Bihar Gazette, 28 September 2018

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अधिसूचनाएं

26 सितम्बर 2018

एस0 ओ0 245 दिनांक 28 सितम्बर 2018—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवत्र्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं । अनुसूची -1(ब) के स्तभं -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभेाक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-। (ब)

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर - (2) अल्मुनियम उधोग (3) खंडसारी उधोग (4) केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल उधोग (5) साबुन निर्माण उधोग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेटेड प्रोडक्ट्‌स उधोग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उधोग (8) ग्लास शीट निर्माण (9)बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवंं रंग बनाने का उधोग (15) चर्म वस्तु निर्माण (16) उड वक्र्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उधोग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उधोग- (23) दफ्‌ती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगेरेक बोर्ड,एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रोनिक्स उधोग (25) सिमेंट ह्‌यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उधोग (26) प्लाईउड उधोग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फलोरेन्स ट्‌यूब निर्माण उधोग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उधोग (29) रबड एवं कम्पाउंड उधोग (30) बिस्कुट उधोग (31) कोल ब्रिकेट उधोग (32) सिलाई उधोग- (33) हैंडलूम उधोग-(34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स- (35) डिस्ट्रीलरीज- (36) प्लास्टिक उधोग- (37) मिनरल ग्राईडिंग उधोग (38) शीशा उधोग (ग्लास शीट छोडकर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश- (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शेाधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं-(42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल- (43) तेल मिल- (44) मुद्रणालय- (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान- (46) पब्लिक मोटर ट्रांसर्पोट-(47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले- (48) कोल्ड स्टोरेज-(49) लघु अभियंत्रण उधोग (स्वचालित दूकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले )- (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य- (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य- (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज- (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें- (54) होटल, भेाजन गृह एवं रेस्तराओं- (55) अबरख कार्य ( खादान को छोड़कर)-कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उधोग- (57) किसी भी विश्वविधालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान- (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी- (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर व्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग-(60) पौट्रीज- (61) औटोमोवाईल इंजिनियरिंग शैाप्स- (62) हार्ड कोक भट्‌ठे-(63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इल्ेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिंसिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग ( 50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले ) (67) लोहा से छड़ पट्‌टी, एंगल आदि रोलिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची -II

आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्नास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस विन्दु से कम हो जाय जिस विन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 िसत(cid:23)बर 2018 हो, तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से जनवरी-जून,2018 के औसत के आधार पर अक्टूबर,2018 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छ :

महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं॰ 5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0-6769) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मोहन रजक, अवर सचिव ।

26 सितम्बर 2018

एस0 ओ0 246 एस0 ओ0 245 दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

(सं॰ 5/एम0डब्लू0-402/09 श्र0सं0-6770)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहन रजक,

अवर सचिव ।

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26th Septembmer 2018

S.O. 245 Dated 28th September 2018— In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khandsari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) GlassSheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundry & washing (13) Hosieries Manufactory Corrugated Board, Straw (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather good (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Dafti, Card Board, Mill Board, Paper Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Boar Manufactory. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (on which manufacture) (30) Biscuit Industry (31) Coal briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nurshing Home and Clinic (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry-(38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & article of artistic design.(41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills-(44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport-(47) Any woolen carpet making or shawl weaving establishment.(48) Coal Storage-(49) Minor Engineering Industry (excluding Automobile Engineering Shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Manufactory of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating House and Restaurants.-(55) Mica work( Factory & Establishment excluding Mine) 56-Cinema industry.(57) Any University, Educational, Research or cultural Institutions. (58) Private Security (59) Refectories Fire Bricks& Ceramic Industry. (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Service (64) Frittered Rice (65) Electro Casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries

( Employment more than 50 workers ) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc.,works (68) Jute Industry & Similar works (69) Information Technology.

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employments. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above scheduled employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components . But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of January-June,2018 will be payable at the aforesaid rates from October,2018 and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No- 5/M.W- 402/09 L&R- 6769)

By the order of the Governor of Bihar,

MOHAN RAJAK, Under Secretary.

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