Bihar Gazette, 28 September 2018

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नगर विकास एवं आवास विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 26262626 सितम्बर 2018सितम्बर 2018सितम्बर 2018सितम्बर 2018

विषय ः- पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु ''पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL)'' नामक SPV का गठन (AoA एवं MoA सहित) तथा उक्त SPV का Authorized Capital 2000 करोड़ रू0 (दो हजार करोड़ रू0) रखे जाने की प्रषासनिक स्वीकृति। पटना शहर के लिए स्वीकृत Master Plan-2031 के अनुसार पटना महानगर का फैलाव लगभग 1150 Sq km में होगा, जिसमें दानापुर, खगौल, सैदपुरा, फुलवारीशरीफ, बिहटा एवं फतुहा तक पटना महानगर की सीमा निर्धारित की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पटना शहर की आबादी 20.32 लाख हो चुकी है, जो वर्ष 2031 तक 36.3 लाख होने की संभावना है।

वर्त्तमान में पटना महानगर के अन्तर्गत 1500 कि.मी. सड़के हैं, जिसका अधिकांश भाग शहरी आबादी में अवस्थित है। पटना महानगर में विगत 3 दशकों में 150 गुणा (अर्थात वर्ष 1981 में 4,400 अदद्‌ से वर्ष 2011 में लगभग 6,60,000 अदद्‌) वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती हुई आबादी, वाहनों की संख्या एवं प्रदूषण को कम करने के लिये एक सार्वजनिक यातायात प्रणाली (Public Transport System) की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। वर्त्तमान में विश्व की प्रचलित Public Transport System में से मेट्रो रेल एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सार्वजनिक यातायात को सुलभ बनाने एवं सस्ती यातायात की सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से मेट्रो रेल परिचालन के संबंध में विचार किया जाना अपेक्षित है।

2. प्रस्तावित मेट्रो परियोजना से आमजनो को मुख्यतः निम्न लाभ प्राप्त होंगे-

- मेट्रो परियोजना बनने से निजी वाहनों का प्रयोग काफी कम हो जायेगा, जिससे नित्य लगने वाले जाम से छुटकारा पाया जा सकेगा।

- इससे पर्यावरण पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने में भी मदद मिलेगी तथा इसके परिचालन से Carbon Foot Print घटाया जा सकता है।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बर र र र 2018201820182018 - मेट्रो के परिचालन से आम नागरिकों के यात्रा समय में 50-75% की कमी हो सकेगी। - मेट्रो रेल के निर्माण से Peak Hours में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को अपने गंतव्य पर पहुँचना सुलभ हो सकेगा।

- मेट्रो रेल के निर्माण से प्रति Passenger प्रति कि.मी. 20 प्रतिशत उर्जा की भी बचत हो सकेगी।

- मेट्रो रेल के निर्माण से 7 Lanes तक के रोड ट्रैफिक के मुकाबले नागरिकों को अपने गंतव्य पर पहुँचाया जा सकता है। 3. पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति :-

(i) नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पटना महानगर में मेट्रो की संभावना को तलाशने एवं प्रारंभिक योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम M/s RITES Ltd को कार्य आवंटित किया गया था, जिसके आलोक में M/s RITES Ltd द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं DPR मार्च 2016 में समर्पित किया गया।

(ii) पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV मॉडल में पूर्व से अनुमानित लागत 16960.

00 करोड़ पर कराने के प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार की सैद्धांतिक स्वीकृति विभागीय संकल्प सं0-422 दिनांक 02.03.2016 से संसूचित है। (iii) पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव DPR सहित शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को विभागीय पत्रांक-486 दिनांक 11.03.2016 से अनुशंसा के साथ अग्रसारित किया गया है।

(iv) मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के तहत DPR अद्यतन करने के लिए भारत सरकार के पत्रांक-K-14011/P-1/2016-UT-V दिनांक 01.09.2017 द्वारा लौटा दिया गया है। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुसार DPR में Comprehensive Mobility Plan (CMP), Alternative Analysis (AA), Transit Oriented Development (TOD), Value Capturing Finance (VCF), Non-Fare Box Revenue आदि के प्रावधानो से संबंधित Chapter को शामिल किया जाना अपेक्षित था।

