fund constituted under the Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994, (as amended from time to time);

5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1#

(h) "Lead Agency" means Lead Agency as defined in Bihar Road Safety Council Rules, 2018;

(i) "Year" means the Financial Year;

(j) Words and expressions used, but not defined in these rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Central Motor Vehicle Rules 1989, the Bihar Motor Vehicles Rules, 1992 and the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, and the rules made there under and Bihar Road Safety Council Rules, 2018 etc.

3. Establishment and Management of Bihar Road Safety Fund.—

(a) There shall be a Fund to be called as "Bihar Road Safety Fund".

(b) This Fund shall be non-lapsable.

(d) The Council, the Executive Committee, Principal Secretary/ Secretary Transport Department and Member Secretary of the Council with the help of Lead Agency shall be responsible for the proper management of the Fund.

(e) The amount appropriated under Section 6A and 6B of Bihar Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2016 shall be credited to the Fund.

(f) All amounts to be credited to the fund shall be deposited in the receipt Budget-Head.

(g) An account for the fund shall be opened in the same bank as the receipt of other taxes levied under this Act or in such other bank as the State Government may, by notification, specify.

(h) This account shall be operated by the joint signatures of Principal Secretary/Secretary of the Transport Department and the State Transport Commissioner.

(i) The Member Secretary of the Council shall be the Drawing and Disbursing Officer for the purpose of the Fund.

(j) The Council may sub-allot a part of the Bihar Road Safety Fund to the District Road Safety Committees and Stakeholder Departments for scheme and contingent office expenditures.

4. Establishment and Management of District Road Safety Fund.—

(a) An account for the District Road Safety Fund shall be opened in the same bank as the receipt of other taxes levied under this Act or in such other bank as the State Government may, by notification, specify.

(b) This account shall be operated by the joint signatures of the Chairman (Collector of the District) and Member Secretary of the District Road Safety Committee.

(d) The Member Secretary of the District Road Safety Committee shall be the Drawing and Disbursing Officer of the Fund.

6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1#

5. Procedure for categorisation, submission and sanction of the schemes—

(a) Request for financial assistance along with the estimates of the schemes shall be sent by the concerned departments through the designated Co- ordination Committees of the Lead Agencies or the District Road Safety Committee to the Secretary of the Council.

(b) All such estimates of the schemes received so, shall be collected by the Lead Agency for proper arrangement and prioritisation.

(i) Estimates amounting to Rupees 25 lacs.

(ii) Estimates amounting above Rupees 25 lacs to 5 Crores.

(iii) Estimates amounting above Rupees 5 Crores to 10 Crores.

(iv) Estimates amounting above Rupees 10 Crores.

(d) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(i), as mentioned above, before the Executive Committee for its sanction. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.

(e) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(ii), as mentioned above, before the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department for its sanction. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.

(f) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(iii), as mentioned above, before the Chief Executive Officer of the Executive Committee of the Council, for its sanction through the Secretary of the Council cum the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.

(g) The Lead Agency shall place the list of schemes falling under category (c)(iv), as mentioned above, before the Chairman of the Council for its sanction through the Secretary of the Council, cum the Principal Secretary/Secretary of the Transport Department and the Chief Executive Officer of the Executive Committee of the Council. The list of such sanctioned schemes shall be sent to all concern for information.

(h) For the implementation of schemes sanctioned under sub rule (d), (e), (f) and (g) of rule 5 the Lead Agency shall notify all the schemes and disburse the fund to the concerned stake holder departments/District Road Safety Committee.

(i) The Lead Agency shall place the list and progress report of all such sanctioned schemes in the forthcoming meeting of the Bihar Road Safety Council.

(j) All stakeholder departments shall start the work immediately and send utilisation certificate and completion report within the stipulated time to the Lead Agency. The Lead Agency shall place such report before the Executive Committee.

7 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1#

6. Utilisation of the Fund.—

(1) The Fund shall be utilized for all or any of the following purposes—

(a) Road safety programmes;

(b) Infrastructure development for Road Safety;

(d) Development of Driving Testing Stations;

(e) Awareness programmes and information and communication technology (ICT) in respect of road safety;

(f) Purchases of instruments connected with road safety;

(g) Studies and research on approved projects regarding road safety;

(h) Providing fund for availing the services of educational community, experts, thinkers, experience professionals etc;

(i) Providing special allowances to government officers and staff working under Lead Agency;

(j) Funding of training programmes and exposure visits regarding road safety;

(k) Trauma Care Programmes and related activities;

(l) Development/ up gradation of road side trauma care facilities;

(m) Formation of Quick Response Teams for helping the road accidents victims in the Golden Hour;

(n) Rectification of black spots;

(o) Salary and allowances of the contractual staffs and ad-hoc employees;

(p) Such other expenditure incidental to road safety as the State Government and the State Road Safety Council may deem fit;

(q) All expenses of contingent and administrative nature related to Road Safety;

(r) Any other purposes for the furtherance of Road Safety as may be decided by the Government and Council;

7. Role and Responsibilities of stakeholders Departments.—Such stakeholders departments who receive financial aid from Road Safety Fund shall be responsible for the execution and supervision of the sanctioned schemes, as per the prevalent provisions prescribed by the Government of Bihar.

8. Accounts.—The accounts of the fund shall be maintained by the Lead Agency through the Member Secretary of the executive committee in such manner, as may be prescribed.

9. Audit.—The accounts of income- expenditure of the Bihar Road Safety Fund shall be properly maintained by the Lead Agency at State Level and the Member Secretary of the District Road Safety Committee at the District Level. The Fund shall be audited regularly by Accountant General and Finance Department as per the provisions prescribed by the Government of Bihar.

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:29)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:30)(cid:31) 2(cid:23) [(cid:10)'ल 2(cid:15)1# (2) The Lead Agency can make provisions for, internal and concurrent audit system, as per requirement.

10. Assets.- All the assets created by the fund shall be the property of the Council.

11. Bar of jurisdiction of Civil Courts.- No civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question or to determine any matter which is by or under these rules required to be settled, decided or dealt with or to be determined by the Government or the Council or the Lead Agency.

12. Miscellaneous Clause.-The Council, with the assistance of the Executive Committee, shall have the power to take any steps or develop any mechanism, which it deems fit, to ensure that the objectives for which the Road Safety Fund has been set up, are achieved.

By order of The Governor of Bihar, SANJAY KUMAR AGARWAL, Secretary to the Government.

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