Bihar Gazette, 09 May 2018

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

1(cid:18) व(cid:20)श(cid:4)ख 1(cid:18)4(cid:23) (cid:24)श(cid:23)(cid:25)

(स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) 426) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 9 मई 2018 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ——— vf/klwpuk 8 ebZ 2018

सं॰ 7/मुकदमा (भूदान)-166/2017-473(7)/रा0—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या-911(7), दिनांक 02.11.2017 के द्वारा भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग का गठन किया गया है। इसके कार्य-संचालन के प्रयोजनार्थ आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों एवं संयोजक तथा अन्य का वेतन एवं सेवा-शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। विचारोपरान्त भारत-संविधान के अनुच्छेद-166 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा उनकी नियुक्ति एवं सेवा-शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ -(1) यह नियमावली भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग बिहार-गठन/प्रबंधन एवं सेवा शर्त नियमावली, 2018 कहलायेगी। (2) यह तुरंत प्रभावी होगी।

2. जबतक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में -

(क) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग; (ख) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार-सरकार; (ग) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है, आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष/संयोजक भी सम्मिलित हैं।

भाग-2

3. आयोग का गठन/प्रबंधन एवं सदस्यों की संख्या एवं आवश्यक अनुदेश-(1) आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य एवं एक संयोजक होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से दो वर्षों की अवधि तक रहेगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगें एवं सदस्य बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव या उससे ऊपर की पंक्ति के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगें। संयोजक बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी होगें, जिनकी प्रतिनियुक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा की जायेगी।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 मई 2018 (2) अध्यक्ष अथवा कोई भी सदस्य राज्य सरकार को संबोधित पत्र द्वारा किसी भी समय अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेंगे। (3) राज्य सरकार अध्यक्ष एवं सदस्य को निम्नलिखित मामले में लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उनके पद से हटा सकेगीः-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है; (ख) किसी भी अपराध का, जो राज्य सरकार के राय में नैतिक अधमता की कोटि में हो, सिद्ध दोष ठहराया गया हो अथवा कारावासित रहा हो;

(ग) जो विक्षिप्त हो गया हो तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया जा चुका हो; (घ) जो अपने पदीय कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से इनकार करता हो या अपने पदीय कत्तव्यों का निर्वहन करने में अक्षम हो;

(ड.) जो अवकाश की स्वीकृति प्राप्त किये बिना आयोग की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो;

या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य का कोई कार्य जो इस रीति से आयोग की प्रतिष्ठा को कलंकित किया हो, जिसके कारण उसके कार्यालय में बने रहने से संबंधित वर्गाे या जनहित की क्षत्ति होती हो :

परन्तु अध्यक्ष या कोई सदस्य को इस उपनियम के अधीन तबतक अपने पद से नहीं हटाया जायेगा जबतक इस संबंध में उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(4) राज्य सरकार किसी सदस्य के पद-त्याग के पूर्व छुट्‌टी पर जाने की दशा में उनके स्थान पर एक सदस्य नियुक्त कर सकेंगी।

(5) आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरीयतम सदस्य अध्यक्ष के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। 4. आयोग के कार्य एवं दायित्व- आयोग के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :-

(क) भूदान यज्ञ समिति को दान रूप में दी गई भूमि की वास्तविक स्थिति कि क्या जमीन वितरित हुई है अथवा नहीं और यदि वितरित नहीं हुई है तो वर्तमान में भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है ? की जाँच करना;

(ख) दान पत्रों की सम्पुष्टि की स्थिति एवं सम्पुष्टि नहीं होने के कारणों की जाँच करना; (ग) क्या भूदान भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में उल्लिखित प्रावधानों तथा इससे संबंधित विनियमों के अनुसार हुआ है ? भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित भूमि पर प्रमाण पत्र धारकों का दखल कब्जा की स्थिति क्या है ? की जाँच करना;

(घ) क्या भूमिहीन व्यक्तिओं एवं अन्य को आबंटित भूमि का आबंटन बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा बिना संबंधित राजस्व पदाधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये अपने स्तर से रद्द कर दिया गया है तथा ऐसी भूमि के पुर्नवितरण में स्थापित प्रावधानों का अनुसरण किया गया है? की जाँच करना;