(v) एन0आई0टी0 पटना द्वारा भारत सरकार के मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के अनुरूप पटना शहर का Comprehensive Mobility Plan (CMP) तैयार किया गया है। एन0आई0टी0 पटना द्वारा समर्पित Comprehensive Mobility Plan (CMP) में पटना शहर में लोगों के दीर्घकालीन Mobility Plan एवं safe, secure, efficient, reliable तथा seamless connectivity प्रदान करने की योजना का अध्ययन किया गया है। पटना शहर के Mobility Plan तैयार करने मेंं पटना मास्टर प्लान का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुरूप पटना शहर में मेट्रो रेल परियोजना की संभाव्यता एवं उपयुक्तता के विष्लेषण हेतु एन.आई.टी. पटना द्वारा हीं Alternative Analysis of Mass Transit System for Patna (A.A) का भी रिपोर्ट तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त रिपोर्ट में मेट्रो रेल परियोजना के उपयुक्तता, बाकी अन्य transit system के सापेक्ष सबसे अधिक बताते हुए पटना शहर हेतु मेट्रो रेल को सबसे उपयुक्त transit system बताया गया है। CMP एवं A.A में दिए गए अनुषंसा में मेट्रो रेल सिस्टम को पटना शहर हेतु सबसे उपयुक्त Alternative mass transport system पाया गया है एवं इसके क्रियान्वयन का सुझाव दिया गया है।

(vi) मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के प्रावधानों के तहत M/s RITES Ltd द्वारा उपरोक्त CMP एवं A.A के आवष्यक डाटा को समाहित करते हुए DPR Updation का कार्य किया गया है तथा Updated DPR विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। Updated DPR के मुताबिक पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन SPV Model में लागत Rs. 19586 करोड़ रू0 (उन्नीस हजार पाँच सौ छियासी करोड़) अनुमानित है। M/s RITES Ltd. द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 के अनुसार पटना मेट्रो रेल परियोजना को मूर्त्त रूप देने हेतु निम्न कार्य करने की आवश्यकता होगी।

• Approval of State Government (Cabinet Approval) to the Detailed Project Report·

• DPR to be forwarded to the Ministry of Housing and Urban Affairs, Niti Aayog and Finance Ministry with request for approving the Metro3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बर र र र 2018201820182018 project and for financial participation through equity contribution to the SPV·

• Set up the Special Purpose Vehicle (SPV) PMRC (Patna Metro Rail Corporation Ltd.) for implementing the project and for its subsequent Operation and Maintenance·

• Issue of notifications for the project, alignment and setting up of Unified Metropolitan Transportation Authority (UMTA)·

• Appointment of Interim Consultants (IC)· • Appointment of Detailed Design Consultants (DDC)· • Packaging and invitation of bids for various contracts· • Approval from Government of India· • Appointment of General Consultants (GC)· • Land acquisition related issues· • Stakeholder consultation on environmental and social impact of the project·

• Signing of an MOU between Bihar State Government and Government of India giving all details of the Joint Venture bringing out the financial involvement of each party, liability for the loans raised, the administrative control in the SPV, policy in regard to fare structure etc. • Agreement between the State and Central Government for financing the debt portion of the project along with the setting up of time frame for completing the Project·

• Loan approval· • Providing legal cover for construction as well as O&M stages of the Project·

• Memorandum of Understanding between various service providers to provide seamless integration between various transport modes.

4. M/s RITES Ltd द्वारा पटना में विभिन्न मेट्रो मार्ग (Metro Route) की अनुशंसा की गयी है जो निम्नवत्‌ हैः-

Corridor I A - East West Metro Corridor (दानापुर से मीठापुर भाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन) Corridor IB - Digha Link Metro Corridor (दीघा घाट से उच्च न्यायालय/विकास भवन) Corridor II - North South Metro Corridor (पटना रेलवे स्टेशन से नया अन्तर्राजकीय बस

अड्‌डा (New ISBT) भाया गांधी मैदान, PMCH तथा राजेन्द्रनगर रेलवे स्टेशन) Corridor III - Mithapur Bypass Chowk to Didarganj Corridor IV - Mithapur Bypass Chowk to Phulwari Sharif / AIIMS

प्रथम चरण में उपर्युक्त प्रस्तावित कॉरिडोरों में से M/s RITES Ltd द्वारा निम्नलिखित दो कोरिडोर का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया है- (i) East-West Corridor : Danapur-Mithapur via Patna Railway Station.

