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सं॰ 3/एम0-19/2015-12555/सा0प्र0—राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में विचारोपरान्त अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-6161 दिनांक 24.04.2015 द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अधिसूचना संख्या- 1467 दिनांक 07.02.2017 द्वारा समिति का कार्यकाल दिनांक 12.02.2018 तक विस्तारित किया गया।
2. समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 07.08.2018 को राज्य सरकार को समर्पित किया गया। समिति के प्रतिवेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि-
(i) बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों की सेवा सभी विभागों द्वारा ली जा रही है। अतः सभी विभागों से परामर्श करते हुए इनके संदर्भ में पुनर्विचार कर अनुशंसा समर्पित करने हेतु इस मामले को उच्च स्तरीय समिति को वापस किया जाय।
(ii) कतिपय विभागों के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/प्राधिकार में कार्यरत संविदा नियोजित कर्मियों, जिनके संदर्भ में समिति द्वारा समर्पित विचाराधीन प्रतिवेदन में कोई अनुशंसा नहीं की गयी है, के संदर्भ में पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा समर्पित करने हेतु समिति को निदेशित किया जाय।
3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल दिनांक 13.08.2018 से अगले तीन महीनों तक के लिए विस्तारित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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