(ड़) दानपत्रों की सम्पुष्टि कराये बिना भूदान यज्ञ समिति द्वारा सरकारी भूमि के वितरण तथा इससे उत्पन्न विवादों की स्थिति की जाँच करना;

(च) बिहार भूदान यज्ञ समिति को आगे कार्यरत रखने का औचित्य तथा समिति भंग किये जाने की स्थिति में भूदान में प्राप्त भूमि के रख-रखाव एवं विनियमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सुझाव; आयोग का यह दायित्व होगा कि वह जाँच कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए अधिकत्तम 24 (चौबीस) माह में अपना जाँच प्रतिवेदन निश्चित रूप से सरकार को समर्पित करेगी। नोटः-(i) उक्त कार्य हेतु आयोग सरकारी विभागों, बिहार भूदान यज्ञ समिति के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकती है।

(ii) आयोग अपने कार्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग, बिहार भूदान यज्ञ समिति या अधिकारी से आवश्यक सूचना माँगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा।

5. वित्त एवं लेखा :-

(1) राज्य सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) सहायक अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उनके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी।

(2) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) आयोग अनुदान के रूप में आवंटित राशि का उपयोग स्वीकृत्यादेश/आवंटन पत्र में निर्दिष्ट नियमों के तहत करेगा। आयोग की अपनी निधि, जिसमें सभी प्रकार की प्राप्तियाँ दर्ज की जायेंगी तथा आयोग नियमानुसार भुगतान करेगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 मई 2018 (4) राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायक अनुदान की राशि का व्ययन अध्यक्ष की सहमति लेकर आयोग के अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी) द्वारा की जायेगी। लेखा संधारण के लिए प्रभारी सहायक का दायित्व होगा कि रोकड़ बही नियमित रूप से संधारण करें तथा लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उनका सत्यापन करायेेंगे। (5) आयोग को प्राप्त सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभाग के परिपत्रों एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन से आयोग के अवर सचिव या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

(6) लेखा का संधारण लेखा के प्रभारी सहायक/रोकड़पाल द्वारा नियमित ढंग से की जायेगी। सर्वप्रथम प्रशाखा पदाधिकारी लेखा-संधारण सुनिश्चित करेंगे एवं प्रारंभिक रूप से उनके द्वारा सत्यापन किया जायेगा। आयोग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माह के अंत में लेखा का सत्यापन करेंगे। लेखा-संधारण में पारदर्शिता बनाये रखने का उत्तरदायित्व प्रभारी सहायक का होगा। किसी प्रकार की गड़बड़ी के लिए वे ही उत्तरदायीं होंगे।

(7) आयोग को प्राप्त आबंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय का प्रतिवेदन, समय-समय पर, प्रशासी विभाग/महालेखाकार को समर्पित किया जायेगा, जिसके लिए रोकड़पाल/ लेखापाल/लेखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायीं होंगे।

(8) बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार नियमावली के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/परिपत्र के अनुसार भी वित्तीय मामले का निष्पादन किया जायेगा। (9) वित्तीय अनियमितता में सामान्य प्रशासन विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत निदेश एवं वित्त नियमावली एवं कोषागार नियमावली के तहत कार्रवाई की जायेगी।

(10) आयोग के संचालन हेतु भवन एवं अपेक्षित उपस्कर की उपलब्धता भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

6. अंकेक्षण।- आयोग का अंकेक्षण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हेतु प्रतिनियुक्त अंकेक्षण दल/महालेखाकार अथवा वित विभाग द्वारा किया जायेगा। आयोग का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को समय पर भेजा जायेगा।

7. लेखा प्रतिवेदन ।- लेखा की वार्षिक विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया जायेगा और व्यय का प्रतिवेदन प्रत्येक तीन माह के बाद प्रशासी विभाग को उपलब्ध की जायेगी, जिसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी भेजी जायेगी।

