Bihar Gazette, 24 October 2018

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सं पर्या0/वन-25/2018-1153;ई0द्ध/प॰व॰—चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नुकसान तथा स्वास्थ्य परिसंकट के कारक हैंऋ

और चूँकि भारत के संविधन का अनुच्छेद 48-क, अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पित करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण और सुधर के लिए प्रयास करेगाऋ

और चूँकि यह देखा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग जैव-विघटेय नहीं हैं, जलने से विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं, मलनालियों एवं नालियों को अवरू( करते हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण करते हैं तथा खाद्य पदार्थाें के साथ प्लास्टिक अपशिष्ट खा लिये जाने से जानवरों के जीवन को खतरा उत्पन्न करते हैंऋ

और चूँकि प्लास्टिक कैरी बैग से सामान्य रुप से पर्यावरण एवं विशेष्ा रुप से स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर विचार करते हुए बिहार सरकार ने महसूस किया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैंऋ

इसलिए, अब, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण ;संरक्षणद्ध अधिनियम, 1986 ;1986ृ का 29द्ध की धरा 23 के अध्ीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अध्निियम की धरा 5 के अध्ीन निर्गत अध्सिूचना सं0 एस0ओ0 152 (ई0) दिनांक 10.02.1988 द्वारा इस राज्य को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार इस अध्सिूचना के माध्यम से राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद्‌्‌ एवं नगर पंचायत की परिसीमा के भीतर प्लास्टिक कैरी बैग ;उनके आकार एवं मोटाई का विचार किए बिनाद्ध के विनिर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर इस अध्सिूचना के राजपत्रा में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्‌, पूर्ण प्रतिबंध् लगाती है। इस संदर्भ में बिहार सरकार निम्नलिखित निर्देश जारी करती हैः-2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24242424 अ(cid:22)तूअ(cid:22)तूअ(cid:22)तूअ(cid:22)तूबर बर बर बर 2018201820182018 निर्दे'ा :-

1. कोई भी व्यक्ति, राज्य के नगर निगम, नगर परिषद्‌्‌ एवं नगर पंचायत की अध्किारिता में प्लास्टिक कैरी बैग ;उनके आकार एवं मोटाई का विचार किये बिनाद्ध का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग नहीं करेगा।

2. बिहार राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के अध्किारिता में कोई भी व्यक्ति, जिसमें दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, पफुटकर विक्रेता, व्यापारी, पफेरीवाला अथवा सब्जीवाला आदि सम्मिलित हैं, प्लास्टिक कैरी बैग का विक्रय अथवा भंडारण अथवा वितरण अथवा खाद्य पदार्थ या गैर-खाद्य/सामग्रियों के भंडारण अथवा प्रदाय के लिए उपयोग नहीं करेगा।

अपवाद ।—जीव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंध्न नियमावली, 2016 के प्रावधनों के अध्ीन यथाविनिर्दिष्ट जीव-चिकित्सा अपशिष्टों के उचित निपटान हेतु इनके संग्रहण/भंडारण के लिए प्लास्टिक कैरी बैग ;50 माइक्रोन्स से अध्कि मुटाई वालेद्ध के उपयोग को एतद्‌द्वारा छूट दी जाती है। राज्य सरकार को आकलन के आधर पर इस अध्सिूचना के तहत किसी अपवाद का प्रावधन करने का अध्किार आरक्षित है। खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग, दूध् एवं दूध् उत्पादों तथा पौध्षालाओं में पौध उगाने हेतु प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक पात्राों को कैरी बैग नहीं माना जायेगा।

स्पष्टीकरण ।—इस अध्सिूचना के प्रयोजनार्थ ''प्लास्टिक की थैलियों'' का वही अर्थ होंगे जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्राालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध्न नियमावली, 2016 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में पुनः प्रस्तुत किया जाता हैः-

''प्लास्टिक की थैलियों'' का तात्पर्य वस्तुओं को ले जाने या वितरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती है या इसका अभिन्न अंग है, जिसमें प्रयोग से पूर्व वस्तुएँ सीलबन्द की जाती हैं। प्राध्किृत पदाध्किारी ।—निम्नलिखित अध्किारियों को एतदद्वारा उनकी अध्किारिता में इस अध्सिूचना को क्रियान्वित करने के लिए प्राध्किृृत किया जाता है :-

1. प्रधन सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार। 2. प्रधन सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार। 3. अध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्राण पर्षद्‌्‌। 4. जिला पदाध्किारी एवं पुलिस अध्ीक्षक अपनी अध्किारिता की बाबत। 5. अनुमंडल दण्डाध्किारी/ अनुमंडल पुलिस पदाध्किारी अपनी अध्किारिता की बाबत। 6. नगर आयुक्त, नगर निगम की बाबत। 7. कार्यपालक पदाध्किारी, नगर परिषद्‌्‌ एवं नगर पंचायत की बाबत। 8. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 और 422 के अधीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित बनाई गई उप विध्यिों (Bye-laws) में प्राध्किृत पदाध्किारी/कार्यबल

9. क्षेत्राीय पदाध्किारी/सहायक पर्यावरण अभियंता/वैज्ञानिक, सहायक वैज्ञानिक पदाध्किारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्राण पर्षद्‌्‌।