(ii) North-South Corridor : Patna Railway Station - New ISBT via Gandhi Maidan, PMC, Rajendra Nagar Railway Station.

M/s RITES Ltd द्वारा समर्पित East West Corridor की कुल लम्बाई 16.94 Km प्रस्तावित की गई है। जिसमें elevated Portion की लंबाई 5.49 Km, U.G की लंबाई 11.21 Km एवं At Grade 0.25 Km होगी। इस कोरिडोर में कुल 13 स्टेशनों का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें 3 elevated Station, 9 U.G. Station एवं एक Station At Grade होगा। North - South Corridor की कुल लंबाई 14.45 Km प्रस्तावित की गई है। जिसमें elevated Portion की लंबाई 9.90 Km एवं U.G. की लंबाई 4.55 Km रखी गई है। इस कोरिडोर में कुल 12 स्टेशनों का प्रावधान किया गया है। जिसमें 9 elevated Station, एवं 3 U.G Station रखे गये है।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बर र र र 2018201820182018 5. M/s RITES Ltd द्वारा समर्पित DPR के अनुसार इस प्रोजेक्ट के Financing हेतु Equity

borne by the State Government.

• State Government will either exempt the SPV from its State/Local taxes and Duties or reimburse the same.

• State/Local taxes will not form the part of project cost to be shared by GOI. उपरोक्त के अनुसार राज्य सरकार को इस योजना पर लगभग Rs. 7910 करोड़ रू0 (सात हजार नौ सौ दस करोड़ रू0) व्यय करना होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना हेतु JICA/ADB से Rs. 8757 करोड़ रू0 (आठ हजार सात सौ सनतावन करोड़ रू0) का ऋण प्रस्तावित है। परियोजना का कुल लागत Rs. 19586 करोड़ रू0 (उन्नीस हजार पाँच सौ छियासी करोड़) अनुमानित है। इस योजना का कार्य लगभग 5 वर्षो में कराये जाने का प्रस्ताव है।

6. योजना के लिए आवश्यक निधि :-

मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के Equity Sharing Model के तहत Central Assistance प्राप्त किया जाएगा। मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 में वर्णित Equity Sharing Model के अनुसार "Government of India will provide financial support to metro rail projects in the form of equity and subordinate debt (for part of taxes), subject to an overall ceiling of 20% of the cost of the project excluding private investment, cost of land, rehabilitation and resettlement, after evaluating various parameters and as per extant practice and policies."

उपरोक्त प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से पहले इस पर केन्द्र सरकार की स्वीकृति एवं कर्ज प्राप्त करने हेतु JICA/ADB या अन्य वाह्‌्‌य वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके आलोक में वित्त विभाग द्वारा मेट्रो परियोजना को केन्द्र सरकार, JICA/ADB या अन्य के समक्ष भेजने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति की सहमति संचिका में दी गई है। केन्द्र सरकार से प्रोजेक्ट पर स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रोजेक्ट कार्यान्वयन से पहले प्रशासी विभाग पुनः Scheme of financing के साथ वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा। 7. प्रस्तावित परियोजना के सफल कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु Indian Companies Act-2013 के अन्तर्गत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन SPV के गठन का कार्य आरंभ किया जायेगा।

पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन S.P.V के माध्यम से Equity-Debt मॉडल पर राज्य एवं केन्द्र सरकार के साथ JICA/ADB से ऋण प्राप्त कर परियोजना का संचालन किया जायेगा।

भविष्य में पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर भारत सरकार के अनुमोदन के पष्चात्‌ मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अनुसार Joint SPV का गठन किया जाएगा जिसमें Chairman भारत सरकार के Nominee होंगे तथा Managing Director बिहार सरकार के Nominee होंगे जब तक भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है तब तक लखनऊ मेट्रो, नागपुर मेट्रो एवं अन्य मेट्रो की तर्ज पर interim व्यवस्था के रुप में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के Board of Directors एवं Shareholder's निम्न प्रकार होंगेः-5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बर र र र 2018201820182018 निदेषक मंडल

• अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (नगर विकास एवं आवास विभाग) • प्रबंध निदेषक बिहार सरकार द्वारा मनोनीत • निदेषक प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (नगर विकास एवं आवास विभाग) • निदेषक प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (वित्त विभाग) • निदेषक प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (परिवहन विभाग) • निदेषक प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (पथ निर्माण विभाग) • निदेषक प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि (उर्जा विभाग)

प्रथम निदेषकों की सूची

• प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि नगर विकास एवं आवास विभाग • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि वित्त विभाग • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि परिवहन विभाग • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि पथ निर्माण विभाग • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि उर्जा विभाग

शेयर धारकों की सूची

• प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग- 4940 शेयर • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, वित्त विभाग - 10 शेयर • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, परिवहन विभाग - 10 शेयर • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग - 10 शेयर • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उर्जा विभाग - 10 शेयर • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, योजना एवं विकास विभाग - 10 शेयर • प्रमंडलीय आयुक्त/प्राधिकृत प्रतिनिधि, पटना - 10 शेयर उपरोक्त वर्णित Board of Directors, First Directors एवं Shareholders की सूची पर सहमति प्राप्त है। उक्त SPV का Memorandum of Association (MoA) एवं Articles of Association (AoA) की प्रति संलग्न है।

- अध्यक्ष - सदस्य भारत सरकार के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद SPV के Board of Directors में 5 Directors भारत सरकार द्वारा नामित होंगें एवं 5 Directors बिहार सरकार द्वारा नामित होंगें तथा SPV की स्थिति इस प्रकार होगीः- • भारत सरकार के प्रतिनिधि • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग,

बिहार सरकार

• प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार सरकार - सदस्य • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, परिवहन विभाग, बिहार सरकार - सदस्य • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार - सदस्य • प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, उर्जा विभाग, बिहार सरकार - सदस्य • भारत सरकार द्वारा नामित चार (4) प्रतिनिधि - सदस्य • बिहार सरकार के प्रतिनिधि प्रबंध निदेशक6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22228888 िसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बिसत(cid:23)बर र र र 2018201820182018 8888.... प्रस्तावित परियोजना का आकार काफी बड़ा है एवं इसके कार्यान्वयन हेतु काफी राशि की आवश्यकता है। Companies Act 2013 के Section 2 (8) के अनुसार Authorized Capital का तात्पर्य कम्पनी को उपलब्ध अधिकतम शेयर से है।

अतः प्रस्तावित Corporation के लिए Authorized Capital 2000 करोड़ रू0 (दो हजार करोड़ रू0 मात्र) होगा तथा incorporation के समय corporation का initial subscribed capital Rs. 5,00,000.00 (पाँच लाख रू0 मात्र) होगा।

9. M/s RITES Ltd द्वारा उपलब्ध कराये गए Updated DPR को राज्य मंत्रीपरिषद्‌ के अनुमोदनोपरान्त पुनः भारत सरकार के अनुमोदन हेतु समर्पित किया जाएगा।

M/s RITES द्वारा पटना में विभिन्न मेट्रो मार्ग का DPR तैयार कराया गया है। तैयार डी.पी.आर. के अनुसार केवल दो कोरिडोर पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

10. पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किसी भी तरह की नियुक्ति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियमानुसार किया जायेगा।

11. राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक 25.09.2018 को सम्पन्न बैठक के मद सख्या-22 के रूप में इसे स्वी—ती प्रदान की गयी है।

12. अतः पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु ''पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 (PMRCL)'' नामक SPV का गठन (AoA एवं MoA सहित) तथा उक्त SPV का Authorized Capital 2000 करोड़ रू0 (दो हजार करोड़ रू0 मात्र) रखे जाने की प्रषासनिक स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।

आदेश- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, चैतन्य प्रसाद,

सरकार के प्रधान सचिव।

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