8. सामान्य प्रतिवेदन ।- समय-समय पर आयोग अपने द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजेगा ताकि राज्य सरकार द्वारा आयोग के कार्यों की समीक्षा समय-समय पर किया जा सके। 9. भ्रमण कार्यक्रम ।- आवश्यकतानुसार, अध्यक्ष एवं सदस्य संबंधित जिलों का भ्रमण कर सकेंगे, जिसकी अग्रिम सूचना विभाग एवं जिला पदाधिकारी को दिया जाएगा। क्षेत्रों में अध्यक्ष/सदस्य के आवासन एवं भ्रमण हेतु, आवश्यक व्यवस्था संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10. कार्यों का वितरण ।- आयोग के अध्यक्ष आयोग के कृत्यों के सम्पादन हेतु पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बीच कार्यों का वितरण करेंगे। बिहार बोर्ड मिसलेनियस रूल्स/बिहार सेवा संहिता/बिहार आचार नियमावली तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों/परिपत्रों के तहत कार्यों का वितरण किया जायेगा।

भाग-3

11. आयोग का गठन एवं सदस्यों का वेतनादि ।-

(1) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-911(7), दिनांक-02.11.2017 द्वारा गठित आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य एवं एक संयोजक का पद स्वीकृत किया गया है। (2) एक या अनेक सदस्यों की छुट्‌टी पर या अनुपस्थित रहने की दशा में शेष सदस्यों से आयोग गठित समझा जाएगा।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य के परित्याग, पूर्व छुट्‌टी जाने की दशा में एक अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने में सक्षम होगी।

(4) वेतन एवं भत्ते - अध्यक्ष एवं सदस्यों को मासिक मानदेय के रूप में वही राशि भुगतेय होगी जो उन्हें ''सेवानिवृत्ति के समय'' प्राप्त अंतिम वेतन अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि पेंशन की राशि पर भुगतेय महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी। पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान होता रहेगा।

भाग-4

12. सदस्यों की सेवा शर्तें ।- (1) छूट्‌टी-अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रत्येक वर्ष 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 मई 2018 (2) वाहन सुविधा- आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को वित्त विभाग/बिहार राज्य पर्यटन निगम द्वारा विहित दर पर भाड़े के ए0सी0 वाहन की सुविधा अनुमान्य होगी। भाड़ें पर वाहन लेने के लिए सरकारी नियमों का पालन किया जायेगा।

(3) दूरभाष सुविधा- आयोग के अध्यक्ष को रूपये 1500/- (एक हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह एवं आयोग के सदस्य को रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से दूरभाष सुविधा अनुमान्य होगी।

भाग-5

13. आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा-शर्तें -

(क) आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नियत/पुनरीक्षित/स्वीकृत वेतनादि/मानदेय/पारिश्रमिक अनुमान्य होंगे।

(ख) आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर भी वही सेवा-शर्तें लागू होगी जो राज्य सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू रहेगी।

(2) राजपत्रित पदाधिकारियों (अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी)/अराजपत्रित कर्मियों (सहायक, आशुलिपिक) के पद स्वीकृति के पश्चात्‌ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मियों की सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके उपरान्त उनका पदस्थापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोग में किया जायेगा।

(3) अराजपत्रित कर्मी निम्न वर्गीय लिपिक का पदस्थापन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जायेगा। (4) कम्प्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक/परिचारी, रात्रि प्रहरी एवं झाडूकस-फरास की सेवाएँ आउटसोर्स के आधार पर सरकारी नियमों के तहत आयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।

(5) यदि आयोग में राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति की जाती है तो उनके मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किये गयेे प्रावधान अनुसार की जायेगी।

(6) अन्य सभी विषयों में उक्त सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें वहीं होगी जो राज्य सरकार के सामान उपलब्धियाँ पाने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होती है।

(7) उक्त सभी सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतनादि का भुगतान आयोग को वेतन मद में आवंटित राशि से की जायेगी।

(8) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान की राशि चालान द्वारा भविष्य निधि शीर्ष में जमा की जायेगी एवं इसकी प्रति भविष्य निधि निदेशालय को दी जायेगी।