10. सभी महाप्रबंध्क, जिला उद्योग केन्द्र अपनी बाबत।

अनुश्रवण ।—अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्राण पर्षद्‌्‌ एवं प्रधन सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा इन निर्देशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। पर्यावरण ;संरक्षणद्ध अध्निियम, 1986 की धरा-19 के अन्तर्गत प्राध्किृृत पदाध्किारी इस निर्देश की अवहेलना करने वालों के विरू( परिवाद वाद दाखिल करने के लिए प्राध्किृृत होंगे।

दण्डात्मक प्रावधन ।—इन निर्देशों का उल्लंघन, पर्यावरण ;संरक्षणद्धअध्निियम, 1986 की धरा-15 के दण्डात्मक प्रावधन को आकृृष्ट करेगा और ऐसे अपराध् से कारावास, जिसे 5 वर्षाें तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जिसे एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा दोेनों से दण्डनीय होगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24242424 अ(cid:22)तूअ(cid:22)तूअ(cid:22)तूअ(cid:22)तूबरबरबरबर 2018201820182018 किसी भी निर्देश के उल्लंघन की स्थिति में बिहार नगरपालिका अध्निियम, 2007 की धरा-421 एवं 422 के अन्तर्गत बनाये गये उप-विध्यिों के अनुरूप जप्ती, जुर्माना, अपराध्शमन इत्यादि की कार्यवाही की जा सकेगी । ' प्रवर्त्तन ।—यह अध्सिूचना राजपत्रा में प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के पश्चात्‌ प्रवृत होगी । इसी 60 दिनों की अवध् ि के भीतर सभी व्यक्ति जिसमें विनिर्माता, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता तथा प्लास्टिक कैरी बैग के व्यापारी एवं दुकानदार, विक्रेता, फेरीवाला, सब्जीवाला श्ाामिल हैं, के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग के भण्डार का निपटारा कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से f=iqjkfj 'kj.k] प्रधन सचिव ।

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The 15th October 2018

No. Parya Van-25/2018-1153(E)/E.F.—Whereas, plastic carry bags cause short term and long term environmental damage and health hazard;

And Whereas, Article-48A of the Constitution of India, inter alia, envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

And Whereas, it is observed that plastic carry bags are non-biodegradable, produce toxic gases on burning, causes choking of sewers and drains, reduces soil fertility and pose threat to the life of cattle, eating plastic wastes along with their feed;

And Whereas, the Government of Bihar after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment in general and local ecology in particular felt that plastic carry bags have detrimental effects on the environment and human health; Now therefore, in exercise of the powers delegated to this state under the Notification No- S.O.-152(E) dated 10.02.1988 issued under section 5 of the said Act by the Environment, Forest and Climate Change Ministry, Government of India exercises the powers conferred under section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Government of Bihar issues this notification to impose a complete ban on the manufacture, import, store, transport, sale and use of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar after 60 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. In this context, the Government of Bihar hereby issues the following directions namely:-

Directions:— 1. No person shall manufacture, import, store, distribute, sell, transport or use any kinds of plastic carry bags (irrespective of their size and thickness) in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.

2. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler, retailer, trader, hawker, feriwala or sabjiwala shall sell or store or distribute or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods or materials in the jurisdiction of all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchayats in the State of Bihar.

Exceptions.—The use of plastic carry bags (above 50 microns thickness) only for collection/ storage of Bio-Medical Waste for its disposal as specified under the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 is hereby exempted. State Government reserves the right to provide for any exception under this notification based on its assessment. The plastic containers used for packaging of food materials, milk and milk products and raising plants in the nurseries shall not be deemed as carry bags.

Explanation.—For the purpose of this Notification "Plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India which is reproduced below:-

"Carry bags" mean bags made from plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities which have a self carrying feature but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

1. The Principal Secretary, Environment and Forest Department, Government of Bihar; 2. The Principal Secretary, Urban Development & Housing Department, Government of Bihar;

3. The Chairman or the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board; 4. The District Magistrate and Superintendents of Police in respect of their jurisdiction; 5. The Sub-Divisional Magistrate/Sub-Divisional Police Officers in respect of their jurisdiction;

6. The Municipal Commissioners in respect of Municipal Corporations; 7. The Executive Officers in respect of Municipal Councils and/or Nagar Panchayats; 8. The persons/task force authorised in the Bye-laws related to Plastic Waste Management made under sections 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007. 9. The Regional Officers/AEEs/Scientists/ASOs of Bihar State Pollution Control Board; 10. All General Managers, District Industries Centre in respect of their jurisdiction;

Monitoring.—The Chairman, Bihar State Pollution Control Board and the Principal Secretary, Urban Development and Housing Department, Government of Bihar shall ensure monitoring and implementation of these directions. The authorized officers under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall file complaint in case of violation of these directions.

Penalty.—The contravention of any of these directions shall attract penal provisions of section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 and is punishable with imprisonment for a term which may extend to five years or with fine which may extend to Rs. one Lakh or with both.

In case of violation of any direction seizure and fine may be imposed in accordance with the bye-laws made under section 421 & 422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Enforcement.—This notification shall come into force after 60 days from the date of its publication in the Official Gazette. All persons including manufacturers, wholesalers, retailers and traders of plastic carry bags, shopkeepers, vendors, hawkers, feriwalas and sabjiwalas shall dispose of their stock of plastic carry bags within this 60 days period.

By the order of the Governor of Bihar, TRIPURARI SHARAN, Principal Secretary.

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