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विषय :- भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण के संबंध में।
वित्तीय वर्ष 2011-12 में सूचना प्रावैधिकी विभाग के माध्यम से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति, 2011 प्रतिपादित किया गया था, जिसमें उद्योगों के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति भी समाहित है। उक्त नीति में यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि राज्य सरकार आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत सरंचना को विकसित करने एवं आई०टी० आधारित उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु IT/ITES इकाईयों के लिये उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर आरक्षित करेगी।
2. सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धसरकारी पत्रांक- STPI/HQ/PDC/05/215 दिनांक 21.03.2017 के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि भागलपुर में STPI की शाखा खोले जाने हेतु भागलपुर में दोे एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाय, ताकि उक्त स्थल पर STPI का निर्माण कराया जा सके। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 10101010 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018
| मौजा | थाना नं॰ | खाता सं॰ | खेसरा सं॰ | रकवा | किस्म | अभिधारी का नाम | चौहद्दी |
| बरारी | 22 | 206 | 192 | 02 एकड़ | पुरारी परती | अनावाद बिहार सरकार वर्त्तमान में लीला दीपनारायण औद्योगिक प शिक्षण संस्थान, बरारी, ्र भागलपुर | उ ॰-सड़क द॰-खेसरा सं॰-192 का अंश पू॰-खेसरा सं॰-194 एवं 193 प॰-खेसरा सं॰-516 एवं 515 |
4. राज्य में यदि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पाक्र्स ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है, तो आने वाले समय में यह संस्था IT/ITES प्रक्षेत्र के छोटे एवं मध्यम दर्जें के निवेशकों के लिए लाभकारी साबित होगा। इसके तहत एक ही कलस्टर के अन्तर्गत उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होगी; साथ-ही-साथ सॉफ्टवेयर विकास, बीपीओ एवं अन्य तकनीकी सहयोगी सेवाएँ भी निवेशकों को उपलब्ध हो पाएगी।
5. वर्णित स्थिति में भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 6. उक्त संकल्प को दिनांक 31.07.2018 को मद् संख्या-08 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/ जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह, सरकार के सचिव।
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