नई पेंशन योजना से आच्छादित सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन से कटौती की गई राशि एवं उसके समतुल्य आयोग द्वारा अंशदानित राशि ड्राफ्ट के द्वारा सेन्ट्रल नोडल डी0टी0ओ0-उप निदेशक भविष्य निधि निदेशालय, पटना को कटौती विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी। (9) आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण लोक सेवक के रूप में कार्य करेंगे। आयोग का प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन निम्नलिखित के अधीन किया जाएगा :- (I) बिहार सेवा संहिता; (II) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली; (III) बिहार भविष्य निधि नियमावली; (IV) बिहार पेंशन नियमावली; (V) बिहार वित्तीय नियमावली; (VI) बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली (अनुशासन एवं अपील नियमावली सहित) इनके अतिरिक्त समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों/परिपत्रों के आलोक में आयोग का कार्य सम्पन्न किया जायेगा।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 9 मई 2018 भाग-6 विघटन आयोग का विघटन- जब राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि भूदान भूमि वितरण जाँच आयोग के गठन के उद्देश्यों की पूर्त्ति हो गई और आयोग का बना रहना अनावश्यक है, तब राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि आयोग उस तारीख से जो अधिसूचना में विर्निदिष्ट की जाय, विघटित हो जायेगी तथा आयोग विघटन की तारीख से विघटित समझा जायेगा तथा यथानिर्णय आयोग की सभी आस्तियाँ एवं दायित्त्व, राज्य सरकार में स्वतः निहित हो जायेगी।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, प्रवीण कुमार झा, सरकार के विशेष सचिव।

———

The 8th May 2018

No.7/case (Bhoodan)-166/2017-473(7)/Rev.—The Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission has been constituted vide Resolution No. 911 (7), dated 02.11.2017 of Revenue & Land Reforms Department. For the purpose of its conduct of business, salaries and service conditions of its Chairman, Members and Co-ordinator & others were under consideration. After consideration , in exercise of the powers conferred under Article-166 (3) the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulates its appointment and service conditions :-

Part-1

1. Short title and Commencement.—

(1) These Rules may be called the Bihar Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission, Organization/Management and Service Condition Rules, 2018.

(2) It shall come in force atonce.

2. In these Rules, unless there is anything repugnant to the subject or the context .—

(a) "Commission" means the Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission;

(b) "State Government" means the State Government of Bihar;

(c) "Member" means Members of the Commission, which includes Chairman/Co- ordinator.

Part-2

3. Constitution/Management of the Commission and number of members and also

necessary instructions -

(1) The Commission shall have one Chairman, Two Members and also a Co-ordinator. The tenure of the Chairman and the Members shall be two years from the date of taking over charge. The Chairman and Members shall be nominated by the State Government. The Chairman shall be a senior retired officer of the Indian Administrative Service and the Members shall be retired officers of the rank Joint Secretary or above of the Bihar Administrative Service. The Co-ordinator shall be the officer of the rank of Under Secretary of the Bihar Administrative Service/the Bihar Secretariat Service whose deputation shall be made by the Revenue & Land Reforms Department.

(2) The Chairman or member of the Committee may at any time resign his office by tendering his resignation to the State Government.

(3) The State Government, by notification, may remove the Chairman or any Member from their posts with the following reasons to be recorded in writing -

(a) Has been adjudged an insolvent;

(b) Has been convicted of any offence, which in the opinion of the State Government is of the category of moral turpitude or has been imprisoned;

(c) Has become insane or has been declared insane by any competent court;

(d) Who refuses to discharge his official duties or is incompetent to discharge his official duties, or

(e) Who has been remaining absent from three consecutive meetings of the Commission without obtaining sanction of Leave;

(f) In the opinion of the State Government, any act of the Chairman or any Member which has imputed the prestige of the Commission in such a manner due to which his continuation in the office damages the interest of the concerned class or general public;

Provided that the Chairman or any member shall not be removed from office under this Subrule until he has not been given reasonable opportunity to be heard in this respect.

(4) The State Government may appoint a member in case of any member proceeding on leave before tendering resignation.

(5) In the absence of the Chairman, the seniormost member shall discharge the duties of the Chairman.

4. Functions and responsibilities of the Commission.— The following will be the functions and responsibilities of the Commission:-

(a) to examine the actual status of the land given to the Bhoodan Yagya Committee as gift, whether the land has been distributed or not, if the land has not been distributed, what is the present status of such land ?

(b) to examine the status of confirmation of Dan-Patras and reasons for non confirmation of Dan-Patras.

(c) to examine whether Bhoodan lands have been distributed as per provisions laid down in the Bihar Bhoodan Yagya Act, 1954 and Regulations related to Bhoodan Yagya Act? Whether the land is in the possession of Bhoodan Praman Patra holders and its status?

