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विषय :- बिहार सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभान्वितों को अनुदान/छात्रवृत्ति इत्यादि की राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने की अंतिम तिथि-30.06.2018 से बढ़ाकर इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम न्याय निर्णय होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि तक विस्तारित करने के संबंध में ।
1111.... भारत सरकार के इलेक्टॅं्रानिक्स एवं इनफारमेशन टेक्नॉलोजी मंत्रालय द्वारा निर्गत office memorandum संख्या-10(27)/2016-EG-II दिनांक 28.03.2018 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आधार अधिनियम 2016 के सेक्शन-7 (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 के तहत निर्गत सभी notifications में आधार नम्बर प्राप्त करने की तिथि 30 जून 2018 किया जाय । इस पत्र के आलोक में बिहार राज्य में भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभांवितों को अनुदान/छात्रवृत्ति इत्यादि की राशि RTGS/NEFT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने के लिए उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने हेतु लाभुकों के खाते को आधार संख्या से दिनांक 30.6.2018 तक जोड़ने के लिए दिनांक 17.04.2018 को मद संख्या-17 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गयी थी ।
2222.... भारत सरकार के उक्त वर्णित office memorandum दिनांक 28.03.2018 निर्गत 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 vxLrvxLrvxLrvxLr 2018 3333.... भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की उक्त वर्णित अधिसूचना, माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के. एस. पुट्टास्वामी (सेवा निवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल)-494/2012 आदि (आधार मामले) के मामले में दिनांक 13.03.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में निर्गत की गयी है ।
4444.... पूर्व मे निर्गत संकल्प संख्या-3158 दिनांक 25.04.2018 में उल्लिखित लाभान्वितों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने की समय-सीमा 30.06.18 को बढ़ाकर इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतिम न्याय निर्णय होने के उपरांत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि तक विस्तारित किया जाता है ।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव ।
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