Bihar Gazette, 17 September 2018

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वित्त विभाग के संकल्प संख्या-38/लो0उ0प्र0(विविध)-17/15-52 वित्त, दिनांक 14.03.2018 द्वारा राज्य के 14 लोक उपक्रमों (अनुषंगी कंपनियों सहित) एवं बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की 2 अनुषंगी कंपनियों के कर्मियों का विभिन्न विभागों में समायोजन तथा उनके अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान तथा लोक उपक्रमों के आस्तियों के विधिवत अधिग्रहण का आदेश निर्गत किया गया है। उक्त संकल्प में सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के निगम में सेवा काल की देयता तथा सरकारी सेवा में समायोजित होने वाले कर्मियों के समायोजन के पूर्व की देयता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वर्षो से निगम कर्मियों का वेतनादि का भुगतान नहीं हो पाया है। अतः राज्य सरकार द्वारा समयक्‌ विचारोपरांत मानवीय दृष्टीकोण अपनाते हुये निगम कर्मियों के बकाये वेतनादि के भुगतान हेतु निम्नलिखि निर्णय लिया गया है-

I. सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के बकाया वेतन एवं अन्य देयता तथा निगम कर्मियों का समायोजन के पूर्व का बकाया वेतनादि का भुगतान, संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा निगम से प्रमाणिक अभिलेख प्राप्त कर जांचोपरांत किया जायेगा।

II. प्रशासी विभाग द्वारा किये गये मांग के आधार पर वित्त विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

III. वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत अभिलेख की जांच करने के बाद ही प्रशासी विभाग द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा।IV. निगम कर्मियों का अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान जमा नहीं होने की स्थिति में भी सरकारी अंशदान का भुगतान प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 (cid:22)सत(cid:24)बर 2018 V. अन्तर्राज्यीय निगम, जिनके आस्तियों, दायित्वों एवं कर्मचारियों के बंटवारा के संबंध में बिहार एवं झारखंड के बीच विधिवत निर्णय नहीं हुआ है, के संबंध में प्रस्तावित व्यवस्था अंतिम रूप से निर्णय होने तक स्थगित रहेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

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