(d) to examine whether Praman Patras related to distribution of Bhoodan lands among landless and other persons have been cancelled by the Bihar Bhoodan Yagya Committee without getting prior approval of the competent Revenue Officer and whether laid provisions have been observed in the re-distribution of such lands?

(e) to examine whether Government lands have been distributed by the Bihar Bhoodan Yagya Committee without getting concerned Dan-Patras confirmed and status of disputes related to such lands?

(f) Suggestions in respect of fairness of continuing the Bihar Bhoodan Yagya Committee and if the Bihar Bhoodan Yagya Committee is dissolved, regard to alternative arrangement.

It shall be responsibility of the Commission to complete enquiry within stipulated period and submit its report/recommendations to the Government within maximum period of 24 months.

Note :- (i) For above functions the Commission may seek the help of Headquarter or Regional Offices of the Bihar Bhoodan Yagya Committee or any other organization.

(ii) For the discharge of its functions and duties, the Commission may call for any information from any department of the State Government, the Bihar Bhoodan Yagya Committee or any other officer. Moreover, the Commission shall also be competent to convene meetings of officers.

5. Finance and Accounts .—

(1) The State Government (Revenue and Land Reforms Department) shall make available fund to the Commission in the form of Grant-in-Add for its proper functioning and also for discharge of its duties.

(2) The Commission shall make available its recommendations to the State Government (Revenue and Land Reforms Department) on which the Government shall take decision.

(3) The Commission shall utilize finance received in the form of grant as per provisions laid down in sanction letter/allotment letter. The commission will have its own Fund, in which all types of receipts shall be entered and the Commission shall make payments as per rules.

(4) The Grant-in-Add made available by the State Government shall be disbursed by the Under Secretary of the Commission after taking the consent of the Chairman. It shall be the responsibility of the assistant in-charge to maintain Cash Book regularly and get the same verified by the Accounts Officer/Section Officer/ Drawing and Disbursing Officer.

(5) The Grant-in-Add received by the Commission shall be withdrawn and disbursed according to the necessity in the light of circulars of the Finance Department and direction issued from time to time with a prior approval of the Chairman, under the signature of the Under Secretary or under the signature of the officer authorized by the Chairman.

(6) Accounts shall be maintained by the Assistant In-charge /Accounts Assistant regularly. At first, Section Officer will ensure maintenance of accounts and also preliminarily verification shall be done by him. At the end of every month, the Drawing and Disbursing Officer shall verify the accounts. It shall be the responsibility of the Assistant In-charge to maintain transparency. He will be responsible for any irregularity.

(7) Utilization certificate/Expenditure report of the allotted amount made available to the Commission shall be submitted to the Administrative Department/Accountant General for which the Accounts Clerk/Accounts Officer/Section Officer and Drawing and Disbursing Officer shall be responsible.

(8) Financial matters will be disposed of as per provisions laid down in Bihar Financial Rules and Bihar Treasury Rules and also as the orders/circulars issued by the Finance Department from time to time.

(9) In the case of financial irregularity action will be taken according to instructions issued by the General Administration Department and Finance Department and Financial Rules and Treasury Rules.

(10) For the conduct of the Commission, availability of building as well as required furniture shall be ensured by the Building Construction Department, Government of Bihar.

6. Audit.—Audit of the Commission shall be made by the team of auditors deputed for Revenue and Land Reforms Department by A.G., Bihar and Finance Department. Audit report of the Commission shall be sent to the Administrative Department and A.G., Bihar in time.

7. Accounts Report.—Annual accounts statement/utilization certificate shall be prepared and quarterly expenditure report shall be provided to the Administrative Department a copy of which shall be sent to the A.G., Bihar, Patna also.

8. General Report.—The Commission shall sent report relating to works done by it to the State Government from time to time so that the scrutiny of the works of the Commission may be made from time to time.

9. Tour Programme.—As per requirement, the Chairman and the members of the Commission shall undertake journey, advance information of which, will be given to the Department as well as concerned District Magistrate. In the fields, for proper accommodation and transportation of the Chairman/Members shall be arranged by the concerned District Magistrate.

10. Distribution of Works.—The Chairman of the Commission shall be competent to distribute works amongst the officers and other employees. The distribution of works shall be made under the Board Miscellaneous Rules/Bihar Service Code/Bihar Conduct Rules/circulars/directions issued by the Government from time to time.

Part-3

11. Constitution of the Commission and salary etc. of the Chairman and the

Members.—

(1) By Resolution no.911(7), dated-02.11.2017 of the Revenue and Land Reforms Department, Government of Bihar, one post of the Chairman, two posts of the Members and one post of the Co-ordinator have been sanctioned.

(2) In the case of absence of one or more than one member or on their absence due to leave, the Commission shall be deemed to be constituted with remaining members.

(3) In the case of relinquishing the post by any member or on proceeding on leave, the State Government shall be competent to appoint one additional member.

(4) Salaries and Allowances - Such amount as monthly honorarium will be payable to the Chairman and the Members which will be obtained after deducting the amount of pension + amount of dearness allowances payable over pension from average amount of last pay + dearness allowances on last pay at the time of retirement. Payment of Dearness Allowance on Pension shall remain continue.

Part-4

12. Service conditions of its Members.—

(1) Leave - Every year sixteen casual leave will be admissible to the Chairman and its members.

(2) Vehicle Facility- Facility of AC Vehicle on hire at the rate prescribed by Finance Department/Bihar Tourism Corporation to the Chairman and the Members. Govt. rules shall be followed for hiring the vehicle.

(3) Telephone Facility- Rs. 1500 (One Thousand Five Hundred Only) shall be allowed to the Chairman and Rs. 1000/- (One Thousand Only) shall be allowed to the Members per month for Telephone Facility.

Part-5

13. Service conditions of officers and staff posted in the Commission.—

(1) The following posts shall be sanctioned for the Commission by the State

Note –

a) Pay/ honorarium/wages/fixed/revised/sanctioned by the Government from time to time for its officers and employees shall be admissible to the officers/employees posted in the Commission.

b) The same service conditions which will be applicable to the Officers/employees of the State Government will also be applicable to the Officers/employees posted in the Commission.

(2) After sanction of posts gazetted officers (Under Secretary, Section Officer)/ Non- gazatted employees (Assistant, Steno), the services of personnel shall be made available by the General Administration Department to the Revenue and Land Reforms Department and their posting shall be made by the Revenue and Land Reforms Department in the Commission.

(3) Posting of Non-gazetted employees - Lower Division Clerk shall be made by the Revenue and Land Reforms Department.

(4) Computer Operator, Office Attendant/Peon, Night Guard and Sweeper may be engaged by outsourcing by the Commission on the basis of the Government Rules.

(5) If officials/employees retire from the Government are appointed by the Government in the Commission, their honorarium/wages. shall be determined as per the provisions made by the Government.

(6) In other matters, service-conditions of the said Government officers/employees shall be the same, which are applicable to the officer/employees of the State Government getting similar emoluments.

(7) Payment of pay etc. of the said Government officers and employees shall be made from the amount allotted in the Pay Head of the Commission.

(8) The amount of contribution in the Provident Fund of the officials/employees covered by Old Pension Scheme shall be deposited in GPF account through Challan and its copy shall be send to the Directorate of General Provident Fund.

The amount deducted from pay of the Government Officers and employees covered by the New Pension Scheme and the equal amount contributed by the Commission shall be sent by draft to Central Nodal D.T.O. cum Deputy Director, Provident Fund Directorate, Patna with deduction statements.

(9) The Chairman and the Members of the Commission shall act as the public servant. The Administrative and Financial management of the Commission will made under the following:-

(I) The Bihar Service Code;

(II) The Bihar Travelling Allowance Rule;

(III) The Bihar Provident Fund Rules;

(IV) The Bihar Pension Rules;

(V) The Bihar Financial Rules;

(VI) The Board Miscellaneous Rules (Including Discipline & Appeal Rules). Apart from these the Commission's works will be disposed of as per provisions laid down in General Administration Department & Finance Department's letters & circulars.

Part-6

Dissolution

14. Dissolution of the Commission.—When the State Government is satisfied that objectives of constitution of The Bhoodan Land Distribution Enquiry Commission has been achieved and the continuation of the Commission has become unnecessary, the State Government may, by notification in the official gazette, declare that the Commission will be dissolved from the date as may be specified in the notification and the Commission shall be deemed to be dissolved from that date and as decided all assets and liabilities of the Commission shall automatically vest in the Government.

By the order of Governor of Bihar,

PRAVIN KUMAR JHA,

Special Secretary to the Government.

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 426%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in